कोयले से बनेंगे 23 तरह के उत्पाद, ईंधन और उर्वरक के आयात पर निर्भरता घटाने की तैयारी

केंद्र सरकार ने रक्षा क्षेत्र में मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी औद्योगिक लाइसेंसिंग की जिम्मेदारी दो विभागों के बीच बांट दी है. वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के मुताबिक, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) और वाणिज्य विभाग (Department of Commerce) को रक्षा विनिर्माण के लिए औद्योगिक लाइसेंस जारी करने का अधिकार दिया गया है.

यह व्यवस्था उद्योग (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1951 के तहत लागू होगी. DPIIT की ओर से जारी आधिकारिक सूचना के अनुसार, दोनों विभाग विनिर्माण इकाइयों के स्थान और उनकी प्रकृति के आधार पर लाइसेंस जारी करेंगे.

SEZ के बाहर की इकाइयों को DPIIT से मिलेगा लाइसेंस

नई व्यवस्था के तहत विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) के बाहर रक्षा उपकरणों का निर्माण करने वाली कंपनियों को DPIIT से औद्योगिक लाइसेंस लेना होगा. वहीं, SEZ के भीतर काम करने वाली इकाइयों और निर्यात आधारित इकाइयों (EOUs) को वाणिज्य विभाग लाइसेंस जारी करेगा. DPIIT ने प्रेस नोट जारी कर इस व्यवस्था को स्पष्ट किया है. इसमें बताया गया है कि दोनों विभागों को अधिनियम के तहत रक्षा क्षेत्र के लिए औद्योगिक लाइसेंस देने का अधिकार है.

क्या है औद्योगिक लाइसेंसिंग की प्रक्रिया?

भारत में कुछ विशेष औद्योगिक गतिविधियों के लिए औद्योगिक लाइसेंस लेना अनिवार्य है. इसमें इलेक्ट्रॉनिक, एयरोस्पेस और रक्षा उपकरणों का निर्माण भी शामिल है. उद्योग (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1951 के तहत इन गतिविधियों को नियामकीय दायरे में रखा गया है.

औद्योगिक लाइसेंस के लिए आवेदन नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम (NSWS) के माध्यम से किए जाते हैं. इन प्रस्तावों की संबंधित सरकारी विभागों और एजेंसियों के साथ विचार-विमर्श के बाद जांच की जाती है. इसके बाद लाइसेंसिंग कमेटी आवेदन पर विचार करती है और निर्धारित प्रक्रिया के तहत मंजूरी दी जाती है.

जापान की निवेश कंपनी सॉफ्टबैंक ग्रुप ने ई-कॉमर्स कंपनी मीशो में अपनी हिस्सेदारी घटाई है. कंपनी ने ब्लॉक डील के जरिए मीशो के करीब 7.64 करोड़ शेयर बेचकर 1,885.17 करोड़ रुपये जुटाए हैं. इस सौदे के बाद मीशो में सॉफ्टबैंक की हिस्सेदारी 6.84% से घटकर 5.19% रह गई है. इस बिक्री में कई बड़े घरेलू और विदेशी निवेशकों ने शेयर खरीदे हैं.

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) के आंकड़ों के मुताबिक, सॉफ्टबैंक से जुड़ी कंपनी SVF II मीरकैट (DE) LLC ने मीशो की 1.65% हिस्सेदारी बेची है. शुक्रवार को हुए इस सौदे में शेयरों की औसत कीमत 246.75 रुपये रही. इस तरह कुल सौदे का मूल्य 1,885.17 करोड़ रुपये रहा.

सोसाइटी जनरल ने खरीदे सबसे ज्यादा शेयर

इस ब्लॉक डील में फ्रांस की वित्तीय सेवा कंपनी सोसाइटी जनरल सबसे बड़ी खरीदार रही. उसने करीब 364.65 करोड़ रुपये में मीशो के 1.47 करोड़ से अधिक शेयर खरीदे. यह कंपनी की कुल हिस्सेदारी का लगभग 0.32% है.

घरेलू निवेशकों में मोतीलाल ओसवाल, HDFC, एडलवाइस और आदित्य बिड़ला सन लाइफ के म्यूचुअल फंड शामिल रहे. इसके अलावा बजाज लाइफ इंश्योरेंस ने भी मीशो के शेयर खरीदे. विदेशी निवेशकों में मॉर्गन स्टेनली, फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट्स, BNP पारिबा और गोल्डमैन सैक्स के अलावा घिसालो कैपिटल मैनेजमेंट और विलियम ब्लेयर इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट ने भी इस सौदे में हिस्सा लिया.

इसके साथ ही टेक्सास म्युनिसिपल रिटायरमेंट सिस्टम, सिंगापुर सरकार, मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर और नॉर्वे के सरकारी निवेश कोष ने भी मीशो के शेयर खरीदे. इस बड़ी हिस्सेदारी बिक्री के बावजूद शुक्रवार को मीशो के शेयरों में तेजी रही. NSE पर कंपनी का शेयर 1.53% चढ़कर 257.99 रुपये पर बंद हुआ.

