InCred ने सेबी को सौंपा अपडेटेड IPO ड्राफ्ट, ₹1,250 करोड़ का फ्रेश इश्यू शामिल

बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) ने मार्च तिमाही में जोरदार वित्तीय प्रदर्शन किया है. कंपनी का मुनाफा और रेवेन्यू दोनों रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गए हैं. शेयर बाजार में बढ़ती ट्रेडिंग गतिविधियों का फायदा एक्सचेंज को सीधे तौर पर मिला है. मजबूत नतीजों के साथ कंपनी ने निवेशकों के लिए ₹10 प्रति शेयर के फाइनल डिविडेंड का भी ऐलान किया है. बीएसई के ताजा नतीजों ने बाजार में कंपनी की मजबूती को फिर साबित किया है. खासतौर पर ट्रांजैक्शन चार्ज से हुई तेज कमाई ने एक्सचेंज की आय को नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया.

मार्च तिमाही में 61% बढ़ा मुनाफा

वित्त वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही में बीएसई का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 61 फीसदी बढ़कर 797 करोड़ रुपये पहुंच गया. पिछले साल की समान तिमाही में कंपनी का मुनाफा 494 करोड़ रुपये था. अगर पिछली तिमाही से तुलना करें तो भी कंपनी ने मजबूत ग्रोथ दर्ज की है. दिसंबर तिमाही में बीए सईका मुनाफा 602 करोड़ रुपये रहा था. इस तरह तिमाही आधार पर कंपनी का लाभ करीब 32 फीसदी बढ़ा है.

रेवेन्यू में भी रिकॉर्ड बढ़ोतरी

कंपनी की कुल आय में भी जबरदस्त तेजी देखने को मिली. मार्च तिमाही में बीएसई का रेवेन्यू 85 फीसदी बढ़कर 1,564 करोड़ रुपये पर पहुंच गया, जबकि एक साल पहले यह 847 करोड़ रुपये था. वहीं, पिछली तिमाही के 1,244 करोड़ रुपये के मुकाबले भी रेवेन्यू में 26 फीसदी की बढ़त दर्ज की गई.

ट्रेडिंग से हुई बंपर कमाई

बीएसई की आय बढ़ने की सबसे बड़ी वजह ट्रांजैक्शन चार्ज से हुई मजबूत कमाई रही. कंपनी ने इस मद से 1,311 करोड़ रुपये कमाए, जो पिछले साल की समान तिमाही के मुकाबले 114 फीसदी ज्यादा है. पिछली तिमाही की तुलना में भी इस आय में करीब 38 फीसदी का उछाल आया है. इससे साफ है कि शेयर बाजार में बढ़ते कारोबार और निवेशकों की सक्रियता का फायदा एक्सचेंज को भरपूर मिला.

निवेशकों को मिलेगा ₹10 का डिविडेंड

शानदार नतीजों के साथ बीएसई ने अपने शेयरधारकों को बड़ा तोहफा भी दिया है. कंपनी के बोर्ड ने ₹10 प्रति इक्विटी शेयर के फाइनल डिविडेंड की घोषणा की है. कंपनी ने डिविडेंड के लिए 10 जुलाई 2026 को रिकॉर्ड डेट तय की है. यानी इस तारीख तक जिन निवेशकों के डीमैट खाते में बीएसई के शेयर होंगे, वही इस डिविडेंड के पात्र माने जाएंगे. कंपनी के मुताबिक, 17 सितंबर 2026 तक डिविडेंड की राशि निवेशकों के बैंक खातों में भेज दी जाएगी.

बाजार की नजर अब आगे की ग्रोथ पर

विश्लेषकों का मानना है कि भारतीय शेयर बाजार में बढ़ती भागीदारी और हाई ट्रेडिंग वॉल्यूम का फायदा आगे भी एक्सचेंज कंपनियों को मिलता रह सकता है. डेरिवेटिव्स और इक्विटी ट्रेडिंग में बढ़ती सक्रियता बीएसई के कारोबार को नई रफ्तार दे रही है. ऐसे में आने वाली तिमाहियों में भी कंपनी के प्रदर्शन पर निवेशकों की नजर बनी रहेगी.

पश्चिम एशिया में जारी तनाव और होर्मुज स्ट्रेट को लेकर बदलते घटनाक्रम का असर भारतीय शेयर बाजार पर लगातार दिखाई दे रहा है. गुरुवार को भारतीय शेयर बाजार में जबरदस्त उतार-चढ़ाव देखने को मिला था. अमेरिका और ईरान के बीच होर्मुज स्ट्रेट को लेकर संभावित समझौते की खबरों से सेंसेक्स महज 12 मिनट में करीब 500 अंक उछल गया था. हालांकि, दिन के आखिर तक बाजार अपनी अधिकांश बढ़त गंवा बैठा और कमजोर बंद हुआ.

अब शुक्रवार को निवेशकों की नजर वैश्विक संकेतों, कच्चे तेल की चाल और पश्चिम एशिया से आने वाली हर नई खबर पर टिकी हुई है. शुरुआती संकेत बता रहे हैं कि आज बाजार दबाव में शुरुआत कर सकता है, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी (GIFT Nifty) और एशियाई बाजारों में कमजोरी देखने को मिल रही है.

