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अब नहीं होगी कोयले की कमी, सरकार ने किया 141 कोल ब्लॉक का ऑक्शन
वित्त मंत्री ने कहा कि बढते भारत की भविष्य की जरूरत के लिए कोयला सेक्टर में बड़े निवेश की जरूरत होगी. उन्होंने कहा कि दुनियाभर में गैस के दामों में इजाफा हो रहा है.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 4 years ago
इस साल गर्मियों का वो समय अगर आपको याद हो तो जब देश में बिजली की खपत बढ़ गई थी तो उस समय कई राज्यों ने कोयले की कमी को लेकर अपनी बात कही थी. सुर्खियां तो यहां तक बनी थी कि अब सिर्फ दो दिन का कोयला बचा है. लेकिन अब सरकार ने इस परेशानी का हल निकाल दिया है. सरकार की अब तक की सबसे बड़ी ई ऑक्शन के जरिए कोल ब्लॉक आंवटन में 141 खदानों का ऑक्शन कर दिया है. जिसके बाद माना जा रहा है कि अब आने वाली गर्मियों में देश में कोयले की कमी नहीं होगी.
क्या बोली वित्त मंत्री
कोयला मंत्रालय के इस कार्यक्रम में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी, कोयला राज्य मंत्री राव साहब दानवे और कोल सचिव भी मौजूद रहे. इस मौके पर वित्त मंत्री ने कहा कि बढ़ते भारत के भविष्य की जरूरत के लिए कोयला सेक्टर में बड़े निवेश की जरूरत होगी. उन्होंने कहा कि दुनिया भर में गैस के दामों में इजाफा हो रहा है. छठे दौर के कोल ऑक्शन के कार्यक्रम में निर्मला सीतारमण ने कहा कि आज दुनिया में भारत निवेश के लिए सबसे बेस्ट देश बनता जा रहा है. उन्होंने कहा कि सरकार की पारदर्शी नीतियों के कारण आज देश में कोयले का आयात 41 प्रतिशत तक नीचे आ गया है.
कई नए प्लेयरों को भी हुआ है आवंटन
कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि पिछले कुछ ऑक्शन में इस क्षेत्र में कई नए लोग भी आ रहे हैं. जिन्हें सरकार भी प्रोत्साहन दे रही है. उन्होंने कहा कि ये इस सेक्टर के लिए बहुत ही सकारात्मक बात है कि आज इस क्षेत्र में एक नहीं बल्कि कई नए लोग आ रहे हैं जो सफलतापूर्वक माइनिंग का काम कर रहे हैं. सरकार ने इस ऑक्शन में 141 कोल ब्लॉक आवंटित की हैं.
कितनी कोल माइन्स का हुआ आवंटन
सरकार ने आज जिन 133 कोल ब्लॉक का आवंटन किया है उनमें से 71 नई कोल माइन है जबकि 62 कोल माइन पहले से ट्रांचे में से चली आ रही हैं. जो ब्लॉक आवंटित किए गए हैं उनमें से कई ऐसे हैं जो प्रोटेक्टेड एरिया में आते हैं जिनमें वन्य जीव संरक्षण क्षेत्र जटिल आवासीय क्षेत्र और कई ऐसे क्षेत्र भी हैं जहां 40 प्रतिशत से ज्यादा वन्य क्षेत्र है.
किन-किन राज्यों में हैं ये कोल ब्लॉक
सरकार ने अब तक जिन ब्लॉक का आवंटन किया है वो कई राज्यों में मौजूद हैं. जिनमें झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान, तमिलनाडु, और बिहार शामिल हैं. सभी ब्लॉक के लिए ये ऑक्शन प्रक्रिया दो सुरक्षित चरणों में हुई है.
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