टाटा संस को लिस्टिंग नियम मानने होंगे, RBI की चिट्ठी से नोएल टाटा की मुश्किलें बढ़ीं

कंपनी को अपर-लेयर NBFC के लिस्टिंग नियमों का पालन करने का निर्देश, टाटा ट्रस्ट्स विलय के जरिए लिस्टिंग से बचने की तैयारी में; SP ग्रुप को भी मिल सकते हैं 25,000 करोड़ रुपये

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Tuesday, 17 November, 2026
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टाटा ग्रुप की होल्डिंग कंपनी टाटा संस की शेयर बाजार में लिस्टिंग को लेकर विवाद एक बार फिर तेज हो गया है. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 26 नवंबर को होने वाली कंपनी की अहम बोर्ड बैठक से पहले स्पष्ट कर दिया है कि टाटा संस को अपर-लेयर गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (NBFC-UL) के लिए तय सभी नियामकीय नियमों का पालन करना होगा. इनमें शेयर बाजार में लिस्टिंग की अनिवार्यता भी शामिल है. 16 नवंबर को कंपनी के मुख्य वित्तीय अधिकारी (CFO) को भेजी गई RBI की चिट्ठी से टाटा ट्रस्ट्स के चेयरमैन नोएल टाटा की उस रणनीति पर दबाव बढ़ गया है, जिसके तहत टाटा संस को अनलिस्टेड रखने की तैयारी की जा रही है.

दरअसल, 26 नवंबर की बोर्ड बैठक में टाटा संस के भविष्य और उसकी लिस्टिंग से जुड़े मुद्दों पर महत्वपूर्ण चर्चा होनी है. टाटा ट्रस्ट्स कंपनी को शेयर बाजार में सूचीबद्ध होने से बचाने के लिए रीस्ट्रक्चरिंग का प्रस्ताव तैयार कर रहा है. ऐसे में बैठक से ठीक पहले RBI का यह रुख टाटा समूह की रणनीति के लिए अहम माना जा रहा है.

RBI ने लिस्टिंग नियमों पर क्या कहा?

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, RBI ने 16 नवंबर को भेजे गए पत्र में स्पष्ट किया है कि टाटा संस को केंद्रीय बैंक की वेबसाइट पर अपर-लेयर NBFC के लिए उपलब्ध सभी नियमों और दिशानिर्देशों का पालन करना होगा. इसमें लिस्टिंग की शर्त भी शामिल है. यह पत्र टाटा संस की ओर से 6 अक्टूबर को नियमों पर मार्गदर्शन मांगने के लिए भेजे गए कम्युनिकेशन के जवाब में आया है.

RBI का यह स्पष्टीकरण नोएल टाटा के पहले दिए गए तर्क के लिए झटका माना जा रहा है. दरअसल, सितंबर में जब केंद्रीय बैंक ने टाटा संस के डी-रजिस्ट्रेशन के अनुरोध को खारिज किया था, तब नोएल टाटा ने कहा था कि RBI के पत्र में लिस्टिंग का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है और न ही कंपनी को नियमों के उल्लंघन का दोषी बताया गया है.

हालांकि, ताजा पत्र में RBI ने लिस्टिंग को कंपनी की नियामकीय अनुपालन जिम्मेदारियों का हिस्सा बताया है. केंद्रीय बैंक ने इसके लिए कोई नई समयसीमा तय नहीं की है और न ही टाटा संस के रीस्ट्रक्चरिंग प्रस्ताव को सीधे मंजूरी या खारिज किया है. RBI ने यह भी कहा है कि कंपनी किसी विशेष नियम पर अतिरिक्त स्पष्टीकरण चाहती है तो वह विस्तृत जानकारी के साथ दोबारा अनुरोध कर सकती है.

लिस्टिंग से बचने के लिए दो कंपनियों के विलय की तैयारी

टाटा ट्रस्ट्स टाटा संस को अनलिस्टेड बनाए रखने के लिए रीस्ट्रक्चरिंग का विकल्प तलाश रहा है. इसके तहत टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम्स सॉल्यूशंस (TESS) और टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स (TCE) का टाटा संस में विलय करने का प्रस्ताव है.

टाटा ट्रस्ट्स के सलाहकार फारुख एन सुबेदार के मुताबिक, इन दोनों पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनियों का चयन उनके टर्नओवर और ऑपरेटिंग एसेट्स को ध्यान में रखकर किया गया है. इस विलय के जरिए बिना किसी नए शेयरधारक को शामिल किए टाटा संस की वित्तीय स्थिति और प्रोफाइल में बदलाव लाने की योजना है.

टाटा ट्रस्ट्स का मानना है कि इस पुनर्गठन के बाद टाटा संस कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी (CIC) और NBFC के दायरे से बाहर निकल सकती है. हालांकि, इस प्रस्ताव को लागू करने के लिए कंपनी के बोर्ड की मंजूरी के साथ RBI से अनापत्ति प्रमाणपत्र (NOC) लेना भी जरूरी होगा.

SP ग्रुप को मिल सकते हैं 25,000 करोड़ रुपये

26 नवंबर की बोर्ड बैठक में शापूरजी पलोनजी (SP) ग्रुप की नकदी जरूरतों पर भी चर्चा होने की संभावना है. नोएल टाटा ने कैपिटल रिडक्शन के जरिए SP ग्रुप की हिस्सेदारी खरीदकर उसके शेयर रद्द करने के प्रस्ताव पर बोर्ड में मतदान की मांग की है.

यदि इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो SP ग्रुप को अपने शेयरों के बदले करीब 25,000 करोड़ रुपये मिल सकते हैं. ऐसे में आगामी बैठक टाटा संस की लिस्टिंग के साथ-साथ कंपनी के शेयरधारकों के हितों के लिहाज से भी महत्वपूर्ण होगी.

सितंबर 2022 से शुरू हुआ लिस्टिंग विवाद

टाटा संस की लिस्टिंग का मामला सितंबर 2022 में शुरू हुआ था, जब RBI ने कंपनी को अपर-लेयर NBFC के रूप में वर्गीकृत किया था. नियामकीय नियमों के मुताबिक, इस श्रेणी में आने वाली कंपनियों को तीन साल के भीतर शेयर बाजार में सूचीबद्ध होना होता है.

लिस्टिंग की अनिवार्यता से बचने के लिए टाटा संस ने मार्च 2024 में अपना कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी (CIC) रजिस्ट्रेशन सरेंडर करने के लिए आवेदन किया था. हालांकि, सितंबर 2026 में RBI ने कंपनी के डी-रजिस्ट्रेशन अनुरोध को खारिज कर दिया.

अब 16 नवंबर को भेजे गए नए पत्र में RBI ने लिस्टिंग नियमों के पालन को लेकर अपना रुख स्पष्ट कर दिया है. ऐसे में 26 नवंबर की बोर्ड बैठक पर बाजार और टाटा समूह से जुड़े सभी पक्षों की नजर रहेगी. इस बैठक में यह देखना अहम होगा कि टाटा संस लिस्टिंग की दिशा में आगे बढ़ता है या टाटा ट्रस्ट्स का रीस्ट्रक्चरिंग प्रस्ताव इस मामले में कोई नया रास्ता खोलता है.

 


कर्नाटक में एक साल में आए 100 नए GCC, IT निर्यात 6 लाख करोड़ रुपये पार होने की उम्मीद

कर्नाटक देश के कुल टेक्नोलॉजी निवेश में 43 फीसदी हिस्सेदारी के साथ सबसे आगे, बेंगलुरु के बुनियादी ढांचे पर बढ़ते दबाव के बीच छोटे शहरों में निवेश बढ़ाने की तैयारी

बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो by
Published - Tuesday, 17 November, 2026
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Tuesday, 17 November, 2026
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कर्नाटक को वित्त वर्ष 2026-27 में सूचना प्रौद्योगिकी (IT) निर्यात 6 लाख करोड़ रुपये के पार पहुंचने की उम्मीद है. राज्य के सूचना प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी और गृह मामलों के मंत्री प्रियांक खड़गे ने सोमवार को यह जानकारी दी. उन्होंने कहा कि चालू वित्त वर्ष के शुरुआती नौ महीनों में देश के कुल टेक्नोलॉजी निवेश का 43 फीसदी हिस्सा कर्नाटक में आया है. राज्य ने पिछले एक साल में 100 नए ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (GCC) भी आकर्षित किए हैं.

