जयपुर में जुटेंगे देश की दिग्गज कंपनियों के CFO, BW Businessworld आयोजित करेगा 'द फ्यूचर फाइनेंस ऑफिस 3.0'

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के बॉन्ड वैल्यूएशन से जुड़े नए रुख का असर बैंकों की पूंजी और डिविडेंड भुगतान पर पड़ सकता है. केंद्रीय बैंक ने कुछ बैंकों से बॉन्ड-फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स का मूल्यांकन करने के लिए लेवल-3 इनपुट का इस्तेमाल करने को कहा है. इस बदलाव के चलते बैंकों को इन सौदों के मूल्यांकन का तरीका बदलना पड़ सकता है. इस साल बॉन्ड-फॉरवर्ड ट्रांजैक्शन का कुल सांकेतिक मूल्य करीब 1.1 लाख करोड़ रुपये रहा है.

मामले से जुड़े लोगों के मुताबिक, RBI ने हाल में बैंकों के प्रत्यक्ष ऑडिट के दौरान इस मुद्दे को उठाया. केंद्रीय बैंक ने इन डेरिवेटिव सौदों के मूल्यांकन की प्रक्रिया और उनके लिए इस्तेमाल किए जा रहे तरीकों पर सवाल किए हैं. इससे बैंकिंग सेक्टर में इन सौदों की कीमत तय करने और उनके लेखांकन को लेकर चर्चा शुरू हो गई है.

क्या है लेवल-3 वैल्यूएशन?

लेवल-3 वैल्यूएशन का इस्तेमाल तब किया जाता है, जब किसी वित्तीय परिसंपत्ति की कीमत तय करने के लिए बाजार में सीधे तौर पर उपलब्ध आंकड़े नहीं होते. ऐसी स्थिति में बैंक आंतरिक अनुमानों, मान्यताओं और वैल्यूएशन मॉडल के आधार पर परिसंपत्ति का मूल्य निर्धारित करते हैं.

RBI के नियमों के तहत किसी परिसंपत्ति को लेवल-3 श्रेणी में रखने का असर बैंकों की नियामकीय पूंजी और डिविडेंड बांटने की क्षमता पर पड़ सकता है. यही वजह है कि इस बदलाव को लेकर बैंक सतर्क हैं.

बॉन्ड-फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स के जरिए निवेशक भविष्य में होने वाले लेनदेन के लिए पहले से बॉन्ड की कीमत तय कर सकते हैं. बीमा कंपनियां आमतौर पर ब्याज दरों में उतार-चढ़ाव से जुड़े जोखिमों से बचाव के लिए इनका इस्तेमाल करती हैं. इन सौदों में बैंक अक्सर दूसरी पार्टी की भूमिका निभाते हैं.

मूल्यांकन के तरीके पर बैंकों ने मांगी स्पष्टता

RBI के इस रुख के बाद बैंकों और उद्योग संगठनों के बीच चर्चा शुरू हो गई है. मामले से परिचित लोगों के मुताबिक, कई बैंकों ने फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (FIMMDA) के साथ इस विषय पर बातचीत की है.

इसके अलावा, कुछ बैंकों ने क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (CCIL) से भी अनौपचारिक रूप से संपर्क किया है. बैंक CCIL के ट्रेड रिपॉजिटरी के माध्यम से अतिरिक्त प्राइसिंग जानकारी हासिल करना चाहते हैं, ताकि मूल्यांकन में पारदर्शिता और एकरूपता लाई जा सके.

CCIL के इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म से मिल सकती है मदद

इस बीच, CCIL ने इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड-फॉरवर्ड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का परीक्षण शुरू किया है. इससे बाजार में कीमतों का बेहतर निर्धारण करने और वास्तविक बाजार भाव से जुड़े आंकड़े उपलब्ध कराने में मदद मिल सकती है. इस मामले पर RBI, FIMMDA और CCIL ने फिलहाल टिप्पणी के अनुरोधों का जवाब नहीं दिया है.

बैंकों के लिए यह मुद्दा ऐसे समय में अहम हो गया है, जब वे अपनी पूंजी संबंधी जरूरतों और मुनाफे के बीच संतुलन बनाने में जुटे हैं. बॉन्ड-फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स के मूल्यांकन के तरीके में बदलाव से लाभ और नुकसान को दर्ज करने की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है. इसका असर बैंकों के पूंजी बफर और डिविडेंड भुगतान से जुड़े फैसलों पर पड़ सकता है. वहीं, बीमा कंपनियों के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट्स भविष्य की यील्ड पहले से तय करने और ब्याज दरों में उतार-चढ़ाव के जोखिम को नियंत्रित करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बने हुए हैं.

दुनिया की प्रमुख आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) चिप निर्माता कंपनी Nvidia और उसके CEO जेंसन हुआंग कानूनी मुश्किलों में घिर गए हैं. कंपनी और उसके प्रमुख के खिलाफ शेयरधारकों ने प्रस्तावित क्लास एक्शन मुकदमा दायर किया है. इसमें आरोप लगाया गया है कि कंपनी ने हुआंग के एक पूर्व कार्यकारी के साथ कथित संबंधों से जुड़ी अहम जानकारी निवेशकों से छिपाई और इस तरह शेयरधारकों को गुमराह किया.

सोमवार को कैलिफोर्निया के सैन जोस स्थित एक संघीय अदालत में दायर शिकायत के मुताबिक, Nvidia और जेंसन हुआंग ने एलिस हुआंग के साथ जेंसन के कथित संबंधों की जानकारी सार्वजनिक नहीं की. एलिस हुआंग सिंगापुर स्थित कंपनी मेगास्पीड (Megaspeed) की पूर्व कार्यकारी रही हैं और उनका जेंसन हुआंग से कोई पारिवारिक संबंध नहीं है.

मुकदमे में कहा गया है कि इन कथित संबंधों से राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर चिंताएं पैदा हुई हैं. इसका असर Nvidia की प्रतिष्ठा, कारोबारी संभावनाओं और शेयरधारकों के निवेश के मूल्य पर पड़ सकता है.

