होम / बिजनेस / निला स्पेसेज ने पर्यावरण-केंद्रित अर्थ फंड में ₹5 करोड़ का निवेश किया

निला स्पेसेज ने पर्यावरण-केंद्रित अर्थ फंड में ₹5 करोड़ का निवेश किया

भारत के प्रमुख प्रॉपटेक फंड के साथ साझेदारी के जरिए कंपनी ने भविष्य के लिए तैयार होने की दिशा में एक कदम बढ़ाया है.

बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 10 months ago

भारत के रियल एस्टेट क्षेत्र की प्रमुख कंपनी निला स्पेसेज लिमिटेड (NILASPACES) ने आज घोषणा की है कि वह अर्थ फंड में एक लिमिटेड पार्टनर (LP) बन गई है. यह फंड रियल एस्टेट और पर्यावरणीय नवाचार के संगम पर काम कर रहे हाई-इम्पैक्ट स्टार्टअप्स में निवेश करता है.

यह निवेश निला स्पेसेज़ की दीर्घकालिक प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जो संचालन में उत्कृष्टता, कार्बन उत्सर्जन में कटौती और भविष्य के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए खुद को तैयार करने की दिशा में है. लिमिटेड पार्टनर के रूप में कंपनी को स्मार्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर, लो-कार्बन सामग्री और डिजिटल निर्माण प्रक्रियाओं जैसे क्षेत्रों में उभरते उपक्रमों तक प्राथमिक पहुंच मिलेगी.

निला स्पेसेज़ लिमिटेड के प्रबंध निदेशक दीप वडोदरिया ने कहा, “अर्थ फंड में हमारी भागीदारी हमें हमारे प्रोजेक्ट्स में अगली पीढ़ी के समाधानों को अपनाने की क्षमता देती है. यह कदम इस विश्वास को दर्शाता है कि रियल एस्टेट का भविष्य उन्हीं डेवलपर्स के हाथ में होगा जो तकनीक के जरिए एसेट्स को नए सिरे से गढ़ते हैं – चाहे वह निर्माण हो, संचालन या अनुभव.”

इस अवसर पर अर्थ फंड की प्रायोजक निरुपा शंकर ने कहा, “हम निला स्पेसेज का स्वागत करते हैं. यह प्रतिबद्धता हमारे साझा विश्वास को दर्शाती है: अब रियल एस्टेट में नवाचार विकल्प नहीं, बल्कि बुनियाद बन चुका है. भविष्य उन विचारों और तकनीकों में निवेश से बनेगा, जो एसेट्स को समय के साथ सुरक्षित रखते हैं.”

अर्थ फंड के दूसरे प्रायोजक अभिजीत पई ने कहा, “यह साझेदारी हमारे लिए आदर्श है, जहां पूंजी, विश्वसनीयता और पर्यावरणीय चेतना एक साथ आती है.”

निला स्पेसेज़ द्वारा किया गया ₹5 करोड़ का यह निवेश कंपनी की पूंजी आवंटन नीति के अनुरूप है और आंतरिक स्रोतों से किया जाएगा. इससे कंपनी को अपने पोर्टफोलियो को भविष्य के लिहाज़ से मजबूत बनाने में मदद मिलेगी और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र में भी इसका सार्थक योगदान होगा.


टैग्स
सम्बंधित खबरें

इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में एंट्री की तैयारी में Zerodha, सेबी से मांगा मर्चेंट बैंकिंग लाइसेंस

सेबी से मंजूरी मिलने के बाद कंपनी आईपीओ प्रबंधन, पूंजी जुटाने की सलाह और अन्य कॉर्पोरेट फाइनेंस सेवाएं प्रदान कर सकेगी.

18 hours ago

पश्चिम एशिया तनाव के बीच बाजार पर नजर, इन शेयरों में दिख सकती है हलचल

सोमवार को सेंसेक्स 372.10 अंक यानी 0.48 फीसदी टूटकर 76,728.37 अंक पर बंद हुआ था. वहीं, निफ्टी 50 इंडेक्स 109.75 अंक यानी 0.46 फीसदी गिरकर 23,946.25 अंक पर आ गया था.

18 hours ago

राजस्थान में 1 लाख करोड़ का निवेश करेगी सेरेंटिका, औद्योगिक डीकार्बोनाइजेशन को मिलेगी रफ्तार

कंपनी का लक्ष्य हर साल 67 अरब यूनिट स्वच्छ बिजली की आपूर्ति करना है, जिससे लगभग 4.7 करोड़ टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कमी लाई जा सकेगी.

1 day ago

हाउसिंग मार्केट की रफ्तार पड़ी धीमी, दूसरी तिमाही में घरों की बिक्री 6% घटी: रिपोर्ट

ANAROCK रिसर्च के अनुसार, दूसरी तिमाही में देश के सात प्रमुख शहरों में करीब 90,715 आवासीय इकाइयों की बिक्री हुई, जबकि पिछले साल इसी अवधि में यह आंकड़ा 96,285 यूनिट था.

1 day ago

सेशेल्स में भी मिलेगी UPI से पेमेंट की सुविधा, 10 देशों तक पहुंचा भारतीय पेमेंट नेटवर्क

सेशेल्स में UPI सेवा शुरू होने से भारतीय पर्यटक बिना विदेशी मुद्रा की चिंता किए सीधे डिजिटल भुगतान कर सकेंगे. इससे भुगतान प्रक्रिया आसान, तेज और सुरक्षित बनेगी.

1 day ago


बड़ी खबरें

अडानी के विझिंजम पोर्ट में 49% हिस्सेदारी खरीदेगी MSC, भारत को मिलेगा नया ग्लोबल शिपिंग हब

MSC की टर्मिनल कंपनी TiL खरीदेगी 49% हिस्सेदारी. 2.85 अरब डॉलर वैल्यूएशन वाली इस साझेदारी से चीन और मध्य-पूर्व के बड़े पोर्ट्स को मिलेगी चुनौती.

12 hours ago

उबर ने सुरक्षा को लेकर बड़ा कदम उठाया, ‘रिकॉर्ड माई राइड’ और एम्बुलेंस सहायता फीचर लॉन्च

राइड-हेलिंग सुरक्षा के क्षेत्र में नए मानक स्थापित करने वाले ये उद्योग में पहली बार पेश किए गए फीचर हैं. कंपनी ने पूरे राइड-हेलिंग उद्योग में सुरक्षा मानकों को और बेहतर बनाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया.

7 hours ago

सड़क हादसों से GDP को 3% की चोट, गडकरी ने सामूहिक प्रयासों पर दिया जोर

गडकरी ने बताया कि बेहतर और सुरक्षित ड्राइविंग को बढ़ावा देने के लिए देश में 2,500 ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल स्थापित किए जा रहे हैं.

7 hours ago

रवि अग्रवाल को फिर मिली CBDT चेयरमैन की जिम्मेदारी, केंद्र सरकार ने छह महीने का कार्यकाल बढ़ाया

कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने 31 दिसंबर 2026 तक संविदा आधार पर पुनर्नियुक्ति को दी मंजूरी

10 hours ago

Zee को मिला Invesco का साथ, सरकार ने मंजूर किया ₹418 करोड़ का FDI

सरकार से 418 करोड़ रुपये के FDI को मंजूरी मिलने के बाद Invesco की करीब तीन साल बाद Zee Entertainment में वापसी हो गई है.

11 hours ago