पहले भी कई कंपनियों में हिस्सेदारी बेच चुकी है सॉफ्टबैंक

सॉफ्टबैंक पिछले कुछ महीनों से भारतीय कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी घटा रही है. इसी महीने कंपनी ने चश्मा बनाने और बेचने वाली कंपनी लेंस्कार्ट सॉल्यूशंस में 1.56% हिस्सेदारी बेचकर 1,896 करोड़ रुपये जुटाए थे. इससे पहले सितंबर में सॉफ्टबैंक ने मीशो में 1.7% हिस्सेदारी बेचकर करीब 1,650 करोड़ रुपये जुटाए थे. वहीं, अगस्त में लेंस्कार्ट की 2.6% हिस्सेदारी 2,888 करोड़ रुपये और जून में 3.25% हिस्सेदारी 2,873 करोड़ रुपये में बेची थी.

इसके अलावा जनवरी में सॉफ्टबैंक ने इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन कंपनी ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में भी अपनी हिस्सेदारी 2.15% घटाई थी.

भारत की आर्थिक गतिविधियों में वित्त वर्ष 2026-27 की दूसरी छमाही (H2 FY27) में भी तेजी बनी रहने के संकेत मिले हैं. भारतीय स्टेट बैंक (SBI) कैपिटल मार्केट्स की मासिक रिपोर्ट के मुताबिक, अक्टूबर में बिजली की खपत, बंदरगाहों पर माल की आवाजाही और रेलवे माल ढुलाई जैसे प्रमुख संकेतकों में अच्छी बढ़त दर्ज की गई. इससे पता चलता है कि वित्त वर्ष की पहली छमाही में दिखी आर्थिक गतिविधियों की रफ्तार आगे भी जारी रही.

रिपोर्ट के अनुसार, अक्टूबर में बिजली आपूर्ति में सालाना आधार पर 21.9% की बढ़ोतरी हुई. यह पिछले तीन वर्षों में सबसे अधिक वृद्धि है. इसी दौरान पोर्ट कार्गो की मात्रा में 22.6% और रेलवे माल ढुलाई में 10.5% की वृद्धि दर्ज की गई. डीजल की खपत भी सालाना आधार पर 12% बढ़ी, जो परिवहन और औद्योगिक क्षेत्रों में बढ़ी गतिविधियों का संकेत देती है.

सेवा क्षेत्र की गतिविधियों में सुधार

रिपोर्ट में अक्टूबर के दौरान सेवा क्षेत्र की गतिविधियों में भी सुधार की बात कही गई है. सेवा क्षेत्र का परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स (PMI) सितंबर के 55.2 से बढ़कर अक्टूबर में 55.8 पर पहुंच गया. वहीं, मैन्युफैक्चरिंग PMI में मामूली गिरावट दर्ज की गई और यह सितंबर के 55.1 से घटकर 54.7 पर आ गया.

हालांकि, सभी आर्थिक संकेतकों में तेजी नहीं दिखी. अक्टूबर में खुदरा वाहन बिक्री में गिरावट दर्ज की गई. दोपहिया वाहनों की बिक्री सालाना आधार पर 28.4% घट गई, जबकि पैसेंजर वाहनों की बिक्री में 14.2% की गिरावट आई.

त्योहारी सीजन का भी रहा असर

SBI कैप्स के मुताबिक, वाहन बिक्री में गिरावट की एक वजह पिछले साल का ऊंचा आधार भी हो सकता है. पिछले साल वस्तु एवं सेवा कर (GST) की दरों में बदलाव के कारण बिक्री में तेजी आई थी. इसके अलावा, इस साल प्रमुख त्योहारों की तारीखों में अंतर का भी असर पड़ा है.

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि त्योहारी सीजन के लिए पहले से की गई स्टॉकिंग के कारण अक्टूबर में कुछ आर्थिक संकेतकों में तेजी दिखाई दी हो सकती है. इसलिए इन आंकड़ों का आकलन मौसमी बदलावों को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए.

दूसरी तिमाही में 7.35% GDP ग्रोथ का अनुमान

वित्त मंत्रालय के नाउकास्टिंग मॉडल के मुताबिक, वित्त वर्ष 2026-27 की दूसरी तिमाही में वास्तविक GDP ग्रोथ 7.35% रहने का अनुमान है. इससे पहले वित्त वर्ष की पहली तिमाही में अर्थव्यवस्था ने 7.8% की वृद्धि दर्ज की थी.

रिपोर्ट के अनुसार, वित्त वर्ष की पहली छमाही में दिखाई दी आर्थिक गतिविधियों की मजबूती दूसरी छमाही में भी जारी रहने के संकेत हैं. हालांकि, अक्टूबर के आंकड़ों को समझते समय मौसमी कारकों और त्योहारी मांग के प्रभाव को भी ध्यान में रखना जरूरी है.

टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया (Vi) के लिए फंड जुटाने के मोर्चे पर जल्द राहत मिल सकती है. कंपनी सरकारी बैंकों के एक समूह से 25,000 करोड़ रुपये की वित्तीय सुविधा हासिल करने के लिए बातचीत कर रही है. यह बातचीत अब अंतिम दौर में पहुंच गई है. कंपनी को उम्मीद है कि चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही यानी अक्टूबर-दिसंबर के दौरान इस पर फैसला हो सकता है. इस रकम का इस्तेमाल मुख्य रूप से 4G नेटवर्क को मजबूत करने और 5G सेवाओं का विस्तार करने में किया जाएगा.