द न्यूयॉर्क टाइम्स ने पिछले महीने इस कथित संबंध को लेकर रिपोर्ट प्रकाशित की थी. रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिकी अधिकारियों ने एलिस हुआंग को चीनी खुफिया एजेंसी से जुड़ा एक कथित एजेंट माना था. हालांकि, इन आरोपों की अदालत की कार्यवाही में अभी स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है.

रिपोर्ट के मुताबिक, जेंसन हुआंग ने Nvidia के कर्मचारियों को बताया था कि उन्होंने अपनी पत्नी के प्रति बेवफाई की है, लेकिन कथित संबंधों के बारे में विस्तृत जानकारी साझा नहीं की थी. कंपनी ने रविवार को इस पूरे मामले की जांच शुरू करने की घोषणा की.

Nvidia के शेयर 4.3% टूटे, बाजार पूंजीकरण में 190 अरब डॉलर की कमी

इस घटनाक्रम ने दुनिया की सबसे बड़ी AI चिप निर्माता कंपनियों में शामिल Nvidia के कॉरपोरेट गवर्नेंस और कामकाज को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं. सोमवार को Nvidia के शेयर 4.3 फीसदी गिरकर बंद हुए. इस गिरावट के चलते कंपनी के बाजार पूंजीकरण में करीब 190 अरब डॉलर की कमी आई. रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिकी शेयर बाजार का कारोबार बंद होने के महज पांच मिनट बाद यह मुकदमा दायर किया गया.

जेंसन हुआंग ने Nvidia की सह-स्थापना की थी और वह लंबे समय से कंपनी का नेतृत्व कर रहे हैं. कैलिफोर्निया के सांता क्लारा स्थित Nvidia आज दुनिया की सबसे मूल्यवान चिप निर्माता कंपनियों में शामिल है. वैश्विक AI उछाल के बीच हुआंग दुनिया के प्रमुख कारोबारी चेहरों में से एक बनकर उभरे हैं.

शेयरधारकों ने मांगा हर्जाना

यह प्रस्तावित क्लास एक्शन मुकदमा Nvidia के शेयरधारकों की ओर से दायर किया गया है. इसमें मार्क किस्टेनमाकर (Mark Kistenmacher) प्रमुख शेयरधारक के तौर पर शामिल हैं. याचिकाकर्ताओं ने कंपनी और जेंसन हुआंग से हर्जाने की मांग की है, हालांकि इसकी राशि स्पष्ट नहीं की गई है.

आमतौर पर किसी कंपनी के शेयरों में बड़ी गिरावट के बाद शेयरधारकों की ओर से इस तरह के मुकदमे दायर किए जाते हैं. इस मामले में निवेशकों का आरोप है कि कंपनी और उसके CEO ने ऐसी अहम जानकारियां साझा नहीं कीं, जो Nvidia से जुड़े जोखिमों और भविष्य की कारोबारी संभावनाओं का आकलन करने के लिए निवेशकों के लिए महत्वपूर्ण हो सकती थीं. हालांकि, फिलहाल ये सभी आरोप मुकदमे में लगाए गए दावों तक सीमित हैं. अदालत ने अभी इन आरोपों की सत्यता या कानूनी आधार पर कोई फैसला नहीं सुनाया है.

भारत और यूरोपीय संघ (EU) ने सोमवार को अपनी रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा की. इस दौरान दोनों पक्षों ने व्यापार, निवेश, स्वच्छ ऊर्जा, उभरती तकनीकों और कनेक्टिविटी के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की. इसमें भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा (IMEC) भी शामिल रहा.

नई दिल्ली में 9 नवंबर 2026 को आयोजित सातवीं भारत-ईयू रणनीतिक साझेदारी समीक्षा बैठक (SPRM) में इन मुद्दों पर विचार-विमर्श हुआ. बैठक की सह-अध्यक्षता विदेश मंत्रालय में सचिव (पश्चिम) सिबी जॉर्ज और यूरोपीय बाह्य कार्य सेवा (EEAS) में भू-अर्थशास्त्र एवं संस्थागत मामलों के उप महासचिव मत्ती मासिकास ने की.

संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, दोनों पक्षों ने भारत-ईयू संबंधों में सकारात्मक प्रगति का स्वागत किया. साथ ही, 27 जनवरी 2026 को नई दिल्ली में आयोजित 16वें भारत-ईयू शिखर सम्मेलन में अपनाए गए संयुक्त व्यापक रणनीतिक एजेंडे के क्रियान्वयन की समीक्षा की.

FTA और निवेश सहयोग पर जोर

बैठक में व्यापार और निवेश प्रमुख मुद्दे रहे. दोनों पक्षों ने भारत-ईयू मुक्त व्यापार समझौते (FTA) पर समयबद्ध तरीके से हस्ताक्षर करने और इसे लागू करने की दिशा में हुई प्रगति की समीक्षा की. इसके अलावा, निवेश संरक्षण समझौते और भौगोलिक संकेतक (GI) समझौते को अंतिम रूप देने की दिशा में प्रयास जारी रखने पर सहमति जताई गई.

दोनों पक्षों ने आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करने और आर्थिक सुरक्षा बढ़ाने के उपायों पर भी चर्चा की. इसमें व्यापार एवं प्रौद्योगिकी परिषद (TTC) और ब्लू वैलीज पहल के तहत सहयोग को आगे बढ़ाने पर विचार किया गया.

स्वच्छ ऊर्जा और कनेक्टिविटी में सहयोग बढ़ाने की तैयारी

भारत और यूरोपीय संघ ने स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में बदलाव को आगे बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई. इस दौरान इस क्षेत्र में आपसी सहयोग की समीक्षा की गई. इसमें यूरोपीय संघ के नियमों का पालन करने वाले भारतीय जहाज पुनर्चक्रण केंद्रों को ईयू की स्वीकृत जहाज पुनर्चक्रण सुविधाओं की सूची में शामिल करने की संभावना पर भी चर्चा हुई.

कनेक्टिविटी भी बैठक के प्रमुख मुद्दों में शामिल रही. दोनों पक्षों ने यूरोपीय संघ की ग्लोबल गेटवे पहल, भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे (IMEC) और त्रिपक्षीय परियोजनाओं के माध्यम से सहयोग मजबूत करने पर जोर दिया. इन परियोजनाओं में स्वच्छ ऊर्जा, जलवायु अनुकूलन क्षमता, हरित परिवहन और डिजिटलीकरण जैसे क्षेत्र शामिल हैं.

