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Zee-Sony Merger में आया नया मोड़, Axis Finance पहुंचा अदालत!

एक्सिस फाइनेंस (Axis Finance) ने Zee-Sony Merger को मंजूरी देने वाले NCLT के आदेश के खिलाफ अर्जी दायर की है.

बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 3 years ago

Zee-Sony मर्जर (Zee-sony merger) मामले में नया मोड़ आ गया है और अब एक बार फिर यह मर्जर मुश्किलों में नजर आ रहा है. एक्सिस फाइनेंस (Axis Finance) ने हाल ही में NCLAT (राष्ट्रीय कंपनी लॉ अपील ट्रिब्यूनल) में एक अर्जी दर्ज की है और NCLT के आदेश को चुनौती दी है. 

क्या है पूरा मामला?
आपको बता दें कि NCLT ने आदेश सुनाते हुए Zee-Sony मर्जर (Zee-Sony Merger) को मंजूरी दी थी और अब एक्सिस फाइनेंस (Axis Finance) ने NCLT के इसी आदेश के खिलाफ NCLAT में अर्जी दायर की है. स्टॉक फाइलिंग के दौरान ZEEL (Zee Entertainment Enterprises Limited) ने जानकारी देते हुए बताया कि एक्सिस फाइनेंस लिमिटेड की तरफ से NCLAT की दिल्ली स्थित बेंच में एक अर्जी दायर की गई है. NCLT की मुंबई बेंच ने Zee-Sony मर्जर की अनुमति का आदेश 10 अगस्त 2023 को सुनाया था और उसी आदेश के खिलाफ अब यह अपील दर्ज की गई है. BSE (बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज) पर ZEEL के शेयर 1.6% की गिरावट के साथ 271.2 रूपए प्रति शेयर की कीमत के साथ ट्रेड कर रहे थे. 

NCLT के आदेश को दी चुनौती
आपको बता दें कि पिछले महीने NCLT ने मंजूरी देते हुए Zee-Sony के विशालकाय मर्जर (Zee-Sony Merger) को मंजूरी दे दी थी. HV सुब्बा राव और मधु सिन्हा की अध्यक्षता वाली मुंबई बेंच ने 10 बिलियन डॉलर्स वाली मीडिया कंपनी के निर्माण के लिए यह फैसला सुनाया था. आपको बता दें कि अगर ऐसा हो जाता है तो Zee और Sony के मर्जर के बाद सामने आने वाली कंपनी देश की सबसे बड़ी मीडिया कंपनी हो सकती है. दिसंबर 2021 में ZEEL और Sony Pictures ने अपने व्यापारों को एक साथ मिलाने का फैसला किया था. 

पहली भी रुक चुका है मर्जर
NSE (नेशनल स्टॉक एक्सचेंज), BSE (बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज), CCI (कम्पटीशन कमीशन ऑफ इंडिया) SEBI (सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया) और अन्य क्षेत्रीय रेगुलेटरों से अनुमति लेने के बाद दोनों ही मीडिया कंपनियां Zee-Sony मर्जर (Zee-Sony Merger) के लिए NCLT के पास पहुंचीं थीं. लेकिन कुछ उधारदाताओं द्वारा सवाल उठाए गए जिसके बाद मर्जर की प्रक्रिया को रोक दिया गया था. इसके साथ ही Essel ग्रुप (Essel Group) के बहुत से उधारदाताओं ने भी ट्रिब्यूनल की प्रक्रिया पर सवाल उठाये थे. 
 

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