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वित्त मंत्री Budget में करेंगी ऐसा इंतजाम आपकी जेब में बचेंगे ज्यादा पैसे!
मोदी 3.0 का पहला पूर्ण बजट अगले महीने पेश हो सकता है. इसमें टैक्सपेयर्स को राहत मिलने की उम्मीद है.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 2 years ago
नई मोदी सरकार (Modi Govt) जुलाई में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए पूर्ण बजट पेश करेगी. चूंकि इस बार मोदी सरकार सहयोगियों के भरोसे है, इसलिए बजट के लोकलुभावन होने की पूरी संभावना है. माना जा रहा है कि वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण बजट में टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत दे सकती हैं. यानी बजट में इनकम टैक्स की छूट सीमा को बढ़ाया जा सकता है. हालांकि, यह बदलाव केवल नई कर व्यवस्था के तहत ही होगा. क्योंकि सरकार न्यू टैक्स रिजीम को बढ़ावा देना चाहती है.
ये बदलाव है संभव
दरअसल, सरकार चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग नई टैक्स रिजीम को चुनें, इसलिए इसे अधिक आकर्षक बनाने के लिए इनकम टैक्स में छूट का दायरा बढ़ाया जा सकता है. वर्तमान में नई कर व्यवस्था के तहत तीन लाख रुपए से ज्यादा की आय पर 5 प्रतिशत टैक्स लगता है. संभावना है कि इस स्लैब में कर छूट की सीमा को 3 से बढ़ाकर 5 लाख रुपए किया जा सकता है. न्यू टैक्स रिजीम में सालाना 15 लाख रुपए से अधिक की कमाई पर 30% टैक्स का प्रावधान है, जिसे बढ़ाकर 20 लाख रुपए किया जा सकता है.
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ऐसे मिलेगा फायदा
एक्सपर्ट्स के अनुसार, यदि ऐसा होता है, तो उन लोगों की कर देनदारी 10,400 रुपए तक कम हो जाएगी, जो एनुअल इनकम 7.6 लाख से 50 लाख रुपए की सीमा में है. वहीं, 50 लाख से एक करोड़ रुपए के टैक्स स्लैब में आने वालों को 11,400 रुपए तक कम टैक्स भरना होगा. यानी लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा बचेगा. अभी देश में दो तरह की कर व्यवस्थाएं है - पुरानी कर प्रणाली और नई कर प्रणाली. सरकार चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग पुरानी व्यवस्था छोड़कर न्यू टैक्स रिजीम से जुड़ें, इसलिए उसके तहत इनकम टैक्स में छूट दी जा सकती है.
रोबोट टैक्स का प्रस्ताव
उधर, अर्थशास्त्रियों के एक प्रतिनिधि मंडल ने बुधवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से बजट पर चर्चा की. इस दौरान विभिन्न मुद्दों सहित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से रोजगार पर असर को लेकर भी चर्चा हुई. एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, बैठक में 'रोबोट टैक्स' के प्रस्ताव पर भी विचार किया गया. एक अर्थशास्त्री ने वित्त मंत्री को 'रोबोट टैक्स' लगाने का सुझाव दिया. इस टैक्स से AI-आधारित विस्थापन से प्रभावित वर्कर्स के पुनर्वास के लिए धन का इंतजाम किया जा सकता है. बैठक में विकास, राजकोषीय नीति, निवेश और विनिवेश, खाद्य महंगाई जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी बातचीत हुई.
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