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इस अथॉरिटी ने पेश किया अब तक का सबसे बड़ा बजट, जानें विकास को कैसे मिलेगी रफ्तार
उत्तर प्रदेश की इस अथॉरिटी ने अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश किया है. यह बजट औद्योगिक विकास में मील का पत्थर साबित होगा.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 2 years ago
जेवर एयरपोर्ट के आसपास के इलाकों को विकसित करने और आद्योगिक विकास को नए आयाम देने के लिए यमुना ऑथारिटी ने एक मेगा बजट को मंजूरी है. इस मेगा बजट से यमुना ऑथारिटी क्षेत्र में नए औद्योगिक और आवासीय सेक्टरों का विकास किया जाएगा. यमुना अथॉरिटी की बैठक में वित्तीय वर्ष 2024- 25 का 9,992 करोड़ रुपये का बजट पास किया गया, जो अब तक का सबसे बड़ा बजट है.
औद्योगिक विकास पर खर्च होगा बजट
यमुना अथॉरिटी के सीईओ डॉक्टर अरुण वीरसिंह ने बताया कि, वित्त वर्ष 2023-24 के 5624.85 करोड़ रुपये के बजट के मुकाबले 4332.35 करोड़ की वृद्धि हुई है. बजट में 9,957.21 करोड़ रुपये के खर्च करने के प्रस्ताव पारित किए गए हैं. यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में नए औद्योगिक और आवासीय सेक्टरों का विकास किया जा रहा है. इसके लिए 1,948.55 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. चालू वित्त वर्ष के मुकाबले अगले वित्त वर्ष में विकास और निर्माण कार्यों पर 173% अधिक खर्च किया जाएगा.
नमो भारत ट्रेन के लिए 300 करोड़ रुपये
यमुना अथॉरिटी मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी पर जोर दे रहा है. अथॉरिटी ने अपने बजट में 702 करोड़ रुपए जेवर एयरपोर्ट परियोजना के तीसरे चरण के लिए दिया है. गाजियाबाद से नोएडा एयरपोर्ट तक प्रस्तावित नमो भारत रेल के लिए 300 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है. इस परियोजना से गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा और यमुना अथॉरिटी क्षेत्र को फायदा मिलेगा.
जेवर एयरपोर्ट के लिए 702 करोड़ का बजट
यमुना अथॉरिटी क्षेत्र के जेवर इलाके में एशिया का दूसरा सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जा रहा है. इसका पहला फेज पूरा होने वाला है. जल्दी दूसका फेज पर काम शुरू होगा. हवाईअड्डा परियोजना में यमुना अथॉरिटी 17.5 का हिस्सेदार है. इस बज में जेवर एयरपोर्ट से जुड़ा प्रस्ताव पेश किया गया. अगले वित्त वर्ष के दौरान यमुना अथॉरिटी जेवर एयरपोर्ट के लिए 702 करोड़ रुपये का भुगतान करेगा.
9,992.24 करोड़ रुपये की आय संभावित
यमुना अथॉरिटी के सीईओ ने बताया कि अगले वित्त वर्ष के दौरान विकास प्राधिकरण 9,992.24 करोड़ रुपये की रिवेन्यू रिसिप्ट करेगा. इनमें भूमि आवंटन के जरिए 7,635 करोड़ रुपये की आय होगी. यह पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले 102 प्रतिशत ज्यादा रहने का अनुमान है. लीज़ रेंट और दूसरे शुल्कों के माध्यम से 706 करोड़ रुपये की आय होने का अनुमान है. पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले 222% ज्यादा आय होने का अनुमान है. इस तरह अगले वित्त वर्ष के दौरान 9,992.24 करोड़ रुपये ऑथारिटी अर्जित करेगी.
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