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पान मसाला,चबाने वाले तंबाकू को लेकर GST काउंसिल ले सकती है बड़ा फैसला
रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि नकली चालान और धोखाधड़ी वाले निर्यात को रोकने के लिए इन वस्तुओं के निर्यात को केवल एफिडेविट देकर अनुमति दी जाएगी जिसमें तय बात कही गई हो.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 3 years ago
इस बार आने वाली 18 फरवरी को जीएसटी काउंसिल की बैठक होने जा रही है. जीएसटी काउंसिल की बैठक से पहले हर बार अलग-अलग तरह के मामलों को लेकर विषय चर्चा में आते हैं. इस बार सरकार पान मसाला, रेत खनन जैसे मामलों को लेकर बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर रही है. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जीएसटी परिषद 18 फरवरी को होने वाली अपनी बैठक में पान मसाला, रेत खनन जैसे क्षेत्रों में क्षमता आधारित कराधान की अनुमति देने को लेकर मंत्रियों के समूह की अंतिम रिपोर्ट पर चर्चा कर सकती है और उसे हरी झंडी भी दिखा सकती है. ओडिशा के वित्त मंत्री निरंजन पुजारी की अध्यक्षता में जीओएम ने अपनी अंतिम रिपोर्ट परिषद को सौंप दी है.
क्या कहा गया है रिपोर्ट में
जीएसटी काउंसिल की ओर से ओडिशा के वित्त मंत्री की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई थी. ये समिति रिपोर्ट में पान मसाला, चबाने वाले तंबाकू और इसी तरह के उत्पादों पर चोरी को रोकने के उपायों पर विचार करने के लिए बनाई गई थी. हालांकि सूत्रों का कहना है कि GoM ने इन क्षेत्रों के लिए क्षमता आधारित कराधान निर्धारित नहीं किया है. जीएसटी परिषद मशीनों के पंजीकरण, मशीन के विवरण के साथ विशेष मासिक रिटर्न, इनपुट, निकासी, अनिवार्य ई-चालान, अनिवार्य ई-वे बिल, अनिवार्य फास्ट टैग / जीपीएस स्थापना, अनिवार्य विशिष्ट पहचान चिह्न जैसी विशेष अनुपालन आवश्यकताओं के उपायों पर चर्चा कर सकती है. इस रिपोर्ट में सीसीटीवी कैमरे लगाना और भारी दंडात्मक कार्रवाई के प्रावधान किए जा सकते हैं.
एक्सपोर्ट के लिए दिया गया है सुझाव
मंत्रिपरिषद की इस रिपोर्ट में ये भी सुझाव दिया गया है कि नकली चालान और धोखाधड़ी वाले निर्यात को रोकने के लिए इन वस्तुओं के निर्यात को तभी अनुमति दी जाएगी जब एफिडेविट दिया गया हो और उसमें संचित इनपुट टैक्स क्रेडिट के रिफंड को लेकर कहा गय हो. पान मसाला, गुटखा, चबाने वाली तम्बाकू जैसी वस्तुओं पर लगाया गया कंपनशेसन सबटैक्स, निर्माता स्तर के संग्रह को बढ़ावा देने के लिए वर्तमान मूल्यानुसार कर (ad valorem tax) से विशिष्ट कर-आधारित लेवी (specific tax-based levy) में बदल दिया जाएगा. रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि वर्ष 2023 के अंत तक सभी तंबाकू उत्पादों के लिए ट्रैक एंड ट्रेस तंत्र को एक्टिव करने को लेकर काम किया जाए.
18 फरवरी को होनी है जीएसटी काउंसिल की बैठक
18 फरवरी को जीएसटी काउंसिल की बैठक होने जा रही है. इस बार की बैठक में इन मुद्दों के साथ-साथ कई अन्य मुद्दों पर भी चर्चा होने जा रही है. इसे लेकर वित्त मंत्री ने कहा था कि अगर राज्यों के साथ-साथ अगर जीएसटी काउंसिल भी तैयार होता है तो ऐसे में डीजल-पेट्रोल को जीएसटी के दायरे में लाया जा सकता है.
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