MCX ने रातों-रात चांदी की कीमत में ₹1 लाख से अधिक कटौती क्यों की?

भारत की अर्थव्यवस्था की विकास रफ्तार चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में भी मजबूत रहने की उम्मीद है. SBI रिसर्च के अनुमान के मुताबिक, जुलाई-सितंबर 2026 के दौरान देश की वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (GDP) वृद्धि दर 7.8% रह सकती है. यह भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के 7.2% के अनुमान से अधिक है. रिपोर्ट में कहा गया है कि मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज सेक्टर में तेजी के साथ कंपनियों की बेहतर कमाई और बैंक कर्ज में बढ़ोतरी से आर्थिक गतिविधियों को सहारा मिलेगा.

SBI रिसर्च के मुताबिक, दूसरी तिमाही में नॉमिनल GDP ग्रोथ 11-11.5% रहने का अनुमान है, जबकि सकल मूल्य वर्धन (GVA) की वृद्धि दर 8-8.2% रह सकती है. ये अनुमान 54 प्रमुख आर्थिक संकेतकों पर नजर रखने वाले डायनामिक फैक्टर मॉडल के आधार पर लगाए गए हैं.

रिपोर्ट में बताया गया है कि वित्त वर्ष 2026-27 की दूसरी तिमाही में 50 प्रमुख आर्थिक संकेतकों में से करीब 88% में तेजी दर्ज की गई. इससे पिछली तिमाही में यह आंकड़ा 86% था. इससे अर्थव्यवस्था में जारी मजबूती का संकेत मिलता है.

मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज सेक्टर रहेंगे ग्रोथ के प्रमुख आधार

SBI रिसर्च ने सितंबर तिमाही में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की विकास दर 8.7% और सर्विसेज सेक्टर की वृद्धि दर 9.7% रहने का अनुमान जताया है. रिपोर्ट के मुताबिक, इन दोनों क्षेत्रों में व्यापक स्तर पर आर्थिक गतिविधियां जारी रहने से देश की विकास दर को मजबूती मिलेगी.

कॉरपोरेट कंपनियों के प्रदर्शन में भी सुधार के संकेत मिले हैं. बैंकिंग और वित्तीय सेवा क्षेत्र को छोड़कर करीब 2,300 लिस्टेड कंपनियों के ब्याज, टैक्स, मूल्यह्रास और परिशोधन से पहले के मुनाफे (EBITDA) में सालाना आधार पर 35% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है. वहीं, इन कंपनियों का टैक्स के बाद मुनाफा (PAT) 33% बढ़ा है.

बैंक क्रेडिट में भी आई तेजी

आर्थिक गतिविधियों में मजबूती का असर बैंकिंग सेक्टर के आंकड़ों में भी दिखाई दे रहा है. 15 अक्टूबर को समाप्त पखवाड़े में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की ओर से दिए गए कर्ज में सालाना आधार पर 18.2% की वृद्धि दर्ज की गई. इसी अवधि में बैंक जमा (Deposits) की वृद्धि दर 16.7% रही.

SBI रिसर्च के मुताबिक, बैंक कर्ज में तेजी कारोबार और आर्थिक गतिविधियों में बढ़ती मांग को दर्शाती है. इससे निवेश और खपत को भी समर्थन मिलने की उम्मीद है.

कृषि उत्पादन में गिरावट का जोखिम

रिपोर्ट में कृषि उत्पादन को लेकर मौसम से जुड़े जोखिमों पर भी चिंता जताई गई है. SBI रिसर्च के अनुमान के मुताबिक, खरीफ और रबी दोनों फसल सीजन में संभावित उत्पादन नुकसान 3.86 करोड़ टन तक पहुंच सकता है.

कृषि उत्पादन में गिरावट का असर ग्रामीण मांग और खाद्य कीमतों पर पड़ सकता है. ऐसे में यह जोखिम अर्थव्यवस्था की विकास दर के व्यापक अनुमान के लिए अनिश्चितता पैदा कर सकता है.

30 नवंबर को जारी होंगे दूसरी तिमाही के GDP आंकड़े

गौरतलब है कि वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही यानी अप्रैल-जून 2026 में भारत की अर्थव्यवस्था ने 7.8% की वृद्धि दर्ज की थी. अब दूसरी तिमाही के लिए भी SBI रिसर्च ने इतनी ही विकास दर का अनुमान जताया है.

सितंबर तिमाही के आधिकारिक GDP आंकड़े सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) की ओर से 30 नवंबर 2026 को जारी किए जाएंगे. इसके बाद अर्थव्यवस्था की वास्तविक विकास दर की तस्वीर साफ होगी.
 

रेटिंग एजेंसी मूडीज रेटिंग्स (Moody’s Ratings) ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत की आर्थिक विकास दर (GDP Growth) का अनुमान बढ़ाकर 7% कर दिया है. इससे पहले एजेंसी ने भारतीय अर्थव्यवस्था के 6% की दर से बढ़ने का अनुमान जताया था. मूडीज के मुताबिक, घरेलू खपत में मजबूती, निवेश गतिविधियों में तेजी और अर्थव्यवस्था की व्यापक विकास गति को देखते हुए अनुमान में यह बढ़ोतरी की गई है. एजेंसी का मानना है कि भारत भू-राजनीतिक तनाव और ऊर्जा की ऊंची कीमतों जैसी बाहरी चुनौतियों के बावजूद आर्थिक विकास की रफ्तार बनाए रखने में सक्षम है.

मूडीज के अनुसार, भारत की अर्थव्यवस्था अन्य G20 देशों और समान क्रेडिट रेटिंग वाले उभरते बाजारों की तुलना में तेज गति से बढ़ती रहेगी. घरेलू मांग, बुनियादी ढांचे पर सरकारी खर्च और मैन्युफैक्चरिंग व सर्विसेज सेक्टर में जारी गतिविधियां आर्थिक विकास को सहारा देंगी.

