यूपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 16 IAS अधिकारियों के तबादले; छह जिलों के DM बदले

प्रशासनिक फेरबदल में कई वरिष्ठ अधिकारियों की जिम्मेदारियां बदलीं, रवि कुमार एनजी को UPSIDA का CEO और डॉ. बलकार सिंह को ग्रेटर नोएडा का CEO बनाया गया

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Monday, 16 November, 2026
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उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल करते हुए 16 भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) अधिकारियों के तबादले किए हैं. इस फेरबदल में कई वरिष्ठ अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, जबकि छह जिलों के जिलाधिकारियों (DM) को भी बदल दिया गया है. इस बदलाव के तहत के. विजयेंद्र पांडियन को वाराणसी का मंडलायुक्त नियुक्त किया गया है. वहीं, वाराणसी के मौजूदा मंडलायुक्त एस. राजलिंगम को इसी पद पर कानपुर भेजा गया है.

ग्रेटर नोएडा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) रवि कुमार एनजी को उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (UPSIDA) का नया CEO बनाया गया है. इसके साथ ही उन्हें आयुक्त एवं उद्योग, हथकरघा और वस्त्र विभाग के निदेशक का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है.

वहीं, UPSIDA के मौजूदा CEO डॉ. बलकार सिंह को ग्रेटर नोएडा का नया CEO नियुक्त किया गया है. उन्हें रेजिडेंट कमिश्नर और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) के आयुक्त की जिम्मेदारी भी दी गई है. इसके अलावा सौम्या अग्रवाल को उत्तर प्रदेश राज्य भंडारण निगम, राज्य कताई कंपनी, राज्य यार्न कंपनी और सहकारी कताई मिल्स फेडरेशन के प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है. उन्हें उत्तर प्रदेश टेक्सटाइल एंड अपैरल पार्क औद्योगिक विकास प्राधिकरण के CEO की अतिरिक्त जिम्मेदारी भी दी गई है.

छह जिलों में नए जिलाधिकारी नियुक्त

प्रशासनिक फेरबदल के तहत छह जिलों में नए जिलाधिकारियों की नियुक्ति की गई है. अनिल कुमार सिंह, जो अभी सहकारी समितियों के अपर आयुक्त एवं अपर निबंधक (बैंकिंग) के पद पर तैनात थे, उन्हें भदोही का जिलाधिकारी बनाया गया है. इसके साथ ही उन्हें भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण के CEO का प्रभार भी दिया गया है.

भदोही के मौजूदा जिलाधिकारी और औद्योगिक विकास प्राधिकरण के CEO शैलेश कुमार को चंदौली का नया जिलाधिकारी नियुक्त किया गया है. वहीं, चंदौली के जिलाधिकारी चंद्र मोहन गर्ग को मुख्यमंत्री का विशेष सचिव बनाया गया है.

लखनऊ स्थित राजस्व परिषद में अपर भूमि व्यवस्था आयुक्त के पद पर तैनात रमेश रंजन को गोंडा का नया जिलाधिकारी नियुक्त किया गया है. वह प्रियंका निरंजन की जगह लेंगे. प्रियंका निरंजन को नगर विकास विभाग में विशेष सचिव बनाया गया है.

विशेष सचिव के पद पर तैनाती की प्रतीक्षा कर रहे उमेश मिश्रा को जौनपुर का जिलाधिकारी बनाया गया है. वह सैमुअल पॉल एन की जगह लेंगे. सैमुअल पॉल एन को सहकारिता विभाग में अपर आयुक्त एवं अपर निबंधक (बैंकिंग) नियुक्त किया गया है.

नागरिक सुरक्षा एवं राजनीतिक पेंशन विभाग में विशेष सचिव के पद पर तैनात मनोज कुमार राय को श्रावस्ती का नया जिलाधिकारी बनाया गया है. श्रावस्ती की मौजूदा जिलाधिकारी अन्नपूर्णा गर्ग को बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग में विशेष सचिव नियुक्त किया गया है.

शामली के जिलाधिकारी आलोक यादव को सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग में विशेष सचिव बनाया गया है. वहीं, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अपर CEO प्रवीण वर्मा को शामली का नया जिलाधिकारी नियुक्त किया गया है.

सरकार के इस प्रशासनिक फेरबदल का उद्देश्य विभिन्न महत्वपूर्ण विभागों और जिलों में अधिकारियों की जिम्मेदारियों का पुनर्निर्धारण करना है.


टाटा संस की लिस्टिंग के समर्थन में उतरे जिमी टाटा, ट्रस्ट के कामकाज और गवर्नेंस पर उठाए सवाल

रतन टाटा के छोटे भाई और सर रतन टाटा ट्रस्ट के ट्रस्टी जिमी नवल टाटा ने कहा- शेयर बाजार में लिस्टिंग से बढ़ेगी पारदर्शिता और जवाबदेही; RBI से तय समयसीमा में लिस्टिंग सुनिश्चित करने की अपील

बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो by
Published - Monday, 16 November, 2026
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Monday, 16 November, 2026
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टाटा समूह की होल्डिंग कंपनी टाटा संस की शेयर बाजार में लिस्टिंग को लेकर एक बार फिर चर्चा तेज हो गई है. दिवंगत उद्योगपति रतन टाटा के छोटे भाई और सर रतन टाटा ट्रस्ट (SRTT) के ट्रस्टी जिमी नवल टाटा ने टाटा संस की लिस्टिंग का समर्थन किया है. उनका कहना है कि इससे कंपनी के कामकाज में पारदर्शिता बढ़ेगी, वैधानिक जवाबदेही मजबूत होगी और टाटा समूह की मूल गवर्नेंस व्यवस्था को बहाल करने में मदद मिलेगी.

टाटा ट्रस्ट्स के कामकाज को लेकर एक वरिष्ठ ट्रस्टी के सवालों के जवाब में दिए गए बयान में जिमी टाटा ने कहा कि संगठन के भीतर हाल के घटनाक्रमों ने टाटा संस की लिस्टिंग को और जरूरी बना दिया है. उनके मुताबिक, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की ओर से अनिवार्य की गई यह लिस्टिंग कंपनी में गोपनीयता की मौजूदा व्यवस्था और फैसले लेने की शक्तियों के केंद्रीकरण से जुड़ी चिंताओं को दूर कर सकती है.

उन्होंने कहा कि सार्वजनिक रूप से लिस्टेड होने से कंपनी में पारदर्शिता बढ़ेगी और वैधानिक जवाबदेही सुनिश्चित होगी. इसके लिए कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन (Articles of Association) में भी बदलाव करने होंगे. उनका मानना है कि इससे कारोबारी गतिविधियों और सामाजिक कल्याण के लिए बनाए गए ट्रस्टों के बीच वही अलगाव फिर से स्थापित हो सकेगा, जो 1989 से पहले मौजूद था.

टाटा ट्रस्ट्स में परिवार के सदस्यों की नियुक्ति पर सवाल

जिमी नवल टाटा ने टाटा ट्रस्ट्स की संरचना को लेकर भी चिंता जताई है. उन्होंने आरोप लगाया कि मौजूदा टाटा ट्रस्ट्स चेयरमैन के परिवार के सदस्यों को लगातार संगठन में ट्रस्टी के रूप में शामिल किया जा रहा है. उनके मुताबिक, इससे टाटा संस पर नियंत्रण कुछ लोगों के हाथों में केंद्रित हो सकता है, जबकि ट्रस्ट के संस्थापकों की मूल मंशा ऐसी नहीं थी.

उन्होंने कहा कि मूल रूप से इन ट्रस्टों की स्थापना जनकल्याण के उद्देश्य से की गई थी और ट्रस्टियों को सार्वजनिक संपत्तियों के संरक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था. इसलिए ट्रस्टियों को ट्रस्ट या उसमें मौजूद शेयरों का मालिक नहीं समझा जाना चाहिए. उनकी जिम्मेदारी संस्थापकों के तय किए गए उद्देश्यों और हितों की रक्षा करना है.

