कच्चे तेल की कीमतों में नरमी और रुपये में स्थिरता से लौटेगा विदेशी निवेश: NSE प्रमुख

पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में औद्योगिक निवेश और रोजगार बढ़ाने के लिए नई निवेश प्रोत्साहन नीति 2026 पेश की है. इसके तहत सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रिक वाहन, बैटरी, फार्मा और रक्षा जैसे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में निवेश करने वाली पात्र औद्योगिक इकाइयों को कारखाने और मशीनरी पर किए गए निवेश के 120 फीसदी तक की वित्तीय सहायता मिलेगी. सरकार ने स्वीकृत प्रोत्साहनों के भुगतान के लिए 5,000 करोड़ रुपये का कोष बनाने का भी ऐलान किया है.

10 साल में मिलेगी निवेश प्रोत्साहन राशि

मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने उद्योग जगत के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में नई नीति पेश की. इसके तहत प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में निवेश करने वाली पात्र औद्योगिक इकाइयों को कारखाने और मशीनरी में किए गए पात्र निवेश के 120 फीसदी तक की सहायता दी जाएगी. यह राशि उत्पादन शुरू होने के बाद 10 वर्षों में वितरित की जाएगी.

वहीं, सामान्य औद्योगिक इकाइयों के लिए सहायता पात्र स्थायी पूंजी निवेश के 100 फीसदी तक सीमित रहेगी. यह नीति 9 मई, 2026 या उसके बाद किए गए निवेश पर लागू होगी. हालांकि, पिछली औद्योगिक नीतियों के तहत लंबित करीब 50,000 करोड़ रुपये के प्रोत्साहन इसके दायरे से बाहर रहेंगे.

इन क्षेत्रों को मिलेगी प्राथमिकता

नई नीति में कई उभरते और रणनीतिक उद्योगों को प्राथमिकता दी गई है. इनमें सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिक वाहन (EV) और बैटरी, वाहन विनिर्माण, विशेषीकृत स्टील, महत्त्वपूर्ण खनिजों का प्रसंस्करण, ग्रीन हाइड्रोजन, फार्मास्युटिकल, रक्षा और जहाज निर्माण जैसे क्षेत्र शामिल हैं.

नीति के दायरे में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME), बड़ी औद्योगिक इकाइयां, सेवा क्षेत्र की कंपनियां, गैर-लाभकारी संस्थान, बीमार और बंद औद्योगिक इकाइयां तथा रणनीतिक और मेगा परियोजनाएं भी शामिल होंगी.

किन मदों पर मिलेगी वित्तीय सहायता?

विनिर्माण क्षेत्र की इकाइयों को राज्य माल एवं सेवा कर (SGST) से जुड़े प्रोत्साहन, बिजली शुल्क की प्रतिपूर्ति, कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) में नियोक्ता के योगदान पर सहायता और परियोजना की जमीन पर चुकाए गए स्टांप शुल्क की वापसी जैसे लाभ मिलेंगे.

वहीं, सेवा क्षेत्र की इकाइयों को SGST से जुड़ी वित्तीय सहायता, EPF में नियोक्ता के योगदान पर मदद, बिजली शुल्क की प्रतिपूर्ति और किराये के परिसर के लिए किराया सहायता दी जाएगी. सेवा क्षेत्र के ये प्रोत्साहन पांच वर्षों में वितरित किए जाएंगे. रणनीतिक और मेगा परियोजनाओं के लिए उनकी जरूरतों के आधार पर अलग से प्रोत्साहन तय किए जा सकेंगे.

प्रोत्साहन भुगतान के लिए 5,000 करोड़ रुपये का कोष

मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि सरकार अपने वादों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने औद्योगिक प्रोत्साहन की व्यवस्था खत्म कर दी थी, लेकिन मौजूदा सरकार ने इसे फिर से शुरू किया है. इसके लिए 5,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.

उन्होंने कहा कि स्वीकृत प्रोत्साहन राशि का भुगतान एक समर्पित कोष के माध्यम से किया जाएगा. सरकार का मकसद उद्योगों को वित्तीय सहायता देने के साथ राज्य में निवेश का माहौल बेहतर बनाना है.

उद्योग जगत ने किया नीति का स्वागत

उद्योग जगत के प्रतिनिधियों ने नई नीति को सकारात्मक शुरुआत बताया है. अंबुजा नियोतिया समूह के चेयरमैन हर्षवर्धन नियोतिया ने कहा कि यह नीति पश्चिम बंगाल की आर्थिक क्षमता को निवेश, उद्यम और रोजगार में बदलने की दिशा में उत्साहजनक कदम है.

उन्होंने कहा कि एकीकृत सिंगल विंडो व्यवस्था और तेजी से मंजूरी देने पर सरकार का जोर कारोबारियों को तय समयसीमा में परियोजनाओं की योजना बनाने और उन्हें पूरा करने का भरोसा देगा.

बंगाल चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने भी नई नीति का स्वागत किया है. चैंबर के मुताबिक, उद्योगों के लिए सबसे अहम पहल समर्पित प्रोत्साहन कोष का गठन है, जिससे स्वीकृत प्रोत्साहनों के भुगतान के लिए वित्तीय व्यवस्था सुनिश्चित होगी.

नए संवत 2083 के पहले पूर्ण कारोबारी सत्र में घरेलू शेयर बाजार की शुरुआत बढ़त के साथ होने के संकेत मिल रहे हैं. गिफ्ट निफ्टी 100 अंकों से अधिकृ चढ़कर 25,091 के स्तर पर पहुंच गया है. वहीं, अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में नरमी से भी बाजार को सहारा मिलने की उम्मीद है. हालांकि, निफ्टी के साप्ताहिक कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी के चलते कारोबार के दौरान उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है.

रविवार, 8 नवंबर को दिवाली के अवसर पर आयोजित मुहूर्त ट्रेडिंग में घरेलू शेयर बाजार गिरावट के साथ बंद हुआ था. बीएसई सेंसेक्स 28.62 अंक (0.04 फीसदी) टूटकर 80,999.40 के स्तर पर बंद हुआ था. वहीं, एनएसई निफ्टी 43.95 अंक (0.18 फीसदी) फिसलकर 24,986.40 के स्तर पर आ गया था. शुरुआती बढ़त के बावजूद दोनों प्रमुख सूचकांक लाल निशान में बंद हुए थे.

