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सीमेंट और स्टील पर GST कटौती से रियल एस्टेट को राहत, खरीदारों को सीधा फायदा
GST में यह दर कटौती, खासकर सीमेंट और स्टील जैसे प्रमुख इनपुट्स पर, रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में बड़ा बदलाव लाने की क्षमता रखती है.
रितु राणा 1 year ago
GST काउंसिल द्वारा सीमेंट और अन्य निर्माण सामग्रियों पर कर दरों में कटौती का निर्णय रियल एस्टेट सेक्टर के लिए बड़ी राहत लेकर आया है. उद्योग जगत के दिग्गजों ने इस फैसले का स्वागत करते हुए इसे निर्माण लागत में कमी, प्रोजेक्ट्स की रफ्तार में इजाफा और उपभोक्ता विश्वास को बढ़ावा देने वाला बताया है. त्योहारी सीजन की शुरुआत के साथ यह कदम न केवल घर खरीदारों को राहत देगा, बल्कि पूरे सेक्टर में निवेश और पारदर्शिता को भी प्रोत्साहित करेगा. सरकार द्वारा सीमेंट और स्टील जैसे अहम निर्माण सामग्रियों पर GST दर को 28% से घटाकर 18% किए जाने के फैसले पर रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़े प्रमुख डेवलपर्स और विशेषज्ञों ने प्रतिक्रिया दी है. तो आइए जानते हैं विशेषज्ञों की इस पर क्या राय है?
रॉयल ग्रीन रियल्टी के मैनेजिंग डायरेक्टर यशांक वासन ने कहा, "सीमेंट पर जीएसटी में कटौती रियल एस्टेट सेक्टर के लिए सचमुच गेम-चेंजर है. यह निर्माण लागत को कम करेगी और खरीदारों को भी ज़्यादा बचत का लाभ मिलेगा. यह फैसला ऐसे समय आया है जब प्रीमियम हाउसिंग की मांग तेज़ी से बढ़ रही है, और त्योहारी सीजन में यह सुधार बेहद समयानुकूल है."
एलांते ग्रुप के फाउंडर और सीईओ आकाश कोहली ने कहा, "यह जीएसटी कटौती रियल एस्टेट क्षेत्र के लिए दिवाली का तोहफा है. निर्माण लागत में 10% की कमी से हम लगभग 60% तक की बचत घर खरीदारों तक पहुँचा पाएंगे. यह कदम भारतीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती देगा और कई परिवारों के लिए घर खरीदना संभव बनाएगा."
बीपीटीपी के सीईओ मानिक मलिक ने इसे "समय पर लिया गया सकारात्मक निर्णय" करार दिया. उन्होंने कहा, "एनसीआर जैसे क्षेत्रों में आवास की बढ़ती मांग को देखते हुए, निर्माण लागत में कटौती डेवलपर्स को बेहतर गुणवत्ता और सुविधाओं पर निवेश का मौका देगी. यह उपभोक्ताओं के लिए गुणवत्तापूर्ण जीवन को और अधिक सुलभ बनाएगा."
हालांकि, साया ग्रुप के एमडी विकास भसीन ने एक संतुलित दृष्टिकोण साझा करते हुए कहा, "यह कदम स्वागत योग्य है, लेकिन निर्माण सामग्री कुल लागत का सिर्फ 25-30% हिस्सा होती है. अगर सरकार अधूरे निर्माण वाले घरों पर भी जीएसटी घटाए, तो उसका सीधा लाभ घर खरीदारों को मिलेगा."
एसीई (ACE) के कार्यकारी निदेशक सौरभ अग्रवाल ने कहा, "निर्माण सामग्री पर जीएसटी में कटौती से इनपुट लागत कम होगी, प्रोजेक्ट्स तेजी से पूरे होंगे और allied industries को भी गति मिलेगी. साथ ही कृषि उपकरणों पर भी जीएसटी 12% से घटाकर 5% करना ग्रामीण विकास की दिशा में ऐतिहासिक कदम है."
रोडिक डिजिटल एंड एडवाइजरी के एमडी नागेंद्र नाथ सिन्हा ने कहा, "सीमेंट और स्टील की दरों में कटौती से लगभग ₹10 लाख की बचत प्रति ₹1 करोड़ खर्च पर होगी. इससे इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट सेक्टर में PPP प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा मिलेगा और अनौपचारिक खरीद को कम कर पारदर्शिता बढ़ेगी."
विशेषज्ञों के अनुसार जहाँ एक ओर यह निर्णय निर्माण लागत को कम करेगा और ग्राहकों को राहत देगा, वहीं दूसरी ओर यह पूरे सेक्टर को अधिक पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी और तेज गति से आगे बढ़ाने में मदद करेगा.
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