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जिनके फ्लैट फंसे उनके लिए खुशखबरी. NBCC बना रहा है अपना बैंक
NBCC 100 मिलियन डॉलर से अधिक की बचत के लिए अपनी स्वयं की NBFC बैंक स्थापित करने की योजना बना रही है.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 2 years ago
भारत की सरकारी कंपनी एनबीसीसी इस वर्ष के अंत में अपनी स्वयं की गैर-बैंकिंग वित्त कंपनी (NBFC) स्थापित करने की योजना बना रही है, ताकि कई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए उधार लेने की लागत कम की जा सके. निर्माण एवं रियल एस्टेट डेवलपर का अनुमान है कि इस कदम से उन्हें अगले दो वर्षों में ब्याज लागत में 108 मिलियन डॉलर की बचत करने में मदद मिलेगी. NBCC नई सरकार से बैंक के लिए मंजूरी मांगेगी, जिसका चुनाव शुक्रवार से शुरु हुए लोकसभा चुनाव के बाद जून में होगा. कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक से भी लाइसेंस की आवश्यकता होगी, जिसके लिए अभी तक आवेदन नहीं किया है.
बैंक से NBCC को मिलेगा फायदा
वर्तमान में, NBCC को अन्य NBFC के साथ काम करते समय 12 से 14 प्रतिशत तक उधार लेना पड़ता है. अपनी खुद की NBFC की स्थापना से इन लागतों में 1-2 प्रतिशत की कमी आने की उम्मीद है, जिससे वित्तीय राहत मिलेगी. इसके अतिरिक्त, इन-हाउस एनबीएफसी अन्य सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं से जुड़े रिडेवलपमेंट और मॉनेटाइज़ेशन वेंचर के लिए सीड फंडिंग हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार है. NBCC द्वारा बैंक बनाए जाने से फ्लैट के ग्राहकों को इसका फायदा मिलेगा. मीडिया रिपोर्ट ने कहा गया है कि बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए उधार लेने की लागत को कम किया जाएगा. इसके साथ ही कम ब्याज दर ग्राहकों को लोन दिया जा सकता है.
2016 में NBFC खोलने की कोशिश की थी
NBCC द्वारा हाल ही में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (SAIL) और भारतीय रेलवे से रिडेवलपमेंट परियोजनाओं का अधिग्रहण, इसकी आगामी NBFC की क्षमताओं का लाभ उठाने के लिए इसकी रणनीतिक स्थिति को दर्शाता है. एनबीसीसी ने इससे पहले 2016 में एक NBFC स्थापित करने पर विचार किया था, हालांकि उसे सफलता नहीं मिली थी.
नोएडा में फ्लैट बना रहा है NBCC
आम्रपाली बॉयर्स को एनबीसीसी (NBCC) की तरफ से 22000 फ्लैट का हैंड ओवर मार्च 2025 तक कर दिया जाएगा. आम्रपाली के प्रोजेक्ट में 135000 अतिरिक्त फ्लैट का निर्माण किया जाएगा. इनकी बिक्री भी एनबीसीसी की तरफ से ही की जाएगी. इसके लिए 10 हजार करोड़ का निवेश किया जाएगा. अथॉरिटी ने खाली पड़ी जमीन पर निर्माण करने की अनुमति दे दी है. एनबीसीसी को उम्मीद है कि फ्लैट की बिक्री से 15,000 करोड़ रुपये का रेवेन्यू मिलेगा. इस पैसे से रुके हुए प्रोजेक्ट्स को पूरा करने की लागत, बैंकों का लोन चुकाने और सरकारी विभागों की देनदारी निपटाने में आसानी होगी.
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