आंध्र प्रदेश में 9.89 लाख करोड़ रुपये के निवेश की तैयारी, 303 नए MoU पर होंगे हस्ताक्षर

देश में इस साल चावल की पैदावार पर मौसम की मार पड़ने की आशंका है. मानसून सीजन में सामान्य से कम बारिश और अल नीनो (El Nino) की स्थिति गंभीर होने के चलते वित्त वर्ष 2026-27 में चावल का उत्पादन करीब 10 फीसदी तक घट सकता है. इसका असर घरेलू बाजार में भी दिखाई देने लगा है. पिछले साल के मुकाबले चावल की कीमतों में करीब 15 फीसदी की बढ़ोतरी हो चुकी है और औसत खुदरा कीमत 50 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई है. वहीं, चालू मार्केटिंग सीजन में धान की सरकारी खरीद में भी करीब 20 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई है.

80 लाख टन तक घट सकता है चावल का उत्पादन

एसएंडपी ग्लोबल एनर्जी के अनुमान के मुताबिक, देश में चावल का उत्पादन करीब 80 लाख टन घटकर 14.6 करोड़ टन रह सकता है. उद्योग जगत के जानकारों का कहना है कि दक्षिण भारत के कई राज्यों में कम बारिश और सूखे जैसी परिस्थितियों के कारण उत्पादन पर ज्यादा असर पड़ने की आशंका है.

कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और केरल में चावल की पैदावार करीब 30 फीसदी तक घट सकती है. वहीं, देशभर में कुल उत्पादन पिछले साल के मुकाबले लगभग 10 फीसदी कम रहने का अनुमान है.

अक्टूबर में धान की सरकारी खरीद 20% घटी

उत्पादन में संभावित गिरावट का असर सरकारी खरीद पर भी दिखने लगा है. मार्केटिंग सीजन 2026-27 में अक्टूबर तक धान की सरकारी खरीद घटकर करीब 104 लाख टन रह गई, जबकि पिछले साल इसी अवधि में यह 123 लाख टन से अधिक थी.

धान की कम आवक और उत्पादन में गिरावट के कारण खरीद की रफ्तार धीमी रही है. हरियाणा, तमिलनाडु और उत्तराखंड में खरीद पर इसका खास असर देखने को मिला. हालांकि, पंजाब में स्थिति अपेक्षाकृत स्थिर रही और वहां 73.52 लाख टन धान की खरीद दर्ज की गई.

खरीद लक्ष्य हासिल करना हो सकता है मुश्किल

सरकार ने मौजूदा मार्केटिंग सीजन के लिए 715.22 लाख टन धान की खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया है. हालांकि, खेती के रकबे में कमी के कारण इस लक्ष्य को हासिल करने को लेकर सवाल उठ रहे हैं.

आंकड़ों के मुताबिक, इस साल धान की खेती का रकबा घटकर 433.62 लाख हेक्टेयर रह गया है, जबकि पिछले साल यह 449.18 लाख हेक्टेयर था. इसके अलावा चावल की मिलिंग से जुड़े संशोधित दिशानिर्देशों के तहत टूटे हुए चावल के दानों की स्वीकार्य सीमा 25 फीसदी से घटाकर 15 फीसदी कर दी गई है.

सरकार ने खुले बाजार में बिक्री का लक्ष्य दोगुना किया

चावल की बढ़ती कीमतों पर नियंत्रण रखने और घरेलू बाजार में उपलब्धता बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 में खुले बाजार बिक्री योजना (OMSS) के तहत चावल बेचने का लक्ष्य दोगुना कर दिया है. पहले यह लक्ष्य 25 लाख टन था, जिसे बढ़ाकर 50 लाख टन कर दिया गया है.

इसके अलावा केंद्र ने आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना जैसे राज्यों को जरूरत के मुताबिक चावल और धान पर स्टॉक लिमिट लगाने की अनुमति दी है. ये सीमाएं 31 जनवरी 2027 तक लागू रहेंगी. इसका उद्देश्य जमाखोरी और कालाबाजारी पर रोक लगाना और बाजार में चावल की उपलब्धता बनाए रखना है.

बफर स्टॉक में तय मानक से करीब तीन गुना चावल

हालांकि, उत्पादन और खरीद में गिरावट की आशंकाओं के बीच सरकार के पास चावल का पर्याप्त भंडार मौजूद है. सरकारी आंकड़ों के अनुसार, 1 अक्टूबर 2026 तक केंद्रीय पूल में करीब 3.8 करोड़ टन चावल उपलब्ध था. इसके मुकाबले निर्धारित बफर स्टॉक का मानक 1.025 करोड़ टन है.

इस तरह सरकारी भंडार निर्धारित मानक से करीब 280 फीसदी अधिक था. कारोबारियों का मानना है कि पर्याप्त सरकारी स्टॉक के चलते चावल की कीमतों में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी की संभावना सीमित रह सकती है. जरूरत पड़ने पर सरकार इस भंडार के जरिए खुले बाजार में आपूर्ति बढ़ाकर कीमतों को नियंत्रित कर सकती है.

गौतम अडानी के नेतृत्व वाला अडानी ग्रुप अपने कॉपर कारोबार का अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विस्तार करने की तैयारी में है. ग्रुप की कंपनी कच्छ कॉपर लिमिटेड (Kutch Copper Ltd) ने दक्षिण अमेरिकी देश चिली की सरकारी कंपनी कोडेल्को (Codelco) के साथ रणनीतिक साझेदारी की है. इस समझौते के तहत दोनों कंपनियां उत्तरी चिली के काबुरकाला (Kaburkaala) कॉपर प्रोजेक्ट में मिलकर एक्सप्लोरेशन यानी तांबे के भंडार की खोज करेंगी. यह प्रोजेक्ट एंटोफगास्टा (Antofagasta) क्षेत्र में स्थित है, जो दुनिया के प्रमुख कॉपर उत्पादक क्षेत्रों में शामिल है.

