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निर्यातकों के लिए खुशखबरी! RoDTEP योजना में सरकार ने किया बड़ा बदलाव, 1 जून लागू
सरकार की यह पहल न केवल नीति-संगत और WTO-अनुपालक है, बल्कि इससे पारदर्शिता, दक्षता और डिजिटल ट्रैकिंग को भी बढ़ावा मिलेगा.`
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 1 year ago
भारत सरकार ने RoDTEP (Remission of Duties and Taxes on Exported Products) योजना के तहत एडवांस ऑथराइजेशन (AA) धारकों, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स (EOUs) और स्पेशल इकोनॉमिक जोन (SEZ) में संचालित इकाइयों को निर्यात (Export) पर मिलने वाले लाभों को फिर से बहाल करने की घोषणा की है. यह लाभ 1 जून 2025 से किए गए सभी पात्र निर्यात पर लागू होंगे.
वैश्विक प्रतिस्पर्धा में बढ़त देने की कवायद
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के प्रवक्ता ने जानकारी दी है कि इस निर्णय का उद्देश्य भारतीय निर्यातकों की वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना है. इससे पहले, इन श्रेणियों के निर्यातकों को 5 फरवरी 2025 तक ही RoDTEP के लाभ मिलते थे. अब लाभ बहाल होने से सभी निर्यातकों को समान अवसर उपलब्ध होंगे.
RoDTEP योजना: एक दृष्टि में प्रमुख बिंदु
- शुरुआत: योजना की शुरुआत 1 जनवरी 2021 से की गई थी.
- उद्देश्य: ऐसे अंतर्निहित करों, शुल्कों और लेवी की भरपाई, जो अन्य किसी योजना के तहत रिफंड नहीं होते.
- अनुपालन: योजना WTO मानदंडों के अनुरूप है और इसे डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से लागू किया गया है जिससे पारदर्शिता और कार्यकुशलता सुनिश्चित हो सके.
अब तक की वित्तीय उपलब्धियां
- 31 मार्च 2025 तक: योजना के तहत कुल ₹57,976.78 करोड़ वितरित किए जा चुके हैं.
- वित्त वर्ष 2025–26 का बजट: सरकार ने इसके लिए ₹18,233 करोड़ का आवंटन किया है.
कवरेज विस्तार और लाभार्थी वर्ग
- घरेलू टैरिफ क्षेत्र (DTA): 10,780 HS लाइनों को शामिल किया गया है.
- AA/EOU/SEZ निर्यात: अब 10,795 HS लाइनों को RoDTEP लाभों के तहत कवर किया गया है.
दीर्घकालिक व्यापार वृद्धि की ओर ठोस कदम
RoDTEP योजना के तहत लाभों की पुनर्बहाली सरकार की उस निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जिसके अंतर्गत वह एक अनुकूल, प्रतिस्पर्धात्मक और अनुपालन-युक्त निर्यात वातावरण तैयार करने की दिशा में काम कर रही है. यह कदम भारत के दीर्घकालिक व्यापार वृद्धि को एक सशक्त आधार प्रदान करेगा.
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