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भारत की सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग क्षमता 116 GW पहुंची, PLI योजना से जुड़े प्रोजेक्ट्स का 24 GW योगदान
सरकार की PLI योजना शुरू होने से पहले देश की सोलर मॉड्यूल उत्पादन क्षमता करीब 8 GW थी, अब लगभग 15 गुना बढ़ी; सोलर मॉड्यूल का आयात घटा और निर्यात में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 10 hours ago
भारत की सोलर मैन्युफैक्चरिंग क्षमता में पिछले कुछ वर्षों में बड़ा विस्तार हुआ है. देश की सोलर मॉड्यूल उत्पादन क्षमता बढ़कर करीब 116 गीगावाट (GW) पहुंच गई है. यह प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) योजना शुरू होने से पहले की क्षमता 8 GW के मुकाबले लगभग 15 गुना अधिक है. नीति आयोग (NITI Aayog) के आकलन के मुताबिक, PLI योजना से जुड़े प्रोजेक्ट्स का इसमें करीब 24 GW योगदान है, जो कुल क्षमता का लगभग 20.7 फीसदी है.
इस विस्तार से वैश्विक सोलर सप्लाई चेन में भारत की स्थिति में बदलाव आया है. अब देश अपनी रिन्यूएबल एनर्जी जरूरतों के लिए पूरी तरह आयातित सोलर मॉड्यूल पर निर्भर नहीं है. घरेलू मैन्युफैक्चरिंग क्षमता बढ़ने से भारतीय कंपनियां देश की मांग पूरी करने के साथ चुनिंदा अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भी अपनी मौजूदगी बढ़ा रही हैं.
PLI योजना के तहत 24,000 करोड़ रुपये का निवेश प्रावधान
सरकार ने हाई एफिशिएंसी सोलर फोटोवोल्टिक (PV) मॉड्यूल के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 24,000 करोड़ रुपये के बजट वाली PLI योजना शुरू की है. इसका उद्देश्य देश में सोलर उपकरणों की मैन्युफैक्चरिंग क्षमता बढ़ाना, अधिक दक्षता वाली तकनीक को प्रोत्साहित करना और आयात पर निर्भरता कम करना है.
नीति आयोग के आकलन के मुताबिक, मार्च 2026 तक इस योजना से जुड़े प्रोजेक्ट्स में 64,873 करोड़ रुपये का निवेश हो चुका था. इस योजना के तहत कंपनियों को घरेलू स्तर पर वैल्यू एडिशन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है. यानी जो कंपनियां अपने उत्पादन में स्थानीय स्तर पर तैयार सामग्री और उपकरणों का ज्यादा इस्तेमाल करती हैं, उन्हें अधिक PLI इंसेंटिव मिल सकता है.
सोलर मॉड्यूल का आयात घटा, निर्यात बढ़ा
देश में सोलर मॉड्यूल की मैन्युफैक्चरिंग क्षमता बढ़ने के साथ इनके आयात में भी कमी आई है. रिपोर्ट के मुताबिक, भारत का सोलर PV मॉड्यूल आयात वित्त वर्ष 2023-24 में करीब 4.35 अरब डॉलर था, जो 2024-25 में घटकर 2.15 अरब डॉलर रह गया.
वहीं, सोलर मॉड्यूल के निर्यात में बढ़ोतरी दर्ज की गई है. वित्त वर्ष 2021-22 में भारत का सोलर PV मॉड्यूल निर्यात 83 मिलियन डॉलर था, जो 2023-24 में बढ़कर 1.97 अरब डॉलर पहुंच गया. हालांकि, 2024-25 में यह घटकर करीब 1.12 अरब डॉलर रहा.
रिपोर्ट के मुताबिक, PLI योजना के तहत कंपनियां घरेलू स्तर पर कच्चे माल और अन्य जरूरी उपकरणों की खरीद भी बढ़ा रही हैं. इस योजना में मिलने वाला इंसेंटिव कंपनियों के घरेलू वैल्यू एडिशन के स्तर से जुड़ा हुआ है.
सोलर कंपनियों के सामने क्या हैं चुनौतियां?
नीति आयोग ने कहा है कि इस योजना के तहत उत्पादन और रोजगार से जुड़े नतीजे अभी विकसित हो रहे हैं. कई कंपनियां अभी अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित करने या मौजूदा क्षमता बढ़ाने के चरण में हैं.
रिपोर्ट में घरेलू सोलर मॉड्यूल निर्माताओं के सामने कुछ चुनौतियों का भी जिक्र किया गया है. इनमें वैश्विक बाजार में मॉड्यूल की कीमतों में गिरावट, जरूरत से ज्यादा उत्पादन क्षमता और चीनी कंपनियों की ओर से कम कीमतों पर उत्पाद उपलब्ध कराना शामिल है.
इसके अलावा, जरूरी कच्चे माल की उपलब्धता और वैश्विक सोलर सप्लाई चेन में चीन का दबदबा भी भारतीय कंपनियों के लिए चुनौती बना हुआ है.
घरेलू वैल्यू एडिशन और लागत प्रतिस्पर्धा बढ़ाना जरूरी
नीति आयोग के मुताबिक, PLI योजना की लंबी अवधि की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि भारतीय कंपनियां घरेलू वैल्यू एडिशन कितना बढ़ा पाती हैं और वैश्विक बाजार में अपनी लागत प्रतिस्पर्धा बनाए रखने में कितनी सफल होती हैं.
इसके साथ ही सोलर वैल्यू चेन के अलग-अलग चरणों में मैन्युफैक्चरिंग क्षमता विकसित करना और निर्यात को बनाए रखना भी जरूरी होगा. इससे भारत की वैश्विक सोलर बाजार में हिस्सेदारी बढ़ाने और आयात पर निर्भरता कम करने में मदद मिल सकती है.
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