इसके साथ ही, प्रभावी वैश्विक शासन व्यवस्था को आकार देने के लिए आपसी समन्वय बढ़ाने पर भी सहमति बनी.

AI और सेमीकंडक्टर समेत उभरती तकनीकों पर चर्चा

बैठक में महत्वपूर्ण और उभरती तकनीकों के क्षेत्र में सहयोग की संभावनाओं की भी समीक्षा की गई. इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), क्वांटम तकनीक, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, उन्नत सेमीकंडक्टर, स्वच्छ तकनीक और जैव प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्र शामिल रहे.

दोनों पक्षों ने अनुसंधान के क्षेत्र में सहयोग मजबूत करने पर भी चर्चा की. इसमें यूरोपीय संघ के अनुसंधान और नवाचार कार्यक्रम 'होराइजन यूरोप' (Horizon Europe) से भारत के संभावित जुड़ाव पर विचार किया गया.

इसके अलावा, अनुकूल डिजिटल माहौल को बढ़ावा देने और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को आगे बढ़ाने के तरीकों पर भी चर्चा हुई.

शिक्षा और लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने पर जोर

भारत और यूरोपीय संघ ने प्रतिभाओं की आवाजाही, शिक्षा और कौशल विकास के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के साथ-साथ लोगों के बीच संपर्क मजबूत करने पर विचारों का आदान-प्रदान किया.

दोनों पक्षों ने यूरोपियन लीगल गेटवे ऑफिस से जुड़े घटनाक्रमों की समीक्षा की और भारत-ईयू मानवाधिकार संवाद के अगले संस्करण की तैयारियों पर भी चर्चा की.

बैठक के अंत में दोनों पक्षों ने अपनी रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करने की प्रतिबद्धता दोहराई. उन्होंने कहा कि आपसी लाभ और व्यापक बदलाव लाने वाले परिणाम हासिल करने के लिए मिलकर काम किया जाएगा.

बैठक में दोनों पक्षों के नेताओं के स्तर पर होने वाली आगामी बैठकों की तैयारियों की भी समीक्षा की गई. यह सहमति बनी कि अगली रणनीतिक साझेदारी समीक्षा बैठक अगले साल आपसी सहमति से तय तारीख पर ब्रसेल्स में आयोजित की जाएगी.
 

ऑनलाइन ट्रैवल कंपनी MakeMyTrip की भारतीय इकाई MakeMyTrip (India) (MMT India) के प्रस्तावित आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) को सेबी से मंजूरी मिल गई है. इसके साथ ही कंपनी के भारतीय कारोबार की घरेलू शेयर बाजार में लिस्टिंग का रास्ता साफ होने की दिशा में एक अहम कदम उठाया गया है.

कंपनी ने जुलाई में गोपनीय फाइलिंग प्रक्रिया के तहत सेबी के पास आईपीओ से जुड़े मसौदा दस्तावेज जमा किए थे. सेबी की वेबसाइट पर सोमवार को उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, बाजार नियामक ने 6 नवंबर को इस प्रस्ताव पर अपनी अंतिम टिप्पणियां जारी कीं.

OFS के जरिए होगी शेयरों की बिक्री

गुरुग्राम स्थित कंपनी ने नैस्डैक को दी गई नियामकीय जानकारी में बताया कि प्रस्तावित आईपीओ पूरी तरह ऑफर फॉर सेल (OFS) के तहत होगा. इसमें MakeMyTrip और उसकी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी ibibo Group Holdings (Singapore) अपने इक्विटी शेयरों की बिक्री करेंगी.

इसका मतलब है कि आईपीओ के जरिए जारी किए जाने वाले शेयर मौजूदा शेयरधारकों की हिस्सेदारी से आएंगे. यह कंपनी की ओर से नए शेयर जारी करने वाला इश्यू नहीं होगा. इसलिए आईपीओ से मिलने वाली रकम सीधे MMT India को नहीं, बल्कि MakeMyTrip और ibibo Group को मिलेगी.

आईपीओ के बाद भी मूल कंपनी के अधीन रहेगी भारतीय इकाई

MakeMyTrip ने स्पष्ट किया है कि आईपीओ और शेयर बाजार में लिस्टिंग के बाद भी MMT India उसकी सहायक कंपनी बनी रहेगी. भारतीय इकाई का वित्तीय प्रदर्शन मूल कंपनी MakeMyTrip के समेकित वित्तीय नतीजों में शामिल होता रहेगा.

कंपनी के मुताबिक, प्रस्तावित आईपीओ और लिस्टिंग से MMT India की ब्रांड पहचान मजबूत होगी. इसके अलावा प्रतिस्पर्धी टेक्नोलॉजी भर्ती बाजार में प्रतिभाओं को आकर्षित करने, उन्हें प्रोत्साहित करने और अपने साथ बनाए रखने की क्षमता भी बेहतर हो सकती है.

आईपीओ से मिलने वाली रकम का कहां होगा इस्तेमाल?

MakeMyTrip ने बताया कि आईपीओ के जरिए मिलने वाली रकम का इस्तेमाल अपनी नकदी स्थिति मजबूत करने और लंबी अवधि की विकास योजनाओं को आगे बढ़ाने में किया जाएगा. इसमें रणनीतिक अधिग्रहण और अन्य गैर-जैविक विकास पहलों के साथ-साथ विभिन्न श्रेणियों की प्रतिभूतियों, जिनमें कन्वर्टिबल सिक्योरिटीज भी शामिल हैं, की पुनर्खरीद की योजना शामिल है.

इस तरह MMT India की लिस्टिंग से जहां भारतीय कारोबार को घरेलू शेयर बाजार में अलग पहचान मिलेगी, वहीं मूल कंपनी को अपनी दीर्घकालिक विकास रणनीति के लिए पूंजी जुटाने में मदद मिलेगी.