कमजोर बंद हुए प्रमुख सूचकांक

गुरुवार को दिनभर उतार-चढ़ाव के बाद बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) सेंसेक्स 114 अंक टूटकर 77,844.52 पर बंद हुआ. वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) निफ्टी मामूली गिरावट के साथ 24,326.65 के स्तर पर बंद हुआ. कारोबार के दौरान सेंसेक्स ने 78,384.70 का उच्चतम और 77,713.21 का न्यूनतम स्तर छुआ. निफ्टी भी 24,482 और 24,284 के दायरे में कारोबार करता रहा.

शुक्रवार को कमजोर शुरुआत के संकेत

शुक्रवार सुबह GIFT Nifty करीब 117 अंक की गिरावट के साथ 24,278 के आसपास कारोबार करता दिखा. इससे संकेत मिल रहे हैं कि घरेलू बाजार की शुरुआत दबाव में हो सकती है. एशियाई बाजारों में भी कमजोरी का माहौल रहा. निक्केई, हैंग सेंग, कोस्पी और स्ट्रेट टाइम्स जैसे प्रमुख इंडेक्स लाल निशान में कारोबार करते दिखाई दिए.

अमेरिकी बाजारों में भी गुरुवार को बिकवाली देखने को मिली. अमेरिका-ईरान वार्ता को लेकर बनी अनिश्चितता और टेक शेयरों में कमजोरी के चलते S&P 500, Nasdaq और Dow Jones गिरावट के साथ बंद हुए. विशेष रूप से चिप कंपनियों और टेक सेक्टर के शेयरों में दबाव देखा गया, जिसका असर वैश्विक निवेश धारणा पर पड़ा.

कच्चे तेल और सोने में फिर तेजी

गुरुवार को संभावित समझौते की खबरों से ब्रेंट क्रूड 100 डॉलर प्रति बैरल से नीचे फिसल गया था. लेकिन शुक्रवार सुबह हालात फिर बदलते नजर आए. मीडिया रिपोर्ट्स में अमेरिकी नौसैनिक जहाजों पर हमलों की खबर आने के बाद बाजार में तनाव बढ़ गया, जिससे कच्चे तेल की कीमतों में दोबारा तेजी लौट आई. शुरुआती कारोबार में ब्रेंट और WTI क्रूड दोनों एक फीसदी से ज्यादा मजबूत दिखे. वहीं, सुरक्षित निवेश माने जाने वाले सोने और चांदी में भी तेज खरीदारी देखने को मिली. कॉमेक्स पर सोना करीब 0.7 फीसदी और चांदी लगभग 2 फीसदी तक चढ़ गई.

मिडकैप और स्मॉलकैप शेयरों ने दिखाया दम

भले ही मुख्य सूचकांक कमजोर रहे हों, लेकिन व्यापक बाजार में खरीदारी बनी रही. निफ्टी मिडकैप इंडेक्स 1.20 फीसदी और स्मॉलकैप इंडेक्स करीब 1 फीसदी मजबूत होकर बंद हुए. ऑटो सेक्टर ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया, जबकि आईटी और एफएमसीजी शेयरों में दबाव बना रहा.

आज इन शेयरों में रहेगी हलचल

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सेंसेक्स पैक में महिंद्रा एंड महिंद्रा, एनटीपीसी, कोटक महिंद्रा बैंक, टाटा स्टील और इटरनल प्रमुख बढ़त वाले शेयर रहे. दूसरी ओर एचयूएल, टीसीएस, टेक महिंद्रा, टाइटन और सन फार्मा में कमजोरी दर्ज की गई. इसके अलावा रिलायंस, इंफोसिस, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक भी दबाव में रहे.

FII की बिकवाली जारी, DII ने संभाला मोर्चा

विदेशी संस्थागत निवेशकों (FII) ने 7 मई को भी बिकवाली जारी रखी और करीब 340 करोड़ रुपये के शेयर बेचे. हालांकि घरेलू संस्थागत निवेशकों (DII) ने 441 करोड़ रुपये की खरीदारी कर बाजार को सहारा दिया. विश्लेषकों के अनुसार, जब तक पश्चिम एशिया की स्थिति स्पष्ट नहीं होती, तब तक बाजार में उतार-चढ़ाव बना रह सकता है. निवेशकों की नजर अब चौथी तिमाही के नतीजों, कंपनियों के आउटलुक और अमेरिका-ईरान तनाव से जुड़ी हर नई खबर पर रहेगी.

(डिस्क्लेमर: शेयर बाजार में निवेश जोखिम के अधीन है. 'BW हिंदी' इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेता. सोच-समझकर, अपने विवेक के आधार पर और किसी सर्टिफाइड एक्सपर्ट से सलाह के बाद ही निवेश करें, अन्यथा आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है.)

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने विदेशी मुद्रा (फॉरेक्स) कारोबार से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया है. नए नियमों के तहत अब नए मनी चेंजर्स को लाइसेंस जारी नहीं किए जाएंगे. इसके साथ ही विदेशी मुद्रा लेनदेन करने वाली सभी संस्थाओं के लिए आरबीआई की मंजूरी लेना अनिवार्य कर दिया गया है. केंद्रीय बैंक का यह कदम फॉरेक्स सेवाओं में पारदर्शिता बढ़ाने और सिस्टम को अधिक मजबूत बनाने की दिशा में अहम माना जा रहा है.

