अप्रैल में इंफ्रा प्रोजेक्ट्स की लागत ₹5.65 लाख करोड़ बढ़ी: MoSPI रिपोर्ट

वैश्विक ऊर्जा कीमतों में लगातार उछाल का असर अब आम लोगों की जेब पर साफ दिखाई देने लगा है. राजधानी दिल्ली समेत कई शहरों में एक बार फिर CNG महंगी कर दी गई है. पिछले 15 दिनों में चौथी बार हुई इस बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में CNG की कीमत 83 रुपये प्रति किलो के पार पहुंच गई है. पेट्रोल-डीजल के बाद अब CNG के दाम बढ़ने से ऑटो, टैक्सी और निजी वाहन चलाने वालों का खर्च और बढ़ सकता है.

दिल्ली में CNG के दाम फिर बढ़े

मंगलवार 26 मई की सुबह 6 बजे से नई कीमतें लागू हो गई हैं. ताजा बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में CNG की कीमत 81.09 रुपये से बढ़कर 83.09 रुपये प्रति किलो हो गई है. इससे पहले 23 मई को 1 रुपये और 15 मई को 2 रुपये प्रति किलो की बढ़ोतरी की गई थी. यानी मई महीने में अब तक CNG कुल 6 रुपये प्रति किलो महंगी हो चुकी है.

NCR और मुंबई में भी बढ़े दाम

दिल्ली-एनसीआर के कई शहरों में भी CNG के रेट बढ़ाए गए हैं. नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में अब CNG 88.70 रुपये प्रति किलो मिल रही है. वहीं मुंबई में इसकी कीमत बढ़कर 84 रुपये प्रति किलो पहुंच गई है.

आम लोगों की जेब पर बढ़ेगा असर

CNG महंगी होने का सीधा असर ऑटो, टैक्सी और निजी वाहनों के खर्च पर पड़ेगा. माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में किराए और ट्रांसपोर्ट लागत भी बढ़ सकती है, जिससे आम लोगों की जेब पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा.

पेट्रोल-डीजल भी लगातार हो रहे महंगे

इससे पहले सोमवार को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भी बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिली थी. सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल 2.61 रुपये और डीजल 2.71 रुपये प्रति लीटर महंगा कर दिया था. इसके बाद दिल्ली में पेट्रोल 102.12 रुपये और डीजल 95.20 रुपये प्रति लीटर पहुंच गया है.

सबसे अहम बात यह है कि बीते दो हफ्तों से भी कम समय में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में यह चौथी बढ़ोतरी रही है. 15 मई से अब तक दोनों ईंधनों के दाम करीब 7.5 रुपये प्रति लीटर तक बढ़ चुके हैं.
 

भारतीय शेयर बाजार में बढ़ती अस्थिरता और तेज उतार-चढ़ाव के बीच बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (SEBI) ने ऑप्शंस ट्रेडिंग को ज्यादा व्यवस्थित और सुरक्षित बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है. सेबी ने नए स्ट्राइक प्राइस फ्रेमवर्क का प्रस्ताव दिया है, जिसका मकसद ट्रेडर्स को हर परिस्थिति में बेहतर हेजिंग विकल्प उपलब्ध कराना और ब्रोकर्स पर तकनीकी दबाव कम करना है. इस प्रस्ताव के लागू होने से इक्विटी, कमोडिटी और करंसी ऑप्शंस सेगमेंट में ट्रेडिंग अनुभव पहले से ज्यादा आसान और व्यवस्थित हो सकता है.

क्या है SEBI का नया प्रस्ताव?

सेबी ने ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए स्ट्राइक प्राइस तय करने और उन्हें लगातार मैनेज करने के लिए नया फ्रेमवर्क प्रस्तावित किया है. इसके तहत बाजार में ‘इन-द-मनी’ और ‘आउट-ऑफ-द-मनी’ कॉन्ट्रैक्ट्स की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी.

इसके अलावा मौजूदा बाजार कीमतों के आसपास उपलब्ध स्ट्राइक प्राइस की रोजाना समीक्षा की जाएगी, ताकि ट्रेडर्स को हर समय जरूरी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स मिल सकें. वहीं बाजार स्तर से काफी दूर चले गए स्ट्राइक प्राइस को समय-समय पर हटाने का भी प्रावधान होगा.

बड़े उतार-चढ़ाव में ट्रेडर्स को कैसे मिलेगा फायदा?

सेबी के मुताबिक कई बार बाजार में अचानक तेज उतार-चढ़ाव के कारण कीमतें उपलब्ध स्ट्राइक प्राइस की सीमा से बाहर चली जाती हैं. ऐसी स्थिति में ट्रेडर्स के पास हेजिंग या नई पोजीशन लेने के लिए सही ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट उपलब्ध नहीं रहते.

नए फ्रेमवर्क के तहत बाजार में इंट्राडे मूवमेंट के दौरान जरूरत पड़ने पर तुरंत नए स्ट्राइक प्राइस जोड़े जा सकेंगे. इससे ट्रेडर्स को तेजी से बदलते बाजार में भी बेहतर ट्रेडिंग और रिस्क मैनेजमेंट का विकल्प मिलेगा.

ब्रोकर्स और ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को भी राहत

सेबी ने माना कि स्ट्राइक प्राइस में बार-बार बदलाव होने पर ब्रोकर्स और ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स को लगातार सिस्टम अपडेट करने पड़ते हैं, जिससे तकनीकी खर्च बढ़ जाता है. नए प्रस्ताव में इस बात का ध्यान रखा गया है कि इंट्राडे बदलावों के दौरान ब्रोकर्स के सिस्टम में बड़े तकनीकी बदलाव की जरूरत न पड़े. इससे ऑपरेशनल बोझ और लागत दोनों कम हो सकती हैं.

फिलहाल कैसे काम करता है सिस्टम?

अभी लंबी अवधि के इंडेक्स ऑप्शंस के लिए ही सीमित नियामकीय ढांचा मौजूद है. अलग-अलग स्टॉक एक्सचेंज अपने हिसाब से स्ट्राइक इंटरवल मैनेज करते हैं. स्ट्राइक प्राइस वह कीमत होती है, जिस पर ऑप्शंस ट्रेडर को किसी सिक्योरिटी को खरीदने या बेचने का अधिकार मिलता है. वहीं स्ट्राइक इंटरवल दो स्ट्राइक प्राइस के बीच का अंतर होता है, जिसे बाजार में लिक्विडिटी और प्रोडक्ट उपलब्धता के संतुलन के हिसाब से तय किया जाता है.

Nifty ऑप्शंस में अभी क्या स्थिति है?

उद्योग के जानकारों के मुताबिक मौजूदा स्ट्राइक प्राइस सिस्टम बाजार के बड़े उतार-चढ़ाव को काफी हद तक कवर करता है. उदाहरण के तौर पर NSE Nifty 50 ऑप्शंस सीरीज में 26 मई एक्सपायरी के लिए 20,100 से 27,250 तक कुल 144 स्ट्राइक प्राइस उपलब्ध हैं, जबकि निफ्टी का हालिया बंद स्तर करीब 24,032 था.

