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अब इन 6 PSUs में अपनी हिस्सेदारी कम करना चाहती है सरकार, फास्ट ट्रैक पर चल रहा काम!
मोदी सरकार की योजना कुछ पब्लिक सेक्टर कंपनियों में ऑफर-फॉर-सेल के जरिए अपनी हिस्सेदारी घटाने के है.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 2 years ago
चुनावी माहौल में मोदी सरकार भले ही डिसइन्वेस्टमेंट (Disinvestment) पर खुलकर कुछ भी कहने से बच रही हो, लेकिन अंदरखाने इस पर काम चल रहा है. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो सरकार ने करीब 6 पब्लिक सेक्टर कंपनियों (PSUs) में अपनी अतिरिक्त हिस्सेदारी बेचने की योजना को फास्ट ट्रैक पर डाल दिया है. इस हिस्सेदारी को ऑफर-फॉर-सेल (OFS) के जरिए बेचा जाएगा. हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (Hudco) में भी सरकार अपनी 7% हिस्सेदारी बेच रही है. इस खबर के सामने आते ही बुधवार को कंपनी के शेयरों में सुनामी आ गई थी. Hudco के शेयर कल 10.95% तक लुढ़क गए थे.
इन कंपनियों के नाम शामिल
रिपोर्ट्स में बताया गया है कि जिन PSUs में मोदी सरकार अपनी अतिरिक्त हिस्सेदारी बेचने की तैयारी में है, उसमें इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन इंटरनेशनल लिमिटेड (Ircon International), इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन (IRFC), एनएलसी इंडिया लिमिटेड और मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (MDL) भी शामिल हैं. इसके अलावा, फर्टिलाइजर सेक्टर की नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (NFL) और राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (RCF) में भी सरकार अपना स्टेक घटाएगी. बता दें कि NFL और RCF में पहले भी हिस्सेदारी बेचने की कोशिश हुई है, लेकिन निवेशकों ने इसमें खास दिलचस्पी नहीं दिखाई. अब सरकार एक बार फिर से कोशिश कर रही है.
SEBI के नियमों का हवाला
वैसे, इन PSUs में हिस्सेदारी घटाने को SEBI के नियमों से जोड़कर देखा जा रहा है. कहा जा रहा है कि इससे सूचीबद्ध कंपिनयों के लिए 25% की न्यूनतम पब्लिक शेयरहोल्डिंग के नियम को पूरा करने में मदद मिलेगी. रिपोर्ट्स के अनुसार, बैंकों को छोड़कर, कम से कम 16 पब्लिक सेक्टर कंपनियां ऐसी हैं, जो अभी 25% के नियम को पूरा नहीं करती हैं. लिहाजा, इनमें से 6-7 कंपनियों में OFS के जरिए हिस्सेदारी बेची जा सकती है. ऑफर-फॉर-सेल के जरिए इन सभी PSUs में 5-10 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने का प्लान है.
इतने हजार करोड़ की कमाई
वहीं, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के लिए ऑफर फॉर सेल गैर-खुदरा निवेशकों के लिए बुधवार से शुरू हो गया है. जबकि खुदरा निवेशक आज यानी गुरुवार को बोली लगा सकते हैं. OFS के जरिए सरकार अपनी 7 प्रतिशत हिस्सेदारी बेच देगी. इससे सरकार को 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा मिल सकते हैं. इस ऑफर फॉर सेल के लिए फ्लोर प्राइज 79 रुपए प्रति शेयर रखा गया है. इसके जरिए 14 करोड़ शेयर बेचे जाएंगे. बता दें कि हुडको में केंद्र सरकार की हिस्सेदारी 81.8% है, जिसमें से वो 7 फीसदी बेच रही है. इसके बाद कंपनी में सरकार के हिस्सेदारी घटकर 74.8 प्रतिशत पर आ जाएगी.
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