खपत और निवेश से मिलेगी अर्थव्यवस्था को मजबूती

मूडीज ने अपनी रिपोर्ट में निजी खपत और सकल स्थिर पूंजी निर्माण (Gross Fixed Capital Formation) को भारत की आर्थिक विकास गति के प्रमुख कारकों के रूप में बताया है. सरकार की ओर से बुनियादी ढांचे पर लगातार किए जा रहे खर्च और निजी क्षेत्र के निवेश में सुधार के संकेतों से भी आर्थिक परिदृश्य मजबूत हुआ है.

आंकड़ों के मुताबिक, जनवरी से जून 2026 के दौरान भारत की वास्तविक GDP ग्रोथ सालाना आधार पर 8.2% रही, जबकि कैलेंडर वर्ष 2025 में यह 7.3% थी. इस तेजी में घरेलू खपत, निवेश गतिविधियों और सर्विसेज सेक्टर की निरंतर मजबूती का योगदान रहा.

एजेंसी ने यह भी कहा कि मध्य पूर्व में जारी संघर्ष से पैदा हुए वैश्विक आर्थिक झटकों का भारत की अर्थव्यवस्था पर असर पहले लगाए गए अनुमान की तुलना में कम रहा है. इससे भारतीय अर्थव्यवस्था की बाहरी चुनौतियों से निपटने की क्षमता सामने आई है.

महंगाई और वैश्विक जोखिम अब भी चुनौती

विकास दर का अनुमान बढ़ाने के बावजूद मूडीज ने कच्चे तेल की ऊंची कीमतों और मौसम से जुड़े संभावित जोखिमों को लेकर चिंता जताई है. एजेंसी के मुताबिक, अगर भू-राजनीतिक तनाव लंबे समय तक जारी रहता है, तो कच्चे तेल की कीमतें ऊंची बनी रह सकती हैं. इससे वित्त वर्ष 2026-27 में औसत महंगाई दर एजेंसी के 4.8% के अनुमान से ऊपर जा सकती है.

इसके अलावा, अल नीनो (El Niño) के कारण मौसम में संभावित बदलाव खाद्य पदार्थों की कीमतों पर दबाव बढ़ा सकते हैं. इसका असर घरेलू खपत और आर्थिक गतिविधियों पर पड़ सकता है.

मूडीज ने कहा कि ऊर्जा और उर्वरकों के आयात की बढ़ती लागत, बाहरी मांग में कमजोरी और मध्य पूर्व से आने वाले रेमिटेंस में गिरावट भारत के चालू खाते के घाटे (Current Account Deficit) को बढ़ा सकती है.

हालांकि, कच्चे तेल के आयात के विविध स्रोत, पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार और मजबूत घरेलू मांग भारत को बाहरी आर्थिक दबावों से निपटने में मदद कर सकते हैं.

भारत की सॉवरेन रेटिंग Baa3 पर बरकरार

मूडीज ने भारत की दीर्घकालिक इश्यूअर क्रेडिट रेटिंग (Long-term Issuer Rating) को Baa3 पर बरकरार रखा है. इसके साथ ही रेटिंग का आउटलुक स्थिर (Stable) रखा गया है.

एजेंसी ने भारत की बड़ी और विविधतापूर्ण अर्थव्यवस्था तथा विकास की संभावनाओं को सकारात्मक पक्ष माना है. वहीं, सरकार पर अधिक कर्ज, कर्ज चुकाने की सीमित क्षमता और कम प्रति व्यक्ति आय को प्रमुख चुनौतियों के रूप में रेखांकित किया है.

मूडीज को उम्मीद है कि सरकार राजकोषीय घाटे को धीरे-धीरे कम करने की दिशा में आगे बढ़ेगी. वित्त वर्ष 2026-27 के लिए केंद्र सरकार ने राजकोषीय घाटे का लक्ष्य GDP का 4.3% रखा है, जबकि वित्त वर्ष 2025-26 में यह लक्ष्य 4.4% था.

हालांकि, रक्षा खर्च में बढ़ोतरी, बुनियादी ढांचे में निवेश और ऊर्जा की कीमतें बढ़ने पर संभावित सब्सिडी का अतिरिक्त बोझ सरकार के कर्ज को कम करने की रफ्तार पर असर डाल सकता है.

किन परिस्थितियों में मजबूत हो सकती है भारत की क्रेडिट रेटिंग?

मूडीज के मुताबिक, कर्ज चुकाने की क्षमता में लगातार सुधार, सरकारी राजस्व बढ़ाने के प्रयास, संरचनात्मक सुधार और निजी क्षेत्र के निवेश में बड़ी तेजी भारत की सॉवरेन क्रेडिट प्रोफाइल को लंबे समय में मजबूत कर सकते हैं.

एजेंसी का मानना है कि मजबूत घरेलू मांग और निवेश की निरंतरता भारत को वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के बीच भी विकास की रफ्तार बनाए रखने में मदद करेगी.
 

किसानों को खेती के लिए जरूरी खाद किफायती कीमतों पर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने रबी सीजन 2026-27 के लिए फॉस्फेट और पोटाश (P&K) वाली खाद पर सब्सिडी की दरों को मंजूरी दे दी है. इसके तहत सरकार 62,370.02 करोड़ रुपये खर्च करेगी. यह राशि पिछले रबी सीजन के मुकाबले करीब 24,418 करोड़ रुपये अधिक है. सरकार के इस फैसले का मकसद अंतरराष्ट्रीय बाजार में खाद और कच्चे माल की कीमतों में उतार-चढ़ाव के बावजूद किसानों को खाद की उपलब्धता और किफायती कीमतें सुनिश्चित करना है.

पिछले सीजन के मुकाबले 24,418 करोड़ रुपये बढ़ा बजट

केंद्रीय कैबिनेट ने रबी सीजन 2026-27 के लिए फॉस्फेट और पोटाश वाली खाद की नई सब्सिडी दरों को मंजूरी दी है. ये दरें 1 अक्टूबर 2026 से 31 मार्च 2027 तक लागू रहेंगी.

