PLI योजनाओं से निवेश तो आया, लेकिन रोजगार सृजन में पिछड़ी सरकार; लक्ष्य का सिर्फ 28% हासिल

भारत में कोयले की मांग में इस साल तेज बढ़ोतरी होने की संभावना है. वर्ल्ड बैंक (World Bank) की अक्टूबर 2026 की कमोडिटी मार्केट्स आउटलुक रिपोर्ट के मुताबिक, कैलेंडर वर्ष 2026 में भारत की कोयला खपत 4.2 फीसदी यानी 54 मिलियन टन बढ़कर 1,350 मिलियन टन तक पहुंच सकती है. यह वैश्विक कोयला खपत में अनुमानित वृद्धि से अधिक होगी. वहीं, देश का कोयला उत्पादन 1.2 फीसदी यानी 13 मिलियन टन बढ़कर रिकॉर्ड 1,090 मिलियन टन रहने का अनुमान है.

रिपोर्ट के अनुसार, देश में बिजली की मजबूत मांग, औद्योगिक और सेवा क्षेत्र की गतिविधियों में तेजी तथा हीटवेव के कारण जलविद्युत उत्पादन में कमी कोयले की खपत बढ़ने की प्रमुख वजहें होंगी. जलविद्युत उत्पादन कमजोर रहने से बिजली की जरूरत पूरी करने के लिए कोयला आधारित बिजली उत्पादन पर निर्भरता बढ़ सकती है.

भारत में उत्पादन में होने वाली बढ़ोतरी चीन, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका जैसे प्रमुख कोयला उत्पादक देशों में उत्पादन में संभावित गिरावट की आंशिक भरपाई करने में भी मदद करेगी.

वैश्विक कोयला खपत में भारत की बड़ी हिस्सेदारी

वर्ल्ड बैंक के मुताबिक, वर्ष 2026 में वैश्विक कोयला खपत 1.2 फीसदी यानी 103 मिलियन टन बढ़ने का अनुमान है. इस बढ़ोतरी में भारत और चीन की बड़ी भूमिका रहेगी. भारत में कोयले की मांग 4.2 फीसदी बढ़कर 1,350 मिलियन टन तक पहुंच सकती है, जबकि चीन में खपत 1 फीसदी यानी 46 मिलियन टन बढ़कर करीब 5,000 मिलियन टन रहने का अनुमान है.

भारत में उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने की उम्मीद

रिपोर्ट के अनुसार, भारत का कोयला उत्पादन 2026 में बढ़कर 1,090 मिलियन टन के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच सकता है. इसके विपरीत, वैश्विक कोयला उत्पादन में 0.7 फीसदी यानी 66 मिलियन टन की गिरावट आने का अनुमान है.

चीन में कोयला उत्पादन 1.9 फीसदी यानी 91 मिलियन टन घट सकता है. वहीं, इंडोनेशिया में उत्पादन 1.5 फीसदी यानी 12 मिलियन टन और अमेरिका में करीब 3 फीसदी यानी 15 मिलियन टन कम रहने का अनुमान है. मौसम संबंधी कारणों से ऑस्ट्रेलिया के निर्यात में संभावित बाधाएं भी वैश्विक आपूर्ति को प्रभावित कर सकती हैं.

वर्ल्ड बैंक का अनुमान है कि 2027 में भी भारत और दक्षिण-पूर्व एशियाई देश वैश्विक कोयला मांग बढ़ाने में प्रमुख भूमिका निभाएंगे. इन देशों में बिजली की खपत और औद्योगिक गतिविधियों में बढ़ोतरी से कोयले की मांग को समर्थन मिलेगा.

हालांकि, 2027 में वैश्विक कोयला खपत 0.4 फीसदी घटकर करीब 8,900 मिलियन टन रहने का अनुमान है. इसकी प्रमुख वजह यूरोप में मांग में संभावित कमी होगी. दूसरी ओर, चीन और भारत में उत्पादन बढ़ने से वैश्विक कोयला उत्पादन करीब 26 मिलियन टन यानी 0.3 फीसदी बढ़ सकता है. रिपोर्ट के मुताबिक, 2027 में भारत का कोयला आयात लगभग स्थिर रहने की संभावना है.

कोयले की कीमतों पर मौसम का असर

वर्ल्ड बैंक ने अनुमान लगाया है कि 2026 में ऑस्ट्रेलियाई थर्मल कोयले की औसत कीमत 135 डॉलर प्रति मीट्रिक टन रह सकती है. यह 2025 के स्तर से करीब 25 फीसदी अधिक होगी. हालांकि, इसके बाद अगले दो वर्षों में कीमतों में सालाना 4 फीसदी की गिरावट आने का अनुमान है. इसकी वजह लिक्विफाइड नेचुरल गैस (LNG) की आपूर्ति में सुधार और नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन में बढ़ोतरी होगी.

रिपोर्ट में अत्यधिक मौसम को कोयले की कीमतों के लिए एक प्रमुख जोखिम बताया गया है. लंबे समय तक चलने वाली हीटवेव से भारत और एशिया के अन्य देशों में कूलिंग यानी ठंडक की जरूरत बढ़ सकती है. वहीं, सूखे या हवा की गति कम रहने से जलविद्युत और पवन ऊर्जा उत्पादन प्रभावित हो सकता है. ऐसी स्थिति में बिजली उत्पादन के लिए कोयले पर निर्भरता बढ़ने से इसकी कीमतों में तेजी आ सकती है.
 

देश की प्रमुख स्नैक्स और पैकेज्ड फूड कंपनियों में शामिल हल्दीराम (Haldiram Snacks Food) शेयर बाजार में उतरने की तैयारी कर रही है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी ने अपने प्रस्तावित इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (IPO) के लिए शुरुआती तैयारियां शुरू कर दी हैं. इसके लिए कंपनी ने वैश्विक कंसल्टिंग फर्म EY को IPO प्रक्रिया के प्रबंधन और समन्वय की जिम्मेदारी सौंपी है. कंपनी की योजना 2027 के आखिर तक शेयर बाजार में सूचीबद्ध होने की है. प्रस्तावित IPO के जरिए करीब 10,000 करोड़ रुपये जुटाए जा सकते हैं, जबकि कंपनी का वैल्यूएशन 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक रहने की संभावना है.