ट्रस्टियों के अधिकारों और फैसले लेने की प्रक्रिया पर उठाए सवाल

जिमी टाटा ने 2013-14 के आसपास टाटा ट्रस्ट्स के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में किए गए बदलावों की भी आलोचना की. उनका आरोप है कि इन संशोधनों के जरिए टाटा ट्रस्ट्स के चेयरमैन के हाथों में अधिक अधिकार केंद्रित कर दिए गए. इससे सामूहिक रूप से फैसले लेने की व्यवस्था कमजोर हुई और संगठन की मूल गवर्नेंस संरचना बदल गई.

उनका कहना है कि कारोबारी गतिविधियों और कल्याणकारी ट्रस्टों के बीच पहले जैसी अलग व्यवस्था बहाल करना जरूरी है. इससे संस्थापकों की ओर से तय किए गए मूल ढांचे की रक्षा हो सकेगी. उन्होंने कहा कि टाटा संस की लिस्टिंग से समूह की होल्डिंग कंपनी की जवाबदेही भी बढ़ेगी.

RBI से तय समयसीमा में लिस्टिंग कराने की अपील

जिमी नवल टाटा ने भारतीय रिजर्व बैंक से हस्तक्षेप करने और टाटा संस की लिस्टिंग तय समयसीमा के भीतर सुनिश्चित करने की अपील की है. उन्होंने आगाह किया कि समूह में ऐसा कोई पुनर्गठन नहीं होना चाहिए, जिसका उद्देश्य नियामकीय लिस्टिंग की अनिवार्यता से बचना हो.

उन्होंने सरकार और चैरिटी कमिश्नर से भी हस्तक्षेप करने की मांग की है, ताकि भारत के लोगों के कल्याण के लिए स्थापित ट्रस्टों के मूल उद्देश्यों की रक्षा की जा सके. उनके मुताबिक, नियामकीय कार्रवाई के जरिए यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि लिस्टिंग की जिम्मेदारी से बचने के लिए टाटा समूह को तोड़ने जैसी कोई कोशिश न हो.

यह बयान टाटा ट्रस्ट्स के भीतर गवर्नेंस व्यवस्था, ट्रस्टियों की नियुक्ति और अधिकारों के इस्तेमाल को लेकर सामने आ रहे मतभेदों के बीच आया है. टाटा ट्रस्ट्स की टाटा संस में बड़ी हिस्सेदारी है. टाटा संस ही टाटा समूह की होल्डिंग कंपनी है.

जिमी नवल टाटा आमतौर पर सार्वजनिक जीवन से दूर रहे हैं. वह सर रतन टाटा ट्रस्ट के ट्रस्टी और दिवंगत रतन टाटा के छोटे भाई हैं.
 


AI सुरक्षा और सप्लाई चेन मजबूत करने के लिए भारत ने अमेरिका के नेतृत्व वाली सैन फ्रांसिस्को घोषणा पर किए हस्ताक्षर

अमेरिका समेत 10 देशों ने मिलकर लिया अहम फैसला, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, महत्वपूर्ण तकनीकों और रणनीतिक सप्लाई चेन की सुरक्षा के लिए बनाए जाएंगे वर्किंग ग्रुप

बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो by
Published - Monday, 16 November, 2026
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Monday, 16 November, 2026
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भारत ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), महत्वपूर्ण तकनीकों और सप्लाई चेन की सुरक्षा को लेकर अंतरराष्ट्रीय सहयोग मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम उठाया है. भारत ने अमेरिका और आठ अन्य देशों के साथ 'सैन फ्रांसिस्को डिक्लेरेशन ऑन द सिक्योर फाउंडेशंस ऑफ एंड्यूरिंग प्रॉस्पेरिटी' पर हस्ताक्षर किए हैं. इस घोषणा का उद्देश्य भविष्य की उन्नत तकनीकों और उनसे जुड़े बुनियादी ढांचे की सुरक्षा के लिए भागीदार देशों के बीच सहयोग बढ़ाना है.

यह घोषणा 15 नवंबर को सैन फ्रांसिस्को में आयोजित 'पैक्स सिलिका फाउंडर्स रिट्रीट' के दौरान हस्ताक्षरित की गई. इस कार्यक्रम का आयोजन अमेरिकी विदेश विभाग के आर्थिक मामलों के अवर सचिव जैकब हेलबर्ग ने किया था. इस घोषणा पर अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया, इजरायल, जापान, दक्षिण कोरिया, कतर, सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात (UAE) और ब्रिटेन ने हस्ताक्षर किए हैं.

AI और उन्नत तकनीकों की सुरक्षा पर जोर

घोषणा का मकसद उन तकनीकों, बुनियादी ढांचे और सप्लाई चेन को सुरक्षित करने के लिए भागीदार देशों के बीच सहयोग बढ़ाना है, जो सुपर इंटेलिजेंस (SI) के विकास में अहम भूमिका निभाते हैं. इसमें माना गया है कि आर्थिक सुरक्षा राष्ट्रीय सुरक्षा का महत्वपूर्ण हिस्सा है. महत्वपूर्ण तकनीकों की सुरक्षा के लिए भरोसेमंद देशों के बीच समन्वय और साझा प्रयास जरूरी हैं. इसके साथ ही घोषणा में किसी एक देश या सीमित आपूर्तिकर्ताओं पर अत्यधिक निर्भरता कम करने, सप्लाई चेन के स्रोतों में विविधता लाने और उभरती तकनीकों तक एक-दूसरे की पहुंच बढ़ाने पर जोर दिया गया है.

पांच प्रमुख क्षेत्रों में बनाए जाएंगे वर्किंग ग्रुप

घोषणा के तहत सभी भागीदार देश साझा लक्ष्यों को अमल में लाने के लिए वर्किंग ग्रुप बनाएंगे. इनके लिए पांच प्रमुख क्षेत्रों की पहचान की गई है.

- नवाचार को बढ़ावा देने वाली नीतियां और नियामकीय ढांचा तैयार करना.
- प्रमुख क्षेत्रों में सुपर इंटेलिजेंस (SI) को अपनाने को बढ़ावा देना.
- SI से जुड़े पूरे इकोसिस्टम में सप्लाई चेन के लिए सहयोग बढ़ाना.
- सुरक्षित कारोबारी माहौल और सप्लाई चेन सिक्योरिटी हब विकसित करना.
- SI से जुड़े बुनियादी ढांचे की सुरक्षा और मजबूती सुनिश्चित करना.

घोषणा में संवेदनशील तकनीकों और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को अनधिकृत पहुंच, बाहरी हस्तक्षेप और नियंत्रण से बचाने की जरूरत पर भी जोर दिया गया है. इसके अलावा आर्थिक दबाव, सप्लाई चेन में रुकावट और बाजार को प्रभावित करने वाली अनुचित गतिविधियों से निपटने की बात कही गई है. साथ ही निजी निवेश की सुरक्षा और नवाचार के लिए समान अवसर बनाए रखने पर भी जोर दिया गया है.

क्वाड शिखर सम्मेलन से पहले अहम घटनाक्रम

यह समझौता ऐसे समय हुआ है, जब 17 नवंबर को मनीला में क्वाड नेताओं का शिखर सम्मेलन प्रस्तावित है. इसमें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के नेता हिस्सा लेंगे. सम्मेलन में आर्थिक सुरक्षा, महत्वपूर्ण खनिजों, रणनीतिक बुनियादी ढांचे और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में सहयोग जैसे मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है.

इसके अलावा, 19 नवंबर को एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (APEC) शिखर सम्मेलन के दौरान चीन के शेनझेन में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच प्रस्तावित त्रिपक्षीय बैठक से पहले भी यह घटनाक्रम सामने आया है.

इन घटनाओं से संकेत मिलता है कि बदलते वैश्विक भू-राजनीतिक और आर्थिक माहौल में AI और अन्य महत्वपूर्ण तकनीकों की सुरक्षा, मजबूत सप्लाई चेन और रणनीतिक साझेदारियां देशों की प्राथमिकता बनती जा रही हैं.


