GIFT सिटी में कमोडिटी ट्रेडिंग को मिला वित्तीय उत्पाद का दर्जा, IFSCA के दायरे में आएंगे सौदे

अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस (AESL) ने 3,050 करोड़ रुपये में IntelliSmart Infrastructure का अधिग्रहण पूरा कर लिया है. इस सौदे के साथ कंपनी को स्मार्ट मीटरिंग कारोबार में पूरी हिस्सेदारी मिल गई है. इससे पहले IntelliSmart का संयुक्त स्वामित्व नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (NIIF) और एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (EESL) के पास था.

कंपनी ने शेयर बाजार को दी गई जानकारी में बताया कि IntelliSmart की 100 प्रतिशत इक्विटी शेयर पूंजी का अधिग्रहण पूरा कर लिया गया है. इसके साथ ही NIIF के पास मौजूद वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर (Optionally Convertible Debentures) का भी भुगतान कर दिया गया है. इस सौदे को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) ने 30 अक्टूबर को मंजूरी दी थी.

स्मार्ट मीटरिंग कारोबार में मजबूत होगी पकड़

IntelliSmart बिजली वितरण कंपनियों के लिए एडवांस्ड मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर (AMI) उपलब्ध कराती है. इसके अलावा, कंपनी भारत में स्मार्ट गैस मीटर लगाने के काम से भी जुड़ी है. इस अधिग्रहण से अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस की स्मार्ट मीटरिंग क्षेत्र में मौजूदगी और मजबूत होगी. कंपनी पहले से ही बिजली ट्रांसमिशन और वितरण के कारोबार में सक्रिय है.

इस अधिग्रहण की घोषणा जून में की गई थी. उस समय अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस ने IntelliSmart के अधिग्रहण के लिए बाध्यकारी समझौते पर हस्ताक्षर किए थे. IntelliSmart के पास उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार और असम में 2.2 करोड़ से अधिक स्मार्ट मीटर का पोर्टफोलियो था.

कंपनी के मुताबिक, इस अधिग्रहण के बाद उसका कुल स्मार्ट मीटर पोर्टफोलियो बढ़कर 4.7 करोड़ से अधिक हो जाएगा. इसमें IntelliSmart का पोर्टफोलियो और अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस की मौजूदा स्मार्ट मीटर ऑर्डर बुक शामिल होगी.

NIIF और EESL के पास थी संयुक्त हिस्सेदारी

IntelliSmart का स्वामित्व पहले NIIF और EESL के पास संयुक्त रूप से था. अब कंपनी की पूरी इक्विटी हिस्सेदारी अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस को हस्तांतरित हो गई है. सौदे में NIIF के पास मौजूद वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर का भुगतान भी शामिल है.

NIIF भारत सरकार के समर्थन वाला वैकल्पिक परिसंपत्ति प्रबंधन फंड है, जबकि EESL बिजली मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों का संयुक्त उद्यम है. अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस अडानी समूह का हिस्सा है और बिजली ट्रांसमिशन, वितरण तथा एडवांस्ड मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में काम करती है.

भारत के विदेशी मुद्रा भंडार (Forex Reserve) में एक बार फिर बढ़ोतरी दर्ज की गई है. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की ओर से शुक्रवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक, 6 नवंबर को समाप्त सप्ताह में देश का विदेशी मुद्रा भंडार 2.49 अरब डॉलर बढ़कर 719.547 अरब डॉलर हो गया. इससे पिछले सप्ताह इसमें 2.691 अरब डॉलर की गिरावट आई थी और यह 717.056 अरब डॉलर पर पहुंच गया था. ताजा बढ़ोतरी में सोने के भंडार की अहम भूमिका रही.

विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों में भी बढ़ोतरी

आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार, विदेशी मुद्रा भंडार का सबसे बड़ा हिस्सा फॉरेन करेंसी असेट्स (FCA) भी बढ़ा है. समीक्षाधीन सप्ताह में इसमें 232 मिलियन डॉलर की बढ़ोतरी हुई और यह 591.350 अरब डॉलर पर पहुंच गया.

फॉरेन करेंसी असेट्स में यूरो, ब्रिटिश पाउंड और जापानी येन जैसी अन्य विदेशी मुद्राओं में रखी गई संपत्तियां भी शामिल होती हैं. डॉलर के मुकाबले इन मुद्राओं की विनिमय दर में होने वाले उतार-चढ़ाव का असर भी भारत के विदेशी मुद्रा भंडार के कुल मूल्य पर पड़ता है.

गोल्ड रिजर्व में 2.20 अरब डॉलर की तेजी

विदेशी मुद्रा भंडार में इस सप्ताह सबसे ज्यादा बढ़ोतरी सोने के भंडार में हुई. आरबीआई के मुताबिक, भारत का गोल्ड रिजर्व 2.205 अरब डॉलर बढ़कर 104.796 अरब डॉलर हो गया.

इसके अलावा, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) से मिलने वाले विशेष आहरण अधिकार (SDR) में 52 मिलियन डॉलर की बढ़ोतरी हुई. यह बढ़कर 18.610 अरब डॉलर पर पहुंच गया. वहीं, IMF में भारत की रिजर्व पोजीशन भी 1 मिलियन डॉलर बढ़कर 4.791 अरब डॉलर हो गई.