यह IPO दिल्ली और नागपुर के कारोबारों को हल्दीराम स्नैक्स फूड के तहत एकीकृत किए जाने के बाद लाने की तैयारी की जा रही है. एकीकृत कंपनी के पास अब पैकेज्ड फूड उत्पादों का विविध पोर्टफोलियो है, जिसके चलते IPO की तैयारियां पहले के मुकाबले अधिक जटिल हो गई हैं.

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी ने नियामकीय अनुपालन और विभिन्न विभागों के बीच समन्वय के लिए एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस (PMO) भी बनाया है. इस मामले से परिचित एक अधिकारी के हवाले से रिपोर्ट में बताया गया है कि औपचारिक रूप से IPO लाने की स्थिति तक पहुंचने में कंपनी को छह से 12 महीने या उससे अधिक समय लग सकता है.

नए शेयर जारी करने और हिस्सेदारी बेचने की योजना

प्रस्तावित IPO में नए शेयर जारी करने के साथ मौजूदा निवेशकों की ओर से ऑफर फॉर सेल (OFS) भी शामिल हो सकता है. हालांकि, इश्यू का अंतिम स्वरूप कंपनी की पूंजी जरूरतों और मौजूदा शेयरधारकों के उद्देश्यों के आधार पर तय किया जाएगा.

हल्दीराम स्नैक्स फूड को पहले ही कई बड़े वैश्विक निवेशकों का समर्थन मिल चुका है. मार्च-अप्रैल 2025 के दौरान टेमासेक (Temasek), अल्फा वेव ग्लोबल (Alpha Wave Global) और यूएई की इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी (IHC) ने कंपनी में हिस्सेदारी खरीदी थी. इसके बाद अमेरिका की निवेश कंपनी एल कैटरटन (L Catterton) ने भी इसमें निवेश किया.

2025 में हुए इन निवेश सौदों के दौरान हल्दीराम स्नैक्स फूड का वैल्यूएशन करीब 10 अरब डॉलर यानी उस समय लगभग 85,000 करोड़ रुपये आंका गया था. यह भारतीय कंज्यूमर सेक्टर के सबसे बड़े प्राइवेट इक्विटी सौदों में से एक था.

कंज्यूमर सेक्टर में IPO की बढ़ती हलचल

हल्दीराम का प्रस्तावित IPO ऐसे समय में आ रहा है, जब भारत के कंज्यूमर सेक्टर में शेयर बाजार में सूचीबद्ध होने की गतिविधियां तेज हो रही हैं. कोका-कोला इंडिया भी अपने बॉटलिंग कारोबार हिंदुस्तान कोका-कोला होल्डिंग्स (Hindustan Coca-Cola Holdings) को शेयर बाजार में सूचीबद्ध कराने की योजना बना रही है. इसके लिए करीब 1 अरब डॉलर का इश्यू लाने का प्रस्ताव है. कंपनी ने पिछले सप्ताह भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) के पास अपना ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (DRHP) दाखिल किया था.

पहली छमाही में 7,762 करोड़ रुपये रहा रेवेन्यू

क्रिसिल रेटिंग्स (Crisil Ratings) के मुताबिक, हल्दीराम स्नैक्स फूड ने वित्त वर्ष 2025-26 की पहली छमाही में 7,762 करोड़ रुपये का रेवेन्यू दर्ज किया. इस दौरान कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन करीब 19 फीसदी रहा.

कंपनी के कारोबारों के एकीकरण के शुरुआती दौर में कुछ परिचालन संबंधी चुनौतियां सामने आई थीं. इसके अलावा, अमेरिका की ओर से लगाए गए टैरिफ का असर कंपनी के निर्यात पर भी पड़ा. हालांकि, क्रिसिल को उम्मीद है कि मध्यम अवधि में कंपनी की रेवेन्यू ग्रोथ दोहरे अंकों में बनी रहेगी. वितरण नेटवर्क का विस्तार, निर्यात में बढ़ोतरी और नए उत्पादों की पेशकश से कंपनी को आगे बढ़ने में मदद मिलने की संभावना है.

रेटिंग एजेंसी का अनुमान है कि कारोबार का आकार बढ़ने और लागत प्रबंधन बेहतर होने से कंपनी का ऑपरेटिंग प्रदर्शन मजबूत बना रहेगा और मार्जिन भी लगभग स्थिर रहेंगे.

हल्दीराम का प्रस्तावित IPO शुरुआती निवेशकों को अपनी हिस्सेदारी बेचकर मुनाफा कमाने का अवसर दे सकता है. साथ ही, शेयर बाजार में सूचीबद्ध होने के बाद कंपनी पर सार्वजनिक निवेशकों और बाजार नियामकों की निगरानी भी बढ़ेगी. हालांकि, IPO का वास्तविक आकार, वैल्यूएशन और 2027 के आखिर तक लिस्टिंग का लक्ष्य अभी प्रस्तावित है. इसके लिए कंपनी के अंतिम फैसले और नियामकीय मंजूरियां जरूरी होंगी.
 

शुक्रवार, 13 नवंबर को शेयर बाजार में कारोबार की शुरुआत सुस्त रहने के संकेत मिल रहे हैं. गिफ्ट निफ्टी में गिरावट के बीच निवेशकों की नजर वैश्विक बाजारों के रुख, कच्चे तेल की कीमतों और कंपनियों के तिमाही नतीजों पर रहेगी. हालांकि, इस कारोबारी सप्ताह में बाजार में अच्छी खरीदारी देखने को मिली है. कच्चे तेल की कीमतों में नरमी और पश्चिम एशिया में तनाव कम होने की उम्मीदों से निवेशकों का भरोसा बढ़ा है. गुरुवार को सेंसेक्स 0.04 फीसदी की मामूली बढ़त के साथ 81,911 पर बंद हुआ था. वहीं, निफ्टी 0.18 फीसदी चढ़कर 25,299 के स्तर पर पहुंच गया था.