रबी सीजन 2025-26 में इन खादों पर सब्सिडी के लिए 37,952.29 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया था. वहीं, इस बार इसे बढ़ाकर 62,370.02 करोड़ रुपये कर दिया गया है. यानी सरकार ने पिछले सीजन की तुलना में सब्सिडी बजट में 24,417.73 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी की है.

DAP और NPKS समेत 28 तरह की खाद पर मिलेगी सब्सिडी

सरकार के इस फैसले के तहत डीएपी (DAP), एनपीकेएस (NPKS) और अन्य फॉस्फेट-पोटाश आधारित खादों पर सब्सिडी दी जाएगी. न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी (NBS) योजना के तहत कुल 28 तरह की फॉस्फेट और पोटाश वाली खाद को शामिल किया गया है.

इस योजना के तहत सरकार खाद में मौजूद पोषक तत्वों के आधार पर सब्सिडी तय करती है. यह सब्सिडी खाद बनाने और आयात करने वाली कंपनियों को दी जाती है, ताकि वे किसानों को खाद किफायती कीमतों पर उपलब्ध करा सकें. इन खादों का इस्तेमाल गेहूं समेत कई रबी फसलों की बेहतर पैदावार के लिए किया जाता है.

अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतों के उतार-चढ़ाव का असर

सरकार ने खाद सब्सिडी बढ़ाने का फैसला अंतरराष्ट्रीय बाजार में खाद और उसके निर्माण में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल की कीमतों में बदलाव को देखते हुए लिया है. डीएपी, यूरिया, पोटाश और सल्फर जैसे उर्वरकों और कच्चे माल की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में उतार-चढ़ाव से खाद की उत्पादन और आयात लागत प्रभावित होती है.

ऐसे में सरकार सब्सिडी के जरिए इस बढ़ी हुई लागत का बोझ किसानों पर पड़ने से रोकना चाहती है. इससे खाद कंपनियों को भी बढ़ती लागत के बीच किसानों तक खाद की आपूर्ति बनाए रखने में मदद मिलेगी.

किसानों को क्या होगा फायदा?

सरकार के इस फैसले से रबी सीजन के दौरान किसानों को जरूरी खाद की उपलब्धता बनाए रखने और उसे किफायती कीमतों पर मुहैया कराने में मदद मिलेगी. खाद की कीमतों में बढ़ोतरी होने पर किसानों की खेती की लागत भी बढ़ जाती है. ऐसे में सब्सिडी के जरिए सरकार इस बोझ को कम करने की कोशिश कर रही है.

हालांकि, कैबिनेट की ओर से जारी जानकारी में डीएपी और दूसरी खाद के नए खुदरा बिक्री मूल्य का उल्लेख नहीं किया गया है. सब्सिडी बढ़ने का सीधा उद्देश्य किसानों के लिए खाद की कीमतों को किफायती बनाए रखना है.

2010 में शुरू हुई थी न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी योजना

केंद्र सरकार ने न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी (NBS) योजना 1 अप्रैल 2010 को लागू की थी. इसके तहत खाद में मौजूद नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाश और सल्फर जैसे पोषक तत्वों के आधार पर सब्सिडी तय की जाती है.

इस योजना का उद्देश्य किसानों को उचित कीमतों पर खाद उपलब्ध कराना और कृषि लागत को नियंत्रित रखने में मदद करना है. कैबिनेट का ताजा फैसला भी इसी दिशा में उठाया गया कदम है, जिससे रबी सीजन 2026-27 में खाद की उपलब्धता और आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके.

भारत के एयर कंडीशनिंग उद्योग में करीब चार दशक का अनुभव रखने वाले केजे जावा ने 10 नवंबर को अपना 67वां जन्मदिन मनाया. फिलहाल वह डाइकिन इंडिया (Daikin India) के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं. उन्होंने वोल्टास (Voltas), कैरियर (Carrier) और यूनिफ्लैर इंडिया (Uniflair India) जैसी कंपनियों में अहम जिम्मेदारियां निभाई हैं. उनके नेतृत्व में डाइकिन ने भारत में अपने विनिर्माण और कारोबार का विस्तार किया है.

वोल्टास से शुरू हुआ सफर

2000 के शुरुआती वर्षों में जब वोल्टास अपने कूलिंग कारोबार को फिर से मजबूत करने की कोशिश कर रही थी, तब जावा ने ग्राहकों की जरूरतों को समझने के लिए देशभर में खुदरा विक्रेताओं और डिस्ट्रीब्यूटर्स से मुलाकात की. एक्सचेंज4मीडिया को 2004 में दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि उनकी टीम ने फिल्म 'लगान' से भी प्रेरणा ली थी. उस गर्मी में कंपनी का अभियान 'अब हर कोई ले सके AC का मजा' टैगलाइन के साथ चलाया गया था.

2010 में डाइकिन से जुड़ने तक जावा एयर कंडीशनिंग उद्योग में दो दशक से अधिक का अनुभव हासिल कर चुके थे. वह वोल्टास में दो अलग-अलग कार्यकाल में काम कर चुके थे. इसके अलावा कैरियर में वरिष्ठ पदों पर और यूनिफ्लैर इंडिया में मैनेजिंग डायरेक्टर की जिम्मेदारी भी संभाल चुके थे.

डाइकिन के भारत में विस्तार में अहम भूमिका

सितंबर 2010 में जावा ने डाइकिन इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर का पद संभाला. उस समय राजस्थान के नीमराना में कंपनी की पहली भारतीय फैक्ट्री को उत्पादन शुरू किए करीब एक साल हुआ था.

अगले सात वर्षों में कंपनी ने नीमराना में एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट (R&D) सेंटर और दूसरी फैक्ट्री स्थापित की. वर्ष 2018 में जावा डाइकिन इंडस्ट्रीज के जापान स्थित बोर्ड में शामिल होने वाले पहले भारतीय बने. जून 2024 से वह भारत और अफ्रीका में समूह के एयर कंडीशनिंग कारोबार की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं.