कच्चे तेल की कीमतों में नरमी

अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट देखने को मिल रही है. बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड करीब 0.80 फीसदी फिसलकर 97.53 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा है. वहीं, अमेरिकी क्रूड WTI 0.19 फीसदी की गिरावट के साथ 90.66 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से ईरान पर नए हमले की संभावना को कम बताए जाने के बाद भू-राजनीतिक तनाव में नरमी के संकेत मिले हैं.

एशियाई बाजारों में तेजी

भारतीय बाजारों से पहले खुले एशियाई शेयर बाजारों में भी मजबूती देखने को मिल रही है. जापान का निक्केई 225 तीन फीसदी से अधिक की बढ़त के साथ 59,340 के स्तर पर कारोबार कर रहा है. वहीं, हॉन्ग कॉन्ग का हैंग सेंग करीब 0.60 फीसदी चढ़कर 24,634 पर पहुंच गया है. दक्षिण कोरिया के कोस्पी में भी एक फीसदी से अधिक की तेजी दर्ज की गई है.

अडानी एंटरप्राइजेज, टाटा स्टील समेत इन शेयरों पर नजर

बाजार विशेषज्ञों के अनुसार, सोमवार को अडानी एंटरप्राइजेज, टाटा स्टील, मारिको, एसबीआई, इंडियन ऑयल, बीएचईएल, विप्रो और जुबिलेंट इंग्रेविया के शेयरों में हलचल देखने को मिल सकती है. इन कंपनियों से जुड़े नए ऑर्डर, अधिग्रहण, कारोबारी विस्तार और प्रबंधन में बदलाव से संबंधित खबरें निवेशकों के रुख को प्रभावित कर सकती हैं.

इसके अलावा टाटा स्टील, वोल्टास और सीमेंस के तिमाही नतीजों पर भी बाजार की नजर रहेगी. वहीं, व्हर्लपूल ऑफ इंडिया और ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक समेत कई कंपनियां सितंबर तिमाही के वित्तीय नतीजे जारी करेंगी. डिविडेंड और अन्य कॉरपोरेट एक्शन से जुड़े अपडेट भी कुछ शेयरों में उतार-चढ़ाव की वजह बन सकते हैं. 

(डिस्क्लेमर: शेयर बाजार में निवेश जोखिम के अधीन है. 'BW हिंदी' इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेता. सोच-समझकर, अपने विवेक के आधार पर और किसी सर्टिफाइड एक्सपर्ट से सलाह के बाद ही निवेश करें, अन्यथा आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है.)
 

भारत में नवीकरणीय ऊर्जा (Renewable Energy) के क्षेत्र में तेजी से विस्तार होने की उम्मीद है. अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) की रिपोर्ट के अनुसार, देश की रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता 2030 तक करीब 530 गीगावॉट (GW) तक पहुंच सकती है. इस बढ़ोतरी में सौर ऊर्जा सबसे बड़ी भूमिका निभाएगी. इसके साथ ही भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी ग्रोथ मार्केट बन सकता है.

IEA की 'इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी मार्केट रिपोर्ट 2026' के मुताबिक, 2026 की चौथी तिमाही में भारत की रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता 300 GW के पार पहुंच गई. पिछले एक दशक में इसमें करीब चार गुना बढ़ोतरी हुई है. यह देश की कुल बिजली उत्पादन क्षमता में नवीकरणीय ऊर्जा के बढ़ते योगदान को दर्शाता है.

रिपोर्ट के अनुसार, 2030 तक भारत की सोलर फोटोवोल्टिक (PV) क्षमता 350 GW से अधिक हो सकती है, जबकि पवन ऊर्जा की क्षमता करीब 90 GW तक पहुंचने का अनुमान है. वहीं, बड़े हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट्स के शुरू होने और पंप्ड स्टोरेज में निवेश बढ़ने से जलविद्युत क्षमता 75 GW तक पहुंच सकती है.

इस विस्तार के साथ भारत 2030 तक 500 GW गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा क्षमता हासिल करने के लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ेगा. देश ने 2025 में ही अपनी स्थापित बिजली क्षमता का 50 फीसदी गैर-जीवाश्म स्रोतों से हासिल करने का लक्ष्य पूरा कर लिया था. यह तय समयसीमा से पांच साल पहले की उपलब्धि थी.

IEA का अनुमान है कि 2030 तक हर साल 50 GW से अधिक नई रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता जोड़ी जाएगी. 2025 में यह बढ़ोतरी 49 GW रही थी. वहीं, तेजी से विकास वाले परिदृश्य में दशक के अंत तक सालाना नई क्षमता बढ़कर 70 GW तक पहुंच सकती है.

बिजली उत्पादन में रिन्यूएबल एनर्जी की हिस्सेदारी बढ़ेगी

रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में रिन्यूएबल एनर्जी से बिजली उत्पादन 2025 के करीब 500 टेरावॉट-घंटे (TWh) से बढ़कर 2030 तक लगभग 950 TWh हो सकता है. इसके परिणामस्वरूप देश के कुल बिजली उत्पादन में नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी 2025 के करीब 25 फीसदी से बढ़कर 2030 तक 35 फीसदी पहुंचने का अनुमान है.

इसमें सौर ऊर्जा सबसे बड़ा योगदान देगी. दशक के अंत तक रिन्यूएबल एनर्जी से होने वाले कुल बिजली उत्पादन में सोलर PV की हिस्सेदारी आधे से अधिक हो सकती है. 2025 से 2030 के बीच सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन तीन गुना होने का अनुमान है. वहीं, पवन ऊर्जा से बिजली उत्पादन में करीब 50 फीसदी की बढ़ोतरी हो सकती है.