सितंबर में रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा था विदेशी मुद्रा भंडार

भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 4 सितंबर को समाप्त सप्ताह में 785.706 अरब डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया था. उस दौरान बैंकों को विदेशों में रहने वाले भारतीयों से जमा राशि जुटाने के लिए विशेष रियायती स्वैप सुविधा दी गई थी. इसके तहत बैंकों ने रिकॉर्ड 133 अरब डॉलर जुटाए थे, जिससे विदेशी मुद्रा भंडार में बड़ी बढ़ोतरी हुई थी.

हालांकि, रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने के बाद से विदेशी मुद्रा भंडार में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही थी. अब 6 नवंबर को समाप्त सप्ताह में हुई बढ़ोतरी से इस गिरावट पर कुछ हद तक ब्रेक लगा है.

सोने और चांदी की कीमतों में लगातार गिरावट के बाद शुक्रवार को तेजी देखने को मिली. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर सोना 1,36,502 रुपये प्रति 10 ग्राम पर खुला और कारोबार के दौरान बढ़कर 1,37,587 रुपये के स्तर तक पहुंच गया. वहीं, चांदी की शुरुआत मामूली गिरावट के साथ 1,79,692 रुपये प्रति किलोग्राम पर हुई, लेकिन बाद में इसमें भी तेजी आई और भाव 1,80,199 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच गया.

पिछले कुछ दिनों में आई भारी गिरावट के बाद सोने और चांदी ने निचले स्तर से रिकवरी की है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी दोनों कीमती धातुओं की कीमतों में सुधार देखने को मिला. कॉमेक्स पर सोना करीब 3,920 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रहा था. इससे पहले यह गिरकर 3,850 डॉलर प्रति औंस तक पहुंच गया था, जो करीब एक साल का निचला स्तर था. इसी तरह चांदी भी 52 सप्ताह के निचले स्तर 48.050 डॉलर प्रति औंस के करीब पहुंचने के बाद संभली.

क्या सोने-चांदी में जारी रहेगी तेजी?

बाजार के जानकारों का मानना है कि मौजूदा तेजी को बड़ी रिकवरी मानना अभी जल्दबाजी होगी. आने वाले दिनों में सोने और चांदी की कीमतों की दिशा काफी हद तक अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ब्याज दरों को लेकर होने वाले फैसलों पर निर्भर करेगी.

अमेरिका में महंगाई बढ़ने की आशंका के बीच फेडरल रिजर्व की ओर से ब्याज दरों में बढ़ोतरी की संभावना को लेकर बाजार में चर्चा तेज है. इससे डॉलर मजबूत हुआ है और अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में भी बढ़ोतरी हुई है. आमतौर पर मजबूत डॉलर और बॉन्ड से मिलने वाला बेहतर रिटर्न सोने-चांदी जैसी कीमती धातुओं के लिए दबाव पैदा करता है.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, बाजार को अगले महीने होने वाली फेडरल रिजर्व की बैठक में ब्याज दरों में 50 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की आशंका है. डॉलर मजबूत होने से दूसरे देशों के खरीदारों के लिए सोना महंगा हो जाता है. वहीं, बॉन्ड से बेहतर रिटर्न मिलने पर निवेशक सोने और चांदी से दूरी बना सकते हैं.

चांदी के लिए ये स्तर रहेंगे अहम

चांदी की कीमतों में आगे की तेजी को लेकर भी बाजार का रुख सतर्क बना हुआ है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में चांदी को मजबूती हासिल करने के लिए 52 डॉलर प्रति औंस के स्तर से ऊपर टिकना जरूरी माना जा रहा है. यदि इसकी कीमत 49 डॉलर प्रति औंस से नीचे जाती है तो यह गिरकर 46.50 डॉलर तक पहुंच सकती है.

तकनीकी संकेतकों के मुताबिक, चांदी का रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स (RSI) करीब 32 पर है. यह संकेत देता है कि चांदी ओवरसोल्ड स्थिति के करीब पहुंच रही है. यानी लगातार गिरावट के बाद इसमें खरीदारी की संभावना बन सकती है, हालांकि अभी तेजी के मजबूत संकेत नहीं मिले हैं.

घरेलू बाजार में MCX पर चांदी के लिए 1,88,000 रुपये प्रति किलोग्राम का स्तर अहम माना जा रहा है. इसके ऊपर टिकने पर कीमतों को स्थिरता मिल सकती है. वहीं, 1,78,000 रुपये के नीचे फिसलने पर चांदी का भाव 1,72,000 रुपये प्रति किलोग्राम तक आ सकता है.

निवेशकों को क्या करना चाहिए?

भारतीय रुपये में कमजोरी घरेलू बाजार में सोने और चांदी की कीमतों को कुछ सहारा दे रही है, लेकिन इससे अंतरराष्ट्रीय बाजार का दबाव पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है. ऐसे में मौजूदा तेजी के आधार पर जल्दबाजी में खरीदारी करना जोखिम भरा हो सकता है.

ध्यान दें, अगर आप सोने या चांदी में निवेश की योजना बना रहे हैं तो बाजार के अहम तकनीकी स्तरों, डॉलर की चाल और अमेरिकी फेडरल रिजर्व के फैसलों पर नजर रखना जरूरी है. कीमतों में स्थिरता और तेजी के मजबूत संकेत मिलने के बाद निवेश का फैसला करना बेहतर रणनीति हो सकती है.