ब्रेंट क्रूड 96 डॉलर के करीब

अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में हल्की नरमी देखने को मिल रही है. शुक्रवार सुबह ब्रेंट क्रूड 0.27 फीसदी की गिरावट के साथ 95.56 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था. गुरुवार को कारोबार के दौरान इसकी कीमत करीब 91 डॉलर तक गिर गई थी, हालांकि इसका सेटलमेंट भाव लगभग 96 डॉलर प्रति बैरल रहा.

एशियाई बाजारों में मिला-जुला रुख

शुक्रवार को एशियाई बाजारों में कारोबार का रुख मिला-जुला रहा. जापान का निक्केई 225 करीब 1.65 फीसदी की तेजी के साथ 61,820 के स्तर पर कारोबार कर रहा था. दक्षिण कोरिया का कोस्पी भी लगभग 2 फीसदी चढ़ा हुआ था. दूसरी ओर, हांगकांग का हैंग सेंग करीब 0.5 फीसदी गिरकर 23,900 के आसपास कारोबार कर रहा था. चीन का शंघाई कंपोजिट 0.21 फीसदी की मामूली बढ़त के साथ 3,663 के स्तर पर था.

इन शेयरों पर रहेगी निवेशकों की नजर

बाजार विशेषज्ञों के अनुसार, शुक्रवार को मीशो, जी एंटरटेनमेंट, वोडाफोन आइडिया, ओला इलेक्ट्रिक और IRCTC समेत कई कंपनियों के शेयरों में हलचल देखने को मिल सकती है. सॉफ्टबैंक की निवेश इकाई मीशो में करीब 1 फीसदी हिस्सेदारी बेच सकती है. इस सौदे की कीमत लगभग 1,174 करोड़ रुपये हो सकती है. वहीं, जी एंटरटेनमेंट ने 600 करोड़ रुपये तक के शेयर बायबैक को मंजूरी दी है. इसके लिए 91 रुपये प्रति शेयर का भाव तय किया गया है.

वोडाफोन आइडिया का सितंबर तिमाही में घाटा बढ़कर 5,975 करोड़ रुपये पहुंच गया. दूसरी ओर, ओला इलेक्ट्रिक का घाटा घटकर 362 करोड़ रुपये रह गया, लेकिन कंपनी की आमदनी 39 फीसदी घटकर 421 करोड़ रुपये रही. रेलवे की कंपनी IRCTC का सितंबर तिमाही में मुनाफा 22.9 फीसदी घटकर करीब 264 करोड़ रुपये रह गया.

ऑयल इंडिया का कंसोलिडेटेड मुनाफा पिछली तिमाही के मुकाबले 36.4 फीसदी घटकर 2,309 करोड़ रुपये रहा. वहीं, मणप्पुरम फाइनेंस का मुनाफा पिछले साल के करीब 217 करोड़ रुपये से बढ़कर 701 करोड़ रुपये पहुंच गया. RVNL का मुनाफा 8.3 फीसदी बढ़कर करीब 249 करोड़ रुपये और EIH का मुनाफा करीब 20 फीसदी बढ़कर 136 करोड़ रुपये रहा. EIH ने हैदराबाद में नए होटल के लिए 777 करोड़ रुपये निवेश करने की योजना भी बनाई है.

TD पावर सिस्टम्स का सितंबर तिमाही में मुनाफा दोगुने से अधिक बढ़कर 123.75 करोड़ रुपये पहुंच गया. वहीं, NMDC स्टील घाटे से उबरकर मुनाफे में आ गई है. कंपनी ने सितंबर तिमाही में 61 करोड़ रुपये का मुनाफा दर्ज किया. दूसरी ओर, दिलीप बिल्डकॉन का मुनाफा 52.7 फीसदी घटकर 101.3 करोड़ रुपये रह गया, जबकि हिताची एनर्जी इंडिया का मुनाफा 20.5 फीसदी बढ़कर 318.5 करोड़ रुपये पहुंच गया.

इसके अलावा वीवर्क इंडिया ने हैदराबाद में नई जगह पट्टे पर लेने का समझौता किया है. इस विस्तार पर करीब 144 करोड़ रुपये खर्च होंगे. NBCC इंडिया ने पश्चिम बंगाल सरकार के साथ विकास परियोजनाओं के लिए समझौता किया है. वहीं, GAIL ने आंध्र प्रदेश में गैस आधारित उर्वरक संयंत्र विकसित करने के लिए कृषक भारती कोऑपरेटिव के साथ समझौता किया है. महिंद्रा एंड महिंद्रा का अक्टूबर में वाहन उत्पादन 30.4 फीसदी और बिक्री 7.3 फीसदी बढ़ी है.

आज इन कंपनियों के आएंगे तिमाही नतीजे

शुक्रवार को ग्रासिम इंडस्ट्रीज, आयशर मोटर्स, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स, ABB इंडिया, गोदरेज इंडस्ट्रीज, इनॉक्स विंड, नैटको फार्मा, जुबिलेंट फार्मोवा, सेनको गोल्ड, CMS इन्फो सिस्टम्स, एडलवाइस फाइनेंशियल सर्विसेज और TVS सप्लाई चेन सॉल्यूशंस समेत कई कंपनियां सितंबर तिमाही के वित्तीय नतीजे जारी करेंगी. इन कंपनियों के नतीजों और कारोबारी प्रदर्शन पर भी निवेशकों की नजर रहेगी.

(डिस्क्लेमर: शेयर बाजार में निवेश जोखिम के अधीन है. 'BW हिंदी' इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेता. सोच-समझकर, अपने विवेक के आधार पर और किसी सर्टिफाइड एक्सपर्ट से सलाह के बाद ही निवेश करें, अन्यथा आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है.)
 

देश में खुदरा महंगाई ने एक बार फिर चिंता बढ़ा दी है. खाने-पीने की चीजों की कीमतों में तेजी के चलते अक्टूबर 2026 में खुदरा महंगाई दर बढ़कर 6.09 फीसदी पर पहुंच गई. करीब दो साल बाद यह पहली बार है, जब महंगाई भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की 6 फीसदी की ऊपरी सीमा से आगे निकली है. इस बढ़ोतरी में सब्जियों की कीमतों की अहम भूमिका रही. प्याज की कीमतें पिछले साल अक्टूबर के मुकाबले 116.22 फीसदी अधिक रहीं, जबकि लहसुन, अदरक और नींबू भी काफी महंगे रहे.

