AI और क्लाउड पर बढ़ेगा निवेश, 2027 में भारत का IT खर्च 16.94 लाख करोड़ रुपये पहुंचने का अनुमान: गार्टनर

गार्टनर के अनुमान के मुताबिक, 2027 में IT खर्च के विभिन्न क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर-एज-ए-सर्विस (IaaS) में सबसे तेज वृद्धि देखने को मिल सकती है. इस क्षेत्र में खर्च 2026 के मुकाबले 40.3 फीसदी बढ़कर 81,575 करोड़ रुपये पहुंचने का अनुमान है.

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Tuesday, 17 November, 2026
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भारत में सूचना प्रौद्योगिकी (IT) पर खर्च 2027 में बढ़कर 16.94 लाख करोड़ रुपये पहुंचने का अनुमान है. यह 2026 के मुकाबले 10.6 फीसदी की वृद्धि होगी. रिसर्च फर्म गार्टनर (Gartner) के मुताबिक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लाउड सेवाओं और डिजिटल संप्रभुता (Digital Sovereignty) में बढ़ते निवेश से देश में टेक्नोलॉजी पर खर्च को रफ्तार मिलेगी.

गार्टनर के वाइस प्रेसिडेंट एनालिस्ट डी डी मिश्रा ने कहा कि भारत टेक्नोलॉजी निवेश के एक नए दौर में प्रवेश कर रहा है, जहां AI इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल संप्रभुता रणनीतिक प्राथमिकताएं बन रही हैं. उन्होंने इस वृद्धि के पीछे ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स (GCCs) के विस्तार, AI के अनुकूल इंफ्रास्ट्रक्चर और क्लाउड सेवाओं की बढ़ती मांग के साथ साइबर सुरक्षा, डिजिटल क्षमताओं और डेटा के आधुनिकीकरण में निवेश को प्रमुख कारण बताया.

मिश्रा के मुताबिक, AI अब केवल एक अलग टेक्नोलॉजी निवेश नहीं रह गया है, बल्कि कारोबार की वृद्धि और डिजिटल प्रतिस्पर्धा का बुनियादी हिस्सा बनता जा रहा है.

IaaS में सबसे तेज वृद्धि का अनुमान
गार्टनर के अनुमान के मुताबिक, 2027 में IT खर्च के विभिन्न क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर-एज-ए-सर्विस (IaaS) में सबसे तेज वृद्धि देखने को मिल सकती है. इस क्षेत्र में खर्च 2026 के मुकाबले 40.3 फीसदी बढ़कर 81,575 करोड़ रुपये पहुंचने का अनुमान है.

वहीं, डेटा सेंटर सिस्टम पर खर्च 2027 में 28.4 फीसदी बढ़कर 1.21 लाख करोड़ रुपये हो सकता है. इससे पहले 2026 में इस क्षेत्र में 47.4 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई थी.

गार्टनर के सीनियर डायरेक्टर एनालिस्ट नरेश सिंह ने कहा कि वित्तीय सेवाओं और सरकारी क्षेत्र में IaaS की मांग तेजी से बढ़ रही है. डिजिटल जरूरतों को पूरा करने के लिए कंपनियां और संस्थान अपने क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार कर रहे हैं.

उन्होंने कहा कि सरकारी नीतियों और प्रोत्साहनों से भी क्लाउड और AI निवेश को समर्थन मिल रहा है. डेटा सेंटर कंपनियों और वैश्विक हाइपरस्केलर्स ने भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार के लिए बड़े निवेश की प्रतिबद्धता जताई है. इन निवेशों से देश की कंप्यूटिंग क्षमता बढ़ेगी और AI इंफ्रास्ट्रक्चर व एप्लिकेशन के वैश्विक केंद्र के रूप में भारत की स्थिति मजबूत हो सकती है.

सॉफ्टवेयर पर खर्च 2.6 लाख करोड़ रुपये पहुंचने का अनुमान
गार्टनर के अनुसार, भारत में सॉफ्टवेयर पर खर्च 2027 में 19.3 फीसदी बढ़कर 2.6 लाख करोड़ रुपये पहुंच सकता है. AI आधारित एप्लिकेशन, क्लाउड सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म और बिजनेस एप्लिकेशन की बढ़ती मांग को इसकी प्रमुख वजह माना जा रहा है.

मिश्रा ने कहा कि कंपनियां अपने एंटरप्राइज एप्लिकेशन में AI क्षमताओं को शामिल कर रही हैं. इससे ऑटोमेशन, डेटा एनालिटिक्स और वर्कफ्लो मैनेजमेंट से जुड़े सॉफ्टवेयर की मांग बढ़ रही है. इसके साथ ही, एप्लिकेशन को आधुनिक बनाने और नई डिजिटल क्षमताएं विकसित करने के लिए क्लाउड आधारित सॉफ्टवेयर में भी निवेश बढ़ रहा है.

IT सेवाओं पर खर्च में 6.2 फीसदी की वृद्धि
गार्टनर का अनुमान है कि 2027 में भारत में IT सेवाओं पर खर्च 6.2 फीसदी बढ़कर 2.6 लाख करोड़ रुपये हो जाएगा. AI टेक्नोलॉजी अपनाने और IT इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव के बीच कंपनियों की ओर से तकनीकी समाधान लागू करने, सलाहकार सेवाओं और सिस्टम के आधुनिकीकरण की मांग बढ़ने की उम्मीद है.

मिश्रा के मुताबिक, AI का इस्तेमाल बढ़ने के साथ कंपनियों की मांग अब उच्च मूल्य वाली कंसल्टिंग, इम्प्लीमेंटेशन और एडवाइजरी सेवाओं की ओर बढ़ रही है. हालांकि, AI सुविधाओं से लैस सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म के बढ़ते इस्तेमाल से पारंपरिक IT सेवाओं की मांग का स्वरूप भी बदल रहा है. इसका असर खासतौर पर मध्यम आकार के कारोबारों में देखा जा रहा है.

डिवाइस और कम्युनिकेशन सेवाओं पर भी बढ़ेगा खर्च
गार्टनर के अनुमान के मुताबिक, 2027 में डिवाइस पर खर्च 6.3 फीसदी बढ़कर 6.26 लाख करोड़ रुपये पहुंच सकता है. वहीं, कम्युनिकेशन सेवाओं पर खर्च में 5.3 फीसदी की वृद्धि होने का अनुमान है और यह 3.45 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है.


भारत को चाहिए 1,000 और विमान, एयरबस-बोइंग की क्षमता सीमित; डिलीवरी में लगेंगे 8 साल: गोयल

पीयूष गोयल ने कहा- देश को 2,000 से ज्यादा विमानों की जरूरत, भारतीय एयरलाइंस पहले ही 1,200 से अधिक विमानों का दे चुकी हैं ऑर्डर; एयरबस और बोइंग की सीमित उत्पादन क्षमता बनी बड़ी चुनौती

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Published - Tuesday, 17 November, 2026
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Tuesday, 17 November, 2026
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भारत में हवाई यात्रियों की बढ़ती संख्या के बीच विमानन क्षेत्र के सामने विमानों की उपलब्धता एक बड़ी चुनौती बनती जा रही है. देश को अपनी बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए करीब 1,000 और यात्री विमानों की आवश्यकता है. केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारतीय एयरलाइंस पहले ही 1,200 से अधिक विमानों का ऑर्डर दे चुकी हैं और अब 1,000 अतिरिक्त विमानों की खरीद की तैयारी है. हालांकि, वैश्विक स्तर पर विमान निर्माण की सीमित क्षमता और एयरबस-बोइंग के पास पहले से मौजूद बड़े ऑर्डर को देखते हुए इन विमानों की डिलीवरी में करीब 8 साल लग सकते हैं.

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, मिस्र की दो दिवसीय यात्रा के दौरान गोयल ने कहा कि भारत को अपनी विमानन जरूरतें पूरी करने के लिए 2,000 से अधिक विमानों की आवश्यकता है. हवाई यातायात में लगातार बढ़ोतरी के कारण एयरलाइंस को अपने बेड़े का विस्तार करना पड़ रहा है. सरकार विमान निर्माता कंपनियों से मौजूदा ऑर्डर की डिलीवरी में तेजी लाने के लिए भी बातचीत कर रही है.