भारत के व्यापार मोर्चे पर अक्टूबर में अच्छी तस्वीर देखने को मिली है. शुक्रवार को जारी सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, अक्टूबर 2026 में देश का कुल निर्यात सालाना आधार पर 29.9 प्रतिशत बढ़कर 89.99 अरब डॉलर पर पहुंच गया. इस दौरान आयात में 16.57 प्रतिशत की वृद्धि हुई और यह 110.07 अरब डॉलर रहा. निर्यात में आयात के मुकाबले अधिक तेजी के चलते देश का कुल व्यापार घाटा पिछले साल के इसी महीने के 25.15 अरब डॉलर से घटकर 20.09 अरब डॉलर रह गया.

सामान के निर्यात में रिकॉर्ड बढ़ोतरी

अक्टूबर में सामान के निर्यात में मजबूत वृद्धि दर्ज की गई. यह पिछले साल के 34.11 अरब डॉलर के मुकाबले 45.06 प्रतिशत बढ़कर 49.47 अरब डॉलर हो गया. व्यापार सचिव राजेश अग्रवाल के मुताबिक, भारत ने अक्टूबर में सामान के निर्यात का अब तक का सबसे अधिक मासिक आंकड़ा दर्ज किया है.

हालांकि, सामान के निर्यात में तेजी के बावजूद इस क्षेत्र का व्यापार घाटा बढ़ा है. सरकारी आंकड़ों के आधार पर रॉयटर्स की गणना के मुताबिक, अक्टूबर में सामान का व्यापार घाटा बढ़कर 39.88 अरब डॉलर हो गया, जो एक साल का उच्चतम स्तर है. सितंबर में यह 30.21 अरब डॉलर था, जबकि अर्थशास्त्रियों ने इसके 32.25 अरब डॉलर रहने का अनुमान लगाया था.

अक्टूबर में सामान का आयात बढ़कर 89.35 अरब डॉलर हो गया, जबकि पिछले साल इसी महीने यह 76.69 अरब डॉलर था. सितंबर में सामान का निर्यात 44.40 अरब डॉलर और आयात 74.61 अरब डॉलर रहा था.

सेवाओं के निर्यात से कुल व्यापार घाटे को राहत

सेवा क्षेत्र ने कुल व्यापार घाटे को कम करने में अहम भूमिका निभाई. अक्टूबर में सेवाओं का निर्यात 40.51 अरब डॉलर रहने का अनुमान है, जबकि पिछले साल इसी महीने यह 35.17 अरब डॉलर था. वहीं, सेवाओं का आयात भी बढ़कर 20.72 अरब डॉलर रहने का अनुमान है, जो एक साल पहले 17.73 अरब डॉलर था.

सेवाओं के व्यापार में बने सरप्लस ने सामान के व्यापार घाटे के असर को कम करने में मदद की. हालांकि, मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि अक्टूबर के लिए सेवा क्षेत्र के आंकड़े अनुमानित हैं. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की ओर से उपलब्ध नवीनतम वास्तविक आंकड़े सितंबर महीने के हैं.

कच्चे तेल के आयात से व्यापार संतुलन पर दबाव

भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कच्चा तेल उपभोक्ता है और अपनी जरूरत का करीब 85 प्रतिशत तेल आयात करता है. ऐसे में वैश्विक ऊर्जा बाजार में उतार-चढ़ाव और मध्य पूर्व में जारी संघर्ष के कारण आयात लागत बढ़ने से देश के व्यापार संतुलन पर दबाव बना हुआ है.

हालांकि, ब्रेंट क्रूड की कीमतों में गिरावट आकर करीब 92 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंचने से कुछ राहत मिली है. कच्चे तेल की कीमतों में बदलाव का असर भारत के आयात बिल और व्यापार घाटे पर पड़ता है.
 

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) ने देश की 39 सरकारी बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) और पांच बिजली विभागों के कामकाज एवं वित्तीय प्रदर्शन का पहला एकीकृत राष्ट्रीय ऑडिट शुरू किया है. इस ऑडिट के तहत पिछले पांच वर्षों के आंकड़ों की जांच की जाएगी. इसके निष्कर्षों के आधार पर अगले साल राज्यों के हिसाब से रिपोर्ट जारी होने की उम्मीद है.

एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, इस पूरी प्रक्रिया में 28 अधिकारी शामिल होंगे. यह ऑडिट भारत के बिजली क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों का आकलन करने की चार वर्षीय व्यापक योजना का हिस्सा है. इसके पहले चरण में बिजली वितरण क्षेत्र को शामिल किया गया है. इसके बाद बिजली पारेषण, बिजली उत्पादन और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र का ऑडिट किया जाएगा.

CAG नियमित रूप से बिजली क्षेत्र की कंपनियों, योजनाओं और सरकारी संस्थानों का ऑडिट करता है, लेकिन मौजूदा कवायद अपने व्यापक और एकीकृत राष्ट्रीय दृष्टिकोण के कारण अलग है. पहली बार सभी राज्यों में एक समान पद्धति अपनाकर कई वर्षों के आंकड़ों का आकलन किया जा रहा है. इसका उद्देश्य अलग-अलग राज्यों में किए गए ऑडिट के निष्कर्षों को एक साथ जोड़कर राष्ट्रीय स्तर पर नीतिगत सुधारों के लिए उपयोगी जानकारी जुटाना है.