चिली दुनिया के सबसे बड़े तांबा भंडार वाला देश है. ऐसे में इस साझेदारी को अडानी ग्रुप के लिए वैश्विक कॉपर कारोबार में अपनी मौजूदगी मजबूत करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है. इस साझेदारी के तहत अडानी ग्रुप पूंजी, तकनीक और प्रोजेक्ट से जुड़ी विशेषज्ञता उपलब्ध कराएगा, जबकि Codelco अपने भूवैज्ञानिक और अंतरराष्ट्रीय एक्सप्लोरेशन अनुभव का इस्तेमाल करेगी.

कॉपर की ग्लोबल सप्लाई चेन में मजबूत पकड़ बनाने की तैयारी

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, अडानी ग्रुप का लक्ष्य एक इंटीग्रेटेड और वैश्विक स्तर पर विविधीकृत कॉपर वैल्यू चेन तैयार करना है. इसके तहत कंपनी कॉपर की खोज से लेकर उसके प्रसंस्करण और अन्य कारोबारी गतिविधियों तक अपनी मौजूदगी बढ़ाना चाहती है. भारत में ग्रुप की कंपनी कच्छ कॉपर गुजरात के मुंद्रा में कॉपर स्मेल्टिंग कॉम्प्लेक्स का संचालन करती है.

AI और ग्रीन एनर्जी से बढ़ रही कॉपर की मांग

दुनियाभर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), इलेक्ट्रिफिकेशन, रिन्यूएबल एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार के साथ तांबे की मांग तेजी से बढ़ रही है. इलेक्ट्रिक वाहनों, बिजली ट्रांसमिशन नेटवर्क, डेटा सेंटर और एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग में कॉपर एक अहम कच्चा माल है.

अनुमान के मुताबिक, 2026 में दुनिया में कॉपर की सालाना मांग करीब 3.4 करोड़ टन रह सकती है, जो 2050 तक बढ़कर 5 करोड़ टन से अधिक होने की संभावना है. बढ़ती मांग को देखते हुए दुनिया की बड़ी कंपनियां कॉपर के नए स्रोतों और खनन परियोजनाओं में निवेश बढ़ा रही हैं.

भारत में भी तेजी से बढ़ेगी तांबे की खपत

भारत में भी कॉपर की मांग में आने वाले वर्षों में बड़ी बढ़ोतरी का अनुमान है. पिछले वित्त वर्ष में देश का कॉपर उत्पादन करीब 7 लाख टन रहा, जबकि घरेलू खपत लगभग 17 लाख टन थी. भारत में मुख्य रूप से मध्य प्रदेश, राजस्थान और झारखंड में तांबे का उत्पादन होता है.

घरेलू उत्पादन और खपत के बीच अंतर को पूरा करने के लिए भारत को कच्चे और रिफाइंड कॉपर का आयात करना पड़ता है. अनुमान है कि 2030 तक देश में कॉपर की मांग बढ़कर 32.4 लाख टन और 2047 तक 98 लाख टन से अधिक हो सकती है. ऐसे में अडानी ग्रुप की चिली में यह साझेदारी भविष्य में कॉपर की बढ़ती वैश्विक और घरेलू मांग को देखते हुए महत्वपूर्ण है.

टाटा पावर (Tata Power) ने वित्त वर्ष 2026-27 की दूसरी तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं. 30 सितंबर 2026 को समाप्त तिमाही में कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 48.6 फीसदी बढ़कर 1,366.11 करोड़ रुपये हो गया, जो पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में 919.44 करोड़ रुपये था. इस दौरान कंपनी के रेवेन्यू में भी अच्छी बढ़ोतरी दर्ज की गई.

कंपनी का ऑपरेशंस से रेवेन्यू दूसरी तिमाही में 26.3 फीसदी बढ़कर 19,635.94 करोड़ रुपये रहा, जबकि पिछले साल की समान तिमाही में यह 15,544.91 करोड़ रुपये था. कुल आय भी 24.4 फीसदी बढ़कर 19,964.30 करोड़ रुपये हो गई, जो एक साल पहले 16,050.32 करोड़ रुपये थी. वहीं, कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स (PBT) 29.8 फीसदी बढ़कर 2,179.85 करोड़ रुपये पर पहुंच गया.

ईंधन की लागत में तीन गुना से ज्यादा बढ़ोतरी

टाटा पावर के कुल खर्च में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई. दूसरी तिमाही में कंपनी का कुल खर्च बढ़कर 18,640.57 करोड़ रुपये हो गया, जो पिछले साल की समान तिमाही में 14,723.66 करोड़ रुपये था. इस दौरान ईंधन की लागत तीन गुना से ज्यादा बढ़कर 4,632.94 करोड़ रुपये पर पहुंच गई, जबकि पिछले साल यह 1,347.06 करोड़ रुपये थी.

बिजली खरीदने की लागत भी बढ़कर 6,244.99 करोड़ रुपये हो गई, जो पिछले साल 5,663.93 करोड़ रुपये थी. वहीं, वित्तीय लागत 1,384.93 करोड़ रुपये और डेप्रिसिएशन एवं अमॉर्टाइजेशन खर्च 1,286.55 करोड़ रुपये रहा.

थर्मल और हाइड्रो सेगमेंट का बेहतर प्रदर्शन

कंपनी के थर्मल और हाइड्रो सेगमेंट के प्रदर्शन में बड़ा सुधार देखने को मिला. इस सेगमेंट का रिजल्ट दूसरी तिमाही में बढ़कर 1,066.66 करोड़ रुपये हो गया, जबकि पिछले साल की समान तिमाही में यह 413 करोड़ रुपये था. इस सेगमेंट का रेवेन्यू और रेगुलेटरी डिफरल बैलेंस में नेट बदलाव भी बढ़कर 5,883.14 करोड़ रुपये हो गया.

रिन्यूएबल एनर्जी सेगमेंट का रिजल्ट 1,230.14 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले साल 1,140.14 करोड़ रुपये था. इस सेगमेंट का रेवेन्यू बढ़कर 3,745.48 करोड़ रुपये हो गया.