आंध्र प्रदेश में भी बढ़ाया विनिर्माण नेटवर्क

जावा के नेतृत्व में डाइकिन ने आंध्र प्रदेश के श्री सिटी में भी अपने कारोबार का विस्तार किया. वर्ष 2023 में कंपनी ने यहां अपना तीसरा बड़ा भारतीय विनिर्माण संयंत्र शुरू किया, जहां घरेलू एयर कंडीशनर और कंप्रेसर बनाए जाते हैं.

फरवरी 2026 में जावा एक बार फिर श्री सिटी पहुंचे, जहां उन्होंने ताइवान की कंपनी रेची प्रिसिजन (Rechi Precision) के साथ मिलकर एक अलग कंप्रेसर प्लांट की आधारशिला रखी. इस संयंत्र का उद्देश्य शुरुआत में भारत की अन्य एयर कंडीशनर कंपनियों को कंप्रेसर की आपूर्ति करना है. इसके बाद निर्यात बाजारों में भी विस्तार की योजना है.

देश की प्रमुख कंपनियों के मुख्य वित्तीय अधिकारी (CFO) वित्तीय रणनीति, पूंजी आवंटन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), कॉरपोरेट गवर्नेंस और कारोबारी विकास जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा के लिए जयपुर में जुटेंगे. BW Businessworld के मंच BW CFO World की ओर से 'द फ्यूचर फाइनेंस ऑफिस' (TFFO) के तीसरे संस्करण का आयोजन 13 से 15 नवंबर 2026 तक किया जाएगा. तीन दिवसीय यह सम्मेलन द वेस्टिन जयपुर कांट कलवार रिजॉर्ट एंड स्पा में आयोजित होगा.

राजस्थान सरकार की औद्योगिक विकास एजेंसी राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (RIICO) इस सम्मेलन की प्रेजेंटिंग पार्टनर है. सम्मेलन की टैगलाइन 'ग्रो विद राजस्थान' रखी गई है.

इस वर्ष सम्मेलन की थीम 'CFO Office 3.0: From Capital Guardian to Growth Orchestrator' यानी 'पूंजी के संरक्षक से विकास के रणनीतिकार तक' है. इसका उद्देश्य बदलते कारोबारी माहौल में CFO की बढ़ती भूमिका और वित्तीय नेतृत्व की नई जिम्मेदारियों पर चर्चा करना है.

देश की प्रमुख कंपनियों के CFO होंगे शामिल

इस सम्मेलन में रिलायंस जियो इन्फोकॉम के प्रेसिडेंट और CFO रजनीश जैन, आदित्य बिड़ला कैपिटल की पिंकी अतुल मेहता, एलएंडटी फाइनेंस के सचिन जोशी, टाटा कैपिटल के जयकुमार शाह, जायडस लाइफसाइंसेज के नितिन पारेख और पॉलिसीबाजार के मंदीप मेहता सहित कई प्रमुख वित्तीय अधिकारी हिस्सा लेंगे.

इसके अलावा डीबीएस बैंक के राजेश प्रभु, डीएलएफ साइबर सिटी डेवलपर्स के नवीन केडिया, कारदेखो के मयंक गुप्ता, नोवेंटीक के राजेंद्र चितले, टाटा प्ले के जी. सांबासिवन और बायर क्रॉपसाइंस के विनीत राजेश जिंदल भी सम्मेलन में शामिल होंगे.

AI, पूंजी आवंटन और ESG पर होगी चर्चा

सम्मेलन का एजेंडा CFO की बदलती भूमिका और वित्तीय क्षेत्र की नई चुनौतियों पर केंद्रित होगा. इसमें 'उभरता भारत और बदलती वैश्विक व्यवस्था: राष्ट्र निर्माण और विकास में CFO की भूमिका', 'बिजनेस को आगे बढ़ाने में CFO की भूमिका' और 'पूंजी रणनीति: आवंटन, विलय-अधिग्रहण (M&A) और फंड जुटाना' जैसे विषयों पर सत्र आयोजित किए जाएंगे.

इसके अलावा AI के लिए तैयार वित्तीय व्यवस्था विकसित करने, डेटा गवर्नेंस, भविष्य की वित्तीय टीम के लिए जरूरी कौशल और नेतृत्व क्षमता तैयार करने तथा पर्यावरण, सामाजिक और गवर्नेंस (ESG) से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा होगी. सम्मेलन की शुरुआत शुबरांशु सिंह के सत्र 'द कमिंग एज ऑफ डिस्ट्रैक्शन' से होगी, जिसमें ब्रांड वैल्यू के महत्व पर बात की जाएगी.

राजस्थान सरकार के उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ सम्मेलन में दीप प्रज्ज्वलित करेंगे और उपस्थित प्रतिनिधियों को संबोधित करेंगे.

धार्मिक यात्रा के साथ होगा सम्मेलन का समापन

सम्मेलन के तीसरे और अंतिम दिन यानी 15 नवंबर को प्रतिनिधियों के लिए खाटी बालाजी मंदिर के दर्शन का कार्यक्रम रखा गया है. मंदिर दर्शन और दोपहर के भोजन के बाद प्रतिनिधि अपने-अपने शहरों के लिए रवाना होंगे.

ये संस्थाएं हैं सम्मेलन की साझेदार

RIICO इस आयोजन का प्रेजेंटिंग पार्टनर है, जबकि एडफैक्टर्स पीआर कैपिटल मार्केट कम्युनिकेशंस पार्टनर की भूमिका निभाएगा. एक्सचेंज4मीडिया, फैंड्रम, IWM बज, बीनली कॉफी, इम्पैक्ट और द थिक शेक फैक्ट्री इवेंट पार्टनर हैं.

CFO के लिए विशेष सम्मेलन श्रृंखला

'द फ्यूचर फाइनेंस ऑफिस' BW Businessworld की ओर से देश की बड़ी कंपनियों के CFO के लिए आयोजित की जाने वाली सम्मेलन श्रृंखला है. इसमें संवाद आधारित सत्रों और आपसी नेटवर्किंग के जरिए वित्तीय क्षेत्र के वरिष्ठ अधिकारियों को अपने अनुभव साझा करने का अवसर मिलता है. इस आयोजन में 2,000 करोड़ रुपये या इससे अधिक सालाना राजस्व वाली कंपनियों के CFO की भागीदारी पर विशेष ध्यान दिया जाता है.
 