बिजली वितरण कंपनियों के कामकाज की होगी विस्तृत जांच

इस ऑडिट में बिजली वितरण कंपनियों के कई अहम परिचालन मानकों की जांच की जाएगी. इनमें कुल तकनीकी एवं वाणिज्यिक नुकसान (AT&C Losses), बिलिंग दक्षता, वसूली की क्षमता, बिजली आपूर्ति का प्रदर्शन और वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिरता शामिल हैं.

इसके अलावा उपभोक्ताओं की संतुष्टि का भी आकलन किया जाएगा. इसके लिए देशभर में अलग-अलग श्रेणियों के करीब 10,000 बिजली उपभोक्ताओं को शामिल किया जाएगा. इससे यह समझने में मदद मिलेगी कि डिस्कॉम उपभोक्ताओं को किस स्तर की सेवाएं उपलब्ध करा रही हैं.

बिजली एक्सचेंज के माध्यम से खरीदी जाने वाली बिजली समेत अल्पकालिक बिजली खरीद की प्रक्रिया भी ऑडिट के दायरे में होगी.

CAG की ओर से डिस्कॉम के आंकड़ों के शुरुआती आकलन में सामने आया है कि बिजली वितरण क्षेत्र की वित्तीय परेशानियों के पीछे बिजली खरीद, मांग का अनुमान लगाने, मीटरिंग, नियामकीय लेखांकन और उपभोक्ता सेवाओं से जुड़ी कमजोरियां अहम कारण हैं.

एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, "राजस्व अनुदान में वृद्धि पूंजीगत अनुदान की तुलना में चार गुना से अधिक रही है. सरकार की ओर से मिलने वाली वित्तीय सहायता का इस्तेमाल अब निवेश के बजाय नुकसान, कर्ज और ब्याज की लागत को पूरा करने में तेजी से हो रहा है."

3.41 लाख करोड़ रुपये से अधिक के घाटे में डिस्कॉम

बिजली वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति भी चिंता का विषय बनी हुई है. वित्त वर्ष 2024-25 में 41 डिस्कॉम ने कुल 32,661 करोड़ रुपये का मुनाफा दर्ज किया, जबकि 23 कंपनियों को संयुक्त रूप से 29,959 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ.

मार्च 2025 के अंत तक बिजली वितरण कंपनियों का संचित घाटा 3.41 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो चुका था. वहीं, उनका बकाया कर्ज 7.26 लाख करोड़ रुपये के पार पहुंच गया था. इस दौरान कंपनियों पर ब्याज का बोझ 77,653 करोड़ रुपये रहा.

अधिकारी के मुताबिक, बिजली वितरण कंपनियां बिजली क्षेत्र और उपभोक्ताओं के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी हैं. इनकी खराब वित्तीय स्थिति का सीधा असर बिजली आपूर्ति की विश्वसनीयता और उपभोक्ताओं के लिए बिजली की किफायत पर पड़ता है. इसके अलावा सब्सिडी, सरकारी गारंटी और इक्विटी सहायता के माध्यम से राज्य सरकारों के वित्त पर भी इसका असर पड़ता है.

राज्य विधानसभाओं में पेश होंगी ऑडिट रिपोर्ट

बिजली वितरण मुख्य रूप से राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है. इसलिए यह ऑडिट भी राज्य स्तर पर किया जा रहा है. इसके निष्कर्ष संबंधित राज्यों की विधानसभाओं में राज्य ऑडिट रिपोर्ट के माध्यम से पेश किए जाएंगे.

वहीं, सभी राज्यों में सामने आने वाली साझा नीतिगत समस्याओं और व्यवस्थागत खामियों को एक साथ संकलित कर बिजली मंत्रालय के सामने रखा जाएगा, ताकि जरूरत पड़ने पर नीतिगत स्तर पर हस्तक्षेप किया जा सके.

केंद्र सरकार की संशोधित वितरण क्षेत्र योजना (RDSS) का ऑडिट भी इस प्रक्रिया में शामिल किया गया है. इसके तहत योजना के क्रियान्वयन और उससे हासिल हुए परिणामों का आकलन डिस्कॉम के प्रदर्शन के साथ किया जाएगा.

सभी राज्यों में ऑडिट की प्रक्रिया को एक समान रखने के लिए CAG ने संबंधित पक्षों और क्षेत्र के विशेषज्ञों से विचार-विमर्श के बाद विस्तृत ऑडिट डिजाइन मैट्रिक्स और साझा सैंपलिंग पद्धति तैयार की है.

इसके अलावा ऑडिट की रणनीति तैयार करने और अधिकारियों की क्षमता से जुड़ी कमियों को दूर करने के लिए भारतीय प्रबंधन संस्थान (IIM) अहमदाबाद जैसे संस्थानों की मदद भी ली गई है. राज्य ऑडिट कार्यालयों, बिजली सचिवों, वितरण कंपनियों, नियामक संस्थाओं, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (CEA) और केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (CERC) के साथ भी विचार-विमर्श किया जा रहा है.

गौरतलब है कि बिजली मंत्रालय ने जनवरी में बिजली वितरण कंपनियों की 14वीं वार्षिक एकीकृत रेटिंग जारी की थी. इसमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की कुल 73 बिजली वितरण कंपनियों एवं बिजली विभागों में से 65 का आकलन किया गया था. इस रेटिंग में गुजरात की बिजली कंपनियां और ओडिशा की निजी डिस्कॉम बेहतर प्रदर्शन करने वालों में शामिल थीं, जबकि तेलंगाना और झारखंड की कंपनियां सबसे कमजोर प्रदर्शन करने वालों में रहीं

पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच भारत, संयुक्त अरब अमीरात (UAE) और ओमान ने क्षेत्रीय हवाई क्षेत्र से जुड़ी परिचालन चुनौतियों से निपटने के लिए एक त्रिपक्षीय तकनीकी समिति गठित करने पर सहमति जताई है. इस पहल का उद्देश्य तीनों देशों के बीच समन्वय मजबूत करना और विमानन सेवाओं से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए साझा रणनीति तैयार करना है.