नए मनी चेंजर्स लाइसेंस पर रोक

आरबीआई ने स्पष्ट किया है कि अब नए फुल फ्लेज्ड मनी चेंजर्स (FFMC) के लिए कोई नया लाइसेंस जारी नहीं किया जाएगा. इसका उद्देश्य मौजूदा ढांचे को मजबूत करना और अनियमितताओं को रोकना बताया गया है. इसके साथ ही विदेशी मुद्रा सेवाओं की डिलीवरी को बेहतर बनाने और अनुपालन प्रक्रिया को आसान करने पर भी जोर दिया गया है.

प्रिंसिपल-एजेंट मॉडल का होगा विस्तार

नए नियमों के अनुसार, विदेशी मुद्रा सेवाएं देने के लिए ‘प्रिंसिपल-एजेंट मॉडल’ का विस्तार किया जाएगा. इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि सेवाएं बेहतर निगरानी और उचित जांच-परख के साथ प्रदान की जाएं. आरबीआई ने कहा है कि अब किसी भी प्रकार का विदेशी मुद्रा लेनदेन करने के लिए सभी संस्थाओं को केंद्रीय बैंक से अनुमति लेना जरूरी होगा.

तीन श्रेणियों में बांटे गए अधिकृत डीलर

आरबीआई ने फॉरेक्स कारोबार से जुड़े अधिकृत डीलरों को तीन श्रेणियों में विभाजित किया है. AD कैटेगरी-I में बैंक शामिल होंगे, जो सीधे आवेदन कर सकते हैं. AD कैटेगरी-II में NBFC और फुल फ्लेज्ड मनी चेंजर शामिल होंगे, बशर्ते वे कम से कम दो साल से संचालन में हों और उनका औसत वार्षिक फॉरेक्स टर्नओवर पिछले दो वित्तीय वर्षों में 50 करोड़ रुपये रहा हो. वहीं, AD कैटेगरी-III में वे संस्थाएं आएंगी जो विदेशी मुद्रा से जुड़े नए और इनोवेटिव प्रोडक्ट्स और सेवाएं पेश करना चाहती हैं.

नए आवेदन पर सख्त रोक

आरबीआई ने 30 अप्रैल को जारी अधिसूचना में साफ किया है कि अब नए FFMC लाइसेंस के लिए किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा. यह कदम फॉरेक्स सेक्टर को अधिक नियंत्रित और पारदर्शी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

फॉरेक्स कारोबार में बड़ा बदलाव

विशेषज्ञों का मानना है कि आरबीआई के इन नए नियमों से फॉरेक्स मार्केट में संरचनात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं. इससे जहां एक ओर निगरानी मजबूत होगी, वहीं दूसरी ओर कारोबार करने वाली संस्थाओं के लिए अनुपालन प्रक्रिया और सख्त हो जाएगी.

आरबीआई का यह फैसला विदेशी मुद्रा बाजार में व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और नियंत्रित बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है. नए नियमों के लागू होने के बाद फॉरेक्स कारोबार की संरचना में महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिल सकते हैं.
 

देश की प्रमुख ऑटो कंपनी बजाज ऑटो (Bajaj Auto) ने वित्त वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही के शानदार नतीजों के साथ निवेशकों के लिए बड़ा ऐलान किया है. कंपनी ने 150 रुपये प्रति शेयर डिविडेंड देने और 12,000 रुपये प्रति शेयर के भाव पर बड़ा बायबैक लाने की घोषणा की है. कंपनी के मजबूत नतीजों और शेयरधारकों को मिलने वाले फायदे के बाद बाजार में भी उत्साह देखने को मिला और बजाज ऑटो के शेयरों में तेजी दर्ज की गई.

150 रुपये प्रति शेयर डिविडेंड का ऐलान

बजाज ऑटो के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने FY26 के लिए 150 रुपये प्रति शेयर डिविडेंड की सिफारिश की है. यह 10 रुपये फेस वैल्यू वाले शेयर पर 1500 प्रतिशत डिविडेंड के बराबर है. कंपनी ने 29 मई 2026 को रिकॉर्ड डेट तय की है, यानी इस तारीख तक जिन निवेशकों के नाम कंपनी के रिकॉर्ड में होंगे, उन्हें डिविडेंड का लाभ मिलेगा. अगर आगामी AGM में शेयरधारकों की मंजूरी मिल जाती है, तो डिविडेंड की राशि 24 जुलाई 2026 के आसपास निवेशकों के खातों में ट्रांसफर की जाएगी.

5,633 करोड़ रुपये का बड़ा बायबैक

कंपनी ने पिछले दो वर्षों में दूसरी बार शेयर बायबैक का ऐलान किया है. बजाज ऑटो करीब 5,633 करोड़ रुपये के शेयर वापस खरीदेगी. बायबैक प्राइस 12,000 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है, जो BSE पर पिछले बंद भाव से लगभग 16 प्रतिशत अधिक है. कंपनी कुल 46.9 लाख शेयर खरीदेगी, जो उसकी कुल इक्विटी का करीब 1.68 प्रतिशत हिस्सा है. कंपनी के अनुसार डिविडेंड और बायबैक को मिलाकर कुल 9,825 करोड़ रुपये शेयरधारकों को लौटाए जाएंगे, जो FY26 के कुल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के लगभग बराबर है.