एयरबस और बोइंग का वैश्विक बाजार पर दबदबा

दुनियाभर में कमर्शियल यात्री विमानों के निर्माण का बाजार मुख्य रूप से यूरोप की एयरबस और अमेरिका की बोइंग के पास है. बड़े यात्री विमानों के बाजार में इन दोनों कंपनियों की सबसे मजबूत हिस्सेदारी है. इनके अलावा ब्राजील की एम्ब्रेयर, चीन की COMAC, फ्रांस और इटली की संयुक्त कंपनी ATR और कनाडा की बॉम्बार्डियर जैसी कंपनियां भी क्षेत्रीय और छोटे यात्री विमान बनाती हैं.

उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, एयरबस ने 2025 में दुनियाभर में 793 कमर्शियल विमानों की डिलीवरी की थी. इससे पहले 2024 में कंपनी ने 766 और 2023 में 735 विमान डिलीवर किए थे. वहीं, बोइंग ने 2025 में दुनियाभर की एयरलाइंस को 600 कमर्शियल विमान दिए थे. कंपनी ने 2024 में 348 और 2023 में 528 विमानों की डिलीवरी की थी.

पिछले साल भारत को मिले 139 विमान

भारत में भी एयरबस और बोइंग की डिलीवरी सीमित रही है. पिछले साल एयरबस ने भारतीय एयरलाइंस को 120 विमान दिए, जबकि बोइंग ने 19 विमानों की डिलीवरी की. इस तरह दोनों कंपनियों ने मिलकर भारत को कुल 139 विमान उपलब्ध कराए.

अगर इसी डिलीवरी क्षमता को आधार माना जाए तो 1,000 अतिरिक्त विमानों की आपूर्ति में कई साल लग सकते हैं. हालांकि, सरकार की ओर से कंपनियों को डिलीवरी में तेजी लाने के लिए कहा गया है. इसके बावजूद मौजूदा ऑर्डर और उत्पादन क्षमता को देखते हुए एक-दो साल में इतनी बड़ी संख्या में विमानों की आपूर्ति आसान नहीं होगी.

इंडिगो और एयर इंडिया के पास हजारों विमानों के ऑर्डर

भारतीय एयरलाइंस पहले ही विमान खरीदने के बड़े ऑर्डर दे चुकी हैं. देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो ने एयरबस को 1,000 से अधिक विमानों का ऑर्डर दिया हुआ है, जिनमें से 900 से ज्यादा विमानों की डिलीवरी अभी बाकी है.

टाटा ग्रुप की एयर इंडिया ने कुल 600 विमानों का ऑर्डर दिया है. इसमें 350 विमान एयरबस और 250 विमान बोइंग से खरीदे जाने हैं. वहीं, अकासा एयर ने बोइंग को 226 विमानों का ऑर्डर दिया है. इनमें से करीब 45 विमान उसे मिल चुके हैं, जबकि लगभग 180 विमानों की डिलीवरी अभी बाकी है.

बढ़ते हवाई यातायात के बीच बढ़ेगी विमानों की मांग

भारत में हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ रही है. ऐसे में एयरलाइंस को नए विमानों की जरूरत पड़ रही है. विमान निर्माता कंपनियों के पास पहले से बड़े ऑर्डर होने के कारण भारत के लिए समय पर विमानों की उपलब्धता चुनौती बनी हुई है.

पीयूष गोयल के मुताबिक, सरकार विमान निर्माता कंपनियों के साथ डिलीवरी जल्द कराने के लिए बातचीत कर रही है. हालांकि, भारत को अतिरिक्त 1,000 विमानों की जरूरत पूरी करने में कितना समय लगेगा, यह कंपनियों की उत्पादन क्षमता और मौजूदा ऑर्डर को पूरा करने की रफ्तार पर निर्भर करेगा.

 

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भारत और बेलारूस के बीच व्यापार और निवेश बढ़ाने पर जोर, 2027-2031 के लिए बनेगा रोडमैप

फार्मा, कृषि, इंजीनियरिंग और डिजिटल टेक्नोलॉजी समेत कई क्षेत्रों में संयुक्त उद्यम और तकनीकी साझेदारी की संभावनाएं तलाशेंगे दोनों देश; 2027 में होगी अंतर-सरकारी आयोग की अगली बैठक

बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो by
Published - Tuesday, 17 November, 2026
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Tuesday, 17 November, 2026
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भारत और बेलारूस अपने द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों को नई गति देने की तैयारी कर रहे हैं. दोनों देशों ने फार्मास्युटिकल, इंजीनियरिंग, कृषि, मैन्युफैक्चरिंग और डिजिटल टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के साथ संयुक्त उद्यम (Joint Ventures) और तकनीकी साझेदारी की संभावनाओं पर चर्चा की है. इस आर्थिक साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए 2027 से 2031 तक का एक रोडमैप तैयार करने का प्रस्ताव भी रखा गया है.

नई दिल्ली में 16 नवंबर को भारत-बेलारूस व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर अंतर-सरकारी आयोग (Inter-Governmental Commission) के 12वें सत्र में इन मुद्दों पर चर्चा हुई. बैठक की सह-अध्यक्षता केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद और बेलारूस के विदेश मंत्री मैक्सिम रिजेनकोव ने की. दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडलों ने द्विपक्षीय सहयोग की प्रगति की समीक्षा की और व्यापार एवं निवेश संबंधों को मजबूत करने के उपायों पर विचार किया.

2027-2031 के लिए बनेगा सहयोग का रोडमैप

बैठक में प्रस्तावित 2027-2031 सहयोग रोडमैप पर विशेष चर्चा हुई. इसका उद्देश्य आने वाले वर्षों में दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी की प्राथमिकताएं तय करना और सहयोग को एक स्पष्ट दिशा देना है. दोनों पक्षों ने नियमित बातचीत, संस्थागत सहयोग और कारोबारी भागीदारी बढ़ाने की जरूरत पर भी जोर दिया. इस दौरान आयोग के 12वें सत्र के प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए, जिसमें दोनों देशों ने आपसी सहयोग के प्रति प्रतिबद्धता दोहराई.

इन सेक्टरों में सहयोग बढ़ाने की संभावनाएं

भारत और बेलारूस ने उद्योग, बैंकिंग एवं वित्तीय सेवाओं, कृषि और खाद्य प्रसंस्करण, फार्मास्युटिकल, हेल्थकेयर, पर्यटन, शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, निर्माण और सीमा शुल्क जैसे क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाएं तलाशीं.

कारोबारी प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए जितिन प्रसाद ने भारत की मैन्युफैक्चरिंग क्षमताओं को रेखांकित किया और बेलारूस की कंपनियों को भारत में निवेश के अवसर तलाशने के लिए प्रोत्साहित किया. उन्होंने फार्मास्युटिकल, कृषि एवं औद्योगिक मशीनरी, इंजीनियरिंग, केमिकल, डिजिटल टेक्नोलॉजी और वैज्ञानिक अनुसंधान को दोनों देशों के बीच सहयोग के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र बताया.

उन्होंने दोनों देशों के कारोबारियों से संयुक्त उद्यम, तकनीकी साझेदारी, बाजार तक पहुंच, स्थानीय कंपनियों के साथ साझेदारी और संयुक्त रूप से नई तकनीक विकसित करने के अवसरों पर काम करने का आग्रह किया. मानव रहित विमान प्रणाली (Unmanned Aerial Systems) और एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी को भी भविष्य के सहयोग के संभावित क्षेत्रों में शामिल किया गया.

बिजनेस फोरम में निवेश और साझेदारी पर चर्चा

आयोग के 12वें सत्र के साथ 16 नवंबर को नई दिल्ली में भारत-बेलारूस बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट फोरम का भी आयोजन किया गया. इसमें दोनों देशों के कारोबारी प्रतिनिधियों, उद्योग संगठनों और सरकारी संस्थानों ने हिस्सा लिया. फोरम में व्यापार, निवेश और व्यावसायिक सहयोग बढ़ाने के अवसरों पर चर्चा हुई.

