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UPI से खरीदारी होगी और सस्ती, क्रेडिट कार्ड पर बढ़ सकता है खर्च, जानें पूरी डिटेल
भारत सरकार एक नई योजना लेकर आ रही है, जिसमें UPI यूजर्स को छूट मिल सकती है. वहीं, क्रेडिट कार्ड से खरीदारी पर पूरा पैसा देना पड़ सकता है.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 1 year ago
सरकार एक नई योजना पर काम कर रही है, जिसके तहत यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) से खरीदारी करने पर उपभोक्ताओं को सीधा फायदा मिल सकता है. वहीं, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने वालों को अधिक भुगतान करना पड़ सकता है. इस योजना का मकसद यूपीआई की लागत-मुक्त प्रणाली का लाभ ग्राहकों तक पहुंचाना है. उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय इस दिशा में पहल कर रहा है. आइए इस योजना के बारे में विस्तार से जानते हैं.
जून में हो सकती है मीटिंग
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मंत्रालय जल्द ही उद्योग के प्रमुख हितधारकों जैसे ई-कॉमर्स कंपनियों, बैंकों और भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) के साथ बैठक कर सकता है. यह मीटिंग जून में होने की संभावना है. योजना फिलहाल शुरुआती चरण में है.
क्रेडिट कार्ड बनाम यूपीआई
वर्तमान में, अगर कोई ग्राहक 100 रुपये का सामान क्रेडिट कार्ड से खरीदता है, तो दुकानदार को केवल 98 रुपये ही मिलते हैं. कारण यह है कि 2% तक की मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) बैंक या पेमेंट नेटवर्क (जैसे Visa या MasterCard) को जाती है. अधिकतर दुकानदार यह चार्ज खुद वहन करते हैं. इसके उलट, यूपीआई ट्रांजेक्शन पर कोई MDR शुल्क नहीं लगता. इसका मतलब है कि 100 रुपये के सामान पर दुकानदार को पूरे 100 रुपये मिलते हैं. सरकार चाहती है कि इसी अंतर को उपभोक्ता लाभ के रूप में इस्तेमाल किया जाए.
नई योजना में कैसे मिलेगा लाभ?
सरकार की प्रस्तावित योजना के तहत अगर आप यूपीआई से पेमेंट करते हैं, तो संभव है आपको 100 रुपये के सामान पर केवल 98 रुपये ही देने हों. वहीं, अगर वही सामान आप क्रेडिट कार्ड से खरीदते हैं, तो आपको 100 रुपये चुकाने होंगे. इस तरह यूपीआई यूजर्स को 2 रुपये तक की सीधी छूट मिल सकती है.
डिजिटल पेमेंट में यूपीआई का दबदबा
पिछले वित्त वर्ष 2024-25 में यूपीआई के ज़रिए कुल 185 अरब ट्रांजेक्शन हुए, जिनकी कुल वैल्यू 260.56 लाख करोड़ रुपये रही. पिछले तीन वर्षों में 26 करोड़ नए यूजर्स और 5.5 करोड़ नए दुकानदार यूपीआई से जुड़े. वर्ष 2024 तक 45 करोड़ से अधिक लोग यूपीआई का उपयोग कर चुके थे.
डिजिटल पेमेंट को और प्रोत्साहन
सरकार का लक्ष्य है कि यूपीआई को और अधिक लोकप्रिय बनाया जाए, जिससे डिजिटल लेनदेन में तेजी आए. हालांकि, अब निगाहें इस पर टिकी हैं कि ई-कॉमर्स कंपनियां, दुकानदार और बैंक इस प्रस्तावित योजना पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं.
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