अक्टूबर में थोक महंगाई बढ़कर 12.29% पहुंची, ईंधन और बिजली की कीमतों ने बढ़ाया दबाव

सितंबर में 11.39 फीसदी थी थोक महंगाई दर; ईंधन और बिजली की महंगाई 32.84 फीसदी पर पहुंची, खाद्य वस्तुओं और खनिजों के दाम भी बढ़े

बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो by
Published - Monday, 16 November, 2026
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Monday, 16 November, 2026
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देश में महंगाई का दबाव और बढ़ गया है. खुदरा महंगाई के बाद अब थोक महंगाई के आंकड़ों में भी तेजी देखने को मिली है. अक्टूबर 2026 में थोक मूल्य सूचकांक (WPI) पर आधारित महंगाई दर बढ़कर 12.29 फीसदी हो गई, जबकि सितंबर में यह 11.39 फीसदी थी. ईंधन और बिजली के साथ खाद्य वस्तुओं, खनिजों और गैर-खाद्य उत्पादों की कीमतों में बढ़ोतरी ने थोक महंगाई को ऊपर पहुंचाया है. वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने सोमवार, 16 नवंबर को ये आंकड़े जारी किए.

ईंधन और बिजली की महंगाई 32.84% पर पहुंची

अक्टूबर में थोक महंगाई बढ़ने की सबसे बड़ी वजह ईंधन और बिजली की कीमतों में तेजी रही. इस श्रेणी में महंगाई दर सितंबर के 25.85 फीसदी से बढ़कर अक्टूबर में 32.84 फीसदी हो गई. यानी एक महीने में इसमें 6.99 प्रतिशत अंक की बढ़ोतरी दर्ज की गई.

खनिजों की महंगाई दर भी सितंबर के 9.51 फीसदी से बढ़कर अक्टूबर में 12.64 फीसदी पहुंच गई. पेट्रोलियम उत्पादों, कच्चे तेल, प्राकृतिक गैस और बिजली की कीमतों में बढ़ोतरी का असर थोक महंगाई के आंकड़ों पर पड़ा.

खाद्य वस्तुओं और गैर-खाद्य उत्पादों के दाम भी बढ़े

अक्टूबर में खाद्य वस्तुओं की थोक महंगाई दर बढ़कर 8.26 फीसदी हो गई, जो सितंबर में 8.14 फीसदी थी. इसी तरह गैर-खाद्य वस्तुओं की महंगाई दर भी 10.28 फीसदी से बढ़कर 11.69 फीसदी पहुंच गई.

प्राथमिक वस्तुओं की कुल महंगाई दर सितंबर के 8.67 फीसदी से बढ़कर अक्टूबर में 9.24 फीसदी रही. हालांकि, विनिर्मित उत्पादों की महंगाई दर में मामूली राहत मिली. यह सितंबर के 9.76 फीसदी से घटकर अक्टूबर में 9.54 फीसदी पर आ गई.

इन चीजों की कीमतों ने बढ़ाया महंगाई का दबाव

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के मुताबिक, अक्टूबर में पेट्रोलियम उत्पादों, कच्चे तेल, प्राकृतिक गैस, बिजली और खाद्य वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी ने थोक महंगाई को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई. इसके अलावा बुनियादी धातुओं, रसायनों, खाद्य उत्पादों, कपड़ा और रबर-प्लास्टिक से बने उत्पादों के दाम बढ़ने से भी महंगाई पर दबाव रहा.

खुदरा महंगाई भी आरबीआई की ऊपरी सीमा से पार

इससे पहले जारी आंकड़ों के मुताबिक, अक्टूबर में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) आधारित खुदरा महंगाई दर बढ़कर 6.09 फीसदी पहुंच गई थी. करीब दो साल में पहली बार खुदरा महंगाई भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की 6 फीसदी की ऊपरी सीमा से ऊपर निकली है.

अब थोक महंगाई में भी बढ़ोतरी से कीमतों के दबाव को लेकर चिंता बढ़ गई है. ऐसे में दिसंबर में होने वाली मौद्रिक नीति समीक्षा में आरबीआई के ब्याज दरों से जुड़े फैसले पर सबकी नजर रहेगी. हालांकि, ब्याज दरों में बदलाव का फैसला खुदरा महंगाई, आर्थिक वृद्धि और अन्य आर्थिक संकेतकों को ध्यान में रखकर लिया जाएगा.

ब्याज दरों में बढ़ोतरी की आशंका, खपत और निवेश पर पड़ सकता है असर

विशेषज्ञों के अनुसार, अक्टूबर 2026 में थोक महंगाई बढ़ने से महंगाई को लेकर चिंताएं और गहरी हुई हैं. खुदरा महंगाई पहले ही आरबीआई की निर्धारित ऊपरी सीमा को पार कर चुकी है. ऐसे में यदि आने वाले आंकड़ों में भी महंगाई का दबाव बना रहता है, तो दिसंबर में होने वाली मौद्रिक नीति समिति (MPC) की बैठक में ब्याज दरों में बढ़ोतरी की संभावना बन सकती है.

उन्होंने कहा कि महंगाई बढ़ाने वाले कई कारण बाहरी हैं, जिन पर घरेलू नीतिगत उपायों का असर सीमित रहता है. ब्याज दरें बढ़ने से कर्ज की मांग, निवेश और खपत प्रभावित हो सकते हैं. इससे वित्तीय क्षेत्र पर भी दबाव बढ़ सकता है. पंड्या के मुताबिक, रूस-यूक्रेन क्षेत्र में भू-राजनीतिक तनाव दोबारा बढ़ने से महंगाई और आर्थिक वृद्धि के सामने जोखिम भी बढ़ गए हैं.
 


Anthropic के मेगा IPO से पहले टेक कंपनियों की लिस्टिंग का मिला-जुला प्रदर्शन, निवेशकों के सामने वैल्यूएशन की चुनौती

अमेरिका के हालिया टेक IPO में चार कंपनियों के शेयर लिस्टिंग के एक साल बाद ऑफर प्राइस से ऊपर, जबकि तीन में बड़ी गिरावट; Anthropic 1.4 ट्रिलियन डॉलर के संभावित वैल्यूएशन पर Nasdaq में लिस्टिंग की तैयारी में

बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो by
Published - Monday, 16 November, 2026
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Monday, 16 November, 2026
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आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कंपनी Anthropic के प्रस्तावित IPO को लेकर निवेशकों के सामने कई सवाल हैं. हाल के वर्षों में अमेरिकी टेक कंपनियों के IPO का प्रदर्शन मिला-जुला रहा है. कुछ कंपनियों के शेयरों ने लिस्टिंग के बाद शानदार रिटर्न दिया, जबकि कुछ में बड़ी गिरावट दर्ज की गई. ऐसे में Anthropic की संभावित Nasdaq लिस्टिंग के बाद शेयरों का प्रदर्शन कैसा रहेगा, इसका स्पष्ट अनुमान लगाना मुश्किल है.

S&P Global Market Intelligence के मुताबिक, हाल ही में अमेरिका में लिस्ट हुई सात प्रमुख टेक कंपनियों में से चार के शेयर लिस्टिंग के एक साल बाद अपने इश्यू प्राइस से ऊपर कारोबार कर रहे थे, जबकि तीन कंपनियों के शेयरों में भारी गिरावट आई. यह स्थिति Anthropic के संभावित वैल्यूएशन को लेकर भी अनिश्चितता बढ़ाती है. खासकर तब, जब कंपनी तेजी से बढ़ते रेवेन्यू के बावजूद भारी घाटे और बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर खर्च का सामना कर रही है.

IPO से 64.35 अरब डॉलर जुटाने की तैयारी

अमेरिकी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन (SEC) के पास 10 नवंबर को दाखिल संशोधित रजिस्ट्रेशन स्टेटमेंट के मुताबिक, Anthropic अपने IPO में 82.5 करोड़ क्लास A शेयर बेचने की योजना बना रही है. इसके लिए प्रति शेयर 70 से 78 डॉलर का प्राइस बैंड प्रस्तावित किया गया है.