देश की अर्थव्यवस्था और कारोबारी गतिविधियों में तेजी का असर वस्तु एवं सेवा कर (GST) के आंकड़ों में भी दिखाई दिया है. अक्टूबर 2026 में देश का सकल जीएसटी संग्रह सालाना आधार पर 22.9 फीसदी बढ़कर 2.31 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया. पिछले साल अक्टूबर में यह आंकड़ा 1.88 लाख करोड़ रुपये था. इस तरह अक्टूबर में जीएसटी कलेक्शन ने नया रिकॉर्ड बनाया है.

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, वित्त वर्ष 2026-27 के पहले सात महीनों यानी अप्रैल से अक्टूबर के दौरान कुल जीएसटी संग्रह 13.2 फीसदी बढ़कर 14.78 लाख करोड़ रुपये हो गया. अक्टूबर में घरेलू कारोबार से जीएसटी संग्रह 15.8 फीसदी बढ़कर 1.59 लाख करोड़ रुपये रहा. वहीं, आयात से मिलने वाला जीएसटी 42.2 फीसदी की जोरदार बढ़त के साथ 72,246 करोड़ रुपये पर पहुंच गया.

रिफंड के बाद कितना रहा नेट जीएसटी कलेक्शन?

अक्टूबर में सरकार ने कुल 27,934 करोड़ रुपये का जीएसटी रिफंड जारी किया. यह पिछले साल के इसी महीने की तुलना में 6.5 फीसदी अधिक है. रिफंड को घटाने के बाद सरकार का शुद्ध जीएसटी संग्रह 25.6 फीसदी बढ़कर 2.03 लाख करोड़ रुपये रहा.

घरेलू कारोबार से शुद्ध जीएसटी संग्रह 16.4 फीसदी बढ़कर 1.45 लाख करोड़ रुपये हो गया. वहीं, आयात से शुद्ध संग्रह में 56.2 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई और यह 58,319 करोड़ रुपये रहा.

अक्टूबर के कुल जीएसटी संग्रह में केंद्रीय जीएसटी (CGST) की हिस्सेदारी 42,935 करोड़ रुपये, राज्य जीएसटी (SGST) की 51,340 करोड़ रुपये और एकीकृत जीएसटी (IGST) की 1.37 लाख करोड़ रुपये रही.

महाराष्ट्र जीएसटी संग्रह में पहले नंबर पर

राज्यों के प्रदर्शन की बात करें तो महाराष्ट्र अक्टूबर में 35,150 करोड़ रुपये के जीएसटी संग्रह के साथ पहले स्थान पर रहा. पिछले साल अक्टूबर में राज्य का संग्रह 31,013 करोड़ रुपये था. इस तरह इसमें 13 फीसदी की वृद्धि हुई. कर्नाटक 15,922 करोड़ रुपये के संग्रह के साथ दूसरे और गुजरात 13,516 करोड़ रुपये के साथ तीसरे स्थान पर रहा.

अन्य प्रमुख राज्यों का जीएसटी संग्रह इस प्रकार रहा:

- तमिलनाडु: 11,661 करोड़ रुपये, 3 फीसदी की वृद्धि
- हरियाणा: 11,529 करोड़ रुपये, 17 फीसदी की वृद्धि
- उत्तर प्रदेश: 10,235 करोड़ रुपये, 24 फीसदी की वृद्धि
- दिल्ली: 9,298 करोड़ रुपये, 10 फीसदी की वृद्धि
- पश्चिम बंगाल: 6,055 करोड़ रुपये, 17 फीसदी की वृद्धि
- तेलंगाना: 5,958 करोड़ रुपये, 14 फीसदी की वृद्धि
- राजस्थान: 4,937 करोड़ रुपये, 16 फीसदी की वृद्धि
- ओडिशा: 4,744 करोड़ रुपये, 10 फीसदी की वृद्धि
- आंध्र प्रदेश: 4,307 करोड़ रुपये, 24 फीसदी की वृद्धि
- मध्य प्रदेश: 3,768 करोड़ रुपये, 29 फीसदी की वृद्धि
- केरल: 3,486 करोड़ रुपये, 23 फीसदी की वृद्धि
- पंजाब: 2,856 करोड़ रुपये, 25 फीसदी की वृद्धि
- बिहार: 1,827 करोड़ रुपये, 24 फीसदी की वृद्धि

असम में सबसे तेज बढ़ा जीएसटी कलेक्शन

अक्टूबर में बड़े राज्यों में असम ने जीएसटी संग्रह की वृद्धि के मामले में सबसे अच्छा प्रदर्शन किया. यहां सालाना आधार पर कलेक्शन 47 फीसदी बढ़कर 1,934 करोड़ रुपये हो गया, जबकि पिछले साल इसी महीने यह 1,315 करोड़ रुपये था.

झारखंड में जीएसटी संग्रह 31 फीसदी बढ़कर 2,821 करोड़ रुपये और मध्य प्रदेश में 29 फीसदी बढ़कर 3,768 करोड़ रुपये रहा. उत्तर प्रदेश और बिहार में भी 24-24 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई.

इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में घटा जीएसटी संग्रह

जहां अधिकांश राज्यों में जीएसटी संग्रह बढ़ा, वहीं कुछ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में गिरावट भी दर्ज की गई. सिक्किम में सबसे ज्यादा 28 फीसदी की गिरावट आई और जीएसटी संग्रह 221 करोड़ रुपये रहा. लद्दाख में कलेक्शन 20 फीसदी घटकर 63 करोड़ रुपये और पुडुचेरी में 7 फीसदी कम होकर 179 करोड़ रुपये रह गया. हिमाचल प्रदेश में भी जीएसटी संग्रह 2 फीसदी गिरकर 704 करोड़ रुपये पर आ गया.

भारत चीन से बढ़ते आयात और व्यापार घाटे को कम करने के लिए घरेलू विनिर्माण क्षमता मजबूत करने की दिशा में कदम उठा रहा है. इसी कड़ी में सरकार आगामी केंद्रीय बजट 2027-28 में ऐसे 100 उत्पादों के देश में उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय और नीतिगत सहायता उपायों की घोषणा कर सकती है. इन उत्पादों के लिए भारत फिलहाल काफी हद तक आयात पर निर्भर है. सरकार की योजना घरेलू उद्योगों को प्रोत्साहित करने के साथ-साथ वैश्विक बाजार में भारतीय विनिर्माण की हिस्सेदारी बढ़ाने की भी है.