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की ओर से 12 नवंबर को जारी आंकड़ों के मुताबिक, सितंबर में खुदरा महंगाई दर 5.54 फीसदी थी, जो अक्टूबर में बढ़कर 6.09 फीसदी हो गई. 2024 को आधार वर्ष मानकर शुरू की गई नई महंगाई श्रृंखला में यह अब तक का सबसे ऊंचा स्तर है.

RBI का लक्ष्य खुदरा महंगाई को 4 फीसदी पर रखने का है. इसके लिए 2 फीसदी ऊपर या नीचे जाने की छूट दी गई है. इस तरह महंगाई की स्वीकार्य सीमा 2 से 6 फीसदी है. अक्टूबर में दर इस ऊपरी सीमा को पार कर गई.

खाद्य महंगाई बढ़कर 8.94 फीसदी पर पहुंची

अक्टूबर में महंगाई बढ़ने की सबसे बड़ी वजह खाने-पीने की चीजों के दाम रहे. खाद्य महंगाई दर सितंबर के 7.74 फीसदी से बढ़कर अक्टूबर में 8.94 फीसदी हो गई. ग्रामीण इलाकों में खाद्य महंगाई 9.09 फीसदी रही, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह 8.68 फीसदी दर्ज की गई.

सब्जियों में प्याज की कीमतों में सबसे ज्यादा सालाना बढ़ोतरी दर्ज की गई. अक्टूबर में प्याज की महंगाई दर 116.22 फीसदी रही, जो सितंबर में 108.13 फीसदी थी. इसी तरह लहसुन की महंगाई दर 54.62 फीसदी से बढ़कर 60.74 फीसदी हो गई. अदरक की कीमतें पिछले साल के मुकाबले 48.32 फीसदी और नींबू की कीमतें 47.30 फीसदी अधिक रहीं. चांदी के गहनों की कीमतों में भी 52.39 फीसदी की सालाना बढ़ोतरी दर्ज की गई.

आलू और फूलगोभी समेत कुछ सब्जियां हुईं सस्ती

एक ओर जहां प्याज, लहसुन और अदरक की कीमतों में तेजी रही, वहीं कुछ सब्जियों के दाम पिछले साल के मुकाबले घटे भी हैं. अक्टूबर में आलू 14.24 फीसदी सस्ता रहा. फूलगोभी की कीमतों में 10.57 फीसदी, नारियल में 5.60 फीसदी, बैंगन में 3.34 फीसदी और पत्तागोभी में 1.92 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई.

शहरों के मुकाबले गांवों में महंगाई का दबाव ज्यादा

अक्टूबर में ग्रामीण इलाकों में खुदरा महंगाई दर 6.63 फीसदी रही, जबकि सितंबर में यह 6.08 फीसदी थी. वहीं, शहरी क्षेत्रों में महंगाई दर सितंबर के 4.88 फीसदी से बढ़कर अक्टूबर में 5.41 फीसदी पहुंच गई. पूरे देश की खुदरा महंगाई दर इस दौरान 5.54 फीसदी से बढ़कर 6.09 फीसदी हो गई.

खाने-पीने की चीजों के अलावा बाहर खाना और ठहरना भी महंगा हुआ. ग्रामीण क्षेत्रों में रेस्तरां और ठहरने से जुड़ी सेवाओं की महंगाई दर 10.24 फीसदी रही, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह 9.90 फीसदी दर्ज की गई. निजी इस्तेमाल की चीजों और अन्य सेवाओं की श्रेणी में भी महंगाई ऊंची रही. गांवों में इस श्रेणी की दर 10.84 फीसदी और शहरों में 9.24 फीसदी रही.

आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के ग्रामीण इलाकों में महंगाई ज्यादा

राज्यों के आंकड़ों पर नजर डालें तो कई बड़े राज्यों में ग्रामीण महंगाई दर शहरी महंगाई से अधिक रही. आंध्र प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में महंगाई दर 7.81 फीसदी रही, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह 6.37 फीसदी थी. कर्नाटक में ग्रामीण महंगाई 7.54 फीसदी और शहरी महंगाई 6.60 फीसदी दर्ज की गई.

केरल के गांवों में महंगाई दर 7.01 फीसदी रही, जबकि शहरों में यह 5.58 फीसदी थी. महाराष्ट्र में ग्रामीण और शहरी महंगाई क्रमशः 6.86 फीसदी और 5.20 फीसदी रही.

उत्तर प्रदेश में ग्रामीण महंगाई दर 7.20 फीसदी और शहरी महंगाई 4.88 फीसदी दर्ज की गई. वहीं, दिल्ली के शहरी इलाकों में महंगाई दर 3.77 फीसदी रही, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में यह 5.24 फीसदी थी.

आम लोगों के बजट पर बढ़ सकता है दबाव

अक्टूबर के आंकड़े बताते हैं कि खाद्य पदार्थों की कीमतों में बढ़ोतरी ने महंगाई को फिर तेज कर दिया है. प्याज, लहसुन, अदरक और नींबू जैसी रोजमर्रा की जरूरतों की चीजों के महंगे होने का असर घरेलू बजट पर पड़ सकता है. हालांकि, आलू, फूलगोभी और कुछ अन्य सब्जियों की कीमतों में गिरावट से कुछ राहत भी मिली है.

खुदरा महंगाई का करीब दो साल बाद RBI की 6 फीसदी की ऊपरी सीमा पार करना भी अहम है. आने वाले समय में खाद्य पदार्थों की कीमतों का रुख महंगाई की स्थिति के लिहाज से महत्वपूर्ण रहेगा.
 

चीन ने गुरुवार को अमेरिका पर आरोप लगाया कि वह एनवीडिया (Nvidia) के सीईओ जेनसन हुआंग से जुड़े जासूसी के आरोपों का इस्तेमाल बीजिंग के खिलाफ तकनीकी नाकेबंदी को सही ठहराने के लिए कर रहा है. इस बयान के साथ ही दोनों देशों के बीच तकनीक और व्यापार को लेकर जारी तनाव में एक और मुद्दा जुड़ गया है.

