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रिलायंस कैपिटल: ऐसा क्या हुआ कि फिर NLCT का दरवाजा खटखटाने को तैयार है Torrent Group
रिलायंस कैपिटल को खरीदने की दौड़ में शामिल टोरेंट ग्रुप ने एक बार फिर से नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल जाने की चेतावनी दी है.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 3 years ago
अनिल अंबानी की कर्ज में डूबी कंपनी रिलायंस कैपिटल को अपना बनाने की दौड़ रोमांचक मोड़ पर पहुंच गई है. टोरेंट ग्रुप (Torrent Group) ने फिर से नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NLCT) का दरवाजा खटखटाने की चेतावनी दी है. दरअसल, कंपनी के कर्जदाता बोलीदाताओं के लिए दूसरे दौर की ई-नीलामी आयोजित करने पर विचार कर रहे हैं, जिस पर टोरेंट ग्रुप ने कड़ा ऐतराज जताया है.
बैठक में होगा फैसला
रिलायंस कैपिटल कर्जदाता अगले हफ्ते दूसरे राउंड की बोली आयोजित करना चाहते हैं. कर्जदाताओं की समिति (CoC) की बैठक में इस पर फैसला लिया जाना है. सीओसी को नई नीलामी से 10,000 करोड़ रुपए से ऊपर की बोलियां मिलने की उम्मीद है. हालांकि, टोरेंट ग्रुप ने स्पष्ट कर दिया है कि यदि ऐसा होता है, तो वह इस फैसले को NLCT में चुनौती देगी.
टोरेंट नहीं है पक्ष में
टोरेंट रिलायंस कैपिटल रिजॉल्यूशन प्रोसेस में दूसरे चैलेंज मैकेनिज्म के पक्ष में नहीं है और वह चाहती है कि CoC उसकी 8,640 करोड़ रुपए बोली (All Cash Bid) को मंजूर करे. बता दें कि नीलामी के पहले दौर में हिंदुजा और टोरेंट दोनों समूहों ने नीलामी खत्म होने के बाद भी अपनी बोलियों को लगातार बढ़ाया है और अधिक अग्रिम नकदी की पेशकश करके एक-दूसरे से आगे निकलने की कोशिश की है. पहले Torrent ने हिंदुजा समूह पर समाधान योजना को संशोधित करने का आरोप लगाया था. बाद में उसने भी अपने अपफ्रंट पेमेंट को 3,750 करोड़ से बढ़ाकर 8,640 करोड़ रुपए कर दिया.
नियमों का उल्लंघन!
इस कदम को Request for Resolution Plan – RFRP और चैलेंज मैकेनिज्म के घोर उल्लंघन के रूप में देखा जा रहा है. हालांकि, टोरेंट की 8,640 करोड़ रुपए की बोली (All Cash Bid) अभी भी हिंदुजा समूह की 9,000 करोड़ रुपए की बोली से कम है. मालूम हो कि इससे पहले, टोरेंट ग्रुप की याचिका पर नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) ने मंगलवार को रिलायंस कैपिटल की समाधान प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी. एनसीएलटी ने इसलिए स्टे लगाया, क्योंकि टोरेंट ग्रुप ने हिंदुजा ग्रुप की संशोधित बोली को चुनौती दी थी.
प्रक्रिया में होगी देरी
Torrent Group द्वारा दूसरे दौर की नीलामी को रोकने की कोशिश से रिलायंस कैपिटल की समाधान प्रक्रिया में देरी हो सकती है. NCLT ने अनिल अंबानी की इस कंपनी की समाधान प्रक्रिया को पूरा करने की समय सीमा 31 जनवरी निर्धारित की है. वहीं, CoC के सूत्र बताते हैं कि टोरेंट का कदम अनुचित और अव्यावहारिक है. उन्होंने टोरेंट पर समाधान प्रक्रिया में देरी करने का आरोप भी लगाया.
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