100 उत्पादों की हुई पहचान

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) ने उन 100 उत्पादों की पहचान की प्रक्रिया पूरी कर ली है, जिनका भारत में या तो पर्याप्त उत्पादन नहीं होता है या जिनके लिए आयात पर निर्भरता अधिक है. इन उत्पादों में वाहन कलपुर्जे, रसायन और मशीनरी जैसे क्षेत्रों से जुड़ी वस्तुएं शामिल हो सकती हैं.

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, विभिन्न मंत्रालयों और निजी क्षेत्र के साथ व्यापक विचार-विमर्श के बाद इन उत्पादों की पहचान की गई है. इस पहल का मुख्य उद्देश्य घरेलू विनिर्माण को मजबूत करना और आयात पर निर्भरता को धीरे-धीरे कम करना है.

वित्त मंत्रालय को भेजी जाएंगी सिफारिशें

वाणिज्य मंत्रालय इन 100 उत्पादों से संबंधित विस्तृत जानकारी और सहायता उपायों की सिफारिशें वित्त मंत्रालय के साथ साझा करेगा. ये सिफारिशें आगामी बजट 2027-28 की तैयारियों का हिस्सा होंगी. प्रस्तावित सहायता उपायों में वित्तीय और गैर-वित्तीय प्रोत्साहन, अनुसंधान एवं विकास (आरएंडडी) के लिए सहयोग, व्यापार एवं शुल्क संबंधी कदम और परीक्षण तथा प्रमाणन से जुड़े बुनियादी ढांचे को मजबूत करना शामिल हो सकता है. केंद्रीय बजट 2027-28 अगले साल एक फरवरी को पेश किए जाने की संभावना है.

रसायन और मशीनरी के आयात में बढ़ोतरी

वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, वित्त वर्ष 2026-27 की अप्रैल-सितंबर अवधि में भारत का रसायन आयात 10.5 फीसदी बढ़कर 16.1 अरब डॉलर पर पहुंच गया. वहीं, रंगाई, चमड़ा प्रसंस्करण और रंगने में इस्तेमाल होने वाली सामग्रियों का आयात करीब 30 फीसदी बढ़कर 2.7 अरब डॉलर हो गया. इसी अवधि में विद्युत और गैर-विद्युत मशीनरी का आयात 15.5 फीसदी बढ़कर 34.1 अरब डॉलर रहा. वहीं, परिवहन उपकरणों का आयात 9.21 फीसदी की वृद्धि के साथ 18.21 अरब डॉलर पर पहुंच गया.

पहले से कई योजनाओं पर काम कर रही है सरकार

घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए सरकार पहले से ही कई योजनाएं चला रही है. इनमें 14 क्षेत्रों के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना, पीएम गतिशक्ति, राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति और भारत औद्योगिक विकास योजना (भाव्या) शामिल हैं.

नई पहल के जरिए सरकार उन उत्पादों के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना चाहती है, जिनके लिए फिलहाल विदेशी बाजारों पर निर्भरता अधिक है. इससे आयात में कमी लाने के साथ देश में विनिर्माण, निवेश और रोजगार के नए अवसर पैदा करने में भी मदद मिल सकती है.

भारतीय शेयर बाजार को लेकर वैश्विक ब्रोकरेज फर्म Citi Research ने सकारात्मक अनुमान जताया है. ब्रोकरेज का मानना है कि निफ्टी 50 दिसंबर 2027 तक 28,000 अंक के स्तर तक पहुंच सकता है. यह मौजूदा स्तर से करीब 12 फीसदी की संभावित बढ़त को दर्शाता है. Citi ने कंपनियों की कमाई में सुधार, कच्चे तेल की कीमतों में नरमी और वैश्विक निवेशकों के भारतीय बाजार की ओर रुख करने की संभावना को इस अनुमान की प्रमुख वजह बताया है.

निफ्टी का टारगेट बढ़ाकर 28,000 किया

Citi Research ने निफ्टी 50 के वैल्यूएशन मल्टीपल को 17 गुना से बढ़ाकर 18 गुना कर दिया है. इसी बदलाव के आधार पर ब्रोकरेज ने इंडेक्स का नया टारगेट तय किया है. इससे पहले Citi ने सितंबर 2027 तक निफ्टी के 26,000 अंक तक पहुंचने का अनुमान लगाया था.

9 नवंबर को जारी रिपोर्ट के मुताबिक, निफ्टी का नया टारगेट इसके पिछले कारोबारी सत्र के 24,986.4 अंक के बंद स्तर से करीब 12 फीसदी अधिक है.

सात कारोबारी सत्रों में 10% से ज्यादा की तेजी

भारतीय शेयर बाजार में हाल के दिनों में अच्छी रिकवरी देखने को मिली है. शुक्रवार तक के पिछले सात कारोबारी सत्रों में निफ्टी 50 में 10 फीसदी से ज्यादा की बढ़त दर्ज की गई. इस तेजी को विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPI) की वापसी से भी समर्थन मिला है.

Citi की 8 नवंबर की इंडिया इक्विटी स्ट्रैटेजी रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले दो वर्षों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से जुड़े निवेश ने वैश्विक बाजारों में अन्य क्षेत्रों को काफी हद तक पीछे छोड़ दिया था. अब निवेशकों के पोर्टफोलियो में बदलाव की संभावना बन रही है.

ब्रोकरेज का अनुमान है कि यदि वैश्विक निवेशक भारतीय शेयरों में अपना सक्रिय निवेश अनुपात करीब 1 फीसदी बढ़ाते हैं, तो इससे लगभग 12 अरब डॉलर का निवेश आ सकता है.

नवंबर में FPI ने 4.1 अरब डॉलर से ज्यादा लगाए

रिपोर्ट के अनुसार, विदेशी निवेशकों ने नवंबर में अब तक भारतीय शेयर बाजार में 4.1 अरब डॉलर से अधिक का निवेश किया है. यह सितंबर 2024 के बाद किसी एक महीने में सबसे बड़ा विदेशी निवेश है.