हालांकि, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सेगमेंट का रिजल्ट घटकर 986.64 करोड़ रुपये रह गया, जो पिछले साल की समान तिमाही में 1,020.99 करोड़ रुपये था. इस दौरान सेगमेंट का रेवेन्यू बढ़कर 11,937.26 करोड़ रुपये हो गया.

मुंद्रा पावर प्लांट पर कंपनी की नजर

टाटा पावर के नतीजों में मुंद्रा पावर प्लांट से जुड़ी गतिविधियां भी अहम बनी हुई हैं. कंपनी ने तकनीकी समस्याओं को दूर करने के लिए जरूरी ओवरहॉल कार्य के चलते 3 जुलाई 2025 से इस प्लांट का संचालन अस्थायी रूप से रोक दिया था. इसके बाद गुजरात ऊर्जा विकास निगम (GUVNL) के साथ संशोधित टैरिफ और बिजली आपूर्ति व्यवस्था को लेकर अतिरिक्त बिजली खरीद समझौता किया गया.

बिजली मंत्रालय ने इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, 2003 की धारा 11 के तहत 1 अप्रैल 2026 से प्लांट के संचालन की अनुमति दी थी. यह निर्देश पहले 30 जून 2026 तक था, जिसे बाद में 30 सितंबर और फिर 31 दिसंबर 2026 तक बढ़ा दिया गया.

सिंगापुर में कानूनी मामला जारी

कंपनी के सामने क्लेरोस कैपिटल पार्टनर्स (Kleros Capital Partners) से जुड़ा कानूनी मामला भी जारी है. सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर ने टाटा पावर को 490.32 मिलियन डॉलर के हर्जाने के साथ ब्याज और अन्य लागतों का भुगतान करने का निर्देश दिया था.

तिमाही के दौरान सिंगापुर इंटरनेशनल कमर्शियल कोर्ट ने इस फैसले को रद्द करने की कंपनी की याचिका खारिज कर दी. इसके बाद शेयरों की कुर्की से जुड़ा आदेश भी जारी हुआ. 6 नवंबर 2026 को कोर्ट द्वारा नियुक्त शेरिफ ने सिंगापुर की कुछ सहायक कंपनियों में टाटा पावर की हिस्सेदारी कुर्क करने के संबंध में नोटिस दिया.

कंपनी ने सिंगापुर कोर्ट ऑफ अपील में अपील दायर की है और उसे 23 नवंबर 2026 तक लिखित दलीलें जमा करनी हैं. अपील का फैसला आने तक शेयरों की बिक्री टालने की मांग भी की गई है. इस मामले में अपील और प्रवर्तन प्रक्रिया का परिणाम आने तक कंपनी ने तिमाही और छमाही के वित्तीय नतीजों में कोई समायोजन नहीं किया है.

कैपेक्स के चलते नकदी पर दबाव

वित्त वर्ष 2026-27 की पहली छमाही में टाटा पावर ने ऑपरेशनल गतिविधियों से 6,136.81 करोड़ रुपये का नेट कैश जेनरेट किया, जबकि पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में यह 802.95 करोड़ रुपये था. हालांकि, इस दौरान पूंजीगत संपत्तियों की खरीद पर नकदी खर्च बढ़कर 9,832.62 करोड़ रुपये हो गया, जो पिछले साल 6,853.70 करोड़ रुपये था.

30 सितंबर 2026 तक कंपनी का डेट-इक्विटी रेशियो 1.62 गुना रहा, जबकि पिछले साल यह 1.58 गुना था. वहीं, कुल कर्ज और कुल संपत्ति का अनुपात 0.44 गुना रहा.

पहली छमाही में कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट बढ़कर 2,542.04 करोड़ रुपये हो गया, जो पिछले साल की समान अवधि में 1,979.30 करोड़ रुपये था. इस दौरान ऑपरेशंस से रेवेन्यू भी बढ़कर 38,687.20 करोड़ रुपये पर पहुंच गया, जबकि पिछले साल यह 33,579.98 करोड़ रुपये था.

मदर डेयरी के बाद अब अमूल ने भी दूध की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है. गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन (GCMMF) ने अमूल के प्रमुख फ्रेश पाउच मिल्क वेरिएंट के दाम 2 से 4 रुपये प्रति लीटर तक बढ़ाने का फैसला किया है. नई कीमतें 12 नवंबर 2026 से लागू होंगी. कंपनी के मुताबिक, दूध उत्पादन और प्रोसेसिंग की लागत में लगातार बढ़ोतरी के चलते यह फैसला लिया गया है.

अमूल के मुताबिक, उसके प्रमुख फ्रेश मिल्क वेरिएंट की कीमतों में करीब 4-5 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है. अमूल ताजा टोंड मिल्क (3 फीसदी फैट) की कीमत 2 रुपये प्रति लीटर बढ़ाई गई है, जो करीब 3.3 फीसदी की वृद्धि है. वहीं, अमूल गोल्ड (6 फीसदी फैट) के दाम 4 रुपये प्रति लीटर बढ़ाए गए हैं. इसमें करीब 5.5 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है.

चारा और पशु आहार की बढ़ती लागत का असर

GCMMF के मुताबिक, पिछले एक साल में दूध उत्पादन और प्रोसेसिंग से जुड़ी लागत में काफी इजाफा हुआ है. हरे और सूखे चारे के अलावा पशु आहार में इस्तेमाल होने वाली खली, मक्का और शीरे की कीमतें बढ़ी हैं. इसके साथ ही दूध की पैकेजिंग में इस्तेमाल होने वाली फिल्म और ईंधन की लागत भी बढ़ी है.

फेडरेशन ने कहा कि इनपुट लागत में तेज बढ़ोतरी के कारण दूध की कीमतों में संशोधन करना जरूरी हो गया था. पिछले एक साल में अमूल की सदस्य यूनियनों ने किसानों को दिए जाने वाले दूध खरीद मूल्य में भी 4-5 फीसदी की बढ़ोतरी की है.

