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महंगाई 7% तक पहुंचने का खतरा, RBI रेपो रेट में फिर कर सकता है 150 बेसिस पॉइंट तक की बढ़ोतरी

रिपोर्ट के अनुसार, महंगाई को ध्यान में रखते हुए वास्तविक ब्याज दर कम से कम 1 फीसदी बनाए रखने के लिए रेपो रेट को बढ़ाकर 6.5-7 फीसदी तक करना पड़ सकता है.

बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 1 hour ago

भारत में आने वाली तिमाहियों में महंगाई दर बढ़कर 6-7 फीसदी तक पहुंच सकती है. Systematix Institutional Equities की एक रिपोर्ट के मुताबिक, महंगाई पर काबू पाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) रेपो रेट में मौजूदा स्तर से 100-150 बेसिस पॉइंट तक की और बढ़ोतरी कर सकता है. रिपोर्ट में कंपनियों की बढ़ती लागत, घरेलू स्तर पर महंगाई की ऊंची उम्मीदों, कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव और सप्लाई से जुड़ी चुनौतियों को महंगाई बढ़ने की प्रमुख वजह बताया गया है.

महंगाई बढ़ने का क्यों है खतरा?

Systematix की रिपोर्ट के मुताबिक, महंगाई का जोखिम RBI के मौजूदा आकलन से अधिक हो सकता है. सितंबर 2026 में परिवारों की औसत महंगाई संबंधी उम्मीदें 9.1 फीसदी रहीं, जो मौजूदा महंगाई दर से काफी अधिक हैं. इससे संकेत मिलता है कि लोगों को आने वाले समय में वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें बढ़ने की आशंका है.

RBI का महंगाई प्रसार सूचकांक (Inflation Diffusion Index) भी संकेत देता है कि कीमतों का दबाव अब ज्यादा श्रेणियों में फैल रहा है. इसके अलावा, वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में गैर-वित्तीय कंपनियों की इनपुट लागत सालाना आधार पर करीब 40 फीसदी बढ़ी.

रिपोर्ट के अनुसार, इस अवधि में कच्चे तेल की कीमतों में लगभग 45 फीसदी की बढ़ोतरी हुई. बढ़ती लागत का पूरा बोझ ग्राहकों पर नहीं डाल पाने के कारण कंपनियों के सकल मार्जिन में 650-800 बेसिस पॉइंट की कमी आई. इससे कंपनियों की लाभप्रदता पर दबाव बढ़ा है.

मानसून और कच्चे तेल की कीमतें भी चिंता

रिपोर्ट में महंगाई बढ़ने के पीछे सप्लाई से जुड़ी चुनौतियों को भी अहम बताया गया है. दक्षिण-पश्चिम मानसून की कमी, अल नीनो की स्थिति और अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव से महंगाई का दबाव बढ़ सकता है.

इसके अलावा, पश्चिम एशिया में संघर्ष के कारण पैदा हुए महंगाई के असर को कम करने में खाद्य पदार्थों, ऊर्जा और उर्वरकों पर सरकारी सब्सिडी की भूमिका रही है. तेल विपणन कंपनियों को होने वाले नुकसान की भरपाई भी कीमतों के दबाव को सीमित करने में मदद करती है. रिपोर्ट के मुताबिक, अगर सरकार की ओर से मिलने वाली वित्तीय सहायता कम होती है, तो महंगाई और बढ़ सकती है.

रेपो रेट 6.5-7% तक जाने का अनुमान

RBI ने हाल में रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी कर इसे 5.50 फीसदी कर दिया था. हालांकि, Systematix का मानना है कि महंगाई के दबाव को नियंत्रित करने के लिए यह बढ़ोतरी पर्याप्त नहीं हो सकती.

रिपोर्ट के अनुसार, महंगाई को ध्यान में रखते हुए वास्तविक ब्याज दर कम से कम 1 फीसदी बनाए रखने के लिए रेपो रेट को बढ़ाकर 6.5-7 फीसदी तक करना पड़ सकता है. इसके लिए मौजूदा 5.50 फीसदी के स्तर से 100-150 बेसिस पॉइंट की अतिरिक्त बढ़ोतरी की जरूरत हो सकती है.

यह रिपोर्ट का अनुमान है, RBI की ओर से घोषित नीतिगत फैसला नहीं. रेपो रेट को लेकर केंद्रीय बैंक का अगला कदम महंगाई के वास्तविक आंकड़ों और आर्थिक परिस्थितियों पर निर्भर करेगा.

GDP ग्रोथ का अनुमान 7.1% किया गया

RBI ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत की GDP ग्रोथ का अनुमान पहले के 6.7 फीसदी से बढ़ाकर 7.1 फीसदी कर दिया है. इसके साथ ही केंद्रीय बैंक ने महंगाई के अनुमान में भी संशोधन किया है. वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में महंगाई दर 6 फीसदी तक पहुंचने का अनुमान है, जबकि पहले इसके 5.9 फीसदी रहने की संभावना जताई गई थी.

इस तरह आर्थिक विकास की संभावनाओं के साथ महंगाई का जोखिम भी बना हुआ है. यदि कीमतों में लगातार बढ़ोतरी होती है, तो RBI को ब्याज दरों को लेकर सख्त रुख अपनाना पड़ सकता है.

शेयर बाजार और बॉन्ड यील्ड पर पड़ सकता है असर

रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि महंगाई लंबे समय तक ऊंचे स्तर पर बनी रहने और ब्याज दरों में आगे बढ़ोतरी से वित्तीय बाजारों पर दबाव पड़ सकता है. ऊंची ब्याज दरें शेयरों के मूल्यांकन को प्रभावित कर सकती हैं. वहीं, कंपनियों के लिए कर्ज लेना महंगा होने और इनपुट लागत बढ़ने से उनके मुनाफे पर असर पड़ सकता है.

भारत की 10 साल की बेंचमार्क सरकारी बॉन्ड यील्ड करीब 7.24 फीसदी के स्तर पर है. रिपोर्ट के मुताबिक, यदि महंगाई अनुमान से ज्यादा बढ़ती है और RBI मौद्रिक नीति को सख्त करता है, तो बॉन्ड यील्ड 7.5 फीसदी से ऊपर जा सकती है. हालांकि, रेपो रेट में आगे कितनी बढ़ोतरी होगी, यह महंगाई के रुझान और RBI के नीतिगत आकलन पर निर्भर करेगा.
 

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