Citi का मानना है कि अमेरिका में मिडटर्म चुनावों में डेमोक्रेटिक पार्टी की जीत के बाद अमेरिकी नीतियों को लेकर बदलती उम्मीदों ने उभरते बाजारों, खासकर भारत के प्रति निवेशकों का भरोसा बढ़ाया है.

इसके अलावा, AI से जुड़े निवेश और डेटा सेंटर पर खर्च की रफ्तार धीमी होने की आशंका के बीच वैश्विक निवेशक दूसरे बाजारों और एसेट क्लास की ओर रुख कर सकते हैं. इससे भारतीय शेयर बाजार को फायदा मिलने की उम्मीद है.

कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट से भारत को फायदा

Citi ने कच्चे तेल की कीमतों में संभावित गिरावट को भी भारतीय अर्थव्यवस्था और कंपनियों के लिए सकारात्मक बताया है. भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा कच्चे तेल के आयात से पूरा करता है. ऐसे में अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल सस्ता होने से देश के आयात बिल और महंगाई पर दबाव कम हो सकता है.

ब्रोकरेज के मुताबिक, कच्चे तेल की कीमत में प्रति बैरल 10 डॉलर की गिरावट से चालू खाते के घाटे (CAD) में 30 से 40 बेसिस पॉइंट और महंगाई में करीब 50 बेसिस पॉइंट की कमी आ सकती है.

तेल की कीमतें कम होने से रुपये को भी समर्थन मिल सकता है. इसके साथ ही ऊर्जा और परिवहन लागत पर निर्भर कंपनियों के ऑपरेटिंग मार्जिन में सुधार की संभावना है.

2027 में भारतीय शेयर बाजार के लिए बेहतर संभावनाएं

Citi का नया अनुमान बेहतर कॉरपोरेट कमाई, अनुकूल आर्थिक परिस्थितियों और वैश्विक निवेश के भारत की ओर संभावित रुख पर आधारित है. ब्रोकरेज के मुताबिक, इन कारकों के एक साथ काम करने से 2027 तक भारतीय शेयर बाजार में तेजी का सिलसिला जारी रह सकता है.

पेट्रोल में एथेनॉल की निर्धारित मात्रा को लेकर विवाद गहराता जा रहा है. कर्नाटक में पेट्रोल के नमूनों की जांच के दौरान तय सीमा से ज्यादा एथेनॉल मिलने के दावे के बाद अब केरल सरकार भी सतर्क हो गई है. राज्य सरकार ने चार जिलों के पेट्रोल पंपों से नमूने लेकर उनकी जांच कराने के निर्देश दिए हैं. कर्नाटक सरकार का दावा है कि जांच किए गए करीब 80 फीसदी नमूनों में एथेनॉल की मात्रा 20 फीसदी से अधिक थी और एक नमूने में यह 31.2 फीसदी तक पहुंच गई. हालांकि, केंद्र सरकार ने इन दावों को खारिज करते हुए कहा है कि उसकी जांच में ई20 पेट्रोल निर्धारित मानकों के अनुरूप पाया गया है.

केरल के चार जिलों में होगी पेट्रोल की जांच

कर्नाटक में सामने आए मामले के बाद केरल सरकार ने तिरुवनंतपुरम, एर्नाकुलम, कोझिकोड और कन्नूर जिलों के पेट्रोल पंपों से नमूने लेने का फैसला किया है. राज्य के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री अनूप जैकब ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि पेट्रोल के नमूनों की जांच राष्ट्रीय परीक्षण एवं अंशांकन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड (NABL) से मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं में कराई जाए.

द न्यूज मिनट की रिपोर्ट के मुताबिक, मुख्यमंत्री बीडी सतीशन के साथ चर्चा के बाद यह फैसला लिया गया. मंत्री ने कहा कि केरल में अभी तक पेट्रोल में निर्धारित मात्रा से ज्यादा एथेनॉल मिलाए जाने की कोई शिकायत नहीं मिली है. इसके बावजूद कर्नाटक में सामने आए मामले को देखते हुए एहतियातन जांच कराई जा रही है.

उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि किसी नमूने में एथेनॉल की मात्रा निर्धारित 20 फीसदी से अधिक पाई जाती है, तो संबंधित पक्षों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. अधिकारियों के मुताबिक, फॉरेंसिक प्रयोगशालाओं में भी इस तरह की जांच की सुविधा उपलब्ध है.

कर्नाटक में 63 नमूनों की जांच, करीब 80% में ज्यादा एथेनॉल का दावा

इस विवाद की शुरुआत कर्नाटक से हुई. राज्य के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री रिजवान अरशद के मुताबिक, सरकार ने सात जिलों के पेट्रोल पंपों से कुल 63 नमूने एकत्र किए थे. इनकी जांच में करीब 80 फीसदी नमूनों में एथेनॉल की मात्रा 20 फीसदी से ज्यादा पाई गई. एक नमूने में इसकी मात्रा 31.2 फीसदी दर्ज की गई, जो निर्धारित सीमा से 11.2 प्रतिशत अंक अधिक है.

जिन पेट्रोल पंपों से नमूने लिए गए, वहां इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, नायरा एनर्जी, शेल और मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स जैसी कंपनियों का पेट्रोल बेचा जा रहा था.

कर्नाटक सरकार के अनुसार, कई वाहन चालकों ने पेट्रोल से कम माइलेज मिलने और गाड़ियों में बार-बार खराबी आने की शिकायत की थी. इसके बाद राज्य सरकार ने ईंधन की गुणवत्ता की जांच कराने का फैसला किया.

शुरुआत में नमूने इंडियन ऑयल और भारत पेट्रोलियम की प्रयोगशालाओं में भेजे गए थे. हालांकि, इनकी रिपोर्ट में एथेनॉल की मात्रा का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया. इसके बाद राज्य सरकार ने निजी मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं से जांच कराई.

केंद्र ने आरोपों को किया खारिज

केंद्र सरकार ने कर्नाटक के दावों पर सवाल उठाए हैं. पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने 7 नवंबर को जारी बयान में कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों की जांच में निर्धारित सीमा से ज्यादा एथेनॉल मिलने की पुष्टि नहीं हुई है.