बेंगलुरु टेक समिट 2026 की प्रेस कॉन्फ्रेंस में खड़गे ने कहा कि कर्नाटक टेक्नोलॉजी निवेश के मामले में देश में अग्रणी बना हुआ है. उन्होंने बताया कि राज्य की GCC नीति के कारण पिछले एक साल में 100 नए ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर स्थापित हुए हैं. GCC ऐसी इकाइयां होती हैं, जिन्हें बहुराष्ट्रीय कंपनियां टेक्नोलॉजी, रिसर्च और बैक-ऑफिस से जुड़े कामों के लिए दूसरे देशों में स्थापित करती हैं.

GCC के मामले में कर्नाटक नंबर वन

खड़गे ने कहा कि ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर के मामले में कर्नाटक देश में पहले स्थान पर है. उन्होंने बताया कि राज्य का निकटतम प्रतिस्पर्धी तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है, जहां आईटी निर्यात करीब 2.8 लाख करोड़ रुपये है. इसके अलावा, भारत के एयरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र का लगभग 65 फीसदी उत्पादन कर्नाटक में होता है. इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के मामले में भी राज्य उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु के करीब है.

बेंगलुरु में बढ़ती आबादी से इंफ्रास्ट्रक्चर पर दबाव

राज्य में तेजी से हो रहे आर्थिक विकास के साथ बेंगलुरु के बुनियादी ढांचे पर भी दबाव बढ़ रहा है. शहर में ट्रैफिक जाम एक बड़ी समस्या बन चुका है. इस पर खड़गे ने कहा कि लंदन और न्यूयॉर्क जैसे दुनिया के बड़े शहरों को भी इसी तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है.

उन्होंने कहा कि सरकार सार्वजनिक परिवहन का विस्तार करने, आखिरी छोर तक कनेक्टिविटी बेहतर बनाने और बसों की संख्या बढ़ाने पर काम कर रही है. खड़गे के मुताबिक, कर्नाटक की विकास दर 10.5 फीसदी है, जो राष्ट्रीय औसत से काफी अधिक है. इसी वजह से शहरी बुनियादी ढांचे पर दबाव बढ़ रहा है.

बेंगलुरु में 1.5 करोड़ आबादी और 1.35 करोड़ वाहन

खड़गे ने बताया कि बेंगलुरु की आबादी करीब 1.5 करोड़ हो चुकी है, जबकि शहर में लगभग 1.35 करोड़ वाहन हैं. उन्होंने कहा कि देश के अन्य शहरों की तुलना में बेंगलुरु में सबसे अधिक प्रवासी आते हैं और यहां रोजगार के सबसे ज्यादा अवसर पैदा होते हैं.

छोटे शहरों में निवेश बढ़ाने की तैयारी

बेंगलुरु पर बढ़ते दबाव को कम करने और राज्य के दूसरे हिस्सों में निवेश पहुंचाने के लिए सरकार 'बियॉन्ड बेंगलुरु' (Beyond Bengaluru) नीति को बढ़ावा दे रही है. इसका उद्देश्य कंपनियों को राज्य के छोटे शहरों में निवेश के लिए प्रोत्साहित करना है.

खड़गे ने कहा कि तटीय शहर मंगलुरु में GCC स्थापित करने की पहल को अच्छी सफलता मिली है. इसके अलावा हुबली और बेलगावी में भी आर्थिक गतिविधियां बढ़ रही हैं. राज्य सरकार ने क्षेत्रीय उद्योगों के विकास के लिए स्थानीय आर्थिक गति बढ़ाने का एक कार्यक्रम भी शुरू किया है, जिसके तहत अलग-अलग क्षेत्रों में औद्योगिक क्लस्टर विकसित किए जाएंगे.
 


HDFC लाइफ जुटाएगी 500 करोड़ रुपये, NCD जारी करने को मिली मंजूरी; 10 साल की होगी अवधि

कंपनी की कैपिटल रेजिंग कमेटी (CRC) ने सोमवार को हुई बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी. इसके तहत 1 लाख रुपये के फेस वैल्यू वाले अधिकतम 47,500 असुरक्षित, रेटेड, सूचीबद्ध और रिडीमेबल डिबेंचर जारी किए जाएंगे.

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HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने 500 करोड़ रुपये तक की पूंजी जुटाने की योजना को मंजूरी दे दी है. कंपनी यह रकम अधीनस्थ गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर (NCD) जारी करके जुटाएगी. इसके लिए 475 करोड़ रुपये का बेस इश्यू रखा गया है, जबकि 25 करोड़ रुपये का अतिरिक्त सब्सक्रिप्शन विकल्प (ग्रीन शू ऑप्शन) भी शामिल है. कंपनी का कहना है कि इस फंड का इस्तेमाल लंबी अवधि की ऋण पूंजी जुटाने के लिए किया जाएगा.

कंपनी की कैपिटल रेजिंग कमेटी (CRC) ने सोमवार, 16 नवंबर को हुई बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी. इसके तहत 1 लाख रुपये के फेस वैल्यू वाले अधिकतम 47,500 असुरक्षित, रेटेड, सूचीबद्ध और रिडीमेबल डिबेंचर जारी किए जाएंगे. इस इश्यू के जरिए कंपनी अधिकतम 500 करोड़ रुपये जुटा सकेगी.

10 साल और एक दिन की होगी NCD की अवधि

प्रस्तावित NCD की अवधि अलॉटमेंट की तारीख से 10 साल और एक दिन होगी. हालांकि, इनके अलॉटमेंट और मैच्योरिटी की तारीख, कूपन रेट यानी ब्याज दर और ब्याज व मूलधन के भुगतान का शेड्यूल बाद में तय किया जाएगा. इन सभी जानकारियों का खुलासा संबंधित की इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट (KID) में किया जाएगा.

NSE के डेट मार्केट सेगमेंट में होगी लिस्टिंग

कंपनी के मुताबिक, NCD को डीमैट फॉर्म में जारी किया जाएगा और इन्हें नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) के न्यू डेट मार्केट सेगमेंट में सूचीबद्ध करने का प्रस्ताव है. ये डिबेंचर असुरक्षित होंगे. इसका मतलब है कि इनके बदले कंपनी की संपत्तियों पर कोई चार्ज या सिक्योरिटी नहीं बनाई जाएगी. ये नॉन-क्यूम्युलेटिव और नॉन-कन्वर्टिबल होंगे. साथ ही, पूरी तरह पेड-अप होंगे और मैच्योरिटी पर इनका भुगतान किया जाएगा. कंपनी ने यह भी स्पष्ट किया है कि इन डिबेंचर के साथ कोई विशेष अधिकार या अतिरिक्त लाभ नहीं मिलेगा.

ब्याज और मूलधन भुगतान में डिफॉल्ट नहीं

HDFC लाइफ ने बताया कि उसने अब तक ब्याज या मूलधन के भुगतान में तय तारीख से तीन महीने से अधिक की देरी नहीं की है. कंपनी ने ऐसे किसी भुगतान में डिफॉल्ट भी नहीं किया है. NCD की अंतिम शर्तें, ब्याज दर और भुगतान का पूरा शेड्यूल इश्यू से जुड़े दस्तावेजों में बताया जाएगा.

 


डीजल और विमान ईंधन के निर्यात पर बढ़ा शुल्क, जानें अब प्रति लीटर कितना देना होगा टैक्स?

सरकार ने पेट्रोल के निर्यात शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया गया है. वित्त मंत्रालय ने सोमवार, 16 नवंबर की देर शाम इस संबंध में आदेश जारी किया.

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Tuesday, 17 November, 2026
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केंद्र सरकार ने डीजल और विमान ईंधन (ATF) के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क बढ़ा दिया है. अब डीजल के निर्यात पर 14 रुपये प्रति लीटर और विमान ईंधन पर 12.50 रुपये प्रति लीटर शुल्क देना होगा. सरकार ने डीजल पर शुल्क में 2.50 रुपये और विमान ईंधन पर 1.50 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है. हालांकि, पेट्रोल के निर्यात शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया गया है. वित्त मंत्रालय ने सोमवार, 16 नवंबर की देर शाम इस संबंध में आदेश जारी किया.

डीजल और विमान ईंधन पर कितना बढ़ा शुल्क?

सरकार के नए आदेश के मुताबिक, डीजल के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क 11.50 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 14 रुपये कर दिया गया है. वहीं, विमान ईंधन (ATF) पर यह शुल्क 11 रुपये से बढ़ाकर 12.50 रुपये प्रति लीटर किया गया है. पेट्रोल के निर्यात पर शुल्क पहले की तरह शून्य रहेगा.

