MakeMyTrip की भारतीय इकाई के IPO को सेबी की मंजूरी, OFS के जरिए होगी शेयरों की बिक्री

देश की अर्थव्यवस्था और कारोबारी गतिविधियों में तेजी का असर वस्तु एवं सेवा कर (GST) के आंकड़ों में भी दिखाई दिया है. अक्टूबर 2026 में देश का सकल जीएसटी संग्रह सालाना आधार पर 22.9 फीसदी बढ़कर 2.31 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया. पिछले साल अक्टूबर में यह आंकड़ा 1.88 लाख करोड़ रुपये था. इस तरह अक्टूबर में जीएसटी कलेक्शन ने नया रिकॉर्ड बनाया है.

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, वित्त वर्ष 2026-27 के पहले सात महीनों यानी अप्रैल से अक्टूबर के दौरान कुल जीएसटी संग्रह 13.2 फीसदी बढ़कर 14.78 लाख करोड़ रुपये हो गया. अक्टूबर में घरेलू कारोबार से जीएसटी संग्रह 15.8 फीसदी बढ़कर 1.59 लाख करोड़ रुपये रहा. वहीं, आयात से मिलने वाला जीएसटी 42.2 फीसदी की जोरदार बढ़त के साथ 72,246 करोड़ रुपये पर पहुंच गया.

रिफंड के बाद कितना रहा नेट जीएसटी कलेक्शन?

अक्टूबर में सरकार ने कुल 27,934 करोड़ रुपये का जीएसटी रिफंड जारी किया. यह पिछले साल के इसी महीने की तुलना में 6.5 फीसदी अधिक है. रिफंड को घटाने के बाद सरकार का शुद्ध जीएसटी संग्रह 25.6 फीसदी बढ़कर 2.03 लाख करोड़ रुपये रहा.

घरेलू कारोबार से शुद्ध जीएसटी संग्रह 16.4 फीसदी बढ़कर 1.45 लाख करोड़ रुपये हो गया. वहीं, आयात से शुद्ध संग्रह में 56.2 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई और यह 58,319 करोड़ रुपये रहा.

अक्टूबर के कुल जीएसटी संग्रह में केंद्रीय जीएसटी (CGST) की हिस्सेदारी 42,935 करोड़ रुपये, राज्य जीएसटी (SGST) की 51,340 करोड़ रुपये और एकीकृत जीएसटी (IGST) की 1.37 लाख करोड़ रुपये रही.

महाराष्ट्र जीएसटी संग्रह में पहले नंबर पर

राज्यों के प्रदर्शन की बात करें तो महाराष्ट्र अक्टूबर में 35,150 करोड़ रुपये के जीएसटी संग्रह के साथ पहले स्थान पर रहा. पिछले साल अक्टूबर में राज्य का संग्रह 31,013 करोड़ रुपये था. इस तरह इसमें 13 फीसदी की वृद्धि हुई. कर्नाटक 15,922 करोड़ रुपये के संग्रह के साथ दूसरे और गुजरात 13,516 करोड़ रुपये के साथ तीसरे स्थान पर रहा.

अन्य प्रमुख राज्यों का जीएसटी संग्रह इस प्रकार रहा:

- तमिलनाडु: 11,661 करोड़ रुपये, 3 फीसदी की वृद्धि
- हरियाणा: 11,529 करोड़ रुपये, 17 फीसदी की वृद्धि
- उत्तर प्रदेश: 10,235 करोड़ रुपये, 24 फीसदी की वृद्धि
- दिल्ली: 9,298 करोड़ रुपये, 10 फीसदी की वृद्धि
- पश्चिम बंगाल: 6,055 करोड़ रुपये, 17 फीसदी की वृद्धि
- तेलंगाना: 5,958 करोड़ रुपये, 14 फीसदी की वृद्धि
- राजस्थान: 4,937 करोड़ रुपये, 16 फीसदी की वृद्धि
- ओडिशा: 4,744 करोड़ रुपये, 10 फीसदी की वृद्धि
- आंध्र प्रदेश: 4,307 करोड़ रुपये, 24 फीसदी की वृद्धि
- मध्य प्रदेश: 3,768 करोड़ रुपये, 29 फीसदी की वृद्धि
- केरल: 3,486 करोड़ रुपये, 23 फीसदी की वृद्धि
- पंजाब: 2,856 करोड़ रुपये, 25 फीसदी की वृद्धि
- बिहार: 1,827 करोड़ रुपये, 24 फीसदी की वृद्धि

असम में सबसे तेज बढ़ा जीएसटी कलेक्शन

अक्टूबर में बड़े राज्यों में असम ने जीएसटी संग्रह की वृद्धि के मामले में सबसे अच्छा प्रदर्शन किया. यहां सालाना आधार पर कलेक्शन 47 फीसदी बढ़कर 1,934 करोड़ रुपये हो गया, जबकि पिछले साल इसी महीने यह 1,315 करोड़ रुपये था.

झारखंड में जीएसटी संग्रह 31 फीसदी बढ़कर 2,821 करोड़ रुपये और मध्य प्रदेश में 29 फीसदी बढ़कर 3,768 करोड़ रुपये रहा. उत्तर प्रदेश और बिहार में भी 24-24 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई.

इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में घटा जीएसटी संग्रह

जहां अधिकांश राज्यों में जीएसटी संग्रह बढ़ा, वहीं कुछ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में गिरावट भी दर्ज की गई. सिक्किम में सबसे ज्यादा 28 फीसदी की गिरावट आई और जीएसटी संग्रह 221 करोड़ रुपये रहा. लद्दाख में कलेक्शन 20 फीसदी घटकर 63 करोड़ रुपये और पुडुचेरी में 7 फीसदी कम होकर 179 करोड़ रुपये रह गया. हिमाचल प्रदेश में भी जीएसटी संग्रह 2 फीसदी गिरकर 704 करोड़ रुपये पर आ गया.

भारत चीन से बढ़ते आयात और व्यापार घाटे को कम करने के लिए घरेलू विनिर्माण क्षमता मजबूत करने की दिशा में कदम उठा रहा है. इसी कड़ी में सरकार आगामी केंद्रीय बजट 2027-28 में ऐसे 100 उत्पादों के देश में उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय और नीतिगत सहायता उपायों की घोषणा कर सकती है. इन उत्पादों के लिए भारत फिलहाल काफी हद तक आयात पर निर्भर है. सरकार की योजना घरेलू उद्योगों को प्रोत्साहित करने के साथ-साथ वैश्विक बाजार में भारतीय विनिर्माण की हिस्सेदारी बढ़ाने की भी है.

