होम / बिजनेस / AI से लेकर सेमीकंडक्टर तक साझेदारी होगी मजबूत, भारत-EU ने टेक और ट्रेड सहयोग बढ़ाने पर बनाई नई रणनीति

AI से लेकर सेमीकंडक्टर तक साझेदारी होगी मजबूत, भारत-EU ने टेक और ट्रेड सहयोग बढ़ाने पर बनाई नई रणनीति

स्ट्रैटेजिक टेक्नोलॉजीज वर्किंग ग्रुप के तहत भारत और EU संयुक्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) रोडमैप तैयार करेंगे. दोनों पक्ष जिम्मेदार AI के विकास और नियमन पर मिलकर काम करेंगे, जिसमें स्वास्थ्य क्षेत्र को प्राथमिकता दी जाएगी.

बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 3 months ago

भारत और यूरोपीय संघ (EU) ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), सेमीकंडक्टर, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वच्छ प्रौद्योगिकी और मजबूत सप्लाई चेन जैसे रणनीतिक क्षेत्रों में सहयोग को नई ऊंचाई पर ले जाने का फैसला किया है. दोनों पक्षों ने ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल (TTC) को अधिक परिणाम-केंद्रित मंच बनाने और 2030 तक व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर सहमति जताई.

ब्रुसेल्स में हुई तीसरी TTC मंत्रीस्तरीय बैठक

भारत-यूरोपीय संघ ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल (TTC) की तीसरी मंत्रीस्तरीय बैठक 15 जुलाई को बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में आयोजित हुई. बैठक की सह-अध्यक्षता विदेश मंत्री एस. जयशंकर, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद और यूरोपीय आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों ने की.

ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल की स्थापना अप्रैल 2022 में भारत और EU के बीच व्यापार, भरोसेमंद तकनीक और आर्थिक सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए की गई थी. दोनों पक्षों ने जनवरी 2026 में हुए 16वें भारत-EU शिखर सम्मेलन में अपनाए गए 'Towards 2030: A Joint India-European Union Comprehensive Strategic Agenda' के अनुरूप इस मंच को और मजबूत करने पर सहमति जताई.

AI और सेमीकंडक्टर पर बढ़ेगा सहयोग

स्ट्रैटेजिक टेक्नोलॉजीज वर्किंग ग्रुप के तहत भारत और EU संयुक्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) रोडमैप तैयार करेंगे. दोनों पक्ष जिम्मेदार AI के विकास और नियमन पर मिलकर काम करेंगे, जिसमें स्वास्थ्य क्षेत्र को प्राथमिकता दी जाएगी.

इसके अलावा, सेमीकंडक्टर क्षेत्र में निवेश, रिसर्च एंड डेवलपमेंट (R&D), एडवांस्ड मैटेरियल्स और क्रिटिकल मिनरल्स के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाया जाएगा. इसके लिए Semicon India 2026 के दौरान संयुक्त राउंडटेबल आयोजित करने पर भी सहमति बनी है. साथ ही भारत के सेमीकंडक्टर मिशन और EU Chips Act के तहत चल रही परियोजनाओं के बीच सहयोग की संभावनाएं भी तलाशी जाएंगी.

DigiLocker और EU Digital Identity Wallet को जोड़ने पर चर्चा

डिजिटल सहयोग के तहत दोनों पक्ष डिजिटल पहचान प्रणाली की इंटरऑपरेबिलिटी पर चर्चा जारी रखेंगे. इसके तहत भारत के DigiLocker और EU Digital Identity Wallet को जोड़ने के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने की संभावना पर भी विचार किया जाएगा. इसके अलावा क्वांटम टेक्नोलॉजी, हाई-परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग (HPC), 6G मानकों और डिजिटल स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में भी सहयोग बढ़ाया जाएगा.