मंत्रालय के मुताबिक, देश के 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से ई20 पेट्रोल के कुल 893 नमूने लिए गए थे. जांच में सभी नमूनों में एथेनॉल की मात्रा 19 से 21 फीसदी के निर्धारित दायरे में पाई गई.

इनमें कर्नाटक के 56 नमूने भी शामिल थे. मंत्रालय के अनुसार, इन नमूनों में एथेनॉल की मात्रा 19 से 20 फीसदी के बीच रही और इसका औसत 19.3 फीसदी दर्ज किया गया. केंद्र का कहना है कि जांच के नतीजे भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) के आईएस 17021 मानकों के अनुरूप हैं.

कर्नाटक की जांच प्रक्रिया पर केंद्र ने उठाए सवाल

केंद्र सरकार ने कर्नाटक में अक्टूबर 2026 के दौरान कराई गई जांच की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए हैं. मंत्रालय का कहना है कि राज्य की प्रयोगशाला रिपोर्ट में यह स्पष्ट नहीं किया गया कि नमूनों की जांच के लिए किस मानक प्रक्रिया का इस्तेमाल किया गया था.

इसके अलावा, रिपोर्ट में नमूनों को पतला करने की प्रक्रिया और जांच में इस्तेमाल की गई संदर्भ सामग्री का भी उल्लेख नहीं था. केंद्र के मुताबिक, इन जानकारियों के अभाव में 26 से 31 फीसदी तक एथेनॉल मिलने के दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि करना मुश्किल है.

मंत्रालय ने नमूने एकत्र करने की प्रक्रिया पर भी आपत्ति जताई है. निर्धारित व्यवस्था के अनुसार, पेट्रोल पंप से एक-एक लीटर के छह नमूने लिए जाने चाहिए. इनमें से दो नमूने पेट्रोल पंप संचालक, दो तेल कंपनी या संबंधित विभाग और दो जांच प्रयोगशाला के लिए रखे जाते हैं.

केंद्र का आरोप है कि कर्नाटक में नमूने एकत्र करते समय तेल कंपनियों के प्रतिनिधि मौजूद नहीं थे. इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने भी राज्य सरकार से जांच रिपोर्ट और नमूने लेने की पूरी प्रक्रिया से जुड़ी जानकारी मांगी है.

क्यों मिलाया जाता है पेट्रोल में एथेनॉल?

केंद्र सरकार के मुताबिक, पेट्रोल में 20 फीसदी तक एथेनॉल मिलाने का उद्देश्य कच्चे तेल के आयात पर देश की निर्भरता कम करना, किसानों की आय और घरेलू आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना तथा ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करना है.

केंद्रीय पेट्रोलियम राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने कहा है कि राज्यों को ईंधन की गुणवत्ता की जांच कराने की पूरी स्वतंत्रता है, लेकिन इस मुद्दे का राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि पेट्रोल में 20 फीसदी एथेनॉल मिलाने की अनुमति वैज्ञानिक अध्ययनों के आधार पर दी गई है.
 

देश में प्राकृतिक गैस का उत्पादन बढ़ाने और गहरे समुद्र में मौजूद गैस भंडारों का बेहतर इस्तेमाल करने के लिए सरकार एक नई योजना पर काम कर रही है. इसके तहत सरकारी कंपनी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन (ONGC), रिलायंस इंडस्ट्रीज (RIL) और ब्रिटिश ऊर्जा कंपनी BP महानदी बेसिन में करीब 1 अरब डॉलर का साझा इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने की संभावनाएं तलाश रही हैं. इस कॉमन फैसिलिटी के जरिए गहरे और अति-गहरे समुद्र में मौजूद गैस भंडारों से प्राकृतिक गैस और कंडेनसेट का उत्पादन किया जा सकेगा. इस व्यवस्था का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि कंपनियों को अलग-अलग महंगे प्लांट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और उत्पादन की लागत कम हो सकेगी.

पेट्रोलियम मंत्रालय की पहल पर आगे बढ़ रही योजना

यह प्रस्ताव पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की ओर से दिया गया है. फिलहाल ONGC, रिलायंस और BP के बीच इस योजना को लेकर शुरुआती स्तर पर बातचीत चल रही है. परियोजना की तकनीकी और आर्थिक संभावनाओं का आकलन करने के लिए जल्द ही तकनीकी सलाहकार नियुक्त किए जा सकते हैं.

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, अभी तक इस प्रस्ताव पर ONGC, रिलायंस, BP या मंत्रालय की ओर से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है. सरकार चाहती है कि तेल और गैस क्षेत्र में काम करने वाली कंपनियां आपसी सहयोग बढ़ाएं, ताकि उपलब्ध संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल किया जा सके. इसी दिशा में गहरे समुद्र में गैस उत्पादन के लिए साझा इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने की योजना बनाई जा रही है.

छोटे गैस भंडारों से उत्पादन भी होगा फायदेमंद

गहरे समुद्र से प्राकृतिक गैस निकालने की प्रक्रिया काफी महंगी और तकनीकी रूप से जटिल होती है. इसके लिए भारी निवेश, आधुनिक मशीनरी और विशेष इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है. अगर प्रत्येक कंपनी अपने स्तर पर अलग-अलग प्लांट और सुविधाएं विकसित करती है, तो परियोजना की कुल लागत काफी बढ़ जाती है.

साझा इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल के जरिए इसी खर्च को कम करने की कोशिश की जा रही है. एक ही सुविधा का इस्तेमाल कई कंपनियां कर सकेंगी, जिससे प्रत्येक कंपनी पर निवेश का बोझ घटेगा. इसका एक और फायदा यह होगा कि ऐसे छोटे गैस भंडारों से भी उत्पादन संभव हो सकेगा, जिनसे अलग प्लांट लगाकर गैस निकालना फिलहाल आर्थिक रूप से व्यवहारिक नहीं है.

तैरता हुआ प्लांट या समुद्र में स्थायी ढांचा, क्या हैं विकल्प?