अगर शेयरों की कीमत ऊपरी स्तर यानी 78 डॉलर रहती है, तो कंपनी इस IPO से करीब 64.35 अरब डॉलर जुटा सकती है. इस आधार पर कंपनी का पूरी तरह डाइल्यूटेड वैल्यूएशन करीब 1.4 ट्रिलियन डॉलर हो सकता है.

हालिया टेक IPO का प्रदर्शन रहा अलग-अलग

S&P Global Market Intelligence के विश्लेषण के मुताबिक, हालिया सात बड़े अमेरिकी टेक IPO में Arm Holdings का प्रदर्शन सबसे बेहतर रहा. सितंबर 2023 में लिस्टिंग के एक साल बाद कंपनी के शेयरों में 171.4 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई. इसी अवधि में Snowflake के शेयर 169.6 फीसदी और Airbnb के शेयर 165.3 फीसदी चढ़े. वहीं, DoorDash के शेयरों में 61.6 फीसदी की तेजी आई.

इसके उलट Lyft के शेयरों में 62.6 फीसदी, Uber में 29.7 फीसदी और Rivian में 57.7 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई. बाजार में उतार-चढ़ाव और ब्याज दरों में बढ़ोतरी को इन कंपनियों के प्रदर्शन पर असर डालने वाले कारकों में शामिल किया गया.

SpaceX और SK Hynix की लिस्टिंग से भी मिले मिले-जुले संकेत

हाल की बड़ी लिस्टिंग में भी शुरुआती तेजी के बाद शेयरों में दबाव देखने को मिला है. जून में 135 डॉलर प्रति शेयर के ऑफर प्राइस पर 135 अरब डॉलर का IPO लाने वाली SpaceX की लिस्टिंग को रिकॉर्ड स्तर की पेशकश बताया गया था. कंपनी के शेयरों में शुरुआती दो कारोबारी सत्रों में अच्छी तेजी आई, लेकिन बाद में यह गति कायम नहीं रह सकी.

18 जून को SpaceX के शेयरों में 6.5 फीसदी की गिरावट आई. इस दौरान निवेशकों ने मुनाफावसूली की और कंपनी के ऊंचे वैल्यूएशन तथा AI में बड़े निवेश को लेकर चिंताएं जताईं. S&P Global Market Intelligence के मुताबिक, 11 नवंबर तक कंपनी के शेयर अपने ऑफर प्राइस से 13.2 फीसदी नीचे आ गए थे.

दक्षिण कोरिया की चिप निर्माता कंपनी SK Hynix की Nasdaq लिस्टिंग के बाद भी ऐसा ही रुझान देखने को मिला. जुलाई में इसके अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स (ADR) 149 डॉलर के भाव पर जारी हुए थे. पहले दिन इनमें 12.8 फीसदी की तेजी आई, लेकिन दूसरे दिन निवेशकों की मुनाफावसूली के कारण शेयर करीब 8 फीसदी गिर गए.

रेवेन्यू तेजी से बढ़ा, लेकिन घाटा भी 80.7 अरब डॉलर

Anthropic की वित्तीय स्थिति भी निवेशकों के लिए चिंता का विषय है. कंपनी ने 2026 के पहले नौ महीनों में 33.24 अरब डॉलर का रेवेन्यू दर्ज किया, जबकि पूरे 2025 में इसका रेवेन्यू 4.58 अरब डॉलर था.

हालांकि, कंपनी को 2026 की पहली छमाही में 80.7 अरब डॉलर का नेट लॉस हुआ. इसके अलावा कंपनी ने करीब 895 अरब डॉलर की इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधी वित्तीय प्रतिबद्धताओं का खुलासा किया है. इसमें से 69.8 अरब डॉलर की राशि अगले 12 महीनों के भीतर देय है.

कंपनी का तीसरी तिमाही का रेवेन्यू करीब 17 अरब डॉलर रहा, जो पिछली तिमाही के मुकाबले 47 फीसदी अधिक है. यानी कंपनी की कमाई तेजी से बढ़ रही है, लेकिन इसके साथ खर्च और वित्तीय प्रतिबद्धताएं भी काफी बड़ी हैं.

IPO के बाद शेयरों की सप्लाई बढ़ने की आशंका

Anthropic के IPO में एक और महत्वपूर्ण पहलू शेयरों की उपलब्धता से जुड़ा है. कंपनी के कर्मचारियों और शुरुआती निवेशकों को लिस्टिंग के पहले दिन से ही अपनी कुछ हिस्सेदारी बेचने की अनुमति होगी. आमतौर पर IPO के बाद शेयरों पर 180 दिनों का लॉक-इन पीरियड लागू होता है.

इसके अलावा, Anthropic के सात कंप्यूटिंग सप्लायर्स ने IPO की कीमत पर कुल 26 अरब डॉलर के नॉन-वोटिंग क्लास N शेयर खरीदने पर सहमति जताई है. इससे कंपनी की फंडिंग व्यवस्था और शेयरों की मांग एवं आपूर्ति को लेकर निवेशकों की जांच-पड़ताल बढ़ सकती है.

AI में बढ़ते निवेश पर निवेशकों की नजर

Anthropic का प्रस्तावित IPO ऐसे समय में आ रहा है, जब टेक्नोलॉजी सेक्टर में AI पर होने वाले भारी निवेश की उपयोगिता और उससे मिलने वाले रिटर्न को लेकर सवाल उठ रहे हैं.

कंपनियों के हालिया तिमाही नतीजों में कैपिटल एक्सपेंडिचर और AI पर खर्च की गई रकम से वास्तविक कमाई बढ़ाने की क्षमता पर निवेशकों का ध्यान बढ़ा है. इसके अलावा, अमेरिका में मिडटर्म चुनावों के बाद नियामकीय अनिश्चितता भी इस सेक्टर के लिए एक चुनौती बनी हुई है.

ऐसे में Anthropic का IPO निवेशकों की उस मांग की परीक्षा होगा, जिसमें वे तेजी से बढ़ते रेवेन्यू वाली AI कंपनी में निवेश करना चाहते हैं, लेकिन साथ ही उसके भारी घाटे, बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर खर्च और भविष्य में फंडिंग की जरूरतों का आकलन भी कर रहे हैं. हालिया टेक IPO का मिला-जुला प्रदर्शन इस कंपनी के संभावित बाजार मूल्यांकन का अनुमान लगाने के लिए कोई स्पष्ट संकेत नहीं देता.

(डिस्क्लेमर: शेयर बाजार में निवेश जोखिम के अधीन है. 'BW हिंदी' इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेता. सोच-समझकर, अपने विवेक के आधार पर और किसी सर्टिफाइड एक्सपर्ट से सलाह के बाद ही निवेश करें, अन्यथा आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है.)
 


भारत की सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग क्षमता 116 GW पहुंची, PLI योजना से जुड़े प्रोजेक्ट्स का 24 GW योगदान

सरकार की PLI योजना शुरू होने से पहले देश की सोलर मॉड्यूल उत्पादन क्षमता करीब 8 GW थी, अब लगभग 15 गुना बढ़ी; सोलर मॉड्यूल का आयात घटा और निर्यात में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई.

बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो by
Published - Monday, 16 November, 2026
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Monday, 16 November, 2026
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भारत की सोलर मैन्युफैक्चरिंग क्षमता में पिछले कुछ वर्षों में बड़ा विस्तार हुआ है. देश की सोलर मॉड्यूल उत्पादन क्षमता बढ़कर करीब 116 गीगावाट (GW) पहुंच गई है. यह प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) योजना शुरू होने से पहले की क्षमता 8 GW के मुकाबले लगभग 15 गुना अधिक है. नीति आयोग (NITI Aayog) के आकलन के मुताबिक, PLI योजना से जुड़े प्रोजेक्ट्स का इसमें करीब 24 GW योगदान है, जो कुल क्षमता का लगभग 20.7 फीसदी है.

