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टाटा संस को लिस्टिंग नियम मानने होंगे, RBI की चिट्ठी से नोएल टाटा की मुश्किलें बढ़ीं

कंपनी को अपर-लेयर NBFC के लिस्टिंग नियमों का पालन करने का निर्देश, टाटा ट्रस्ट्स विलय के जरिए लिस्टिंग से बचने की तैयारी में; SP ग्रुप को भी मिल सकते हैं 25,000 करोड़ रुपये

बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 6 hours ago

टाटा ग्रुप की होल्डिंग कंपनी टाटा संस की शेयर बाजार में लिस्टिंग को लेकर विवाद एक बार फिर तेज हो गया है. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 26 नवंबर को होने वाली कंपनी की अहम बोर्ड बैठक से पहले स्पष्ट कर दिया है कि टाटा संस को अपर-लेयर गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (NBFC-UL) के लिए तय सभी नियामकीय नियमों का पालन करना होगा. इनमें शेयर बाजार में लिस्टिंग की अनिवार्यता भी शामिल है. 16 नवंबर को कंपनी के मुख्य वित्तीय अधिकारी (CFO) को भेजी गई RBI की चिट्ठी से टाटा ट्रस्ट्स के चेयरमैन नोएल टाटा की उस रणनीति पर दबाव बढ़ गया है, जिसके तहत टाटा संस को अनलिस्टेड रखने की तैयारी की जा रही है.

दरअसल, 26 नवंबर की बोर्ड बैठक में टाटा संस के भविष्य और उसकी लिस्टिंग से जुड़े मुद्दों पर महत्वपूर्ण चर्चा होनी है. टाटा ट्रस्ट्स कंपनी को शेयर बाजार में सूचीबद्ध होने से बचाने के लिए रीस्ट्रक्चरिंग का प्रस्ताव तैयार कर रहा है. ऐसे में बैठक से ठीक पहले RBI का यह रुख टाटा समूह की रणनीति के लिए अहम माना जा रहा है.

RBI ने लिस्टिंग नियमों पर क्या कहा?

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, RBI ने 16 नवंबर को भेजे गए पत्र में स्पष्ट किया है कि टाटा संस को केंद्रीय बैंक की वेबसाइट पर अपर-लेयर NBFC के लिए उपलब्ध सभी नियमों और दिशानिर्देशों का पालन करना होगा. इसमें लिस्टिंग की शर्त भी शामिल है. यह पत्र टाटा संस की ओर से 6 अक्टूबर को नियमों पर मार्गदर्शन मांगने के लिए भेजे गए कम्युनिकेशन के जवाब में आया है.

RBI का यह स्पष्टीकरण नोएल टाटा के पहले दिए गए तर्क के लिए झटका माना जा रहा है. दरअसल, सितंबर में जब केंद्रीय बैंक ने टाटा संस के डी-रजिस्ट्रेशन के अनुरोध को खारिज किया था, तब नोएल टाटा ने कहा था कि RBI के पत्र में लिस्टिंग का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है और न ही कंपनी को नियमों के उल्लंघन का दोषी बताया गया है.

हालांकि, ताजा पत्र में RBI ने लिस्टिंग को कंपनी की नियामकीय अनुपालन जिम्मेदारियों का हिस्सा बताया है. केंद्रीय बैंक ने इसके लिए कोई नई समयसीमा तय नहीं की है और न ही टाटा संस के रीस्ट्रक्चरिंग प्रस्ताव को सीधे मंजूरी या खारिज किया है. RBI ने यह भी कहा है कि कंपनी किसी विशेष नियम पर अतिरिक्त स्पष्टीकरण चाहती है तो वह विस्तृत जानकारी के साथ दोबारा अनुरोध कर सकती है.

लिस्टिंग से बचने के लिए दो कंपनियों के विलय की तैयारी

टाटा ट्रस्ट्स टाटा संस को अनलिस्टेड बनाए रखने के लिए रीस्ट्रक्चरिंग का विकल्प तलाश रहा है. इसके तहत टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम्स सॉल्यूशंस (TESS) और टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स (TCE) का टाटा संस में विलय करने का प्रस्ताव है.

टाटा ट्रस्ट्स के सलाहकार फारुख एन सुबेदार के मुताबिक, इन दोनों पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनियों का चयन उनके टर्नओवर और ऑपरेटिंग एसेट्स को ध्यान में रखकर किया गया है. इस विलय के जरिए बिना किसी नए शेयरधारक को शामिल किए टाटा संस की वित्तीय स्थिति और प्रोफाइल में बदलाव लाने की योजना है.

टाटा ट्रस्ट्स का मानना है कि इस पुनर्गठन के बाद टाटा संस कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी (CIC) और NBFC के दायरे से बाहर निकल सकती है. हालांकि, इस प्रस्ताव को लागू करने के लिए कंपनी के बोर्ड की मंजूरी के साथ RBI से अनापत्ति प्रमाणपत्र (NOC) लेना भी जरूरी होगा.

SP ग्रुप को मिल सकते हैं 25,000 करोड़ रुपये

26 नवंबर की बोर्ड बैठक में शापूरजी पलोनजी (SP) ग्रुप की नकदी जरूरतों पर भी चर्चा होने की संभावना है. नोएल टाटा ने कैपिटल रिडक्शन के जरिए SP ग्रुप की हिस्सेदारी खरीदकर उसके शेयर रद्द करने के प्रस्ताव पर बोर्ड में मतदान की मांग की है.

यदि इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो SP ग्रुप को अपने शेयरों के बदले करीब 25,000 करोड़ रुपये मिल सकते हैं. ऐसे में आगामी बैठक टाटा संस की लिस्टिंग के साथ-साथ कंपनी के शेयरधारकों के हितों के लिहाज से भी महत्वपूर्ण होगी.

सितंबर 2022 से शुरू हुआ लिस्टिंग विवाद

टाटा संस की लिस्टिंग का मामला सितंबर 2022 में शुरू हुआ था, जब RBI ने कंपनी को अपर-लेयर NBFC के रूप में वर्गीकृत किया था. नियामकीय नियमों के मुताबिक, इस श्रेणी में आने वाली कंपनियों को तीन साल के भीतर शेयर बाजार में सूचीबद्ध होना होता है.

लिस्टिंग की अनिवार्यता से बचने के लिए टाटा संस ने मार्च 2024 में अपना कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी (CIC) रजिस्ट्रेशन सरेंडर करने के लिए आवेदन किया था. हालांकि, सितंबर 2026 में RBI ने कंपनी के डी-रजिस्ट्रेशन अनुरोध को खारिज कर दिया.

अब 16 नवंबर को भेजे गए नए पत्र में RBI ने लिस्टिंग नियमों के पालन को लेकर अपना रुख स्पष्ट कर दिया है. ऐसे में 26 नवंबर की बोर्ड बैठक पर बाजार और टाटा समूह से जुड़े सभी पक्षों की नजर रहेगी. इस बैठक में यह देखना अहम होगा कि टाटा संस लिस्टिंग की दिशा में आगे बढ़ता है या टाटा ट्रस्ट्स का रीस्ट्रक्चरिंग प्रस्ताव इस मामले में कोई नया रास्ता खोलता है.

 


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