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इनकम टैक्स कर रहा है इतने हजार मामलों की जांच, जानिए क्या है पूरा मामला
इनकम टैक्स विभाग ने ई वेरिफिकेशन स्कीम को दिसंबर 2021 में लॉन्च किया था. इस स्कीम को लॉन्च करने का मकसद खुद से टैक्स की जानकारी देना और सिस्टम को पूरी तरह से पारदर्शी बनाना.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 3 years ago
केन्द्र सरकार ने टैक्स सिस्टम को पूरी तरह से पारदर्शी बनाने और टैक्स की जानकारी स्वत देने के लिए ई वेरिफिकेशन स्कीम 2021 को लॉन्च किया है. इस योजना की शुरुआत 13 दिसंबर 2021 को की गई थी. सरकार की ओर से जानकारी दी गई है कि पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर वर्ष 2019 और 2020 की फाइलिंग में से 68000 मामलों को जांच के लिए लिया गया था, जिसमें से अब तक 35 हजार मामलों की पूरी तरह से जांच कर ली गई है.
इनकम टैक्स विभाग ने ट्वीट कर दी जानकारी
ये ट्वीट कहता है कि विभाग की ओर से खुद से टैक्स की जानकारी देने के लिए ई वेरिफिकेशन की स्कीम को लॉन्च किया गया आयकर विभाग की ई-सत्यापन योजना को 13 दिसंबर, 2021 को अधिसूचित किया गया था. इसका उद्देश्य करदाता के साथ ऐसी वित्तीय लेन-देन की जानकारी साझा करना और सत्यापित करना है जो उनके द्वारा दायर आईटीआर में या तो रिपोर्ट नहीं की गई है या कम-रिपोर्ट की गई है.
e-Verification Scheme has been introduced by ITD to encourage voluntary tax compliance & facilitate a transparent & non-intrusive tax administration.
— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) March 13, 2023
Using technology, information of such financial transaction is shared with taxpayers as is unreported/under-reported in the ITR. pic.twitter.com/TcNsfBtUD0
68 हजार मामलों की हो रही है जांच
पीआईबी रिलीज के में ये कहा गया है कि विभाग ने इस बाबत 68 हजार मामलों को जांच के लिए लिया था जिसमें से 35 हजार को पूरी तरह से निपटा लिया गया है. जबकि बाकी केसेज की जांच की जा रही है. एक बार जब I-T विभाग जब एक करदाता को ई-सत्यापन के लिए उठाए गए मामले के बारे में इलेक्ट्रॉनिक रूप से सूचित करता है, तो करदाता को I-T विभाग से सूचना का जवाब देने के लिए 15 दिन का समय दिया जाता है. ई-सत्यापन के तहत किसी विशेष मामले को पूरा करने के लिए सीबीडीटी के पास 90 दिनों की समयावधि है, लेकिन जटिल मामलों में अधिक समय लग सकता है.
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