चौथी तिमाही में मुनाफे में जोरदार उछाल

जनवरी-मार्च 2026 तिमाही में बजाज ऑटो का स्टैंडअलोन नेट प्रॉफिट 34 प्रतिशत बढ़कर 2,746 करोड़ रुपये हो गया. पिछले साल इसी अवधि में कंपनी का मुनाफा 2,049 करोड़ रुपये था. वहीं, कंपनी का कंसोलिडेटेड प्रॉफिट बढ़कर 3,492 करोड़ रुपये पहुंच गया, जो एक साल पहले 1,801 करोड़ रुपये था. कंपनी ने कहा कि रिकॉर्ड वाहन बिक्री और विदेशी मुद्रा से हुए फायदे ने नतीजों को मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभाई.

राजस्व और EBITDA में भी मजबूत बढ़त

Q4 FY26 में कंपनी का स्टैंडअलोन रेवेन्यू 32 प्रतिशत बढ़कर 16,005 करोड़ रुपये हो गया. पिछले साल इसी तिमाही में यह 12,148 करोड़ रुपये था. वहीं, EBITDA 35.6 प्रतिशत बढ़कर 3,322 करोड़ रुपये पहुंच गया. कंपनी का EBITDA मार्जिन भी बढ़कर 20.8 प्रतिशत हो गया, जो पिछले साल 20.2 प्रतिशत था. हालांकि, कंपनी का कुल खर्च भी बढ़कर 15,390 करोड़ रुपये तक पहुंच गया.

वाहन बिक्री में शानदार प्रदर्शन

चौथी तिमाही में बजाज ऑटो की कुल वाहन बिक्री 24 प्रतिशत बढ़कर 13.71 लाख यूनिट हो गई. टू-व्हीलर बिक्री 24 प्रतिशत बढ़कर 11.66 लाख यूनिट रही, जबकि कमर्शियल व्हीकल बिक्री 28 प्रतिशत बढ़कर 2.04 लाख यूनिट पहुंच गई. घरेलू बाजार में भी कंपनी की बिक्री मजबूत रही और दोनों सेगमेंट में दो अंकों की वृद्धि दर्ज की गई.

पूरे साल में शानदार प्रदर्शन

पूरे वित्त वर्ष 2025-26 में कंपनी का कंसोलिडेटेड प्रॉफिट बढ़कर 10,574 करोड़ रुपये हो गया, जो पिछले वित्त वर्ष में 7,324 करोड़ रुपये था. वहीं कुल रेवेन्यू बढ़कर 62,905 करोड़ रुपये पहुंच गया. FY26 में कंपनी की कुल वाहन बिक्री 10 प्रतिशत बढ़कर 51.17 लाख यूनिट रही.

शेयर बाजार में दिखा असर

मजबूत तिमाही नतीजों, बड़े डिविडेंड और बायबैक ऐलान के बाद बजाज ऑटो के शेयरों में तेजी देखने को मिली. BSE पर कंपनी का शेयर करीब 2.5 प्रतिशत की बढ़त के साथ 10,572 रुपये के आसपास कारोबार करता दिखाई दिया. बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि कंपनी के मजबूत फंडामेंटल और शेयरधारकों को लगातार बेहतर रिटर्न देने की रणनीति निवेशकों का भरोसा और मजबूत कर सकती है.

डिजिटल पेमेंट और फिनटेक कंपनी पेटीएम (Paytm) की पैरेंट कंपनी One 97 Communications के शेयरों में गुरुवार को जबरदस्त तेजी देखने को मिली. कंपनी के मजबूत तिमाही नतीजों और पहली बार पूरे वित्त वर्ष में मुनाफे में आने के बाद निवेशकों का भरोसा बढ़ा है. कारोबार के दौरान खबर लिखे जाने तक पेटीएम का शेयर 7.11 प्रतिशत तक उछलकर 1,189.60 रुपये के स्तर पर पहुंच गया. विशेषज्ञों का मानना है कि कंपनी के बिजनेस मॉडल में सुधार और फाइनेंशियल सर्विसेज से बढ़ती कमाई आने वाले समय में स्टॉक को और मजबूती दे सकती है.

एक साल में 34% चढ़ा शेयर

पिछले एक साल में पेटीएम के शेयरों में करीब 34 प्रतिशत की तेजी दर्ज की गई है. खास बात यह रही कि इस दौरान Nifty 50 इंडेक्स लगभग सपाट रहा, जबकि पेटीएम ने बाजार से बेहतर प्रदर्शन किया. कंपनी का मार्केट कैप भी बढ़कर 74 हजार करोड़ रुपये से अधिक पहुंच गया है, जो निवेशकों के बढ़ते भरोसे को दर्शाता है.

चौथी तिमाही में 184 करोड़ रुपये का मुनाफा

कंपनी ने वित्त वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही में 184 करोड़ रुपये का नेट प्रॉफिट दर्ज किया है. पिछले साल इसी तिमाही में कंपनी को 540 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था. इस तरह कंपनी ने एक साल में घाटे से मुनाफे तक का बड़ा बदलाव दिखाया है. पेटीएम के मुताबिक, ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस में सुधार और फाइनेंशियल सर्विसेज बिजनेस की मजबूत ग्रोथ इसकी प्रमुख वजह रही.

पहली बार पूरे साल रही फायदे में

वित्त वर्ष 2026 पेटीएम के लिए ऐतिहासिक रहा, क्योंकि कंपनी पहली बार पूरे साल मुनाफे में रही. पूरे वित्त वर्ष में कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स (PAT) 552 करोड़ रुपये दर्ज किया गया. यह कंपनी के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है, खासकर ऐसे समय में जब पिछले साल आरबीआई की कार्रवाई के बाद कंपनी को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा था.