100 उत्पादों की हुई पहचान

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) ने उन 100 उत्पादों की पहचान की प्रक्रिया पूरी कर ली है, जिनका भारत में या तो पर्याप्त उत्पादन नहीं होता है या जिनके लिए आयात पर निर्भरता अधिक है. इन उत्पादों में वाहन कलपुर्जे, रसायन और मशीनरी जैसे क्षेत्रों से जुड़ी वस्तुएं शामिल हो सकती हैं.

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, विभिन्न मंत्रालयों और निजी क्षेत्र के साथ व्यापक विचार-विमर्श के बाद इन उत्पादों की पहचान की गई है. इस पहल का मुख्य उद्देश्य घरेलू विनिर्माण को मजबूत करना और आयात पर निर्भरता को धीरे-धीरे कम करना है.

वित्त मंत्रालय को भेजी जाएंगी सिफारिशें

वाणिज्य मंत्रालय इन 100 उत्पादों से संबंधित विस्तृत जानकारी और सहायता उपायों की सिफारिशें वित्त मंत्रालय के साथ साझा करेगा. ये सिफारिशें आगामी बजट 2027-28 की तैयारियों का हिस्सा होंगी. प्रस्तावित सहायता उपायों में वित्तीय और गैर-वित्तीय प्रोत्साहन, अनुसंधान एवं विकास (आरएंडडी) के लिए सहयोग, व्यापार एवं शुल्क संबंधी कदम और परीक्षण तथा प्रमाणन से जुड़े बुनियादी ढांचे को मजबूत करना शामिल हो सकता है. केंद्रीय बजट 2027-28 अगले साल एक फरवरी को पेश किए जाने की संभावना है.

रसायन और मशीनरी के आयात में बढ़ोतरी

वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, वित्त वर्ष 2026-27 की अप्रैल-सितंबर अवधि में भारत का रसायन आयात 10.5 फीसदी बढ़कर 16.1 अरब डॉलर पर पहुंच गया. वहीं, रंगाई, चमड़ा प्रसंस्करण और रंगने में इस्तेमाल होने वाली सामग्रियों का आयात करीब 30 फीसदी बढ़कर 2.7 अरब डॉलर हो गया. इसी अवधि में विद्युत और गैर-विद्युत मशीनरी का आयात 15.5 फीसदी बढ़कर 34.1 अरब डॉलर रहा. वहीं, परिवहन उपकरणों का आयात 9.21 फीसदी की वृद्धि के साथ 18.21 अरब डॉलर पर पहुंच गया.

पहले से कई योजनाओं पर काम कर रही है सरकार

घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए सरकार पहले से ही कई योजनाएं चला रही है. इनमें 14 क्षेत्रों के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना, पीएम गतिशक्ति, राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति और भारत औद्योगिक विकास योजना (भाव्या) शामिल हैं.

नई पहल के जरिए सरकार उन उत्पादों के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना चाहती है, जिनके लिए फिलहाल विदेशी बाजारों पर निर्भरता अधिक है. इससे आयात में कमी लाने के साथ देश में विनिर्माण, निवेश और रोजगार के नए अवसर पैदा करने में भी मदद मिल सकती है.

भारतीय शेयर बाजार को लेकर वैश्विक ब्रोकरेज फर्म Citi Research ने सकारात्मक अनुमान जताया है. ब्रोकरेज का मानना है कि निफ्टी 50 दिसंबर 2027 तक 28,000 अंक के स्तर तक पहुंच सकता है. यह मौजूदा स्तर से करीब 12 फीसदी की संभावित बढ़त को दर्शाता है. Citi ने कंपनियों की कमाई में सुधार, कच्चे तेल की कीमतों में नरमी और वैश्विक निवेशकों के भारतीय बाजार की ओर रुख करने की संभावना को इस अनुमान की प्रमुख वजह बताया है.

निफ्टी का टारगेट बढ़ाकर 28,000 किया

Citi Research ने निफ्टी 50 के वैल्यूएशन मल्टीपल को 17 गुना से बढ़ाकर 18 गुना कर दिया है. इसी बदलाव के आधार पर ब्रोकरेज ने इंडेक्स का नया टारगेट तय किया है. इससे पहले Citi ने सितंबर 2027 तक निफ्टी के 26,000 अंक तक पहुंचने का अनुमान लगाया था.

9 नवंबर को जारी रिपोर्ट के मुताबिक, निफ्टी का नया टारगेट इसके पिछले कारोबारी सत्र के 24,986.4 अंक के बंद स्तर से करीब 12 फीसदी अधिक है.

सात कारोबारी सत्रों में 10% से ज्यादा की तेजी

भारतीय शेयर बाजार में हाल के दिनों में अच्छी रिकवरी देखने को मिली है. शुक्रवार तक के पिछले सात कारोबारी सत्रों में निफ्टी 50 में 10 फीसदी से ज्यादा की बढ़त दर्ज की गई. इस तेजी को विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPI) की वापसी से भी समर्थन मिला है.

Citi की 8 नवंबर की इंडिया इक्विटी स्ट्रैटेजी रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले दो वर्षों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से जुड़े निवेश ने वैश्विक बाजारों में अन्य क्षेत्रों को काफी हद तक पीछे छोड़ दिया था. अब निवेशकों के पोर्टफोलियो में बदलाव की संभावना बन रही है.

ब्रोकरेज का अनुमान है कि यदि वैश्विक निवेशक भारतीय शेयरों में अपना सक्रिय निवेश अनुपात करीब 1 फीसदी बढ़ाते हैं, तो इससे लगभग 12 अरब डॉलर का निवेश आ सकता है.

नवंबर में FPI ने 4.1 अरब डॉलर से ज्यादा लगाए

रिपोर्ट के अनुसार, विदेशी निवेशकों ने नवंबर में अब तक भारतीय शेयर बाजार में 4.1 अरब डॉलर से अधिक का निवेश किया है. यह सितंबर 2024 के बाद किसी एक महीने में सबसे बड़ा विदेशी निवेश है.