दूध उत्पादकों को बेहतर कीमत देने का लक्ष्य

अमूल ने दूध की कीमतों में बढ़ोतरी को सीधे किसानों की आय से जोड़ा है. फेडरेशन के अनुसार, गुजरात और देश के कई अन्य हिस्सों में कम और अनियमित बारिश के कारण डेयरी किसानों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है. ऐसे में दूध उत्पादकों को बेहतर कीमत देना जरूरी है.

GCMMF ने बताया कि उसके कोऑपरेटिव मॉडल के तहत उपभोक्ताओं से मिलने वाले राजस्व का करीब 80 फीसदी हिस्सा 36 लाख दूध उत्पादकों को वापस किया जाता है. फेडरेशन के मुताबिक, बिक्री कीमतों में हुई बढ़ोतरी का बड़ा हिस्सा किसानों तक पहुंचेगा. इससे उन्हें दूध उत्पादन बनाए रखने और बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा.

देश में डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है. चालू वित्त वर्ष में 1 अप्रैल से 10 नवंबर 2026 तक नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन सालाना आधार पर 11.76 फीसदी बढ़कर 14.42 लाख करोड़ रुपये हो गया है. पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में यह आंकड़ा 12.90 लाख करोड़ रुपये था. वहीं, रिफंड से पहले ग्रॉस डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 14.02 फीसदी बढ़कर 17.50 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया है. पिछले साल इसी अवधि में यह 15.35 लाख करोड़ रुपये था.

आयकर विभाग की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक, टैक्स कलेक्शन में बढ़ोतरी के पीछे कॉर्पोरेट और नॉन-कॉर्पोरेट दोनों श्रेणियों का योगदान रहा है. हालांकि, कॉर्पोरेट टैक्स से होने वाली कमाई में नॉन-कॉर्पोरेट टैक्स के मुकाबले ज्यादा तेजी देखने को मिली है.

कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन में 17.84% की बढ़ोतरी

चालू वित्त वर्ष में 10 नवंबर तक नेट कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन बढ़कर 6.32 लाख करोड़ रुपये हो गया है. पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में यह 5.36 लाख करोड़ रुपये था. इस तरह इसमें करीब 17.84 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई है.

वहीं, नेट नॉन-कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन 5.30 फीसदी बढ़कर 7.56 लाख करोड़ रुपये हो गया है, जबकि पिछले साल इसी अवधि में यह 7.18 लाख करोड़ रुपये था. इस श्रेणी में व्यक्तिगत आयकरदाताओं, हिंदू अविभाजित परिवारों (HUF), फर्मों और अन्य इकाइयों की ओर से चुकाया जाने वाला टैक्स शामिल है.

STT कलेक्शन में 51.56% का उछाल

शेयर बाजार में लेनदेन से मिलने वाले सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स (STT) में भी तेज बढ़ोतरी दर्ज की गई है. 10 नवंबर तक STT कलेक्शन सालाना आधार पर 51.56 फीसदी बढ़कर 54,077.90 करोड़ रुपये हो गया है. पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में यह 35,681.88 करोड़ रुपये था.

इस दौरान डायरेक्ट टैक्स रिफंड में भी बढ़ोतरी हुई है. चालू वित्त वर्ष में 10 नवंबर तक कुल 3.08 लाख करोड़ रुपये के रिफंड जारी किए गए हैं, जबकि पिछले साल इसी अवधि में यह राशि 2.45 लाख करोड़ रुपये थी. इस तरह रिफंड में करीब 26 फीसदी की वृद्धि हुई है.

सरकार ने रखा 26.97 लाख करोड़ रुपये का लक्ष्य

सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 में डायरेक्ट टैक्स के जरिए 26.97 लाख करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य रखा है. यह वित्त वर्ष 2025-26 में हासिल किए गए 23.40 लाख करोड़ रुपये के मुकाबले करीब 15 फीसदी ज्यादा है.

10 नवंबर 2026 तक सरकार इस लक्ष्य का करीब 53 फीसदी हिस्सा हासिल कर चुकी है. नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन का 14.42 लाख करोड़ रुपये पर पहुंचना चालू वित्त वर्ष में सरकार के राजस्व संग्रह के लिहाज से अहम संकेत है.

भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (BHEL) को गुजरात में बिजली ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा 600 करोड़ से 900 करोड़ रुपये तक का ऑर्डर मिला है. यह ऑर्डर पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (Power Grid Corporation of India) की ओर से दिया गया है. इस खबर के बाद बुधवार को कंपनी के शेयरों में 3 फीसदी से ज्यादा की तेजी दर्ज की गई और शेयर 437.20 रुपये पर पहुंच गया.

BHEL को पावर ग्रिड की ओर से उसके प्रोजेक्ट स्पेशल पर्पज व्हीकल (SPV) के माध्यम से नोटिफिकेशन ऑफ अवॉर्ड (NOA) मिला है. इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत कंपनी को गुजरात के कल्याणपुर में दो सिंक्रोनस कंडेंसर स्थापित करने हैं. प्रत्येक यूनिट की क्षमता +300/-200 MVAR होगी. इस ऑर्डर की कीमत GST को छोड़कर 600 करोड़ से 900 करोड़ रुपये के बीच है.

कॉन्ट्रैक्ट के तहत BHEL उपकरणों की डिजाइनिंग, इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई की जिम्मेदारी संभालेगी. इसके अलावा कंपनी दोनों सिंक्रोनस कंडेंसर की स्थापना, टेस्टिंग और कमीशनिंग का काम भी करेगी.

यह प्रोजेक्ट गुजरात के जाम खंभालिया रिन्यूएबल एनर्जी जोन (REZ) में विकसित हो रही अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं से बिजली को ग्रिड तक पहुंचाने के लिए तैयार किए जा रहे ट्रांसमिशन सिस्टम का हिस्सा है. इसका उद्देश्य राज्य के बिजली नेटवर्क में रिन्यूएबल एनर्जी की बढ़ती हिस्सेदारी को बेहतर तरीके से शामिल करना है.