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के बॉन्ड वैल्यूएशन से जुड़े नए रुख का असर बैंकों की पूंजी और डिविडेंड भुगतान पर पड़ सकता है. केंद्रीय बैंक ने कुछ बैंकों से बॉन्ड-फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स का मूल्यांकन करने के लिए लेवल-3 इनपुट का इस्तेमाल करने को कहा है. इस बदलाव के चलते बैंकों को इन सौदों के मूल्यांकन का तरीका बदलना पड़ सकता है. इस साल बॉन्ड-फॉरवर्ड ट्रांजैक्शन का कुल सांकेतिक मूल्य करीब 1.1 लाख करोड़ रुपये रहा है.

मामले से जुड़े लोगों के मुताबिक, RBI ने हाल में बैंकों के प्रत्यक्ष ऑडिट के दौरान इस मुद्दे को उठाया. केंद्रीय बैंक ने इन डेरिवेटिव सौदों के मूल्यांकन की प्रक्रिया और उनके लिए इस्तेमाल किए जा रहे तरीकों पर सवाल किए हैं. इससे बैंकिंग सेक्टर में इन सौदों की कीमत तय करने और उनके लेखांकन को लेकर चर्चा शुरू हो गई है.

क्या है लेवल-3 वैल्यूएशन?

लेवल-3 वैल्यूएशन का इस्तेमाल तब किया जाता है, जब किसी वित्तीय परिसंपत्ति की कीमत तय करने के लिए बाजार में सीधे तौर पर उपलब्ध आंकड़े नहीं होते. ऐसी स्थिति में बैंक आंतरिक अनुमानों, मान्यताओं और वैल्यूएशन मॉडल के आधार पर परिसंपत्ति का मूल्य निर्धारित करते हैं.

RBI के नियमों के तहत किसी परिसंपत्ति को लेवल-3 श्रेणी में रखने का असर बैंकों की नियामकीय पूंजी और डिविडेंड बांटने की क्षमता पर पड़ सकता है. यही वजह है कि इस बदलाव को लेकर बैंक सतर्क हैं.

बॉन्ड-फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स के जरिए निवेशक भविष्य में होने वाले लेनदेन के लिए पहले से बॉन्ड की कीमत तय कर सकते हैं. बीमा कंपनियां आमतौर पर ब्याज दरों में उतार-चढ़ाव से जुड़े जोखिमों से बचाव के लिए इनका इस्तेमाल करती हैं. इन सौदों में बैंक अक्सर दूसरी पार्टी की भूमिका निभाते हैं.

मूल्यांकन के तरीके पर बैंकों ने मांगी स्पष्टता

RBI के इस रुख के बाद बैंकों और उद्योग संगठनों के बीच चर्चा शुरू हो गई है. मामले से परिचित लोगों के मुताबिक, कई बैंकों ने फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (FIMMDA) के साथ इस विषय पर बातचीत की है.

इसके अलावा, कुछ बैंकों ने क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (CCIL) से भी अनौपचारिक रूप से संपर्क किया है. बैंक CCIL के ट्रेड रिपॉजिटरी के माध्यम से अतिरिक्त प्राइसिंग जानकारी हासिल करना चाहते हैं, ताकि मूल्यांकन में पारदर्शिता और एकरूपता लाई जा सके.

CCIL के इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म से मिल सकती है मदद

इस बीच, CCIL ने इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड-फॉरवर्ड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का परीक्षण शुरू किया है. इससे बाजार में कीमतों का बेहतर निर्धारण करने और वास्तविक बाजार भाव से जुड़े आंकड़े उपलब्ध कराने में मदद मिल सकती है. इस मामले पर RBI, FIMMDA और CCIL ने फिलहाल टिप्पणी के अनुरोधों का जवाब नहीं दिया है.

बैंकों के लिए यह मुद्दा ऐसे समय में अहम हो गया है, जब वे अपनी पूंजी संबंधी जरूरतों और मुनाफे के बीच संतुलन बनाने में जुटे हैं. बॉन्ड-फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स के मूल्यांकन के तरीके में बदलाव से लाभ और नुकसान को दर्ज करने की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है. इसका असर बैंकों के पूंजी बफर और डिविडेंड भुगतान से जुड़े फैसलों पर पड़ सकता है. वहीं, बीमा कंपनियों के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट्स भविष्य की यील्ड पहले से तय करने और ब्याज दरों में उतार-चढ़ाव के जोखिम को नियंत्रित करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बने हुए हैं.

दुनिया की प्रमुख आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) चिप निर्माता कंपनी Nvidia और उसके CEO जेंसन हुआंग कानूनी मुश्किलों में घिर गए हैं. कंपनी और उसके प्रमुख के खिलाफ शेयरधारकों ने प्रस्तावित क्लास एक्शन मुकदमा दायर किया है. इसमें आरोप लगाया गया है कि कंपनी ने हुआंग के एक पूर्व कार्यकारी के साथ कथित संबंधों से जुड़ी अहम जानकारी निवेशकों से छिपाई और इस तरह शेयरधारकों को गुमराह किया.

सोमवार को कैलिफोर्निया के सैन जोस स्थित एक संघीय अदालत में दायर शिकायत के मुताबिक, Nvidia और जेंसन हुआंग ने एलिस हुआंग के साथ जेंसन के कथित संबंधों की जानकारी सार्वजनिक नहीं की. एलिस हुआंग सिंगापुर स्थित कंपनी मेगास्पीड (Megaspeed) की पूर्व कार्यकारी रही हैं और उनका जेंसन हुआंग से कोई पारिवारिक संबंध नहीं है.

मुकदमे में कहा गया है कि इन कथित संबंधों से राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर चिंताएं पैदा हुई हैं. इसका असर Nvidia की प्रतिष्ठा, कारोबारी संभावनाओं और शेयरधारकों के निवेश के मूल्य पर पड़ सकता है.