हालांकि ट्रेडिंग गतिविधियां मुख्य रूप से ‘एट-द-मनी’ और ‘नियर आउट-ऑफ-द-मनी’ कॉन्ट्रैक्ट्स के आसपास ही केंद्रित रहती हैं. सबसे ज्यादा पुट ओपन इंटरेस्ट 24,000 स्ट्राइक के पास देखा गया, जबकि कॉल साइड पर 24,500 और 25,000 स्ट्राइक पर ज्यादा गतिविधि रही.

सभी ऑप्शन सेगमेंट पर लागू होगा फ्रेमवर्क

सेबी का प्रस्तावित फ्रेमवर्क इक्विटी, करंसी और कमोडिटी समेत सभी ऑप्शन सेगमेंट पर लागू होगा. बाजार में लिक्विडिटी और भागीदारी के स्तर के हिसाब से अलग-अलग कैटेगरी में नियम और फॉर्मूले अलग हो सकते हैं. सेबी ने इस प्रस्ताव पर 15 जून तक बाजार प्रतिभागियों और आम लोगों से सुझाव मांगे हैं.
 

सोमवार को भारतीय शेयर बाजार में जोरदार रैली देखने को मिली थी. सेंसेक्स 1000 अंकों से ज्यादा उछलकर बंद हुआ, जबकि निफ्टी ने भी 24,000 का अहम स्तर पार किया था. कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट, अमेरिका-ईरान तनाव कम होने की उम्मीद और मजबूत ग्लोबल संकेतों ने बाजार में खरीदारी को बढ़ावा दिया. अब निवेशकों की नजर 26 मई के कारोबार पर है, जहां तिमाही नतीजे, बड़े कॉर्पोरेट अपडेट्स और ग्लोबल ट्रिगर्स बाजार की दिशा तय कर सकते हैं. तो आइए जानते हैं आज कौन से शेयर फोकस में रहने वाले हैं. 

25 मई को सेंसेक्स-निफ्टी में आई थी बड़ी तेजी

सोमवार को कारोबार शुरू होते ही बाजार में खरीदारी का माहौल बन गया था. दिनभर तेजी कायम रही और अंत में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) सेंसेक्स 1073.61 अंक चढ़कर 76,488.96 पर बंद हुआ था. वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) निफ्टी 312.40 अंक की बढ़त के साथ 24,031.70 के स्तर पर पहुंच गया था. बाजार में आई इस तेजी से बीएसई पर सूचीबद्ध कंपनियों का कुल मार्केट कैप बढ़कर करीब 469 लाख करोड़ रुपये हो गया था. निवेशकों को एक ही दिन में लगभग 6 लाख करोड़ रुपये का फायदा हुआ था.

कच्चे तेल में गिरावट से बाजार को मिली राहत

शेयर बाजार की इस तेजी का सबसे बड़ा कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में आई बड़ी गिरावट रही थी. 25 मई को सुबह ब्रेंट क्रूड और WTI क्रूड करीब 5 से 6 प्रतिशत तक टूट गए थे. कारोबार के दौरान ब्रेंट क्रूड करीब 97.78 डॉलर प्रति बैरल और अमेरिकी WTI क्रूड 91.19 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार करता दिखा था. भारत अपनी जरूरत का करीब 85 प्रतिशत कच्चा तेल आयात करता है, ऐसे में तेल की कीमतों में नरमी भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बड़ी राहत मानी जा रही है.

बाजार में तेजी के 5 बड़े कारण

1. अमेरिका-ईरान शांति समझौते की उम्मीद: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिए थे कि अमेरिका और ईरान के बीच होर्मुज जलडमरूमध्य को दोबारा खोलने को लेकर समझौते पर काफी हद तक बातचीत हो चुकी है. इस खबर से वैश्विक बाजारों में सकारात्मक माहौल बना था.

2. ग्लोबल मार्केट्स में शानदार रैली: एशियाई और अमेरिकी बाजारों में भी जोरदार तेजी देखने को मिली थी. जापान का निक्केई इंडेक्स 3 प्रतिशत से ज्यादा उछलकर पहली बार 65,000 के पार पहुंच गया था. वहीं चीन और ताइवान के बाजारों में भी मजबूत खरीदारी देखने को मिली थी. अमेरिकी फ्यूचर्स बाजार में मजबूती ने भी भारतीय निवेशकों का भरोसा बढ़ाया था.

3. रुपये में मजबूती: पिछले सप्ताह रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंचने के बाद भारतीय रुपया 25 मई को डॉलर के मुकाबले मजबूत हुआ था. रुपया करीब 0.37 प्रतिशत की मजबूती के साथ 95.34 प्रति डॉलर पर खुला था. कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट और RBI के हस्तक्षेप से रुपये को सहारा मिला था, जिससे विदेशी निवेशकों का भरोसा मजबूत हुआ.

4. बॉन्ड यील्ड में नरमी: अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड यील्ड में गिरावट आने से निवेशकों का रुझान फिर शेयर बाजार की ओर बढ़ा था. 10 साल की अमेरिकी बॉन्ड यील्ड घटकर 4.558 प्रतिशत पर आ गई थी. विशेषज्ञों के मुताबिक बॉन्ड यील्ड कम होने पर इक्विटी बाजार निवेशकों के लिए ज्यादा आकर्षक बन जाता है.

5. घरेलू निवेशकों की मजबूत खरीदारी: घरेलू निवेशकों ने बाजार में लगातार खरीदारी जारी रखी थी, जिससे बाजार को मजबूत सपोर्ट मिला. बैंकिंग, आईटी, ऑटो और मेटल शेयरों में जोरदार खरीदारी देखने को मिली थी.

FIIs की बिकवाली अब भी चिंता

हालांकि बाजार में तेजी रही, लेकिन विदेशी संस्थागत निवेशकों (FIIs) की लगातार बिकवाली चिंता का विषय बनी हुई है. जियोजीत इन्वेस्टमेंट्स के चीफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजिस्ट V. K. Vijayakumar के मुताबिक 23 मई तक विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPI) की कुल बिकवाली 2.22 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा पहुंच चुकी थी. यह आंकड़ा पूरे साल 2025 की कुल बिकवाली से भी अधिक है.

