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बजट में सरकार उठा सकती है ऐसा कदम जो बढ़ा सकती है आपकी सेविंग, जानते हैं क्या है प्लान?
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, जो लोग 15 लाख रुपये से ऊपर कमाते हैं उन्हें सरकार राहत देने की योजना बना रही है. हालांकि राहत कितनी दी जाएगी इस बारे में अभी तक कुछ नहीं पता है.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 2 years ago
दरअसल आंकड़े बता रहे हैं कि एक ओर जहां देश की विकास दर 2023 24 में 8.2 प्रतिशत है वहीं खपत दर आधी है. ऐसे में सरकार इसको बढ़ाना चाहती है.
केन्द्र सरकार जुलाई में पूर्ण बजट पेश करने की तैयारी कर रही है. लोकसभा चुनावी नतीजों के बाद अब माना जा रहा है कि सरकार इस बार कुछ ऐसा कदम उठा सकती है जिससे आपकी बचत हो और आपकी खर्च करने की शक्ति में इजाफा हो. सरकार देश में खपत को बढ़ाने के लिए पर्सनल टैक्स में कमी कर सकती है. अगर ऐसा हुआ तो आम लोगों को राहत तो मिलेगी ही साथ बाजार में खपत बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है.
पर्सनल टैक्स में हो सकती है कमी
सरकार की ओर से पहला पूर्ण बजट जुलाई में पेश किया जाना है. ऐसे में माना जा रहा है कि सरकार उस बजट के दौरान इसका ऐलान कर सकती है. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, सरकार देश में खपत बढ़ाने के लिए ये कदम उठा सकती है. लोकसभा चुनावों में बहुमत हासिल न कर पाने के बाद हुए एक पोस्ट पोल सर्वे में ये बात सामने आई है कि देश की जनता महंगाई, बेरोजगारी और घटती आय से काफी परेशान है. जानकारों का कहना है कि एक ओर देश की अर्थव्यवस्था जहां 8.2 प्रतिशत की रफ्तार से आगे बढ़ रही है वहीं दूसरी ओर देश में खपत की दर भी काफी कम बनी हुई है. हालांकि पीएम मोदी सरकार बनने के बाद ये कह चुके हैं कि एनडीए गठबंधन में बनी उनकी ये सरकार मध्यम वर्ग की बचत बढ़ाने और उनके जीवन में गुणवत्ता सुधारने पर काम करेगा.
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पर्सनल टैक्स से बढ़ेगी आय
पर्सनल टैक्स में कमी करने पर माना जा रहा है कि इससे खपत में इजाफा हो सकता है. यही नहीं इससे आम आदमी की बचत में भी इजाफा होने की उम्मीद है. मीडिया रिपोर्ट का कहना है कि बजट की पूरी प्रक्रिया के गोपनीय होने के कारण इसकी पहचान को सामने नहीं लाया जा रहा है. वित्त मंत्रालय ने भी इसे लेकर पूछे गए एक सवाल का जवाब नहीं दिया है.
कितना कमाने वालों को मिल सकती है राहत
सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि आखिर सरकार कितनी राहत देने की योजना बना रही है. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, जो लोग 15 लाख रुपये से ऊपर कमाते हैं उन्हें सरकार राहत देने की योजना बना रही है. हालांकि राहत कितनी दी जाएगी इस बारे में अभी तक कुछ नहीं पता है. रिपोर्ट ये भी कह रही है कि सरकार की ओर से 2000 में जो योजना शुरू की गई थी जिसके तहत 1.5 मिलियन तक की वार्षिक आय पर 5-20 प्रतिशत कर लगाया जाता है, जबकि 1.5 मिलियन से अधिक की आय पर 30 प्रतिशत कर लगाया जाता है. जबकि सरकार की दूसरी योजना के अनुसार, जब किसी व्यक्ति की आय 3 लाख रुपये से बढ़कर 15 लाख रुपये तक हो जाती है तो पर्सनल टैक्स की दर 6 प्रतिशत तक हो जाती है. यही नहीं सरकार 10 लाख रुपये की आय तक व्यक्तिगत कर की दर कम करने पर विचार कर रही है.
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