 ईंधन                         पुराना शुल्क       नया शुल्क   
 डीजल                      11.50 रुपये        14 रुपये    
 विमान ईंधन (ATF)     11 रुपये         12.50 रुपये 
 पेट्रोल                             शून्य                   शून्य       

सभी शुल्क प्रति लीटर के हिसाब से हैं.

क्या देश में पेट्रोल-डीजल की कीमतें बढ़ेंगी?

सरकार ने घरेलू बाजार में बेचे जाने वाले पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क की दरों में कोई बदलाव नहीं किया है. यानी निर्यात शुल्क में की गई इस बढ़ोतरी से घरेलू बाजार में पेट्रोल और डीजल पर लगने वाला उत्पाद शुल्क नहीं बढ़ा है. इसलिए इस फैसले का घरेलू ईंधन कीमतों पर सीधा असर पड़ने की बात नहीं कही जा सकती. हालांकि, पेट्रोल-डीजल की खुदरा कीमतें अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल के भाव, रुपये की विनिमय दर और अन्य लागत जैसे कारकों से प्रभावित हो सकती हैं.

महंगाई के दबाव के बीच सरकार का फैसला

ईंधन के निर्यात पर शुल्क बढ़ाने का फैसला ऐसे समय आया है, जब देश में महंगाई का दबाव बना हुआ है. अक्टूबर में थोक महंगाई दर बढ़कर करीब 12.3 फीसदी और खुदरा महंगाई दर 6.09 फीसदी दर्ज की गई. खुदरा महंगाई दर भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के 6 फीसदी के ऊपरी सहनशीलता स्तर से भी ऊपर पहुंच गई है.

निर्यात शुल्क बढ़ने से विदेशों में डीजल और विमान ईंधन बेचने वाली कंपनियों की लागत बढ़ सकती है. हालांकि, कंपनियों की कमाई पर इसका वास्तविक असर उनके निर्यात की मात्रा, अंतरराष्ट्रीय ईंधन कीमतों और अन्य कारोबारी परिस्थितियों पर निर्भर करेगा.

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सोमवार की तेजी के बाद बाजार में आज क्या होगा? गिफ्ट निफ्टी फिसला, इन फैक्टर्स पर नजर

सोमवार को बीएसई सेंसेक्स 512.34 अंक यानी 0.63 फीसदी की बढ़त के साथ 82,104.79 अंक पर बंद हुआ, जबकि एनएसई निफ्टी 146.80 अंक यानी 0.58 फीसदी चढ़कर 25,291.10 अंक पर पहुंच गया.

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मंगलवार को भारतीय शेयर बाजार की कमजोर शुरुआत के संकेत मिल रहे हैं. इससे पहले सोमवार को बाजार में अच्छी तेजी देखने को मिली थी. बीएसई सेंसेक्स 512.34 अंक यानी 0.63 फीसदी की बढ़त के साथ 82,104.79 अंक पर बंद हुआ, जबकि एनएसई निफ्टी 146.80 अंक यानी 0.58 फीसदी चढ़कर 25,291.10 अंक पर पहुंच गया. हालांकि, मंगलवार को GIFT निफ्टी 25,300 के नीचे कारोबार कर रहा है. वैश्विक बाजारों में AI और सेमीकंडक्टर शेयरों में बिकवाली के बीच निवेशकों की नजर आज के कारोबारी रुझान, कच्चे तेल की कीमतों और प्रमुख कंपनियों के शेयरों पर रहेगी.

FII की खरीदारी से बाजार को मिल सकता है सहारा

बाजार विशेषज्ञों के अनुसार, बाजार का रुख सावधानी के साथ सकारात्मक रह सकता है. विदेशी संस्थागत निवेशकों की लगातार खरीदारी और कच्चे तेल की कीमतों में नरमी से घरेलू बाजार को समर्थन मिलने की उम्मीद है. FII लगातार 11 कारोबारी सत्रों से भारतीय शेयर बाजार में शुद्ध खरीदार बने हुए हैं. हालांकि, दूसरी ओर घरेलू संस्थागत निवेशक (DII) लगातार अपनी निवेश हिस्सेदारी घटा रहे हैं.

दिवाली के बाद बाजार में तेजी के पीछे क्या हैं कारण?

गौरव भगत अकादमी के संस्थापक गौरव भगत के मुताबिक, दिवाली के बाद भारतीय शेयर बाजार में आई तेजी के पीछे कंपनियों के दूसरी तिमाही के उत्साहजनक नतीजे, विदेशी संस्थागत निवेशकों (FII) की बढ़ती दिलचस्पी और वैश्विक निवेश धारणा में बदलाव जैसे प्रमुख कारण हैं. दूसरी तिमाही के नतीजों ने भारतीय कंपनियों की कारोबारी मजबूती और कमाई की संभावनाओं को लेकर निवेशकों का भरोसा बढ़ाया है. वहीं, विदेशी निवेशकों की वापसी ने बाजार की तेजी को अतिरिक्त समर्थन दिया है.

भगत के अनुसार, नवंबर के पहले पखवाड़े में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPI) ने भारतीय इक्विटी बाजार में करीब 84,290 करोड़ रुपये का निवेश किया है. यह पिछले कुछ महीनों की लगातार बिकवाली के मुकाबले एक महत्वपूर्ण बदलाव है. इसके अलावा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स (LTCG) टैक्स में संभावित राहत या नीतिगत बदलाव को लेकर भी बाजार में उम्मीदें बनी हुई हैं. हालांकि, इसे फिलहाल निवेशकों की अपेक्षा के तौर पर ही देखा जाना चाहिए, न कि सरकार की ओर से घोषित किसी फैसले के रूप में.

उन्होंने कहा कि वैश्विक स्तर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से जुड़े निवेश का पुनर्मूल्यांकन भी बाजार की दिशा को प्रभावित कर सकता है. AI कंपनियों के ऊंचे वैल्यूएशन और भविष्य की ग्रोथ को लेकर बढ़ती समीक्षा के कारण वैश्विक निवेशक अपने पोर्टफोलियो में बदलाव कर रहे हैं. यदि AI शेयरों में मुनाफावसूली और निवेश का पुनर्वितरण आगे बढ़ता है, तो इसका फायदा भारतीय बाजार जैसे उभरते बाजारों को मिल सकता है. घरेलू खपत, विनिर्माण, बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं जैसे क्षेत्रों में निवेश की संभावनाएं भारत को आकर्षक विकल्प बनाती हैं.

NVIDIA के नतीजों पर रहेगी वैश्विक बाजारों की नजर

गौरव भगत के मुताबिक, 18 नवंबर को अमेरिकी टेक्नोलॉजी कंपनी NVIDIA के तिमाही नतीजे बाजार के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे. AI इकोसिस्टम में कंपनी की अहम भूमिका को देखते हुए उसके नतीजों और भविष्य के कारोबारी अनुमानों का असर वैश्विक टेक्नोलॉजी शेयरों और निवेशकों की रणनीति पर पड़ सकता है. अगर कंपनी के नतीजे या भविष्य के अनुमान बाजार की उम्मीदों से कमजोर रहते हैं, तो AI शेयरों में मुनाफावसूली तेज हो सकती है. इससे पूंजी का रुख भारतीय बाजारों सहित अन्य उभरते बाजारों की ओर बढ़ सकता है. इसके विपरीत, मजबूत नतीजे AI कंपनियों के शेयरों में निवेशकों की दिलचस्पी फिर बढ़ा सकते हैं.

उन्होंने कहा कि भारतीय बाजार में मौजूदा तेजी कितनी टिकाऊ होगी, यह मुख्य रूप से दो बातों पर निर्भर करेगा. पहला, सरकार और वित्त मंत्रालय की ओर से पूंजीगत लाभ कर को लेकर आने वाले नीतिगत संकेत और दूसरा, वैश्विक बाजारों में AI निवेश से जुड़े उतार-चढ़ाव की दिशा. भारतीय कंपनियों के मजबूत नतीजे बाजार को बुनियादी समर्थन दे सकते हैं, लेकिन विदेशी निवेश का प्रवाह वैश्विक परिस्थितियों और नीतिगत अपेक्षाओं के प्रति संवेदनशील बना रहेगा.

निवेशकों को किन सेक्टरों पर देना चाहिए ध्यान?