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) अभिजीत किशोर ने दूसरी तिमाही के नतीजों के बाद विश्लेषकों के साथ बातचीत में यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि सरकारी बैंकों के साथ चर्चा काफी आगे बढ़ चुकी है. हालांकि, कंपनी को पूरी रकम एक साथ लेने की जरूरत नहीं होगी. नेटवर्क विस्तार और पूंजीगत खर्च की जरूरत के हिसाब से चरणबद्ध तरीके से फंड का इस्तेमाल किया जाएगा.

छह महीने में 10,400 करोड़ रुपये की वित्तीय सुविधा जुटाई

वोडाफोन आइडिया ने चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही यानी अप्रैल से सितंबर 2026 के दौरान बैंकों से करीब 10,400 करोड़ रुपये की अतिरिक्त वित्तीय सुविधाएं हासिल की हैं. इसमें पहली तिमाही में 6,000 करोड़ रुपये से अधिक और दूसरी तिमाही में करीब 4,000 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई.

यह फंडिंग भारतीय निजी और विदेशी बैंकों से मिली है. अब कंपनी सरकारी बैंकों से भी वित्तीय सहायता मिलने की उम्मीद कर रही है. इस बीच नेटवर्क पर कंपनी का खर्च भी बढ़ा है. सितंबर तिमाही में वोडाफोन आइडिया ने नेटवर्क विस्तार पर 3,946 करोड़ रुपये खर्च किए, जो पिछली तिमाही के मुकाबले दोगुने से अधिक है.

SBI की अगुवाई वाले सरकारी बैंकों से बातचीत

वोडाफोन आइडिया फंड जुटाने के लिए सरकारी, निजी और विदेशी बैंकों से बातचीत कर रही है. सरकारी बैंकों के समूह की अगुवाई भारतीय स्टेट बैंक (SBI) कर रहा है. कंपनी के CEO अभिजीत किशोर के मुताबिक, सरकारी बैंकों के साथ बातचीत काफी आगे बढ़ चुकी है. हालांकि, कई बैंकों के शामिल होने के कारण प्रक्रिया में थोड़ा अधिक समय लग रहा है. कंपनी को उम्मीद है कि जल्द इस संबंध में सकारात्मक नतीजा सामने आ सकता है.

कंपनी को एक साथ नहीं चाहिए पूरा कर्ज

कंपनी के मुख्य वित्तीय अधिकारी (CFO) तेजस मेहता ने बताया कि वोडाफोन आइडिया फिलहाल ऐसी बैंकिंग सुविधाओं का इस्तेमाल कर रही है, जिनमें तत्काल नकद कर्ज लेने की जरूरत नहीं होती. इसके तहत बैंक कंपनी की ओर से उपकरणों की खरीद और अन्य जरूरतों के लिए भुगतान की गारंटी देते हैं. इसे लेटर ऑफ क्रेडिट (Letter of Credit) कहा जाता है.

कंपनी पहले इन सुविधाओं का इस्तेमाल करेगी और जरूरत पड़ने पर सीधे कर्ज लेगी. सितंबर तिमाही के अंत में कंपनी पर बैंकों का कर्ज 943 करोड़ रुपये था. इसमें 800 करोड़ रुपये से अधिक की राशि हाल में मिली नई वित्तीय सुविधाओं से जुड़ी थी. कंपनी के मुताबिक, उसका पुराना बैंक कर्ज पूरी तरह चुकाया जा चुका है. अब लिया जा रहा कर्ज मुख्य रूप से नेटवर्क विस्तार के लिए है.

तीन साल में नेटवर्क पर 45,000 करोड़ रुपये खर्च करेगी Vi

वोडाफोन आइडिया अगले तीन साल में अपने नेटवर्क पर 45,000 करोड़ रुपये खर्च करने की योजना बना रही है. इसके लिए कंपनी 35,000 करोड़ रुपये का प्रत्यक्ष कर्ज और 10,000 करोड़ रुपये की अन्य बैंकिंग सुविधाएं जुटाना चाहती है.

इस निवेश से कंपनी 5G सेवाओं का विस्तार करने के साथ 4G नेटवर्क की क्षमता भी बढ़ाएगी. इसका उद्देश्य ग्राहकों को बेहतर इंटरनेट और कॉलिंग सेवाएं देना और रिलायंस जियो तथा भारती एयरटेल जैसी कंपनियों से प्रतिस्पर्धा करना है.

कंपनी के पास 5,470 करोड़ रुपये की नकदी

सितंबर 2026 के अंत तक वोडाफोन आइडिया के पास 5,470 करोड़ रुपये की उपलब्ध नकदी थी. कंपनी ने अक्टूबर में स्पेक्ट्रम से जुड़े 4,300 करोड़ रुपये से अधिक के बकाये का भुगतान भी किया है. इसके साथ ही चालू वित्त वर्ष में पुराने स्पेक्ट्रम की खरीद से जुड़े भुगतान की कुल राशि 6,000 करोड़ रुपये हो गई है. कंपनी को पूरे वित्त वर्ष में इस मद में करीब 7,000 करोड़ रुपये का भुगतान करना है.