रेवेन्यू और EBITDA में मजबूत सुधार

मार्च तिमाही में कंपनी की कुल आय सालाना आधार पर 18.4 प्रतिशत बढ़कर 2,264 करोड़ रुपये हो गई. वहीं EBITDA भी अब पॉजिटिव हो गया है. पिछले साल जहां EBITDA 88 करोड़ रुपये के नुकसान में था, वहीं इस बार यह 132 करोड़ रुपये के मुनाफे में पहुंच गया. EBITDA मार्जिन 5 प्रतिशत रहा. कंपनी का कहना है कि लागत नियंत्रण और बेहतर ऑपरेटिंग एफिशिएंसी की वजह से यह सुधार संभव हो पाया है.

UPI और लोन बिजनेस बना ग्रोथ इंजन

पेटीएम के पेमेंट और लेंडिंग बिजनेस में भी मजबूत बढ़ोतरी दर्ज की गई. कंपनी के कन्ज्यूमर यूपीआई ग्रोस ट्रांजेक्शन  वैल्यू में सालाना आधार पर 46 प्रतिशत की वृद्धि हुई. इसके अलावा, हर महीने ट्रांजैक्शन करने वाले यूजर्स की संख्या बढ़कर 7.7 करोड़ तक पहुंच गई. इससे साफ संकेत मिलता है कि पेटीएम के प्लेटफॉर्म पर यूजर एक्टिविटी लगातार बढ़ रही है. फाइनेंशियल सर्विसेज से कंपनी की आय 37 प्रतिशत बढ़कर 750 करोड़ रुपये हो गई, जबकि पेमेंट सर्विसेज से 1,265 करोड़ रुपये का रेवेन्यू हासिल हुआ.

कंट्रीब्यूशन प्रॉफिट और मार्जिन में बढ़त

कंपनी का कंट्रीब्यूशन प्रॉफिट बढ़कर 1,254 करोड़ रुपये हो गया है. वहीं कंट्रीब्यूशन मार्जिन बढ़कर 55 प्रतिशत पहुंच गया. इसका मतलब है कि कंपनी अब अपने बिजनेस मॉडल से बेहतर कमाई कर रही है और बढ़ते स्केल का फायदा मिल रहा है.

RBI संकट के बाद वापसी के संकेत

पेटीएम के लिए पिछला एक साल चुनौतीपूर्ण रहा था. पेटीएम पेमेंट बैंक पर आरबीआई की कार्रवाई के बाद कंपनी के कई ऑपरेशंस प्रभावित हुए थे. हालांकि अब कंपनी पार्टनर-बेस्ड मॉडल के जरिए यूपीआई और पेमेंट सेवाएं चला रही है. नए मॉडल के तहत कंपनी धीरे-धीरे अपने कारोबार को स्थिर करने और दोबारा तेजी से विस्तार करने की दिशा में आगे बढ़ रही है. ताजा नतीजों से संकेत मिल रहा है कि पेटीएम अब मुश्किल दौर से बाहर निकलती दिखाई दे रही है और बाजार का भरोसा फिर मजबूत हो रहा है.
 

भारत के प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर में एक बड़ा निवेश सौदा सामने आया है. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने कोटक महिंद्रा बैंक को AU स्मॉल फाइनेंस बैंक में 9.99 प्रतिशत तक हिस्सेदारी खरीदने की मंजूरी दे दी है. इस फैसले को बैंकिंग सेक्टर में रणनीतिक विस्तार और निवेश के रूप में देखा जा रहा है.

एक्सचेंज फाइलिंग में दी गई जानकारी

AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि आरबीआई ने कोटक महिंद्रा बैंक, उसकी सहयोगी कंपनियों, म्यूचुअल फंड्स और संबंधित स्कीम्स को बैंक में अधिकतम 9.99 प्रतिशत हिस्सेदारी या वोटिंग राइट्स हासिल करने की अनुमति दी है. बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम स्मॉल फाइनेंस बैंकिंग स्पेस में कोटक महिंद्रा की मौजूदगी को और मजबूत करेगा.

पहले से मौजूद है कोटक समूह की हिस्सेदारी

मार्च 2026 तिमाही के शेयरहोल्डिंग पैटर्न के अनुसार, कोटक समूह का कोटक फ्लेक्सीकैप फंड पहले से ही AU स्मॉल फाइनेंस बैंक में 1.60 प्रतिशत हिस्सेदारी रखता है. इसके अलावा बैंक में कई बड़े संस्थागत निवेशकों की भी मजबूत भागीदारी है. इनमें एचडीएफसी म्युचुअल फंड, निप्पोन लाइफ इंडिया, इन्वेस्को म्युचुअल फंड और डीएसपी मिडकैप फंड जैसे प्रमुख निवेशक शामिल हैं. बीमा क्षेत्र से एसबीआई लाइफ इन्श्योरेंस और एचडीएफसी लाइफ इन्श्योरेंस की भी बैंक में हिस्सेदारी है.

निवेशकों का भरोसा मजबूत

ट्रेंडलाइन (Trendlyne) के आंकड़ों के मुताबिक, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 22.8 प्रतिशत है, जबकि विदेशी संस्थागत निवेशकों (FIIs) के पास 37.3 प्रतिशत हिस्सेदारी मौजूद है. इसके अलावा म्यूचुअल फंड्स की हिस्सेदारी 23.2 प्रतिशत और पब्लिक शेयरहोल्डिंग 8.1 प्रतिशत है. यह आंकड़े दिखाते हैं कि बैंक पर घरेलू और विदेशी निवेशकों का भरोसा लगातार मजबूत बना हुआ है.