यह फैसला गुरुवार को केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू और UAE के अर्थव्यवस्था एवं पर्यटन मंत्री अब्दुल्ला बिन तौक अल मर्री के बीच हुई बैठक में लिया गया. बैठक में पश्चिम एशिया के बदलते भू-राजनीतिक हालात और क्षेत्रीय हवाई क्षेत्र के संचालन पर उनके प्रभाव को लेकर चर्चा हुई.

राम मोहन नायडू ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर बैठक की जानकारी देते हुए इसे भविष्य की चुनौतियों को ध्यान में रखकर की गई चर्चा बताया. उन्होंने कहा कि भारत, ओमान और UAE की संयुक्त तकनीकी समिति परिचालन संबंधी मुश्किलों पर काम करेगी और इनके समाधान के लिए समन्वित प्रयास करेगी.

नायडू ने कहा कि इस बैठक से अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन (ICAO) के मध्य पूर्व (MID) और एशिया-प्रशांत (APAC) क्षेत्रों के बीच इसी महीने के अंत में होने वाली तकनीकी चर्चाओं की भी जमीन तैयार हुई है. इन चर्चाओं में क्षेत्रीय परिस्थितियों के कारण विमानन क्षेत्र के सामने आ रही चुनौतियों पर विचार किया जाएगा.

पश्चिम एशिया में तनाव का विमानन क्षेत्र पर असर

यह पहल पश्चिम एशिया में अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच जारी संघर्ष के बीच महत्वपूर्ण मानी जा रही है. 28 फरवरी को ईरान के ठिकानों पर अमेरिका और इजरायल के हमलों के बाद शुरू हुए इस संघर्ष ने पूरे खाड़ी क्षेत्र में सुरक्षा संबंधी चिंताएं बढ़ा दी हैं. सैन्य गतिविधियों और जवाबी हमलों के कारण क्षेत्रीय हवाई क्षेत्र के संचालन पर भी दबाव बढ़ा है.

ईरान ने खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाते हुए मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं, जबकि अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों पर नौसैनिक नाकेबंदी जारी रखी है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि हालात बिगड़ने पर अमेरिका तेहरान के खिलाफ दोबारा सैन्य कार्रवाई कर सकता है.

क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर बढ़ी चिंता

पश्चिम एशिया में सुरक्षा संबंधी चिंताएं अन्य इलाकों तक भी पहुंच गई हैं. यमन के हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के ऊर्जा और सैन्य बुनियादी ढांचे को निशाना बनाकर ड्रोन हमले करने का दावा किया है. वहीं, सऊदी अरब के नेतृत्व वाले गठबंधन ने कहा है कि उसने रियाद और देश के पूर्वी प्रांत की ओर बढ़ रहे ड्रोन को रोक दिया.

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने हूती विद्रोहियों पर प्रतिबंधों को फिर से लागू किया है और क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने वाले हमलों को रोकने की अपील की है. इन घटनाक्रमों ने क्षेत्रीय स्थिरता और विमानन संचालन से जुड़ी चिंताओं को और बढ़ा दिया है.

भारत-UAE के बीच कूटनीतिक संपर्क भी तेज

भारत और UAE के बीच हालिया बैठक से पहले 10 नवंबर को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नई दिल्ली में UAE के राजदूत अब्दुल्ला सैफ अल नुआइमी से मुलाकात की थी. इस दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने और रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा हुई.

जयशंकर ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा था कि UAE के राजदूत से मुलाकात के दौरान दोनों देशों के बीच सहयोग और रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करने पर बातचीत हुई.

भारत और UAE के बीच आर्थिक और निवेश संबंधी सहयोग भी द्विपक्षीय संबंधों का अहम हिस्सा रहा है. अब क्षेत्रीय विमानन समन्वय का मुद्दा भी दोनों देशों के व्यापक सहयोग के एजेंडे में शामिल हो गया है.
 

दुनिया की प्रमुख चिप निर्माता कंपनी Nvidia में बड़ा नेतृत्व बदलाव हुआ है. कंपनी के सह-संस्थापक और लंबे समय से CEO रहे जेनसन हुआंग ने 33 साल बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. कंपनी ने 12 नवंबर को इसकी घोषणा करते हुए बताया कि मुख्य वित्तीय अधिकारी (CFO) कोलेट क्रेस अंतरिम CEO की जिम्मेदारी संभालेंगी. यह बदलाव तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है. हालांकि, क्रेस स्थायी उत्तराधिकारी की नियुक्ति होने तक CFO की जिम्मेदारी भी निभाती रहेंगी.

कंपनी के बोर्ड ने स्थायी CEO के चयन के लिए आंतरिक और बाहरी दोनों उम्मीदवारों पर विचार करने का फैसला किया है. इसके साथ ही बोर्ड ने हार्वे सी. जोन्स को Nvidia का पहला चेयरपर्सन नियुक्त किया है. जोन्स को उद्यमिता, प्रौद्योगिकी और निवेश के क्षेत्र में 30 साल से अधिक का अनुभव है. वह इससे पहले Synopsys के CEO और कार्यकारी चेयरमैन रह चुके हैं.

