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सरकार ने विंडफॉल टैक्‍स में किया इजाफा, जानिए क्‍या रही इसकी वजह?

सरकार ने विंडफॉल टैक्स 4400 रुपये कर दिया है, सरकार की ओर से एटीएफ पर निर्यात शुल्क को खत्म कर दिया गया है. 

बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 3 years ago

सरकार ने स्थानीय रूप से उत्पादित कच्चे तेल पर विंडफॉल टैक्‍स में इजाफा कर दिया है. सरकार ने इसे 4350 रुपये प्रति टन से बढ़ाकर 4400 रुपये प्रति टन कर दिया है. वहीं सरकार ने  डीजल पर निर्यात शुल्क घटाकर 0.5 रुपये प्रति लीटर कर दिया है और एविएशन टर्बाइन फ्यूल (एटीएफ) के लिए निर्यात शुल्क को समाप्त कर दिया है. पेट्रोल का निर्यात विधिवत रूप से जारी रहेगा. सरकार के द्वारा घोषित हुई ये नई दरें आज से लागू हो गई हैं.


जुलाई 2022 में लगाया गया था विंडफॉल टैक्‍स 
भारत ने 1 जुलाई, 2022 को पेट्रोल और एटीएफ पर ₹6 प्रति लीटर और डीजल पर ₹13 प्रति लीटर का निर्यात शुल्क लगाकर बड़ा रेवेन्‍यू जनरेट किया था. सरकार ने घरेलू कच्चे तेल के उत्पादन पर 23,250 रुपये प्रति टन का विंडफॉल लाभ कर भी लगाया गया था. सरकार की ओर से हर पखवाड़े में विंडफॉल टैक्‍स की दरों को संशोधित किया जाता है. अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों के आधार पर सरकार हर पखवाड़े में ड्यूटी की समीक्षा करती है. इससे पहले सरकार संसद में बता चुकी है कि मौजूदा वित्‍त वर्ष में स्‍पेशल एडिशन एक्‍साइज ड्यूटी से 25,000 करोड़ रुपये एकत्र होने का अनुमान है.


इससे पहले जनवरी में भी हुआ था इजाफा 
विंडफॉल टैक्‍स पर सरकार इससे पहले जनवरी में भी इजाफा कर चुकी है. सरकार की ओर से उस वक्‍त घेरलू स्‍तर पर उत्‍पादित होने वाले तेल पर विंडफॉल टैक्‍स 1700 रूपये से बढ़ाकर 2100 रुपये कर दिया गया था. सरकार ने डीजल पर निर्यात टैक्‍स 5 रूपये से बढ़ाकर 7.5रुपये कर दिया था जबकि एटीएफ पर विंडफॉल टैक्‍स 1.5 रुपये से बढ़ाकर 4.5 रुपये लीटर हो गया था. 

विंडफॉल टैक्‍स क्‍या होता है 
भारत सरकार ने सबसे पहले जुलाई 2022 में इस टैक्‍स को तेल कंपनियों पर लगाया था. ये वो टैक्‍स है जब तेल कंपनियों को एक तय सीमा से ज्‍यादा मुनाफा होता है. इसे कई अन्‍य देशों में भी लगाया जाता है. क्‍योंकि डीजल और पेट्रोल के दामों में कमी और बढ़ोतरी होती रहती है तो ऐसे में सरकार इसे तब लगाती है जब तेल कंपनियों को तय सीमा से ज्‍यादा मुनाफा होता है. इस बार भी क्‍योंकि तेल के दाम पिछले कुल समय में कम हुए हैं तो उससे कंपनियों का मुनाफा बढ़ा है ऐसे में सरकार ने इसमें इजाफा कर दिया है. 
 


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