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UP Budget 2023: महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाएगा यह ऐतिहासिक बजट
उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक बजट में कन्या सुमंगला योजना और महिला सामर्थ्य योजना के माध्यम से महिलाओं को ज्यादा सुरक्षित और आत्मनिर्भर बनाने का तोहफा दिया गया है.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 3 years ago
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आज पेश किये गए ऐतिहासिक बजट ने ‘सबका साथ सबका विकास’ के अपने वादे के अनुसार राज्य की महिलाओं को बहुत से उपहार दिए हैं. प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने आज विधानसभा में राज्य का बजट पेश किया और इस दौरान देखने को मिला कि योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता वाली उत्तर प्रदेश सरकार का मुख्य ध्यान इस बार प्रदेश की महिलाओं पर है.
इन योजनाओं पर रहा मुख्य ध्यान
वित्त वर्ष 2023-2024 के लिए प्रदेश की सरकार ने अपनी फ्लैगशिप योजना “मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना” के लिए 1050 करोड़ रुपये आवंटित किये हैं. इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी लड़कियों को 15000 रुपये दिए जाते हैं. विभिन्न जातियों की लड़कियों के विवाह के लिए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत 600 करोड़ रुपयों का प्रावधान किया गया है. इसके साथ-साथ अन्य पिछड़े वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े परिवारों की लड़कियों के विवाह के लिए मैरिज ग्रांट स्कीम के अंतर्गत 150 करोड़ रुपयों का प्रावधान किया गया है.
ग्रामीण क्षेत्र की महिलायें भी बनेंगी आत्मनिर्भर
बजट में प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और वित्तीय रूप से स्वतंत्र बनाने के लिए भी प्रावधान किये गए हैं. महिला सामर्थ्य योजना के अंतर्गत महिलाओं के स्वयंसेवक समूह बनाये जायेंगे और इस योजना में वित्त वर्ष 2023-2024 के लिए 83 करोड़ रुपयों का प्रावधान किया गया है. आपको बता दें उत्तर प्रदेश सरकार बेसहारा स्त्रियों को मेंटेनेंस ग्रांट के अंतर्गत पेंशन देती है. वर्तमान में 32 लाख 62 हजार बेसहारा स्त्रियों को पेंशन दी जा रही है और आज के ऐतिहासिक बजट में 4032 करोड़ रुपयों का प्रावधान किया गया है.
महिलाओं की सुरक्षा भी होगी बेहतर
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आज पेश किये गए ऐतिहासिक बजट में महिलाओं की सुरक्षा पर भी ध्यान दिया गया है. महिलाओं की सुरक्षा एक ऐसा मुद्दा है जिसे लेकर उत्तर प्रदेश की सरकार को अक्सर ही विपक्ष द्वारा निशाना बनाया जाता है. महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखकर इस बजट में महिला PAC (पुलिस एट कण्ट्रोल) की 3 नयी बटैलियनों के गठन का प्रस्ताव रखा गया है ताकि महिलाओं को लॉ एंड ऑर्डर की बेहतर सुविधा दी जा सके और उन्हें रोजगार के नए अवसर भी मिलें.
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