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Gadkari के हाईवे पर तेजी से दौड़ेगी विकास की गाड़ी, इस बार भी बनाया है धांसू प्लान
नितिन गडकरी के कामकाज की हमेशा से तारीफ होती रही है. उनके इस कार्यकाल में भी बहुत कुछ नया देखने को मिल सकता है.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 2 years ago
नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) की गिनती मोदी सरकार के सबसे सफल मंत्रियों में होती हैं. सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री के तौर पर उन्होंने सफर को आसान और सुरक्षित बनाने के लिए कई क्रांतिकारी कदम उठाये हैं. यही वजह है कि मोदी 3.0 में भी उन्हें इसी मंत्रालय की कमान सौंपी गई है. अपने इस कार्यकाल में भी गडकरी ने देश के शहरों के बीच कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए खास प्लान तैयार किया है. इसके लिए उनके मंत्रालय ने कैबिनेट से 22 लाख करोड़ रुपए के निवेश की मंजूरी मांगी है. मंत्रालय की योजना 2031-32 तक देश में 30,600 किलोमीटर हाईवे बनाने की है.
जाममुक्त किए जाएंगे हाईवे
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग ने अपना प्लान वित्त मंत्रालय को सौंपा है. साथ ही सभी अहम मंत्रालयों को भी इससे अवगत कराया गया है. गडकरी की योजना के अनुसार, देशभऱ में 18 हजार किलोमीटर एक्सप्रेसवे और हाई स्पीड कॉरिडोर बनाए जाएंगे. इसके अलावा शहरों के आसपास 4000 किलोमीटर हाईवे को जाममुक्त किया जाएगा. इसी तरह, सीमांत इलाकों में भी सड़कों का जाल बनाने की योजना है, जो रणनीतिक लिहाज से बेहद अहम है. मंत्रालय का कहना है कि इस योजना के लिए 25 प्रतिशत रकम प्राइवेट सेक्टर से आएगी.
ऐसा है पहले चरण का प्लान
सड़क परिवहन मंत्रालय ने दो चरणों में यह योजना तैयार की है. पहले चरण के तहत 2028-29 तक टेंडर जारी होंगे और उन पर 2031 तक काम पूरा कर लिया जाएगा. इन प्रोजेक्ट्स पर कुल 22 लाख करोड़ रुपए का खर्चा आएगा. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, गडकरी के मंत्रालय ने सालाना 10% बजट आवंटन बढ़ाने की मांग की है, ताकि प्रोजेक्ट्स को पूरा किया जा सके. गौरतलब है कि फरवरी में पेश अंतरिम बजट में सरकार ने सड़क परिवहन मंत्रालय को 2.78 लाख करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया था, जो बीते वित्त वर्ष की तुलना में करीब 2.7% अधिक था.
दूसरे चरण में बनेंगे इतने हाईवे
दूसरे चरण की योजना के तहत 28,400 किलोमीटर हाईवे बनाया जाएगा. दूसरे चरण का कामकाज 2036-37 तक पूरा कर लिया जाएगा. इसके लिए अभी किसी फंड की मांग नहीं की गई है. पहले चरण का काम पूरा होने के बाद इस पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा. नितिन गडकरी के इस कार्यकाल में टोल टैक्स को लेकर भी नई व्यवस्था शुरू हो सकती है. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने हाल ही में सैटेलाइट आधारित इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह प्रणाली लागू करने के लिए ग्लोबल टेंडर और अभिरुचि पत्र (EOI) आमंत्रित किए हैं. इसके अमल में आने के बाद हाईवे से गुजरना बेहद आसान हो जाएगा. ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम (GNSS) पर आधारित इस तकनीक से नेशनल हाईवे पर यात्रा करने वाले लोगों को बिना रुके टोल का भुगतान करने की सुविधा प्रदान की जाएगी.
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