शेयर बाजार में दिखा असर

इस खबर का असर शेयर बाजार में भी देखने को मिला. गुरुवार सुबह कारोबार के दौरान कोटक महिंद्रा बैंक के शेयरों में करीब 1 प्रतिशत की तेजी दर्ज की गई और स्टॉक मजबूत बढ़त के साथ कारोबार करता दिखा.

वहीं AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के शेयरों में भी लगभग 0.68 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई. बाजार विश्लेषकों के अनुसार यह निवेश दोनों बैंकों के लिए दीर्घकालिक रूप से फायदेमंद साबित हो सकता है.

स्मॉल फाइनेंस बैंकिंग सेक्टर में बढ़ेगी प्रतिस्पर्धा

विशेषज्ञों का मानना है कि इस निवेश से स्मॉल फाइनेंस बैंकिंग सेक्टर में प्रतिस्पर्धा और तेज हो सकती है. साथ ही यह संकेत भी मिलता है कि बड़े निजी बैंक अब तेजी से उभरते स्मॉल फाइनेंस बैंकिंग बाजार में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहते हैं.

आरबीआई की मंजूरी के बाद कोटक महिंद्रा बैंक का AU स्मॉल फाइनेंस बैंक में निवेश भारतीय बैंकिंग सेक्टर में एक अहम रणनीतिक कदम माना जा रहा है. आने वाले समय में यह साझेदारी दोनों संस्थानों के विकास और विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है.

वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद भारत ने वित्त वर्ष 2026 में निर्यात के मोर्चे पर ऐतिहासिक प्रदर्शन किया है. देश का कुल माल और सेवाओं का निर्यात बढ़कर 863.11 अरब डॉलर तक पहुंच गया है. यह पिछले वर्ष की तुलना में 4.59 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है और भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती को उजागर करता है.

रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा कुल निर्यात

वाणिज्य मंत्रालय के संशोधित आंकड़ों के अनुसार भारत का कुल निर्यात वित्त वर्ष 2024-25 के 825.26 अरब डॉलर से बढ़कर 2025-26 में 863.11 अरब डॉलर हो गया है. यह अब तक का सबसे उच्च स्तर है. रुपये के हिसाब से यह आंकड़ा लगभग 81.42 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया है, जो भारत के वैश्विक व्यापार में बढ़ते प्रभाव को दर्शाता है.

हर मिनट 15 करोड़ रुपये का निर्यात

सरकारी डेटा के अनुसार भारत ने पिछले वित्त वर्ष में औसतन हर मिनट 15.50 करोड़ रुपये से अधिक का निर्यात किया. इसके अलावा हर दिन लगभग 22,325 करोड़ रुपये का निर्यात हुआ और हर 24 घंटे में करीब 930 करोड़ रुपये का व्यापार दर्ज किया गया. यह आंकड़े देश की मजबूत होती निर्यात क्षमता और वैश्विक बाजार में बढ़ती हिस्सेदारी को दर्शाते हैं.

वस्तु निर्यात में हल्की बढ़त

रिपोर्ट के अनुसार वस्तु यानी गुड्स निर्यात 437.70 अरब डॉलर से बढ़कर 441.78 अरब डॉलर हो गया है. यह 0.93 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है. वैश्विक अनिश्चितताओं और व्यापारिक चुनौतियों के बावजूद भारत का माल निर्यात लगातार स्थिर गति से आगे बढ़ता रहा है और कुल निर्यात में अहम योगदान देता रहा है.

सेवा निर्यात बना सबसे मजबूत क्षेत्र

निर्यात वृद्धि में सबसे बड़ा योगदान सेवा क्षेत्र का रहा है. सेवा निर्यात 2024-25 में 387.55 अरब डॉलर से बढ़कर 2025-26 में 421.32 अरब डॉलर तक पहुंच गया है, जो 8.71 प्रतिशत की वृद्धि है. यह अब तक का सबसे उच्च स्तर है. विशेषज्ञों के अनुसार IT सेवाएं, बिजनेस सॉल्यूशंस और प्रोफेशनल एक्सपर्टीज की बढ़ती वैश्विक मांग ने इस क्षेत्र को मजबूत बनाया है.

अर्थव्यवस्था की मजबूती का संकेत

विशेषज्ञों का मानना है कि निर्यात में यह वृद्धि भारत की वैश्विक बाजार में बढ़ती हिस्सेदारी और आर्थिक स्थिरता का संकेत है. वैश्विक चुनौतियों के बावजूद यह प्रदर्शन दिखाता है कि भारत की अर्थव्यवस्था लगातार मजबूत हो रही है और अंतरराष्ट्रीय व्यापार में उसकी स्थिति और सशक्त बन रही है.

वित्त वर्ष 2026 में भारत का रिकॉर्ड निर्यात यह दर्शाता है कि देश तेजी से वैश्विक व्यापार में अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है. माल और सेवाओं दोनों क्षेत्रों में हुई वृद्धि ने भारतीय अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है और भविष्य के लिए सकारात्मक संकेत दिए हैं.
 