इस विस्तार से वैश्विक सोलर सप्लाई चेन में भारत की स्थिति में बदलाव आया है. अब देश अपनी रिन्यूएबल एनर्जी जरूरतों के लिए पूरी तरह आयातित सोलर मॉड्यूल पर निर्भर नहीं है. घरेलू मैन्युफैक्चरिंग क्षमता बढ़ने से भारतीय कंपनियां देश की मांग पूरी करने के साथ चुनिंदा अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भी अपनी मौजूदगी बढ़ा रही हैं.

PLI योजना के तहत 24,000 करोड़ रुपये का निवेश प्रावधान

सरकार ने हाई एफिशिएंसी सोलर फोटोवोल्टिक (PV) मॉड्यूल के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 24,000 करोड़ रुपये के बजट वाली PLI योजना शुरू की है. इसका उद्देश्य देश में सोलर उपकरणों की मैन्युफैक्चरिंग क्षमता बढ़ाना, अधिक दक्षता वाली तकनीक को प्रोत्साहित करना और आयात पर निर्भरता कम करना है.

नीति आयोग के आकलन के मुताबिक, मार्च 2026 तक इस योजना से जुड़े प्रोजेक्ट्स में 64,873 करोड़ रुपये का निवेश हो चुका था. इस योजना के तहत कंपनियों को घरेलू स्तर पर वैल्यू एडिशन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है. यानी जो कंपनियां अपने उत्पादन में स्थानीय स्तर पर तैयार सामग्री और उपकरणों का ज्यादा इस्तेमाल करती हैं, उन्हें अधिक PLI इंसेंटिव मिल सकता है.

सोलर मॉड्यूल का आयात घटा, निर्यात बढ़ा

देश में सोलर मॉड्यूल की मैन्युफैक्चरिंग क्षमता बढ़ने के साथ इनके आयात में भी कमी आई है. रिपोर्ट के मुताबिक, भारत का सोलर PV मॉड्यूल आयात वित्त वर्ष 2023-24 में करीब 4.35 अरब डॉलर था, जो 2024-25 में घटकर 2.15 अरब डॉलर रह गया.

वहीं, सोलर मॉड्यूल के निर्यात में बढ़ोतरी दर्ज की गई है. वित्त वर्ष 2021-22 में भारत का सोलर PV मॉड्यूल निर्यात 83 मिलियन डॉलर था, जो 2023-24 में बढ़कर 1.97 अरब डॉलर पहुंच गया. हालांकि, 2024-25 में यह घटकर करीब 1.12 अरब डॉलर रहा.

रिपोर्ट के मुताबिक, PLI योजना के तहत कंपनियां घरेलू स्तर पर कच्चे माल और अन्य जरूरी उपकरणों की खरीद भी बढ़ा रही हैं. इस योजना में मिलने वाला इंसेंटिव कंपनियों के घरेलू वैल्यू एडिशन के स्तर से जुड़ा हुआ है.

सोलर कंपनियों के सामने क्या हैं चुनौतियां?

नीति आयोग ने कहा है कि इस योजना के तहत उत्पादन और रोजगार से जुड़े नतीजे अभी विकसित हो रहे हैं. कई कंपनियां अभी अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित करने या मौजूदा क्षमता बढ़ाने के चरण में हैं.

रिपोर्ट में घरेलू सोलर मॉड्यूल निर्माताओं के सामने कुछ चुनौतियों का भी जिक्र किया गया है. इनमें वैश्विक बाजार में मॉड्यूल की कीमतों में गिरावट, जरूरत से ज्यादा उत्पादन क्षमता और चीनी कंपनियों की ओर से कम कीमतों पर उत्पाद उपलब्ध कराना शामिल है.

इसके अलावा, जरूरी कच्चे माल की उपलब्धता और वैश्विक सोलर सप्लाई चेन में चीन का दबदबा भी भारतीय कंपनियों के लिए चुनौती बना हुआ है.

घरेलू वैल्यू एडिशन और लागत प्रतिस्पर्धा बढ़ाना जरूरी

नीति आयोग के मुताबिक, PLI योजना की लंबी अवधि की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि भारतीय कंपनियां घरेलू वैल्यू एडिशन कितना बढ़ा पाती हैं और वैश्विक बाजार में अपनी लागत प्रतिस्पर्धा बनाए रखने में कितनी सफल होती हैं.

इसके साथ ही सोलर वैल्यू चेन के अलग-अलग चरणों में मैन्युफैक्चरिंग क्षमता विकसित करना और निर्यात को बनाए रखना भी जरूरी होगा. इससे भारत की वैश्विक सोलर बाजार में हिस्सेदारी बढ़ाने और आयात पर निर्भरता कम करने में मदद मिल सकती है.
 


आसियान और ईस्ट एशिया समिट में शामिल होने मनीला पहुंचे पीएम मोदी, समुद्री सुरक्षा और व्यापार पर होगी चर्चा

16 से 18 नवंबर तक फिलीपींस के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्वाड देशों की संभावित बैठक को लेकर भी बनी हुई है अनिश्चितता; अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के नेताओं से मुलाकात की संभावना

बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो by
Published - Monday, 16 November, 2026
Last Modified:
Monday, 16 November, 2026
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को तीन दिवसीय दौरे पर फिलीपींस की राजधानी मनीला पहुंच रहे हैं. इस दौरान वह 23वें आसियान-भारत शिखर सम्मेलन (ASEAN-India Summit) और 21वें ईस्ट एशिया समिट (East Asia Summit) में हिस्सा लेंगे. इन बैठकों में समुद्री सुरक्षा, व्यापार और निवेश सहयोग के साथ हिंद-प्रशांत क्षेत्र के भू-राजनीतिक घटनाक्रमों पर चर्चा होने की उम्मीद है.

16 से 18 नवंबर तक होने वाला यह दौरा ऐसे समय में हो रहा है, जब आसियान शिखर सम्मेलन के इतर भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के नेताओं की संभावित क्वाड (Quad) बैठक को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है. भारत सरकार ने अभी तक इस बैठक की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है.

अगर क्वाड देशों की बैठक होती है, तो प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जापान की प्रधानमंत्री साने ताकाइची और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज से मुलाकात हो सकती है.

17 नवंबर को दोनों शिखर सम्मेलनों में हिस्सा लेंगे पीएम मोदी

विदेश मंत्रालय में सचिव (पूर्व) रुद्रेंद्र टंडन ने प्रधानमंत्री के दौरे की जानकारी देते हुए बताया कि मोदी 17 नवंबर को दोनों बहुपक्षीय शिखर सम्मेलनों में हिस्सा लेंगे. उनके कार्यक्रम में फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर की ओर से आयोजित रात्रिभोज भी शामिल है. इसके अलावा वह सम्मेलन में शामिल होने वाले अन्य देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे. फिलहाल आसियान (Association of Southeast Asian Nations) की अध्यक्षता फिलीपींस के पास है. इसी वजह से दोनों शिखर सम्मेलनों की मेजबानी भी वही कर रहा है.

टंडन के मुताबिक, भारत के लिए समुद्री सुरक्षा सहयोग और व्यापार एवं निवेश साझेदारी का विस्तार इन बैठकों की प्रमुख प्राथमिकताएं होंगी. भारत हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और सुरक्षा बनाए रखने के लिए समान विचारधारा वाले देशों के बीच बेहतर तालमेल की जरूरत पर जोर देगा.

हिंद-प्रशांत क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना भारत की प्राथमिकता

भारत बदलते भू-राजनीतिक और आर्थिक हालात के बीच क्षेत्रीय स्थिरता मजबूत करने के लिए आसियान देशों के साथ अपने संबंधों को और गहरा करना चाहता है. 11 सदस्यीय आसियान हिंद-प्रशांत क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण संगठन है. भारत, अमेरिका, चीन, जापान और ऑस्ट्रेलिया इसके प्रमुख संवाद साझेदारों में शामिल हैं.