ग्राहकों और नए कारोबार पर भी कंपनी का फोकस

वोडाफोन आइडिया का कहना है कि प्रीपेड और पोस्टपेड दोनों तरह के ग्राहकों के मामले में स्थिति में सुधार हो रहा है. कंपनी अब बड़े कारोबारी ग्राहकों पर भी अपना ध्यान बढ़ा रही है. इसके तहत इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ क्लाउड सेवाएं, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, साइबर सुरक्षा और इंटरनेट से जुड़े स्मार्ट उपकरणों की सेवाओं का विस्तार किया जाएगा. कंपनी को उम्मीद है कि इन सेवाओं से भविष्य में कमाई के नए अवसर मिलेंगे.

शेयर में आई गिरावट

फंडिंग को लेकर चल रही बातचीत के बीच 13 नवंबर को वोडाफोन आइडिया के शेयर में गिरावट दर्ज की गई. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) पर दोपहर 3:31 बजे कंपनी का शेयर 3.08 प्रतिशत गिरकर 12.57 रुपये पर कारोबार कर रहा था. शेयर का 52 सप्ताह का उच्चतम स्तर 15.79 रुपये और निचला स्तर 8.13 रुपये रहा है.

कंपनी के सामने फिलहाल नेटवर्क विस्तार के लिए पूंजी जुटाने और ग्राहकों को अपने साथ बनाए रखने की दोहरी चुनौती है. ऐसे में सरकारी बैंकों से 25,000 करोड़ रुपये की वित्तीय सुविधा मिलने पर कंपनी को अपनी 4G और 5G सेवाओं के विस्तार में मदद मिल सकती है.
 

केंद्र सरकार ने गुजरात की GIFT सिटी में कमोडिटी ट्रेडिंग को बढ़ावा देने के लिए अहम कदम उठाया है. सरकार ने कमोडिटी ट्रेडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स (वस्तुओं की खरीद-बिक्री से जुड़े अनुबंधों) को इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी (IFSCA) एक्ट, 2019 के तहत वित्तीय उत्पाद के रूप में अधिसूचित किया है. इससे GIFT इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर (IFSC) में होने वाले कमोडिटी ट्रेडिंग सौदे IFSCA के नियामकीय दायरे में आ जाएंगे.

इस अधिसूचना के तहत IFSC में काम करने वाली इकाइयों और अन्य पक्षों के बीच कमोडिटी की खरीद-बिक्री से जुड़े समझौतों को वित्तीय उत्पाद के रूप में मान्यता दी गई है. यह फैसला आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित होने की तारीख से लागू होगा. इससे IFSCA को GIFT सिटी में कमोडिटी ट्रेडिंग से जुड़ी गतिविधियों के लिए नियम बनाने और निगरानी करने का औपचारिक अधिकार मिलेगा.

कमोडिटी ट्रेडिंग के लिए बनेगा नियामकीय ढांचा

कमोडिटी ट्रेडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स को वित्तीय उत्पाद का दर्जा मिलने से अब इन गतिविधियों को IFSCA एक्ट के तहत संचालित किया जा सकेगा. इससे नियामक को IFSC में कमोडिटी कारोबार से जुड़ी पात्र वित्तीय गतिविधियों के लिए नियम बनाने और उनकी निगरानी करने में मदद मिलेगी.

यह कदम IFSCA की ओर से गठित विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के बाद उठाया गया है. समिति ने GIFT IFSC को वैश्विक कमोडिटी ट्रेडिंग हब के रूप में विकसित करने का सुझाव दिया था. इसके लिए कमोडिटी ट्रेडिंग और मर्चेंटिंग ट्रेड को वित्तीय सेवा ढांचे के तहत लाने की सिफारिश की गई थी, ताकि कारोबार से जुड़े अधिक तरह के लेनदेन और वित्तीय उत्पादों को बढ़ावा दिया जा सके.

ट्रेडिंग, हेजिंग और ट्रेड फाइनेंस को मिलेगा बढ़ावा

GIFT सिटी में प्रस्तावित कमोडिटी ट्रेडिंग व्यवस्था के तहत अंतरराष्ट्रीय व्यापार, हेजिंग, कमोडिटी डेरिवेटिव्स, ट्रेड फाइनेंस और मर्चेंटिंग ट्रेड जैसी गतिविधियों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है. इससे कंपनियों को कमोडिटी की कीमतों में होने वाले उतार-चढ़ाव के जोखिम से बचाव करने और GIFT सिटी में स्थित इकाइयों के जरिए सीमा पार कारोबार करने में मदद मिल सकती है.

IFSCA पहले भी कह चुका है कि भारतीय कमोडिटी ट्रेडिंग कंपनियां अक्सर अपने अंतरराष्ट्रीय सौदों को सिंगापुर, दुबई, हांगकांग और स्विट्जरलैंड जैसे विदेशी वित्तीय केंद्रों के जरिए पूरा करती हैं. इसकी प्रमुख वजह इन देशों में मौजूद स्थापित नियामकीय व्यवस्था और बैंकिंग सुविधाएं हैं.

सरकार के इस फैसले का उद्देश्य ऐसी गतिविधियों का कुछ हिस्सा वापस भारत लाना है. इससे GIFT सिटी को बैंकिंग, बीमा और फंड मैनेजमेंट के अलावा अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवाओं के एक व्यापक केंद्र के रूप में विकसित करने की कोशिशों को भी मजबूती मिल सकती है.

अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस (AESL) ने 3,050 करोड़ रुपये में IntelliSmart Infrastructure का अधिग्रहण पूरा कर लिया है. इस सौदे के साथ कंपनी को स्मार्ट मीटरिंग कारोबार में पूरी हिस्सेदारी मिल गई है. इससे पहले IntelliSmart का संयुक्त स्वामित्व नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (NIIF) और एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (EESL) के पास था.