Citi का मानना है कि अमेरिका में मिडटर्म चुनावों में डेमोक्रेटिक पार्टी की जीत के बाद अमेरिकी नीतियों को लेकर बदलती उम्मीदों ने उभरते बाजारों, खासकर भारत के प्रति निवेशकों का भरोसा बढ़ाया है.

इसके अलावा, AI से जुड़े निवेश और डेटा सेंटर पर खर्च की रफ्तार धीमी होने की आशंका के बीच वैश्विक निवेशक दूसरे बाजारों और एसेट क्लास की ओर रुख कर सकते हैं. इससे भारतीय शेयर बाजार को फायदा मिलने की उम्मीद है.

कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट से भारत को फायदा

Citi ने कच्चे तेल की कीमतों में संभावित गिरावट को भी भारतीय अर्थव्यवस्था और कंपनियों के लिए सकारात्मक बताया है. भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा कच्चे तेल के आयात से पूरा करता है. ऐसे में अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल सस्ता होने से देश के आयात बिल और महंगाई पर दबाव कम हो सकता है.

ब्रोकरेज के मुताबिक, कच्चे तेल की कीमत में प्रति बैरल 10 डॉलर की गिरावट से चालू खाते के घाटे (CAD) में 30 से 40 बेसिस पॉइंट और महंगाई में करीब 50 बेसिस पॉइंट की कमी आ सकती है.

तेल की कीमतें कम होने से रुपये को भी समर्थन मिल सकता है. इसके साथ ही ऊर्जा और परिवहन लागत पर निर्भर कंपनियों के ऑपरेटिंग मार्जिन में सुधार की संभावना है.

2027 में भारतीय शेयर बाजार के लिए बेहतर संभावनाएं

Citi का नया अनुमान बेहतर कॉरपोरेट कमाई, अनुकूल आर्थिक परिस्थितियों और वैश्विक निवेश के भारत की ओर संभावित रुख पर आधारित है. ब्रोकरेज के मुताबिक, इन कारकों के एक साथ काम करने से 2027 तक भारतीय शेयर बाजार में तेजी का सिलसिला जारी रह सकता है.

पेट्रोल में एथेनॉल की निर्धारित मात्रा को लेकर विवाद गहराता जा रहा है. कर्नाटक में पेट्रोल के नमूनों की जांच के दौरान तय सीमा से ज्यादा एथेनॉल मिलने के दावे के बाद अब केरल सरकार भी सतर्क हो गई है. राज्य सरकार ने चार जिलों के पेट्रोल पंपों से नमूने लेकर उनकी जांच कराने के निर्देश दिए हैं. कर्नाटक सरकार का दावा है कि जांच किए गए करीब 80 फीसदी नमूनों में एथेनॉल की मात्रा 20 फीसदी से अधिक थी और एक नमूने में यह 31.2 फीसदी तक पहुंच गई. हालांकि, केंद्र सरकार ने इन दावों को खारिज करते हुए कहा है कि उसकी जांच में ई20 पेट्रोल निर्धारित मानकों के अनुरूप पाया गया है.

केरल के चार जिलों में होगी पेट्रोल की जांच

कर्नाटक में सामने आए मामले के बाद केरल सरकार ने तिरुवनंतपुरम, एर्नाकुलम, कोझिकोड और कन्नूर जिलों के पेट्रोल पंपों से नमूने लेने का फैसला किया है. राज्य के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री अनूप जैकब ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि पेट्रोल के नमूनों की जांच राष्ट्रीय परीक्षण एवं अंशांकन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड (NABL) से मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं में कराई जाए.

द न्यूज मिनट की रिपोर्ट के मुताबिक, मुख्यमंत्री बीडी सतीशन के साथ चर्चा के बाद यह फैसला लिया गया. मंत्री ने कहा कि केरल में अभी तक पेट्रोल में निर्धारित मात्रा से ज्यादा एथेनॉल मिलाए जाने की कोई शिकायत नहीं मिली है. इसके बावजूद कर्नाटक में सामने आए मामले को देखते हुए एहतियातन जांच कराई जा रही है.

उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि किसी नमूने में एथेनॉल की मात्रा निर्धारित 20 फीसदी से अधिक पाई जाती है, तो संबंधित पक्षों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. अधिकारियों के मुताबिक, फॉरेंसिक प्रयोगशालाओं में भी इस तरह की जांच की सुविधा उपलब्ध है.

कर्नाटक में 63 नमूनों की जांच, करीब 80% में ज्यादा एथेनॉल का दावा

इस विवाद की शुरुआत कर्नाटक से हुई. राज्य के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री रिजवान अरशद के मुताबिक, सरकार ने सात जिलों के पेट्रोल पंपों से कुल 63 नमूने एकत्र किए थे. इनकी जांच में करीब 80 फीसदी नमूनों में एथेनॉल की मात्रा 20 फीसदी से ज्यादा पाई गई. एक नमूने में इसकी मात्रा 31.2 फीसदी दर्ज की गई, जो निर्धारित सीमा से 11.2 प्रतिशत अंक अधिक है.

जिन पेट्रोल पंपों से नमूने लिए गए, वहां इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, नायरा एनर्जी, शेल और मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स जैसी कंपनियों का पेट्रोल बेचा जा रहा था.

कर्नाटक सरकार के अनुसार, कई वाहन चालकों ने पेट्रोल से कम माइलेज मिलने और गाड़ियों में बार-बार खराबी आने की शिकायत की थी. इसके बाद राज्य सरकार ने ईंधन की गुणवत्ता की जांच कराने का फैसला किया.

शुरुआत में नमूने इंडियन ऑयल और भारत पेट्रोलियम की प्रयोगशालाओं में भेजे गए थे. हालांकि, इनकी रिपोर्ट में एथेनॉल की मात्रा का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया. इसके बाद राज्य सरकार ने निजी मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं से जांच कराई.

केंद्र ने आरोपों को किया खारिज

केंद्र सरकार ने कर्नाटक के दावों पर सवाल उठाए हैं. पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने 7 नवंबर को जारी बयान में कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों की जांच में निर्धारित सीमा से ज्यादा एथेनॉल मिलने की पुष्टि नहीं हुई है.

मंत्रालय के मुताबिक, देश के 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से ई20 पेट्रोल के कुल 893 नमूने लिए गए थे. जांच में सभी नमूनों में एथेनॉल की मात्रा 19 से 21 फीसदी के निर्धारित दायरे में पाई गई.