क्या होता है सिंक्रोनस कंडेंसर?

सिंक्रोनस कंडेंसर बिजली ग्रिड में वोल्टेज को नियंत्रित रखने और रिएक्टिव पावर सपोर्ट देने का काम करते हैं. इससे बिजली नेटवर्क की स्थिरता बनाए रखने में मदद मिलती है. जैसे-जैसे बिजली उत्पादन में सौर और पवन ऊर्जा जैसे रिन्यूएबल स्रोतों की हिस्सेदारी बढ़ रही है, वैसे-वैसे ग्रिड को स्थिर बनाए रखने के लिए इन उपकरणों की भूमिका भी महत्वपूर्ण होती जा रही है.

BHEL के शेयरों में 3% से ज्यादा की तेजी

ऑर्डर मिलने की खबर के बाद बुधवार को BHEL के शेयरों में 3 फीसदी से ज्यादा की तेजी आई. कंपनी का शेयर 422 रुपये के पिछले बंद भाव के मुकाबले बढ़कर 437.20 रुपये पर पहुंच गया. कारोबार के दौरान कंपनी का मार्केट कैप करीब 1.51 लाख करोड़ रुपये रहा.

इस दौरान कंपनी के 3.04 लाख शेयरों का कारोबार हुआ, जिनकी कुल वैल्यू 13.10 करोड़ रुपये रही. शेयर अपने 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 50 दिन, 100 दिन और 200 दिन के सिंपल मूविंग एवरेज (SMA) से ऊपर कारोबार कर रहा था.

लंबी अवधि में भी BHEL के शेयरों ने निवेशकों को अच्छा रिटर्न दिया है. पिछले तीन वर्षों में कंपनी के शेयरों में 233 फीसदी और पांच वर्षों में 568 फीसदी की बढ़त दर्ज की गई है.

(डिस्क्लेमर: शेयर बाजार में निवेश जोखिम के अधीन है. 'BW हिंदी' इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेता. सोच-समझकर, अपने विवेक के आधार पर और किसी सर्टिफाइड एक्सपर्ट से सलाह के बाद ही निवेश करें, अन्यथा आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है.)
 

भारतीय शेयर बाजार में गुरुवार, 12 नवंबर को कारोबार की शुरुआत हल्की बढ़त के साथ होने की उम्मीद है. गिफ्ट निफ्टी 0.08 फीसदी की मामूली तेजी के साथ कारोबार कर रहा है, जो घरेलू बाजार में सकारात्मक शुरुआत का संकेत दे रहा है. कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट भी बाजार के लिए राहत की खबर है. जनवरी कॉन्ट्रैक्ट वाला ब्रेंट क्रूड 1.28 फीसदी गिरकर 91.57 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया है, जबकि WTI क्रूड 1.26 फीसदी टूटकर 85.44 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा है.

इससे पहले बुधवार को घरेलू शेयर बाजार में लगातार दूसरे कारोबारी सत्र में तेजी दर्ज की गई थी. कारोबार के दौरान सेंसेक्स 1,400 अंकों से ज्यादा उछला, हालांकि बाद में मुनाफावसूली के चलते बढ़त कुछ कम हो गई. इसके बावजूद बीएसई सेंसेक्स 772.75 अंक यानी 0.95 फीसदी चढ़कर 81,879.40 पर बंद हुआ. वहीं, एनएसई निफ्टी 210.40 अंक यानी 0.84 फीसदी की बढ़त के साथ 25,255.05 के स्तर पर पहुंच गया.

अमेरिकी और एशियाई बाजारों से मिले सकारात्मक संकेत

वैश्विक बाजारों में भी तेजी का रुख है. बुधवार को अमेरिकी शेयर बाजार बढ़त के साथ बंद हुए. S&P 500 में 1.31 फीसदी की तेजी रही और यह 7,619 पर बंद हुआ. वहीं, नैस्डेक 1.75 फीसदी चढ़कर 25,505 के स्तर पर पहुंच गया.

एशियाई बाजारों में भी गुरुवार सुबह मजबूती देखने को मिली. जापान का निक्केई 225 करीब 0.66 फीसदी की बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था. दक्षिण कोरिया का कोस्पी लगभग 1 फीसदी चढ़ा हुआ था, जबकि शंघाई कंपोजिट में करीब 0.50 फीसदी की तेजी थी. हालांकि, हांगकांग के हैंग सेंग में 1.22 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई.

इन शेयरों पर रहेगी निवेशकों की नजर

बाजार विशेषज्ञों के अनुसार, गुरुवार के कारोबार में टाटा पावर, बजाज फाइनेंस, ITC, अरबिंदो फार्मा, मिश्र धातु निगम (MIDHANI), गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स (GRSE), त्रिवेणी टर्बाइन, DCX सिस्टम्स, आदित्य इन्फोटेक, डिक्सन टेक्नोलॉजीज, टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन और क्यूपिड के शेयरों में हलचल देखने को मिल सकती है.

टाटा पावर का सितंबर तिमाही में एकीकृत शुद्ध मुनाफा सालाना आधार पर 48.6 फीसदी बढ़कर 1,366.1 करोड़ रुपये हो गया है. कंपनी ने महाराष्ट्र में 1,800 मेगावाट की पंप आधारित जलविद्युत भंडारण परियोजना के लिए 11,871 करोड़ रुपये के निवेश को भी मंजूरी दी है. इसके अलावा संजय बंगा को एक मई 2027 से कंपनी का मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया जाएगा.

बजाज फाइनेंस ने संस्थागत निवेशकों को नए शेयर जारी कर पूंजी जुटाने की प्रक्रिया शुरू की है. कंपनी ने इसके लिए न्यूनतम कीमत 992.25 रुपये प्रति शेयर तय की है. वहीं, अरबिंदो फार्मा की अमेरिकी सहायक कंपनी लैनेट की सीमोर फैक्टरी को US FDA ने आधिकारिक कार्रवाई की जरूरत वाली श्रेणी में रखा है, जिससे कंपनी की नियामकीय स्थिति को लेकर चिंता बढ़ सकती है.