द न्यूयॉर्क टाइम्स ने पिछले महीने इस कथित संबंध को लेकर रिपोर्ट प्रकाशित की थी. रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिकी अधिकारियों ने एलिस हुआंग को चीनी खुफिया एजेंसी से जुड़ा एक कथित एजेंट माना था. हालांकि, इन आरोपों की अदालत की कार्यवाही में अभी स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है.

रिपोर्ट के मुताबिक, जेंसन हुआंग ने Nvidia के कर्मचारियों को बताया था कि उन्होंने अपनी पत्नी के प्रति बेवफाई की है, लेकिन कथित संबंधों के बारे में विस्तृत जानकारी साझा नहीं की थी. कंपनी ने रविवार को इस पूरे मामले की जांच शुरू करने की घोषणा की.

Nvidia के शेयर 4.3% टूटे, बाजार पूंजीकरण में 190 अरब डॉलर की कमी

इस घटनाक्रम ने दुनिया की सबसे बड़ी AI चिप निर्माता कंपनियों में शामिल Nvidia के कॉरपोरेट गवर्नेंस और कामकाज को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं. सोमवार को Nvidia के शेयर 4.3 फीसदी गिरकर बंद हुए. इस गिरावट के चलते कंपनी के बाजार पूंजीकरण में करीब 190 अरब डॉलर की कमी आई. रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिकी शेयर बाजार का कारोबार बंद होने के महज पांच मिनट बाद यह मुकदमा दायर किया गया.

जेंसन हुआंग ने Nvidia की सह-स्थापना की थी और वह लंबे समय से कंपनी का नेतृत्व कर रहे हैं. कैलिफोर्निया के सांता क्लारा स्थित Nvidia आज दुनिया की सबसे मूल्यवान चिप निर्माता कंपनियों में शामिल है. वैश्विक AI उछाल के बीच हुआंग दुनिया के प्रमुख कारोबारी चेहरों में से एक बनकर उभरे हैं.

शेयरधारकों ने मांगा हर्जाना

यह प्रस्तावित क्लास एक्शन मुकदमा Nvidia के शेयरधारकों की ओर से दायर किया गया है. इसमें मार्क किस्टेनमाकर (Mark Kistenmacher) प्रमुख शेयरधारक के तौर पर शामिल हैं. याचिकाकर्ताओं ने कंपनी और जेंसन हुआंग से हर्जाने की मांग की है, हालांकि इसकी राशि स्पष्ट नहीं की गई है.

आमतौर पर किसी कंपनी के शेयरों में बड़ी गिरावट के बाद शेयरधारकों की ओर से इस तरह के मुकदमे दायर किए जाते हैं. इस मामले में निवेशकों का आरोप है कि कंपनी और उसके CEO ने ऐसी अहम जानकारियां साझा नहीं कीं, जो Nvidia से जुड़े जोखिमों और भविष्य की कारोबारी संभावनाओं का आकलन करने के लिए निवेशकों के लिए महत्वपूर्ण हो सकती थीं. हालांकि, फिलहाल ये सभी आरोप मुकदमे में लगाए गए दावों तक सीमित हैं. अदालत ने अभी इन आरोपों की सत्यता या कानूनी आधार पर कोई फैसला नहीं सुनाया है.

भारत और यूरोपीय संघ (EU) ने सोमवार को अपनी रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा की. इस दौरान दोनों पक्षों ने व्यापार, निवेश, स्वच्छ ऊर्जा, उभरती तकनीकों और कनेक्टिविटी के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की. इसमें भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा (IMEC) भी शामिल रहा.

नई दिल्ली में 9 नवंबर 2026 को आयोजित सातवीं भारत-ईयू रणनीतिक साझेदारी समीक्षा बैठक (SPRM) में इन मुद्दों पर विचार-विमर्श हुआ. बैठक की सह-अध्यक्षता विदेश मंत्रालय में सचिव (पश्चिम) सिबी जॉर्ज और यूरोपीय बाह्य कार्य सेवा (EEAS) में भू-अर्थशास्त्र एवं संस्थागत मामलों के उप महासचिव मत्ती मासिकास ने की.

संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, दोनों पक्षों ने भारत-ईयू संबंधों में सकारात्मक प्रगति का स्वागत किया. साथ ही, 27 जनवरी 2026 को नई दिल्ली में आयोजित 16वें भारत-ईयू शिखर सम्मेलन में अपनाए गए संयुक्त व्यापक रणनीतिक एजेंडे के क्रियान्वयन की समीक्षा की.

FTA और निवेश सहयोग पर जोर

बैठक में व्यापार और निवेश प्रमुख मुद्दे रहे. दोनों पक्षों ने भारत-ईयू मुक्त व्यापार समझौते (FTA) पर समयबद्ध तरीके से हस्ताक्षर करने और इसे लागू करने की दिशा में हुई प्रगति की समीक्षा की. इसके अलावा, निवेश संरक्षण समझौते और भौगोलिक संकेतक (GI) समझौते को अंतिम रूप देने की दिशा में प्रयास जारी रखने पर सहमति जताई गई.

दोनों पक्षों ने आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करने और आर्थिक सुरक्षा बढ़ाने के उपायों पर भी चर्चा की. इसमें व्यापार एवं प्रौद्योगिकी परिषद (TTC) और ब्लू वैलीज पहल के तहत सहयोग को आगे बढ़ाने पर विचार किया गया.

स्वच्छ ऊर्जा और कनेक्टिविटी में सहयोग बढ़ाने की तैयारी

भारत और यूरोपीय संघ ने स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में बदलाव को आगे बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई. इस दौरान इस क्षेत्र में आपसी सहयोग की समीक्षा की गई. इसमें यूरोपीय संघ के नियमों का पालन करने वाले भारतीय जहाज पुनर्चक्रण केंद्रों को ईयू की स्वीकृत जहाज पुनर्चक्रण सुविधाओं की सूची में शामिल करने की संभावना पर भी चर्चा हुई.