वहीं, 2005 में स्थापित ईस्ट एशिया समिट रणनीतिक, सुरक्षा, रक्षा और आर्थिक मुद्दों पर चर्चा का एक महत्वपूर्ण मंच है. इसमें आसियान देशों के अलावा भारत, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका और रूस भी शामिल हैं.

भारत-आसियान व्यापार समझौते की समीक्षा पर भी नजर

आसियान देशों के साथ भारत के आर्थिक संबंधों में आसियान-भारत व्यापारिक वस्तु समझौते (ASEAN-India Trade in Goods Agreement-AITIGA) की समीक्षा भी अहम मुद्दा रहने वाली है. रुद्रेंद्र टंडन ने कहा कि भारत इस समीक्षा प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करना चाहता है. इस संबंध में दोनों पक्षों के बीच बातचीत जारी है.

इस समझौते की समीक्षा का उद्देश्य व्यापार व्यवस्था को मजबूत करना और समझौते के लागू होने के बाद सामने आई समस्याओं का समाधान करना है. भारत मौजूदा व्यापार व्यवस्था को अधिक संतुलित बनाने और अपने कारोबारियों के लिए बाजार तक बेहतर पहुंच सुनिश्चित करने की मांग कर रहा है. पिछले कुछ वर्षों में भारत और आसियान के बीच संपर्क, निवेश, व्यापार और रक्षा सहयोग जैसे क्षेत्रों में साझेदारी का दायरा बढ़ा है.

क्वाड देशों की बैठक पर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं

प्रधानमंत्री मोदी के दौरे के दौरान क्वाड देशों के नेताओं की बैठक होने की संभावना अभी स्पष्ट नहीं है. इससे पहले अक्टूबर में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने कहा था कि अगला क्वाड शिखर सम्मेलन फिलीपींस में आसियान समिट के दौरान आयोजित होने की उम्मीद है. हालांकि, प्रस्तावित बैठक को लेकर सवाल पूछे जाने पर रुद्रेंद्र टंडन ने कहा कि उस समय भारत सरकार के पास साझा करने के लिए कोई जानकारी नहीं थी.

गौरतलब है कि भारत को 2025 में क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी करनी थी, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत दौरे को लेकर अनिश्चितता के कारण यह बैठक नहीं हो सकी.

क्वाड में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं. यह समूह समुद्री सुरक्षा, महत्वपूर्ण तकनीक, इंफ्रास्ट्रक्चर और स्वतंत्र एवं खुले हिंद-प्रशांत क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सहयोग करता है.


भारत और मिस्र के बीच मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी और सप्लाई चेन साझेदारी पर जोर, 130 से ज्यादा कारोबारी पहुंचे काहिरा

पीयूष गोयल ने मिस्र के मंत्रियों के साथ की अहम बैठकें, रेलवे, हाईवे, बंदरगाह और लॉजिस्टिक्स सेक्टर में भारतीय कंपनियों के लिए संभावनाएं तलाशीं

बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो by
Published - Monday, 16 November, 2026
Last Modified:
Monday, 16 November, 2026
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भारत और मिस्र के बीच औद्योगिक सहयोग, संयुक्त मैन्युफैक्चरिंग और तकनीकी साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए बातचीत हुई है. केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मिस्र की दो दिवसीय यात्रा के दौरान वहां के वरिष्ठ मंत्रियों के साथ बैठकें कीं. इस दौरान दोनों देशों ने मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी, रेलवे, हाईवे, बंदरगाह और लॉजिस्टिक्स जैसे क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा की.

पीयूष गोयल 130 से अधिक कारोबारी प्रतिनिधियों और स्टार्टअप्स के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करते हुए मिस्र पहुंचे हैं. इस दौरे का उद्देश्य दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश और औद्योगिक सहयोग को बढ़ाना और भारतीय कंपनियों के लिए नए अवसर तलाशना है.

भारतीय कंपनियों के लिए संयुक्त मैन्युफैक्चरिंग के अवसर

गोयल ने मिस्र के उद्योग मंत्री खालिद हाशम अली माहेर (Khaled Hasham Ali Maher) के साथ बैठक की. इसमें मिस्र में काम कर रही भारतीय कंपनियों को सहयोग देने, संयुक्त मैन्युफैक्चरिंग क्षमता विकसित करने, टेक्नोलॉजी साझेदारी और सप्लाई चेन को मजबूत करने पर चर्चा हुई.

गोयल ने कहा कि भारतीय कंपनियां पहले से ही मिस्र में निवेश, रोजगार, निर्यात और नवाचार को बढ़ावा देने में योगदान दे रही हैं. दोनों देशों ने इस सहयोग को और आगे बढ़ाने के लिए जरूरी कदमों पर भी विचार किया.

उन्होंने कहा कि अफ्रीका, यूरोप और अरब देशों को जोड़ने वाली मिस्र की रणनीतिक भौगोलिक स्थिति भारतीय कंपनियों के लिए महत्वपूर्ण है. इससे कंपनियों को अपने मैन्युफैक्चरिंग नेटवर्क और सप्लाई चेन में विविधता लाने में मदद मिल सकती है.

MSME सेक्टर में भी सहयोग की संभावनाएं

बैठक में मिस्र की औद्योगिक नीतियों और भारत की 'मेक इन इंडिया' पहल के बीच तालमेल की संभावनाओं पर भी चर्चा हुई. दोनों देशों ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) को मजबूत करने के लिए सहयोग के रास्ते तलाशे. इसमें ऑटोमेशन, एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी साझा करने से जुड़े प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर भी विचार किया गया.

रेलवे, हाईवे और बंदरगाह परियोजनाओं में भारतीय कंपनियों की भागीदारी

गोयल ने मिस्र के परिवहन मंत्री लेफ्टिनेंट जनरल इंजीनियर कामेल अल-वजीर (Lt. Gen. Eng. Kamel Al-Wazir) के साथ भी बैठक की. इसमें मिस्र की परिवहन और इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं में भारतीय कंपनियों की भागीदारी बढ़ाने पर चर्चा हुई.

दोनों पक्षों ने रेलवे, हाईवे, बंदरगाह और मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी के क्षेत्रों में संभावित साझेदारी पर विचार किया. गोयल ने कहा कि दोनों देशों की कंपनियों के पास इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं में एक-दूसरे के साथ काम करने के अच्छे अवसर हैं.

मिस्र में 700 से ज्यादा भारतीय कंपनियां रजिस्टर्ड

इससे पहले गोयल ने मिस्र के निवेश एवं विदेश व्यापार मंत्री मोहम्मद फरीद सालेह (Mohamed Farid Saleh) के साथ भारत-मिस्र संयुक्त व्यापार परिषद (India-Egypt Joint Business Council) की बैठक को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं की एक-दूसरे के पूरक क्षमताओं और निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने की संभावनाओं पर जोर दिया.

गोयल ने बताया कि मिस्र में 700 से अधिक भारतीय कंपनियां रजिस्टर्ड हैं. उन्होंने दोनों देशों के कारोबारियों से मौजूदा साझेदारी को आगे बढ़ाने और मैन्युफैक्चरिंग, फार्मास्युटिकल्स, इंजीनियरिंग और टेक्सटाइल सहित अन्य क्षेत्रों में नए अवसर तलाशने की अपील की.

पहली बार मंत्री स्तर पर हुई संयुक्त व्यापार समिति की बैठक

गोयल और मोहम्मद फरीद सालेह ने सातवीं भारत-मिस्र संयुक्त व्यापार समिति (Joint Trade Committee) की बैठक की सह-अध्यक्षता भी की. पहली बार इस बैठक का आयोजन मंत्री स्तर पर किया गया. इसे दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है.

बैठक के बाद गोयल ने कहा कि दोनों देशों ने द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक संबंधों को व्यापक स्तर पर मजबूत करने और भविष्य में सहयोग के प्राथमिक क्षेत्रों की पहचान करने पर सहमति जताई है. दोनों पक्षों ने बैठक के मिनट्स पर हस्ताक्षर भी किए.

उन्होंने इस साझेदारी को दोनों देशों के विकास लक्ष्यों से जुड़ा बताया. इसमें भारत के 'विकसित भारत 2047' विजन और मिस्र के 'मिस्र विजन 2030' का भी उल्लेख किया. भारत अफ्रीकी बाजारों में अपनी आर्थिक मौजूदगी बढ़ाने और पारंपरिक व्यापारिक साझेदारों से आगे नए बाजारों में मैन्युफैक्चरिंग एवं निवेश के अवसर तलाश रहा है. ऐसे में मिस्र की भौगोलिक स्थिति, औद्योगिक आधार और प्रमुख समुद्री व्यापार मार्गों से जुड़ाव भारतीय कंपनियों के लिए महत्वपूर्ण अवसर पैदा कर सकते हैं.


इस हफ्ते महानदी कोलफील्ड्स समेत 3 कंपनियां लाएंगी IPO, 10,000 करोड़ रुपये से ज्यादा जुटाने की तैयारी

16 नवंबर से शुरू हो रहे कारोबारी हफ्ते में तीन कंपनियां अपने IPO लेकर आ रही हैं. कोल इंडिया की सब्सिडियरी महानदी कोलफील्ड्स का 9,500 करोड़ रुपये का इश्यू होगा सबसे बड़ा, जबकि क्रिस्टल क्रॉप प्रोटेक्शन और वटराना रेंटल्स भी निवेशकों से जुटाएंगी पूंजी

बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो by
Published - Monday, 16 November, 2026
Last Modified:
Monday, 16 November, 2026
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शेयर बाजार के प्राइमरी मार्केट में इस हफ्ते एक बार फिर हलचल बढ़ने वाली है. दिवाली की छुट्टियों के कारण पिछले कुछ समय से IPO बाजार में सुस्ती देखने को मिल रही थी, लेकिन अब 16 नवंबर से शुरू हो रहे कारोबारी हफ्ते में तीन कंपनियां अपने पब्लिक इश्यू लेकर आ रही हैं. इन IPO के जरिए कंपनियां कुल मिलाकर 10,000 करोड़ रुपये से ज्यादा जुटाने की तैयारी में हैं. इनमें दो मेनबोर्ड और एक SME सेगमेंट का इश्यू शामिल है. इस हफ्ते निवेशकों की नजर खास तौर पर कोल इंडिया की सब्सिडियरी महानदी कोलफील्ड्स के बड़े IPO पर रहेगी.

इस हफ्ते IPO लाने वाली कंपनियों में महानदी कोलफील्ड्स (Mahanadi Coalfields), एग्रीकेमिकल्स और बीज बनाने वाली क्रिस्टल क्रॉप प्रोटेक्शन (Crystal Crop Protection) और मटेरियल हैंडलिंग उपकरण उपलब्ध कराने वाली वटराना रेंटल्स (Watrana Rentals) शामिल हैं. तीनों कंपनियां अलग-अलग क्षेत्रों से जुड़ी हैं और इनके इश्यू की तारीख, आकार और रकम के इस्तेमाल की योजना भी अलग-अलग है.

महानदी कोलफील्ड्स का 9,500 करोड़ रुपये का IPO

इस हफ्ते का सबसे बड़ा IPO महानदी कोलफील्ड्स का होगा. कोल इंडिया की इस सब्सिडियरी कंपनी का इश्यू 19 नवंबर को खुलेगा और निवेशक 23 नवंबर तक इसमें बोली लगा सकेंगे. कंपनी इस IPO के जरिए करीब 9,500 करोड़ रुपये जुटाने जा रही है.

यह इश्यू पूरी तरह ऑफर फॉर सेल (OFS) पर आधारित होगा. इसके तहत प्रमोटर कंपनी कोल इंडिया अपनी 66.18 करोड़ इक्विटी शेयरों की हिस्सेदारी बेचेगी. ये शेयर महानदी कोलफील्ड्स की कुल पेड-अप इक्विटी कैपिटल का 10% हिस्सा हैं. चूंकि यह पूरा इश्यू OFS है, इसलिए IPO से मिलने वाली रकम इश्यू से जुड़े खर्च घटाने के बाद कोल इंडिया को मिलेगी. महानदी कोलफील्ड्स को इस IPO से कोई पूंजी नहीं मिलेगी.

18 नवंबर को खुलेगा क्रिस्टल क्रॉप प्रोटेक्शन का IPO

इस हफ्ते सबसे पहले क्रिस्टल क्रॉप प्रोटेक्शन का IPO सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेगा. कंपनी का इश्यू 18 नवंबर को शुरू होगा. नई दिल्ली मुख्यालय वाली यह कंपनी किसानों को फसल सुरक्षा से जुड़े उत्पाद और बीज उपलब्ध कराती है. इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन (IFC) का भी इस कंपनी को समर्थन प्राप्त है.

कंपनी ने IPO के लिए 259 से 272 रुपये प्रति शेयर का प्राइस बैंड तय किया है. अपर प्राइस बैंड के आधार पर कंपनी का वैल्यूएशन करीब 4,438.1 करोड़ रुपये है. इस इश्यू के जरिए कंपनी कुल 455.7 करोड़ रुपये जुटाना चाहती है. इसमें 355 करोड़ रुपये के नए शेयर जारी किए जाएंगे, जबकि प्रमोटर अंकुर अग्रवाल ऑफर फॉर सेल के तहत 37.02 लाख इक्विटी शेयर बेचेंगे. इन शेयरों की कीमत करीब 100.7 करोड़ रुपये है.

अगस्त 2026 तक कंपनी पर कुल 962.6 करोड़ रुपये का कर्ज था. IPO से मिलने वाली रकम में से 270 करोड़ रुपये का इस्तेमाल कर्ज चुकाने के लिए किया जाएगा. बाकी रकम सामान्य कॉरपोरेट जरूरतों पर खर्च होगी.

SME सेगमेंट में वटराना रेंटल्स का 120 करोड़ रुपये का इश्यू

मेनबोर्ड IPO के अलावा SME सेगमेंट में वटराना रेंटल्स भी अपना इश्यू लेकर आ रही है. कंपनी का IPO 19 नवंबर को खुलेगा. दिल्ली स्थित यह कंपनी मटेरियल हैंडलिंग उपकरण उपलब्ध कराने का काम करती है.

वटराना रेंटल्स ने IPO के लिए 232 से 245 रुपये प्रति शेयर का प्राइस बैंड तय किया है. अपर प्राइस बैंड के आधार पर कंपनी इस इश्यू से करीब 120 करोड़ रुपये जुटाना चाहती है. यह पूरा इश्यू फ्रेश शेयरों का होगा, जिसके तहत 49.02 लाख इक्विटी शेयर जारी किए जाएंगे.

कंपनी IPO से मिलने वाली रकम में से 98.12 करोड़ रुपये मटेरियल हैंडलिंग उपकरण, एरियल वर्क प्लेटफॉर्म और बैटरी खरीदने पर खर्च करेगी. बाकी रकम का इस्तेमाल सामान्य कॉरपोरेट जरूरतों और इश्यू से जुड़े खर्चों के लिए किया जाएगा.

(डिस्क्लेमर: शेयर बाजार में निवेश जोखिम के अधीन है. 'BW हिंदी' इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेता. सोच-समझकर, अपने विवेक के आधार पर और किसी सर्टिफाइड एक्सपर्ट से सलाह के बाद ही निवेश करें, अन्यथा आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है.)
 