IEA ने इस वृद्धि के पीछे प्रतिस्पर्धी नीलामी प्रक्रिया, अनुकूल नीतिगत ढांचे और तकनीकी लागत में कमी को प्रमुख कारण बताया है. इसके अलावा, वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं की ओर से नवीकरणीय बिजली की बढ़ती मांग भी इस क्षेत्र में नई क्षमता जोड़ने में मदद करेगी.

इंफ्रास्ट्रक्चर और परियोजनाओं में देरी बनी चुनौती

रिन्यूएबल एनर्जी क्षेत्र की संभावनाओं के बावजूद IEA ने बुनियादी ढांचे और परियोजनाओं के क्रियान्वयन से जुड़ी कई चुनौतियों की ओर ध्यान दिलाया है. एजेंसी के मुताबिक, बढ़ती नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को संभालने के लिए ट्रांसमिशन नेटवर्क का तेजी से विस्तार, एनर्जी स्टोरेज की क्षमता बढ़ाना और बिजली व्यवस्था में लचीलापन लाना जरूरी होगा.

इसके अलावा, जमीन अधिग्रहण से जुड़ी समस्याएं, परियोजनाओं को पूरा करने में देरी और बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) की कमजोर वित्तीय स्थिति भी इस क्षेत्र के लिए बड़ी चुनौतियां बनी हुई हैं.

रिपोर्ट में कहा गया है कि इन बाधाओं को दूर करने से 2026 से 2030 के दौरान रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता स्थापित करने की रफ्तार 20 फीसदी से अधिक बढ़ सकती है. इससे भारत के स्वच्छ ऊर्जा विस्तार को और मजबूती मिलेगी.

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) और इंटीग्रेटेड गोल्ड प्लेटफॉर्म ऑगमोंट (Augmont) की साझेदारी में शुरू हुए इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट (EGR) सेगमेंट ने पहले ही दिन अच्छा प्रदर्शन किया है. शुक्रवार, 6 नवंबर को इस सेगमेंट में लाइव ट्रेडिंग के पहले दिन कुल 33.11 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ. NSE के रात 10 बजे तक के आंकड़ों के मुताबिक, एक्सचेंज पर कुल 2,27,444 EGR कॉन्ट्रैक्ट्स का कारोबार हुआ.

यह भारत के इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड मार्केट के विकास की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है. गौरतलब है कि NSE ने इसी साल 18 मई को EGR में लाइव ट्रेडिंग शुरू की थी.

NSE और Augmont के संयुक्त बयान के अनुसार, पहले दिन बाजार में कीमतों का निर्धारण व्यवस्थित तरीके से हुआ. कारोबार के दौरान EGR की कीमतें 1,450.50 रुपये से 1,465 रुपये के सीमित दायरे में रहीं.

NSE-Augmont की साझेदारी से मजबूत होगा गोल्ड ट्रेडिंग इकोसिस्टम

देश में इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट (EGR) इकोसिस्टम को मजबूत करने और एक्सचेंज के जरिए नियंत्रित स्पॉट गोल्ड मार्केट विकसित करने के लिए NSE ने Augmont Enterprises के साथ साझेदारी की है.

इस सहयोग के तहत NSE अपने एक्सचेंज इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराएगा, जबकि Augmont इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट बनाने, उन्हें भुनाने, लिक्विडिटी उपलब्ध कराने, डिलीवरी और कीमतों के निर्धारण से जुड़ी सेवाओं में सहयोग करेगा.

इस व्यवस्था के तहत Augmont EGR के निर्माण, वॉल्ट में सोना रखने, रिडेम्पशन और लिक्विडिटी से जुड़े इकोसिस्टम को संभालेगा. वहीं, NSE ट्रेडिंग के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराएगा. इस पहल का उद्देश्य सोने के कारोबार में पारदर्शिता बढ़ाना और निवेशकों को संगठित एक्सचेंज आधारित बाजार में भागीदारी का अवसर देना है.

EGR के जरिए फिजिकल गोल्ड का इलेक्ट्रॉनिक स्वामित्व

इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट (EGR) के तहत प्रत्येक रिसीट 100 मिलीग्राम फिजिकल गोल्ड का प्रतिनिधित्व करती है. इसके बदले का वास्तविक सोना भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) से नियंत्रित वॉल्ट में सुरक्षित रखा जाता है.

निवेशक अपने डीमैट अकाउंट के जरिए EGR की खरीद-बिक्री कर सकते हैं. इसका तरीका शेयरों में ट्रेडिंग करने जैसा है. इसके अलावा, लागू नियमों और प्रक्रियाओं के तहत निवेशक अपने इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड को फिजिकल सोने में भी बदल सकते हैं.

इस सेगमेंट में T+1 सेटलमेंट व्यवस्था लागू है. यानी जिस दिन कारोबार किया जाता है, उसके अगले कारोबारी दिन लेनदेन का निपटान एक्सचेंज की निर्धारित क्लियरिंग और सेटलमेंट व्यवस्था के जरिए होता है.

इस प्लेटफॉर्म पर 995 और 999 शुद्धता सहित अलग-अलग शुद्धता मानकों में गोल्ड रिसीट उपलब्ध हैं. छोटी मात्रा में गोल्ड रिसीट की उपलब्धता से उन निवेशकों को भी इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड में निवेश का अवसर मिलने की उम्मीद है, जो कम मात्रा में सोना खरीदना चाहते हैं.

बाजार में EGR की स्वीकार्यता बढ़ाने पर Augmont का जोर

बाजार विशेषज्ञों के मुताबिक, किसी नए बाजार सेगमेंट के लिए शुरुआती कारोबार की मात्रा, लगातार खरीद और बिक्री के भाव उपलब्ध होना और कीमतों का व्यवस्थित तरीके से तय होना महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं.

उनका मानना है कि यह पहल फिजिकल गोल्ड को अधिक सुलभ और पारदर्शी बनाने के साथ ही भारत के औपचारिक वित्तीय इकोसिस्टम से जोड़ने में अहम भूमिका निभा सकती है. Augmont कीमती धातुओं के कारोबार की पूरी वैल्यू चेन में काम करती है. कंपनी का कारोबार गोल्ड रिफाइनिंग, होलसेल ट्रेडिंग, डिजिटल गोल्ड, ज्वेलरी, गोल्ड के बदले कर्ज और रिटेल सेवाओं तक फैला हुआ है.

केंद्र सरकार ने घरेलू बाजार में चावल की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और कीमतों में स्थिरता बनाए रखने के लिए बड़ा कदम उठाया है. सरकार ने ओपन मार्केट सेल स्कीम (डोमेस्टिक) यानी OMSS (D) के तहत वित्त वर्ष 2026-27 के लिए चावल बिक्री का लक्ष्य दोगुना कर दिया है. अब इस योजना के तहत 25 लाख मीट्रिक टन (LMT) के बजाय 50 लाख मीट्रिक टन चावल बेचा जाएगा.

उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के मुताबिक, सरकार 31 अक्टूबर 2026 तक निजी कारोबारियों को ई-नीलामी के माध्यम से 25 लाख मीट्रिक टन चावल बेच चुकी है. पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में यह बिक्री 11 लाख मीट्रिक टन रही थी.

सरकार का कहना है कि खाद्यान्न, विशेष रूप से चावल की कीमतों पर लगातार नजर रखी जा रही है. जमाखोरी रोकने, बाजार में आपूर्ति बढ़ाने और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए कई नीतिगत कदम उठाए जा रहे हैं.

चावल और धान के स्टॉक की जानकारी देना अनिवार्य

सरकार ने देशभर में चावल और धान का भंडारण करने वाली सभी संबंधित इकाइयों के लिए स्टॉक की जानकारी देना अनिवार्य कर दिया है. 6 नवंबर 2026 को जारी आदेश के तहत व्यापारियों, थोक विक्रेताओं, खुदरा कारोबारियों, बड़ी रिटेल चेन और प्रोसेसर या मिलर्स को अपने स्टॉक का ब्योरा देना होगा.

इसके तहत छह श्रेणियों में स्टॉक की जानकारी देनी होगी. इनमें बासमती चावल, नॉन-बासमती प्रीमियम चावल, नॉन-बासमती चावल, उसना चावल, टूटे चावल और धान शामिल हैं. सभी संबंधित कारोबारियों और संस्थाओं को सरकार के फूड स्टॉक पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा. इसके अलावा प्रत्येक शुक्रवार को अपने स्टॉक की जानकारी अपडेट करनी होगी.

सरकार ने चेतावनी दी है कि पोर्टल पर पंजीकरण नहीं कराने या निर्धारित स्टॉक सीमा का उल्लंघन करने वाली इकाइयों के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6 और 7 के तहत कार्रवाई की जा सकती है.

पांच दक्षिणी राज्यों को स्टॉक लिमिट लगाने की मंजूरी

केंद्र सरकार ने पांच दक्षिणी राज्यों को चावल और धान पर स्टॉक लिमिट लगाने की सहमति भी दे दी है. इनमें आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना शामिल हैं. इन राज्यों को जरूरत के अनुसार उचित नियंत्रण आदेश जारी करके स्टॉक की सीमा तय करने की अनुमति दी गई है. ये प्रतिबंध 31 जनवरी 2027 तक लागू रहेंगे. इस कदम का उद्देश्य खासतौर पर दक्षिण भारत में उपभोक्ताओं को उचित कीमतों पर पर्याप्त मात्रा में चावल उपलब्ध कराना है. केंद्र और संबंधित राज्य सरकारें मिलकर इन प्रतिबंधों के क्रियान्वयन की निगरानी करेंगी, ताकि जमाखोरी और कालाबाजारी पर रोक लगाई जा सके.

भारत राइस की अतिरिक्त खेप भी बाजार में उतरेगी

बाजार में चावल की उपलब्धता बढ़ाने के लिए सरकार भारत राइस (Bharat Rice) का अतिरिक्त आवंटन भी कर रही है. इसके लिए तीन एजेंसियों को जिम्मेदारी दी गई है. इनमें नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (NAFED), नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (NCCF) और केंद्रीय भंडार शामिल हैं.

इन एजेंसियों को भारत राइस के वितरण के लिए अतिरिक्त माध्यम तलाशने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि खासतौर पर दक्षिणी राज्यों में इसकी पहुंच बढ़ाई जा सके.

सरकार को उम्मीद है कि अतिरिक्त आवंटन से बाजार में चावल की आपूर्ति बढ़ेगी, उपभोक्ताओं को सस्ती दरों पर चावल उपलब्ध होगा और खुदरा कीमतों को नियंत्रित रखने में मदद मिलेगी.

चावल की कीमतों पर नियंत्रण के लिए सरकार की पहल

सरकार के ये कदम घरेलू बाजार में चावल की उपलब्धता बढ़ाने और कीमतों को स्थिर रखने की व्यापक रणनीति का हिस्सा हैं. इसके तहत खुले बाजार में बिक्री बढ़ाने, स्टॉक की निगरानी सख्त करने और रियायती दरों पर मिलने वाले भारत राइस का वितरण बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है.

सरकार का मानना है कि OMSS (D) के तहत बिक्री का लक्ष्य दोगुना करने और स्टॉक की साप्ताहिक जानकारी अनिवार्य करने से चावल की आपूर्ति व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ेगी. साथ ही, घरेलू बाजार में पर्याप्त स्टॉक बनाए रखने और उपभोक्ताओं को उचित कीमतों पर चावल उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी.

वैश्विक निवेशकों के बीच भारतीय शेयर बाजार की सापेक्ष स्थिति में सुधार के संकेत मिल रहे हैं. एलारा सिक्योरिटीज की रिपोर्ट के मुताबिक, भारत पर केंद्रित इक्विटी फंड्स ने चार सप्ताह की अवधि में उभरते बाजारों (Emerging Markets) के फंड्स को मई 2009 के बाद सबसे बड़े अंतर से पीछे छोड़ दिया है. वहीं, विदेशी निवेशकों की निकासी की रफ्तार भी धीमी हुई है और पिछले सप्ताह यह चार महीने के निचले स्तर पर रही.

भारतीय शेयर बाजार के लिए वैश्विक निवेशकों के रुख में सुधार के संकेत मिले हैं. एलारा सिक्योरिटीज (Elara Securities) की 6 नवंबर 2026 की रिपोर्ट के अनुसार, भारत पर केंद्रित इक्विटी फंड्स ने चार सप्ताह की अवधि में उभरते बाजारों के फंड्स के मुकाबले सबसे बेहतर प्रदर्शन किया है. यह मई 2009 के बाद दोनों के प्रदर्शन के बीच सबसे बड़ा अंतर है.

रिपोर्ट के मुताबिक, वैश्विक शेयर बाजारों में निवेश प्रवाह में उतार-चढ़ाव के बीच भारत केंद्रित फंड्स से विदेशी निवेशकों की निकासी भी धीमी हुई है. बीते सप्ताह इन फंड्स से 90 मिलियन डॉलर की निकासी हुई, जो पिछले चार महीनों में सबसे कम है.

हालांकि, लॉन्ग-ओनली फंड्स (Long-only Funds) से निवेशकों ने 161 मिलियन डॉलर निकाले. इसकी आंशिक भरपाई एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स (ETFs) में आए 71 मिलियन डॉलर के निवेश से हुई. एलारा सिक्योरिटीज का मानना है कि भारतीय बाजार के सापेक्ष प्रदर्शन में सुधार और निकासी की रफ्तार धीमी होने से विदेशी निवेशकों के लिए भारत से पैसा निकालकर दूसरे बाजारों में लगाने का आकर्षण कम हो सकता है. इससे भविष्य में वैश्विक निवेशकों का भारतीय बाजार में आवंटन बढ़ने की संभावना बन सकती है.

वैश्विक इक्विटी फंड्स में 89 अरब डॉलर का निवेश

रिपोर्ट के अनुसार, वैश्विक इक्विटी फंड्स में लगातार दूसरे सप्ताह मजबूत निवेश देखने को मिला. 4 नवंबर को समाप्त सप्ताह में इन फंड्स में 89 अरब डॉलर का निवेश आया, जो जून 2026 के बाद किसी एक सप्ताह का सबसे ऊंचा स्तर है.

इस दौरान चीन वैश्विक निवेशकों के लिए सबसे पसंदीदा बाजार बना रहा. पिछले चार सप्ताह में चीन के इक्विटी फंड्स में 86 अरब डॉलर का निवेश आया, जो इस अवधि के कुल वैश्विक इक्विटी निवेश का 32 फीसदी है. चीनी शेयरों में विदेशी निवेशकों की भागीदारी भी बढ़ती दिखी. बीते सप्ताह वहां 2.3 अरब डॉलर का निवेश आया, जो छह महीने का उच्चतम स्तर है.

अमेरिकी इक्विटी फंड्स में भी 32 अरब डॉलर का निवेश आया. वहीं, ग्लोबल इमर्जिंग मार्केट (GEM) फंड्स में 3.6 अरब डॉलर का निवेश दर्ज किया गया, जो तीन महीने का उच्चतम स्तर है.

ताइवान में घरेलू निवेशकों की भागीदारी मजबूत रही. वहां इक्विटी फंड्स में एक सप्ताह के दौरान रिकॉर्ड 8.9 अरब डॉलर और पिछले चार सप्ताह में कुल 23 अरब डॉलर का निवेश आया. घरेलू निवेशकों ने बाजार में गिरावट के दौरान भी खरीदारी जारी रखी. ऐसा ही रुझान जून-जुलाई 2026 के बाजार करेक्शन के दौरान भी देखने को मिला था, जब ताइवान के इक्विटी फंड्स में 28 अरब डॉलर का निवेश आया था.

इसके उलट, दक्षिण कोरिया के इक्विटी फंड्स से बीते सप्ताह 282 मिलियन डॉलर की निकासी हुई. मौजूदा बाजार करेक्शन के दौरान अब तक वहां कुल 6 अरब डॉलर का निवेश आया है, जो जून-जुलाई 2026 के करेक्शन के दौरान आए 14 अरब डॉलर से 55 फीसदी कम है.

ETF में बढ़ा निवेश, लॉन्ग-ओनली फंड्स से निकासी जारी

रिपोर्ट में भारत के ETF और लॉन्ग-ओनली फंड्स के निवेश प्रवाह में बड़ा अंतर सामने आया है. पारंपरिक लॉन्ग-ओनली फंड्स से जहां लगातार बड़ी निकासी हो रही है, वहीं ETF में नया निवेश आ रहा है. इससे भारतीय इक्विटी फंड्स से कुल निकासी का दबाव कम करने में मदद मिली है.

एलारा सिक्योरिटीज के मुताबिक, उभरते बाजारों की तुलना में भारत का सापेक्ष प्रदर्शन इससे पहले सितंबर 2014 और अप्रैल 2021 में देखे गए स्तरों तक पहुंचा था. हालांकि, उन दोनों मौकों के बाद इसमें तेज उलटफेर देखने को मिला था.

वहीं, लॉन्ग-ओनली फंड्स की तुलना में भारत केंद्रित ETF का बेहतर प्रदर्शन जनवरी 2025 के बाद सबसे मजबूत स्तर पर पहुंच गया है.

इंडस्ट्रियल और टेलीकॉम फंड्स से निकासी

वैश्विक स्तर पर सेक्टर आधारित फंड्स की बात करें तो इंडस्ट्रियल फंड्स से लगातार तीसरे महीने निकासी जारी रही. बीते सप्ताह भी इनसे 1 अरब डॉलर निकाले गए. हालांकि, जनवरी 2025 से अगस्त 2026 के बीच इन फंड्स में रिकॉर्ड 71 अरब डॉलर का निवेश आया था. इसके मुकाबले पिछले 12 सप्ताह में केवल 4.9 अरब डॉलर की निकासी हुई है.

वैश्विक टेलीकॉम फंड्स से भी इस साल अब तक की सबसे बड़ी 1.1 अरब डॉलर की निकासी दर्ज की गई. पिछले चार सप्ताह के दौरान इन फंड्स में निवेश का प्रवाह नकारात्मक रहा.

इस अवधि में फाइनेंशियल, हेल्थकेयर और टेक्नोलॉजी सेक्टर ही ऐसे क्षेत्र रहे, जिनके वैश्विक फंड्स में निवेश आया. रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि सप्ताह के निवेश आंकड़ों में वैश्विक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) निवेश थीम में आखिरी दो कारोबारी सत्रों के दौरान हुई घबराहट में बिकवाली शामिल नहीं है. ऐसे में ये आंकड़े वैश्विक निवेशकों की जोखिम लेने की क्षमता में आए ताजा बदलाव को पूरी तरह नहीं दर्शाते हैं.

भारत के विदेशी मुद्रा भंडार (Forex Reserves) में गिरावट का सिलसिला जारी है. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की ओर से शुक्रवार को जारी आंकड़ों के अनुसार, 30 अक्टूबर को समाप्त सप्ताह में देश का विदेशी मुद्रा भंडार 2.6 अरब डॉलर घटकर 717 अरब डॉलर पर आ गया. इससे पहले 24 अक्टूबर को समाप्त सप्ताह में भी इसमें 1.269 अरब डॉलर की कमी आई थी और यह घटकर 719.7 अरब डॉलर रह गया था.

गौरतलब है कि 4 सितंबर को समाप्त सप्ताह में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 785.7 अरब डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया था. उस समय विदेशों में रहने वाले भारतीयों की जमा राशि से जुड़ी एक विशेष स्वैप योजना के तहत बैंकों ने करीब 133 अरब डॉलर जुटाए थे, जिससे देश के विदेशी मुद्रा भंडार में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई थी. हालांकि, रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने के बाद से इसमें लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है.

विदेशी मुद्रा संपत्तियों में 2.08 अरब डॉलर की कमी

आरबीआई के आंकड़ों के मुताबिक, विदेशी मुद्रा भंडार का सबसे बड़ा हिस्सा फॉरेन करेंसी असेट्स (FCA) होता है. 30 अक्टूबर को समाप्त सप्ताह में इसमें 2.08 अरब डॉलर की गिरावट आई और यह घटकर 591.11 अरब डॉलर रह गया.

फॉरेन करेंसी असेट्स में अमेरिकी डॉलर के अलावा यूरो, पाउंड और जापानी येन जैसी अन्य प्रमुख विदेशी मुद्राएं भी शामिल होती हैं. इन मुद्राओं के मूल्य में होने वाले उतार-चढ़ाव का असर भी भारत के विदेशी मुद्रा भंडार पर पड़ता है.

सोने के भंडार का मूल्य भी घटा

विदेशी मुद्रा संपत्तियों के साथ देश के सोने के भंडार के मूल्य में भी गिरावट आई है. समीक्षाधीन सप्ताह में गोल्ड रिजर्व का मूल्य 559 मिलियन डॉलर घटकर 102.5 अरब डॉलर रह गया.

वहीं, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स (SDR) में 47 मिलियन डॉलर की कमी दर्ज की गई और यह घटकर 18.5 अरब डॉलर पर आ गया. हालांकि, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) में भारत की रिजर्व पोजिशन में 3 मिलियन डॉलर की बढ़ोतरी हुई. यह बढ़कर 4.79 अरब डॉलर हो गई.

ई-कॉमर्स को लॉजिस्टिक्स और अन्य सेवाएं उपलब्ध कराने वाली कंपनी शिपरॉकेट (Shiprocket) ने वित्त वर्ष 2026-27 की दूसरी तिमाही में मुनाफा दर्ज किया है. सितंबर तिमाही में कंपनी का कंसोलिडेटेड शुद्ध लाभ 0.6 करोड़ रुपये रहा, जबकि पिछले साल की समान तिमाही में उसे 20.3 करोड़ रुपये का शुद्ध घाटा हुआ था. कंपनी को चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही (Q1 FY27) में भी 13.7 करोड़ रुपये का शुद्ध घाटा हुआ था.

रेवेन्यू में 34.7% की बढ़ोतरी

शिपरॉकेट का ऑपरेटिंग रेवेन्यू सालाना आधार पर 34.7 फीसदी बढ़कर 673.6 करोड़ रुपये हो गया, जो पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में 500.2 करोड़ रुपये था. तिमाही आधार पर भी कंपनी के रेवेन्यू में 13.8 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई. पहली तिमाही में यह 592.1 करोड़ रुपये रहा था.

खर्च में भी हुई बढ़ोतरी

सितंबर तिमाही में कंपनी का कुल खर्च सालाना आधार पर 29.6 फीसदी बढ़कर 692.9 करोड़ रुपये हो गया, जबकि पिछले वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में यह 534.8 करोड़ रुपये था. हालांकि, कंपनी के खर्च में बढ़ोतरी की रफ्तार ऑपरेटिंग रेवेन्यू की तुलना में कम रही.

इस दौरान कंपनी की अन्य आय बढ़कर 19.9 करोड़ रुपये हो गई, जो पिछले साल की समान तिमाही में 14.3 करोड़ रुपये थी. इससे कंपनी की कुल आय 693.5 करोड़ रुपये पर पहुंच गई. तिमाही के दौरान कंपनी की कुल आय उसके कुल खर्च से मामूली अधिक रही. सितंबर तिमाही में शिपरॉकेट ने किसी टैक्स खर्च की जानकारी नहीं दी.

बता दें, शिपरॉकेट के शेयर अगस्त 2026 में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) पर लिस्ट हुए थे.

सेंचुरी प्लाईबोर्ड्स (इंडिया) लिमिटेड (CenturyPly) ने वित्त वर्ष 2026-27 की दूसरी तिमाही में 1,780 करोड़ रुपये का अब तक का सबसे अधिक तिमाही राजस्व दर्ज किया है. यह पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि के मुकाबले 28.5 प्रतिशत अधिक है. कंपनी के प्रमुख कारोबारों में वृद्धि के साथ पूंजी पर रिटर्न (ROCE) भी सुधरकर 16.67 प्रतिशत पर पहुंच गया.

प्लाईवुड कारोबार का राजस्व 28.6% बढ़ा

कंपनी के प्लाईवुड कारोबार का राजस्व 28.6 प्रतिशत बढ़कर 982 करोड़ रुपये हो गया. वहीं, मीडियम डेंसिटी फाइबरबोर्ड (MDF) कारोबार ने 380 करोड़ रुपये का अब तक का सबसे अधिक तिमाही राजस्व दर्ज किया. लैमिनेट्स कारोबार के राजस्व में भी 20.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई.

पार्टिकल बोर्ड कारोबार में 211% की बढ़ोतरी

पार्टिकल बोर्ड कारोबार का राजस्व पहली बार तिमाही के दौरान 100 करोड़ रुपये के पार पहुंच गया. इस खंड में 211 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई. वहीं, कंपनी के लॉजिस्टिक्स कारोबार में 72.7 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई.

ROCE सुधरकर 16.67% पर पहुंचा

कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर केशव भजांका ने कहा कि कारोबार के अलग-अलग क्षेत्रों को विकसित होते देखना उत्साहजनक है. नए ग्रोथ इंजन भी अब बड़े स्तर पर योगदान देने लगे हैं. उन्होंने कहा कि कंपनी का ROCE बढ़कर 16.67 प्रतिशत होना इस बात को दर्शाता है कि कारोबार के विस्तार के साथ परिचालन दक्षता और पूंजी के बेहतर इस्तेमाल पर भी ध्यान दिया जा रहा है.

भजांका के मुताबिक, कंपनी को अभी कई क्षेत्रों में काम करना है. नई उत्पादन क्षमताओं को बढ़ाने और फर्नीचर फिटिंग्स कारोबार में विस्तार के साथ आगे विकास की संभावनाएं हैं. उन्होंने कहा कि मौजूदा तिमाही के नतीजे कंपनी को आगे बढ़ने के लिए मजबूत आधार देते हैं.
 

रवि राजन एंड कंपनी के संस्थापक एवं मैनेजिंग पार्टनर और BSE के पूर्व चेयरमैन एस रवि ने BW Businessworld के चेयरमैन एवं एडिटर-इन-चीफ अनुराग बत्रा के साथ बातचीत में पारिवारिक कारोबार में उत्तराधिकार की योजना, अगली पीढ़ी के नेतृत्व का आकलन और सार्वजनिक विवादों से कंपनी की प्रतिष्ठा को बचाने जैसे अहम मुद्दों पर अपनी राय रखी. उन्होंने बताया कि कारोबार की दीर्घकालिक सफलता और संपत्ति सृजन के लिए मजबूत कॉरपोरेट गवर्नेंस, स्पष्ट उत्तराधिकार योजना और बोर्ड की एकजुटता कितनी जरूरी है. प्रस्तुत हैं इस बातचीत के प्रमुख अंश:

अगली पीढ़ी को नेतृत्व सौंपने से पहले प्रमोटर को किन बातों का आकलन करना चाहिए?

सबसे पहले अगली पीढ़ी के गुणों और क्षमताओं का आकलन करना चाहिए. दूसरा, उनकी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को समझना चाहिए. तीसरा, यह देखना चाहिए कि वे मौजूदा कारोबारी मॉडल में किस तरह खुद को शामिल करेंगे. कोई व्यक्ति कारोबार में रुचि रखने वाला और भविष्य को लेकर दूरदर्शी हो सकता है, जबकि किसी दूसरे व्यक्ति में कारोबारी समझ या इसमें रुचि ही न हो. हर व्यक्ति अलग होता है.

परिवारों का विस्तार हुआ है और अब उनके पास स्थिर कारोबार, संपत्ति और पूंजी है. अगली पीढ़ी के विचार और कारोबारी मॉडल अलग हैं, लेकिन उसे अपने पूर्वजों की विरासत भी आगे बढ़ानी है. मैं देख रहा हूं कि परिवार उत्तराधिकार की योजना के अनुरूप अपने कारोबारी मॉडल में बदलाव कर रहे हैं.

अगर अगली पीढ़ी कारोबार चलाने के बजाय फैमिली ऑफिस को प्राथमिकता दे तो क्या होगा?

कुछ युवाओं ने देखा है कि पिछली पीढ़ी ने लाइसेंस, सरकार और सही कारोबारी माहौल तैयार करने के लिए कितनी मेहनत की. उन्हें लग सकता है कि परिवार के पास पर्याप्त संपत्ति और डिविडेंड से होने वाली आय है. ऐसे में पेशेवर लोगों को कारोबार संभालने दिया जाए और वे अपना फैमिली ऑफिस बनाएं. इसमें बिल्कुल कुछ गलत नहीं है. यह व्यक्तिगत पसंद है और हमें इसे स्वीकार करना चाहिए.

लेकिन जब तक आप पूरे समय निवेश के काम में नहीं लगे हैं, तब तक फैमिली ऑफिस में आपका केवल 20 या 30 फीसदी समय ही लग सकता है. युवा पीढ़ी को भी व्यस्त रहना होगा और ऐसा काम तलाशना होगा, जिसे करने में उसकी रुचि हो.

क्या उत्तराधिकार की योजना पर प्रमोटर परिवार से आगे भी पर्याप्त ध्यान दिया जाता है?

अक्सर लोग सोचते हैं कि उत्तराधिकार केवल परिवार के भीतर होता है. लेकिन यह अगली पीढ़ी के अधिकारियों और बोर्ड के सदस्यों से भी जुड़ा है. बोर्ड में हर किसी का एक कार्यकाल होता है. ऐसे में अगली जिम्मेदारी किसे सौंपी जाएगी? कुछ कंपनियां अगले 10 या 15 वर्षों के लिए बोर्ड में पदों की योजना बना रही हैं.

जब कोई संस्थान बहुत अधिक एक व्यक्ति पर केंद्रित हो जाता है, तो शेयरधारकों और प्रबंधन के बीच अंतर करना चुनौती बन जाता है. अच्छे लोग रिटायर होते हैं, लेकिन क्या आपने अपने अगले जनरल मैनेजर, वाइस प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट की योजना बनाई है? उत्तराधिकार की योजना स्वामित्व, बोर्ड और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों (Key Managerial Personnel) के स्तर पर होनी चाहिए.

जब उत्तराधिकार को लेकर मतभेद सार्वजनिक हो जाते हैं, तो क्या होता है?

अगर बोर्ड बंटा हुआ है और यह बात सार्वजनिक हो जाती है, तो सभी की ब्रांड वैल्यू घटती है. इसमें कोई विजेता नहीं होता. यह व्यक्ति और कंपनी, दोनों के लिए नुकसान है. हम अगली पीढ़ी के सामने कैसी मिसाल पेश कर रहे हैं?

पेशेवर लोगों ने कारोबार की वृद्धि में बहुत बड़ा योगदान दिया है, लेकिन वे कंपनी के संरक्षक भी हैं. ब्रांड की रक्षा करना सभी पेशेवरों का सबसे महत्वपूर्ण दायित्व है. स्वतंत्र निदेशकों और ट्रस्टियों की भूमिका कॉरपोरेट गवर्नेंस, नीतियों और भविष्य को लेकर होती है, लेकिन उन्हें स्वामित्व के अधिकारों में हस्तक्षेप करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए.

हर व्यक्ति हर बात पर सहमत नहीं हो सकता. महत्वपूर्ण सवाल यह है कि कारोबारों को सफलतापूर्वक अलग कैसे किया जा सकता है.

पारिवारिक कारोबार के बंटवारे में किस व्यावहारिक जटिलता पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है?

क्रॉस गारंटी एक बड़ी चुनौती है. मान लीजिए कोई समूह 30 या 40 वर्षों से अस्तित्व में है और उसकी कंपनियों ने एक-दूसरे के लिए गारंटी दी हुई है. जब कारोबार अलग होते हैं, तो इन गारंटी का समाधान कैसे किया जाएगा? इसके लिए आपको बैंकरों और नियामकों पर निर्भर रहना पड़ता है. बंटवारे के बाद भी मैं आपके कारोबार के लिए जिम्मेदार क्यों रहूं?

ऐसा मध्यम आकार के कारोबारों में भी होता है. वे बढ़ते हैं और अलग-अलग क्षेत्रों में प्रवेश करते हैं, लेकिन पहले दी गई गारंटी जारी रहती है, क्योंकि उस समय कर्ज लिया गया था. हमें ऐसे स्पष्ट नियामकीय प्रावधानों की जरूरत है, जिनसे कारोबारों का हस्तांतरण और बंटवारा आसान हो सके.

भारत के आशाजनक उद्यमशीलता माहौल की राह में क्या बाधा बन सकता है?

हमने अच्छा काम किया है और कई अच्छी कंपनियां सामने आ रही हैं. हमें सकारात्मक उदाहरण दिखाई देते हैं, लेकिन असफलताएं भी हैं. प्रमुख शेयरधारकों के बीच अक्सर अच्छे समझौते नहीं होते. शेयरधारकों के समझौते कमजोर होते हैं. प्रमोटर्स और हितधारकों को एक साथ रहना चाहिए.

नई पीढ़ी की कंपनियों के लिए काफी संभावनाएं हैं, लेकिन उन्हें अधिक स्पष्ट कॉरपोरेट गवर्नेंस की जरूरत है. जिन लोगों का गवर्नेंस अच्छा होगा, उन्हें निवेश आसानी से मिलेगा. निवेशक फंड के दुरुपयोग या हेराफेरी नहीं चाहते. जब IPO के बाद प्रमोटर्स की दिलचस्पी कारोबार के बजाय निजी संपत्ति, घर और फ्लैट बनाने में अधिक हो जाती है, तो इससे निवेश का माहौल बेहतर नहीं होता.

आप अपनी कंपनी में उत्तराधिकार की योजना किस तरह बना रहे हैं?

इस पर काम चल रहा है. मेरा बेटा यहां है और मैंने उसे अपनी जगह बनाने की आजादी दी है. अकाउंटिंग के दायरे में टैक्स, ऑडिट, पारिवारिक समझौते, ट्रस्ट, वसीयत और फॉरेंसिक कार्य शामिल हैं. हर कोई सब कुछ नहीं कर सकता. किसी एक क्षेत्र को चुनना, उसमें विशेषज्ञता हासिल करना और आगे बढ़ना जरूरी है.

ग्राहक हमारे काम का पैमाना हैं. सेवा क्षेत्र के कारोबार में सबसे महत्वपूर्ण पूंजी लोग होते हैं. इसमें आपका ज्ञान और उस दिन दी गई सलाह शामिल होती है. अगर सलाह गलत हो, तो इसकी कीमत चुकानी पड़ती है. चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म में उत्तराधिकार का मतलब भरोसा है. अगली पीढ़ी को ग्राहकों के साथ उस भरोसे को अगले स्तर तक ले जाना होगा.

डॉ. अनुराग बत्रा, BW रिपोर्टर्स 

(डॉ. अनुराग बत्रा BW Businessworld के चेयरमैन और एडिटर-इन-चीफ तथा exchange4media Group के संस्थापक हैं. पहली पीढ़ी के उद्यमी और मीडिया जगत की प्रमुख हस्ती होने के साथ-साथ वह एंजेल निवेशक, लेखक, टेलीविजन होस्ट और उद्यमियों एवं मीडिया पेशेवरों के मेंटर भी हैं. वह कई कॉरपोरेट और संस्थागत बोर्डों में सेवाएं दे रहे हैं और प्रबंधन शिक्षा से लंबे समय से जुड़े हैं.

MDI गुरुग्राम के पूर्व छात्र डॉ. बत्रा इसके बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में रह चुके हैं और MDI एलुमनाई एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रहे हैं. वह इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ टेलीविजन आर्ट्स एंड साइंसेज के सदस्य भी हैं. उन्हें पढ़ने का शौक है और उनका मानना है कि जब जुनून ही पेशा बन जाता है, तो काम को एक गहरा उद्देश्य मिल जाता है.)