चीन के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने वॉशिंगटन से कहा कि वह कथित तौर पर गढ़ी गई जासूसी की कहानियों के जरिए चीन के तकनीकी विकास पर प्रतिबंध लगाना बंद करे.

उन्होंने नियमित प्रेस ब्रीफिंग में कहा, "चीन की तकनीकी प्रगति स्वतंत्र नवाचार और खुले सहयोग से संचालित होती है. अमेरिका को तकनीकी नाकेबंदी थोपने के बहाने के रूप में इस तरह की 'जासूसी' की कहानियां गढ़ना बंद करना चाहिए."

यह बयान उन खबरों के बाद आया है, जिनमें दावा किया गया था कि हुआंग को चीन की एक जासूसी साजिश का निशाना बनाया गया था. एनवीडिया के सह-संस्थापक हुआंग ने एलिस हुआंग के साथ विवाहेतर संबंध होने की बात स्वीकार की है. एलिस सिंगापुर स्थित कंपनी मेगास्पीड की पूर्व कार्यकारी हैं और अमेरिकी अधिकारियों को उन पर चीनी खुफिया एजेंसियों से संबंध होने का संदेह है.

चीन ने जासूसी के इन आरोपों को खारिज करते हुए इन्हें "बेबुनियाद अटकलें" और देश की छवि खराब करने की कोशिश बताया है. इन आरोपों के बाद उन्नत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) चिप्स की आवाजाही और चीनी कंपनियों तक तकनीक पहुंचने की आशंकाओं को लेकर जांच-पड़ताल पर भी ध्यान गया है.

अमेरिका-चीन तनाव के केंद्र में एनवीडिया की चिप्स

हुआंग कई वर्षों से चीन को उन्नत चिप्स की बिक्री पर लगे प्रतिबंधों को हटाने के लिए पैरवी करते रहे हैं. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले साल एनवीडिया की H200 चिप्स को चीन निर्यात करने की मंजूरी दी थी. हालांकि, कुछ अमेरिकी सांसदों ने इसका विरोध किया था. उन्हें आशंका थी कि इससे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में बीजिंग को बढ़त मिल सकती है.

H200 एनवीडिया की उन्नत चिप्स में शामिल है, जिसका इस्तेमाल AI सिस्टम को संचालित करने के लिए किया जाता है. उच्च क्षमता वाले सेमीकंडक्टर के निर्यात पर प्रतिबंध वॉशिंगटन और बीजिंग के बीच तनाव का एक प्रमुख कारण रहे हैं.

यह ताजा बयान ऐसे समय आया है, जब अगले सप्ताह दक्षिणी चीन के शेनझेन में होने वाली एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (APEC) बैठक के दौरान ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात प्रस्तावित है.

जासूसी के आरोपों और उन पर बीजिंग की प्रतिक्रिया ने तकनीक तक पहुंच और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच प्रतिस्पर्धा से जुड़े व्यापक तनाव को फिर सामने ला दिया है.

आंध्र प्रदेश में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार 303 नए समझौता ज्ञापनों (MoU) पर हस्ताक्षर करने की तैयारी कर रही है. इन समझौतों के तहत राज्य में 9.89 लाख करोड़ रुपये के प्रस्तावित निवेश का रास्ता खुलेगा. मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने गुरुवार को विशाखापत्तनम में आयोजित 31वें CII पार्टनरशिप समिट के उद्घाटन सत्र में यह घोषणा की.

दो दिवसीय समिट को संबोधित करते हुए नायडू ने देश-विदेश से आए उद्यमियों और निवेशकों को आंध्र प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित किया. उन्होंने निवेशकों से अपील की कि वे समिट से लौटने से पहले कम से कम एक MoU पर हस्ताक्षर जरूर करें. मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार आंध्र प्रदेश में कारोबार और उद्योग स्थापित करने के इच्छुक निवेशकों के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार है.

32.49 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचेंगी निवेश प्रतिबद्धताएं

मुख्यमंत्री के मुताबिक, प्रस्तावित 303 MoU पर हस्ताक्षर होने के बाद पिछले ढाई वर्षों में आंध्र प्रदेश की कुल निवेश प्रतिबद्धताएं बढ़कर 32.49 लाख करोड़ रुपये हो जाएंगी. उन्होंने इसे देश में अब तक का सबसे बड़ा निवेश आंकड़ा बताया और राज्य सरकार पर भरोसा जताने के लिए उद्यमियों और निवेशकों का आभार व्यक्त किया.

नायडू ने कहा कि राज्य सरकार ने उद्योगों को आकर्षित करने के लिए निवेश के अवसरों और अपनी विभिन्न पहलों की विस्तृत जानकारी निवेशकों के सामने रखी है. सरकार का उद्देश्य आंध्र प्रदेश को औद्योगिक निवेश और कारोबार के विस्तार के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित करना है.

निवेशकों को हर संभव सहयोग का भरोसा

CII पार्टनरशिप समिट के मंच से मुख्यमंत्री ने उद्यमियों और निवेशकों को राज्य में उपलब्ध कारोबारी अवसरों का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया. उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार निवेश प्रस्तावों को आगे बढ़ाने और उद्योगों की स्थापना में जरूरी सहयोग उपलब्ध कराने के लिए तैयार है.

विशाखापत्तनम में आयोजित इस दो दिवसीय समिट में देश-विदेश के उद्यमी, निवेशक और कारोबारी प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं. इसका उद्देश्य आंध्र प्रदेश में निवेश की संभावनाओं को सामने लाना और उद्योगों के साथ नई साझेदारियों को बढ़ावा देना है.

देश में इस साल चावल की पैदावार पर मौसम की मार पड़ने की आशंका है. मानसून सीजन में सामान्य से कम बारिश और अल नीनो (El Nino) की स्थिति गंभीर होने के चलते वित्त वर्ष 2026-27 में चावल का उत्पादन करीब 10 फीसदी तक घट सकता है. इसका असर घरेलू बाजार में भी दिखाई देने लगा है. पिछले साल के मुकाबले चावल की कीमतों में करीब 15 फीसदी की बढ़ोतरी हो चुकी है और औसत खुदरा कीमत 50 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई है. वहीं, चालू मार्केटिंग सीजन में धान की सरकारी खरीद में भी करीब 20 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई है.

