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कर्नाटक में जिस कंपनी पर मचा है बवाल, उसने कई सरकारों संग किया है काम!

कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने फंड जुटाने के लिए एक मैनेजमेंट कंसल्टिंग कंपनी की नियुक्ति की है.

बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 2 years ago

कर्नाटक सरकार के एक फैसले पर राज्य में सियासी बवाल मचा हुआ है. विपक्ष के साथ-साथ सरकार के अपने भी इस फैसले के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं. प्रोफेशनल्स कांग्रेस और डेटा एनालिटिक्स के चैयरमैन प्रवीण चक्रवर्ती ने राज्य सरकार के निर्णय पर नाराजगी व्यक्त की है. दरअसल, राज्य की कांग्रेस सरकार ने बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप (BCG) को छह महीने के लिए सलाहकार नियुक्त किया है. सरकार इसके ऐवज में कंपनी को 9.5 करोड़ रुपए का भुगतान करेगी. विपक्ष इस पर पहले ही सवाल उठा रहा था और अब सरकार के अपनों में भी इसे लेकर नाराजगी है. 

इसलिए हुई नियुक्ति 
कर्नाटक सरकार को पांच चुनावी गारंटियों को लागू करने और विकास परियोजनाओं को निधि देने के लिए सालाना 50,000 से 60,000 करोड़ रुपए जुटाने होंगे. जाहिर है इसके लिए सरकार को अपनी इनकम बढ़ानी होगी. इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप (BCG) को सलाहकार नियुक्त किया है. BCG सरकार को रिवेन्यु बढ़ाने पर सुझाव देगा. वहीं, एक्सपर्ट्स का मानना है कि राज्य में ईंधन की कीमतों में वृद्धि जैसे फैसले आगे भी देखने को मिल सकते हैं. क्योंकि सरकार को चुनावी वादे पूरे करने के लिए फंड चाहिए और BCG इसके लिए जनता पर बोझ बढ़ाने के अलावा कोई दूसरा विकल्प सुझएगी इसकी संभावना कम है.   

कंपनी का रिवेन्यु बढ़ेगा
उधर, भाजपा खुलकर सरकार के खिलाफ उतर आई है. कर्नाटक भारतीय जनता पार्टी के नेता आर अशोक का कहना है कि जब सिद्धारमैया जैसे स्वयंभू अर्थशास्त्री राज्य के मुख्यमंत्री हैं, तो बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप की क्या जरूरत है? यह निश्चित नहीं है कि इससे राज्य सरकार के राजस्व में बढ़ोत्तरी होगी या नहीं, लेकिन यह ज़रूर तय है कि कर्नाटक के करदाताओं के पैसों से निजी कंसल्टेंसी फर्म के राजस्व को बढ़ाएगा. हालांकि, ये बात अलग है कि राज्य सरकार इस विषय में कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है. उसका कहना है कि राज्य के विकास के लिए ही यह कदम उठाया गया है.

केंद्र ने भी ली है मदद
कर्नाटक के वित्त विभाग का दावा है कि केंद्र सरकार और अन्य राज्य भी बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप जैसी एजेंसियों की सेवाएं ले रहे हैं. पिछले साल, केंद्र सरकार ने विकसित भारत का विजन 2047 दस्तावेज तैयार करने में मदद के लिए बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप को नियुक्त किया था. इसी तरह, 2020 में बीसीजी ने आंध्र प्रदेश सरकार को विकास पर सलाह दी थी. जबकि 2016 में पिछली एन चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व वाली आंध्र की सरकार में मैकिन्से कंपनी ने अमरावती के लिए निजी और वैश्विक वित्तपोषण जुटाने में मदद की थी. 

Goa ने भी की नियुक्ति
2017 में नीति आयोग द्वारा समयबद्ध परियोजनाओं के लिए बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप सहित दूसरी कल्सल्टिंग फर्म को नियुक्त करने की योजना की घोषणा की गई थी. हाल ही में, गोवा सरकार ने विजन दस्तावेज 'Viksit Goa @ 2047' तैयार करने के लिए BCG को को नियुक्त किया है. पिछले साल, तमिलनाडु सरकार ने 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के विजन को साकार करने में मदद के लिए बीसीजी का चयन किया था. कर्नाटक के वित्त विभाग के इस दावे के अनुसार, BCG पहली बार किसी सरकार को सलाह नहीं दे रही है. वह कई सरकारों से जुड़ी रही है.  

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