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चुनाव आयोग ने जारी किया इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा, देखिए किस पार्टी को कितना मिला चंदा
चुनाव आयोग ने इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर एसबीआई की तरफ से मिले डाटा को समय सीमा से एक दिन पहले गुरुवार को अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 2 years ago
लोकसभा चुनाव से ठीक पहले चुनाव आयोग ने इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है. आयोग ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से बॉन्ड खरीदने वाले और खरीदे गए इन बॉन्ड को कैश कराने वाली राजनीतिक पार्टियों और अन्य तमाम लोगों के नाम अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिए हैं. चुनाव आयोग ने वेबसाइट पर 763 पन्नों की दो लिस्ट अपलोड की है. एक लिस्ट में बॉन्ड खरीदने वालों की जानकारी है. दूसरी में राजनीतिक दलों को मिले बॉन्ड की डिटेल है.
चुनावी दान करने वाली कंपनियों की लिस्ट
राजनीतिक दलों को चंदा देने वालों में सबसे ऊपर फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज (लॉटरी मार्टिन) का है. इस कंपनी ने राजनीतिक दलों को सबसे ज्यादा 1,368 करोड़ रुपए का चंदा दिया. दूसरा नंबर मेघा ग्रुप ऑफ कंपनीज का है, जिसने 1,186 करोड़ रुपये के बॉन्ड खरीदे. वेस्टर्न यूपी पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड कंपनी ने 220 करोड़ रुपये के बॉन्ड खरीदे हैं. डीएलएफ कमर्शियल डेवलपर्स लिमिटेड ने 130 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे हैं. वहीं, भारती एयरटेल लिमिटेड ने 183 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे और वेदांता लिमिटेड ने 366 करोड़ के चुनावी बॉन्ड खरीदे हैं. जिंदल स्टील एंड पॉवर लिमिडेट ने 125 करोड़ के चुनावी बॉन्ड खरीदे. यशोदा सुपर स्पेशलिटी अस्पलात ने 162 करोड़ के चुनावी बॉन्ड खरीदे हैं.
किस पार्टी को कितना मिला चंदा
इलेक्टोरल बॉन्ड की लिस्ट के मुताबिक भाजपा सबस ज्यादा चंदा लेने वाली पार्टी है. 12 अप्रैल 2019 से 11 जनवरी 2024 तक पार्टी को सबसे ज्यादा 6,060 करोड़ रुपए मिले हैं. लिस्ट में दूसरे नंबर पर तृणमूल कांग्रेस (1,609 करोड़) और तीसरे पर कांग्रेस पार्टी (1,421 करोड़) है. चुनावी बॉन्ड इनकैश कराने वाली पार्टियों में आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, AIADMK, बीआरएस, शिवसेना, TDP, YSR कांग्रेस, डीएमके, JDS, एनसीपी, जेडीयू और राजद भी शामिल हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने दिया था ये निर्देश
इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी देने से जुड़े केस में SBI की याचिका पर 11 मार्च 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की थी. सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को 'असंवैधानिक' करार देते हुए रद्द कर दिया था. साथ ही एसबीआई से 16 मार्च 2024 तक सारी डिटेल चुनाव आयोग के पास जमा करने को कहा था. इस पर एसबीआई ने 30 जून तक का समय मांगा था. सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की बेंच ने एसबीआई की मांग को खारिज करते हुए 12 मार्च तक सारी डिटेल चुनाव आयोग को देने का आदेश दिया है. साथ ही चुनाव आयोग को ये सारी डिटेल 15 मार्च की शाम 5 बजे तक वेबसाइट पर अपलोड करने को कहा था.
क्या होता है इलेक्टोरल बॉन्ड?
साल 2017 में केंद्र सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम की घोषणा की थी. इसे 29 जनवरी 2018 को कानूनी रूप से लागू किया गया था. सरकार का कहना था कि चुनावी चंदे में साफ-सुथरा धन लाने और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए इस स्कीम को लाया गया है. एसबीआई (SBI) की 29 ब्रांचों से अलग-अलग रकम के इलेक्टोरल बॉन्ड जारी किए जाते हैं. ये रकम एक हजार से लेकर एक करोड़ तक हो सकती है. इसे कोई भी खरीद सकता है और अपनी पसंद की राजनीतिक पार्टी को दे सकता है.
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