आज इन शेयरों पर रखें नजर
विशेषज्ञों का मानना है कि अगर कच्चे तेल की कीमतों में नरमी बनी रहती है और वैश्विक तनाव कम होता है, तो भारतीय बाजार में तेजी का सिलसिला आगे भी जारी रह सकता है. हालांकि विदेशी निवेशकों की बिकवाली और वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता अब भी बाजार के लिए बड़े जोखिम बने हुए हैं. मंगलवार के कारोबार में कई बड़े शेयर फोकस में रहने वाले हैं. ONGC, Siemens, IRCTC और Bharat Electronics जैसी कंपनियों के तिमाही नतीजों पर निवेशकों की नजर रहेगी, वहीं Venus Pipes, Marksans Pharma, Morepen Labs, Gujarat Gas, Senco Gold, Timex Group India और Procter & Gamble Health समेत कई कंपनियां भी अपने Q4 रिजल्ट जारी करेंगी. City Union Bank ने 1:3 बोनस शेयर के लिए 12 जून को रिकॉर्ड डेट तय की है, जबकि Bharat Electronics को 608 करोड़ रुपये के नए ऑर्डर मिले हैं. Lemon Tree Hotels ने तमिलनाडु के कुंभकोणम में नया होटल साइन किया है. LG Electronics को महाराष्ट्र सरकार से 882 करोड़ रुपये तक के इंसेंटिव पैकेज का फायदा मिल सकता है. Voltas ने डिविडेंड के लिए 12 जून रिकॉर्ड डेट घोषित की है. वहीं NLC India और NPCIL ने न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स के लिए जॉइंट वेंचर बनाने का फैसला किया है. Raymond ने प्रेफरेंशियल इश्यू के जरिए 330 करोड़ रुपये जुटाने की मंजूरी दी है, जबकि Paytm Europe में 9 मिलियन यूरो का अतिरिक्त निवेश करेगी. दूसरी ओर JSW Energy ने QIP के जरिए 4,000 करोड़ रुपये जुटाए हैं, जिसमें SBI Equity Hybrid Fund और GQG Partners जैसे बड़े निवेशकों ने हिस्सा लिया है.

(डिस्क्लेमर: शेयर बाजार में निवेश जोखिम के अधीन है. 'BW हिंदी' इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेता. सोच-समझकर, अपने विवेक के आधार पर और किसी सर्टिफाइड एक्सपर्ट से सलाह के बाद ही निवेश करें, अन्यथा आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है.)

पलक शाह

जब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) ने इस महीने संजय शौरी को रेगुलेशन, कंप्लायंस, रिस्क मैनेजमेंट और निवेशक शिकायतों की निगरानी के लिए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त करने की घोषणा की, तब प्रेस रिलीज में “गवर्नेंस” शब्द का सात बार इस्तेमाल हुआ. लेकिन “मार्केट्स” शब्द एक बार भी नहीं आया. यह अनुपस्थिति अपने आप में बहुत कुछ कहती है.

जब भारत के बाजार क्वांटम स्तर की तकनीक की ओर बढ़ रहे हैं, तब देश का सबसे शक्तिशाली एक्सचेंज अब भी सिर्फ वार्षिक अनुपालन रिपोर्ट (ACRs) भरने में उलझा हुआ दिखता है.

वित्तीय बाजार अब केवल मानवीय समझ और बैलेंस शीट गणित से नहीं चलते. अब उन्हें एल्गोरिदमिक एक्जीक्यूशन इंजन, हाई-फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग सिस्टम, एक्सपायरी-डे ऑप्शंस स्ट्रक्चर और मशीन आधारित रणनीतियां आकार दे रही हैं, जो इतनी तेज गति से काम करती हैं कि अधिकांश नीति निर्माता उसे समझ भी नहीं सकते.

ऐसे माहौल में निगरानी केवल एक रेगुलेटरी कार्य नहीं रह गई है. यह एक तकनीकी अनुशासन बन चुका है. निगरानी के लिए सिर्फ प्रशासनिक अधिकार नहीं, बल्कि इस बात की गहरी समझ भी चाहिए कि आधुनिक बाजार कैसे व्यवहार करते हैं, जब पूंजी, लीवरेज, तकनीक और इंसेंटिव मिलीसेकंड में टकराते हैं.

फिर भी भारत की वित्तीय संस्थाओं में एक स्पष्ट पैटर्न दिखाई देता है. सिस्टम बार-बार बाजार विशेषज्ञों की बजाय प्रशासनिक ढांचे की ओर लौटता है, ऐसे ब्यूरोक्रेट्स और बाबुओं की ओर, जो रिटायरमेंट के बाद भी शानदार पदों की तलाश में रहते हैं.

क्षमता से ज्यादा आराम को प्राथमिकता: खुदरा निवेशकों के पैसे के लिए असली खतरा

शौरी की नियुक्ति इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है कि उनके पास योग्यता की कमी है. भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था के मानकों के अनुसार उनका अनुभव बेहद मजबूत है. उन्होंने कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय में वरिष्ठ कानूनी और प्रशासनिक भूमिकाएं निभाई हैं, कई मंत्रालयों में काम किया है और दशकों तक सरकारी ढांचे के भीतर रहे हैं.

लेकिन असली मुद्दा यही है. भारत की सबसे महत्वपूर्ण वित्तीय संस्थाएं अब विशेषज्ञ बाजार पारिस्थितिकी तंत्र की बजाय प्रशासनिक राज्य के विस्तार की तरह संचालित होती दिखाई देती हैं.

इस पद के साथ जुड़ा लगभग 5 करोड़ रुपये वार्षिक वेतन इस प्रतीकवाद को और गहरा करता है. देश की सबसे उन्नत मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर संस्थाएं अब रिटायर्ड या ट्रांजिशन कर रहे रेगुलेटर्स और ब्यूरोक्रेट्स के लिए बेहद आरामदायक ठिकाने बन चुकी हैं.

नियुक्तियां औपचारिक रूप से मंजूर होती हैं, प्रक्रियागत रूप से वैध होती हैं और संस्थागत रूप से बचाव भी किया जाता है. लेकिन समय के साथ यह पैटर्न खुद बड़े सवाल खड़े करने लगता है.

यह सवाल आज नहीं उठे

ये सवाल शौरी की नियुक्ति से शुरू नहीं हुए. वे पिछले दो दशकों से धीरे-धीरे बनते रहे हैं.

को-लोकेशन घोटाले के सार्वजनिक होने से बहुत पहले और आनंद सुब्रमणियन प्रकरण के NSE को गवर्नेंस विफलता के केस स्टडी में बदलने से भी पहले, भारत के एक्सचेंज एक ऐसे पारिस्थितिकी तंत्र में बदल चुके थे, जहां पूर्व रेगुलेटर्स, ब्यूरोक्रेट्स, नीति निर्माता और प्रशासक लगातार एक ही संस्थागत गलियारों में घूमते रहे.

2013 में RBI की डिप्टी गवर्नर पद से रिटायर होने के सात महीने बाद श्यामला गोपीनाथ NSE बोर्ड में शामिल हुईं. तकनीकी रूप से इसमें कुछ गलत नहीं था. उस समय ऐसा कोई नियम नहीं था जो इसे रोकता.

लेकिन इस नियुक्ति ने वित्तीय जगत में गंभीर बहस छेड़ दी. क्योंकि गोपीनाथ सिर्फ वरिष्ठ केंद्रीय बैंकर नहीं थीं. RBI डिप्टी गवर्नर के रूप में वह SEBI बोर्ड में RBI की प्रतिनिधि भी थीं, यानी उन्हीं एक्सचेंजों की निगरानी व्यवस्था का हिस्सा, जिनकी बाद में बोर्ड सदस्य बनीं.

तब समर्थकों ने कहा कि RBI सीधे स्टॉक एक्सचेंजों का रेगुलेटर नहीं है और विशेषज्ञता को रिटायरमेंट के बाद संस्थाओं से दूर नहीं रखा जाना चाहिए.