कौन हैं नई अंतरिम CEO कोलेट क्रेस?

कोलेट क्रेस सितंबर 2013 में Nvidia से जुड़ी थीं और तब से कंपनी की कार्यकारी उपाध्यक्ष और CFO के रूप में काम कर रही हैं. उन्होंने कंपनी के वित्तीय कामकाज के साथ-साथ उसके कारोबार के विस्तार और विकास में अहम भूमिका निभाई है. Nvidia में शामिल होने से पहले उन्होंने Cisco और Microsoft जैसी प्रौद्योगिकी कंपनियों में करीब 25 साल तक वित्तीय पदों पर काम किया.

हार्वे सी. जोन्स ने क्रेस की नियुक्ति पर कहा कि उन्होंने Nvidia को तेज विकास के दौर में आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. उन्हें कंपनी के कारोबार, ग्राहकों, संचालन और वित्तीय स्थिति की गहरी समझ है. उन्होंने भरोसा जताया कि अनुभवी नेतृत्व टीम के सहयोग से कंपनी का कामकाज, ग्राहकों के प्रति प्रतिबद्धताएं और उत्पाद योजनाएं बिना किसी रुकावट के जारी रहेंगी.

वहीं, कोलेट क्रेस ने कहा कि Nvidia की सबसे बड़ी ताकत उसके कर्मचारी हैं. वह पिछले 33 वर्षों में जेनसन हुआंग की ओर से तैयार की गई मजबूत नींव को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं. उन्होंने कहा कि कंपनी त्वरित कंप्यूटिंग (Accelerated Computing) और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के क्षेत्र में अपना काम जारी रखेगी और ग्राहकों, साझेदारों, डेवलपर्स तथा शेयरधारकों को बेहतर सेवाएं देने पर ध्यान केंद्रित करेगी.

33 साल में गेमिंग चिप निर्माता से AI की बड़ी कंपनी बनी Nvidia

63 वर्षीय जेनसन हुआंग ने 1993 में क्रिस मालाचोवस्की और कर्टिस प्रीम के साथ मिलकर Nvidia की स्थापना की थी. वह कंपनी की शुरुआत से ही इसके अध्यक्ष और CEO रहे. ताइवान में जन्मे हुआंग बचपन में अमेरिका चले गए थे. उन्होंने ओरेगन स्टेट यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और इसके बाद स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से मास्टर डिग्री हासिल की.

हुआंग के नेतृत्व में Nvidia ने वीडियो गेम के लिए ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट (GPU) बनाने वाली कंपनी से दुनिया भर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम को शक्ति देने वाली प्रमुख चिप निर्माता कंपनी के रूप में अपनी पहचान बनाई. कंपनी के बोर्ड ने प्रौद्योगिकी क्षेत्र में उनके योगदान को महत्वपूर्ण बताते हुए उन्हें धन्यवाद दिया है.

हुआंग से जुड़े आरोपों की स्वतंत्र जांच कर रहा बोर्ड

हुआंग का नेतृत्व हाल के दिनों में कुछ विवादों को लेकर चर्चा में रहा है. रिपोर्टों के मुताबिक, उनके दो कथित विवाहेतर संबंधों को लेकर सवाल उठे हैं. इनमें से एक संबंध Nvidia की कार्यकारी किम्बर्ली पॉवेल और दूसरा सिंगापुर की डेटा सेंटर कंपनी Megaspeed की पूर्व कार्यकारी एलिस हुआंग से जुड़ा बताया गया है.

एलिस हुआंग से जुड़े मामले ने अमेरिकी अधिकारियों का ध्यान खींचा है. आरोप हैं कि उनके चीन की खुफिया सेवाओं से संबंध हो सकते हैं और Megaspeed के जरिए Nvidia की उन्नत चिप्स चीन भेजने की कोशिश की गई हो सकती है.

Nvidia के बोर्ड ने इस बात की स्वतंत्र जांच शुरू की है कि क्या हुआंग को किसी विदेशी खुफिया अभियान के तहत निशाना बनाया गया था. वहीं, चीन ने जासूसी से जुड़े इन आरोपों को निराधार बताते हुए खारिज किया है.

17 नवंबर को जारी होंगे तिमाही नतीजे

नेतृत्व में बदलाव के बीच Nvidia अपने वित्त वर्ष 2027 की तीसरी तिमाही के नतीजे 17 नवंबर को जारी करेगी. कंपनी के मुताबिक, नतीजे अमेरिका के पैसिफिक समय के अनुसार दोपहर करीब 1:20 बजे जारी किए जाएंगे. इसके बाद दोपहर 2 बजे कंपनी की ओर से अर्निंग्स कॉल आयोजित की जाएगी.

सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट का सिलसिला जारी है. अमेरिका में उम्मीद से ज्यादा महंगाई के आंकड़े आने, डॉलर मजबूत होने और बॉन्ड यील्ड में बढ़ोतरी से कीमती धातुओं की कीमतों पर दबाव बना हुआ है. इसके अलावा, अमेरिकी फेडरल रिजर्व (US Fed) की ओर से दिसंबर और मार्च 2027 में ब्याज दरें बढ़ाए जाने की आशंकाओं ने भी सोने-चांदी की कीमतों को कमजोर किया है. हालांकि, शुक्रवार को अंतरराष्ट्रीय बाजार में दोनों कीमती धातुओं की कीमतों में कुछ सुधार के संकेत दिखाई दिए.

