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रुपये की गिरावट रोकने के लिए RBI की नई रणनीति, डॉलर से लेकर फॉरेक्स ट्रेडिंग तक बदले नियम

भारतीय रिजर्व बैंक ने रुपये को सहारा देने और विदेशी मुद्रा बाजार में उतार-चढ़ाव कम करने के लिए कई नियामकीय बदलाव किए हैं. इनका उद्देश्य डॉलर की मांग को व्यवस्थित करना, करेंसी डेरिवेटिव कारोबार में जोखिम सीमित करना और बाजार में नियमों का पालन सुनिश्चित करना है.

बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 1 hour ago

रुपये में लगातार गिरावट और विदेशी मुद्रा बाजार में बढ़ते दबाव के बीच भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने कई अहम कदम उठाए हैं. इसके तहत तीन सरकारी तेल कंपनियों को रोजाना उनकी जरूरत के मुताबिक डॉलर उपलब्ध कराने के लिए विशेष व्यवस्था की गई है. साथ ही, विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव कारोबार में बिना वास्तविक जोखिम के सौदे करने की सीमा 100 मिलियन डॉलर से घटाकर 5 मिलियन डॉलर कर दी गई है.

तीन सरकारी तेल कंपनियों को विशेष व्यवस्था के तहत मिलेगा डॉलर

RBI ने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (IOC), हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन (HPCL) और भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन (BPCL) की डॉलर संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए विशेष व्यवस्था की है. इसके तहत केंद्रीय बैंक चुनिंदा बैंकों के माध्यम से इन कंपनियों को रोजाना उनकी जरूरत के मुताबिक डॉलर उपलब्ध कराएगा.

यह सुविधा 12 अक्टूबर 2026 से लागू होगी और अगले आदेश तक जारी रहेगी. इस व्यवस्था से इन सरकारी तेल कंपनियों की डॉलर की मांग को पूरा करने में मदद मिलेगी. तेल कंपनियों को कच्चे तेल के आयात के लिए बड़े पैमाने पर डॉलर की जरूरत होती है.

फॉरेक्स मार्केट में ट्रेडिंग के नियम सख्त

रुपये में उतार-चढ़ाव को नियंत्रित करने और विदेशी मुद्रा बाजार में जोखिम सीमित करने के लिए RBI ने फॉरेक्स डेरिवेटिव से जुड़े नियमों में भी बदलाव किया है. नए नियमों के तहत अधिकृत डीलर अब ग्राहकों को रद्द किए जा चुके विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट दोबारा बुक करने की अनुमति नहीं देंगे. हालांकि, कॉन्ट्रैक्ट की मैच्योरिटी पूरी होने पर उसे आगे बढ़ाने यानी रोलओवर की सुविधा जारी रहेगी.

इसके अलावा, बिना किसी वास्तविक लेन-देन या अंतर्निहित जोखिम के विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव में कारोबार करने की सीमा घटा दी गई है. पहले यह सीमा 100 मिलियन डॉलर थी, जिसे अब घटाकर 5 मिलियन डॉलर कर दिया गया है.

यह बदलाव मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों पर रुपये से जुड़े करेंसी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट पर भी लागू होगा. यहां भी बिना वास्तविक लेन-देन या जोखिम के पोजीशन लेने की सीमा 100 मिलियन डॉलर से घटाकर 5 मिलियन डॉलर कर दी गई है.

विदेशी मुद्रा डीलरों के लिए नया रिजर्व नियम

RBI ने विदेशी मुद्रा डीलरों के लिए 'फॉरेन एक्सचेंज रिस्क रिजर्व' (FERR) नाम से एक नई व्यवस्था शुरू की है. इसके तहत डीलरों को रुपये से जुड़े प्रत्येक पात्र डेरिवेटिव सौदे की कुल रकम का 20 फीसदी हिस्सा रिजर्व के तौर पर रखना होगा.

यह नियम उन पात्र सौदों पर लागू होगा, जो चालू खाते से जुड़े जोखिम को कम करने के लिए किए जाते हैं और जिनमें ग्राहक रुपये देकर विदेशी मुद्रा खरीदता है. इस व्यवस्था का उद्देश्य विदेशी मुद्रा कारोबार से जुड़े जोखिमों के प्रबंधन को मजबूत करना है.

वैश्विक कारणों से रुपये पर दबाव

पिछले कुछ महीनों से पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष और अन्य वैश्विक घटनाक्रमों के कारण रुपये पर दबाव बना हुआ है. पिछले एक साल में भारतीय मुद्रा करीब 8 फीसदी कमजोर हुई है. ऐसे में RBI विदेशी मुद्रा बाजार में स्थिरता बनाए रखने और रुपये में तेज उतार-चढ़ाव को सीमित करने के लिए लगातार कदम उठा रहा है.

हालांकि, देश का विदेशी मुद्रा भंडार सितंबर की शुरुआत में रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने के बाद घटा है. RBI के आंकड़ों के मुताबिक, 4 सितंबर 2026 को विदेशी मुद्रा भंडार 785.7 अरब डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर था. इसके बाद 2 अक्टूबर को समाप्त चार सप्ताह की अवधि में इसमें करीब 51.1 अरब डॉलर की गिरावट दर्ज की गई. रिजर्व बैंक के इन नए कदमों से विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर की मांग के प्रबंधन और डेरिवेटिव कारोबार में जोखिम सीमित करने में मदद मिलने की उम्मीद है.

 

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