आलोचकों ने एक असहज सवाल उठाया: अगर रेगुलेटर्स को पता हो कि सार्वजनिक पद छोड़ने के तुरंत बाद एक्सचेंज बोर्ड में आकर्षक पद मिल जाएंगे, तो क्या सख्त निगरानी के लिए जरूरी संस्थागत दूरी पहले ही कमजोर नहीं पड़ने लगती?

उस बहस का कभी समाधान नहीं हुआ. सिस्टम ने उसे आत्मसात किया और आगे बढ़ गया.

धीरे-धीरे गहराता गया नेटवर्क

समय के साथ यह पैटर्न और गहरा होता गया.

पूर्व वित्त सचिव, पूर्व SEBI अधिकारी, पूर्व RBI अधिकारी और रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स लगातार एक्सचेंजों, डिपॉजिटरीज और मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर संस्थाओं के बोर्ड में आते रहे.

कुछ कूलिंग-ऑफ अवधि के बाद आए, कुछ लगभग तुरंत. हर नियुक्ति व्यक्तिगत रूप से सही ठहराई जा सकती थी. लेकिन सामूहिक रूप से उन्होंने एक ऐसा रेगुलेटरी इकोसिस्टम बना दिया, जिसमें निगरानी और संस्थागत निर्माण की सीमाएं धुंधली होती गईं.

मुद्दा कभी वैधता का नहीं था. मुद्दा केंद्रीकरण का था.

और इसके परिणाम सबसे स्पष्ट रूप से NSE में दिखाई दिए.

आनंद सुब्रमणियन मामला अपवाद नहीं, संस्कृति था

आनंद सुब्रमणियन प्रकरण को अक्सर उसके अजीब पहलुओं “हिमालयी योगी”, ईमेल्स और विचित्र आंतरिक शक्ति संरचनाओं के लिए याद किया जाता है.

लेकिन असली संस्थागत सबक कहीं और था.

इस घोटाले ने दिखाया कि भारत का सबसे शक्तिशाली एक्सचेंज वास्तविक निगरानी से कितना सुरक्षित हो चुका था. असामान्य नियुक्तियां सामान्य बना दी गई थीं. वेतन संरचनाओं पर सवाल नहीं उठे. संस्थागत प्रतिष्ठा की ढाल के पीछे गवर्नेंस प्रक्रियाएं धीरे-धीरे कमजोर होती गईं.

समस्या सिर्फ एक व्यक्ति या एक प्रबंधन टीम की नहीं थी. समस्या उस संस्कृति की थी, जहां शक्ति के करीब होना, प्रशासनिक परिचय और आंतरिक नेटवर्क, पारदर्शी प्रक्रियाओं और विशेषज्ञ क्षमता से ज्यादा प्रभावशाली दिखाई देते थे.

खुद को खुद ही रेगुलेट करने वाला सिस्टम

आज NSE का बोर्ड एक बार फिर प्रशासनिक व्यवस्था के भारी प्रभाव को दर्शाता है. इसके चेयरपर्सन श्रीनिवास इनजेती एक अनुभवी ब्यूरोक्रेट हैं, जिनके पास वित्त, फार्मास्यूटिकल्स और खेल प्रशासन समेत कई क्षेत्रों में दशकों का सरकारी अनुभव है. उनके पूर्ववर्ती गिरीश चंद्र चतुर्वेदी भी इसी व्यापक तंत्र से आए थे. उनके आसपास मौजूद गवर्नेंस संरचना अब तेजी से उस पुरानी संस्थागत संस्कृति जैसी दिखने लगी है, जिसका बचाव NSE को लगातार विवादों के बाद करना पड़ा था, जब उसकी कमजोरियां उजागर हुई थीं.

यह समानता शायद अनजाने में हो. लेकिन इसे नजरअंदाज करना मुश्किल है.

जो सामने आ रहा है, वह सिर्फ व्यक्तियों की कहानी नहीं है. यह संस्थागत प्रवृत्तियों की कहानी है.

भारत की वित्तीय गवर्नेंस संरचना प्रशासनिक निरंतरता पर क्षेत्रीय विशेषज्ञता से ज्यादा भरोसा करती दिखाई देती है. सिस्टम बार-बार उन लोगों की ओर लौटता है, जिन्हें वह सांस्कृतिक और प्रशासनिक रूप से समझता है, बजाय उन पेशेवरों के जो खुद बाजारों के भीतर विकसित हुए हैं.

यह प्रवृत्ति शायद कभी संभाली जा सकती थी. लेकिन अब इसे सही ठहराना मुश्किल होता जा रहा है.

क्योंकि आधुनिक बाजार संस्थागत अज्ञानता को बेहद तेजी से दंडित करते हैं.

जेन स्ट्रीट प्रकरण ने यह दिखाया कि रेगुलेटर्स अब कितनी जटिल चुनौतियों का सामना कर रहे हैं. SEBI के निष्कर्षों के अनुसार, अत्यधिक जटिल ट्रेडिंग संरचनाओं ने कथित तौर पर Bank Nifty से जुड़े इंस्ट्रूमेंट्स में एक्सपायरी डायनेमिक्स को प्रभावित किया, जबकि ऑफसेटिंग डेरिवेटिव पोजिशंस के जरिए भारी मुनाफा कमाया गया. कोई SEBI के आदेश के हर पहलू से सहमत हो या नहीं, लेकिन इस मामले ने एक ऐसी वास्तविकता को रेखांकित किया, जिससे भारत अब बच नहीं सकता: आज बाजार में हेरफेर केवल साधारण ऑपरेटर नेटवर्क के जरिए नहीं होता. यह अत्यधिक जटिल रणनीतियों के जरिए होता है, जो लिक्विडिटी व्यवहार, वोलैटिलिटी पोजिशनिंग, ऑर्डर-फ्लो डायनेमिक्स और माइक्रोस्ट्रक्चरल असमानताओं पर आधारित होती हैं.

और यह संयोग नहीं है कि हाल के समय की सबसे तकनीकी रूप से उन्नत प्रवर्तन कार्रवाइयों में से एक अनंत नारायण के नेतृत्व में सामने आई — जो हाल के वर्षों में वैश्विक बैंकिंग और कैपिटल मार्केट्स में गहरा अनुभव रखने वाले कुछ वरिष्ठ रेगुलेटर्स में से एक थे.

नारायण डेरिवेटिव्स को नीति फाइलों में मौजूद अमूर्त अवधारणाओं की तरह नहीं, बल्कि वास्तविक कार्यरत सिस्टम की तरह समझते थे. इतने जटिल बाजारों की निगरानी पूरी तरह उन अधिकारियों द्वारा नहीं की जा सकती, जो उन्हें बाहर से सीख रहे हों. वह समझते थे कि ट्रेडर्स पोजिशन कैसे बनाते हैं, आर्बिट्राज डेस्क कैसे सोचते हैं, एक्सपायरी के दौरान ऑप्शंस बुक्स कैसे व्यवहार करती हैं और किस तरह हेरफेर वैध दिखने वाले फ्लो के भीतर छिप सकता है.