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर दिसंबर डिलीवरी वाला सोना गुरुवार को 2.5 फीसदी की गिरावट के साथ 1,36,225 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ. वहीं, इसी डिलीवरी अवधि की चांदी का वायदा भाव पिछले कारोबारी सत्र में 3 फीसदी से ज्यादा गिरकर 1,78,724 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गया.

अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी सोने-चांदी में गिरावट

अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी गुरुवार को सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई. हालांकि, शुक्रवार को कारोबार के दौरान कुछ रिकवरी देखने को मिली. भारतीय समय के अनुसार, उपलब्ध आंकड़ों में शुक्रवार को 01:16 GMT पर कॉमेक्स (COMEX) में सोना 0.2 फीसदी की बढ़त के साथ 3,893 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रहा था. वहीं, चांदी का भाव लगभग स्थिर रहते हुए 50.065 डॉलर प्रति औंस पर था.

क्यों गिर रही हैं सोने और चांदी की कीमतें?

अमेरिका में महंगाई के उम्मीद से ज्यादा रहने, डॉलर में मजबूती और बॉन्ड यील्ड बढ़ने से सोने और चांदी की कीमतों पर दबाव बढ़ा है. इसके साथ ही बाजार में यह आशंका भी बढ़ रही है कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व दिसंबर और मार्च 2027 में ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर सकता है.

दरअसल, ब्याज दरें बढ़ने से सोने और चांदी जैसी कीमती धातुओं का आकर्षण कम हो जाता है, क्योंकि इनसे निवेशकों को ब्याज के रूप में कोई नियमित आय नहीं मिलती. ऐसे में ऊंची ब्याज दरों के माहौल में निवेशक दूसरे विकल्पों की ओर रुख कर सकते हैं. आगे सोने और चांदी की कीमतों की दिशा अमेरिकी महंगाई के आंकड़ों, फेडरल रिजर्व के ब्याज दरों को लेकर संकेतों और डॉलर की चाल पर निर्भर करेगी.
 

सरकार की उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (PLI) योजनाएं निवेश आकर्षित करने और विनिर्माण को बढ़ावा देने में अपेक्षाकृत सफल रही हैं, लेकिन रोजगार सृजन के मोर्चे पर इनका प्रदर्शन कमजोर रहा है. वित्त वर्ष 2025-26 तक इन योजनाओं के तहत निर्धारित रोजगार लक्ष्य का केवल 28 फीसदी ही हासिल हो सका है. वहीं, निवेश लक्ष्य का 76 फीसदी पूरा हुआ है. नीति आयोग की ओर से जारी पीएलआई योजनाओं के पहले व्यापक आकलन में यह बात सामने आई है.

14 पीएलआई योजनाओं के तहत मार्च 2026 तक करीब 8.49 लाख रोजगार सृजित हुए, जबकि सरकार ने 30 लाख रोजगार का लक्ष्य रखा था. इसी तरह, इन योजनाओं के तहत 3.15 लाख करोड़ रुपये के निवेश का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिसके मुकाबले 2.4 लाख करोड़ रुपये का निवेश हासिल हुआ. वहीं, उत्पादन के मामले में भी योजनाएं लक्ष्य से पीछे रहीं. 35.38 लाख करोड़ रुपये के निर्धारित लक्ष्य के मुकाबले वास्तविक उत्पादन 22.66 लाख करोड़ रुपये रहा, जो लक्ष्य का करीब 64 फीसदी है.

योजनाओं के ढांचे में बदलाव की जरूरत

'पीएलआई योजनाओं का प्रभाव आकलन' शीर्षक से जारी रिपोर्ट में नीति आयोग ने इन योजनाओं के ढांचे में सुधार की जरूरत बताई है. रिपोर्ट के मुताबिक, पीएलआई योजनाओं ने शुरुआती स्तर पर उत्साहजनक नतीजे दिए हैं, लेकिन अब इनके दीर्घकालिक प्रभाव पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है.

रिपोर्ट में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण, दवा, दूरसंचार एवं नेटवर्किंग उत्पाद और खाद्य उत्पाद से जुड़ी योजनाओं का प्रदर्शन बेहतर बताया गया है. हालांकि, कुछ क्षेत्रों में योजनाओं का असर उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा. बल्क ड्रग्स पीएलआई योजना का निर्यात पर, चिकित्सा उपकरणों से जुड़ी पीएलआई योजना का रोजगार सृजन पर और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं प्रौद्योगिकी उत्पाद योजना का निवेश आकर्षित करने के मामले में प्रदर्शन कमजोर रहा है.

70 फीसदी प्रतिभागी और प्रदर्शन संकेतक सही दिशा में

नीति आयोग के कार्यक्रम निदेशक इश्तियाक अहमद ने कहा कि कुल मिलाकर पीएलआई योजना सफल रही है. उनके मुताबिक, सरकार ने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि सभी प्रतिभागी हर प्रदर्शन मानक पर बेहतर नतीजे देंगे. हालांकि, करीब 70 फीसदी प्रतिभागी और प्रदर्शन संकेतक सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं. उन्होंने कहा कि योजनाओं के शुरुआती नतीजे सकारात्मक हैं, लेकिन अब इनके दीर्घकालिक प्रभाव और अलग-अलग क्षेत्रों में प्रदर्शन को बेहतर बनाने पर ध्यान देने की जरूरत है.