इनमें कर्नाटक के 56 नमूने भी शामिल थे. मंत्रालय के अनुसार, इन नमूनों में एथेनॉल की मात्रा 19 से 20 फीसदी के बीच रही और इसका औसत 19.3 फीसदी दर्ज किया गया. केंद्र का कहना है कि जांच के नतीजे भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) के आईएस 17021 मानकों के अनुरूप हैं.

कर्नाटक की जांच प्रक्रिया पर केंद्र ने उठाए सवाल

केंद्र सरकार ने कर्नाटक में अक्टूबर 2026 के दौरान कराई गई जांच की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए हैं. मंत्रालय का कहना है कि राज्य की प्रयोगशाला रिपोर्ट में यह स्पष्ट नहीं किया गया कि नमूनों की जांच के लिए किस मानक प्रक्रिया का इस्तेमाल किया गया था.

इसके अलावा, रिपोर्ट में नमूनों को पतला करने की प्रक्रिया और जांच में इस्तेमाल की गई संदर्भ सामग्री का भी उल्लेख नहीं था. केंद्र के मुताबिक, इन जानकारियों के अभाव में 26 से 31 फीसदी तक एथेनॉल मिलने के दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि करना मुश्किल है.

मंत्रालय ने नमूने एकत्र करने की प्रक्रिया पर भी आपत्ति जताई है. निर्धारित व्यवस्था के अनुसार, पेट्रोल पंप से एक-एक लीटर के छह नमूने लिए जाने चाहिए. इनमें से दो नमूने पेट्रोल पंप संचालक, दो तेल कंपनी या संबंधित विभाग और दो जांच प्रयोगशाला के लिए रखे जाते हैं.

केंद्र का आरोप है कि कर्नाटक में नमूने एकत्र करते समय तेल कंपनियों के प्रतिनिधि मौजूद नहीं थे. इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने भी राज्य सरकार से जांच रिपोर्ट और नमूने लेने की पूरी प्रक्रिया से जुड़ी जानकारी मांगी है.

क्यों मिलाया जाता है पेट्रोल में एथेनॉल?

केंद्र सरकार के मुताबिक, पेट्रोल में 20 फीसदी तक एथेनॉल मिलाने का उद्देश्य कच्चे तेल के आयात पर देश की निर्भरता कम करना, किसानों की आय और घरेलू आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना तथा ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करना है.

केंद्रीय पेट्रोलियम राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने कहा है कि राज्यों को ईंधन की गुणवत्ता की जांच कराने की पूरी स्वतंत्रता है, लेकिन इस मुद्दे का राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि पेट्रोल में 20 फीसदी एथेनॉल मिलाने की अनुमति वैज्ञानिक अध्ययनों के आधार पर दी गई है.
 

देश में प्राकृतिक गैस का उत्पादन बढ़ाने और गहरे समुद्र में मौजूद गैस भंडारों का बेहतर इस्तेमाल करने के लिए सरकार एक नई योजना पर काम कर रही है. इसके तहत सरकारी कंपनी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन (ONGC), रिलायंस इंडस्ट्रीज (RIL) और ब्रिटिश ऊर्जा कंपनी BP महानदी बेसिन में करीब 1 अरब डॉलर का साझा इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने की संभावनाएं तलाश रही हैं. इस कॉमन फैसिलिटी के जरिए गहरे और अति-गहरे समुद्र में मौजूद गैस भंडारों से प्राकृतिक गैस और कंडेनसेट का उत्पादन किया जा सकेगा. इस व्यवस्था का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि कंपनियों को अलग-अलग महंगे प्लांट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और उत्पादन की लागत कम हो सकेगी.

पेट्रोलियम मंत्रालय की पहल पर आगे बढ़ रही योजना

यह प्रस्ताव पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की ओर से दिया गया है. फिलहाल ONGC, रिलायंस और BP के बीच इस योजना को लेकर शुरुआती स्तर पर बातचीत चल रही है. परियोजना की तकनीकी और आर्थिक संभावनाओं का आकलन करने के लिए जल्द ही तकनीकी सलाहकार नियुक्त किए जा सकते हैं.

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, अभी तक इस प्रस्ताव पर ONGC, रिलायंस, BP या मंत्रालय की ओर से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है. सरकार चाहती है कि तेल और गैस क्षेत्र में काम करने वाली कंपनियां आपसी सहयोग बढ़ाएं, ताकि उपलब्ध संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल किया जा सके. इसी दिशा में गहरे समुद्र में गैस उत्पादन के लिए साझा इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने की योजना बनाई जा रही है.

छोटे गैस भंडारों से उत्पादन भी होगा फायदेमंद

गहरे समुद्र से प्राकृतिक गैस निकालने की प्रक्रिया काफी महंगी और तकनीकी रूप से जटिल होती है. इसके लिए भारी निवेश, आधुनिक मशीनरी और विशेष इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है. अगर प्रत्येक कंपनी अपने स्तर पर अलग-अलग प्लांट और सुविधाएं विकसित करती है, तो परियोजना की कुल लागत काफी बढ़ जाती है.

साझा इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल के जरिए इसी खर्च को कम करने की कोशिश की जा रही है. एक ही सुविधा का इस्तेमाल कई कंपनियां कर सकेंगी, जिससे प्रत्येक कंपनी पर निवेश का बोझ घटेगा. इसका एक और फायदा यह होगा कि ऐसे छोटे गैस भंडारों से भी उत्पादन संभव हो सकेगा, जिनसे अलग प्लांट लगाकर गैस निकालना फिलहाल आर्थिक रूप से व्यवहारिक नहीं है.

तैरता हुआ प्लांट या समुद्र में स्थायी ढांचा, क्या हैं विकल्प?

प्रस्तावित साझा सुविधा का स्वरूप कैसा होगा, इस पर अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है. इसके लिए दो विकल्पों पर विचार किया जा रहा है. पहला विकल्प फ्लोटिंग प्रोडक्शन, स्टोरेज एंड ऑफलोडिंग (FPSO) यूनिट का है. यह समुद्र में तैरने वाला एक विशेष प्लेटफॉर्म होता है, जहां गैस और तेल के उत्पादन, भंडारण और उसे आगे भेजने की व्यवस्था की जा सकती है.