80 लाख टन तक घट सकता है चावल का उत्पादन

एसएंडपी ग्लोबल एनर्जी के अनुमान के मुताबिक, देश में चावल का उत्पादन करीब 80 लाख टन घटकर 14.6 करोड़ टन रह सकता है. उद्योग जगत के जानकारों का कहना है कि दक्षिण भारत के कई राज्यों में कम बारिश और सूखे जैसी परिस्थितियों के कारण उत्पादन पर ज्यादा असर पड़ने की आशंका है.

कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और केरल में चावल की पैदावार करीब 30 फीसदी तक घट सकती है. वहीं, देशभर में कुल उत्पादन पिछले साल के मुकाबले लगभग 10 फीसदी कम रहने का अनुमान है.

अक्टूबर में धान की सरकारी खरीद 20% घटी

उत्पादन में संभावित गिरावट का असर सरकारी खरीद पर भी दिखने लगा है. मार्केटिंग सीजन 2026-27 में अक्टूबर तक धान की सरकारी खरीद घटकर करीब 104 लाख टन रह गई, जबकि पिछले साल इसी अवधि में यह 123 लाख टन से अधिक थी.

धान की कम आवक और उत्पादन में गिरावट के कारण खरीद की रफ्तार धीमी रही है. हरियाणा, तमिलनाडु और उत्तराखंड में खरीद पर इसका खास असर देखने को मिला. हालांकि, पंजाब में स्थिति अपेक्षाकृत स्थिर रही और वहां 73.52 लाख टन धान की खरीद दर्ज की गई.

खरीद लक्ष्य हासिल करना हो सकता है मुश्किल

सरकार ने मौजूदा मार्केटिंग सीजन के लिए 715.22 लाख टन धान की खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया है. हालांकि, खेती के रकबे में कमी के कारण इस लक्ष्य को हासिल करने को लेकर सवाल उठ रहे हैं.

आंकड़ों के मुताबिक, इस साल धान की खेती का रकबा घटकर 433.62 लाख हेक्टेयर रह गया है, जबकि पिछले साल यह 449.18 लाख हेक्टेयर था. इसके अलावा चावल की मिलिंग से जुड़े संशोधित दिशानिर्देशों के तहत टूटे हुए चावल के दानों की स्वीकार्य सीमा 25 फीसदी से घटाकर 15 फीसदी कर दी गई है.

सरकार ने खुले बाजार में बिक्री का लक्ष्य दोगुना किया

चावल की बढ़ती कीमतों पर नियंत्रण रखने और घरेलू बाजार में उपलब्धता बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 में खुले बाजार बिक्री योजना (OMSS) के तहत चावल बेचने का लक्ष्य दोगुना कर दिया है. पहले यह लक्ष्य 25 लाख टन था, जिसे बढ़ाकर 50 लाख टन कर दिया गया है.

इसके अलावा केंद्र ने आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना जैसे राज्यों को जरूरत के मुताबिक चावल और धान पर स्टॉक लिमिट लगाने की अनुमति दी है. ये सीमाएं 31 जनवरी 2027 तक लागू रहेंगी. इसका उद्देश्य जमाखोरी और कालाबाजारी पर रोक लगाना और बाजार में चावल की उपलब्धता बनाए रखना है.

बफर स्टॉक में तय मानक से करीब तीन गुना चावल

हालांकि, उत्पादन और खरीद में गिरावट की आशंकाओं के बीच सरकार के पास चावल का पर्याप्त भंडार मौजूद है. सरकारी आंकड़ों के अनुसार, 1 अक्टूबर 2026 तक केंद्रीय पूल में करीब 3.8 करोड़ टन चावल उपलब्ध था. इसके मुकाबले निर्धारित बफर स्टॉक का मानक 1.025 करोड़ टन है.

इस तरह सरकारी भंडार निर्धारित मानक से करीब 280 फीसदी अधिक था. कारोबारियों का मानना है कि पर्याप्त सरकारी स्टॉक के चलते चावल की कीमतों में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी की संभावना सीमित रह सकती है. जरूरत पड़ने पर सरकार इस भंडार के जरिए खुले बाजार में आपूर्ति बढ़ाकर कीमतों को नियंत्रित कर सकती है.

गौतम अडानी के नेतृत्व वाला अडानी ग्रुप अपने कॉपर कारोबार का अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विस्तार करने की तैयारी में है. ग्रुप की कंपनी कच्छ कॉपर लिमिटेड (Kutch Copper Ltd) ने दक्षिण अमेरिकी देश चिली की सरकारी कंपनी कोडेल्को (Codelco) के साथ रणनीतिक साझेदारी की है. इस समझौते के तहत दोनों कंपनियां उत्तरी चिली के काबुरकाला (Kaburkaala) कॉपर प्रोजेक्ट में मिलकर एक्सप्लोरेशन यानी तांबे के भंडार की खोज करेंगी. यह प्रोजेक्ट एंटोफगास्टा (Antofagasta) क्षेत्र में स्थित है, जो दुनिया के प्रमुख कॉपर उत्पादक क्षेत्रों में शामिल है.

चिली दुनिया के सबसे बड़े तांबा भंडार वाला देश है. ऐसे में इस साझेदारी को अडानी ग्रुप के लिए वैश्विक कॉपर कारोबार में अपनी मौजूदगी मजबूत करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है. इस साझेदारी के तहत अडानी ग्रुप पूंजी, तकनीक और प्रोजेक्ट से जुड़ी विशेषज्ञता उपलब्ध कराएगा, जबकि Codelco अपने भूवैज्ञानिक और अंतरराष्ट्रीय एक्सप्लोरेशन अनुभव का इस्तेमाल करेगी.

