होम / बिजनेस / हर राज्य में विकसित होगी फूड स्ट्रीट योजना, करोड़ों का है सरकारी बजट
हर राज्य में विकसित होगी फूड स्ट्रीट योजना, करोड़ों का है सरकारी बजट
स्वास्थ्य मंत्रालय हर राज्य में कम से कम एक फूड स्ट्रीट बनाने को लेकर काम कर रहा है. इसके तहत जिन स्ट्रीट वेंडरों को इसके तहत लाया जाएगा उन्हें हाईजीन से काम करने की जानकारी दी जाएगी.
ललित नारायण कांडपाल 3 years ago
मौजूदा समय में होता ये है कि हमारे बाजारों में पप्पू भाई के गोलगप्पे और शर्मा जी की चाट खाना तो सभी चाहते हैं कि लेकिन कई बार वहां हाईजिनिक फूड नहीं मिल पाता है. यही नहीं स्ट्रीट वेंडरों को किसी तरह का प्रशिक्षण भी नहीं होता है. उसी समस्या को ध्यान में रखते हुए सरकार ने देश में फूड स्ट्रीट बनाने की योजना लॉन्च की थी, जिसकी आज स्वास्थ्य मंत्री ने समीक्षा की है. इस योजना के तहत सरकार हर फूड स्ट्रीट को एक करोड़ रुपये देने जा रही है, जिससे बेहतर तरीके से फूड स्ट्रीट विकसित हो सकें.
आखिर क्या खास होगा इन फूड स्ट्रीट में
केन्द्र सरकार की ओर से लाई गई इस योजना में देशभर में इन फूड स्ट्रीटों में कुछ खास तरीके की व्यवस्थाएं देखने को मिलेंगी. देशभर में सरकार 100 फूड स्ट्रीट बनाने को लेकर काम कर रही है. इन फूड स्ट्रीटों में पीने का साफ पानी, हाथ धोने की व्यवस्था, शौचालय की सुविधा, सामान्य क्षेत्रों में टाइल वाले फर्श, उचित तरल और ठोस अपशिष्ट कूड़े के निपटान की व्यवस्था, कूड़ेदान का प्रावधान, होर्डिंग का उपयोग करना, मुखौटा तैयार करना और स्थायी प्रकृति के साइनेज जैसी गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी. सामान्य स्टोरेज स्थान, लाइटिंग की व्यवस्था, विशिष्ट प्रकार के ट्रेडों के लिए विशेष गाड़ियां, ब्रांडिंग आदि सबकुछ विकसित किया जाएगा.
किस रेसियो पर मिलेगी वित्तीय सुविधा
केन्द्र सरकार की ओर से इस योजना के लिए नोडल एजेंसी के तौर पर एनएचएम को चुना गया है. इसके तहत हर फूड स्ट्रीट पर सरकार 1 करोड़ रुपये खर्च करेगी. इसके तहत पैसा 60:40 और 90:10 के अनुपात में दिया जाएगा. सबसे विशेष बात ये है कि इसकी ब्रैंडिंग एफएसएसएआई के नार्म्स के अनुसार करनी होगी. सरकार का मकसद है कि इन फूड स्ट्रीट को खाने पीने की एक आइडियल जगह के तौर पर विकसित किया जाए, जिससे वहां आने वालों को पूरी तरह से हाईजिनिक और साफ सुथरा खाना मिल सके.
किन राज्यों में खुलेंगे कितने फूड स्ट्रीट
केन्द्र सरकार पूरे देश में 100 फूड स्ट्रीट बनाने को लेकर काम कर रही है. इनमें किसी राज्य को 1 से ज्यादा फूड स्ट्रीट अलॉट किए गए हैं तो ज्यादातर राज्यों को 1-1 फूड स्ट्रीट अलॉट किया गया है. इनमें आंध्र असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, केरल, एमपी, महाराष्ट्र, तमिलनाड़ु तेलंगाना, यूपी, उत्तराखंड, बंगाल उड़ीसा, पंजाब और राजस्थान जैसे राज्यों को चार-चार फूड स्ट्रीट अलॉट किए गए हैं जबकि दिल्ली, हिमाचल ,जम्मू को 3-3 फूड स्ट्रीट अलॉट किए गए हैं. इसके अतिरिक्त नार्थ ईस्ट राज्यों को एक-एक फूड स्ट्रीट अलॉट किया गया है.
टैग्स