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आसियान और ईस्ट एशिया समिट में शामिल होने मनीला पहुंचे पीएम मोदी, समुद्री सुरक्षा और व्यापार पर होगी चर्चा

16 से 18 नवंबर तक फिलीपींस के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्वाड देशों की संभावित बैठक को लेकर भी बनी हुई है अनिश्चितता; अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के नेताओं से मुलाकात की संभावना

बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 10 hours ago

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को तीन दिवसीय दौरे पर फिलीपींस की राजधानी मनीला पहुंच रहे हैं. इस दौरान वह 23वें आसियान-भारत शिखर सम्मेलन (ASEAN-India Summit) और 21वें ईस्ट एशिया समिट (East Asia Summit) में हिस्सा लेंगे. इन बैठकों में समुद्री सुरक्षा, व्यापार और निवेश सहयोग के साथ हिंद-प्रशांत क्षेत्र के भू-राजनीतिक घटनाक्रमों पर चर्चा होने की उम्मीद है.

16 से 18 नवंबर तक होने वाला यह दौरा ऐसे समय में हो रहा है, जब आसियान शिखर सम्मेलन के इतर भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के नेताओं की संभावित क्वाड (Quad) बैठक को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है. भारत सरकार ने अभी तक इस बैठक की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है.

अगर क्वाड देशों की बैठक होती है, तो प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जापान की प्रधानमंत्री साने ताकाइची और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज से मुलाकात हो सकती है.

17 नवंबर को दोनों शिखर सम्मेलनों में हिस्सा लेंगे पीएम मोदी

विदेश मंत्रालय में सचिव (पूर्व) रुद्रेंद्र टंडन ने प्रधानमंत्री के दौरे की जानकारी देते हुए बताया कि मोदी 17 नवंबर को दोनों बहुपक्षीय शिखर सम्मेलनों में हिस्सा लेंगे. उनके कार्यक्रम में फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर की ओर से आयोजित रात्रिभोज भी शामिल है. इसके अलावा वह सम्मेलन में शामिल होने वाले अन्य देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे. फिलहाल आसियान (Association of Southeast Asian Nations) की अध्यक्षता फिलीपींस के पास है. इसी वजह से दोनों शिखर सम्मेलनों की मेजबानी भी वही कर रहा है.

टंडन के मुताबिक, भारत के लिए समुद्री सुरक्षा सहयोग और व्यापार एवं निवेश साझेदारी का विस्तार इन बैठकों की प्रमुख प्राथमिकताएं होंगी. भारत हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और सुरक्षा बनाए रखने के लिए समान विचारधारा वाले देशों के बीच बेहतर तालमेल की जरूरत पर जोर देगा.

हिंद-प्रशांत क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना भारत की प्राथमिकता

भारत बदलते भू-राजनीतिक और आर्थिक हालात के बीच क्षेत्रीय स्थिरता मजबूत करने के लिए आसियान देशों के साथ अपने संबंधों को और गहरा करना चाहता है. 11 सदस्यीय आसियान हिंद-प्रशांत क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण संगठन है. भारत, अमेरिका, चीन, जापान और ऑस्ट्रेलिया इसके प्रमुख संवाद साझेदारों में शामिल हैं.

वहीं, 2005 में स्थापित ईस्ट एशिया समिट रणनीतिक, सुरक्षा, रक्षा और आर्थिक मुद्दों पर चर्चा का एक महत्वपूर्ण मंच है. इसमें आसियान देशों के अलावा भारत, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका और रूस भी शामिल हैं.

भारत-आसियान व्यापार समझौते की समीक्षा पर भी नजर

आसियान देशों के साथ भारत के आर्थिक संबंधों में आसियान-भारत व्यापारिक वस्तु समझौते (ASEAN-India Trade in Goods Agreement-AITIGA) की समीक्षा भी अहम मुद्दा रहने वाली है. रुद्रेंद्र टंडन ने कहा कि भारत इस समीक्षा प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करना चाहता है. इस संबंध में दोनों पक्षों के बीच बातचीत जारी है.

इस समझौते की समीक्षा का उद्देश्य व्यापार व्यवस्था को मजबूत करना और समझौते के लागू होने के बाद सामने आई समस्याओं का समाधान करना है. भारत मौजूदा व्यापार व्यवस्था को अधिक संतुलित बनाने और अपने कारोबारियों के लिए बाजार तक बेहतर पहुंच सुनिश्चित करने की मांग कर रहा है. पिछले कुछ वर्षों में भारत और आसियान के बीच संपर्क, निवेश, व्यापार और रक्षा सहयोग जैसे क्षेत्रों में साझेदारी का दायरा बढ़ा है.

क्वाड देशों की बैठक पर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं

प्रधानमंत्री मोदी के दौरे के दौरान क्वाड देशों के नेताओं की बैठक होने की संभावना अभी स्पष्ट नहीं है. इससे पहले अक्टूबर में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने कहा था कि अगला क्वाड शिखर सम्मेलन फिलीपींस में आसियान समिट के दौरान आयोजित होने की उम्मीद है. हालांकि, प्रस्तावित बैठक को लेकर सवाल पूछे जाने पर रुद्रेंद्र टंडन ने कहा कि उस समय भारत सरकार के पास साझा करने के लिए कोई जानकारी नहीं थी.

गौरतलब है कि भारत को 2025 में क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी करनी थी, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत दौरे को लेकर अनिश्चितता के कारण यह बैठक नहीं हो सकी.

क्वाड में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं. यह समूह समुद्री सुरक्षा, महत्वपूर्ण तकनीक, इंफ्रास्ट्रक्चर और स्वतंत्र एवं खुले हिंद-प्रशांत क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सहयोग करता है.


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