कॉपर की ग्लोबल सप्लाई चेन में मजबूत पकड़ बनाने की तैयारी

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, अडानी ग्रुप का लक्ष्य एक इंटीग्रेटेड और वैश्विक स्तर पर विविधीकृत कॉपर वैल्यू चेन तैयार करना है. इसके तहत कंपनी कॉपर की खोज से लेकर उसके प्रसंस्करण और अन्य कारोबारी गतिविधियों तक अपनी मौजूदगी बढ़ाना चाहती है. भारत में ग्रुप की कंपनी कच्छ कॉपर गुजरात के मुंद्रा में कॉपर स्मेल्टिंग कॉम्प्लेक्स का संचालन करती है.

AI और ग्रीन एनर्जी से बढ़ रही कॉपर की मांग

दुनियाभर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), इलेक्ट्रिफिकेशन, रिन्यूएबल एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार के साथ तांबे की मांग तेजी से बढ़ रही है. इलेक्ट्रिक वाहनों, बिजली ट्रांसमिशन नेटवर्क, डेटा सेंटर और एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग में कॉपर एक अहम कच्चा माल है.

अनुमान के मुताबिक, 2026 में दुनिया में कॉपर की सालाना मांग करीब 3.4 करोड़ टन रह सकती है, जो 2050 तक बढ़कर 5 करोड़ टन से अधिक होने की संभावना है. बढ़ती मांग को देखते हुए दुनिया की बड़ी कंपनियां कॉपर के नए स्रोतों और खनन परियोजनाओं में निवेश बढ़ा रही हैं.

भारत में भी तेजी से बढ़ेगी तांबे की खपत

भारत में भी कॉपर की मांग में आने वाले वर्षों में बड़ी बढ़ोतरी का अनुमान है. पिछले वित्त वर्ष में देश का कॉपर उत्पादन करीब 7 लाख टन रहा, जबकि घरेलू खपत लगभग 17 लाख टन थी. भारत में मुख्य रूप से मध्य प्रदेश, राजस्थान और झारखंड में तांबे का उत्पादन होता है.

घरेलू उत्पादन और खपत के बीच अंतर को पूरा करने के लिए भारत को कच्चे और रिफाइंड कॉपर का आयात करना पड़ता है. अनुमान है कि 2030 तक देश में कॉपर की मांग बढ़कर 32.4 लाख टन और 2047 तक 98 लाख टन से अधिक हो सकती है. ऐसे में अडानी ग्रुप की चिली में यह साझेदारी भविष्य में कॉपर की बढ़ती वैश्विक और घरेलू मांग को देखते हुए महत्वपूर्ण है.

टाटा पावर (Tata Power) ने वित्त वर्ष 2026-27 की दूसरी तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं. 30 सितंबर 2026 को समाप्त तिमाही में कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 48.6 फीसदी बढ़कर 1,366.11 करोड़ रुपये हो गया, जो पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में 919.44 करोड़ रुपये था. इस दौरान कंपनी के रेवेन्यू में भी अच्छी बढ़ोतरी दर्ज की गई.

कंपनी का ऑपरेशंस से रेवेन्यू दूसरी तिमाही में 26.3 फीसदी बढ़कर 19,635.94 करोड़ रुपये रहा, जबकि पिछले साल की समान तिमाही में यह 15,544.91 करोड़ रुपये था. कुल आय भी 24.4 फीसदी बढ़कर 19,964.30 करोड़ रुपये हो गई, जो एक साल पहले 16,050.32 करोड़ रुपये थी. वहीं, कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स (PBT) 29.8 फीसदी बढ़कर 2,179.85 करोड़ रुपये पर पहुंच गया.

ईंधन की लागत में तीन गुना से ज्यादा बढ़ोतरी

टाटा पावर के कुल खर्च में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई. दूसरी तिमाही में कंपनी का कुल खर्च बढ़कर 18,640.57 करोड़ रुपये हो गया, जो पिछले साल की समान तिमाही में 14,723.66 करोड़ रुपये था. इस दौरान ईंधन की लागत तीन गुना से ज्यादा बढ़कर 4,632.94 करोड़ रुपये पर पहुंच गई, जबकि पिछले साल यह 1,347.06 करोड़ रुपये थी.

बिजली खरीदने की लागत भी बढ़कर 6,244.99 करोड़ रुपये हो गई, जो पिछले साल 5,663.93 करोड़ रुपये थी. वहीं, वित्तीय लागत 1,384.93 करोड़ रुपये और डेप्रिसिएशन एवं अमॉर्टाइजेशन खर्च 1,286.55 करोड़ रुपये रहा.

थर्मल और हाइड्रो सेगमेंट का बेहतर प्रदर्शन

कंपनी के थर्मल और हाइड्रो सेगमेंट के प्रदर्शन में बड़ा सुधार देखने को मिला. इस सेगमेंट का रिजल्ट दूसरी तिमाही में बढ़कर 1,066.66 करोड़ रुपये हो गया, जबकि पिछले साल की समान तिमाही में यह 413 करोड़ रुपये था. इस सेगमेंट का रेवेन्यू और रेगुलेटरी डिफरल बैलेंस में नेट बदलाव भी बढ़कर 5,883.14 करोड़ रुपये हो गया.

रिन्यूएबल एनर्जी सेगमेंट का रिजल्ट 1,230.14 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले साल 1,140.14 करोड़ रुपये था. इस सेगमेंट का रेवेन्यू बढ़कर 3,745.48 करोड़ रुपये हो गया.

हालांकि, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सेगमेंट का रिजल्ट घटकर 986.64 करोड़ रुपये रह गया, जो पिछले साल की समान तिमाही में 1,020.99 करोड़ रुपये था. इस दौरान सेगमेंट का रेवेन्यू बढ़कर 11,937.26 करोड़ रुपये हो गया.

मुंद्रा पावर प्लांट पर कंपनी की नजर

टाटा पावर के नतीजों में मुंद्रा पावर प्लांट से जुड़ी गतिविधियां भी अहम बनी हुई हैं. कंपनी ने तकनीकी समस्याओं को दूर करने के लिए जरूरी ओवरहॉल कार्य के चलते 3 जुलाई 2025 से इस प्लांट का संचालन अस्थायी रूप से रोक दिया था. इसके बाद गुजरात ऊर्जा विकास निगम (GUVNL) के साथ संशोधित टैरिफ और बिजली आपूर्ति व्यवस्था को लेकर अतिरिक्त बिजली खरीद समझौता किया गया.