ITC ने गोल्ड फ्लेक RSFT सिगरेट के 69 मिलीमीटर वाले पैकेट की कीमत 10 रुपये बढ़ाकर 135 रुपये कर दी है. दूसरी ओर, MIDHANI का सितंबर तिमाही में शुद्ध मुनाफा 114.8 फीसदी बढ़कर 27.8 करोड़ रुपये और GRSE का मुनाफा 12 फीसदी बढ़कर 171.97 करोड़ रुपये रहा है. इसके विपरीत त्रिवेणी टर्बाइन का एकीकृत शुद्ध मुनाफा 41.6 फीसदी घटकर 53.3 करोड़ रुपये रह गया है.

DCX सिस्टम्स का घाटा घटकर 25 लाख रुपये रह गया है, हालांकि कंपनी की आमदनी में 27.3 फीसदी की गिरावट आई है. इसके अलावा डिक्सन टेक्नोलॉजीज ने आदित्य इन्फोटेक में अपनी 1.14 फीसदी हिस्सेदारी करीब 581.65 करोड़ रुपये में बेची है. टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन में भी नेतृत्व परिवर्तन हुआ है. नोएल एन टाटा ने चेयरमैन और निदेशक पद से सेवानिवृत्ति ले ली है और उन्हें मानद चेयरमैन नियुक्त किया गया है. वहीं, क्यूपिड का सितंबर तिमाही में एकीकृत शुद्ध मुनाफा बढ़कर 56.2 करोड़ रुपये पहुंच गया है.

आज इन कंपनियों के आएंगे तिमाही नतीजे

गुरुवार को कई कंपनियां वित्त वर्ष 2026-27 की दूसरी तिमाही यानी जुलाई-सितंबर के वित्तीय नतीजे जारी करेंगी. इनमें हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स (HAL), इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन (IRCTC), रेल विकास निगम (RVNL), भारत डायनेमिक्स, वोडाफोन आइडिया, ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, ऑयल इंडिया, NMDC, मणप्पुरम फाइनेंस, अल्केम लैबोरेटरीज, एम्बर एंटरप्राइजेज, पेज इंडस्ट्रीज और हिताची एनर्जी इंडिया शामिल हैं. इन कंपनियों की आमदनी, मुनाफे और आगे के कारोबारी अनुमानों पर निवेशकों की नजर रहेगी.

(डिस्क्लेमर: शेयर बाजार में निवेश जोखिम के अधीन है. 'BW हिंदी' इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेता. सोच-समझकर, अपने विवेक के आधार पर और किसी सर्टिफाइड एक्सपर्ट से सलाह के बाद ही निवेश करें, अन्यथा आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है.)
 

भारत की अर्थव्यवस्था की विकास रफ्तार चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में भी मजबूत रहने की उम्मीद है. SBI रिसर्च के अनुमान के मुताबिक, जुलाई-सितंबर 2026 के दौरान देश की वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (GDP) वृद्धि दर 7.8% रह सकती है. यह भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के 7.2% के अनुमान से अधिक है. रिपोर्ट में कहा गया है कि मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज सेक्टर में तेजी के साथ कंपनियों की बेहतर कमाई और बैंक कर्ज में बढ़ोतरी से आर्थिक गतिविधियों को सहारा मिलेगा.

SBI रिसर्च के मुताबिक, दूसरी तिमाही में नॉमिनल GDP ग्रोथ 11-11.5% रहने का अनुमान है, जबकि सकल मूल्य वर्धन (GVA) की वृद्धि दर 8-8.2% रह सकती है. ये अनुमान 54 प्रमुख आर्थिक संकेतकों पर नजर रखने वाले डायनामिक फैक्टर मॉडल के आधार पर लगाए गए हैं.

रिपोर्ट में बताया गया है कि वित्त वर्ष 2026-27 की दूसरी तिमाही में 50 प्रमुख आर्थिक संकेतकों में से करीब 88% में तेजी दर्ज की गई. इससे पिछली तिमाही में यह आंकड़ा 86% था. इससे अर्थव्यवस्था में जारी मजबूती का संकेत मिलता है.

मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज सेक्टर रहेंगे ग्रोथ के प्रमुख आधार

SBI रिसर्च ने सितंबर तिमाही में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की विकास दर 8.7% और सर्विसेज सेक्टर की वृद्धि दर 9.7% रहने का अनुमान जताया है. रिपोर्ट के मुताबिक, इन दोनों क्षेत्रों में व्यापक स्तर पर आर्थिक गतिविधियां जारी रहने से देश की विकास दर को मजबूती मिलेगी.

कॉरपोरेट कंपनियों के प्रदर्शन में भी सुधार के संकेत मिले हैं. बैंकिंग और वित्तीय सेवा क्षेत्र को छोड़कर करीब 2,300 लिस्टेड कंपनियों के ब्याज, टैक्स, मूल्यह्रास और परिशोधन से पहले के मुनाफे (EBITDA) में सालाना आधार पर 35% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है. वहीं, इन कंपनियों का टैक्स के बाद मुनाफा (PAT) 33% बढ़ा है.

बैंक क्रेडिट में भी आई तेजी

आर्थिक गतिविधियों में मजबूती का असर बैंकिंग सेक्टर के आंकड़ों में भी दिखाई दे रहा है. 15 अक्टूबर को समाप्त पखवाड़े में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की ओर से दिए गए कर्ज में सालाना आधार पर 18.2% की वृद्धि दर्ज की गई. इसी अवधि में बैंक जमा (Deposits) की वृद्धि दर 16.7% रही.

SBI रिसर्च के मुताबिक, बैंक कर्ज में तेजी कारोबार और आर्थिक गतिविधियों में बढ़ती मांग को दर्शाती है. इससे निवेश और खपत को भी समर्थन मिलने की उम्मीद है.