इसमें शामिल बेलारूस की कंपनियां ऑटोमोबाइल और कृषि मशीनरी, माइनिंग उपकरण, फार्मास्युटिकल, केमिकल, माइक्रोइलेक्ट्रॉनिक्स, बैंकिंग, कृषि और इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों से जुड़ी थीं.

बैठक में संयुक्त उद्यम, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, स्थानीय स्तर पर मैन्युफैक्चरिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और सप्लाई चेन को मजबूत करने जैसे मुद्दों पर विचार किया गया. कृषि और नागरिक उपयोग वाले मानवरहित विमान, फार्मास्युटिकल सहयोग, खनन उपकरण, जल शोधन तकनीक और खाद्य प्रसंस्करण को भी भविष्य की साझेदारी के संभावित क्षेत्रों के रूप में पहचाना गया.

2027 में होगी आयोग की अगली बैठक

भारत और बेलारूस ने पहचाने गए क्षेत्रों में सहयोग जारी रखने और अपनी आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने पर सहमति जताई है. दोनों देश भारत-बेलारूस अंतर-सरकारी आयोग का 13वां सत्र 2027 में आयोजित करने पर भी सहमत हुए हैं. अगली बैठक की तारीख और एजेंडा राजनयिक माध्यमों से तय किया जाएगा.
 


टाटा संस को लिस्टिंग नियम मानने होंगे, RBI की चिट्ठी से नोएल टाटा की मुश्किलें बढ़ीं

कंपनी को अपर-लेयर NBFC के लिस्टिंग नियमों का पालन करने का निर्देश, टाटा ट्रस्ट्स विलय के जरिए लिस्टिंग से बचने की तैयारी में; SP ग्रुप को भी मिल सकते हैं 25,000 करोड़ रुपये

बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो by
Published - Tuesday, 17 November, 2026
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Tuesday, 17 November, 2026
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टाटा ग्रुप की होल्डिंग कंपनी टाटा संस की शेयर बाजार में लिस्टिंग को लेकर विवाद एक बार फिर तेज हो गया है. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 26 नवंबर को होने वाली कंपनी की अहम बोर्ड बैठक से पहले स्पष्ट कर दिया है कि टाटा संस को अपर-लेयर गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (NBFC-UL) के लिए तय सभी नियामकीय नियमों का पालन करना होगा. इनमें शेयर बाजार में लिस्टिंग की अनिवार्यता भी शामिल है. 16 नवंबर को कंपनी के मुख्य वित्तीय अधिकारी (CFO) को भेजी गई RBI की चिट्ठी से टाटा ट्रस्ट्स के चेयरमैन नोएल टाटा की उस रणनीति पर दबाव बढ़ गया है, जिसके तहत टाटा संस को अनलिस्टेड रखने की तैयारी की जा रही है.

दरअसल, 26 नवंबर की बोर्ड बैठक में टाटा संस के भविष्य और उसकी लिस्टिंग से जुड़े मुद्दों पर महत्वपूर्ण चर्चा होनी है. टाटा ट्रस्ट्स कंपनी को शेयर बाजार में सूचीबद्ध होने से बचाने के लिए रीस्ट्रक्चरिंग का प्रस्ताव तैयार कर रहा है. ऐसे में बैठक से ठीक पहले RBI का यह रुख टाटा समूह की रणनीति के लिए अहम माना जा रहा है.

RBI ने लिस्टिंग नियमों पर क्या कहा?

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, RBI ने 16 नवंबर को भेजे गए पत्र में स्पष्ट किया है कि टाटा संस को केंद्रीय बैंक की वेबसाइट पर अपर-लेयर NBFC के लिए उपलब्ध सभी नियमों और दिशानिर्देशों का पालन करना होगा. इसमें लिस्टिंग की शर्त भी शामिल है. यह पत्र टाटा संस की ओर से 6 अक्टूबर को नियमों पर मार्गदर्शन मांगने के लिए भेजे गए कम्युनिकेशन के जवाब में आया है.

RBI का यह स्पष्टीकरण नोएल टाटा के पहले दिए गए तर्क के लिए झटका माना जा रहा है. दरअसल, सितंबर में जब केंद्रीय बैंक ने टाटा संस के डी-रजिस्ट्रेशन के अनुरोध को खारिज किया था, तब नोएल टाटा ने कहा था कि RBI के पत्र में लिस्टिंग का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है और न ही कंपनी को नियमों के उल्लंघन का दोषी बताया गया है.

हालांकि, ताजा पत्र में RBI ने लिस्टिंग को कंपनी की नियामकीय अनुपालन जिम्मेदारियों का हिस्सा बताया है. केंद्रीय बैंक ने इसके लिए कोई नई समयसीमा तय नहीं की है और न ही टाटा संस के रीस्ट्रक्चरिंग प्रस्ताव को सीधे मंजूरी या खारिज किया है. RBI ने यह भी कहा है कि कंपनी किसी विशेष नियम पर अतिरिक्त स्पष्टीकरण चाहती है तो वह विस्तृत जानकारी के साथ दोबारा अनुरोध कर सकती है.

लिस्टिंग से बचने के लिए दो कंपनियों के विलय की तैयारी

टाटा ट्रस्ट्स टाटा संस को अनलिस्टेड बनाए रखने के लिए रीस्ट्रक्चरिंग का विकल्प तलाश रहा है. इसके तहत टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम्स सॉल्यूशंस (TESS) और टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स (TCE) का टाटा संस में विलय करने का प्रस्ताव है.

टाटा ट्रस्ट्स के सलाहकार फारुख एन सुबेदार के मुताबिक, इन दोनों पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनियों का चयन उनके टर्नओवर और ऑपरेटिंग एसेट्स को ध्यान में रखकर किया गया है. इस विलय के जरिए बिना किसी नए शेयरधारक को शामिल किए टाटा संस की वित्तीय स्थिति और प्रोफाइल में बदलाव लाने की योजना है.

टाटा ट्रस्ट्स का मानना है कि इस पुनर्गठन के बाद टाटा संस कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी (CIC) और NBFC के दायरे से बाहर निकल सकती है. हालांकि, इस प्रस्ताव को लागू करने के लिए कंपनी के बोर्ड की मंजूरी के साथ RBI से अनापत्ति प्रमाणपत्र (NOC) लेना भी जरूरी होगा.

SP ग्रुप को मिल सकते हैं 25,000 करोड़ रुपये

26 नवंबर की बोर्ड बैठक में शापूरजी पलोनजी (SP) ग्रुप की नकदी जरूरतों पर भी चर्चा होने की संभावना है. नोएल टाटा ने कैपिटल रिडक्शन के जरिए SP ग्रुप की हिस्सेदारी खरीदकर उसके शेयर रद्द करने के प्रस्ताव पर बोर्ड में मतदान की मांग की है.

यदि इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो SP ग्रुप को अपने शेयरों के बदले करीब 25,000 करोड़ रुपये मिल सकते हैं. ऐसे में आगामी बैठक टाटा संस की लिस्टिंग के साथ-साथ कंपनी के शेयरधारकों के हितों के लिहाज से भी महत्वपूर्ण होगी.

सितंबर 2022 से शुरू हुआ लिस्टिंग विवाद

टाटा संस की लिस्टिंग का मामला सितंबर 2022 में शुरू हुआ था, जब RBI ने कंपनी को अपर-लेयर NBFC के रूप में वर्गीकृत किया था. नियामकीय नियमों के मुताबिक, इस श्रेणी में आने वाली कंपनियों को तीन साल के भीतर शेयर बाजार में सूचीबद्ध होना होता है.

लिस्टिंग की अनिवार्यता से बचने के लिए टाटा संस ने मार्च 2024 में अपना कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी (CIC) रजिस्ट्रेशन सरेंडर करने के लिए आवेदन किया था. हालांकि, सितंबर 2026 में RBI ने कंपनी के डी-रजिस्ट्रेशन अनुरोध को खारिज कर दिया.