उनका जाना, और पूरे रेगुलेटरी तंत्र में प्रशासनिक नियुक्तियों को लगातार प्राथमिकता मिलना, एक असहज सवाल खड़ा करता है, जिसे भारत के बाजार अब ज्यादा समय तक टाल नहीं सकते: क्या आधुनिक वित्तीय बाजारों की निगरानी करने वाली संस्थाएं उन लोगों द्वारा चलाई जा रही हैं, जिन्हें इन बाजारों की सबसे गहरी परिचालन समझ हासिल है?

यह सवाल तब और तीखा हो जाता है, जब व्यापक रेगुलेटरी तंत्र की संरचना पर नजर डाली जाए.

नॉर्थ ब्लॉक से NSE बोर्ड तक: वही चेहरे, अलग कुर्सियां

SEBI, एक्सचेंजों और मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर संस्थाओं में वही नेटवर्क लगातार दिखाई देते हैं. रिटायर्ड अधिकारी बोर्ड्स में चले जाते हैं. पूर्व रेगुलेटर्स उन्हीं संस्थाओं में दोबारा दिखाई देते हैं, जिनकी वे कभी निगरानी करते थे. सरकारी अनुभवी लोग गवर्नेंस संरचनाओं पर हावी रहते हैं, जबकि बाजार विशेषज्ञ अक्सर सलाहकार बनकर रह जाते हैं, निर्णयकर्ता नहीं. सिस्टम धीरे-धीरे खुद को ही भीतर से वैध ठहराने लगता है.

पिछले दो दशकों में भारत की आधुनिक वित्तीय रेगुलेटरी संरचना को आकार देने वाले कई लोग नॉर्थ ब्लॉक और वित्तीय रेगुलेटरी तंत्र के आपस में जुड़े प्रशासनिक और नीतिगत समूहों से निकले थे. के. पी. कृष्णन जैसे प्रभावशाली ब्यूरोक्रेट्स के आसपास विकसित हुए तंत्र ने केवल नीतिगत ढांचे ही नहीं बनाए, बल्कि एक स्थायी संस्थागत संस्कृति भी तैयार की — जहां वही प्रशासनिक नेटवर्क सरकारों और संकटों के गुजर जाने के बाद भी SEBI, एक्सचेंजों, रेगुलेटरी समितियों और वित्तीय इंफ्रास्ट्रक्चर बोर्ड्स में बार-बार दिखाई देते रहे. यह निरंतरता इसलिए उल्लेखनीय नहीं है कि यह किसी समन्वय को साबित करती है, बल्कि इसलिए कि यह दिखाती है कि भारत के बाजारों की गवर्नेंस संरचना धीरे-धीरे कितनी केंद्रीकृत हो गई.

अगर इसी नजरिए से देखा जाए, तो NSE की गवर्नेंस के अलग-अलग चरणों में परिचित प्रशासनिक चेहरों की वापसी अब संयोग कम और संरचनात्मक वास्तविकता ज्यादा लगने लगती है.

यह जरूरी नहीं कि कोई साजिश हो. कुछ मायनों में यह साजिश से भी ज्यादा शक्तिशाली है, क्योंकि इसे किसी समन्वय की जरूरत नहीं पड़ती. यह परिचय, सहजता और संस्थागत आदतों के जरिए काम करता है.

और यही चीज इसे टिकाऊ बनाती है.

भारत के बाजार विकास के महत्वपूर्ण चरणों के दौरान वित्त मंत्रालय, SEBI और प्रमुख वित्तीय संस्थाओं तक फैले व्यापक प्रशासनिक प्रभाव नेटवर्क का प्रतीक कई बाजार चर्चाओं में के. पी. कृष्णन को माना जाने लगा. चाहे नीति निर्माण हो, बोर्ड प्रभाव हो या रेगुलेटरी पोजिशनिंग, एक छोटे प्रशासनिक समूह ने उन संस्थाओं पर असंगत रूप से ज्यादा प्रभाव स्थापित कर लिया, जिन्हें मूल रूप से स्वतंत्र और पेशेवर रूप से विविध गवर्नेंस संरचनाओं के साथ संचालित करने के लिए बनाया गया था.

विडंबना को नजरअंदाज करना मुश्किल है.

NSE को मूल रूप से बॉम्बे की पुराने ब्रोकर-प्रधान एक्सचेंज संस्कृति से अलग एक नई शुरुआत के रूप में बनाया गया था. इसे तकनीकी पारदर्शिता, संस्थागत आधुनिकता और गवर्नेंस सुधार का प्रतीक होना था. लेकिन समय के साथ यह कुछ और ही बन गया: एक ऐसी बाजार संस्था, जहां प्रशासनिक अभिजात वर्ग का प्रभाव इतना गहराई तक समा गया कि रेगुलेटर, निगरानीकर्ता और संस्था के बीच की रेखा अक्सर धुंधली दिखाई देने लगी.

और यही शौरी की नियुक्ति के पीछे की असली कहानी है.

सिर्फ वेतन नहीं. सिर्फ व्यक्ति नहीं. बल्कि वह संस्थागत प्रतीक, जिसका यह प्रतिनिधित्व करती है.

भारत के वित्तीय बाजार अब दुनिया के सबसे बड़े और सबसे तेजी से बढ़ते बाजारों में शामिल हैं. लाखों नए खुदरा निवेशक तेजी से जटिल होते डेरिवेटिव बाजारों में प्रवेश कर रहे हैं, जहां दुनिया की सबसे उन्नत ट्रेडिंग फर्म्स मौजूद हैं. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटिटेटिव एक्जीक्यूशन और मशीन-गति वाली लिक्विडिटी खुद ट्रेडिंग की प्रकृति को बदल रही है.

फिर भी इस बदलाव की निगरानी करने वाली गवर्नेंस संरचना अब भी उस नौकरशाही संस्कृति से गहराई से जुड़ी दिखाई देती है, जो प्रशासनिक वरिष्ठता को विशेषज्ञ बाजार समझ से ऊपर रखती है.

इतने तकनीकी रूप से जटिल बाजार की निगरानी केवल संस्थागत परिचय के भरोसे लंबे समय तक नहीं की जा सकती.

आखिरकार क्षमता का अंतर मायने रखने लगता है.

और जब ऐसा होता है, तो खतरा सिर्फ रेगुलेटरी शर्मिंदगी का नहीं होता. खतरा यह होता है कि बाजार की अखंडता की रक्षा के लिए बनाई गई संस्थाएं खुद इतनी सामाजिक और संरचनात्मक रूप से आपस में उलझ जाएं कि समय रहते अपनी कमजोरियों को पहचान ही न पाएं.

आज भारत के बाजार दुनिया के सबसे तकनीकी रूप से उन्नत ट्रेडिंग इकोसिस्टम में शामिल हैं. लेकिन उन्हें संचालित करने वाली संस्थाएं अब भी एक पुरानी प्रशासनिक प्रवृत्ति से प्रभावित दिखाई देती हैं, ऐसी प्रवृत्ति, जो अब भी नौकरशाही निरंतरता को तकनीकी क्षमता समझने की भूल करती है. सामान्य समय में यह अंतर शायद दिखाई न दे. लेकिन संकट, हेरफेर और सिस्टम पर दबाव के दौरान यह बेहद खतरनाक बन जाता है, जब रेगुलेटर्स को उन बाजारों का सामना करना पड़ता है, जो उन्हें नियंत्रित करने वाली संस्थाओं से कहीं तेजी से विकसित हो रहे होते हैं.