गौरव भगत ने निवेशकों को सलाह दी कि बाजार की तेजी देखकर जल्दबाजी में निवेश करने के बजाय अनुशासित और सोच-समझकर फैसले लें. उनके मुताबिक, निवेशकों को ऐसी कंपनियों पर ध्यान देना चाहिए जिनकी कमाई की संभावनाएं मजबूत हों, बैलेंस शीट स्वस्थ हो, कर्ज नियंत्रित हो और वैल्यूएशन उचित स्तर पर हों. बैंकिंग एवं वित्तीय सेवाएं, ऑटोमोबाइल, मैन्युफैक्चरिंग और घरेलू खपत से जुड़े क्षेत्र आने वाले समय में निगरानी के योग्य हैं. उन्होंने कहा कि बाजार में तेजी की वास्तविक स्थिरता इस बात से तय होगी कि कंपनियां लगातार बेहतर वित्तीय प्रदर्शन कर पाती हैं या नहीं. केवल विदेशी पूंजी का प्रवाह और सकारात्मक निवेश धारणा लंबी अवधि की तेजी का आधार नहीं बन सकते.

निफ्टी के लिए 25,050 का स्तर अहम

विशेषज्ञों के मुताबिक, पिछले तीन कारोबारी सत्रों से निफ्टी 25,050 से 25,450 के दायरे में कारोबार कर रहा है. अगर निफ्टी 25,050 के ऊपर बना रहता है, तो सोमवार को आई तेजी आगे भी जारी रह सकती है. ऐसी स्थिति में इंडेक्स 25,400 से 25,450 के स्तर तक पहुंच सकता है. इसके विपरीत, निफ्टी के 25,050 के नीचे फिसलने पर मुनाफावसूली बढ़ सकती है और बाजार पर गिरावट का दबाव बन सकता है. इस स्थिति में निफ्टी आने वाले कारोबारी सत्रों में 24,800 से 24,700 के स्तर तक गिर सकता है.

एशियाई बाजारों में बिकवाली

अमेरिकी शेयर बाजार वॉल स्ट्रीट में गिरावट का असर मंगलवार को एशियाई बाजारों पर भी देखने को मिल रहा है. खासतौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और सेमीकंडक्टर सेक्टर की कंपनियों के शेयरों में नए सिरे से बिकवाली हुई है. इस गिरावट की अगुवाई एनविडिया (Nvidia) के शेयरों ने की.

जापान का निक्केई 225 और दक्षिण कोरिया का कोस्पी (KOSPI) इंडेक्स 1 फीसदी से ज्यादा की गिरावट के साथ कारोबार कर रहे थे. बाजार विशेषज्ञों के मुताबिक, यह वैश्विक स्तर पर निवेशकों के जोखिम लेने के रुझान में कमी का संकेत है. ग्लोबल बाजारों में जारी कमजोरी का असर भारतीय शेयर बाजार की शुरुआती चाल पर भी पड़ सकता है.

कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट, ब्रेंट 92 डॉलर के नीचे

खाड़ी क्षेत्र में तनाव और तेल टैंकरों पर हमलों के बावजूद मंगलवार को अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई. ब्रेंट क्रूड 92 डॉलर प्रति बैरल के नीचे आ गया, जबकि अमेरिकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (WTI) 85.28 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था.

वैश्विक बाजार में मांग की तुलना में सप्लाई अधिक रहने की आशंका से कच्चे तेल की कीमतों पर दबाव बना हुआ है. भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा आयात करता है, इसलिए तेल की कीमतों में गिरावट से देश के आयात बिल और महंगाई के दबाव को कम करने में मदद मिल सकती है. निवेशकों की नजर अब 29 नवंबर को होने वाली ओपेक प्लस (OPEC+) की बैठक पर है.

आज इन शेयरों में दिख सकती है हलचल

मंगलवार को सेंको गोल्ड, अर्बन कंपनी, टेक महिंद्रा, बीएसई, सिप्ला, कैपरी ग्लोबल कैपिटल, पेस डिजिटेक और बजाज फाइनेंस समेत कई शेयरों में हलचल रह सकती है. सेंको गोल्ड ने त्योहारी सीजन में 2,426 करोड़ रुपये की रिकॉर्ड बिक्री दर्ज की है, जबकि अर्बन कंपनी ने QIP के जरिए पूंजी जुटाने की प्रक्रिया शुरू की है. LIC ने टेक महिंद्रा में 2.12 फीसदी हिस्सेदारी बेची है और बीएसई के बैंकेक्स वायदा अनुबंध को अमेरिकी नियामक से मंजूरी मिली है. पेस डिजिटेक को NTPC ग्रीन एनर्जी से 2,691 करोड़ रुपये का ऑर्डर मिला है. वहीं, कैपरी ग्लोबल 4,000 करोड़ रुपये और बजाज फाइनेंस करीब 11,700 करोड़ रुपये जुटाने की गतिविधियों के चलते चर्चा में हैं. सिप्ला के कार्यालय और गोदाम पर DRI की तलाशी, कर्नाटक बैंक में नई नियुक्ति और कर्मचारियों की प्रस्तावित हड़ताल भी निवेशकों के रडार पर रहेगी. इसके अलावा हीरो मोटर्स, डिक्सन टेक्नोलॉजीज, SBI और FDC समेत कई कंपनियां अपनी कारोबारी घोषणाओं के चलते फोकस में रहेंगी. MRF और पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के शेयर भी लाभांश संबंधी गतिविधियों के कारण चर्चा में रहेंगे.

(डिस्क्लेमर: शेयर बाजार में निवेश जोखिम के अधीन है. 'BW हिंदी' इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेता. सोच-समझकर, अपने विवेक के आधार पर और किसी सर्टिफाइड एक्सपर्ट से सलाह के बाद ही निवेश करें, अन्यथा आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है.)

 

 


यूपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 16 IAS अधिकारियों के तबादले; छह जिलों के DM बदले

प्रशासनिक फेरबदल में कई वरिष्ठ अधिकारियों की जिम्मेदारियां बदलीं, रवि कुमार एनजी को UPSIDA का CEO और डॉ. बलकार सिंह को ग्रेटर नोएडा का CEO बनाया गया

बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो by
Published - Monday, 16 November, 2026
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Monday, 16 November, 2026
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उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल करते हुए 16 भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) अधिकारियों के तबादले किए हैं. इस फेरबदल में कई वरिष्ठ अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, जबकि छह जिलों के जिलाधिकारियों (DM) को भी बदल दिया गया है. इस बदलाव के तहत के. विजयेंद्र पांडियन को वाराणसी का मंडलायुक्त नियुक्त किया गया है. वहीं, वाराणसी के मौजूदा मंडलायुक्त एस. राजलिंगम को इसी पद पर कानपुर भेजा गया है.

ग्रेटर नोएडा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) रवि कुमार एनजी को उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (UPSIDA) का नया CEO बनाया गया है. इसके साथ ही उन्हें आयुक्त एवं उद्योग, हथकरघा और वस्त्र विभाग के निदेशक का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है.

वहीं, UPSIDA के मौजूदा CEO डॉ. बलकार सिंह को ग्रेटर नोएडा का नया CEO नियुक्त किया गया है. उन्हें रेजिडेंट कमिश्नर और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) के आयुक्त की जिम्मेदारी भी दी गई है. इसके अलावा सौम्या अग्रवाल को उत्तर प्रदेश राज्य भंडारण निगम, राज्य कताई कंपनी, राज्य यार्न कंपनी और सहकारी कताई मिल्स फेडरेशन के प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है. उन्हें उत्तर प्रदेश टेक्सटाइल एंड अपैरल पार्क औद्योगिक विकास प्राधिकरण के CEO की अतिरिक्त जिम्मेदारी भी दी गई है.

छह जिलों में नए जिलाधिकारी नियुक्त

प्रशासनिक फेरबदल के तहत छह जिलों में नए जिलाधिकारियों की नियुक्ति की गई है. अनिल कुमार सिंह, जो अभी सहकारी समितियों के अपर आयुक्त एवं अपर निबंधक (बैंकिंग) के पद पर तैनात थे, उन्हें भदोही का जिलाधिकारी बनाया गया है. इसके साथ ही उन्हें भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण के CEO का प्रभार भी दिया गया है.

भदोही के मौजूदा जिलाधिकारी और औद्योगिक विकास प्राधिकरण के CEO शैलेश कुमार को चंदौली का नया जिलाधिकारी नियुक्त किया गया है. वहीं, चंदौली के जिलाधिकारी चंद्र मोहन गर्ग को मुख्यमंत्री का विशेष सचिव बनाया गया है.

लखनऊ स्थित राजस्व परिषद में अपर भूमि व्यवस्था आयुक्त के पद पर तैनात रमेश रंजन को गोंडा का नया जिलाधिकारी नियुक्त किया गया है. वह प्रियंका निरंजन की जगह लेंगे. प्रियंका निरंजन को नगर विकास विभाग में विशेष सचिव बनाया गया है.

विशेष सचिव के पद पर तैनाती की प्रतीक्षा कर रहे उमेश मिश्रा को जौनपुर का जिलाधिकारी बनाया गया है. वह सैमुअल पॉल एन की जगह लेंगे. सैमुअल पॉल एन को सहकारिता विभाग में अपर आयुक्त एवं अपर निबंधक (बैंकिंग) नियुक्त किया गया है.

नागरिक सुरक्षा एवं राजनीतिक पेंशन विभाग में विशेष सचिव के पद पर तैनात मनोज कुमार राय को श्रावस्ती का नया जिलाधिकारी बनाया गया है. श्रावस्ती की मौजूदा जिलाधिकारी अन्नपूर्णा गर्ग को बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग में विशेष सचिव नियुक्त किया गया है.

शामली के जिलाधिकारी आलोक यादव को सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग में विशेष सचिव बनाया गया है. वहीं, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अपर CEO प्रवीण वर्मा को शामली का नया जिलाधिकारी नियुक्त किया गया है.

सरकार के इस प्रशासनिक फेरबदल का उद्देश्य विभिन्न महत्वपूर्ण विभागों और जिलों में अधिकारियों की जिम्मेदारियों का पुनर्निर्धारण करना है.


टाटा संस की लिस्टिंग के समर्थन में उतरे जिमी टाटा, ट्रस्ट के कामकाज और गवर्नेंस पर उठाए सवाल

रतन टाटा के छोटे भाई और सर रतन टाटा ट्रस्ट के ट्रस्टी जिमी नवल टाटा ने कहा- शेयर बाजार में लिस्टिंग से बढ़ेगी पारदर्शिता और जवाबदेही; RBI से तय समयसीमा में लिस्टिंग सुनिश्चित करने की अपील

बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो by
Published - Monday, 16 November, 2026
Last Modified:
Monday, 16 November, 2026
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टाटा समूह की होल्डिंग कंपनी टाटा संस की शेयर बाजार में लिस्टिंग को लेकर एक बार फिर चर्चा तेज हो गई है. दिवंगत उद्योगपति रतन टाटा के छोटे भाई और सर रतन टाटा ट्रस्ट (SRTT) के ट्रस्टी जिमी नवल टाटा ने टाटा संस की लिस्टिंग का समर्थन किया है. उनका कहना है कि इससे कंपनी के कामकाज में पारदर्शिता बढ़ेगी, वैधानिक जवाबदेही मजबूत होगी और टाटा समूह की मूल गवर्नेंस व्यवस्था को बहाल करने में मदद मिलेगी.

टाटा ट्रस्ट्स के कामकाज को लेकर एक वरिष्ठ ट्रस्टी के सवालों के जवाब में दिए गए बयान में जिमी टाटा ने कहा कि संगठन के भीतर हाल के घटनाक्रमों ने टाटा संस की लिस्टिंग को और जरूरी बना दिया है. उनके मुताबिक, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की ओर से अनिवार्य की गई यह लिस्टिंग कंपनी में गोपनीयता की मौजूदा व्यवस्था और फैसले लेने की शक्तियों के केंद्रीकरण से जुड़ी चिंताओं को दूर कर सकती है.

उन्होंने कहा कि सार्वजनिक रूप से लिस्टेड होने से कंपनी में पारदर्शिता बढ़ेगी और वैधानिक जवाबदेही सुनिश्चित होगी. इसके लिए कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन (Articles of Association) में भी बदलाव करने होंगे. उनका मानना है कि इससे कारोबारी गतिविधियों और सामाजिक कल्याण के लिए बनाए गए ट्रस्टों के बीच वही अलगाव फिर से स्थापित हो सकेगा, जो 1989 से पहले मौजूद था.

टाटा ट्रस्ट्स में परिवार के सदस्यों की नियुक्ति पर सवाल

जिमी नवल टाटा ने टाटा ट्रस्ट्स की संरचना को लेकर भी चिंता जताई है. उन्होंने आरोप लगाया कि मौजूदा टाटा ट्रस्ट्स चेयरमैन के परिवार के सदस्यों को लगातार संगठन में ट्रस्टी के रूप में शामिल किया जा रहा है. उनके मुताबिक, इससे टाटा संस पर नियंत्रण कुछ लोगों के हाथों में केंद्रित हो सकता है, जबकि ट्रस्ट के संस्थापकों की मूल मंशा ऐसी नहीं थी.

उन्होंने कहा कि मूल रूप से इन ट्रस्टों की स्थापना जनकल्याण के उद्देश्य से की गई थी और ट्रस्टियों को सार्वजनिक संपत्तियों के संरक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था. इसलिए ट्रस्टियों को ट्रस्ट या उसमें मौजूद शेयरों का मालिक नहीं समझा जाना चाहिए. उनकी जिम्मेदारी संस्थापकों के तय किए गए उद्देश्यों और हितों की रक्षा करना है.

ट्रस्टियों के अधिकारों और फैसले लेने की प्रक्रिया पर उठाए सवाल

जिमी टाटा ने 2013-14 के आसपास टाटा ट्रस्ट्स के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में किए गए बदलावों की भी आलोचना की. उनका आरोप है कि इन संशोधनों के जरिए टाटा ट्रस्ट्स के चेयरमैन के हाथों में अधिक अधिकार केंद्रित कर दिए गए. इससे सामूहिक रूप से फैसले लेने की व्यवस्था कमजोर हुई और संगठन की मूल गवर्नेंस संरचना बदल गई.

उनका कहना है कि कारोबारी गतिविधियों और कल्याणकारी ट्रस्टों के बीच पहले जैसी अलग व्यवस्था बहाल करना जरूरी है. इससे संस्थापकों की ओर से तय किए गए मूल ढांचे की रक्षा हो सकेगी. उन्होंने कहा कि टाटा संस की लिस्टिंग से समूह की होल्डिंग कंपनी की जवाबदेही भी बढ़ेगी.

RBI से तय समयसीमा में लिस्टिंग कराने की अपील

जिमी नवल टाटा ने भारतीय रिजर्व बैंक से हस्तक्षेप करने और टाटा संस की लिस्टिंग तय समयसीमा के भीतर सुनिश्चित करने की अपील की है. उन्होंने आगाह किया कि समूह में ऐसा कोई पुनर्गठन नहीं होना चाहिए, जिसका उद्देश्य नियामकीय लिस्टिंग की अनिवार्यता से बचना हो.

उन्होंने सरकार और चैरिटी कमिश्नर से भी हस्तक्षेप करने की मांग की है, ताकि भारत के लोगों के कल्याण के लिए स्थापित ट्रस्टों के मूल उद्देश्यों की रक्षा की जा सके. उनके मुताबिक, नियामकीय कार्रवाई के जरिए यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि लिस्टिंग की जिम्मेदारी से बचने के लिए टाटा समूह को तोड़ने जैसी कोई कोशिश न हो.

यह बयान टाटा ट्रस्ट्स के भीतर गवर्नेंस व्यवस्था, ट्रस्टियों की नियुक्ति और अधिकारों के इस्तेमाल को लेकर सामने आ रहे मतभेदों के बीच आया है. टाटा ट्रस्ट्स की टाटा संस में बड़ी हिस्सेदारी है. टाटा संस ही टाटा समूह की होल्डिंग कंपनी है.

जिमी नवल टाटा आमतौर पर सार्वजनिक जीवन से दूर रहे हैं. वह सर रतन टाटा ट्रस्ट के ट्रस्टी और दिवंगत रतन टाटा के छोटे भाई हैं.
 


AI सुरक्षा और सप्लाई चेन मजबूत करने के लिए भारत ने अमेरिका के नेतृत्व वाली सैन फ्रांसिस्को घोषणा पर किए हस्ताक्षर

अमेरिका समेत 10 देशों ने मिलकर लिया अहम फैसला, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, महत्वपूर्ण तकनीकों और रणनीतिक सप्लाई चेन की सुरक्षा के लिए बनाए जाएंगे वर्किंग ग्रुप

बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो by
Published - Monday, 16 November, 2026
Last Modified:
Monday, 16 November, 2026
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भारत ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), महत्वपूर्ण तकनीकों और सप्लाई चेन की सुरक्षा को लेकर अंतरराष्ट्रीय सहयोग मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम उठाया है. भारत ने अमेरिका और आठ अन्य देशों के साथ 'सैन फ्रांसिस्को डिक्लेरेशन ऑन द सिक्योर फाउंडेशंस ऑफ एंड्यूरिंग प्रॉस्पेरिटी' पर हस्ताक्षर किए हैं. इस घोषणा का उद्देश्य भविष्य की उन्नत तकनीकों और उनसे जुड़े बुनियादी ढांचे की सुरक्षा के लिए भागीदार देशों के बीच सहयोग बढ़ाना है.

यह घोषणा 15 नवंबर को सैन फ्रांसिस्को में आयोजित 'पैक्स सिलिका फाउंडर्स रिट्रीट' के दौरान हस्ताक्षरित की गई. इस कार्यक्रम का आयोजन अमेरिकी विदेश विभाग के आर्थिक मामलों के अवर सचिव जैकब हेलबर्ग ने किया था. इस घोषणा पर अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया, इजरायल, जापान, दक्षिण कोरिया, कतर, सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात (UAE) और ब्रिटेन ने हस्ताक्षर किए हैं.

AI और उन्नत तकनीकों की सुरक्षा पर जोर

घोषणा का मकसद उन तकनीकों, बुनियादी ढांचे और सप्लाई चेन को सुरक्षित करने के लिए भागीदार देशों के बीच सहयोग बढ़ाना है, जो सुपर इंटेलिजेंस (SI) के विकास में अहम भूमिका निभाते हैं. इसमें माना गया है कि आर्थिक सुरक्षा राष्ट्रीय सुरक्षा का महत्वपूर्ण हिस्सा है. महत्वपूर्ण तकनीकों की सुरक्षा के लिए भरोसेमंद देशों के बीच समन्वय और साझा प्रयास जरूरी हैं. इसके साथ ही घोषणा में किसी एक देश या सीमित आपूर्तिकर्ताओं पर अत्यधिक निर्भरता कम करने, सप्लाई चेन के स्रोतों में विविधता लाने और उभरती तकनीकों तक एक-दूसरे की पहुंच बढ़ाने पर जोर दिया गया है.

पांच प्रमुख क्षेत्रों में बनाए जाएंगे वर्किंग ग्रुप

घोषणा के तहत सभी भागीदार देश साझा लक्ष्यों को अमल में लाने के लिए वर्किंग ग्रुप बनाएंगे. इनके लिए पांच प्रमुख क्षेत्रों की पहचान की गई है.

- नवाचार को बढ़ावा देने वाली नीतियां और नियामकीय ढांचा तैयार करना.
- प्रमुख क्षेत्रों में सुपर इंटेलिजेंस (SI) को अपनाने को बढ़ावा देना.
- SI से जुड़े पूरे इकोसिस्टम में सप्लाई चेन के लिए सहयोग बढ़ाना.
- सुरक्षित कारोबारी माहौल और सप्लाई चेन सिक्योरिटी हब विकसित करना.
- SI से जुड़े बुनियादी ढांचे की सुरक्षा और मजबूती सुनिश्चित करना.

घोषणा में संवेदनशील तकनीकों और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को अनधिकृत पहुंच, बाहरी हस्तक्षेप और नियंत्रण से बचाने की जरूरत पर भी जोर दिया गया है. इसके अलावा आर्थिक दबाव, सप्लाई चेन में रुकावट और बाजार को प्रभावित करने वाली अनुचित गतिविधियों से निपटने की बात कही गई है. साथ ही निजी निवेश की सुरक्षा और नवाचार के लिए समान अवसर बनाए रखने पर भी जोर दिया गया है.

क्वाड शिखर सम्मेलन से पहले अहम घटनाक्रम

यह समझौता ऐसे समय हुआ है, जब 17 नवंबर को मनीला में क्वाड नेताओं का शिखर सम्मेलन प्रस्तावित है. इसमें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के नेता हिस्सा लेंगे. सम्मेलन में आर्थिक सुरक्षा, महत्वपूर्ण खनिजों, रणनीतिक बुनियादी ढांचे और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में सहयोग जैसे मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है.

इसके अलावा, 19 नवंबर को एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (APEC) शिखर सम्मेलन के दौरान चीन के शेनझेन में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच प्रस्तावित त्रिपक्षीय बैठक से पहले भी यह घटनाक्रम सामने आया है.

इन घटनाओं से संकेत मिलता है कि बदलते वैश्विक भू-राजनीतिक और आर्थिक माहौल में AI और अन्य महत्वपूर्ण तकनीकों की सुरक्षा, मजबूत सप्लाई चेन और रणनीतिक साझेदारियां देशों की प्राथमिकता बनती जा रही हैं.


अक्टूबर में थोक महंगाई बढ़कर 12.29% पहुंची, ईंधन और बिजली की कीमतों ने बढ़ाया दबाव

सितंबर में 11.39 फीसदी थी थोक महंगाई दर; ईंधन और बिजली की महंगाई 32.84 फीसदी पर पहुंची, खाद्य वस्तुओं और खनिजों के दाम भी बढ़े

बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो by
Published - Monday, 16 November, 2026
Last Modified:
Monday, 16 November, 2026
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देश में महंगाई का दबाव और बढ़ गया है. खुदरा महंगाई के बाद अब थोक महंगाई के आंकड़ों में भी तेजी देखने को मिली है. अक्टूबर 2026 में थोक मूल्य सूचकांक (WPI) पर आधारित महंगाई दर बढ़कर 12.29 फीसदी हो गई, जबकि सितंबर में यह 11.39 फीसदी थी. ईंधन और बिजली के साथ खाद्य वस्तुओं, खनिजों और गैर-खाद्य उत्पादों की कीमतों में बढ़ोतरी ने थोक महंगाई को ऊपर पहुंचाया है. वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने सोमवार, 16 नवंबर को ये आंकड़े जारी किए.

ईंधन और बिजली की महंगाई 32.84% पर पहुंची

अक्टूबर में थोक महंगाई बढ़ने की सबसे बड़ी वजह ईंधन और बिजली की कीमतों में तेजी रही. इस श्रेणी में महंगाई दर सितंबर के 25.85 फीसदी से बढ़कर अक्टूबर में 32.84 फीसदी हो गई. यानी एक महीने में इसमें 6.99 प्रतिशत अंक की बढ़ोतरी दर्ज की गई.

खनिजों की महंगाई दर भी सितंबर के 9.51 फीसदी से बढ़कर अक्टूबर में 12.64 फीसदी पहुंच गई. पेट्रोलियम उत्पादों, कच्चे तेल, प्राकृतिक गैस और बिजली की कीमतों में बढ़ोतरी का असर थोक महंगाई के आंकड़ों पर पड़ा.

खाद्य वस्तुओं और गैर-खाद्य उत्पादों के दाम भी बढ़े

अक्टूबर में खाद्य वस्तुओं की थोक महंगाई दर बढ़कर 8.26 फीसदी हो गई, जो सितंबर में 8.14 फीसदी थी. इसी तरह गैर-खाद्य वस्तुओं की महंगाई दर भी 10.28 फीसदी से बढ़कर 11.69 फीसदी पहुंच गई.

प्राथमिक वस्तुओं की कुल महंगाई दर सितंबर के 8.67 फीसदी से बढ़कर अक्टूबर में 9.24 फीसदी रही. हालांकि, विनिर्मित उत्पादों की महंगाई दर में मामूली राहत मिली. यह सितंबर के 9.76 फीसदी से घटकर अक्टूबर में 9.54 फीसदी पर आ गई.

इन चीजों की कीमतों ने बढ़ाया महंगाई का दबाव

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के मुताबिक, अक्टूबर में पेट्रोलियम उत्पादों, कच्चे तेल, प्राकृतिक गैस, बिजली और खाद्य वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी ने थोक महंगाई को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई. इसके अलावा बुनियादी धातुओं, रसायनों, खाद्य उत्पादों, कपड़ा और रबर-प्लास्टिक से बने उत्पादों के दाम बढ़ने से भी महंगाई पर दबाव रहा.

खुदरा महंगाई भी आरबीआई की ऊपरी सीमा से पार

इससे पहले जारी आंकड़ों के मुताबिक, अक्टूबर में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) आधारित खुदरा महंगाई दर बढ़कर 6.09 फीसदी पहुंच गई थी. करीब दो साल में पहली बार खुदरा महंगाई भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की 6 फीसदी की ऊपरी सीमा से ऊपर निकली है.

अब थोक महंगाई में भी बढ़ोतरी से कीमतों के दबाव को लेकर चिंता बढ़ गई है. ऐसे में दिसंबर में होने वाली मौद्रिक नीति समीक्षा में आरबीआई के ब्याज दरों से जुड़े फैसले पर सबकी नजर रहेगी. हालांकि, ब्याज दरों में बदलाव का फैसला खुदरा महंगाई, आर्थिक वृद्धि और अन्य आर्थिक संकेतकों को ध्यान में रखकर लिया जाएगा.

ब्याज दरों में बढ़ोतरी की आशंका, खपत और निवेश पर पड़ सकता है असर

विशेषज्ञों के अनुसार, अक्टूबर 2026 में थोक महंगाई बढ़ने से महंगाई को लेकर चिंताएं और गहरी हुई हैं. खुदरा महंगाई पहले ही आरबीआई की निर्धारित ऊपरी सीमा को पार कर चुकी है. ऐसे में यदि आने वाले आंकड़ों में भी महंगाई का दबाव बना रहता है, तो दिसंबर में होने वाली मौद्रिक नीति समिति (MPC) की बैठक में ब्याज दरों में बढ़ोतरी की संभावना बन सकती है.

उन्होंने कहा कि महंगाई बढ़ाने वाले कई कारण बाहरी हैं, जिन पर घरेलू नीतिगत उपायों का असर सीमित रहता है. ब्याज दरें बढ़ने से कर्ज की मांग, निवेश और खपत प्रभावित हो सकते हैं. इससे वित्तीय क्षेत्र पर भी दबाव बढ़ सकता है. पंड्या के मुताबिक, रूस-यूक्रेन क्षेत्र में भू-राजनीतिक तनाव दोबारा बढ़ने से महंगाई और आर्थिक वृद्धि के सामने जोखिम भी बढ़ गए हैं.
 


Anthropic के मेगा IPO से पहले टेक कंपनियों की लिस्टिंग का मिला-जुला प्रदर्शन, निवेशकों के सामने वैल्यूएशन की चुनौती

अमेरिका के हालिया टेक IPO में चार कंपनियों के शेयर लिस्टिंग के एक साल बाद ऑफर प्राइस से ऊपर, जबकि तीन में बड़ी गिरावट; Anthropic 1.4 ट्रिलियन डॉलर के संभावित वैल्यूएशन पर Nasdaq में लिस्टिंग की तैयारी में

बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो by
Published - Monday, 16 November, 2026
Last Modified:
Monday, 16 November, 2026
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आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कंपनी Anthropic के प्रस्तावित IPO को लेकर निवेशकों के सामने कई सवाल हैं. हाल के वर्षों में अमेरिकी टेक कंपनियों के IPO का प्रदर्शन मिला-जुला रहा है. कुछ कंपनियों के शेयरों ने लिस्टिंग के बाद शानदार रिटर्न दिया, जबकि कुछ में बड़ी गिरावट दर्ज की गई. ऐसे में Anthropic की संभावित Nasdaq लिस्टिंग के बाद शेयरों का प्रदर्शन कैसा रहेगा, इसका स्पष्ट अनुमान लगाना मुश्किल है.

S&P Global Market Intelligence के मुताबिक, हाल ही में अमेरिका में लिस्ट हुई सात प्रमुख टेक कंपनियों में से चार के शेयर लिस्टिंग के एक साल बाद अपने इश्यू प्राइस से ऊपर कारोबार कर रहे थे, जबकि तीन कंपनियों के शेयरों में भारी गिरावट आई. यह स्थिति Anthropic के संभावित वैल्यूएशन को लेकर भी अनिश्चितता बढ़ाती है. खासकर तब, जब कंपनी तेजी से बढ़ते रेवेन्यू के बावजूद भारी घाटे और बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर खर्च का सामना कर रही है.

IPO से 64.35 अरब डॉलर जुटाने की तैयारी

अमेरिकी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन (SEC) के पास 10 नवंबर को दाखिल संशोधित रजिस्ट्रेशन स्टेटमेंट के मुताबिक, Anthropic अपने IPO में 82.5 करोड़ क्लास A शेयर बेचने की योजना बना रही है. इसके लिए प्रति शेयर 70 से 78 डॉलर का प्राइस बैंड प्रस्तावित किया गया है.

अगर शेयरों की कीमत ऊपरी स्तर यानी 78 डॉलर रहती है, तो कंपनी इस IPO से करीब 64.35 अरब डॉलर जुटा सकती है. इस आधार पर कंपनी का पूरी तरह डाइल्यूटेड वैल्यूएशन करीब 1.4 ट्रिलियन डॉलर हो सकता है.

हालिया टेक IPO का प्रदर्शन रहा अलग-अलग

S&P Global Market Intelligence के विश्लेषण के मुताबिक, हालिया सात बड़े अमेरिकी टेक IPO में Arm Holdings का प्रदर्शन सबसे बेहतर रहा. सितंबर 2023 में लिस्टिंग के एक साल बाद कंपनी के शेयरों में 171.4 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई. इसी अवधि में Snowflake के शेयर 169.6 फीसदी और Airbnb के शेयर 165.3 फीसदी चढ़े. वहीं, DoorDash के शेयरों में 61.6 फीसदी की तेजी आई.

इसके उलट Lyft के शेयरों में 62.6 फीसदी, Uber में 29.7 फीसदी और Rivian में 57.7 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई. बाजार में उतार-चढ़ाव और ब्याज दरों में बढ़ोतरी को इन कंपनियों के प्रदर्शन पर असर डालने वाले कारकों में शामिल किया गया.

SpaceX और SK Hynix की लिस्टिंग से भी मिले मिले-जुले संकेत

हाल की बड़ी लिस्टिंग में भी शुरुआती तेजी के बाद शेयरों में दबाव देखने को मिला है. जून में 135 डॉलर प्रति शेयर के ऑफर प्राइस पर 135 अरब डॉलर का IPO लाने वाली SpaceX की लिस्टिंग को रिकॉर्ड स्तर की पेशकश बताया गया था. कंपनी के शेयरों में शुरुआती दो कारोबारी सत्रों में अच्छी तेजी आई, लेकिन बाद में यह गति कायम नहीं रह सकी.

18 जून को SpaceX के शेयरों में 6.5 फीसदी की गिरावट आई. इस दौरान निवेशकों ने मुनाफावसूली की और कंपनी के ऊंचे वैल्यूएशन तथा AI में बड़े निवेश को लेकर चिंताएं जताईं. S&P Global Market Intelligence के मुताबिक, 11 नवंबर तक कंपनी के शेयर अपने ऑफर प्राइस से 13.2 फीसदी नीचे आ गए थे.

दक्षिण कोरिया की चिप निर्माता कंपनी SK Hynix की Nasdaq लिस्टिंग के बाद भी ऐसा ही रुझान देखने को मिला. जुलाई में इसके अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स (ADR) 149 डॉलर के भाव पर जारी हुए थे. पहले दिन इनमें 12.8 फीसदी की तेजी आई, लेकिन दूसरे दिन निवेशकों की मुनाफावसूली के कारण शेयर करीब 8 फीसदी गिर गए.

रेवेन्यू तेजी से बढ़ा, लेकिन घाटा भी 80.7 अरब डॉलर

Anthropic की वित्तीय स्थिति भी निवेशकों के लिए चिंता का विषय है. कंपनी ने 2026 के पहले नौ महीनों में 33.24 अरब डॉलर का रेवेन्यू दर्ज किया, जबकि पूरे 2025 में इसका रेवेन्यू 4.58 अरब डॉलर था.

हालांकि, कंपनी को 2026 की पहली छमाही में 80.7 अरब डॉलर का नेट लॉस हुआ. इसके अलावा कंपनी ने करीब 895 अरब डॉलर की इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधी वित्तीय प्रतिबद्धताओं का खुलासा किया है. इसमें से 69.8 अरब डॉलर की राशि अगले 12 महीनों के भीतर देय है.

कंपनी का तीसरी तिमाही का रेवेन्यू करीब 17 अरब डॉलर रहा, जो पिछली तिमाही के मुकाबले 47 फीसदी अधिक है. यानी कंपनी की कमाई तेजी से बढ़ रही है, लेकिन इसके साथ खर्च और वित्तीय प्रतिबद्धताएं भी काफी बड़ी हैं.

IPO के बाद शेयरों की सप्लाई बढ़ने की आशंका

Anthropic के IPO में एक और महत्वपूर्ण पहलू शेयरों की उपलब्धता से जुड़ा है. कंपनी के कर्मचारियों और शुरुआती निवेशकों को लिस्टिंग के पहले दिन से ही अपनी कुछ हिस्सेदारी बेचने की अनुमति होगी. आमतौर पर IPO के बाद शेयरों पर 180 दिनों का लॉक-इन पीरियड लागू होता है.

इसके अलावा, Anthropic के सात कंप्यूटिंग सप्लायर्स ने IPO की कीमत पर कुल 26 अरब डॉलर के नॉन-वोटिंग क्लास N शेयर खरीदने पर सहमति जताई है. इससे कंपनी की फंडिंग व्यवस्था और शेयरों की मांग एवं आपूर्ति को लेकर निवेशकों की जांच-पड़ताल बढ़ सकती है.

AI में बढ़ते निवेश पर निवेशकों की नजर

Anthropic का प्रस्तावित IPO ऐसे समय में आ रहा है, जब टेक्नोलॉजी सेक्टर में AI पर होने वाले भारी निवेश की उपयोगिता और उससे मिलने वाले रिटर्न को लेकर सवाल उठ रहे हैं.

कंपनियों के हालिया तिमाही नतीजों में कैपिटल एक्सपेंडिचर और AI पर खर्च की गई रकम से वास्तविक कमाई बढ़ाने की क्षमता पर निवेशकों का ध्यान बढ़ा है. इसके अलावा, अमेरिका में मिडटर्म चुनावों के बाद नियामकीय अनिश्चितता भी इस सेक्टर के लिए एक चुनौती बनी हुई है.

ऐसे में Anthropic का IPO निवेशकों की उस मांग की परीक्षा होगा, जिसमें वे तेजी से बढ़ते रेवेन्यू वाली AI कंपनी में निवेश करना चाहते हैं, लेकिन साथ ही उसके भारी घाटे, बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर खर्च और भविष्य में फंडिंग की जरूरतों का आकलन भी कर रहे हैं. हालिया टेक IPO का मिला-जुला प्रदर्शन इस कंपनी के संभावित बाजार मूल्यांकन का अनुमान लगाने के लिए कोई स्पष्ट संकेत नहीं देता.

(डिस्क्लेमर: शेयर बाजार में निवेश जोखिम के अधीन है. 'BW हिंदी' इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेता. सोच-समझकर, अपने विवेक के आधार पर और किसी सर्टिफाइड एक्सपर्ट से सलाह के बाद ही निवेश करें, अन्यथा आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है.)
 


भारत की सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग क्षमता 116 GW पहुंची, PLI योजना से जुड़े प्रोजेक्ट्स का 24 GW योगदान

सरकार की PLI योजना शुरू होने से पहले देश की सोलर मॉड्यूल उत्पादन क्षमता करीब 8 GW थी, अब लगभग 15 गुना बढ़ी; सोलर मॉड्यूल का आयात घटा और निर्यात में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई.

बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो by
Published - Monday, 16 November, 2026
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Monday, 16 November, 2026
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भारत की सोलर मैन्युफैक्चरिंग क्षमता में पिछले कुछ वर्षों में बड़ा विस्तार हुआ है. देश की सोलर मॉड्यूल उत्पादन क्षमता बढ़कर करीब 116 गीगावाट (GW) पहुंच गई है. यह प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) योजना शुरू होने से पहले की क्षमता 8 GW के मुकाबले लगभग 15 गुना अधिक है. नीति आयोग (NITI Aayog) के आकलन के मुताबिक, PLI योजना से जुड़े प्रोजेक्ट्स का इसमें करीब 24 GW योगदान है, जो कुल क्षमता का लगभग 20.7 फीसदी है.

इस विस्तार से वैश्विक सोलर सप्लाई चेन में भारत की स्थिति में बदलाव आया है. अब देश अपनी रिन्यूएबल एनर्जी जरूरतों के लिए पूरी तरह आयातित सोलर मॉड्यूल पर निर्भर नहीं है. घरेलू मैन्युफैक्चरिंग क्षमता बढ़ने से भारतीय कंपनियां देश की मांग पूरी करने के साथ चुनिंदा अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भी अपनी मौजूदगी बढ़ा रही हैं.

PLI योजना के तहत 24,000 करोड़ रुपये का निवेश प्रावधान

सरकार ने हाई एफिशिएंसी सोलर फोटोवोल्टिक (PV) मॉड्यूल के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 24,000 करोड़ रुपये के बजट वाली PLI योजना शुरू की है. इसका उद्देश्य देश में सोलर उपकरणों की मैन्युफैक्चरिंग क्षमता बढ़ाना, अधिक दक्षता वाली तकनीक को प्रोत्साहित करना और आयात पर निर्भरता कम करना है.

नीति आयोग के आकलन के मुताबिक, मार्च 2026 तक इस योजना से जुड़े प्रोजेक्ट्स में 64,873 करोड़ रुपये का निवेश हो चुका था. इस योजना के तहत कंपनियों को घरेलू स्तर पर वैल्यू एडिशन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है. यानी जो कंपनियां अपने उत्पादन में स्थानीय स्तर पर तैयार सामग्री और उपकरणों का ज्यादा इस्तेमाल करती हैं, उन्हें अधिक PLI इंसेंटिव मिल सकता है.

सोलर मॉड्यूल का आयात घटा, निर्यात बढ़ा

देश में सोलर मॉड्यूल की मैन्युफैक्चरिंग क्षमता बढ़ने के साथ इनके आयात में भी कमी आई है. रिपोर्ट के मुताबिक, भारत का सोलर PV मॉड्यूल आयात वित्त वर्ष 2023-24 में करीब 4.35 अरब डॉलर था, जो 2024-25 में घटकर 2.15 अरब डॉलर रह गया.

वहीं, सोलर मॉड्यूल के निर्यात में बढ़ोतरी दर्ज की गई है. वित्त वर्ष 2021-22 में भारत का सोलर PV मॉड्यूल निर्यात 83 मिलियन डॉलर था, जो 2023-24 में बढ़कर 1.97 अरब डॉलर पहुंच गया. हालांकि, 2024-25 में यह घटकर करीब 1.12 अरब डॉलर रहा.

रिपोर्ट के मुताबिक, PLI योजना के तहत कंपनियां घरेलू स्तर पर कच्चे माल और अन्य जरूरी उपकरणों की खरीद भी बढ़ा रही हैं. इस योजना में मिलने वाला इंसेंटिव कंपनियों के घरेलू वैल्यू एडिशन के स्तर से जुड़ा हुआ है.

सोलर कंपनियों के सामने क्या हैं चुनौतियां?

नीति आयोग ने कहा है कि इस योजना के तहत उत्पादन और रोजगार से जुड़े नतीजे अभी विकसित हो रहे हैं. कई कंपनियां अभी अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित करने या मौजूदा क्षमता बढ़ाने के चरण में हैं.

रिपोर्ट में घरेलू सोलर मॉड्यूल निर्माताओं के सामने कुछ चुनौतियों का भी जिक्र किया गया है. इनमें वैश्विक बाजार में मॉड्यूल की कीमतों में गिरावट, जरूरत से ज्यादा उत्पादन क्षमता और चीनी कंपनियों की ओर से कम कीमतों पर उत्पाद उपलब्ध कराना शामिल है.

इसके अलावा, जरूरी कच्चे माल की उपलब्धता और वैश्विक सोलर सप्लाई चेन में चीन का दबदबा भी भारतीय कंपनियों के लिए चुनौती बना हुआ है.

घरेलू वैल्यू एडिशन और लागत प्रतिस्पर्धा बढ़ाना जरूरी

नीति आयोग के मुताबिक, PLI योजना की लंबी अवधि की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि भारतीय कंपनियां घरेलू वैल्यू एडिशन कितना बढ़ा पाती हैं और वैश्विक बाजार में अपनी लागत प्रतिस्पर्धा बनाए रखने में कितनी सफल होती हैं.

इसके साथ ही सोलर वैल्यू चेन के अलग-अलग चरणों में मैन्युफैक्चरिंग क्षमता विकसित करना और निर्यात को बनाए रखना भी जरूरी होगा. इससे भारत की वैश्विक सोलर बाजार में हिस्सेदारी बढ़ाने और आयात पर निर्भरता कम करने में मदद मिल सकती है.