शेयर बाजार में AI के इस्तेमाल पर सेबी कसेगा लगाम, कंपनियों की जवाबदेही और इंसानी निगरानी होगी जरूरी

ट्रेडिंग और बाजार से जुड़े कामों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल बढ़ने के बीच सेबी जल्द जारी करेगा विस्तृत गाइडलाइंस, साइबर धोखाधड़ी और भविष्य में क्वांटम कंप्यूटिंग से पैदा होने वाले जोखिमों से निपटने की भी तैयारी

बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो by
Published - Monday, 16 November, 2026
Last Modified:
Monday, 16 November, 2026
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शेयर बाजार में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है. ट्रेडिंग, डेटा एनालिसिस और निवेश से जुड़े फैसलों में इस तकनीक की भूमिका बढ़ने के साथ निवेशकों के हितों और बाजार की सुरक्षा को लेकर भी चिंताएं सामने आ रही हैं. इसे देखते हुए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) AI के जिम्मेदार इस्तेमाल के लिए जल्द ही विस्तृत गाइडलाइंस जारी करने की तैयारी कर रहा है. सेबी चेयरमैन तुहिन कांता पांडे ने कहा है कि नए नियमों के तहत AI के इस्तेमाल में पारदर्शिता, कंपनियों की जवाबदेही और अहम फैसलों में इंसानी निगरानी सुनिश्चित की जाएगी. इसका उद्देश्य तकनीक के फायदे उठाने के साथ निवेशकों के हितों की रक्षा करना है.

AI के इस्तेमाल पर कंपनियों की तय होगी जवाबदेही

सेबी के नए नियमों के तहत शेयर बाजार से जुड़ी कंपनियों को AI के इस्तेमाल को लेकर अधिक पारदर्शिता बरतनी होगी. कंपनियों को यह बताना होगा कि वे किन कामों में इस तकनीक का इस्तेमाल कर रही हैं. साथ ही, AI के कारण किसी तरह की गड़बड़ी या नुकसान होने पर उनकी जवाबदेही भी तय की जाएगी.

नियमों में सबसे अहम बात यह होगी कि बाजार से जुड़े महत्वपूर्ण फैसलों में इंसानी निगरानी बनी रहे. यानी कंपनियां पूरी तरह AI या मशीनों के भरोसे बड़े फैसले नहीं ले सकेंगी. सेबी इससे पहले जून 2025 में भी बाजार से जुड़े पक्षों से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के इस्तेमाल पर सुझाव मांग चुका है.

साइबर हमलों और डिजिटल धोखाधड़ी पर भी नजर

AI के बढ़ते इस्तेमाल के साथ साइबर सुरक्षा की चुनौती भी गंभीर हो रही है. सेबी चेयरमैन ने वित्तीय संस्थानों और क्रिप्टो प्लेटफॉर्म पर बढ़ते साइबर हमलों को लेकर चिंता जताई है. इसके अलावा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के जरिए होने वाली डिजिटल धोखाधड़ी भी रेगुलेटर के लिए चुनौती बनी हुई है.

इन खतरों से निपटने के लिए सेबी ने मई 2026 में साइबर घटनाओं की रिपोर्टिंग के लिए एक विशेष व्यवस्था लागू की थी. यह सिस्टम फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड (FSB) के FIRE रिपोर्टिंग टेम्पलेट के अनुरूप तैयार किया गया है. इसका उद्देश्य साइबर घटनाओं की व्यवस्थित रिपोर्टिंग, समय पर पहचान और उन पर तेजी से कार्रवाई सुनिश्चित करना है.

क्वांटम कंप्यूटिंग से जुड़े जोखिमों की तैयारी

सेबी भविष्य में तकनीक के कारण पैदा होने वाले जोखिमों से निपटने की तैयारी भी कर रहा है. तुहिन कांता पांडे के मुताबिक, आने वाले वर्षों में क्वांटम कंप्यूटिंग बाजार की साइबर सुरक्षा के लिए बड़ी चुनौती बन सकती है. अनुमान है कि 2032 से 2035 के बीच इससे जुड़े जोखिम अधिक गंभीर हो सकते हैं.

इसे ध्यान में रखते हुए सेबी क्रिप्टोग्राफिक सिस्टम की एक सूची तैयार कर रहा है. इसके जरिए यह पता लगाया जाएगा कि बाजार से जुड़े सिस्टम में किन-किन जगहों पर एन्क्रिप्शन तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है. इससे भविष्य में डेटा और सिस्टम की सुरक्षा के लिहाज से कमजोर कड़ियों की पहचान करने में मदद मिलेगी.

डीप-टेक और बायोटेक स्टार्टअप्स के लिए आसान होगी फंडिंग

एक ओर सेबी बाजार में तकनीक के इस्तेमाल को लेकर सुरक्षा उपाय मजबूत कर रहा है, वहीं दूसरी ओर स्टार्टअप्स के लिए पूंजी जुटाने के रास्ते आसान बनाने पर भी काम कर रहा है. रेगुलेटर इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म (IGP) की समीक्षा कर रहा है, ताकि नई कंपनियों के लिए शेयर बाजार में लिस्टिंग की प्रक्रिया को अधिक सुविधाजनक बनाया जा सके.

इसका खास फायदा डीप-टेक और बायोटेक क्षेत्र में काम करने वाले स्टार्टअप्स को मिल सकता है. नियमों में संभावित बदलावों का उद्देश्य ऐसी कंपनियों को शुरुआती दौर में ही शेयर बाजार के जरिए पूंजी जुटाने के बेहतर अवसर उपलब्ध कराना है.

 


अमेरिकी बाजार में भारतीय उत्पादों को मिलेगी तरजीही पहुंच, कम शुल्क पर कारोबार की बनी सहमति: पीयूष गोयल

भारत-अमेरिका के बीच व्यापार समझौते के पहले चरण को लेकर बातचीत जारी, गोयल ने कहा- भारतीय उत्पादों को प्रतिस्पर्धी देशों के मुकाबले कम शुल्क पर मिलेगी बाजार में पहुंच; भारत-अफ्रीका व्यापार के लिए मिस्र को बताया अहम प्रवेश द्वार

बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो by
Published - Monday, 16 November, 2026
Last Modified:
Monday, 16 November, 2026
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भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते को लेकर एक अहम सहमति बन चुकी है. वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने रविवार को कहा कि अमेरिकी बाजार में भारतीय उत्पादों को प्रतिस्पर्धी देशों के मुकाबले तरजीही पहुंच दी जाएगी. इसके तहत भारतीय वस्तुओं पर अन्य प्रतिस्पर्धी देशों की तुलना में कम शुल्क लगाए जाने की सहमति बनी है. गोयल के मुताबिक, इस व्यवस्था पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच पहले ही सहमति बन चुकी है. दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते (BTA) के पहले चरण को लेकर बातचीत चल रही है.

मोदी और ट्रंप के बीच पहले ही बनी सहमति

गोयल ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि कुछ महीने पहले जब दोनों देशों के नेताओं ने व्यापक रूपरेखा समझौते की घोषणा की थी, तब भारतीय उत्पादों को अमेरिकी बाजार में प्रतिस्पर्धी देशों के मुकाबले कम शुल्क पर तरजीही व्यापार पहुंच देने पर भी सहमति जताई गई थी.

भारत और अमेरिका ने फरवरी में द्विपक्षीय व्यापार समझौते के पहले चरण के लिए रूपरेखा को अंतिम रूप दिया था. इस समझौते पर पहले हस्ताक्षर किए जाने थे, लेकिन अमेरिका की शुल्क व्यवस्था में बदलाव के कारण बातचीत आगे बढ़ानी पड़ी. गोयल ने अमेरिकी बाजार में भारतीय उत्पादों को तरजीही पहुंच देने के आश्वासन से जुड़े सवाल के जवाब में यह जानकारी दी.

भारत-अफ्रीका व्यापार के लिए मिस्र बन सकता है प्रवेश द्वार

गोयल ने भारत और मिस्र के बीच व्यापार एवं निवेश बढ़ाने की संभावनाओं पर भी बात की. उन्होंने कहा कि दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाएं एक-दूसरे की प्रतिस्पर्धी नहीं, बल्कि पूरक हैं. ऐसे में द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को बढ़ाने की काफी संभावनाएं हैं.

उन्होंने कहा कि मिस्र अफ्रीका के लिए भारत का प्रवेश द्वार बन सकता है. गोयल भारत और मिस्र के बीच व्यापार एवं निवेश बढ़ाने के उपायों पर चर्चा के लिए दो दिन की यात्रा पर वहां पहुंचे हैं.