भारत में कोयले की मांग में इस साल तेज बढ़ोतरी होने की संभावना है. वर्ल्ड बैंक (World Bank) की अक्टूबर 2026 की कमोडिटी मार्केट्स आउटलुक रिपोर्ट के मुताबिक, कैलेंडर वर्ष 2026 में भारत की कोयला खपत 4.2 फीसदी यानी 54 मिलियन टन बढ़कर 1,350 मिलियन टन तक पहुंच सकती है. यह वैश्विक कोयला खपत में अनुमानित वृद्धि से अधिक होगी. वहीं, देश का कोयला उत्पादन 1.2 फीसदी यानी 13 मिलियन टन बढ़कर रिकॉर्ड 1,090 मिलियन टन रहने का अनुमान है.

रिपोर्ट के अनुसार, देश में बिजली की मजबूत मांग, औद्योगिक और सेवा क्षेत्र की गतिविधियों में तेजी तथा हीटवेव के कारण जलविद्युत उत्पादन में कमी कोयले की खपत बढ़ने की प्रमुख वजहें होंगी. जलविद्युत उत्पादन कमजोर रहने से बिजली की जरूरत पूरी करने के लिए कोयला आधारित बिजली उत्पादन पर निर्भरता बढ़ सकती है.

भारत में उत्पादन में होने वाली बढ़ोतरी चीन, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका जैसे प्रमुख कोयला उत्पादक देशों में उत्पादन में संभावित गिरावट की आंशिक भरपाई करने में भी मदद करेगी.

वैश्विक कोयला खपत में भारत की बड़ी हिस्सेदारी

वर्ल्ड बैंक के मुताबिक, वर्ष 2026 में वैश्विक कोयला खपत 1.2 फीसदी यानी 103 मिलियन टन बढ़ने का अनुमान है. इस बढ़ोतरी में भारत और चीन की बड़ी भूमिका रहेगी. भारत में कोयले की मांग 4.2 फीसदी बढ़कर 1,350 मिलियन टन तक पहुंच सकती है, जबकि चीन में खपत 1 फीसदी यानी 46 मिलियन टन बढ़कर करीब 5,000 मिलियन टन रहने का अनुमान है.

भारत में उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने की उम्मीद

रिपोर्ट के अनुसार, भारत का कोयला उत्पादन 2026 में बढ़कर 1,090 मिलियन टन के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच सकता है. इसके विपरीत, वैश्विक कोयला उत्पादन में 0.7 फीसदी यानी 66 मिलियन टन की गिरावट आने का अनुमान है.

चीन में कोयला उत्पादन 1.9 फीसदी यानी 91 मिलियन टन घट सकता है. वहीं, इंडोनेशिया में उत्पादन 1.5 फीसदी यानी 12 मिलियन टन और अमेरिका में करीब 3 फीसदी यानी 15 मिलियन टन कम रहने का अनुमान है. मौसम संबंधी कारणों से ऑस्ट्रेलिया के निर्यात में संभावित बाधाएं भी वैश्विक आपूर्ति को प्रभावित कर सकती हैं.

वर्ल्ड बैंक का अनुमान है कि 2027 में भी भारत और दक्षिण-पूर्व एशियाई देश वैश्विक कोयला मांग बढ़ाने में प्रमुख भूमिका निभाएंगे. इन देशों में बिजली की खपत और औद्योगिक गतिविधियों में बढ़ोतरी से कोयले की मांग को समर्थन मिलेगा.

हालांकि, 2027 में वैश्विक कोयला खपत 0.4 फीसदी घटकर करीब 8,900 मिलियन टन रहने का अनुमान है. इसकी प्रमुख वजह यूरोप में मांग में संभावित कमी होगी. दूसरी ओर, चीन और भारत में उत्पादन बढ़ने से वैश्विक कोयला उत्पादन करीब 26 मिलियन टन यानी 0.3 फीसदी बढ़ सकता है. रिपोर्ट के मुताबिक, 2027 में भारत का कोयला आयात लगभग स्थिर रहने की संभावना है.

कोयले की कीमतों पर मौसम का असर

वर्ल्ड बैंक ने अनुमान लगाया है कि 2026 में ऑस्ट्रेलियाई थर्मल कोयले की औसत कीमत 135 डॉलर प्रति मीट्रिक टन रह सकती है. यह 2025 के स्तर से करीब 25 फीसदी अधिक होगी. हालांकि, इसके बाद अगले दो वर्षों में कीमतों में सालाना 4 फीसदी की गिरावट आने का अनुमान है. इसकी वजह लिक्विफाइड नेचुरल गैस (LNG) की आपूर्ति में सुधार और नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन में बढ़ोतरी होगी.

रिपोर्ट में अत्यधिक मौसम को कोयले की कीमतों के लिए एक प्रमुख जोखिम बताया गया है. लंबे समय तक चलने वाली हीटवेव से भारत और एशिया के अन्य देशों में कूलिंग यानी ठंडक की जरूरत बढ़ सकती है. वहीं, सूखे या हवा की गति कम रहने से जलविद्युत और पवन ऊर्जा उत्पादन प्रभावित हो सकता है. ऐसी स्थिति में बिजली उत्पादन के लिए कोयले पर निर्भरता बढ़ने से इसकी कीमतों में तेजी आ सकती है.