बिजली मंत्रालय ने इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, 2003 की धारा 11 के तहत 1 अप्रैल 2026 से प्लांट के संचालन की अनुमति दी थी. यह निर्देश पहले 30 जून 2026 तक था, जिसे बाद में 30 सितंबर और फिर 31 दिसंबर 2026 तक बढ़ा दिया गया.

सिंगापुर में कानूनी मामला जारी

कंपनी के सामने क्लेरोस कैपिटल पार्टनर्स (Kleros Capital Partners) से जुड़ा कानूनी मामला भी जारी है. सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर ने टाटा पावर को 490.32 मिलियन डॉलर के हर्जाने के साथ ब्याज और अन्य लागतों का भुगतान करने का निर्देश दिया था.

तिमाही के दौरान सिंगापुर इंटरनेशनल कमर्शियल कोर्ट ने इस फैसले को रद्द करने की कंपनी की याचिका खारिज कर दी. इसके बाद शेयरों की कुर्की से जुड़ा आदेश भी जारी हुआ. 6 नवंबर 2026 को कोर्ट द्वारा नियुक्त शेरिफ ने सिंगापुर की कुछ सहायक कंपनियों में टाटा पावर की हिस्सेदारी कुर्क करने के संबंध में नोटिस दिया.

कंपनी ने सिंगापुर कोर्ट ऑफ अपील में अपील दायर की है और उसे 23 नवंबर 2026 तक लिखित दलीलें जमा करनी हैं. अपील का फैसला आने तक शेयरों की बिक्री टालने की मांग भी की गई है. इस मामले में अपील और प्रवर्तन प्रक्रिया का परिणाम आने तक कंपनी ने तिमाही और छमाही के वित्तीय नतीजों में कोई समायोजन नहीं किया है.

कैपेक्स के चलते नकदी पर दबाव

वित्त वर्ष 2026-27 की पहली छमाही में टाटा पावर ने ऑपरेशनल गतिविधियों से 6,136.81 करोड़ रुपये का नेट कैश जेनरेट किया, जबकि पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में यह 802.95 करोड़ रुपये था. हालांकि, इस दौरान पूंजीगत संपत्तियों की खरीद पर नकदी खर्च बढ़कर 9,832.62 करोड़ रुपये हो गया, जो पिछले साल 6,853.70 करोड़ रुपये था.

30 सितंबर 2026 तक कंपनी का डेट-इक्विटी रेशियो 1.62 गुना रहा, जबकि पिछले साल यह 1.58 गुना था. वहीं, कुल कर्ज और कुल संपत्ति का अनुपात 0.44 गुना रहा.

पहली छमाही में कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट बढ़कर 2,542.04 करोड़ रुपये हो गया, जो पिछले साल की समान अवधि में 1,979.30 करोड़ रुपये था. इस दौरान ऑपरेशंस से रेवेन्यू भी बढ़कर 38,687.20 करोड़ रुपये पर पहुंच गया, जबकि पिछले साल यह 33,579.98 करोड़ रुपये था.

मदर डेयरी के बाद अब अमूल ने भी दूध की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है. गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन (GCMMF) ने अमूल के प्रमुख फ्रेश पाउच मिल्क वेरिएंट के दाम 2 से 4 रुपये प्रति लीटर तक बढ़ाने का फैसला किया है. नई कीमतें 12 नवंबर 2026 से लागू होंगी. कंपनी के मुताबिक, दूध उत्पादन और प्रोसेसिंग की लागत में लगातार बढ़ोतरी के चलते यह फैसला लिया गया है.

अमूल के मुताबिक, उसके प्रमुख फ्रेश मिल्क वेरिएंट की कीमतों में करीब 4-5 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है. अमूल ताजा टोंड मिल्क (3 फीसदी फैट) की कीमत 2 रुपये प्रति लीटर बढ़ाई गई है, जो करीब 3.3 फीसदी की वृद्धि है. वहीं, अमूल गोल्ड (6 फीसदी फैट) के दाम 4 रुपये प्रति लीटर बढ़ाए गए हैं. इसमें करीब 5.5 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है.

चारा और पशु आहार की बढ़ती लागत का असर

GCMMF के मुताबिक, पिछले एक साल में दूध उत्पादन और प्रोसेसिंग से जुड़ी लागत में काफी इजाफा हुआ है. हरे और सूखे चारे के अलावा पशु आहार में इस्तेमाल होने वाली खली, मक्का और शीरे की कीमतें बढ़ी हैं. इसके साथ ही दूध की पैकेजिंग में इस्तेमाल होने वाली फिल्म और ईंधन की लागत भी बढ़ी है.

फेडरेशन ने कहा कि इनपुट लागत में तेज बढ़ोतरी के कारण दूध की कीमतों में संशोधन करना जरूरी हो गया था. पिछले एक साल में अमूल की सदस्य यूनियनों ने किसानों को दिए जाने वाले दूध खरीद मूल्य में भी 4-5 फीसदी की बढ़ोतरी की है.

दूध उत्पादकों को बेहतर कीमत देने का लक्ष्य

अमूल ने दूध की कीमतों में बढ़ोतरी को सीधे किसानों की आय से जोड़ा है. फेडरेशन के अनुसार, गुजरात और देश के कई अन्य हिस्सों में कम और अनियमित बारिश के कारण डेयरी किसानों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है. ऐसे में दूध उत्पादकों को बेहतर कीमत देना जरूरी है.

GCMMF ने बताया कि उसके कोऑपरेटिव मॉडल के तहत उपभोक्ताओं से मिलने वाले राजस्व का करीब 80 फीसदी हिस्सा 36 लाख दूध उत्पादकों को वापस किया जाता है. फेडरेशन के मुताबिक, बिक्री कीमतों में हुई बढ़ोतरी का बड़ा हिस्सा किसानों तक पहुंचेगा. इससे उन्हें दूध उत्पादन बनाए रखने और बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा.