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ऐसा क्या हुआ कि एकदम से फिर चढ़ने लगे Adani के शेयर? ये रहा जवाब
मॉरीशस के वित्तीय सेवा मंत्री महेन कुमार सेरुट्टुन ने हिंडनबर्ग द्वारा लगाए गए आरोपों को पूरी तरह गलत करार दिया है.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 3 years ago
एक दिन की गिरावट के बाद अडानी समूह (Adani Group) की कंपनियों के शेयरों में फिर से तेजी का रुख है. अडानी एंटरप्राइजेज से लेकर समूह की बाकी कंपनियों के शेयर भी शुरुआती कारोबार में ऊपर की तरफ भाग रहे थे. अडानी की लिस्टेड कंपनियों के शेयरों में ये मजबूती मॉरीशस वित्तीय सेवा मंत्री के उस बयान के चलते आई है, जिसमें उन्होंने हिंडनबर्ग द्वारा लगाए गए आरोपों को बेबुनियाद करार दिया है.
शेल कंपनियों की अनुमति नहीं
मॉरीशस के वित्तीय सेवा मंत्री महेन कुमार सेरुट्टुन (Mauritius Financial Services Minister Mahen Kumar Seeruttun) ने कहा है कि हिंडनबर्ग द्वारा यह कहना कि गौतम अडानी (Gautam Adani) ने अपनी भारतीय-सूचीबद्ध कंपनियों के शेयरों की कीमतों में हेरफेर करने के लिए मॉरीशस स्थित शेल कंपनियों का इस्तेमाल किया, पूरी तरह गलत है. उन्होंने कहा कि मॉरीशस का कानून शेल कंपनियों की अनुमति नहीं देता है और इसके उल्लंघन का कोई भी मामला अब तक सामने नहीं आया है.
सभी शेयरों ने लगाई दौड़
जैसे ही मॉरीशस से अडानी समूह को क्लीन चिट मिली, उसकी कंपनियों के शेयर फिर से मजबूती के साथ कारोबार करने लगे. अडानी एंटरप्राइजेज के शेयर की कीमत बाजार खुलने के कुछ ही मिनटों के भीतर 4 फीसदी बढ़ गई. इसी तरह, अडानी ग्रीन एनर्जी, अडानी पावर, अडानी ट्रांसमिशन और NDTV में भी बढ़त दर्ज की गई. दोपहर डेढ़ बजे तक अडानी एंटरप्राइजेज 5.29% के उछाल के साथ ट्रेडिंग कर रहा था. वही, अडानी पोर्ट्स में 2.76% और अडानी विल्मर के शेयरों भी 2.12% मजबूती आई है.
आरोप झूठे और निराधार
मॉरीशस वित्तीय सेवा मंत्री महेन कुमार सेरुट्टुन ने संसद में बताया कि हिंडनबर्ग द्वारा लगाए गए आरोप पूरी तरह गलत हैं. दरअसल, एक सांसद ने सरकार से पूछा था कि अडानी समूह को लेकर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में मॉरीशस की शेल कंपनियों का जो जिक्र किया गया था, उस पर सरकार का क्या कहना है. इसके जवाब में सेरुट्टुन ने कहा कि देश का कानून शेल कंपनियों की अनुमति नहीं देता है. लिहाजा, हिंडनबर्ग रिसर्च के आरोप झूठे और निराधार हैं. वहीं, अडानी इंटरप्राइजेज ने घोषणा की है कि कंपनी के बोर्ड की बैठक 13 मई को होगी, जिसमें फंड जुटाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी जाएगी.
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