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क्या संसद में पेश होंगे ये अहम बिल, मिली मंजूरी तो हो सकता है फायदा
मौजूदा शीतकालीन सत्र सात दिसंबर से शुरू हो चुका है जो 29 दिसंबर तक चलना है. इस सत्र को शांतिपूर्वक चलाने के लिए सरकार की ओर से हमेशा की तरह ऑल पार्टी मीट का भी आयोजन किया गया था.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 3 years ago
संसद के मौजूदा सत्र में सरकार ने कई अहम बिल लाने की तैयारी की है. सरकार इस मौजूदा सत्र में सात दिसंबर से शुरू हो चुका है जो कि 29 दिसंबर तक चलने वाला है. ऐसे में सरकार इस शीतकालीन सत्र में कई महत्वपूर्ण बिल ला सकती है, जिसमें 16 बिल और सात लंबित विधेयकों को संसद में लाया जा सकता है. लेकिन कई बिल ऐसे भी हैं, जिन्हें सरकार इस सत्र में नहीं ला सकती है क्योंकि उन पर अभी भी कंसल्टेशन चल रहा है, जिसमें डेटा प्रोटेक्शन बिल जैसा महत्वपूर्ण शामिल हैं.
कौन-कौन से बिल ला सकती है सरकार
सरकार इस मौजूदा सत्र में 16 नए बिल ला सकती है. जिन बिलों को सरकार लाने की तैयारी कर रही है, उनमें बहु राज्य सरकारी सोसाइटी संशोधन विधेयक 2022, राष्ट्रीय ट्रेड मार्क्स अमेंडमेड बिल, राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग विधेयक 2022, राष्ट्रीय परिचर्चा और प्रसूति विद्या आयोग विधेयक 2022, बहु राज्य सरकारी सोसाइटी संशोधन विधेयक 2022, तटीय जल कृषि प्राधिकार संशोधन विधेयक 2022, संविधान अनुसूचित जनजातीय आदेश पांचवां संशोधन विधेयक 2022, संविधान अनुसूचित जनजातियां आदेश तीसरा संशोधन विधेयक 2022 और संशोधन विधेयक 2022 पुराना अनुदान विधेयक 2022 जैसे महत्वपूर्ण बिल शामिल हैं.
कौन-कौन से बिल नहीं हो पाएंगे पेश
जानकारी के अनुसार इस मौजूदा सत्र में कुछ बिल ऐसे भी हैं जो बेहद महत्वपूर्ण हैं लेकिन वो पेश नहीं हो पाएंगे. जानकारी के अनुसार प्राइवेटाइजेशन को आसान बनाने वाला बिल बैंकिंग सुधार बिल इस बार हो सकता है कि न आए. इसकी वजह ये है कि इसका न तो अभी तक ड्राफ्ट बना है और न ही ये कैबिनेट में पेश हुआ है. इसी तरह दूसरा महत्वपूर्ण विधेयक डेटा प्रोटेक्शन बिल है जिस पर मौजूदा समय में कंसल्टेशन चल रहा है. जानकारी के अनुसार इस बिल को बजट सत्र में लाया जा सकता है. इस कड़ी में तीसरा बिल इंश्योरेंस अमेंडमेट बिल है जिसे भी सरकार इस सत्र में नहीं ला सकती है. अभी इस बिल का कैबिनेट में जाना बाकी है.
कब से कब तक चलना है संसद का शीतकालीन सत्र
मौजूदा शीतकालीन सत्र सात दिसंबर से शुरू होकर 29 दिसंबर तक चलना है. इस सत्र को शांतिपूर्वक चलाने के लिए सरकार की ओर से हमेशा की तरह ऑल पार्टी मीट का भी आयोजन किया गया था. यही नहीं इस बार का सत्र कई मायनों में महत्वपूर्ण है क्योंकि इस साल देश जहां आजादी के 75 वर्ष मना रहा है वहीं भारत को जी 20 की अध्यक्षता भी मिली है.
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