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AI सुरक्षा और सप्लाई चेन मजबूत करने के लिए भारत ने अमेरिका के नेतृत्व वाली सैन फ्रांसिस्को घोषणा पर किए हस्ताक्षर
अमेरिका समेत 10 देशों ने मिलकर लिया अहम फैसला, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, महत्वपूर्ण तकनीकों और रणनीतिक सप्लाई चेन की सुरक्षा के लिए बनाए जाएंगे वर्किंग ग्रुप
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 7 hours ago
भारत ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), महत्वपूर्ण तकनीकों और सप्लाई चेन की सुरक्षा को लेकर अंतरराष्ट्रीय सहयोग मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम उठाया है. भारत ने अमेरिका और आठ अन्य देशों के साथ 'सैन फ्रांसिस्को डिक्लेरेशन ऑन द सिक्योर फाउंडेशंस ऑफ एंड्यूरिंग प्रॉस्पेरिटी' पर हस्ताक्षर किए हैं. इस घोषणा का उद्देश्य भविष्य की उन्नत तकनीकों और उनसे जुड़े बुनियादी ढांचे की सुरक्षा के लिए भागीदार देशों के बीच सहयोग बढ़ाना है.
यह घोषणा 15 नवंबर को सैन फ्रांसिस्को में आयोजित 'पैक्स सिलिका फाउंडर्स रिट्रीट' के दौरान हस्ताक्षरित की गई. इस कार्यक्रम का आयोजन अमेरिकी विदेश विभाग के आर्थिक मामलों के अवर सचिव जैकब हेलबर्ग ने किया था. इस घोषणा पर अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया, इजरायल, जापान, दक्षिण कोरिया, कतर, सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात (UAE) और ब्रिटेन ने हस्ताक्षर किए हैं.
AI और उन्नत तकनीकों की सुरक्षा पर जोर
घोषणा का मकसद उन तकनीकों, बुनियादी ढांचे और सप्लाई चेन को सुरक्षित करने के लिए भागीदार देशों के बीच सहयोग बढ़ाना है, जो सुपर इंटेलिजेंस (SI) के विकास में अहम भूमिका निभाते हैं. इसमें माना गया है कि आर्थिक सुरक्षा राष्ट्रीय सुरक्षा का महत्वपूर्ण हिस्सा है. महत्वपूर्ण तकनीकों की सुरक्षा के लिए भरोसेमंद देशों के बीच समन्वय और साझा प्रयास जरूरी हैं. इसके साथ ही घोषणा में किसी एक देश या सीमित आपूर्तिकर्ताओं पर अत्यधिक निर्भरता कम करने, सप्लाई चेन के स्रोतों में विविधता लाने और उभरती तकनीकों तक एक-दूसरे की पहुंच बढ़ाने पर जोर दिया गया है.
पांच प्रमुख क्षेत्रों में बनाए जाएंगे वर्किंग ग्रुप
घोषणा के तहत सभी भागीदार देश साझा लक्ष्यों को अमल में लाने के लिए वर्किंग ग्रुप बनाएंगे. इनके लिए पांच प्रमुख क्षेत्रों की पहचान की गई है.
- नवाचार को बढ़ावा देने वाली नीतियां और नियामकीय ढांचा तैयार करना.
- प्रमुख क्षेत्रों में सुपर इंटेलिजेंस (SI) को अपनाने को बढ़ावा देना.
- SI से जुड़े पूरे इकोसिस्टम में सप्लाई चेन के लिए सहयोग बढ़ाना.
- सुरक्षित कारोबारी माहौल और सप्लाई चेन सिक्योरिटी हब विकसित करना.
- SI से जुड़े बुनियादी ढांचे की सुरक्षा और मजबूती सुनिश्चित करना.
घोषणा में संवेदनशील तकनीकों और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को अनधिकृत पहुंच, बाहरी हस्तक्षेप और नियंत्रण से बचाने की जरूरत पर भी जोर दिया गया है. इसके अलावा आर्थिक दबाव, सप्लाई चेन में रुकावट और बाजार को प्रभावित करने वाली अनुचित गतिविधियों से निपटने की बात कही गई है. साथ ही निजी निवेश की सुरक्षा और नवाचार के लिए समान अवसर बनाए रखने पर भी जोर दिया गया है.
क्वाड शिखर सम्मेलन से पहले अहम घटनाक्रम
यह समझौता ऐसे समय हुआ है, जब 17 नवंबर को मनीला में क्वाड नेताओं का शिखर सम्मेलन प्रस्तावित है. इसमें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के नेता हिस्सा लेंगे. सम्मेलन में आर्थिक सुरक्षा, महत्वपूर्ण खनिजों, रणनीतिक बुनियादी ढांचे और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में सहयोग जैसे मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है.
इसके अलावा, 19 नवंबर को एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (APEC) शिखर सम्मेलन के दौरान चीन के शेनझेन में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच प्रस्तावित त्रिपक्षीय बैठक से पहले भी यह घटनाक्रम सामने आया है.
इन घटनाओं से संकेत मिलता है कि बदलते वैश्विक भू-राजनीतिक और आर्थिक माहौल में AI और अन्य महत्वपूर्ण तकनीकों की सुरक्षा, मजबूत सप्लाई चेन और रणनीतिक साझेदारियां देशों की प्राथमिकता बनती जा रही हैं.
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