कनेक्टिविटी भी बैठक के प्रमुख मुद्दों में शामिल रही. दोनों पक्षों ने यूरोपीय संघ की ग्लोबल गेटवे पहल, भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे (IMEC) और त्रिपक्षीय परियोजनाओं के माध्यम से सहयोग मजबूत करने पर जोर दिया. इन परियोजनाओं में स्वच्छ ऊर्जा, जलवायु अनुकूलन क्षमता, हरित परिवहन और डिजिटलीकरण जैसे क्षेत्र शामिल हैं.

इसके साथ ही, प्रभावी वैश्विक शासन व्यवस्था को आकार देने के लिए आपसी समन्वय बढ़ाने पर भी सहमति बनी.

AI और सेमीकंडक्टर समेत उभरती तकनीकों पर चर्चा

बैठक में महत्वपूर्ण और उभरती तकनीकों के क्षेत्र में सहयोग की संभावनाओं की भी समीक्षा की गई. इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), क्वांटम तकनीक, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, उन्नत सेमीकंडक्टर, स्वच्छ तकनीक और जैव प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्र शामिल रहे.

दोनों पक्षों ने अनुसंधान के क्षेत्र में सहयोग मजबूत करने पर भी चर्चा की. इसमें यूरोपीय संघ के अनुसंधान और नवाचार कार्यक्रम 'होराइजन यूरोप' (Horizon Europe) से भारत के संभावित जुड़ाव पर विचार किया गया.

इसके अलावा, अनुकूल डिजिटल माहौल को बढ़ावा देने और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को आगे बढ़ाने के तरीकों पर भी चर्चा हुई.

शिक्षा और लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने पर जोर

भारत और यूरोपीय संघ ने प्रतिभाओं की आवाजाही, शिक्षा और कौशल विकास के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के साथ-साथ लोगों के बीच संपर्क मजबूत करने पर विचारों का आदान-प्रदान किया.

दोनों पक्षों ने यूरोपियन लीगल गेटवे ऑफिस से जुड़े घटनाक्रमों की समीक्षा की और भारत-ईयू मानवाधिकार संवाद के अगले संस्करण की तैयारियों पर भी चर्चा की.

बैठक के अंत में दोनों पक्षों ने अपनी रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करने की प्रतिबद्धता दोहराई. उन्होंने कहा कि आपसी लाभ और व्यापक बदलाव लाने वाले परिणाम हासिल करने के लिए मिलकर काम किया जाएगा.

बैठक में दोनों पक्षों के नेताओं के स्तर पर होने वाली आगामी बैठकों की तैयारियों की भी समीक्षा की गई. यह सहमति बनी कि अगली रणनीतिक साझेदारी समीक्षा बैठक अगले साल आपसी सहमति से तय तारीख पर ब्रसेल्स में आयोजित की जाएगी.
 

ऑनलाइन ट्रैवल कंपनी MakeMyTrip की भारतीय इकाई MakeMyTrip (India) (MMT India) के प्रस्तावित आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) को सेबी से मंजूरी मिल गई है. इसके साथ ही कंपनी के भारतीय कारोबार की घरेलू शेयर बाजार में लिस्टिंग का रास्ता साफ होने की दिशा में एक अहम कदम उठाया गया है.

कंपनी ने जुलाई में गोपनीय फाइलिंग प्रक्रिया के तहत सेबी के पास आईपीओ से जुड़े मसौदा दस्तावेज जमा किए थे. सेबी की वेबसाइट पर सोमवार को उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, बाजार नियामक ने 6 नवंबर को इस प्रस्ताव पर अपनी अंतिम टिप्पणियां जारी कीं.

OFS के जरिए होगी शेयरों की बिक्री

गुरुग्राम स्थित कंपनी ने नैस्डैक को दी गई नियामकीय जानकारी में बताया कि प्रस्तावित आईपीओ पूरी तरह ऑफर फॉर सेल (OFS) के तहत होगा. इसमें MakeMyTrip और उसकी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी ibibo Group Holdings (Singapore) अपने इक्विटी शेयरों की बिक्री करेंगी.

इसका मतलब है कि आईपीओ के जरिए जारी किए जाने वाले शेयर मौजूदा शेयरधारकों की हिस्सेदारी से आएंगे. यह कंपनी की ओर से नए शेयर जारी करने वाला इश्यू नहीं होगा. इसलिए आईपीओ से मिलने वाली रकम सीधे MMT India को नहीं, बल्कि MakeMyTrip और ibibo Group को मिलेगी.

आईपीओ के बाद भी मूल कंपनी के अधीन रहेगी भारतीय इकाई

MakeMyTrip ने स्पष्ट किया है कि आईपीओ और शेयर बाजार में लिस्टिंग के बाद भी MMT India उसकी सहायक कंपनी बनी रहेगी. भारतीय इकाई का वित्तीय प्रदर्शन मूल कंपनी MakeMyTrip के समेकित वित्तीय नतीजों में शामिल होता रहेगा.

कंपनी के मुताबिक, प्रस्तावित आईपीओ और लिस्टिंग से MMT India की ब्रांड पहचान मजबूत होगी. इसके अलावा प्रतिस्पर्धी टेक्नोलॉजी भर्ती बाजार में प्रतिभाओं को आकर्षित करने, उन्हें प्रोत्साहित करने और अपने साथ बनाए रखने की क्षमता भी बेहतर हो सकती है.

आईपीओ से मिलने वाली रकम का कहां होगा इस्तेमाल?

MakeMyTrip ने बताया कि आईपीओ के जरिए मिलने वाली रकम का इस्तेमाल अपनी नकदी स्थिति मजबूत करने और लंबी अवधि की विकास योजनाओं को आगे बढ़ाने में किया जाएगा. इसमें रणनीतिक अधिग्रहण और अन्य गैर-जैविक विकास पहलों के साथ-साथ विभिन्न श्रेणियों की प्रतिभूतियों, जिनमें कन्वर्टिबल सिक्योरिटीज भी शामिल हैं, की पुनर्खरीद की योजना शामिल है.