भारत का सुप्रीम कोर्ट 20 मई को खनिज अधिकारों पर कर लगाने के राज्यों के विधायी अधिकार से जुड़े कई याचिकाओं पर सुनवाई करेगा. यह मामला तब सामने आया जब केंद्र सरकार ने अदालत को बताया कि इस विषय पर उसकी क्यूरेटिव याचिका अभी लंबित है. यह विवाद पिछले साल आए एक ऐतिहासिक फैसले से जुड़ा है, जिसमें राज्यों को खनिज युक्त भूमि और खनिज अधिकारों पर कर लगाने का अधिकार मान्यता दी गई थी.

संविधान पीठ के फैसले से शुरू हुआ विवाद

यह मामला 25 जुलाई 2024 को आए सुप्रीम कोर्ट की नौ न्यायाधीशों की संविधान पीठ के फैसले से शुरू हुआ था. 8:1 के बहुमत से दिए गए इस फैसले में कहा गया कि राज्यों के पास खनिज अधिकारों पर कर लगाने की विधायी क्षमता है.

अदालत ने स्पष्ट किया था कि संविधान की यूनियन लिस्ट की एंट्री 54 के तहत संसद को खनिज भूमि और खनिज अधिकारों पर कर लगाने का एकमात्र अधिकार प्राप्त नहीं है.

केंद्र सरकार की क्यूरेटिव याचिका लंबित

इस फैसले के बाद सितंबर 2024 में पुनर्विचार याचिकाएं खारिज कर दी गई थीं. इसके बाद केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव याचिका दाखिल कर फैसले पर पुनर्विचार की मांग की है. सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत से अनुरोध किया कि इस मामले की सुनवाई तब तक न की जाए जब तक क्यूरेटिव याचिका पर निर्णय नहीं हो जाता.

कुछ वकीलों ने इस अनुरोध का समर्थन करते हुए सुनवाई टालने की बात कही, जबकि राज्यों की ओर से पेश वकीलों ने देरी का विरोध किया और कहा कि पुनर्विचार याचिकाएं पहले ही खारिज हो चुकी हैं.

2005 से जुड़े बकाया वसूली के आदेश

14 अगस्त 2024 के एक अन्य फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने खनिज संपन्न राज्यों को खनिज अधिकारों और खनिज युक्त भूमि से संबंधित रॉयल्टी और टैक्स की वसूली की अनुमति दी थी. यह वसूली 1 अप्रैल 2005 से बकाया राशि पर लागू होगी और इसे 1 अप्रैल 2026 से शुरू होकर 12 वर्षों में चरणबद्ध तरीके से वसूला जाएगा.

ब्याज और जुर्माने पर राहत

अदालत ने यह भी स्पष्ट किया था कि 25 जुलाई 2024 से पहले की अवधि के लिए उठाए गए किसी भी कर या मांग पर ब्याज या जुर्माना नहीं लगाया जाएगा. यह निर्णय लंबे समय से चले आ रहे कानूनी अनिश्चितता को ध्यान में रखते हुए दिया गया था.

केंद्र और राज्यों के बीच जारी कानूनी टकराव

यह मामला केंद्र और राज्यों के बीच अधिकार क्षेत्र को लेकर चल रहे लंबे कानूनी संघर्ष को दर्शाता है. अब सभी की नजरें 20 मई की सुप्रीम कोर्ट सुनवाई पर टिकी हैं, जिससे इस विवाद की दिशा तय हो सकती है.
 

वैश्विक बाजारों में गुरुवार को शुरुआती कारोबार के दौरान कच्चे तेल की कीमतों में तेजी दर्ज की गई. यह उछाल उस गिरावट के बाद आया है, जिसमें पिछले सत्र में कीमतें 7 प्रतिशत से अधिक गिर गई थीं. निवेशकों ने अमेरिका और ईरान के बीच संभावित शांति समझौते की संभावना और समय-सीमा का पुनर्मूल्यांकन किया, जिससे पश्चिम एशिया से आपूर्ति बाधित होने की चिंताओं में बदलाव देखने को मिला.

ब्रेंट और WTI क्रूड में बढ़ोतरी

ब्रेंट क्रूड फ्यूचर्स 88 सेंट यानी 0.9 प्रतिशत बढ़कर 102.15 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया. वहीं अमेरिकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (WTI) क्रूड 1.12 डॉलर यानी 1.2 प्रतिशत बढ़कर 96.20 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था.

पिछली गिरावट के बाद रिकवरी

यह रिकवरी बुधवार को हुई तेज गिरावट के बाद देखने को मिली, जब दोनों बेंचमार्क दो सप्ताह के निचले स्तर पर पहुंच गए थे. उस समय बाजारों में यह उम्मीद थी कि कूटनीतिक प्रयासों से पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष समाप्त हो सकता है.

हालांकि, बाद में बाजार की धारणा बदल गई जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि तेहरान के साथ आमने-सामने बातचीत के लिए “अभी समय नहीं है”, जिससे संकेत मिला कि वार्ता अभी भी अस्थिर स्थिति में है.

ईरान की प्रतिक्रिया और वार्ता की स्थिति

इसी बीच, एक वरिष्ठ ईरानी सांसद ने कथित तौर पर अमेरिकी प्रस्ताव को “समझौते का ठोस ढांचा” नहीं बल्कि केवल एक “इच्छा सूची” बताया. अमेरिकी मीडिया आउटलेट एक्सियोस की रिपोर्ट के अनुसार, वॉशिंगटन ने ईरान से अगले 48 घंटों के भीतर संभावित समझौते से जुड़े कई प्रमुख बिंदुओं पर जवाब मांगा है. रिपोर्ट में कहा गया है कि दोनों पक्ष संघर्ष शुरू होने के बाद से अब तक किसी भी समय की तुलना में समझौते के सबसे करीब हैं.

