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E20 पेट्रोल को लेकर सरकार का दावा, माइलेज कम होगा, लेकिन बढ़ेगी ऊर्जा सुरक्षा

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि देशभर में लागू किए जाने से पहले E20 पेट्रोल का इंजन की मजबूती, उत्सर्जन, जंग-प्रतिरोध और वाहनों के साथ अनुकूलता जैसे कई मानकों पर व्यापक परीक्षण किया गया है.

बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 3 months ago

केंद्र सरकार ने पहली बार स्वीकार किया है कि E20 पेट्रोल के इस्तेमाल से कुछ वाहनों का माइलेज 3% से 5% तक कम हो सकता है. हालांकि, सरकार का कहना है कि बेहतर इंजन परफॉर्मेंस, कम प्रदूषण और कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता घटाने जैसे फायदे इस मामूली कमी से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हैं. पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने E20 पेट्रोल को लेकर जारी विस्तृत FAQ में इसकी जानकारी दी है.

E20 पेट्रोल पर सरकार का बड़ा बयान

केंद्र सरकार ने शुक्रवार को कहा कि E20 पेट्रोल के इस्तेमाल से कुछ वाहनों की ईंधन दक्षता (फ्यूल इकोनॉमी) में 3% से 5% तक कमी आ सकती है. हालांकि, सरकार का कहना है कि E20 एक स्वच्छ और हाई-ऑक्टेन ईंधन है, जो इंजन की बेहतर कार्यक्षमता, कम उत्सर्जन और ऊर्जा सुरक्षा जैसे कई फायदे देता है.

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि देशभर में लागू किए जाने से पहले E20 पेट्रोल का इंजन की मजबूती, उत्सर्जन, जंग-प्रतिरोध (Corrosion Resistance) और वाहनों के साथ अनुकूलता जैसे कई मानकों पर व्यापक परीक्षण किया गया है.

E20 को जल्दबाजी में लागू करने के दावों को किया खारिज

सरकार ने E20 पेट्रोल को जल्दबाजी में लागू किए जाने के आरोपों को भी खारिज किया है. मंत्रालय के मुताबिक, भारत का एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (Ethanol Blended Petrol-EBP) कार्यक्रम वर्ष 2001 में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू हुआ था. इसके बाद 2018 में राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति (National Policy on Biofuels) लागू होने के बाद इस कार्यक्रम का धीरे-धीरे विस्तार किया गया.

सरकार ने 2022 में तय समय से पहले 10% एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य हासिल कर लिया था. वहीं, 2025-26 एथेनॉल आपूर्ति वर्ष के दौरान 20% एथेनॉल मिश्रण (E20) का लक्ष्य भी पूरा कर लिया गया.

ऑटो कंपनियों ने नहीं जताई कोई चिंता

पेट्रोलियम मंत्रालय के अनुसार, Maruti Suzuki और Hero MotoCorp सहित प्रमुख वाहन निर्माताओं ने वास्तविक परिचालन परिस्थितियों में E20 पेट्रोल के कारण इंजन में जंग लगने या पुर्जों के असामान्य घिसाव जैसी किसी समस्या की रिपोर्ट नहीं दी है.

तेल आयात घटाना है सरकार का मुख्य उद्देश्य

सरकार ने स्पष्ट किया कि एथेनॉल ब्लेंडिंग कार्यक्रम का उद्देश्य पेट्रोल की कीमतें कम करना नहीं, बल्कि देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करना और आयातित कच्चे तेल पर निर्भरता कम करना है.

मंत्रालय के अनुसार, इस कार्यक्रम के जरिए वर्ष 2014-15 से अब तक 1.97 लाख करोड़ रुपये से अधिक की विदेशी मुद्रा की बचत हुई है. इसके अलावा करीब 316 लाख टन कच्चे तेल के आयात की आवश्यकता कम हुई है.

किसानों और पर्यावरण को भी हुआ फायदा

सरकार का दावा है कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम से लगभग 952 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड (CO₂) उत्सर्जन में कमी आई है. साथ ही इस कार्यक्रम के माध्यम से किसानों को 1.66 लाख करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान किया गया है, जिससे उनकी आय बढ़ाने और जैव ईंधन उत्पादन को प्रोत्साहन देने में मदद मिली है.
 

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