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एशिया के केवल 10% CEOs को भरोसा, कायम रहेंगे अर्थव्यवस्था के 'अच्छे दिन'
रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिका में सीईओ अधिक सतर्क हैं और आधे से अधिक ने समान समय अवधि में कोई वृद्धि नहीं होने की भविष्यवाणी की है.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 3 years ago
अमेरिकी मैनेजमेंट कंसल्टिंग फर्म आर्थर डी लिटिल (Arthur D. Little) की रिपोर्ट में बताया गया है कि केवल 10 प्रतिशत एशियाई मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO अगले तीन से पांच सालों में पॉजिटिव इकनोमिक आउटलुक की उम्मीद करते हैं. 'CEO insights 2023' शीर्षक वाली रिपोर्ट में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि कैसे दुनियाभर के सीईओ विकास को गति देने के लिए बदलाव ला रहे हैं और भविष्य को लेकर उनकी क्या अपेक्षाएं हैं.
ग्रोथ में कमी के आसार!
एशिया की बात करें, तो 40 प्रतिशत सीईओ को अगले तीन से पांच वर्षों में वैश्विक आर्थिक दृष्टिकोण स्थिर की उम्मीद, जबकि 50 प्रतिशत का मानना है कि इस अवधि में वृद्धि यानी ग्रोथ में कमी देखने को मिल सकती है. वहीं, यूरोप (जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, इटली, स्पेन) की पांच बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में मौजूद लगभग दस में से चार सीईओ उन क्षेत्रों में मौजूदा चुनौतियों के बावजूद वैश्विक विकास की उम्मीद कर रहे हैं, यह शायद आश्चर्यजनक है लेकिन उप-महाद्वीप के बाहर के अवसरों को देखते हुए इस उम्मीद को समझा जा सकता है.
यूएस CEOs ज्यादा अलर्ट
रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिका में सीईओ अधिक सतर्क हैं और आधे से अधिक ने समान समय अवधि में कोई वृद्धि नहीं होने की भविष्यवाणी की है. जबकि सीईओ वर्तमान में बहुत सक्रिय रूप से कॉस्ट सेविंग और ट्रबलशूटिंग में लगे हुए हैं, अधिकांश का कहना है कि वे विकास, या कम से कम स्थिरता के लिए योजना बना रहे हैं, और संकट के बाद की दुनिया के लिए कमर कस रहे हैं. कुल 30 फीसदी सीईओ को मार्केट से ज्यादा ग्रोथ का भरोसा है. रिपोर्ट में कहा गया है कि लगभग तीन-चौथाई सीईओ ग्रोथ में अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे. 40 फीसदी सीईओ खर्च बढ़ने के पक्ष में हैं, जबकि 55 प्रतिशत अपने निवेश को स्थिर रखना चाहेंगे.
सरकारी हस्तक्षेप पर बदला रुख
रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि बाजारों में सरकार के हस्तक्षेप के प्रति CEOs दृष्टिकोण में बदलाव आया है. इसकी वजह है कोरोना महामारी के दौरान कई क्षेत्रों में सरकार की भागीदारी में दर्ज की गई अभूतपूर्व वृद्धि. वैश्विक स्तर पर 58 प्रतिशत सीईओ ने कहा कि सरकारी हस्तक्षेप ने लघु या दीर्घकालिक विकास के लिए एक उपयोगी सहयोग प्रदान किया. हालांकि, सर्वे में शामिल CEOs में से केवल सात प्रतिशत ने इसे नकारात्मक रूप में भी देखा.
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