आपूर्ति में देरी की आशंका

विशेषज्ञों के अनुसार, यदि जल्द ही शांति समझौता भी हो जाता है, तो पश्चिम एशिया से कच्चे तेल की आपूर्ति सामान्य होने में कई सप्ताह लग सकते हैं. इस दौरान वैश्विक रिफाइनर और ऊर्जा कंपनियां मांग पूरी करने के लिए अपने भंडार का उपयोग करती रहेंगी.

अमेरिकी भंडार में गिरावट से समर्थन

कीमतों को अतिरिक्त समर्थन तब मिला जब अमेरिकी सरकार के बुधवार को जारी आंकड़ों में कच्चे तेल और ईंधन के भंडार में फिर गिरावट दर्ज की गई. यूएस एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन (EIA) ने बताया कि ईरान संकट से जुड़ी आपूर्ति बाधाओं की भरपाई के प्रयासों के कारण भंडार लगातार कम हो रहा है.

वैश्विक घटनाओं पर भी नजर

निवेशक अब पश्चिम एशिया के बाहर की भू-राजनीतिक घटनाओं पर भी नजर बनाए हुए हैं. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की अगले सप्ताह होने वाली बैठक भी वैश्विक बाजार धारणा और मांग के अनुमान को प्रभावित कर सकती है.

भारत के रक्षा क्षेत्र ने पिछले एक दशक में उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की है. घरेलू उत्पादन और रक्षा निर्यात में तेज़ बढ़ोतरी के साथ देश आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है. यह जानकारी रुबिक्स डेटा साइंसेज़ की एक रिपोर्ट में सामने आई है.

रक्षा उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पर

रिपोर्ट के अनुसार, वित्त वर्ष 2025 में भारत का रक्षा उत्पादन रिकॉर्ड 1.54 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया, जो FY2015 की तुलना में तीन गुना से अधिक है. सरकार ने FY2029 तक रक्षा उत्पादन को बढ़ाकर 3 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचाने का लक्ष्य तय किया है. वहीं, रक्षा बजट भी बढ़कर FY2027 में 7.85 लाख करोड़ रुपये हो गया, जो कुल केंद्रीय बजट का 14.67 प्रतिशत है.

घरेलू कंपनियों को बढ़ावा

रिपोर्ट में कहा गया है कि इस वृद्धि का प्रमुख कारण घरेलू खरीद को बढ़ावा देने वाली सरकारी नीतियां हैं. FY2025 में रक्षा मंत्रालय ने 2.09 लाख करोड़ रुपये के 193 अनुबंध किए, जिनमें 92 प्रतिशत अनुबंध संख्या के आधार पर और 81 प्रतिशत मूल्य के आधार पर भारतीय कंपनियों को दिए गए. वर्तमान में देश की लगभग 65 प्रतिशत रक्षा आवश्यकताओं का उत्पादन भारत में ही हो रहा है, जबकि एक दशक पहले रक्षा क्षेत्र आयात पर काफी निर्भर था.

रक्षा निर्यात में बड़ी छलांग

भारत के रक्षा निर्यात में भी मजबूत वृद्धि दर्ज की गई है. FY2026 में रक्षा निर्यात 38,400 करोड़ रुपये तक पहुंच गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 63 प्रतिशत अधिक है और FY2017 के मुकाबले 25 गुना वृद्धि दर्शाता है. भारत अब 80 से अधिक देशों को रक्षा उपकरण निर्यात कर रहा है, जिनमें ब्रह्मोस मिसाइल और आकाश वायु रक्षा प्रणाली जैसे अत्याधुनिक सिस्टम शामिल हैं. सरकार ने FY2029 तक रक्षा निर्यात को 50,000 करोड़ रुपये तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है.

आयात में विविधता की रणनीति

हालांकि भारत अभी भी दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक बना हुआ है, लेकिन अब वह अपने आपूर्तिकर्ता देशों में विविधता ला रहा है. रूस की हिस्सेदारी में गिरावट आई है, जबकि फ्रांस और इज़राइल की मौजूदगी बढ़ी है. FY2026 में भारत ने 71 अरब अमेरिकी डॉलर मूल्य के 55 रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी.

निजी क्षेत्र और स्टार्टअप्स की भागीदारी

रिपोर्ट में निजी क्षेत्र की बढ़ती भागीदारी को भी रेखांकित किया गया है. वर्तमान में 16,000 से अधिक MSME और 1,000 से ज्यादा रक्षा स्टार्टअप इस क्षेत्र में योगदान दे रहे हैं. हालांकि, रिपोर्ट ने कुछ चुनौतियों की ओर भी ध्यान दिलाया है, जिनमें महत्वपूर्ण आयातों पर निर्भरता, सीमित अनुसंधान एवं विकास (R&D) निवेश और सप्लाई चेन संबंधी कमजोरियां शामिल हैं.

आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ता भारत

कुल मिलाकर, रिपोर्ट संकेत देती है कि भारत का रक्षा क्षेत्र निरंतर सरकारी नीतियों और बढ़ती औद्योगिक क्षमता के समर्थन से आत्मनिर्भरता की दिशा में मजबूती से आगे बढ़ रहा है.