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ट्रंप प्रशासन के खिलाफ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने केस किया, 2.2 अरब डॉलर की रोकी थी फंडिंग
हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन के खिलाफ 2.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर के अनुदान को रोकने पर मुकदमा दायर किया है.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 1 year ago
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और हार्वर्ड विश्वविद्यालय की लड़ाई कोर्ट तक पहुंच गई है. विश्वविद्यालय ने ट्रंप प्रशासन के खिलाफ मुकदमा दायर किया है. विश्वविद्यालय ने संघीय सरकार द्वारा 2.2 अरब डॉलर से अधिक अनुदान निधि पर रोक के लगाने के फैसले को चुनौती दी है और उसे तत्काल बहाल करने की मांग की है. हार्वर्ड के अध्यक्ष एलन गार्बर का कहना है कि सरकार का कदम गैरकानूनी है और उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है.
मुकदमे में कई सरकारी एजेंसियों का नाम शामिल
गार्बर का कहना है कि पिछले हफ्ते हार्वर्ड ने सरकार की अवैध मांगों को मानने से इंकार कर दिया था, जिसके बाद उन्होंने फंडिंग रोकी है. हार्वर्ड के मुकदमे में अमेरिकी सरकारी एजेंसियों शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, ऊर्जा और सामान्य सेवा प्रशासन विभाग को शामिल किया गया है. गार्बर ने कहा कि विश्वविद्यालय कैंपस में सक्रियता को सीमित करने की सरकार की मांगों के आगे नहीं झुकेगा. मामले में सुनवाई की तिथि सामने नहीं आई है.
ट्रंप प्रशासन और हार्वर्ड के बीच क्या है विवाद?
पिछले साल अमेरिकी विश्वविद्यालयों में बड़े पैमाने पर विरोध-प्रदर्शन हुए थे, जिसमें हार्वर्ड भी शामिल था. तब ट्रंप ने प्रदर्शनकारी छात्रों पर हमास के समर्थन का आरोप लगाया था. ट्रंप के राष्ट्रपति बनने पर उन्होंने विश्वविद्यालय परिसर में सक्रियता सीमित करने, विविधता, समानता और समावेश कार्यक्रमों को समाप्त करने का आदेश जारी किया और छात्रों-शिक्षकों के विचारों की जांच की मांग की. हार्वर्ड ने इससे इंकार किया, जिसके बाद उनकी फंडिंग रोकी गई और कर छूट वापस ले ली गई.
हार्वर्ड ने फंड फ्रीज को ‘मनमाना और तानाशाही’ बताया
फंडिंग फ्रीज को ‘मनमाना और तानाशाही’ बताते हुए हार्वर्ड के मुकदमे में कहा गया कि यह उसके पहले संशोधन के अधिकारों और सिविल राइट्स एक्ट के टाइटल VI के प्रावधानों का उल्लंघन करता है. इस बयान के कुछ ही घंटों बाद व्हाइट हाउस ने कड़ी प्रतिक्रिया दी. व्हाइट हाउस के प्रवक्ता हैरिसन फील्ड्स ने सोमवार को एक ईमेल में कहा, “हार्वर्ड जैसे संस्थानों को मिलने वाली संघीय सहायता, जो संघर्षरत अमेरिकी परिवारों के टैक्स डॉलर से अपने अत्यधिक वेतन पाने वाले नौकरशाहों को समृद्ध करती है, अब समाप्त हो रही है. टैक्सपेयर्स के फंड एक विशेषाधिकार हैं, और हार्वर्ड उस विशेषाधिकार को हासिल करने के लिए आवश्यक बुनियादी शर्तों को पूरा करने में नाकाम रहा है.”
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