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सरकारी कर्मचारियों को फिर खुश कर सकती है मोदी सरकार, जानें क्या है प्लान
पीएम मोदी की आर्थिक सलाहकार समिति ने सरकार को कुछ सुझाव दिए हैं, जिन पर विचार चल रहा है.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 1 year ago
यदि सबकुछ ठीक रहा तो सरकारी कर्मचारियों को जल्द खुशखबरी मिल सकती है. दरअसल, सरकार कर्मचारियों की रिटायरमेंट उम्र बढ़ाने और पेंशन सिस्टम में सुधार से जुड़े सुझाव पर विचार कर रही है. ये सुझाव पीएम मोदी की आर्थिक सलाहकार समिति की तरफ से आए हैं. समिति का कहना है कि सरकारी कर्मियों की रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाई जानी चाहिए और देश में यूनिवर्सल पेंशन सिस्टम लागू किया जाना चाहिए.
सीनियर सिटीजन का भी ख्याल
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सुझाव में सरकारी कर्मचारियों को हर महीने न्यूनतम 2,000 रुपए पेंशन देने के लिए कहा गया है. इसके अलावा, आर्थिक सलाहकार समिति ने सीनियर सिटीजन की आर्थिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने की सिफारिश भी की है. समिति का मानना है कि अगर कामकाजी उम्र वाली आबादी बढ़ानी है, तो रिटायरमेंट की उम्र को बढ़ाना होगा. रिपोर्ट बताती है कि सामाजिक सुरक्षा प्रणाली पर दबाव को कम करने के लिए ऐसा किया जा सकता है. साथ ही 50 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए स्किल डेवलपमेंट की बात भी कही गई है. ताकि, वे वक्त और ज़रूरत के अनुरूप अपनी स्किल्स को बेहतर कर सकें.
नीति बनाने का सुझाव
समिति ने सरकार को ऐसी नीतियां बनाने का सुझाव दिया है, जिससे कौशल विकास हो सके. इस कौशल विकास में असंगठित क्षेत्र से जुड़े लोगों को शामिल करने की बात कही गई है, ताकि उन्हें प्रशिक्षित करके कामकाजी आबादी का हिस्सा बनाया जा सके. बता दें कि पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस 2019 की रिपोर्ट के अनुसार, 2050 तक देश में करीब 32 करोड़ सीनियर सिटीजन होंगे. इनमें से 19.5 करोड़ रिटायर लोगों की श्रेणी में आ जाएंगे.
DA के बाद बढ़ सकता है HRA
सरकार ने बीते हफ्ते ही सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (Dearness Allowance – DA) में बढ़ोतरी की थी. अब उनके हाउस रेंट अलाउंस (House Rent Allowance) को भी बढ़ाने पर विचार चल रहा है. एक मीडिया रिपोर्ट में बताया गया है कि सरकार जल्द ही कर्मचारियों को यह खुशखबरी दे सकती है. मौजूदा व्यवस्था के तहत सरकारी कर्मचारियों के लिए HRA उस शहर की श्रेणी से निर्धारित होता है, जहां वे काम करते हैं. इसे तीन श्रेणियों X, Y और Z में विभाजित किया गया है. X श्रेणी के कर्मचारियों को अपने बेसिक वेतन के 27 फीसदी की दर से HRA मिल रहा है. Y श्रेणी को 18 से 20 फीसदी की दर से और Z श्रेणी को 9-10 फीसदी की दर से HRA मिलता है. ये दर क्षेत्र और शहर के हिसाब से अलग-अलग होती है. माना जा रहा है कि सरकार HRA को 3 से 4% तक बढ़ा सकती है.
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