अब 16 नवंबर को भेजे गए नए पत्र में RBI ने लिस्टिंग नियमों के पालन को लेकर अपना रुख स्पष्ट कर दिया है. ऐसे में 26 नवंबर की बोर्ड बैठक पर बाजार और टाटा समूह से जुड़े सभी पक्षों की नजर रहेगी. इस बैठक में यह देखना अहम होगा कि टाटा संस लिस्टिंग की दिशा में आगे बढ़ता है या टाटा ट्रस्ट्स का रीस्ट्रक्चरिंग प्रस्ताव इस मामले में कोई नया रास्ता खोलता है.

 


कर्नाटक में एक साल में आए 100 नए GCC, IT निर्यात 6 लाख करोड़ रुपये पार होने की उम्मीद

कर्नाटक देश के कुल टेक्नोलॉजी निवेश में 43 फीसदी हिस्सेदारी के साथ सबसे आगे, बेंगलुरु के बुनियादी ढांचे पर बढ़ते दबाव के बीच छोटे शहरों में निवेश बढ़ाने की तैयारी

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Published - Tuesday, 17 November, 2026
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Tuesday, 17 November, 2026
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कर्नाटक को वित्त वर्ष 2026-27 में सूचना प्रौद्योगिकी (IT) निर्यात 6 लाख करोड़ रुपये के पार पहुंचने की उम्मीद है. राज्य के सूचना प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी और गृह मामलों के मंत्री प्रियांक खड़गे ने सोमवार को यह जानकारी दी. उन्होंने कहा कि चालू वित्त वर्ष के शुरुआती नौ महीनों में देश के कुल टेक्नोलॉजी निवेश का 43 फीसदी हिस्सा कर्नाटक में आया है. राज्य ने पिछले एक साल में 100 नए ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (GCC) भी आकर्षित किए हैं.

बेंगलुरु टेक समिट 2026 की प्रेस कॉन्फ्रेंस में खड़गे ने कहा कि कर्नाटक टेक्नोलॉजी निवेश के मामले में देश में अग्रणी बना हुआ है. उन्होंने बताया कि राज्य की GCC नीति के कारण पिछले एक साल में 100 नए ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर स्थापित हुए हैं. GCC ऐसी इकाइयां होती हैं, जिन्हें बहुराष्ट्रीय कंपनियां टेक्नोलॉजी, रिसर्च और बैक-ऑफिस से जुड़े कामों के लिए दूसरे देशों में स्थापित करती हैं.

GCC के मामले में कर्नाटक नंबर वन

खड़गे ने कहा कि ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर के मामले में कर्नाटक देश में पहले स्थान पर है. उन्होंने बताया कि राज्य का निकटतम प्रतिस्पर्धी तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है, जहां आईटी निर्यात करीब 2.8 लाख करोड़ रुपये है. इसके अलावा, भारत के एयरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र का लगभग 65 फीसदी उत्पादन कर्नाटक में होता है. इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के मामले में भी राज्य उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु के करीब है.

बेंगलुरु में बढ़ती आबादी से इंफ्रास्ट्रक्चर पर दबाव

राज्य में तेजी से हो रहे आर्थिक विकास के साथ बेंगलुरु के बुनियादी ढांचे पर भी दबाव बढ़ रहा है. शहर में ट्रैफिक जाम एक बड़ी समस्या बन चुका है. इस पर खड़गे ने कहा कि लंदन और न्यूयॉर्क जैसे दुनिया के बड़े शहरों को भी इसी तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है.

उन्होंने कहा कि सरकार सार्वजनिक परिवहन का विस्तार करने, आखिरी छोर तक कनेक्टिविटी बेहतर बनाने और बसों की संख्या बढ़ाने पर काम कर रही है. खड़गे के मुताबिक, कर्नाटक की विकास दर 10.5 फीसदी है, जो राष्ट्रीय औसत से काफी अधिक है. इसी वजह से शहरी बुनियादी ढांचे पर दबाव बढ़ रहा है.

बेंगलुरु में 1.5 करोड़ आबादी और 1.35 करोड़ वाहन

खड़गे ने बताया कि बेंगलुरु की आबादी करीब 1.5 करोड़ हो चुकी है, जबकि शहर में लगभग 1.35 करोड़ वाहन हैं. उन्होंने कहा कि देश के अन्य शहरों की तुलना में बेंगलुरु में सबसे अधिक प्रवासी आते हैं और यहां रोजगार के सबसे ज्यादा अवसर पैदा होते हैं.

छोटे शहरों में निवेश बढ़ाने की तैयारी

बेंगलुरु पर बढ़ते दबाव को कम करने और राज्य के दूसरे हिस्सों में निवेश पहुंचाने के लिए सरकार 'बियॉन्ड बेंगलुरु' (Beyond Bengaluru) नीति को बढ़ावा दे रही है. इसका उद्देश्य कंपनियों को राज्य के छोटे शहरों में निवेश के लिए प्रोत्साहित करना है.

खड़गे ने कहा कि तटीय शहर मंगलुरु में GCC स्थापित करने की पहल को अच्छी सफलता मिली है. इसके अलावा हुबली और बेलगावी में भी आर्थिक गतिविधियां बढ़ रही हैं. राज्य सरकार ने क्षेत्रीय उद्योगों के विकास के लिए स्थानीय आर्थिक गति बढ़ाने का एक कार्यक्रम भी शुरू किया है, जिसके तहत अलग-अलग क्षेत्रों में औद्योगिक क्लस्टर विकसित किए जाएंगे.
 


HDFC लाइफ जुटाएगी 500 करोड़ रुपये, NCD जारी करने को मिली मंजूरी; 10 साल की होगी अवधि

कंपनी की कैपिटल रेजिंग कमेटी (CRC) ने सोमवार को हुई बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी. इसके तहत 1 लाख रुपये के फेस वैल्यू वाले अधिकतम 47,500 असुरक्षित, रेटेड, सूचीबद्ध और रिडीमेबल डिबेंचर जारी किए जाएंगे.

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Published - Tuesday, 17 November, 2026
Last Modified:
Tuesday, 17 November, 2026
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HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने 500 करोड़ रुपये तक की पूंजी जुटाने की योजना को मंजूरी दे दी है. कंपनी यह रकम अधीनस्थ गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर (NCD) जारी करके जुटाएगी. इसके लिए 475 करोड़ रुपये का बेस इश्यू रखा गया है, जबकि 25 करोड़ रुपये का अतिरिक्त सब्सक्रिप्शन विकल्प (ग्रीन शू ऑप्शन) भी शामिल है. कंपनी का कहना है कि इस फंड का इस्तेमाल लंबी अवधि की ऋण पूंजी जुटाने के लिए किया जाएगा.

कंपनी की कैपिटल रेजिंग कमेटी (CRC) ने सोमवार, 16 नवंबर को हुई बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी. इसके तहत 1 लाख रुपये के फेस वैल्यू वाले अधिकतम 47,500 असुरक्षित, रेटेड, सूचीबद्ध और रिडीमेबल डिबेंचर जारी किए जाएंगे. इस इश्यू के जरिए कंपनी अधिकतम 500 करोड़ रुपये जुटा सकेगी.

10 साल और एक दिन की होगी NCD की अवधि

प्रस्तावित NCD की अवधि अलॉटमेंट की तारीख से 10 साल और एक दिन होगी. हालांकि, इनके अलॉटमेंट और मैच्योरिटी की तारीख, कूपन रेट यानी ब्याज दर और ब्याज व मूलधन के भुगतान का शेड्यूल बाद में तय किया जाएगा. इन सभी जानकारियों का खुलासा संबंधित की इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट (KID) में किया जाएगा.

NSE के डेट मार्केट सेगमेंट में होगी लिस्टिंग

कंपनी के मुताबिक, NCD को डीमैट फॉर्म में जारी किया जाएगा और इन्हें नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) के न्यू डेट मार्केट सेगमेंट में सूचीबद्ध करने का प्रस्ताव है. ये डिबेंचर असुरक्षित होंगे. इसका मतलब है कि इनके बदले कंपनी की संपत्तियों पर कोई चार्ज या सिक्योरिटी नहीं बनाई जाएगी. ये नॉन-क्यूम्युलेटिव और नॉन-कन्वर्टिबल होंगे. साथ ही, पूरी तरह पेड-अप होंगे और मैच्योरिटी पर इनका भुगतान किया जाएगा. कंपनी ने यह भी स्पष्ट किया है कि इन डिबेंचर के साथ कोई विशेष अधिकार या अतिरिक्त लाभ नहीं मिलेगा.

ब्याज और मूलधन भुगतान में डिफॉल्ट नहीं

HDFC लाइफ ने बताया कि उसने अब तक ब्याज या मूलधन के भुगतान में तय तारीख से तीन महीने से अधिक की देरी नहीं की है. कंपनी ने ऐसे किसी भुगतान में डिफॉल्ट भी नहीं किया है. NCD की अंतिम शर्तें, ब्याज दर और भुगतान का पूरा शेड्यूल इश्यू से जुड़े दस्तावेजों में बताया जाएगा.

 


डीजल और विमान ईंधन के निर्यात पर बढ़ा शुल्क, जानें अब प्रति लीटर कितना देना होगा टैक्स?

सरकार ने पेट्रोल के निर्यात शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया गया है. वित्त मंत्रालय ने सोमवार, 16 नवंबर की देर शाम इस संबंध में आदेश जारी किया.

बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो by
Published - Tuesday, 17 November, 2026
Last Modified:
Tuesday, 17 November, 2026
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केंद्र सरकार ने डीजल और विमान ईंधन (ATF) के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क बढ़ा दिया है. अब डीजल के निर्यात पर 14 रुपये प्रति लीटर और विमान ईंधन पर 12.50 रुपये प्रति लीटर शुल्क देना होगा. सरकार ने डीजल पर शुल्क में 2.50 रुपये और विमान ईंधन पर 1.50 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है. हालांकि, पेट्रोल के निर्यात शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया गया है. वित्त मंत्रालय ने सोमवार, 16 नवंबर की देर शाम इस संबंध में आदेश जारी किया.

डीजल और विमान ईंधन पर कितना बढ़ा शुल्क?

सरकार के नए आदेश के मुताबिक, डीजल के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क 11.50 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 14 रुपये कर दिया गया है. वहीं, विमान ईंधन (ATF) पर यह शुल्क 11 रुपये से बढ़ाकर 12.50 रुपये प्रति लीटर किया गया है. पेट्रोल के निर्यात पर शुल्क पहले की तरह शून्य रहेगा.

 ईंधन                         पुराना शुल्क       नया शुल्क   
 डीजल                      11.50 रुपये        14 रुपये    
 विमान ईंधन (ATF)     11 रुपये         12.50 रुपये 
 पेट्रोल                             शून्य                   शून्य       

सभी शुल्क प्रति लीटर के हिसाब से हैं.

क्या देश में पेट्रोल-डीजल की कीमतें बढ़ेंगी?

सरकार ने घरेलू बाजार में बेचे जाने वाले पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क की दरों में कोई बदलाव नहीं किया है. यानी निर्यात शुल्क में की गई इस बढ़ोतरी से घरेलू बाजार में पेट्रोल और डीजल पर लगने वाला उत्पाद शुल्क नहीं बढ़ा है. इसलिए इस फैसले का घरेलू ईंधन कीमतों पर सीधा असर पड़ने की बात नहीं कही जा सकती. हालांकि, पेट्रोल-डीजल की खुदरा कीमतें अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल के भाव, रुपये की विनिमय दर और अन्य लागत जैसे कारकों से प्रभावित हो सकती हैं.

महंगाई के दबाव के बीच सरकार का फैसला

ईंधन के निर्यात पर शुल्क बढ़ाने का फैसला ऐसे समय आया है, जब देश में महंगाई का दबाव बना हुआ है. अक्टूबर में थोक महंगाई दर बढ़कर करीब 12.3 फीसदी और खुदरा महंगाई दर 6.09 फीसदी दर्ज की गई. खुदरा महंगाई दर भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के 6 फीसदी के ऊपरी सहनशीलता स्तर से भी ऊपर पहुंच गई है.

निर्यात शुल्क बढ़ने से विदेशों में डीजल और विमान ईंधन बेचने वाली कंपनियों की लागत बढ़ सकती है. हालांकि, कंपनियों की कमाई पर इसका वास्तविक असर उनके निर्यात की मात्रा, अंतरराष्ट्रीय ईंधन कीमतों और अन्य कारोबारी परिस्थितियों पर निर्भर करेगा.

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सोमवार की तेजी के बाद बाजार में आज क्या होगा? गिफ्ट निफ्टी फिसला, इन फैक्टर्स पर नजर

सोमवार को बीएसई सेंसेक्स 512.34 अंक यानी 0.63 फीसदी की बढ़त के साथ 82,104.79 अंक पर बंद हुआ, जबकि एनएसई निफ्टी 146.80 अंक यानी 0.58 फीसदी चढ़कर 25,291.10 अंक पर पहुंच गया.

बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो by
Published - Tuesday, 17 November, 2026
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Tuesday, 17 November, 2026
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मंगलवार को भारतीय शेयर बाजार की कमजोर शुरुआत के संकेत मिल रहे हैं. इससे पहले सोमवार को बाजार में अच्छी तेजी देखने को मिली थी. बीएसई सेंसेक्स 512.34 अंक यानी 0.63 फीसदी की बढ़त के साथ 82,104.79 अंक पर बंद हुआ, जबकि एनएसई निफ्टी 146.80 अंक यानी 0.58 फीसदी चढ़कर 25,291.10 अंक पर पहुंच गया. हालांकि, मंगलवार को GIFT निफ्टी 25,300 के नीचे कारोबार कर रहा है. वैश्विक बाजारों में AI और सेमीकंडक्टर शेयरों में बिकवाली के बीच निवेशकों की नजर आज के कारोबारी रुझान, कच्चे तेल की कीमतों और प्रमुख कंपनियों के शेयरों पर रहेगी.

FII की खरीदारी से बाजार को मिल सकता है सहारा

बाजार विशेषज्ञों के अनुसार, बाजार का रुख सावधानी के साथ सकारात्मक रह सकता है. विदेशी संस्थागत निवेशकों की लगातार खरीदारी और कच्चे तेल की कीमतों में नरमी से घरेलू बाजार को समर्थन मिलने की उम्मीद है. FII लगातार 11 कारोबारी सत्रों से भारतीय शेयर बाजार में शुद्ध खरीदार बने हुए हैं. हालांकि, दूसरी ओर घरेलू संस्थागत निवेशक (DII) लगातार अपनी निवेश हिस्सेदारी घटा रहे हैं.

दिवाली के बाद बाजार में तेजी के पीछे क्या हैं कारण?

गौरव भगत अकादमी के संस्थापक गौरव भगत के मुताबिक, दिवाली के बाद भारतीय शेयर बाजार में आई तेजी के पीछे कंपनियों के दूसरी तिमाही के उत्साहजनक नतीजे, विदेशी संस्थागत निवेशकों (FII) की बढ़ती दिलचस्पी और वैश्विक निवेश धारणा में बदलाव जैसे प्रमुख कारण हैं. दूसरी तिमाही के नतीजों ने भारतीय कंपनियों की कारोबारी मजबूती और कमाई की संभावनाओं को लेकर निवेशकों का भरोसा बढ़ाया है. वहीं, विदेशी निवेशकों की वापसी ने बाजार की तेजी को अतिरिक्त समर्थन दिया है.

भगत के अनुसार, नवंबर के पहले पखवाड़े में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPI) ने भारतीय इक्विटी बाजार में करीब 84,290 करोड़ रुपये का निवेश किया है. यह पिछले कुछ महीनों की लगातार बिकवाली के मुकाबले एक महत्वपूर्ण बदलाव है. इसके अलावा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स (LTCG) टैक्स में संभावित राहत या नीतिगत बदलाव को लेकर भी बाजार में उम्मीदें बनी हुई हैं. हालांकि, इसे फिलहाल निवेशकों की अपेक्षा के तौर पर ही देखा जाना चाहिए, न कि सरकार की ओर से घोषित किसी फैसले के रूप में.

उन्होंने कहा कि वैश्विक स्तर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से जुड़े निवेश का पुनर्मूल्यांकन भी बाजार की दिशा को प्रभावित कर सकता है. AI कंपनियों के ऊंचे वैल्यूएशन और भविष्य की ग्रोथ को लेकर बढ़ती समीक्षा के कारण वैश्विक निवेशक अपने पोर्टफोलियो में बदलाव कर रहे हैं. यदि AI शेयरों में मुनाफावसूली और निवेश का पुनर्वितरण आगे बढ़ता है, तो इसका फायदा भारतीय बाजार जैसे उभरते बाजारों को मिल सकता है. घरेलू खपत, विनिर्माण, बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं जैसे क्षेत्रों में निवेश की संभावनाएं भारत को आकर्षक विकल्प बनाती हैं.

NVIDIA के नतीजों पर रहेगी वैश्विक बाजारों की नजर

गौरव भगत के मुताबिक, 18 नवंबर को अमेरिकी टेक्नोलॉजी कंपनी NVIDIA के तिमाही नतीजे बाजार के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे. AI इकोसिस्टम में कंपनी की अहम भूमिका को देखते हुए उसके नतीजों और भविष्य के कारोबारी अनुमानों का असर वैश्विक टेक्नोलॉजी शेयरों और निवेशकों की रणनीति पर पड़ सकता है. अगर कंपनी के नतीजे या भविष्य के अनुमान बाजार की उम्मीदों से कमजोर रहते हैं, तो AI शेयरों में मुनाफावसूली तेज हो सकती है. इससे पूंजी का रुख भारतीय बाजारों सहित अन्य उभरते बाजारों की ओर बढ़ सकता है. इसके विपरीत, मजबूत नतीजे AI कंपनियों के शेयरों में निवेशकों की दिलचस्पी फिर बढ़ा सकते हैं.

उन्होंने कहा कि भारतीय बाजार में मौजूदा तेजी कितनी टिकाऊ होगी, यह मुख्य रूप से दो बातों पर निर्भर करेगा. पहला, सरकार और वित्त मंत्रालय की ओर से पूंजीगत लाभ कर को लेकर आने वाले नीतिगत संकेत और दूसरा, वैश्विक बाजारों में AI निवेश से जुड़े उतार-चढ़ाव की दिशा. भारतीय कंपनियों के मजबूत नतीजे बाजार को बुनियादी समर्थन दे सकते हैं, लेकिन विदेशी निवेश का प्रवाह वैश्विक परिस्थितियों और नीतिगत अपेक्षाओं के प्रति संवेदनशील बना रहेगा.

निवेशकों को किन सेक्टरों पर देना चाहिए ध्यान?

गौरव भगत ने निवेशकों को सलाह दी कि बाजार की तेजी देखकर जल्दबाजी में निवेश करने के बजाय अनुशासित और सोच-समझकर फैसले लें. उनके मुताबिक, निवेशकों को ऐसी कंपनियों पर ध्यान देना चाहिए जिनकी कमाई की संभावनाएं मजबूत हों, बैलेंस शीट स्वस्थ हो, कर्ज नियंत्रित हो और वैल्यूएशन उचित स्तर पर हों. बैंकिंग एवं वित्तीय सेवाएं, ऑटोमोबाइल, मैन्युफैक्चरिंग और घरेलू खपत से जुड़े क्षेत्र आने वाले समय में निगरानी के योग्य हैं. उन्होंने कहा कि बाजार में तेजी की वास्तविक स्थिरता इस बात से तय होगी कि कंपनियां लगातार बेहतर वित्तीय प्रदर्शन कर पाती हैं या नहीं. केवल विदेशी पूंजी का प्रवाह और सकारात्मक निवेश धारणा लंबी अवधि की तेजी का आधार नहीं बन सकते.

निफ्टी के लिए 25,050 का स्तर अहम

विशेषज्ञों के मुताबिक, पिछले तीन कारोबारी सत्रों से निफ्टी 25,050 से 25,450 के दायरे में कारोबार कर रहा है. अगर निफ्टी 25,050 के ऊपर बना रहता है, तो सोमवार को आई तेजी आगे भी जारी रह सकती है. ऐसी स्थिति में इंडेक्स 25,400 से 25,450 के स्तर तक पहुंच सकता है. इसके विपरीत, निफ्टी के 25,050 के नीचे फिसलने पर मुनाफावसूली बढ़ सकती है और बाजार पर गिरावट का दबाव बन सकता है. इस स्थिति में निफ्टी आने वाले कारोबारी सत्रों में 24,800 से 24,700 के स्तर तक गिर सकता है.

एशियाई बाजारों में बिकवाली

अमेरिकी शेयर बाजार वॉल स्ट्रीट में गिरावट का असर मंगलवार को एशियाई बाजारों पर भी देखने को मिल रहा है. खासतौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और सेमीकंडक्टर सेक्टर की कंपनियों के शेयरों में नए सिरे से बिकवाली हुई है. इस गिरावट की अगुवाई एनविडिया (Nvidia) के शेयरों ने की.

जापान का निक्केई 225 और दक्षिण कोरिया का कोस्पी (KOSPI) इंडेक्स 1 फीसदी से ज्यादा की गिरावट के साथ कारोबार कर रहे थे. बाजार विशेषज्ञों के मुताबिक, यह वैश्विक स्तर पर निवेशकों के जोखिम लेने के रुझान में कमी का संकेत है. ग्लोबल बाजारों में जारी कमजोरी का असर भारतीय शेयर बाजार की शुरुआती चाल पर भी पड़ सकता है.

कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट, ब्रेंट 92 डॉलर के नीचे

खाड़ी क्षेत्र में तनाव और तेल टैंकरों पर हमलों के बावजूद मंगलवार को अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई. ब्रेंट क्रूड 92 डॉलर प्रति बैरल के नीचे आ गया, जबकि अमेरिकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (WTI) 85.28 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था.

वैश्विक बाजार में मांग की तुलना में सप्लाई अधिक रहने की आशंका से कच्चे तेल की कीमतों पर दबाव बना हुआ है. भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा आयात करता है, इसलिए तेल की कीमतों में गिरावट से देश के आयात बिल और महंगाई के दबाव को कम करने में मदद मिल सकती है. निवेशकों की नजर अब 29 नवंबर को होने वाली ओपेक प्लस (OPEC+) की बैठक पर है.

आज इन शेयरों में दिख सकती है हलचल

मंगलवार को सेंको गोल्ड, अर्बन कंपनी, टेक महिंद्रा, बीएसई, सिप्ला, कैपरी ग्लोबल कैपिटल, पेस डिजिटेक और बजाज फाइनेंस समेत कई शेयरों में हलचल रह सकती है. सेंको गोल्ड ने त्योहारी सीजन में 2,426 करोड़ रुपये की रिकॉर्ड बिक्री दर्ज की है, जबकि अर्बन कंपनी ने QIP के जरिए पूंजी जुटाने की प्रक्रिया शुरू की है. LIC ने टेक महिंद्रा में 2.12 फीसदी हिस्सेदारी बेची है और बीएसई के बैंकेक्स वायदा अनुबंध को अमेरिकी नियामक से मंजूरी मिली है. पेस डिजिटेक को NTPC ग्रीन एनर्जी से 2,691 करोड़ रुपये का ऑर्डर मिला है. वहीं, कैपरी ग्लोबल 4,000 करोड़ रुपये और बजाज फाइनेंस करीब 11,700 करोड़ रुपये जुटाने की गतिविधियों के चलते चर्चा में हैं. सिप्ला के कार्यालय और गोदाम पर DRI की तलाशी, कर्नाटक बैंक में नई नियुक्ति और कर्मचारियों की प्रस्तावित हड़ताल भी निवेशकों के रडार पर रहेगी. इसके अलावा हीरो मोटर्स, डिक्सन टेक्नोलॉजीज, SBI और FDC समेत कई कंपनियां अपनी कारोबारी घोषणाओं के चलते फोकस में रहेंगी. MRF और पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के शेयर भी लाभांश संबंधी गतिविधियों के कारण चर्चा में रहेंगे.

(डिस्क्लेमर: शेयर बाजार में निवेश जोखिम के अधीन है. 'BW हिंदी' इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेता. सोच-समझकर, अपने विवेक के आधार पर और किसी सर्टिफाइड एक्सपर्ट से सलाह के बाद ही निवेश करें, अन्यथा आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है.)

 

 


यूपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 16 IAS अधिकारियों के तबादले; छह जिलों के DM बदले

प्रशासनिक फेरबदल में कई वरिष्ठ अधिकारियों की जिम्मेदारियां बदलीं, रवि कुमार एनजी को UPSIDA का CEO और डॉ. बलकार सिंह को ग्रेटर नोएडा का CEO बनाया गया

बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो by
Published - Monday, 16 November, 2026
Last Modified:
Monday, 16 November, 2026
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उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल करते हुए 16 भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) अधिकारियों के तबादले किए हैं. इस फेरबदल में कई वरिष्ठ अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, जबकि छह जिलों के जिलाधिकारियों (DM) को भी बदल दिया गया है. इस बदलाव के तहत के. विजयेंद्र पांडियन को वाराणसी का मंडलायुक्त नियुक्त किया गया है. वहीं, वाराणसी के मौजूदा मंडलायुक्त एस. राजलिंगम को इसी पद पर कानपुर भेजा गया है.

ग्रेटर नोएडा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) रवि कुमार एनजी को उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (UPSIDA) का नया CEO बनाया गया है. इसके साथ ही उन्हें आयुक्त एवं उद्योग, हथकरघा और वस्त्र विभाग के निदेशक का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है.

वहीं, UPSIDA के मौजूदा CEO डॉ. बलकार सिंह को ग्रेटर नोएडा का नया CEO नियुक्त किया गया है. उन्हें रेजिडेंट कमिश्नर और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) के आयुक्त की जिम्मेदारी भी दी गई है. इसके अलावा सौम्या अग्रवाल को उत्तर प्रदेश राज्य भंडारण निगम, राज्य कताई कंपनी, राज्य यार्न कंपनी और सहकारी कताई मिल्स फेडरेशन के प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है. उन्हें उत्तर प्रदेश टेक्सटाइल एंड अपैरल पार्क औद्योगिक विकास प्राधिकरण के CEO की अतिरिक्त जिम्मेदारी भी दी गई है.

छह जिलों में नए जिलाधिकारी नियुक्त

प्रशासनिक फेरबदल के तहत छह जिलों में नए जिलाधिकारियों की नियुक्ति की गई है. अनिल कुमार सिंह, जो अभी सहकारी समितियों के अपर आयुक्त एवं अपर निबंधक (बैंकिंग) के पद पर तैनात थे, उन्हें भदोही का जिलाधिकारी बनाया गया है. इसके साथ ही उन्हें भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण के CEO का प्रभार भी दिया गया है.

भदोही के मौजूदा जिलाधिकारी और औद्योगिक विकास प्राधिकरण के CEO शैलेश कुमार को चंदौली का नया जिलाधिकारी नियुक्त किया गया है. वहीं, चंदौली के जिलाधिकारी चंद्र मोहन गर्ग को मुख्यमंत्री का विशेष सचिव बनाया गया है.

लखनऊ स्थित राजस्व परिषद में अपर भूमि व्यवस्था आयुक्त के पद पर तैनात रमेश रंजन को गोंडा का नया जिलाधिकारी नियुक्त किया गया है. वह प्रियंका निरंजन की जगह लेंगे. प्रियंका निरंजन को नगर विकास विभाग में विशेष सचिव बनाया गया है.

विशेष सचिव के पद पर तैनाती की प्रतीक्षा कर रहे उमेश मिश्रा को जौनपुर का जिलाधिकारी बनाया गया है. वह सैमुअल पॉल एन की जगह लेंगे. सैमुअल पॉल एन को सहकारिता विभाग में अपर आयुक्त एवं अपर निबंधक (बैंकिंग) नियुक्त किया गया है.

नागरिक सुरक्षा एवं राजनीतिक पेंशन विभाग में विशेष सचिव के पद पर तैनात मनोज कुमार राय को श्रावस्ती का नया जिलाधिकारी बनाया गया है. श्रावस्ती की मौजूदा जिलाधिकारी अन्नपूर्णा गर्ग को बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग में विशेष सचिव नियुक्त किया गया है.

शामली के जिलाधिकारी आलोक यादव को सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग में विशेष सचिव बनाया गया है. वहीं, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अपर CEO प्रवीण वर्मा को शामली का नया जिलाधिकारी नियुक्त किया गया है.

सरकार के इस प्रशासनिक फेरबदल का उद्देश्य विभिन्न महत्वपूर्ण विभागों और जिलों में अधिकारियों की जिम्मेदारियों का पुनर्निर्धारण करना है.


टाटा संस की लिस्टिंग के समर्थन में उतरे जिमी टाटा, ट्रस्ट के कामकाज और गवर्नेंस पर उठाए सवाल

रतन टाटा के छोटे भाई और सर रतन टाटा ट्रस्ट के ट्रस्टी जिमी नवल टाटा ने कहा- शेयर बाजार में लिस्टिंग से बढ़ेगी पारदर्शिता और जवाबदेही; RBI से तय समयसीमा में लिस्टिंग सुनिश्चित करने की अपील

बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो by
Published - Monday, 16 November, 2026
Last Modified:
Monday, 16 November, 2026
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टाटा समूह की होल्डिंग कंपनी टाटा संस की शेयर बाजार में लिस्टिंग को लेकर एक बार फिर चर्चा तेज हो गई है. दिवंगत उद्योगपति रतन टाटा के छोटे भाई और सर रतन टाटा ट्रस्ट (SRTT) के ट्रस्टी जिमी नवल टाटा ने टाटा संस की लिस्टिंग का समर्थन किया है. उनका कहना है कि इससे कंपनी के कामकाज में पारदर्शिता बढ़ेगी, वैधानिक जवाबदेही मजबूत होगी और टाटा समूह की मूल गवर्नेंस व्यवस्था को बहाल करने में मदद मिलेगी.

टाटा ट्रस्ट्स के कामकाज को लेकर एक वरिष्ठ ट्रस्टी के सवालों के जवाब में दिए गए बयान में जिमी टाटा ने कहा कि संगठन के भीतर हाल के घटनाक्रमों ने टाटा संस की लिस्टिंग को और जरूरी बना दिया है. उनके मुताबिक, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की ओर से अनिवार्य की गई यह लिस्टिंग कंपनी में गोपनीयता की मौजूदा व्यवस्था और फैसले लेने की शक्तियों के केंद्रीकरण से जुड़ी चिंताओं को दूर कर सकती है.

उन्होंने कहा कि सार्वजनिक रूप से लिस्टेड होने से कंपनी में पारदर्शिता बढ़ेगी और वैधानिक जवाबदेही सुनिश्चित होगी. इसके लिए कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन (Articles of Association) में भी बदलाव करने होंगे. उनका मानना है कि इससे कारोबारी गतिविधियों और सामाजिक कल्याण के लिए बनाए गए ट्रस्टों के बीच वही अलगाव फिर से स्थापित हो सकेगा, जो 1989 से पहले मौजूद था.

टाटा ट्रस्ट्स में परिवार के सदस्यों की नियुक्ति पर सवाल

जिमी नवल टाटा ने टाटा ट्रस्ट्स की संरचना को लेकर भी चिंता जताई है. उन्होंने आरोप लगाया कि मौजूदा टाटा ट्रस्ट्स चेयरमैन के परिवार के सदस्यों को लगातार संगठन में ट्रस्टी के रूप में शामिल किया जा रहा है. उनके मुताबिक, इससे टाटा संस पर नियंत्रण कुछ लोगों के हाथों में केंद्रित हो सकता है, जबकि ट्रस्ट के संस्थापकों की मूल मंशा ऐसी नहीं थी.

उन्होंने कहा कि मूल रूप से इन ट्रस्टों की स्थापना जनकल्याण के उद्देश्य से की गई थी और ट्रस्टियों को सार्वजनिक संपत्तियों के संरक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था. इसलिए ट्रस्टियों को ट्रस्ट या उसमें मौजूद शेयरों का मालिक नहीं समझा जाना चाहिए. उनकी जिम्मेदारी संस्थापकों के तय किए गए उद्देश्यों और हितों की रक्षा करना है.