NSE को भारतीय वित्तीय व्यवस्था को आधुनिक बनाने और BSE की पुरानी क्लब-आधारित संरचना को तोड़ने के लिए बनाया गया था.

अब असहज सवाल यह है कि क्या उसकी जगह सिर्फ एक दूसरे तरह के क्लब ने ले ली है.

पलक शाह, BW रिपोर्टर्स

(पलक शाह एक अनुभवी खोजी पत्रकार हैं और The Market Mafia: Chronicle of India’s High-Tech Stock Market Scandal & The Cabal That Went Scot-Free के लेखक हैं. लगभग दो दशकों के अनुभव के साथ, उन्होंने मुंबई में जमीनी रिपोर्टिंग करते हुए पैसे, ताकत और नियमों के गठजोड़ को उजागर किया है. उनके लेख The Economic Times, Business Standard, The Financial Express और The Hindu Business Line जैसे प्रमुख प्रकाशनों में प्रकाशित हुए हैं. 19 साल की उम्र में अपराध पत्रकारिता से शुरुआत करने वाले पलक ने जल्द ही समझ लिया कि 1980 के दशक के गैंगवार अब कॉरपोरेट अपराध में बदल चुके हैं. इसी ने उन्हें वित्तीय पत्रकारिता की ओर मोड़ा, जहां उन्होंने बाजार हेरफेर और सिस्टम की खामियों को उजागर किया.)
 
 

पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और कच्चे तेल की आसमान छूती कीमतों के बीच केंद्र सरकार ने महंगाई और आर्थिक दबाव से निपटने के लिए बड़ा फोकस प्लान तैयार किया है. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने तेल, उर्वरक और सोना यानी ‘3Fs’(Fuel, Fertilizer और Forex) पर विशेष ध्यान देने की जरूरत बताई है. उन्होंने कहा कि वैश्विक संकट के बावजूद भारत की घरेलू अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है और घबराने की जरूरत नहीं है.

क्या है वित्त मंत्री का ‘3Fs’ फॉर्मूला?

मुंबई में स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया (SIDBI) के 37वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में बोलते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि मौजूदा वैश्विक हालात में फ्यूल, फर्टिलाइजर और फॉरेक्स पर विशेष नजर रखना बेहद जरूरी हो गया है. उन्होंने बताया कि बढ़ती तेल कीमतों, महंगे उर्वरकों और विदेशी मुद्रा पर बढ़ते दबाव से अर्थव्यवस्था प्रभावित हो सकती है. ऐसे में सरकार संतुलित नीतियों के जरिए महंगाई और आर्थिक चुनौतियों से निपटने की तैयारी कर रही है.

कच्चे तेल और फर्टिलाइजर की कीमतों ने बढ़ाई चिंता

वित्त मंत्री ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें लगातार ऊंची बनी हुई हैं. इसके साथ ही फर्टिलाइजर की कीमतें भी “अकल्पनीय स्तर” तक पहुंच चुकी हैं. वहीं सोने की ऊंची कीमतों से भी बाहरी आर्थिक क्षेत्र पर दबाव बढ़ रहा है. उन्होंने बताया कि पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में कटौती करने से सरकार को करीब 1 लाख करोड़ रुपये के राजस्व का नुकसान उठाना पड़ेगा.

PM मोदी की अपील क्यों अहम?

सीतारमण ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन बचाने और फॉरेक्स को सुरक्षित रखने की अपील मौजूदा हालात में बेहद महत्वपूर्ण हो गई है. उन्होंने कहा कि कुछ लोग हालात को जरूरत से ज्यादा नकारात्मक दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि भारत की आर्थिक स्थिति अभी भी मजबूत और स्थिर बनी हुई है.

‘डर का माहौल बनाने की जरूरत नहीं’

वित्त मंत्री ने कहा कि देश में भय और भ्रम फैलाने की कोई जरूरत नहीं है. चुनौतियां मुख्य रूप से बाहरी कारणों से पैदा हुई हैं, लेकिन भारत की घरेलू अर्थव्यवस्था अब भी सकारात्मक स्थिति में है. उन्होंने कहा कि लोगों में भरोसा बनाए रखना जरूरी है और सरकार की नीतियां विकास को संतुलित तरीके से आगे बढ़ाने पर केंद्रित हैं.

MSME सेक्टर को लेकर भी जताई चिंता

सीतारमण ने MSME सेक्टर के लंबित भुगतानों पर भी चिंता जताई. उन्होंने कहा कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के करीब 8.1 लाख करोड़ रुपये के भुगतान अटके हुए हैं, जिससे उनकी कार्यशील पूंजी और विकास प्रभावित हो रहा है.

वित्त मंत्री ने सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों से अपील की कि वे MSME को 45 दिन की तय समय-सीमा के भीतर भुगतान सुनिश्चित करें.
 

देशभर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर बड़ी बढ़ोतरी हुई है. सोमवार को तेल कंपनियों ने 10 दिनों में चौथी बार ईंधन के दाम बढ़ाए, जिसके बाद 15 मई से अब तक पेट्रोल 7.35 रुपये और डीजल 7.82 रुपये प्रति लीटर तक महंगा हो चुका है. कच्चे तेल की ऊंची कीमतों और कमजोर रुपये के कारण आने वाले दिनों में दाम और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है.

आज कितनी बढ़ी कीमत?

25 मई को पेट्रोल की कीमत में 2.61 रुपये प्रति लीटर और डीजल में 2.71 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई. इससे पहले भी मई महीने में तीन बार कीमतें बढ़ चुकी हैं.

मई में कब-कब बढ़े पेट्रोल-डीजल के दाम?

1. 15 मई, पेट्रोल और डीजल करीब 3 रुपये प्रति लीटर महंगे हुए.
2. 19 मई, दोनों ईंधनों की कीमत में 90 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई.
3. 23 मई, पेट्रोल 87 पैसे और डीजल 91 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ.
4. 25 मई, पेट्रोल 2.61 रुपये और डीजल 2.71 रुपये प्रति लीटर बढ़ा.

कच्चे तेल और कमजोर रुपये का असर

तेल कंपनियों के मुताबिक अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें लगातार ऊंची बनी हुई हैं. इसके साथ ही अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपये में कमजोरी आने से आयात लागत भी बढ़ गई है. इसी वजह से सरकारी तेल विपणन कंपनियों पर दबाव बढ़ रहा है.

तेल कंपनियों को अब भी भारी घाटा

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, हालिया बढ़ोतरी के बाद भी तेल कंपनियां भारी अंडर-रिकवरी का सामना कर रही हैं. पेट्रोलियम मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने पहले बताया था कि 15 मई की बढ़ोतरी से नुकसान में करीब 25% कमी आई थी, लेकिन इसके बावजूद सरकारी कंपनियों को रोजाना लगभग 750 करोड़ रुपये का घाटा उठाना पड़ रहा था.

रेटिंग एजेंसी क्रिसिल (CRISIL) के अनुमान के मुताबिक मौजूदा कीमतों के बाद भी कंपनियों को पेट्रोल पर करीब 10 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर लगभग 13 रुपये प्रति लीटर का नुकसान हो रहा है.