Horizon Europe कार्यक्रम में शामिल हो सकता है भारत

संयुक्त बयान के मुताबिक, भारत को यूरोपीय संघ के 93.5 अरब यूरो के प्रमुख रिसर्च एवं इनोवेशन प्रोग्राम Horizon Europe से जोड़ने के लिए औपचारिक बातचीत शुरू होगी. दोनों पक्ष 2026 के अंत तक इस प्रक्रिया को पूरा करने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं, ताकि 2027 से भारतीय शोधकर्ता इस कार्यक्रम में पूर्ण रूप से भाग ले सकें.

EV चार्जिंग और क्लीन टेक्नोलॉजी पर बनेगा इनोवेशन हब

भारत और EU इलेक्ट्रिक वाहन (EV) चार्जिंग तकनीक और टेस्टिंग पर केंद्रित अपना पहला संयुक्त इनोवेशन हब भी स्थापित करेंगे. इस पहल का नेतृत्व यूरोपीय आयोग के ज्वाइंट रिसर्च सेंटर और ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया (ARAI) करेंगे.

दोनों पक्षों ने नवीकरणीय हाइड्रोजन, समुद्री प्रदूषण और इलेक्ट्रिक वाहन बैटरी रीसाइक्लिंग से जुड़े संयुक्त अनुसंधान परियोजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा की. इन परियोजनाओं में अगले चार वर्षों में संयुक्त रूप से 6 करोड़ यूरो का निवेश किया जाएगा.

सप्लाई चेन और व्यापार सहयोग होगा मजबूत

भारत और EU ने कृषि, फार्मास्यूटिकल्स और क्लीन टेक्नोलॉजी क्षेत्रों में मजबूत और लचीली सप्लाई चेन विकसित करने की प्रतिबद्धता दोहराई. दोनों पक्ष एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रीडिएंट्स (API), खाद्य सुरक्षा, नवीकरणीय ऊर्जा तकनीकों और हाइड्रोजन क्षेत्र में सहयोग जारी रखेंगे.

इसके अलावा, बिजनेस-टू-बिजनेस (B2B) सहयोग को बढ़ावा देने, बाजार पहुंच से जुड़ी बाधाओं को दूर करने, सैनिटरी और फाइटोसैनिटरी मानकों, तकनीकी नियमों तथा ऑर्गेनिक उत्पादों की पारस्परिक मान्यता पर भी बातचीत जारी रखने पर सहमति बनी.

WTO सुधार और कार्बन टैक्स पर भी चर्चा

बैठक में दोनों पक्षों ने विश्व व्यापार संगठन (WTO) में सुधार की आवश्यकता पर समर्थन दोहराया. साथ ही यूरोपीय संघ के कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म (CBAM) से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा जारी रखने का फैसला किया, ताकि भारतीय कंपनियों को मान्यता प्राप्त सत्यापन एजेंसियों तक समय पर पहुंच मिल सके.

Deep-Tech स्टार्टअप्स को मिलेगा बढ़ावा

भारत और EU ने डीप-टेक स्टार्टप पार्टनरशिप शुरू करने पर भी सहमति जताई. इस पहल में यूरोपियन इनोवेशन काउंसिल और स्टार्टप इंडिया मिलकर स्टार्टअप्स को निवेश, बाजार तक पहुंच और व्यावसायीकरण के अवसर उपलब्ध कराएंगे.

इसके अलावा 'Blue Valleys' पहल के तहत रणनीतिक क्षेत्रों में औद्योगिक क्लस्टर विकसित करने के लिए सरकारों, उद्योगों, स्टार्टअप्स और शोध संस्थानों को जोड़ने वाले एक विशेष प्लेटफॉर्म की संभावनाएं भी तलाशी जाएंगी.

2027 में नई दिल्ली में होगी अगली बैठक

दोनों पक्षों ने भारत-EU बिजनेस फोरम का हर साल आयोजन करने और प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में उद्योग जगत के साथ नियमित संवाद जारी रखने पर सहमति जताई. भारत-EU ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल की अगली मंत्रीस्तरीय बैठक 2027 में नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी.
 

टैग्स