ट्रस्टियों के अधिकारों और फैसले लेने की प्रक्रिया पर उठाए सवाल

जिमी टाटा ने 2013-14 के आसपास टाटा ट्रस्ट्स के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में किए गए बदलावों की भी आलोचना की. उनका आरोप है कि इन संशोधनों के जरिए टाटा ट्रस्ट्स के चेयरमैन के हाथों में अधिक अधिकार केंद्रित कर दिए गए. इससे सामूहिक रूप से फैसले लेने की व्यवस्था कमजोर हुई और संगठन की मूल गवर्नेंस संरचना बदल गई.

उनका कहना है कि कारोबारी गतिविधियों और कल्याणकारी ट्रस्टों के बीच पहले जैसी अलग व्यवस्था बहाल करना जरूरी है. इससे संस्थापकों की ओर से तय किए गए मूल ढांचे की रक्षा हो सकेगी. उन्होंने कहा कि टाटा संस की लिस्टिंग से समूह की होल्डिंग कंपनी की जवाबदेही भी बढ़ेगी.

RBI से तय समयसीमा में लिस्टिंग कराने की अपील

जिमी नवल टाटा ने भारतीय रिजर्व बैंक से हस्तक्षेप करने और टाटा संस की लिस्टिंग तय समयसीमा के भीतर सुनिश्चित करने की अपील की है. उन्होंने आगाह किया कि समूह में ऐसा कोई पुनर्गठन नहीं होना चाहिए, जिसका उद्देश्य नियामकीय लिस्टिंग की अनिवार्यता से बचना हो.

उन्होंने सरकार और चैरिटी कमिश्नर से भी हस्तक्षेप करने की मांग की है, ताकि भारत के लोगों के कल्याण के लिए स्थापित ट्रस्टों के मूल उद्देश्यों की रक्षा की जा सके. उनके मुताबिक, नियामकीय कार्रवाई के जरिए यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि लिस्टिंग की जिम्मेदारी से बचने के लिए टाटा समूह को तोड़ने जैसी कोई कोशिश न हो.

यह बयान टाटा ट्रस्ट्स के भीतर गवर्नेंस व्यवस्था, ट्रस्टियों की नियुक्ति और अधिकारों के इस्तेमाल को लेकर सामने आ रहे मतभेदों के बीच आया है. टाटा ट्रस्ट्स की टाटा संस में बड़ी हिस्सेदारी है. टाटा संस ही टाटा समूह की होल्डिंग कंपनी है.

जिमी नवल टाटा आमतौर पर सार्वजनिक जीवन से दूर रहे हैं. वह सर रतन टाटा ट्रस्ट के ट्रस्टी और दिवंगत रतन टाटा के छोटे भाई हैं.
 


AI सुरक्षा और सप्लाई चेन मजबूत करने के लिए भारत ने अमेरिका के नेतृत्व वाली सैन फ्रांसिस्को घोषणा पर किए हस्ताक्षर

अमेरिका समेत 10 देशों ने मिलकर लिया अहम फैसला, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, महत्वपूर्ण तकनीकों और रणनीतिक सप्लाई चेन की सुरक्षा के लिए बनाए जाएंगे वर्किंग ग्रुप

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Published - Monday, 16 November, 2026
Last Modified:
Monday, 16 November, 2026
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भारत ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), महत्वपूर्ण तकनीकों और सप्लाई चेन की सुरक्षा को लेकर अंतरराष्ट्रीय सहयोग मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम उठाया है. भारत ने अमेरिका और आठ अन्य देशों के साथ 'सैन फ्रांसिस्को डिक्लेरेशन ऑन द सिक्योर फाउंडेशंस ऑफ एंड्यूरिंग प्रॉस्पेरिटी' पर हस्ताक्षर किए हैं. इस घोषणा का उद्देश्य भविष्य की उन्नत तकनीकों और उनसे जुड़े बुनियादी ढांचे की सुरक्षा के लिए भागीदार देशों के बीच सहयोग बढ़ाना है.

यह घोषणा 15 नवंबर को सैन फ्रांसिस्को में आयोजित 'पैक्स सिलिका फाउंडर्स रिट्रीट' के दौरान हस्ताक्षरित की गई. इस कार्यक्रम का आयोजन अमेरिकी विदेश विभाग के आर्थिक मामलों के अवर सचिव जैकब हेलबर्ग ने किया था. इस घोषणा पर अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया, इजरायल, जापान, दक्षिण कोरिया, कतर, सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात (UAE) और ब्रिटेन ने हस्ताक्षर किए हैं.

AI और उन्नत तकनीकों की सुरक्षा पर जोर

घोषणा का मकसद उन तकनीकों, बुनियादी ढांचे और सप्लाई चेन को सुरक्षित करने के लिए भागीदार देशों के बीच सहयोग बढ़ाना है, जो सुपर इंटेलिजेंस (SI) के विकास में अहम भूमिका निभाते हैं. इसमें माना गया है कि आर्थिक सुरक्षा राष्ट्रीय सुरक्षा का महत्वपूर्ण हिस्सा है. महत्वपूर्ण तकनीकों की सुरक्षा के लिए भरोसेमंद देशों के बीच समन्वय और साझा प्रयास जरूरी हैं. इसके साथ ही घोषणा में किसी एक देश या सीमित आपूर्तिकर्ताओं पर अत्यधिक निर्भरता कम करने, सप्लाई चेन के स्रोतों में विविधता लाने और उभरती तकनीकों तक एक-दूसरे की पहुंच बढ़ाने पर जोर दिया गया है.

पांच प्रमुख क्षेत्रों में बनाए जाएंगे वर्किंग ग्रुप

घोषणा के तहत सभी भागीदार देश साझा लक्ष्यों को अमल में लाने के लिए वर्किंग ग्रुप बनाएंगे. इनके लिए पांच प्रमुख क्षेत्रों की पहचान की गई है.

- नवाचार को बढ़ावा देने वाली नीतियां और नियामकीय ढांचा तैयार करना.
- प्रमुख क्षेत्रों में सुपर इंटेलिजेंस (SI) को अपनाने को बढ़ावा देना.
- SI से जुड़े पूरे इकोसिस्टम में सप्लाई चेन के लिए सहयोग बढ़ाना.
- सुरक्षित कारोबारी माहौल और सप्लाई चेन सिक्योरिटी हब विकसित करना.
- SI से जुड़े बुनियादी ढांचे की सुरक्षा और मजबूती सुनिश्चित करना.

घोषणा में संवेदनशील तकनीकों और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को अनधिकृत पहुंच, बाहरी हस्तक्षेप और नियंत्रण से बचाने की जरूरत पर भी जोर दिया गया है. इसके अलावा आर्थिक दबाव, सप्लाई चेन में रुकावट और बाजार को प्रभावित करने वाली अनुचित गतिविधियों से निपटने की बात कही गई है. साथ ही निजी निवेश की सुरक्षा और नवाचार के लिए समान अवसर बनाए रखने पर भी जोर दिया गया है.

क्वाड शिखर सम्मेलन से पहले अहम घटनाक्रम

यह समझौता ऐसे समय हुआ है, जब 17 नवंबर को मनीला में क्वाड नेताओं का शिखर सम्मेलन प्रस्तावित है. इसमें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के नेता हिस्सा लेंगे. सम्मेलन में आर्थिक सुरक्षा, महत्वपूर्ण खनिजों, रणनीतिक बुनियादी ढांचे और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में सहयोग जैसे मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है.

इसके अलावा, 19 नवंबर को एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (APEC) शिखर सम्मेलन के दौरान चीन के शेनझेन में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच प्रस्तावित त्रिपक्षीय बैठक से पहले भी यह घटनाक्रम सामने आया है.

इन घटनाओं से संकेत मिलता है कि बदलते वैश्विक भू-राजनीतिक और आर्थिक माहौल में AI और अन्य महत्वपूर्ण तकनीकों की सुरक्षा, मजबूत सप्लाई चेन और रणनीतिक साझेदारियां देशों की प्राथमिकता बनती जा रही हैं.