कृषि उत्पादन में गिरावट का जोखिम

रिपोर्ट में कृषि उत्पादन को लेकर मौसम से जुड़े जोखिमों पर भी चिंता जताई गई है. SBI रिसर्च के अनुमान के मुताबिक, खरीफ और रबी दोनों फसल सीजन में संभावित उत्पादन नुकसान 3.86 करोड़ टन तक पहुंच सकता है.

कृषि उत्पादन में गिरावट का असर ग्रामीण मांग और खाद्य कीमतों पर पड़ सकता है. ऐसे में यह जोखिम अर्थव्यवस्था की विकास दर के व्यापक अनुमान के लिए अनिश्चितता पैदा कर सकता है.

30 नवंबर को जारी होंगे दूसरी तिमाही के GDP आंकड़े

गौरतलब है कि वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही यानी अप्रैल-जून 2026 में भारत की अर्थव्यवस्था ने 7.8% की वृद्धि दर्ज की थी. अब दूसरी तिमाही के लिए भी SBI रिसर्च ने इतनी ही विकास दर का अनुमान जताया है.

सितंबर तिमाही के आधिकारिक GDP आंकड़े सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) की ओर से 30 नवंबर 2026 को जारी किए जाएंगे. इसके बाद अर्थव्यवस्था की वास्तविक विकास दर की तस्वीर साफ होगी.
 

रेटिंग एजेंसी मूडीज रेटिंग्स (Moody’s Ratings) ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत की आर्थिक विकास दर (GDP Growth) का अनुमान बढ़ाकर 7% कर दिया है. इससे पहले एजेंसी ने भारतीय अर्थव्यवस्था के 6% की दर से बढ़ने का अनुमान जताया था. मूडीज के मुताबिक, घरेलू खपत में मजबूती, निवेश गतिविधियों में तेजी और अर्थव्यवस्था की व्यापक विकास गति को देखते हुए अनुमान में यह बढ़ोतरी की गई है. एजेंसी का मानना है कि भारत भू-राजनीतिक तनाव और ऊर्जा की ऊंची कीमतों जैसी बाहरी चुनौतियों के बावजूद आर्थिक विकास की रफ्तार बनाए रखने में सक्षम है.

मूडीज के अनुसार, भारत की अर्थव्यवस्था अन्य G20 देशों और समान क्रेडिट रेटिंग वाले उभरते बाजारों की तुलना में तेज गति से बढ़ती रहेगी. घरेलू मांग, बुनियादी ढांचे पर सरकारी खर्च और मैन्युफैक्चरिंग व सर्विसेज सेक्टर में जारी गतिविधियां आर्थिक विकास को सहारा देंगी.

खपत और निवेश से मिलेगी अर्थव्यवस्था को मजबूती

मूडीज ने अपनी रिपोर्ट में निजी खपत और सकल स्थिर पूंजी निर्माण (Gross Fixed Capital Formation) को भारत की आर्थिक विकास गति के प्रमुख कारकों के रूप में बताया है. सरकार की ओर से बुनियादी ढांचे पर लगातार किए जा रहे खर्च और निजी क्षेत्र के निवेश में सुधार के संकेतों से भी आर्थिक परिदृश्य मजबूत हुआ है.

आंकड़ों के मुताबिक, जनवरी से जून 2026 के दौरान भारत की वास्तविक GDP ग्रोथ सालाना आधार पर 8.2% रही, जबकि कैलेंडर वर्ष 2025 में यह 7.3% थी. इस तेजी में घरेलू खपत, निवेश गतिविधियों और सर्विसेज सेक्टर की निरंतर मजबूती का योगदान रहा.

एजेंसी ने यह भी कहा कि मध्य पूर्व में जारी संघर्ष से पैदा हुए वैश्विक आर्थिक झटकों का भारत की अर्थव्यवस्था पर असर पहले लगाए गए अनुमान की तुलना में कम रहा है. इससे भारतीय अर्थव्यवस्था की बाहरी चुनौतियों से निपटने की क्षमता सामने आई है.

महंगाई और वैश्विक जोखिम अब भी चुनौती

विकास दर का अनुमान बढ़ाने के बावजूद मूडीज ने कच्चे तेल की ऊंची कीमतों और मौसम से जुड़े संभावित जोखिमों को लेकर चिंता जताई है. एजेंसी के मुताबिक, अगर भू-राजनीतिक तनाव लंबे समय तक जारी रहता है, तो कच्चे तेल की कीमतें ऊंची बनी रह सकती हैं. इससे वित्त वर्ष 2026-27 में औसत महंगाई दर एजेंसी के 4.8% के अनुमान से ऊपर जा सकती है.

इसके अलावा, अल नीनो (El Niño) के कारण मौसम में संभावित बदलाव खाद्य पदार्थों की कीमतों पर दबाव बढ़ा सकते हैं. इसका असर घरेलू खपत और आर्थिक गतिविधियों पर पड़ सकता है.

मूडीज ने कहा कि ऊर्जा और उर्वरकों के आयात की बढ़ती लागत, बाहरी मांग में कमजोरी और मध्य पूर्व से आने वाले रेमिटेंस में गिरावट भारत के चालू खाते के घाटे (Current Account Deficit) को बढ़ा सकती है.

हालांकि, कच्चे तेल के आयात के विविध स्रोत, पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार और मजबूत घरेलू मांग भारत को बाहरी आर्थिक दबावों से निपटने में मदद कर सकते हैं.

भारत की सॉवरेन रेटिंग Baa3 पर बरकरार

मूडीज ने भारत की दीर्घकालिक इश्यूअर क्रेडिट रेटिंग (Long-term Issuer Rating) को Baa3 पर बरकरार रखा है. इसके साथ ही रेटिंग का आउटलुक स्थिर (Stable) रखा गया है.

एजेंसी ने भारत की बड़ी और विविधतापूर्ण अर्थव्यवस्था तथा विकास की संभावनाओं को सकारात्मक पक्ष माना है. वहीं, सरकार पर अधिक कर्ज, कर्ज चुकाने की सीमित क्षमता और कम प्रति व्यक्ति आय को प्रमुख चुनौतियों के रूप में रेखांकित किया है.