कंपनी ने शेयर बाजार को दी गई जानकारी में बताया कि IntelliSmart की 100 प्रतिशत इक्विटी शेयर पूंजी का अधिग्रहण पूरा कर लिया गया है. इसके साथ ही NIIF के पास मौजूद वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर (Optionally Convertible Debentures) का भी भुगतान कर दिया गया है. इस सौदे को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) ने 30 अक्टूबर को मंजूरी दी थी.

स्मार्ट मीटरिंग कारोबार में मजबूत होगी पकड़

IntelliSmart बिजली वितरण कंपनियों के लिए एडवांस्ड मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर (AMI) उपलब्ध कराती है. इसके अलावा, कंपनी भारत में स्मार्ट गैस मीटर लगाने के काम से भी जुड़ी है. इस अधिग्रहण से अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस की स्मार्ट मीटरिंग क्षेत्र में मौजूदगी और मजबूत होगी. कंपनी पहले से ही बिजली ट्रांसमिशन और वितरण के कारोबार में सक्रिय है.

इस अधिग्रहण की घोषणा जून में की गई थी. उस समय अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस ने IntelliSmart के अधिग्रहण के लिए बाध्यकारी समझौते पर हस्ताक्षर किए थे. IntelliSmart के पास उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार और असम में 2.2 करोड़ से अधिक स्मार्ट मीटर का पोर्टफोलियो था.

कंपनी के मुताबिक, इस अधिग्रहण के बाद उसका कुल स्मार्ट मीटर पोर्टफोलियो बढ़कर 4.7 करोड़ से अधिक हो जाएगा. इसमें IntelliSmart का पोर्टफोलियो और अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस की मौजूदा स्मार्ट मीटर ऑर्डर बुक शामिल होगी.

NIIF और EESL के पास थी संयुक्त हिस्सेदारी

IntelliSmart का स्वामित्व पहले NIIF और EESL के पास संयुक्त रूप से था. अब कंपनी की पूरी इक्विटी हिस्सेदारी अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस को हस्तांतरित हो गई है. सौदे में NIIF के पास मौजूद वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर का भुगतान भी शामिल है.

NIIF भारत सरकार के समर्थन वाला वैकल्पिक परिसंपत्ति प्रबंधन फंड है, जबकि EESL बिजली मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों का संयुक्त उद्यम है. अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस अडानी समूह का हिस्सा है और बिजली ट्रांसमिशन, वितरण तथा एडवांस्ड मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में काम करती है.

भारत के विदेशी मुद्रा भंडार (Forex Reserve) में एक बार फिर बढ़ोतरी दर्ज की गई है. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की ओर से शुक्रवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक, 6 नवंबर को समाप्त सप्ताह में देश का विदेशी मुद्रा भंडार 2.49 अरब डॉलर बढ़कर 719.547 अरब डॉलर हो गया. इससे पिछले सप्ताह इसमें 2.691 अरब डॉलर की गिरावट आई थी और यह 717.056 अरब डॉलर पर पहुंच गया था. ताजा बढ़ोतरी में सोने के भंडार की अहम भूमिका रही.

विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों में भी बढ़ोतरी

आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार, विदेशी मुद्रा भंडार का सबसे बड़ा हिस्सा फॉरेन करेंसी असेट्स (FCA) भी बढ़ा है. समीक्षाधीन सप्ताह में इसमें 232 मिलियन डॉलर की बढ़ोतरी हुई और यह 591.350 अरब डॉलर पर पहुंच गया.

फॉरेन करेंसी असेट्स में यूरो, ब्रिटिश पाउंड और जापानी येन जैसी अन्य विदेशी मुद्राओं में रखी गई संपत्तियां भी शामिल होती हैं. डॉलर के मुकाबले इन मुद्राओं की विनिमय दर में होने वाले उतार-चढ़ाव का असर भी भारत के विदेशी मुद्रा भंडार के कुल मूल्य पर पड़ता है.

गोल्ड रिजर्व में 2.20 अरब डॉलर की तेजी

विदेशी मुद्रा भंडार में इस सप्ताह सबसे ज्यादा बढ़ोतरी सोने के भंडार में हुई. आरबीआई के मुताबिक, भारत का गोल्ड रिजर्व 2.205 अरब डॉलर बढ़कर 104.796 अरब डॉलर हो गया.

इसके अलावा, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) से मिलने वाले विशेष आहरण अधिकार (SDR) में 52 मिलियन डॉलर की बढ़ोतरी हुई. यह बढ़कर 18.610 अरब डॉलर पर पहुंच गया. वहीं, IMF में भारत की रिजर्व पोजीशन भी 1 मिलियन डॉलर बढ़कर 4.791 अरब डॉलर हो गई.

सितंबर में रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा था विदेशी मुद्रा भंडार

भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 4 सितंबर को समाप्त सप्ताह में 785.706 अरब डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया था. उस दौरान बैंकों को विदेशों में रहने वाले भारतीयों से जमा राशि जुटाने के लिए विशेष रियायती स्वैप सुविधा दी गई थी. इसके तहत बैंकों ने रिकॉर्ड 133 अरब डॉलर जुटाए थे, जिससे विदेशी मुद्रा भंडार में बड़ी बढ़ोतरी हुई थी.

हालांकि, रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने के बाद से विदेशी मुद्रा भंडार में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही थी. अब 6 नवंबर को समाप्त सप्ताह में हुई बढ़ोतरी से इस गिरावट पर कुछ हद तक ब्रेक लगा है.

सोने और चांदी की कीमतों में लगातार गिरावट के बाद शुक्रवार को तेजी देखने को मिली. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर सोना 1,36,502 रुपये प्रति 10 ग्राम पर खुला और कारोबार के दौरान बढ़कर 1,37,587 रुपये के स्तर तक पहुंच गया. वहीं, चांदी की शुरुआत मामूली गिरावट के साथ 1,79,692 रुपये प्रति किलोग्राम पर हुई, लेकिन बाद में इसमें भी तेजी आई और भाव 1,80,199 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच गया.

पिछले कुछ दिनों में आई भारी गिरावट के बाद सोने और चांदी ने निचले स्तर से रिकवरी की है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी दोनों कीमती धातुओं की कीमतों में सुधार देखने को मिला. कॉमेक्स पर सोना करीब 3,920 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रहा था. इससे पहले यह गिरकर 3,850 डॉलर प्रति औंस तक पहुंच गया था, जो करीब एक साल का निचला स्तर था. इसी तरह चांदी भी 52 सप्ताह के निचले स्तर 48.050 डॉलर प्रति औंस के करीब पहुंचने के बाद संभली.

क्या सोने-चांदी में जारी रहेगी तेजी?

बाजार के जानकारों का मानना है कि मौजूदा तेजी को बड़ी रिकवरी मानना अभी जल्दबाजी होगी. आने वाले दिनों में सोने और चांदी की कीमतों की दिशा काफी हद तक अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ब्याज दरों को लेकर होने वाले फैसलों पर निर्भर करेगी.

अमेरिका में महंगाई बढ़ने की आशंका के बीच फेडरल रिजर्व की ओर से ब्याज दरों में बढ़ोतरी की संभावना को लेकर बाजार में चर्चा तेज है. इससे डॉलर मजबूत हुआ है और अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में भी बढ़ोतरी हुई है. आमतौर पर मजबूत डॉलर और बॉन्ड से मिलने वाला बेहतर रिटर्न सोने-चांदी जैसी कीमती धातुओं के लिए दबाव पैदा करता है.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, बाजार को अगले महीने होने वाली फेडरल रिजर्व की बैठक में ब्याज दरों में 50 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की आशंका है. डॉलर मजबूत होने से दूसरे देशों के खरीदारों के लिए सोना महंगा हो जाता है. वहीं, बॉन्ड से बेहतर रिटर्न मिलने पर निवेशक सोने और चांदी से दूरी बना सकते हैं.

चांदी के लिए ये स्तर रहेंगे अहम

चांदी की कीमतों में आगे की तेजी को लेकर भी बाजार का रुख सतर्क बना हुआ है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में चांदी को मजबूती हासिल करने के लिए 52 डॉलर प्रति औंस के स्तर से ऊपर टिकना जरूरी माना जा रहा है. यदि इसकी कीमत 49 डॉलर प्रति औंस से नीचे जाती है तो यह गिरकर 46.50 डॉलर तक पहुंच सकती है.

तकनीकी संकेतकों के मुताबिक, चांदी का रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स (RSI) करीब 32 पर है. यह संकेत देता है कि चांदी ओवरसोल्ड स्थिति के करीब पहुंच रही है. यानी लगातार गिरावट के बाद इसमें खरीदारी की संभावना बन सकती है, हालांकि अभी तेजी के मजबूत संकेत नहीं मिले हैं.

घरेलू बाजार में MCX पर चांदी के लिए 1,88,000 रुपये प्रति किलोग्राम का स्तर अहम माना जा रहा है. इसके ऊपर टिकने पर कीमतों को स्थिरता मिल सकती है. वहीं, 1,78,000 रुपये के नीचे फिसलने पर चांदी का भाव 1,72,000 रुपये प्रति किलोग्राम तक आ सकता है.

निवेशकों को क्या करना चाहिए?

भारतीय रुपये में कमजोरी घरेलू बाजार में सोने और चांदी की कीमतों को कुछ सहारा दे रही है, लेकिन इससे अंतरराष्ट्रीय बाजार का दबाव पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है. ऐसे में मौजूदा तेजी के आधार पर जल्दबाजी में खरीदारी करना जोखिम भरा हो सकता है.

ध्यान दें, अगर आप सोने या चांदी में निवेश की योजना बना रहे हैं तो बाजार के अहम तकनीकी स्तरों, डॉलर की चाल और अमेरिकी फेडरल रिजर्व के फैसलों पर नजर रखना जरूरी है. कीमतों में स्थिरता और तेजी के मजबूत संकेत मिलने के बाद निवेश का फैसला करना बेहतर रणनीति हो सकती है.

भारत के व्यापार मोर्चे पर अक्टूबर में अच्छी तस्वीर देखने को मिली है. शुक्रवार को जारी सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, अक्टूबर 2026 में देश का कुल निर्यात सालाना आधार पर 29.9 प्रतिशत बढ़कर 89.99 अरब डॉलर पर पहुंच गया. इस दौरान आयात में 16.57 प्रतिशत की वृद्धि हुई और यह 110.07 अरब डॉलर रहा. निर्यात में आयात के मुकाबले अधिक तेजी के चलते देश का कुल व्यापार घाटा पिछले साल के इसी महीने के 25.15 अरब डॉलर से घटकर 20.09 अरब डॉलर रह गया.

सामान के निर्यात में रिकॉर्ड बढ़ोतरी

अक्टूबर में सामान के निर्यात में मजबूत वृद्धि दर्ज की गई. यह पिछले साल के 34.11 अरब डॉलर के मुकाबले 45.06 प्रतिशत बढ़कर 49.47 अरब डॉलर हो गया. व्यापार सचिव राजेश अग्रवाल के मुताबिक, भारत ने अक्टूबर में सामान के निर्यात का अब तक का सबसे अधिक मासिक आंकड़ा दर्ज किया है.

हालांकि, सामान के निर्यात में तेजी के बावजूद इस क्षेत्र का व्यापार घाटा बढ़ा है. सरकारी आंकड़ों के आधार पर रॉयटर्स की गणना के मुताबिक, अक्टूबर में सामान का व्यापार घाटा बढ़कर 39.88 अरब डॉलर हो गया, जो एक साल का उच्चतम स्तर है. सितंबर में यह 30.21 अरब डॉलर था, जबकि अर्थशास्त्रियों ने इसके 32.25 अरब डॉलर रहने का अनुमान लगाया था.

अक्टूबर में सामान का आयात बढ़कर 89.35 अरब डॉलर हो गया, जबकि पिछले साल इसी महीने यह 76.69 अरब डॉलर था. सितंबर में सामान का निर्यात 44.40 अरब डॉलर और आयात 74.61 अरब डॉलर रहा था.

सेवाओं के निर्यात से कुल व्यापार घाटे को राहत

सेवा क्षेत्र ने कुल व्यापार घाटे को कम करने में अहम भूमिका निभाई. अक्टूबर में सेवाओं का निर्यात 40.51 अरब डॉलर रहने का अनुमान है, जबकि पिछले साल इसी महीने यह 35.17 अरब डॉलर था. वहीं, सेवाओं का आयात भी बढ़कर 20.72 अरब डॉलर रहने का अनुमान है, जो एक साल पहले 17.73 अरब डॉलर था.

सेवाओं के व्यापार में बने सरप्लस ने सामान के व्यापार घाटे के असर को कम करने में मदद की. हालांकि, मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि अक्टूबर के लिए सेवा क्षेत्र के आंकड़े अनुमानित हैं. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की ओर से उपलब्ध नवीनतम वास्तविक आंकड़े सितंबर महीने के हैं.

कच्चे तेल के आयात से व्यापार संतुलन पर दबाव

भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कच्चा तेल उपभोक्ता है और अपनी जरूरत का करीब 85 प्रतिशत तेल आयात करता है. ऐसे में वैश्विक ऊर्जा बाजार में उतार-चढ़ाव और मध्य पूर्व में जारी संघर्ष के कारण आयात लागत बढ़ने से देश के व्यापार संतुलन पर दबाव बना हुआ है.

हालांकि, ब्रेंट क्रूड की कीमतों में गिरावट आकर करीब 92 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंचने से कुछ राहत मिली है. कच्चे तेल की कीमतों में बदलाव का असर भारत के आयात बिल और व्यापार घाटे पर पड़ता है.
 

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) ने देश की 39 सरकारी बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) और पांच बिजली विभागों के कामकाज एवं वित्तीय प्रदर्शन का पहला एकीकृत राष्ट्रीय ऑडिट शुरू किया है. इस ऑडिट के तहत पिछले पांच वर्षों के आंकड़ों की जांच की जाएगी. इसके निष्कर्षों के आधार पर अगले साल राज्यों के हिसाब से रिपोर्ट जारी होने की उम्मीद है.

एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, इस पूरी प्रक्रिया में 28 अधिकारी शामिल होंगे. यह ऑडिट भारत के बिजली क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों का आकलन करने की चार वर्षीय व्यापक योजना का हिस्सा है. इसके पहले चरण में बिजली वितरण क्षेत्र को शामिल किया गया है. इसके बाद बिजली पारेषण, बिजली उत्पादन और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र का ऑडिट किया जाएगा.

CAG नियमित रूप से बिजली क्षेत्र की कंपनियों, योजनाओं और सरकारी संस्थानों का ऑडिट करता है, लेकिन मौजूदा कवायद अपने व्यापक और एकीकृत राष्ट्रीय दृष्टिकोण के कारण अलग है. पहली बार सभी राज्यों में एक समान पद्धति अपनाकर कई वर्षों के आंकड़ों का आकलन किया जा रहा है. इसका उद्देश्य अलग-अलग राज्यों में किए गए ऑडिट के निष्कर्षों को एक साथ जोड़कर राष्ट्रीय स्तर पर नीतिगत सुधारों के लिए उपयोगी जानकारी जुटाना है.

बिजली वितरण कंपनियों के कामकाज की होगी विस्तृत जांच

इस ऑडिट में बिजली वितरण कंपनियों के कई अहम परिचालन मानकों की जांच की जाएगी. इनमें कुल तकनीकी एवं वाणिज्यिक नुकसान (AT&C Losses), बिलिंग दक्षता, वसूली की क्षमता, बिजली आपूर्ति का प्रदर्शन और वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिरता शामिल हैं.

इसके अलावा उपभोक्ताओं की संतुष्टि का भी आकलन किया जाएगा. इसके लिए देशभर में अलग-अलग श्रेणियों के करीब 10,000 बिजली उपभोक्ताओं को शामिल किया जाएगा. इससे यह समझने में मदद मिलेगी कि डिस्कॉम उपभोक्ताओं को किस स्तर की सेवाएं उपलब्ध करा रही हैं.

बिजली एक्सचेंज के माध्यम से खरीदी जाने वाली बिजली समेत अल्पकालिक बिजली खरीद की प्रक्रिया भी ऑडिट के दायरे में होगी.

CAG की ओर से डिस्कॉम के आंकड़ों के शुरुआती आकलन में सामने आया है कि बिजली वितरण क्षेत्र की वित्तीय परेशानियों के पीछे बिजली खरीद, मांग का अनुमान लगाने, मीटरिंग, नियामकीय लेखांकन और उपभोक्ता सेवाओं से जुड़ी कमजोरियां अहम कारण हैं.

एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, "राजस्व अनुदान में वृद्धि पूंजीगत अनुदान की तुलना में चार गुना से अधिक रही है. सरकार की ओर से मिलने वाली वित्तीय सहायता का इस्तेमाल अब निवेश के बजाय नुकसान, कर्ज और ब्याज की लागत को पूरा करने में तेजी से हो रहा है."

3.41 लाख करोड़ रुपये से अधिक के घाटे में डिस्कॉम

बिजली वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति भी चिंता का विषय बनी हुई है. वित्त वर्ष 2024-25 में 41 डिस्कॉम ने कुल 32,661 करोड़ रुपये का मुनाफा दर्ज किया, जबकि 23 कंपनियों को संयुक्त रूप से 29,959 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ.

मार्च 2025 के अंत तक बिजली वितरण कंपनियों का संचित घाटा 3.41 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो चुका था. वहीं, उनका बकाया कर्ज 7.26 लाख करोड़ रुपये के पार पहुंच गया था. इस दौरान कंपनियों पर ब्याज का बोझ 77,653 करोड़ रुपये रहा.

अधिकारी के मुताबिक, बिजली वितरण कंपनियां बिजली क्षेत्र और उपभोक्ताओं के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी हैं. इनकी खराब वित्तीय स्थिति का सीधा असर बिजली आपूर्ति की विश्वसनीयता और उपभोक्ताओं के लिए बिजली की किफायत पर पड़ता है. इसके अलावा सब्सिडी, सरकारी गारंटी और इक्विटी सहायता के माध्यम से राज्य सरकारों के वित्त पर भी इसका असर पड़ता है.

राज्य विधानसभाओं में पेश होंगी ऑडिट रिपोर्ट

बिजली वितरण मुख्य रूप से राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है. इसलिए यह ऑडिट भी राज्य स्तर पर किया जा रहा है. इसके निष्कर्ष संबंधित राज्यों की विधानसभाओं में राज्य ऑडिट रिपोर्ट के माध्यम से पेश किए जाएंगे.

वहीं, सभी राज्यों में सामने आने वाली साझा नीतिगत समस्याओं और व्यवस्थागत खामियों को एक साथ संकलित कर बिजली मंत्रालय के सामने रखा जाएगा, ताकि जरूरत पड़ने पर नीतिगत स्तर पर हस्तक्षेप किया जा सके.

केंद्र सरकार की संशोधित वितरण क्षेत्र योजना (RDSS) का ऑडिट भी इस प्रक्रिया में शामिल किया गया है. इसके तहत योजना के क्रियान्वयन और उससे हासिल हुए परिणामों का आकलन डिस्कॉम के प्रदर्शन के साथ किया जाएगा.

सभी राज्यों में ऑडिट की प्रक्रिया को एक समान रखने के लिए CAG ने संबंधित पक्षों और क्षेत्र के विशेषज्ञों से विचार-विमर्श के बाद विस्तृत ऑडिट डिजाइन मैट्रिक्स और साझा सैंपलिंग पद्धति तैयार की है.

इसके अलावा ऑडिट की रणनीति तैयार करने और अधिकारियों की क्षमता से जुड़ी कमियों को दूर करने के लिए भारतीय प्रबंधन संस्थान (IIM) अहमदाबाद जैसे संस्थानों की मदद भी ली गई है. राज्य ऑडिट कार्यालयों, बिजली सचिवों, वितरण कंपनियों, नियामक संस्थाओं, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (CEA) और केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (CERC) के साथ भी विचार-विमर्श किया जा रहा है.

गौरतलब है कि बिजली मंत्रालय ने जनवरी में बिजली वितरण कंपनियों की 14वीं वार्षिक एकीकृत रेटिंग जारी की थी. इसमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की कुल 73 बिजली वितरण कंपनियों एवं बिजली विभागों में से 65 का आकलन किया गया था. इस रेटिंग में गुजरात की बिजली कंपनियां और ओडिशा की निजी डिस्कॉम बेहतर प्रदर्शन करने वालों में शामिल थीं, जबकि तेलंगाना और झारखंड की कंपनियां सबसे कमजोर प्रदर्शन करने वालों में रहीं