दूसरा विकल्प समुद्र में स्थायी ढांचा तैयार करने का है. FPSO यूनिट को पहले से तैयार करके संबंधित स्थान पर पहुंचाया जा सकता है, जबकि स्थायी ढांचे के निर्माण में अधिक समय लग सकता है. अनुमान है कि इस स्तर का साझा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने में करीब तीन से चार साल लग सकते हैं.

नॉर्थ सी के मॉडल पर आधारित होगी व्यवस्था

साझा इंफ्रास्ट्रक्चर का यह मॉडल अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहले से इस्तेमाल किया जा रहा है. नॉर्थ सी सहित दुनिया के कई समुद्री क्षेत्रों में तेल और गैस कंपनियां मिलकर उत्पादन से जुड़ी सुविधाएं विकसित करती हैं.

इस व्यवस्था के तहत दो या अधिक कंपनियां निवेश करके एक कॉमन प्लांट तैयार करती हैं. इसके शुरू होने के बाद क्षेत्र में काम करने वाली दूसरी कंपनियां भी तय शुल्क यानी टोल का भुगतान करके इस सुविधा का इस्तेमाल कर सकती हैं.

इससे कंपनियों को अलग-अलग इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने की जरूरत नहीं पड़ती. साथ ही गैस को एकत्र करने, प्रोसेस करने और आगे भेजने की प्रक्रिया भी आसान होती है. भारत में महानदी बेसिन के लिए प्रस्तावित यह परियोजना लागू होती है, तो इससे गहरे समुद्र में गैस उत्पादन की लागत घटाने और घरेलू प्राकृतिक गैस उत्पादन बढ़ाने में मदद मिल सकती है.

दिवाली के त्योहारी सीजन में देशभर के बाजारों में रौनक देखने को मिली. धनतेरस से दिवाली तक देशभर के बाजारों में सोने-चांदी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़ों, वाहनों और घरेलू सामानों की जमकर खरीदारी हुई. व्यापारियों के संगठन कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) के महासचिव और सांसद प्रवीण खंडेलवाल के मुताबिक, इस बार ग्राहकों में खरीदारी को लेकर खासा उत्साह रहा है. इसका असर देशभर के व्यापारिक बाजारों में देखने को मिला है.

कैट के आकलन के अनुसार, शनिवार तक देश में दिवाली से जुड़ा कारोबार 6 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो चुका था. खरीदारी की रफ्तार को देखते हुए इसके 7 लाख करोड़ रुपये के पार जाने की संभावना है. राजधानी दिल्ली में भी दिवाली सीजन के दौरान कारोबार 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक रहा है.

सोने-चांदी से लेकर गाड़ियों तक की बढ़ी मांग

त्योहारी सीजन में लगभग सभी प्रमुख उत्पादों की मांग में तेजी देखने को मिली. धनतेरस के मौके पर लोगों ने सोने-चांदी के आभूषणों की खरीदारी की. वहीं, मोबाइल फोन, एलईडी टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन और एयर कंडीशनर जैसे इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों की भी अच्छी बिक्री हुई.

कपड़ों के बाजार में साड़ी, सूट, कुर्ते और बच्चों के रेडीमेड कपड़ों की मांग रही. वाहन बाजार में कारों, दोपहिया और कमर्शियल वाहनों की खरीदारी बढ़ी. इसके अलावा पूजा सामग्री, लक्ष्मी-गणेश की मूर्तियों, मिट्टी के दीयों और मिठाइयों की बिक्री भी अच्छी रही.

स्थानीय कारोबारियों और छोटे कामगारों को मिला फायदा

इस बार दिवाली की खरीदारी में भारतीय उत्पादों और स्थानीय कारोबारियों को भी अच्छा समर्थन मिला. प्रवीण खंडेलवाल के मुताबिक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 'वोकल फॉर लोकल' और 'आत्मनिर्भर भारत' की अपील का असर बाजारों में दिखाई दिया. ग्राहकों ने खादी, हैंडलूम और स्थानीय कारीगरों के बनाए उत्पादों के साथ महिला स्वयं सहायता समूहों के सजावटी सामानों की भी खरीदारी की.

इसका फायदा केवल बड़े व्यापारियों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि रेहड़ी-पटरी वालों, दिहाड़ी मजदूरों, छोटे उद्योगों, महिला उद्यमियों, ट्रांसपोर्टरों, पैकेजिंग और डिलीवरी सेवाओं से जुड़े लोगों को भी मिला. स्थानीय निर्माताओं और छोटे कारोबारियों के लिए त्योहारी सीजन बिक्री बढ़ाने का अच्छा अवसर साबित हुआ.

दिल्ली के बाजारों को भी मिली रफ्तार

दिल्ली में दिवाली सीजन का कारोबार 1 लाख करोड़ रुपये के पार पहुंचने से राजधानी के व्यापारियों को बड़ी राहत मिली है. खंडेलवाल के अनुसार, पिछले एक महीने में दिल्ली में हुए धरना-प्रदर्शनों और 1 नवंबर को विपक्ष की रैली के कारण व्यापारिक गतिविधियां प्रभावित हुई थीं. हालांकि, दिवाली की खरीदारी ने बाजारों में फिर से रौनक लौटा दी.

उन्होंने कहा कि इस खरीदारी से दुकानदारों, छोटे व्यापारियों और दिहाड़ी कामगारों को फायदा हुआ है. खंडेलवाल ने यह भी कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन राजनीतिक कार्यक्रमों के कारण आम लोगों की आवाजाही और व्यापारिक गतिविधियां प्रभावित नहीं होनी चाहिए. कैट ने दिल्ली के लोगों का त्योहारी सीजन में बाजारों से खरीदारी करने के लिए आभार जताया है.

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशीष कुमार चौहान ने रविवार को कहा कि भारत के आर्थिक बुनियादी कारक मजबूत बने हुए हैं. वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव और विदेशी संस्थागत निवेशकों (FIIs) की लगातार बिकवाली के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति मजबूत है. उनका मानना है कि कच्चे तेल की कीमतें कम होने और रुपये में स्थिरता आने से विदेशी निवेशकों की दिलचस्पी एक बार फिर भारतीय बाजार में बढ़ सकती है.

एक्सचेंज के दिवाली समारोह के दौरान मीडिया से बातचीत में चौहान ने कहा कि भारत अपनी जरूरत का करीब 85 फीसदी कच्चा तेल आयात करता है. ऐसे में अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में तेज बढ़ोतरी का असर देश के बाहरी आर्थिक संतुलन पर पड़ता है. हालांकि, भारत ने अपने राजकोषीय घाटे को प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया है.

उन्होंने कहा, "कच्चे तेल की कीमतों में नरमी और रुपये में स्थिरता आने के साथ हमें उम्मीद है कि विदेशी संस्थागत निवेशकों की दिलचस्पी फिर बढ़ेगी. इसके साथ ही देश में घरेलू बचत का बड़ा आधार भी बाजार को मजबूती देगा."

शेयर बाजार में घरेलू निवेशकों की अहम भूमिका

चौहान ने कहा कि नए संवत वर्ष में वैश्विक अनिश्चितताओं, कमोडिटी कीमतों में उतार-चढ़ाव और विदेशी निवेश के बदलते रुझानों के बीच घरेलू बचत बाजार के लिए महत्वपूर्ण सहारा बनी रहेगी. भारतीय शेयर बाजार में घरेलू निवेशकों की बढ़ती भागीदारी बाजार की मजबूती में अहम भूमिका निभा रही है.

निवेशकों के लिए NSE ने शुरू की तकनीकी पहल

बाजार को लेकर सकारात्मक रुख जताने के साथ ही NSE प्रमुख ने निवेशकों की सुविधा के लिए एक्सचेंज की कई तकनीकी पहलों की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि एक्सचेंज ने अपने मोबाइल ऐप और वेबसाइट पर कई नए फीचर जोड़े हैं. इनमें पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, शेयरों की स्क्रीनिंग और एनालिटिक्स टूल को बेहतर बनाया गया है.

चौहान के मुताबिक, NSE विभिन्न माध्यमों और ब्रोकरों के जरिए करीब 20 करोड़ से 27 करोड़ खातों और लगभग 13.7 करोड़ से 31.7 करोड़ विशिष्ट ग्राहकों को सेवाएं दे रहा है. यह देश में खुदरा निवेशकों के बड़े दायरे को दर्शाता है.

उन्होंने कहा कि एक्सचेंज व्यक्तिगत निवेशकों को बेहतर बाजार विश्लेषण, जानकारी और निवेश संबंधी जानकारियां उपलब्ध कराने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित टूल भी विकसित कर रहा है.

नैनोसेकंड में काम कर रहा NSE

चौहान ने बताया कि NSE ने पिछले एक साल के दौरान अपनी प्रतिक्रिया की गति नैनोसेकंड के स्तर पर बनाए रखी है. इस आधार पर एक्सचेंज खुद को दुनिया का सबसे तेज एक्सचेंज मानता है. इसके अलावा, साइबर सुरक्षा के खतरों, ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी और डीपफेक वीडियो से जुड़े जोखिमों से निपटने के लिए एक्सचेंज ब्रोकरों के साथ मिलकर काम कर रहा है.

डेरिवेटिव ट्रेडिंग में जोखिम को लेकर दी सलाह

खुदरा निवेशकों की भागीदारी पर बात करते हुए चौहान ने कहा कि निवेशक अब डेरिवेटिव ट्रेडिंग में अधिक जिम्मेदार रणनीतियां अपना रहे हैं. बिना किसी सुरक्षा के ट्रेडिंग करने के बजाय सीमित जोखिम वाली रणनीतियों को अपनाने का चलन बढ़ रहा है.

उन्होंने निवेशकों को कम समय में मुनाफा कमाने की अटकलों और बिना जोखिम प्रबंधन के डेरिवेटिव कारोबार से बचने की सलाह दी. उनके मुताबिक, निवेशकों को लंबी अवधि के नजरिये के साथ बाजार में निवेश करना चाहिए.

चौहान ने कहा, "सभी निवेशकों को हमारी मुख्य सलाह है कि वे छोटी अवधि के सट्टे, इंट्राडे टिप्स या बिना जोखिम प्रबंधन वाले डेरिवेटिव कारोबार के बजाय 5 से 10 साल की लंबी अवधि के लिए निवेशित रहें."

उन्होंने यह भी कहा कि जो निवेशक नियमित रूप से बाजार पर नजर नहीं रख सकते, उन्हें म्यूचुअल फंड में निवेश करने और पेशेवर वित्तीय सलाहकारों की मदद लेने पर विचार करना चाहिए.

छोटे शहरों तक निवेश की पहुंच बढ़ाने पर जोर

NSE प्रमुख ने कहा कि एक्सचेंज बड़े शहरों से आगे छोटे शहरों और कस्बों तक वित्तीय भागीदारी बढ़ाने की दिशा में भी काम कर रहा है. मोबाइल कनेक्टिविटी के विस्तार से छोटे शहरों के निवेशकों के लिए पूंजी बाजार से जुड़ना आसान हुआ है.

उन्होंने बताया कि NSE पंजाब, गुजरात और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में अधिक लोगों को औपचारिक पूंजी बाजार से जोड़ने के लिए राज्य सरकारों और विभिन्न संस्थानों के साथ मिलकर निवेशक जागरूकता कार्यक्रम चला रहा है. इन पहलों का उद्देश्य निवेशकों का आधार बढ़ाने के साथ उन्हें बाजार के जोखिम और जिम्मेदार निवेश के तरीकों के प्रति जागरूक करना है.
 

पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में औद्योगिक निवेश और रोजगार बढ़ाने के लिए नई निवेश प्रोत्साहन नीति 2026 पेश की है. इसके तहत सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रिक वाहन, बैटरी, फार्मा और रक्षा जैसे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में निवेश करने वाली पात्र औद्योगिक इकाइयों को कारखाने और मशीनरी पर किए गए निवेश के 120 फीसदी तक की वित्तीय सहायता मिलेगी. सरकार ने स्वीकृत प्रोत्साहनों के भुगतान के लिए 5,000 करोड़ रुपये का कोष बनाने का भी ऐलान किया है.

10 साल में मिलेगी निवेश प्रोत्साहन राशि

मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने उद्योग जगत के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में नई नीति पेश की. इसके तहत प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में निवेश करने वाली पात्र औद्योगिक इकाइयों को कारखाने और मशीनरी में किए गए पात्र निवेश के 120 फीसदी तक की सहायता दी जाएगी. यह राशि उत्पादन शुरू होने के बाद 10 वर्षों में वितरित की जाएगी.

वहीं, सामान्य औद्योगिक इकाइयों के लिए सहायता पात्र स्थायी पूंजी निवेश के 100 फीसदी तक सीमित रहेगी. यह नीति 9 मई, 2026 या उसके बाद किए गए निवेश पर लागू होगी. हालांकि, पिछली औद्योगिक नीतियों के तहत लंबित करीब 50,000 करोड़ रुपये के प्रोत्साहन इसके दायरे से बाहर रहेंगे.

इन क्षेत्रों को मिलेगी प्राथमिकता

नई नीति में कई उभरते और रणनीतिक उद्योगों को प्राथमिकता दी गई है. इनमें सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिक वाहन (EV) और बैटरी, वाहन विनिर्माण, विशेषीकृत स्टील, महत्त्वपूर्ण खनिजों का प्रसंस्करण, ग्रीन हाइड्रोजन, फार्मास्युटिकल, रक्षा और जहाज निर्माण जैसे क्षेत्र शामिल हैं.

नीति के दायरे में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME), बड़ी औद्योगिक इकाइयां, सेवा क्षेत्र की कंपनियां, गैर-लाभकारी संस्थान, बीमार और बंद औद्योगिक इकाइयां तथा रणनीतिक और मेगा परियोजनाएं भी शामिल होंगी.

किन मदों पर मिलेगी वित्तीय सहायता?

विनिर्माण क्षेत्र की इकाइयों को राज्य माल एवं सेवा कर (SGST) से जुड़े प्रोत्साहन, बिजली शुल्क की प्रतिपूर्ति, कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) में नियोक्ता के योगदान पर सहायता और परियोजना की जमीन पर चुकाए गए स्टांप शुल्क की वापसी जैसे लाभ मिलेंगे.

वहीं, सेवा क्षेत्र की इकाइयों को SGST से जुड़ी वित्तीय सहायता, EPF में नियोक्ता के योगदान पर मदद, बिजली शुल्क की प्रतिपूर्ति और किराये के परिसर के लिए किराया सहायता दी जाएगी. सेवा क्षेत्र के ये प्रोत्साहन पांच वर्षों में वितरित किए जाएंगे. रणनीतिक और मेगा परियोजनाओं के लिए उनकी जरूरतों के आधार पर अलग से प्रोत्साहन तय किए जा सकेंगे.

प्रोत्साहन भुगतान के लिए 5,000 करोड़ रुपये का कोष

मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि सरकार अपने वादों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने औद्योगिक प्रोत्साहन की व्यवस्था खत्म कर दी थी, लेकिन मौजूदा सरकार ने इसे फिर से शुरू किया है. इसके लिए 5,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.

उन्होंने कहा कि स्वीकृत प्रोत्साहन राशि का भुगतान एक समर्पित कोष के माध्यम से किया जाएगा. सरकार का मकसद उद्योगों को वित्तीय सहायता देने के साथ राज्य में निवेश का माहौल बेहतर बनाना है.

उद्योग जगत ने किया नीति का स्वागत

उद्योग जगत के प्रतिनिधियों ने नई नीति को सकारात्मक शुरुआत बताया है. अंबुजा नियोतिया समूह के चेयरमैन हर्षवर्धन नियोतिया ने कहा कि यह नीति पश्चिम बंगाल की आर्थिक क्षमता को निवेश, उद्यम और रोजगार में बदलने की दिशा में उत्साहजनक कदम है.

उन्होंने कहा कि एकीकृत सिंगल विंडो व्यवस्था और तेजी से मंजूरी देने पर सरकार का जोर कारोबारियों को तय समयसीमा में परियोजनाओं की योजना बनाने और उन्हें पूरा करने का भरोसा देगा.

बंगाल चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने भी नई नीति का स्वागत किया है. चैंबर के मुताबिक, उद्योगों के लिए सबसे अहम पहल समर्पित प्रोत्साहन कोष का गठन है, जिससे स्वीकृत प्रोत्साहनों के भुगतान के लिए वित्तीय व्यवस्था सुनिश्चित होगी.

नए संवत 2083 के पहले पूर्ण कारोबारी सत्र में घरेलू शेयर बाजार की शुरुआत बढ़त के साथ होने के संकेत मिल रहे हैं. गिफ्ट निफ्टी 100 अंकों से अधिकृ चढ़कर 25,091 के स्तर पर पहुंच गया है. वहीं, अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में नरमी से भी बाजार को सहारा मिलने की उम्मीद है. हालांकि, निफ्टी के साप्ताहिक कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी के चलते कारोबार के दौरान उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है.

रविवार, 8 नवंबर को दिवाली के अवसर पर आयोजित मुहूर्त ट्रेडिंग में घरेलू शेयर बाजार गिरावट के साथ बंद हुआ था. बीएसई सेंसेक्स 28.62 अंक (0.04 फीसदी) टूटकर 80,999.40 के स्तर पर बंद हुआ था. वहीं, एनएसई निफ्टी 43.95 अंक (0.18 फीसदी) फिसलकर 24,986.40 के स्तर पर आ गया था. शुरुआती बढ़त के बावजूद दोनों प्रमुख सूचकांक लाल निशान में बंद हुए थे.

कच्चे तेल की कीमतों में नरमी

अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट देखने को मिल रही है. बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड करीब 0.80 फीसदी फिसलकर 97.53 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा है. वहीं, अमेरिकी क्रूड WTI 0.19 फीसदी की गिरावट के साथ 90.66 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से ईरान पर नए हमले की संभावना को कम बताए जाने के बाद भू-राजनीतिक तनाव में नरमी के संकेत मिले हैं.

एशियाई बाजारों में तेजी

भारतीय बाजारों से पहले खुले एशियाई शेयर बाजारों में भी मजबूती देखने को मिल रही है. जापान का निक्केई 225 तीन फीसदी से अधिक की बढ़त के साथ 59,340 के स्तर पर कारोबार कर रहा है. वहीं, हॉन्ग कॉन्ग का हैंग सेंग करीब 0.60 फीसदी चढ़कर 24,634 पर पहुंच गया है. दक्षिण कोरिया के कोस्पी में भी एक फीसदी से अधिक की तेजी दर्ज की गई है.

अडानी एंटरप्राइजेज, टाटा स्टील समेत इन शेयरों पर नजर

बाजार विशेषज्ञों के अनुसार, सोमवार को अडानी एंटरप्राइजेज, टाटा स्टील, मारिको, एसबीआई, इंडियन ऑयल, बीएचईएल, विप्रो और जुबिलेंट इंग्रेविया के शेयरों में हलचल देखने को मिल सकती है. इन कंपनियों से जुड़े नए ऑर्डर, अधिग्रहण, कारोबारी विस्तार और प्रबंधन में बदलाव से संबंधित खबरें निवेशकों के रुख को प्रभावित कर सकती हैं.

इसके अलावा टाटा स्टील, वोल्टास और सीमेंस के तिमाही नतीजों पर भी बाजार की नजर रहेगी. वहीं, व्हर्लपूल ऑफ इंडिया और ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक समेत कई कंपनियां सितंबर तिमाही के वित्तीय नतीजे जारी करेंगी. डिविडेंड और अन्य कॉरपोरेट एक्शन से जुड़े अपडेट भी कुछ शेयरों में उतार-चढ़ाव की वजह बन सकते हैं. 

(डिस्क्लेमर: शेयर बाजार में निवेश जोखिम के अधीन है. 'BW हिंदी' इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेता. सोच-समझकर, अपने विवेक के आधार पर और किसी सर्टिफाइड एक्सपर्ट से सलाह के बाद ही निवेश करें, अन्यथा आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है.)
 

भारत में नवीकरणीय ऊर्जा (Renewable Energy) के क्षेत्र में तेजी से विस्तार होने की उम्मीद है. अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) की रिपोर्ट के अनुसार, देश की रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता 2030 तक करीब 530 गीगावॉट (GW) तक पहुंच सकती है. इस बढ़ोतरी में सौर ऊर्जा सबसे बड़ी भूमिका निभाएगी. इसके साथ ही भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी ग्रोथ मार्केट बन सकता है.

IEA की 'इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी मार्केट रिपोर्ट 2026' के मुताबिक, 2026 की चौथी तिमाही में भारत की रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता 300 GW के पार पहुंच गई. पिछले एक दशक में इसमें करीब चार गुना बढ़ोतरी हुई है. यह देश की कुल बिजली उत्पादन क्षमता में नवीकरणीय ऊर्जा के बढ़ते योगदान को दर्शाता है.

रिपोर्ट के अनुसार, 2030 तक भारत की सोलर फोटोवोल्टिक (PV) क्षमता 350 GW से अधिक हो सकती है, जबकि पवन ऊर्जा की क्षमता करीब 90 GW तक पहुंचने का अनुमान है. वहीं, बड़े हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट्स के शुरू होने और पंप्ड स्टोरेज में निवेश बढ़ने से जलविद्युत क्षमता 75 GW तक पहुंच सकती है.

इस विस्तार के साथ भारत 2030 तक 500 GW गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा क्षमता हासिल करने के लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ेगा. देश ने 2025 में ही अपनी स्थापित बिजली क्षमता का 50 फीसदी गैर-जीवाश्म स्रोतों से हासिल करने का लक्ष्य पूरा कर लिया था. यह तय समयसीमा से पांच साल पहले की उपलब्धि थी.

IEA का अनुमान है कि 2030 तक हर साल 50 GW से अधिक नई रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता जोड़ी जाएगी. 2025 में यह बढ़ोतरी 49 GW रही थी. वहीं, तेजी से विकास वाले परिदृश्य में दशक के अंत तक सालाना नई क्षमता बढ़कर 70 GW तक पहुंच सकती है.

बिजली उत्पादन में रिन्यूएबल एनर्जी की हिस्सेदारी बढ़ेगी

रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में रिन्यूएबल एनर्जी से बिजली उत्पादन 2025 के करीब 500 टेरावॉट-घंटे (TWh) से बढ़कर 2030 तक लगभग 950 TWh हो सकता है. इसके परिणामस्वरूप देश के कुल बिजली उत्पादन में नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी 2025 के करीब 25 फीसदी से बढ़कर 2030 तक 35 फीसदी पहुंचने का अनुमान है.

इसमें सौर ऊर्जा सबसे बड़ा योगदान देगी. दशक के अंत तक रिन्यूएबल एनर्जी से होने वाले कुल बिजली उत्पादन में सोलर PV की हिस्सेदारी आधे से अधिक हो सकती है. 2025 से 2030 के बीच सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन तीन गुना होने का अनुमान है. वहीं, पवन ऊर्जा से बिजली उत्पादन में करीब 50 फीसदी की बढ़ोतरी हो सकती है.

IEA ने इस वृद्धि के पीछे प्रतिस्पर्धी नीलामी प्रक्रिया, अनुकूल नीतिगत ढांचे और तकनीकी लागत में कमी को प्रमुख कारण बताया है. इसके अलावा, वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं की ओर से नवीकरणीय बिजली की बढ़ती मांग भी इस क्षेत्र में नई क्षमता जोड़ने में मदद करेगी.

इंफ्रास्ट्रक्चर और परियोजनाओं में देरी बनी चुनौती

रिन्यूएबल एनर्जी क्षेत्र की संभावनाओं के बावजूद IEA ने बुनियादी ढांचे और परियोजनाओं के क्रियान्वयन से जुड़ी कई चुनौतियों की ओर ध्यान दिलाया है. एजेंसी के मुताबिक, बढ़ती नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को संभालने के लिए ट्रांसमिशन नेटवर्क का तेजी से विस्तार, एनर्जी स्टोरेज की क्षमता बढ़ाना और बिजली व्यवस्था में लचीलापन लाना जरूरी होगा.

इसके अलावा, जमीन अधिग्रहण से जुड़ी समस्याएं, परियोजनाओं को पूरा करने में देरी और बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) की कमजोर वित्तीय स्थिति भी इस क्षेत्र के लिए बड़ी चुनौतियां बनी हुई हैं.

रिपोर्ट में कहा गया है कि इन बाधाओं को दूर करने से 2026 से 2030 के दौरान रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता स्थापित करने की रफ्तार 20 फीसदी से अधिक बढ़ सकती है. इससे भारत के स्वच्छ ऊर्जा विस्तार को और मजबूती मिलेगी.