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योगी सरकार ने बनाया कमाई का पहाड़ जैसा टार्गेट, खुद CM ने बताया कैसे करेंगे इसे हासिल

उत्तर प्रदेश की योगी सराकर का चालू वित्त वर्ष में जीएसटी के जरिए कुल 1.5 लाख करोड़ रुपये की कमाई का लक्ष्य है.

बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 4 years ago

नई दिल्ली/लखनऊः उत्तर प्रदेश की योगी सराकर का चालू वित्त वर्ष में जीएसटी के जरिए कुल 1.5 लाख करोड़ रुपये की कमाई का लक्ष्य है. अभी सरकार की कुल आय 98,107 करोड़ रुपये के करीब है, जिसको बढ़ाना है. सरकार ने इस तरह से चालू वित्त वर्ष में 57 हजार करोड़ रुपये की अतिरिक्त कमाई का लक्ष्य रखा है. 

जीएसटी में हो रहा है इजाफा

बुधवार को एक उच्च स्तरीय मीटिंग में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य के जीएसटी कलेक्शन में लगातार इजाफा हो रहा है. 2020-21 में सरकार को जीएसटी के जरिए 98,107 करोड़ रुपये की कमाई हुई थी, जिसको अब चालू वित्त वर्ष में बढ़ाकर के 1.50 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचाना है. इसके लिए योजनाबद्ध तरीके से मिशन मोड में काम करना होगा. 

फील्ड में मौजूद अफसरों व कर्मचारियों से करनी होगी बात

सीएम ने कहा कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट के बड़े अधिकारी फील्ड में गए अधिकारियों व कर्मचारियों से समय-समय पर बात करेंगे. मैं खुद भी 15 दिन के अंतराल पर इन अफसरों से बात करूंगा.  सीएम ने अधिकारियों को खपत बढ़ाने के लिए योजनाबद्ध प्रयास करने का निर्देश दिया क्योंकि राज्य में इसके लिए अनुकूल वातावरण है. 

17 लाख के पार हुई जीएसटी में रजिस्टर्ड व्यापारियों की संख्या

प्रदेश में जीएसटी में रजिस्टर्ड व्यापारियों की संख्या 17.44 लाख हो गई है, जो कि देश में सबसे ज्यादा है. इसको इस वित्त वर्ष तक बढ़ाकर के 30 लाख करना है. सीएम ने कहा कि अधिक से अधिक व्यापारियों को जीएसटी के तहत रजिस्टर्ड कराने के लिए जागरूकता अभियान तेज किया जाना चाहिए. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से वाणिज्यिक उपयोग के लिए लीज, कोचिंग सेवाओं, बैंक्वेट हॉल, मॉल और बड़े परिसरों में किराये की सेवा और अन्य सेवाओं के लिए नियमानुसार टैक्स जमा करने के लिए भी कहा है.

टैक्स चोरी रोकना जरूरी

सीएम ने कहा कि टैक्स चोरी करना एक राष्ट्रीय क्षति है. इसको रोकने और जांच करने के लिए सभी जिलों में एक टास्क फोर्स का गठन किया जाना चाहिए. ऐसे लोगों की पहचान करके छापेमारी की जानी चाहिए.  सरकारी विभागों द्वारा ठेकेदार को भुगतान करते समय, जीएसटीआर -7 के आधार पर टीडीएस / टीसीएस की कटौती के बाद जमा किए गए विवरण का पता लगाया जाए और रिटर्न और देय कर जमा किया जाए. GSTR-7 और 3B के बीच के अंतर के आधार पर टैक्स जमा किया जाना चाहिए.

रोकी जाए पेट्रोल पंपों पर धोखाधड़ी
पेट्रोल पंपों पर धोखाधड़ी की शिकायतों के संबंध में सीएम ने कहा कि यह एक तरह की कर चोरी है और ऐसे मामलों से निपटने के लिए औचक छापेमारी की जानी चाहिए. उन्होंने कहा कि यदि आवश्यक हो तो विभाग द्वारा एसटीएफ या पुलिस के अन्य सहयोगी बलों की भी मदद ली जानी चाहिए.


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