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बैंकर्स ध्यान दें, आचार संहिता से पहले Modi सरकार पूरी कर सकती है ये मुराद!

मोदी सरकार लोकसभा चुनाव से पहले बैंक कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देने की तैयारी कर रही है.

बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 2 years ago

लोकसभा चुनाव (Loksabha Elections) में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है. इसी महीने चुनाव की तारीख का ऐलान हो सकती है. ऐसे में मोदी सरकार बैंक कर्मियों (Bankers) को लंबित मांगों को पूरा करने पर गंभीरता से विचार कर रही है. यदि सबकुछ ठीक रहा, तो आदर्श आचार संहिता (MCC) लागू होने से पहले सरकार 5 डेज वर्किंग को मंजूरी दे सकती है. मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि सरकार इस प्रस्ताव का पहले ही समर्थन कर चुकी थी, बस मंजूरी के लिए सही समय का इंतजार कर रही थी, जो अब आ गया है. 

मिल सकता है तोहफा
रिपोर्ट्स में आगे कहा गया है कि पिछले साल दिसंबर में बैंक यूनियनों के बीच एक समझौते पर साइन हुए थे, जिसके तहत पब्लिक सेक्टर बैंक के कर्मचारियों को सैलरी में 17% का हाइक भी मिल सकता है. बैंक यूनियन पिछले काफी समय से 5 वर्किंग डे लागू करने की मांग कर रही हैं. पहले माना जा रहा था कि पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव से पहले सरकार इसे मंजूरी दे सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. अब माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव की आचार सहिंता लागू होने से पहले सरकार बैंक यूनियन की इस मांग को मानकर बैंकर्स को तोहफा दे सकती है. रिपोर्ट्स में एक अधिकारी के हवाले से बताया गया है कि सरकार इस प्रस्ताव का समर्थन करती है, लेकिन सप्ताह में पांच दिन कामकाज की घोषणा के लिए सही समय का इंतजार कर रही थी और शायद वो समय अब ​​आ गया है.

IBA कर चुका है स्वीकार
बैंक कर्मचारी यूनियनों द्वारा सभी शनिवारों को साप्ताहिक अवकाश घोषित करने की मांग को लेकर पिछले साल 28 जुलाई को एक बैठक हुई थी, जिसमें बैंक इंडियन बैंक्स एसोसिएशन (IBA) ने इस मांग को स्वीकार कर लिया था. इसके बाद प्रस्ताव को मंजूरी के लिए वित्त मंत्रालय के पास भेज दिया गया था. अब यदि वित्त मंत्रालय भी इसे मंजूरी दे देता है तो बैंक सप्ताह में सिर्फ पांच दिन ही खुलेंगे और बैंकर्स को पहले और चौथे शनिवार को काम नहीं करना पड़ेगा. बता दें कि मौजूदा व्यवस्था के तहत रविवार के अलावा बैंक महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को बंद रहते हैं.

बैंकों में देर तक होगा काम 
5-डेज वर्किंग के प्रस्ताव के अमल में आने के बाद बैंकों में 45 मिनट अधिक कामकाज किया जाएगा. ऑल इंडिया बैंक एंप्लॉइज एसोसिएशन (AIBEA) ने भरोसा दिलाया है कि 5-डेज वर्किंग से बैंकों का कामकाज प्रभावित नहीं होगा, क्योंकि सप्ताह में 5 कार्यदिवस की समयावधि में 45 मिनट तक बढ़ोतरी की जा सकती है. वहीं, माना जा रहा है कि सरकार को इस प्रस्ताव से कोई आपत्ति नहीं है और जल्द ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से इसे हरी झंडी मिल सकती है.  

RBI, LIC का दिया हवाला
बैंक कर्मचारियों का कहना है कि बीते कुछ समय में काम का बोझ काफी बढ़ गया है. जब RBI, LIC सहित कई सरकारी कार्यालय हफ्ते में 5 दिन कामकाज की पॉलिसी अपना रहे हैं, तो बैंकों में भी इसे अमल में लाया जा सकता है. पिछले साल बैंक यूनियनों की तरफ से सरकार के सामने काम के घंटे बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया था. इंडियन बैंक्स एसोसिएशन (IBA) को लिखे पत्र में ऑल इंडिया बैंक एंप्लॉइज एसोसिएशन (AIBEA) ने इस प्रस्ताव के संबंध में बताते हुए कहा था कि रोजाना काम के घंटे को करीब 45 मिनट बढ़ाकर हफ्ते में 5 दिन काम की पॉलिसी लागू की जा सकती है. यानी बैंकों के कामकाज का समय 45 मिनट पहले शुरू किया जा सकता है, इससे हफ्ते में 5 दिन की नीति से कोई नुकसान नहीं होगा. एक रिपोर्ट के अनुसार, वर्तमान में पेमेंट्स बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंकों सहित पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर बैंकों में 15.4 लाख कर्मचारी हैं. जबकि ग्रामीण बैंकों में लगभग 95,000 कर्मचारी काम करते हैं.

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