प्रस्तावित साझा सुविधा का स्वरूप कैसा होगा, इस पर अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है. इसके लिए दो विकल्पों पर विचार किया जा रहा है. पहला विकल्प फ्लोटिंग प्रोडक्शन, स्टोरेज एंड ऑफलोडिंग (FPSO) यूनिट का है. यह समुद्र में तैरने वाला एक विशेष प्लेटफॉर्म होता है, जहां गैस और तेल के उत्पादन, भंडारण और उसे आगे भेजने की व्यवस्था की जा सकती है.

दूसरा विकल्प समुद्र में स्थायी ढांचा तैयार करने का है. FPSO यूनिट को पहले से तैयार करके संबंधित स्थान पर पहुंचाया जा सकता है, जबकि स्थायी ढांचे के निर्माण में अधिक समय लग सकता है. अनुमान है कि इस स्तर का साझा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने में करीब तीन से चार साल लग सकते हैं.

नॉर्थ सी के मॉडल पर आधारित होगी व्यवस्था

साझा इंफ्रास्ट्रक्चर का यह मॉडल अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहले से इस्तेमाल किया जा रहा है. नॉर्थ सी सहित दुनिया के कई समुद्री क्षेत्रों में तेल और गैस कंपनियां मिलकर उत्पादन से जुड़ी सुविधाएं विकसित करती हैं.

इस व्यवस्था के तहत दो या अधिक कंपनियां निवेश करके एक कॉमन प्लांट तैयार करती हैं. इसके शुरू होने के बाद क्षेत्र में काम करने वाली दूसरी कंपनियां भी तय शुल्क यानी टोल का भुगतान करके इस सुविधा का इस्तेमाल कर सकती हैं.

इससे कंपनियों को अलग-अलग इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने की जरूरत नहीं पड़ती. साथ ही गैस को एकत्र करने, प्रोसेस करने और आगे भेजने की प्रक्रिया भी आसान होती है. भारत में महानदी बेसिन के लिए प्रस्तावित यह परियोजना लागू होती है, तो इससे गहरे समुद्र में गैस उत्पादन की लागत घटाने और घरेलू प्राकृतिक गैस उत्पादन बढ़ाने में मदद मिल सकती है.

दिवाली के त्योहारी सीजन में देशभर के बाजारों में रौनक देखने को मिली. धनतेरस से दिवाली तक देशभर के बाजारों में सोने-चांदी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़ों, वाहनों और घरेलू सामानों की जमकर खरीदारी हुई. व्यापारियों के संगठन कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) के महासचिव और सांसद प्रवीण खंडेलवाल के मुताबिक, इस बार ग्राहकों में खरीदारी को लेकर खासा उत्साह रहा है. इसका असर देशभर के व्यापारिक बाजारों में देखने को मिला है.

कैट के आकलन के अनुसार, शनिवार तक देश में दिवाली से जुड़ा कारोबार 6 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो चुका था. खरीदारी की रफ्तार को देखते हुए इसके 7 लाख करोड़ रुपये के पार जाने की संभावना है. राजधानी दिल्ली में भी दिवाली सीजन के दौरान कारोबार 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक रहा है.

सोने-चांदी से लेकर गाड़ियों तक की बढ़ी मांग

त्योहारी सीजन में लगभग सभी प्रमुख उत्पादों की मांग में तेजी देखने को मिली. धनतेरस के मौके पर लोगों ने सोने-चांदी के आभूषणों की खरीदारी की. वहीं, मोबाइल फोन, एलईडी टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन और एयर कंडीशनर जैसे इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों की भी अच्छी बिक्री हुई.

कपड़ों के बाजार में साड़ी, सूट, कुर्ते और बच्चों के रेडीमेड कपड़ों की मांग रही. वाहन बाजार में कारों, दोपहिया और कमर्शियल वाहनों की खरीदारी बढ़ी. इसके अलावा पूजा सामग्री, लक्ष्मी-गणेश की मूर्तियों, मिट्टी के दीयों और मिठाइयों की बिक्री भी अच्छी रही.

स्थानीय कारोबारियों और छोटे कामगारों को मिला फायदा

इस बार दिवाली की खरीदारी में भारतीय उत्पादों और स्थानीय कारोबारियों को भी अच्छा समर्थन मिला. प्रवीण खंडेलवाल के मुताबिक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 'वोकल फॉर लोकल' और 'आत्मनिर्भर भारत' की अपील का असर बाजारों में दिखाई दिया. ग्राहकों ने खादी, हैंडलूम और स्थानीय कारीगरों के बनाए उत्पादों के साथ महिला स्वयं सहायता समूहों के सजावटी सामानों की भी खरीदारी की.

इसका फायदा केवल बड़े व्यापारियों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि रेहड़ी-पटरी वालों, दिहाड़ी मजदूरों, छोटे उद्योगों, महिला उद्यमियों, ट्रांसपोर्टरों, पैकेजिंग और डिलीवरी सेवाओं से जुड़े लोगों को भी मिला. स्थानीय निर्माताओं और छोटे कारोबारियों के लिए त्योहारी सीजन बिक्री बढ़ाने का अच्छा अवसर साबित हुआ.

दिल्ली के बाजारों को भी मिली रफ्तार

दिल्ली में दिवाली सीजन का कारोबार 1 लाख करोड़ रुपये के पार पहुंचने से राजधानी के व्यापारियों को बड़ी राहत मिली है. खंडेलवाल के अनुसार, पिछले एक महीने में दिल्ली में हुए धरना-प्रदर्शनों और 1 नवंबर को विपक्ष की रैली के कारण व्यापारिक गतिविधियां प्रभावित हुई थीं. हालांकि, दिवाली की खरीदारी ने बाजारों में फिर से रौनक लौटा दी.

उन्होंने कहा कि इस खरीदारी से दुकानदारों, छोटे व्यापारियों और दिहाड़ी कामगारों को फायदा हुआ है. खंडेलवाल ने यह भी कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन राजनीतिक कार्यक्रमों के कारण आम लोगों की आवाजाही और व्यापारिक गतिविधियां प्रभावित नहीं होनी चाहिए. कैट ने दिल्ली के लोगों का त्योहारी सीजन में बाजारों से खरीदारी करने के लिए आभार जताया है.