भारत पेट्रोलियम के एचआर डायरेक्टर राज कुमार दुबे के मुताबिक अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की 20% से 50% तक की तेजी को पहले अस्थायी माना जा रहा था, लेकिन मौजूदा हालात बताते हैं कि दबाव अभी लंबे समय तक बना रह सकता है.

आगे और महंगा हो सकता है ईंधन

जानकारों का मानना है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी का सिलसिला अभी थमने वाला नहीं है. कच्चे तेल की कीमत लंबे समय से 100 डॉलर प्रति बैरल के ऊपर बनी हुई है और रुपये में गिरावट भी जारी है. ऐसे में तेल कंपनियां घाटा कम करने के लिए आगे भी दाम बढ़ा सकती हैं.
 

अमेरिका और ईरान के बीच संभावित शांति समझौते की उम्मीदों ने वैश्विक तेल बाजार में बड़ी गिरावट ला दी है. सोमवार को कच्चे तेल की कीमतें करीब दो सप्ताह के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गईं. हालांकि पश्चिम एशिया से तेल आपूर्ति को लेकर अनिश्चितता अब भी बनी हुई है.

ब्रेंट और WTI दोनों में बड़ी गिरावट

ब्रेंट क्रूड फ्यूचर्स 4.71 डॉलर यानी 4.55% गिरकर 98.83 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया. वहीं अमेरिकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट यानी WTI क्रूड 4.57 डॉलर यानी 4.73% टूटकर 92.03 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया. कारोबार के दौरान दोनों बेंचमार्क 7 मई के बाद के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गए.

ट्रंप के बयान से बाजार में उम्मीद

तेल कीमतों में गिरावट की बड़ी वजह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान रहा. ट्रंप ने कहा कि वॉशिंगटन और तेहरान के बीच तनाव कम करने और होर्मुज जलडमरूमध्य को फिर से खोलने को लेकर समझौते पर काफी हद तक बातचीत हो चुकी है.

होर्मुज जलडमरूमध्य क्यों अहम?

होर्मुज जलडमरूमध्य वैश्विक ऊर्जा व्यापार का बेहद महत्वपूर्ण मार्ग है. दुनिया के करीब 20% तेल और LNG शिपमेंट इसी रास्ते से गुजरते हैं. पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ने के बाद यहां आपूर्ति प्रभावित हुई थी, जिससे वैश्विक बाजार में चिंता बढ़ गई थी.

समझौते पर अब भी संशय

हालांकि बाद में ट्रंप ने यह भी कहा कि उन्होंने अमेरिकी वार्ताकारों को किसी जल्दबाजी में समझौता न करने के निर्देश दिए हैं. इससे साफ है कि दोनों देशों के बीच अब भी कई अहम मुद्दों पर सहमति नहीं बन पाई है.

आपूर्ति संकट तुरंत खत्म नहीं होगा

विशेषज्ञों का मानना है कि अगर औपचारिक समझौता हो भी जाता है, तब भी तेल आपूर्ति सामान्य होने में कई महीने लग सकते हैं. जलडमरूमध्य में शिपिंग गतिविधियां पूरी तरह बहाल करने और क्षतिग्रस्त तेल-गैस इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने में समय लगेगा.

बाजार में अभी भी अनिश्चितता

फिलहाल बाजार कूटनीतिक संकेतों को ज्यादा महत्व दे रहा है, जिसकी वजह से तेल कीमतों में गिरावट आई है. लेकिन पश्चिम एशिया में जारी तनाव और आपूर्ति जोखिम के चलते ऊर्जा बाजार में अनिश्चितता अभी भी बनी हुई है.
 

भारत सरकार ने घरेलू बाजार में चीनी की उपलब्धता बनाए रखने और कीमतों को नियंत्रित करने के लिए जारी निर्यात प्रतिबंध के बीच अमेरिका को 8,606 मीट्रिक टन कच्ची गन्ना चीनी निर्यात करने की अनुमति दी है. यह मंजूरी टैरिफ रेट कोटा (TRQ) व्यवस्था के तहत दी गई है.

DGFT ने जारी की अधिसूचना

विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) ने अधिसूचना जारी कर बताया कि अमेरिका को 8,606 MTRV (मैट्रिक टन रॉ वैल्यू) कच्ची गन्ना चीनी निर्यात की अनुमति दी गई है. यह निर्यात 1 अक्टूबर 2025 से 30 सितंबर 2026 के बीच किया जाएगा.

चीनी निर्यात पर अब भी जारी है रोक

भारत सरकार ने घरेलू बाजार में चीनी की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और महंगाई पर नियंत्रण रखने के लिए 30 सितंबर 2026 तक चीनी निर्यात पर व्यापक प्रतिबंध लगा रखा है. सरकार का मानना है कि वैश्विक बाजार में उतार-चढ़ाव और पश्चिम एशिया में जारी तनाव का असर खाद्य वस्तुओं की कीमतों पर पड़ सकता है.

अमेरिका को राहत क्यों?

अधिकारियों के मुताबिक अमेरिका को दी गई यह अनुमति मौजूदा व्यापार समझौतों के तहत सीमित छूट का हिस्सा है. यानी भारत ने अमेरिका के साथ विशेष व्यापार व्यवस्था के तहत यह कोटा आवंटित किया है, जबकि बाकी देशों के लिए निर्यात प्रतिबंध जारी रहेगा.

घरेलू बाजार को प्राथमिकता

सरकार फिलहाल घरेलू चीनी आपूर्ति और कीमतों को स्थिर रखने पर फोकस कर रही है. इसी वजह से बड़े स्तर पर चीनी निर्यात की अनुमति नहीं दी जा रही है ताकि देश में कीमतों पर दबाव न बढ़े.

पश्चिम एशिया तनाव का भी असर

सरकार का मानना है कि पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष और वैश्विक सप्लाई चेन में अनिश्चितता के चलते खाद्य वस्तुओं के दाम प्रभावित हो सकते हैं. ऐसे में चीनी जैसी जरूरी वस्तुओं की घरेलू उपलब्धता बनाए रखना सरकार की प्राथमिकता बनी हुई है.
 

भारतीय शेयर बाजार में टेलीकॉम और टेक सेक्टर की बड़ी कंपनी स्टेरलाइट टेक्नोलॉजी (Sterlite Technologies) ने निवेशकों को जबरदस्त रिटर्न देकर चौंका दिया है. अमेरिका की एक दिग्गज कंपनी से ₹10,622 करोड़ का बड़ा मल्टी-ईयर ऑर्डर मिलने के बाद कंपनी के शेयरों में जोरदार उछाल देखने को मिला. खबर आते ही स्टॉक 5% के अपर सर्किट के साथ रिकॉर्ड हाई ₹463.20 तक पहुंच गया. पिछले एक साल में यह शेयर 550% से ज्यादा चढ़ चुका है.

अमेरिका की बड़ी कंपनी से मिला अरबों का ऑर्डर

स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज ने स्टॉक एक्सचेंज को दी जानकारी में बताया कि उसकी सब्सिडियरी यूनिट को एक वैश्विक ‘हाइपरस्केल’ पार्टनर से ऑप्टिकल कनेक्टिविटी प्रोडक्ट्स की सप्लाई का बड़ा ऑर्डर मिला है. यह डील करीब 1.1 बिलियन डॉलर यानी लगभग ₹10,622 करोड़ की है. हालांकि, कारोबारी शर्तों और गोपनीयता के कारण कंपनी ने ग्राहक का नाम सार्वजनिक नहीं किया है. यह मल्टी-ईयर समझौता आने वाले कई वर्षों तक कंपनी की कमाई और कारोबार को मजबूत करेगा.

AI डेटा सेंटर सेक्टर से जुड़ा है बड़ा सौदा

दुनियाभर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI का विस्तार तेजी से हो रहा है. इसी बढ़ती मांग को देखते हुए यह ऑर्डर AI डेटा सेंटर इन्फ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा माना जा रहा है. कंपनी के मुताबिक, उसके ऑप्टिकल कनेक्टिविटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर AI डेटा सेंटर नेटवर्क तैयार करने में किया जाएगा. कंपनी अमेरिका में हाई-स्पीड डेटा ट्रांसमिशन और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने का काम करेगी.

स्टरलाइट टेक ने हाल ही में अपनी नई ‘Celesta IBR Cable Series’ भी लॉन्च की है. इसमें 6,912 फाइबर तक वाली हाई-कैपेसिटी केबल्स शामिल हैं, जिन्हें खास तौर पर डेटा सेंटर और AI नेटवर्क की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है.

शेयर बाजार में मची खरीदारी

बड़े ऑर्डर की खबर सामने आते ही निवेशकों ने कंपनी के शेयरों में जमकर खरीदारी की. खबर लिखे जाने के दौरान यह शेयर 5% के अपर सर्किट के साथ ₹463.20 के रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गया. इससे पहले शुक्रवार को भी स्टॉक ₹441.15 पर बंद हुआ था, जबकि उससे पहले इसका भाव ₹420.15 था. लगातार तेजी के चलते यह शेयर बाजार में चर्चा का केंद्र बना हुआ है.

1 साल में 550% से ज्यादा का रिटर्न

अगर रिटर्न की बात करें तो स्टरलाइट टेक का शेयर निवेशकों के लिए मल्टीबैगर साबित हुआ है.

1. पिछले 1 महीने में शेयर करीब 56% उछला.
2. साल 2026 में अब तक लगभग 330% की तेजी दर्ज की.
3. पिछले 1 साल में स्टॉक 550% से ज्यादा चढ़ चुका है.

यानी, जिन निवेशकों ने एक साल पहले इस शेयर में पैसा लगाया था, उनकी पूंजी अब 5 गुना से ज्यादा हो चुकी है.

(डिस्क्लेमर: शेयर बाजार में निवेश जोखिम के अधीन है. 'BW हिंदी' इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेता. सोच-समझकर, अपने विवेक के आधार पर और किसी सर्टिफाइड एक्सपर्ट से सलाह के बाद ही निवेश करें, अन्यथा आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है.)

केंद्र सरकार ग्रामीण रोजगार व्यवस्था में बड़ा बदलाव करने जा रही है. सरकार ने मनरेगा की जगह विकसित भारत-रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) (VB-GRAM) अधिनियम 2025 लागू करने की तैयारी शुरू कर दी है. नए सिस्टम में राज्यों को फंड का आवंटन उनके प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा. समय पर मजदूरी भुगतान, सामाजिक ऑडिट और काम पूरा करने जैसी शर्तों पर राज्यों की रैंकिंग तय होगी. यह नया कानून 1 जुलाई 2026 से पूरे देश में लागू किया जाएगा.

2026 से लागू होगा नया ग्रामीण रोजगार कानून

केंद्र सरकार ने शनिवार को VB-GRAM अधिनियम 2025 के मसौदा नियम सार्वजनिक टिप्पणियों के लिए जारी किए. यह नया कानून महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MNREGAमनरेगा) की जगह लेगा. सरकार ने कहा है कि 21 जून 2026 तक लोग इस मसौदे पर अपनी राय दे सकते हैं.

राज्यों को प्रदर्शन के आधार पर मिलेगा फंड

मसौदा नियमों के अनुसार राज्यों को मिलने वाला ग्रामीण रोजगार फंड अब केवल आबादी या जरूरत के आधार पर तय नहीं होगा. इसमें प्रदर्शन आधारित मानकों को भी शामिल किया जाएगा.

इन मानकों में शामिल होंगे.

1. मजदूरी का समय पर भुगतान
2. सामाजिक ऑडिट का पालन
3. तय समय में कार्यों की पूर्णता
4. केंद्र द्वारा तय अन्य प्रदर्शन संकेतक

सरकार का मानना है कि इससे योजनाओं में जवाबदेही और पारदर्शिता बढ़ेगी.

16वें वित्त आयोग के फॉर्मूले का होगा इस्तेमाल

केंद्र सरकार ने कहा है कि राज्यों को “मानक फंड आवंटन” देने के लिए 16वें वित्त आयोग के क्षैतिज हस्तांतरण फॉर्मूले का इस्तेमाल किया जाएगा, यानी राज्यों की आर्थिक और प्रशासनिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए राशि तय की जाएगी.

केंद्र और राज्यों के बीच ऐसे बंटेगा खर्च

मसौदे के अनुसार अधिकांश राज्यों में केंद्र और राज्य के बीच फंड शेयरिंग का अनुपात 60:40 रहेगा. वहीं उत्तर-पूर्व और पहाड़ी राज्यों के लिए यह अनुपात 90:10 तय किया गया है.

सिविल सोसायटी समूहों ने उठाए सवाल

नई व्यवस्था को लेकर कुछ सामाजिक संगठनों ने चिंता जताई है. उनका कहना है कि प्रदर्शन आधारित मॉडल से केंद्र सरकार को राज्यों के फंड पर ज्यादा नियंत्रण मिल जाएगा. इससे जरूरतमंद राज्यों में कर्मचारियों के दिनों की संख्या कम हो सकती है और मनरेगा की मांग आधारित मूल भावना प्रभावित होगी.

सरकार ने आलोचनाओं को किया खारिज

केंद्र सरकार ने FAQ जारी कर इन आरोपों को खारिज किया है. सरकार का कहना है कि नया मॉडल बजट प्रबंधन को अधिक व्यवस्थित बनाएगा और रोजगार गारंटी पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा. सरकार के मुताबिक पूरी तरह मांग आधारित मॉडल से बजट आवंटन में असंतुलन और वित्तीय दबाव पैदा हो सकता है.

ग्रामीण रोजगार व्यवस्था में बड़ा बदलाव माना जा रहा फैसला

विशेषज्ञों का मानना है कि VB-GRAM अधिनियम ग्रामीण रोजगार योजनाओं के संचालन का तरीका पूरी तरह बदल सकता है. अब राज्यों को ज्यादा फंड पाने के लिए बेहतर प्रदर्शन दिखाना होगा. इससे योजनाओं में प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है, लेकिन कमजोर राज्यों पर दबाव भी बढ़ने की आशंका जताई जा रही है.