इस तरह MMT India की लिस्टिंग से जहां भारतीय कारोबार को घरेलू शेयर बाजार में अलग पहचान मिलेगी, वहीं मूल कंपनी को अपनी दीर्घकालिक विकास रणनीति के लिए पूंजी जुटाने में मदद मिलेगी.

देश की अर्थव्यवस्था और कारोबारी गतिविधियों में तेजी का असर वस्तु एवं सेवा कर (GST) के आंकड़ों में भी दिखाई दिया है. अक्टूबर 2026 में देश का सकल जीएसटी संग्रह सालाना आधार पर 22.9 फीसदी बढ़कर 2.31 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया. पिछले साल अक्टूबर में यह आंकड़ा 1.88 लाख करोड़ रुपये था. इस तरह अक्टूबर में जीएसटी कलेक्शन ने नया रिकॉर्ड बनाया है.

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, वित्त वर्ष 2026-27 के पहले सात महीनों यानी अप्रैल से अक्टूबर के दौरान कुल जीएसटी संग्रह 13.2 फीसदी बढ़कर 14.78 लाख करोड़ रुपये हो गया. अक्टूबर में घरेलू कारोबार से जीएसटी संग्रह 15.8 फीसदी बढ़कर 1.59 लाख करोड़ रुपये रहा. वहीं, आयात से मिलने वाला जीएसटी 42.2 फीसदी की जोरदार बढ़त के साथ 72,246 करोड़ रुपये पर पहुंच गया.

रिफंड के बाद कितना रहा नेट जीएसटी कलेक्शन?

अक्टूबर में सरकार ने कुल 27,934 करोड़ रुपये का जीएसटी रिफंड जारी किया. यह पिछले साल के इसी महीने की तुलना में 6.5 फीसदी अधिक है. रिफंड को घटाने के बाद सरकार का शुद्ध जीएसटी संग्रह 25.6 फीसदी बढ़कर 2.03 लाख करोड़ रुपये रहा.

घरेलू कारोबार से शुद्ध जीएसटी संग्रह 16.4 फीसदी बढ़कर 1.45 लाख करोड़ रुपये हो गया. वहीं, आयात से शुद्ध संग्रह में 56.2 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई और यह 58,319 करोड़ रुपये रहा.

अक्टूबर के कुल जीएसटी संग्रह में केंद्रीय जीएसटी (CGST) की हिस्सेदारी 42,935 करोड़ रुपये, राज्य जीएसटी (SGST) की 51,340 करोड़ रुपये और एकीकृत जीएसटी (IGST) की 1.37 लाख करोड़ रुपये रही.

महाराष्ट्र जीएसटी संग्रह में पहले नंबर पर

राज्यों के प्रदर्शन की बात करें तो महाराष्ट्र अक्टूबर में 35,150 करोड़ रुपये के जीएसटी संग्रह के साथ पहले स्थान पर रहा. पिछले साल अक्टूबर में राज्य का संग्रह 31,013 करोड़ रुपये था. इस तरह इसमें 13 फीसदी की वृद्धि हुई. कर्नाटक 15,922 करोड़ रुपये के संग्रह के साथ दूसरे और गुजरात 13,516 करोड़ रुपये के साथ तीसरे स्थान पर रहा.

अन्य प्रमुख राज्यों का जीएसटी संग्रह इस प्रकार रहा:

- तमिलनाडु: 11,661 करोड़ रुपये, 3 फीसदी की वृद्धि
- हरियाणा: 11,529 करोड़ रुपये, 17 फीसदी की वृद्धि
- उत्तर प्रदेश: 10,235 करोड़ रुपये, 24 फीसदी की वृद्धि
- दिल्ली: 9,298 करोड़ रुपये, 10 फीसदी की वृद्धि
- पश्चिम बंगाल: 6,055 करोड़ रुपये, 17 फीसदी की वृद्धि
- तेलंगाना: 5,958 करोड़ रुपये, 14 फीसदी की वृद्धि
- राजस्थान: 4,937 करोड़ रुपये, 16 फीसदी की वृद्धि
- ओडिशा: 4,744 करोड़ रुपये, 10 फीसदी की वृद्धि
- आंध्र प्रदेश: 4,307 करोड़ रुपये, 24 फीसदी की वृद्धि
- मध्य प्रदेश: 3,768 करोड़ रुपये, 29 फीसदी की वृद्धि
- केरल: 3,486 करोड़ रुपये, 23 फीसदी की वृद्धि
- पंजाब: 2,856 करोड़ रुपये, 25 फीसदी की वृद्धि
- बिहार: 1,827 करोड़ रुपये, 24 फीसदी की वृद्धि

असम में सबसे तेज बढ़ा जीएसटी कलेक्शन

अक्टूबर में बड़े राज्यों में असम ने जीएसटी संग्रह की वृद्धि के मामले में सबसे अच्छा प्रदर्शन किया. यहां सालाना आधार पर कलेक्शन 47 फीसदी बढ़कर 1,934 करोड़ रुपये हो गया, जबकि पिछले साल इसी महीने यह 1,315 करोड़ रुपये था.

झारखंड में जीएसटी संग्रह 31 फीसदी बढ़कर 2,821 करोड़ रुपये और मध्य प्रदेश में 29 फीसदी बढ़कर 3,768 करोड़ रुपये रहा. उत्तर प्रदेश और बिहार में भी 24-24 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई.

इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में घटा जीएसटी संग्रह

जहां अधिकांश राज्यों में जीएसटी संग्रह बढ़ा, वहीं कुछ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में गिरावट भी दर्ज की गई. सिक्किम में सबसे ज्यादा 28 फीसदी की गिरावट आई और जीएसटी संग्रह 221 करोड़ रुपये रहा. लद्दाख में कलेक्शन 20 फीसदी घटकर 63 करोड़ रुपये और पुडुचेरी में 7 फीसदी कम होकर 179 करोड़ रुपये रह गया. हिमाचल प्रदेश में भी जीएसटी संग्रह 2 फीसदी गिरकर 704 करोड़ रुपये पर आ गया.