मूडीज को उम्मीद है कि सरकार राजकोषीय घाटे को धीरे-धीरे कम करने की दिशा में आगे बढ़ेगी. वित्त वर्ष 2026-27 के लिए केंद्र सरकार ने राजकोषीय घाटे का लक्ष्य GDP का 4.3% रखा है, जबकि वित्त वर्ष 2025-26 में यह लक्ष्य 4.4% था.

हालांकि, रक्षा खर्च में बढ़ोतरी, बुनियादी ढांचे में निवेश और ऊर्जा की कीमतें बढ़ने पर संभावित सब्सिडी का अतिरिक्त बोझ सरकार के कर्ज को कम करने की रफ्तार पर असर डाल सकता है.

किन परिस्थितियों में मजबूत हो सकती है भारत की क्रेडिट रेटिंग?

मूडीज के मुताबिक, कर्ज चुकाने की क्षमता में लगातार सुधार, सरकारी राजस्व बढ़ाने के प्रयास, संरचनात्मक सुधार और निजी क्षेत्र के निवेश में बड़ी तेजी भारत की सॉवरेन क्रेडिट प्रोफाइल को लंबे समय में मजबूत कर सकते हैं.

एजेंसी का मानना है कि मजबूत घरेलू मांग और निवेश की निरंतरता भारत को वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के बीच भी विकास की रफ्तार बनाए रखने में मदद करेगी.
 

किसानों को खेती के लिए जरूरी खाद किफायती कीमतों पर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने रबी सीजन 2026-27 के लिए फॉस्फेट और पोटाश (P&K) वाली खाद पर सब्सिडी की दरों को मंजूरी दे दी है. इसके तहत सरकार 62,370.02 करोड़ रुपये खर्च करेगी. यह राशि पिछले रबी सीजन के मुकाबले करीब 24,418 करोड़ रुपये अधिक है. सरकार के इस फैसले का मकसद अंतरराष्ट्रीय बाजार में खाद और कच्चे माल की कीमतों में उतार-चढ़ाव के बावजूद किसानों को खाद की उपलब्धता और किफायती कीमतें सुनिश्चित करना है.

पिछले सीजन के मुकाबले 24,418 करोड़ रुपये बढ़ा बजट

केंद्रीय कैबिनेट ने रबी सीजन 2026-27 के लिए फॉस्फेट और पोटाश वाली खाद की नई सब्सिडी दरों को मंजूरी दी है. ये दरें 1 अक्टूबर 2026 से 31 मार्च 2027 तक लागू रहेंगी.

रबी सीजन 2025-26 में इन खादों पर सब्सिडी के लिए 37,952.29 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया था. वहीं, इस बार इसे बढ़ाकर 62,370.02 करोड़ रुपये कर दिया गया है. यानी सरकार ने पिछले सीजन की तुलना में सब्सिडी बजट में 24,417.73 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी की है.

DAP और NPKS समेत 28 तरह की खाद पर मिलेगी सब्सिडी

सरकार के इस फैसले के तहत डीएपी (DAP), एनपीकेएस (NPKS) और अन्य फॉस्फेट-पोटाश आधारित खादों पर सब्सिडी दी जाएगी. न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी (NBS) योजना के तहत कुल 28 तरह की फॉस्फेट और पोटाश वाली खाद को शामिल किया गया है.

इस योजना के तहत सरकार खाद में मौजूद पोषक तत्वों के आधार पर सब्सिडी तय करती है. यह सब्सिडी खाद बनाने और आयात करने वाली कंपनियों को दी जाती है, ताकि वे किसानों को खाद किफायती कीमतों पर उपलब्ध करा सकें. इन खादों का इस्तेमाल गेहूं समेत कई रबी फसलों की बेहतर पैदावार के लिए किया जाता है.

अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतों के उतार-चढ़ाव का असर

सरकार ने खाद सब्सिडी बढ़ाने का फैसला अंतरराष्ट्रीय बाजार में खाद और उसके निर्माण में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल की कीमतों में बदलाव को देखते हुए लिया है. डीएपी, यूरिया, पोटाश और सल्फर जैसे उर्वरकों और कच्चे माल की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में उतार-चढ़ाव से खाद की उत्पादन और आयात लागत प्रभावित होती है.

ऐसे में सरकार सब्सिडी के जरिए इस बढ़ी हुई लागत का बोझ किसानों पर पड़ने से रोकना चाहती है. इससे खाद कंपनियों को भी बढ़ती लागत के बीच किसानों तक खाद की आपूर्ति बनाए रखने में मदद मिलेगी.

किसानों को क्या होगा फायदा?

सरकार के इस फैसले से रबी सीजन के दौरान किसानों को जरूरी खाद की उपलब्धता बनाए रखने और उसे किफायती कीमतों पर मुहैया कराने में मदद मिलेगी. खाद की कीमतों में बढ़ोतरी होने पर किसानों की खेती की लागत भी बढ़ जाती है. ऐसे में सब्सिडी के जरिए सरकार इस बोझ को कम करने की कोशिश कर रही है.

हालांकि, कैबिनेट की ओर से जारी जानकारी में डीएपी और दूसरी खाद के नए खुदरा बिक्री मूल्य का उल्लेख नहीं किया गया है. सब्सिडी बढ़ने का सीधा उद्देश्य किसानों के लिए खाद की कीमतों को किफायती बनाए रखना है.

2010 में शुरू हुई थी न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी योजना

केंद्र सरकार ने न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी (NBS) योजना 1 अप्रैल 2010 को लागू की थी. इसके तहत खाद में मौजूद नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाश और सल्फर जैसे पोषक तत्वों के आधार पर सब्सिडी तय की जाती है.

इस योजना का उद्देश्य किसानों को उचित कीमतों पर खाद उपलब्ध कराना और कृषि लागत को नियंत्रित रखने में मदद करना है. कैबिनेट का ताजा फैसला भी इसी दिशा में उठाया गया कदम है, जिससे रबी सीजन 2026-27 में खाद की उपलब्धता और आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके.