होम / बिजनेस / अवैध वॉकी-टॉकी की बिक्री पर CCPA का प्रहार, फ्लिपकार्ट, अमेजन सहित 8 कंपनियों पर जुर्माना

अवैध वॉकी-टॉकी की बिक्री पर CCPA का प्रहार, फ्लिपकार्ट, अमेजन सहित 8 कंपनियों पर जुर्माना

CCPA के अनुसार अवैध और बिना मंजूरी वाले वॉकी-टॉकी न सिर्फ कानून का उल्लंघन हैं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी गंभीर खतरा पैदा कर सकते हैं.

बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 8 months ago

भारत में अवैध रूप से बिक रहे वॉकी-टॉकी उपकरणों के खिलाफ केंद्र सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है. केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने Meta, Amazon, Flipkart और Meesho जैसे बड़े ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर कार्रवाई करते हुए प्रत्येक पर ₹10-10 लाख का जुर्माना लगाया है. इसके अलावा Chimiya, JioMart, Talk Pro और Maskman Toys पर ₹1-1 लाख का जुर्माना लगाया गया है. इस तरह कुल 8 कंपनियों पर ₹44 लाख का जुर्माना ठोका गया है.

कैसे सामने आया मामला

CCPA ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 और दूरसंचार नियमों के उल्लंघन को लेकर स्वतः संज्ञान लेते हुए जांच शुरू की थी. जांच में पाया गया कि 13 अलग-अलग ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर 16,970 से ज्यादा ऐसे वॉकी-टॉकी प्रोडक्ट लिस्ट किए गए थे, जो नियमों के अनुरूप नहीं थे. इसके बाद Amazon, Flipkart, Meesho, Meta (Facebook Marketplace), IndiaMART, TradeIndia, JioMart, Chimiya, Talk Pro, Maskman Toys, Krishna Mart, VardaanMart और Antariksh Technologies को नोटिस जारी किए गए.

क्या था नियमों का उल्लंघन

जांच में सामने आया कि कई प्लेटफॉर्म्स पर बिक रहे वॉकी-टॉकी तय फ्रीक्वेंसी बैंड से बाहर काम कर रहे थे. कई प्रोडक्ट्स के पास जरूरी ETA (Equipment Type Approval) सर्टिफिकेट नहीं था और न ही लाइसेंस से जुड़ी कोई जानकारी दी गई थी. नियमों के मुताबिक केवल 446.0 से 446.2 MHz फ्रीक्वेंसी पर काम करने वाले PMR (Personal Mobile Radio) डिवाइस ही बिना लाइसेंस के इस्तेमाल किए जा सकते हैं.

जांच में क्या-क्या खामियां मिलीं

CCPA की रिपोर्ट के मुताबिक, Flipkart पर हजारों ऐसे वॉकी-टॉकी बेचे गए जिनकी फ्रीक्वेंसी की जानकारी या तो गलत थी या दी ही नहीं गई थी. Amazon पर भी कई लिस्टिंग बिना जरूरी सर्टिफिकेशन के पाई गईं. Meesho पर एक ही विक्रेता ने हजारों यूनिट बेचीं लेकिन नियमों से जुड़ी जानकारी नहीं दी. Facebook Marketplace पर बार-बार नियम तोड़ने वाली लिस्टिंग सामने आईं. कुछ प्लेटफॉर्म्स ने नोटिस मिलने के बाद प्रोडक्ट हटाए, लेकिन CCPA ने इसे नाकाफी बताया.

‘हम सिर्फ प्लेटफॉर्म हैं’ की दलील खारिज

कई कंपनियों ने खुद को सिर्फ “इंटरमीडियरी” बताते हुए जिम्मेदारी से बचने की कोशिश की, लेकिन CCPA ने इस दलील को साफ तौर पर खारिज कर दिया. प्राधिकरण ने कहा कि अगर कोई प्लेटफॉर्म बिक्री को बढ़ावा देता है, तो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वह पूरी जांच-पड़ताल करे और गैरकानूनी प्रोडक्ट्स को रोके.

ई-कॉमर्स के लिए नए सख्त नियम

CCPA ने अब ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं. इसके तहत फ्रीक्वेंसी और ETA सर्टिफिकेशन की जांच अनिवार्य होगी, भ्रामक विज्ञापनों पर रोक लगेगी, ऑटोमैटिक मॉनिटरिंग सिस्टम लगाना होगा और प्लेटफॉर्म्स को समय-समय पर खुद का ऑडिट करना पड़ेगा.

राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मामला

CCPA ने चेतावनी दी है कि बिना मंजूरी वाले वॉकी-टॉकी पुलिस, आपदा प्रबंधन और आपातकालीन सेवाओं की संचार व्यवस्था में बाधा डाल सकते हैं, जो सीधे तौर पर राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है. मौजूदा नियमों के अनुसार, केवल 446.0–446.2 MHz बैंड में काम करने वाले डिवाइस ही लाइसेंस-फ्री कैटेगरी में आते हैं. शॉर्ट रेंज रेडियो फ्रीक्वेंसी उपकरण नियम 2018 के तहत ऐसे उपकरणों के आयात, बिक्री या उपयोग से पहले ETA लेना अनिवार्य है.


टैग्स
सम्बंधित खबरें

बॉम्बे रेयॉन: SBI के बार-बार किए गए कर्ज बचाव की जांच जरूरी

भारत के सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने प्रशांत अग्रवाल परिवार को बार-बार एक और मौका क्यों दिया? ₹4,000 करोड़ का CDR. ₹934 करोड़ का डेट-फॉर-शेयर्स स्वैप. फिर ₹5,600 करोड़ का S4A, जिसमें ₹2,249.74 करोड़ को "असस्टेनेबल" घोषित कर शेयरों और डिबेंचर्स में बदल दिया गया. पांच साल बाद दिवालिया प्रक्रिया.

3 hours ago

बजट 2027-28 की तैयारियां शुरू, 12 अक्टूबर से मंत्रालयों के साथ प्री-बजट बैठकें; 6 अक्टूबर तक मांगे प्रस्ताव

वित्त मंत्रालय के बजट विभाग की ओर से जारी कार्यक्रम के अनुसार, प्री-बजट बैठकें 12 अक्टूबर से शुरू होकर 13 नवंबर तक चलेंगी. इन बैठकों में विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के साथ उनके खर्च और आगामी वित्त वर्ष के लिए आवश्यक बजट आवंटन पर चर्चा की जाएगी.

6 hours ago

ओला इलेक्ट्रिक का बड़ा फंड जुटाने का प्लान, 28 सितंबर को राइट्स इश्यू पर बोर्ड की बैठक

बैठक में राइट्स इश्यू के आकार, शर्तों और इससे जुड़े अन्य पहलुओं पर चर्चा की जा सकती है.

6 hours ago

कल 300 अंक चढ़ा सेंसेक्स, आज बाजार पर दबाव के संकेत; कच्चा तेल, US यील्ड और NSE लिस्टिंग पर नजर

बुधवार को सेंसेक्स 299.17 अंक यानी 0.40 फीसदी बढ़कर 74,828.25 पर बंद हुआ. निफ्टी भी 117.80 अंक यानी 0.50 फीसदी की बढ़त के साथ 23,446.80 पर बंद हुआ.

6 hours ago

सेबी का निप्पॉन-यस बैंक मामले को सयोनारा, सीबीआई अभी भी कह रहा है, इतनी जल्दी नहीं

निप्पॉन इंडिया MF को करीब ₹92.46 करोड़ का भुगतान करना होगा. कंपनी के सीईओ सुंदीप सिक्का और फंड मैनेजर अमित त्रिपाठी को 2.1-2.1 करोड़ रुपये देने होंगे. सूत्रों के मुताबिक, इस मामले में कुल भुगतान करीब ₹97 करोड़ होगा. सेबी का आदेश जल्द जारी होने की उम्मीद है.

22 hours ago


बड़ी खबरें

FD कराने वालों के लिए जरूरी खबर, 1 अक्टूबर से बदलेंगे नियम; जानें आपकी जमा पर क्या होगा असर

नए नियमों में 3 करोड़ रुपये या उससे अधिक की जमा राशि वाली बल्क डिपॉजिट को भी शामिल किया गया है. ऐसे डिपॉजिट के लिए बैंक को हर दिन अपनी वेबसाइट पर लागू ब्याज दर अपडेट करनी होगी.

2 hours ago

बॉम्बे रेयॉन: SBI के बार-बार किए गए कर्ज बचाव की जांच जरूरी

भारत के सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने प्रशांत अग्रवाल परिवार को बार-बार एक और मौका क्यों दिया? ₹4,000 करोड़ का CDR. ₹934 करोड़ का डेट-फॉर-शेयर्स स्वैप. फिर ₹5,600 करोड़ का S4A, जिसमें ₹2,249.74 करोड़ को "असस्टेनेबल" घोषित कर शेयरों और डिबेंचर्स में बदल दिया गया. पांच साल बाद दिवालिया प्रक्रिया.

3 hours ago

3BHK और प्रीमियम घरों की बढ़ी मांग, क्या बदल रही है होमबायर्स की पसंद? डेवलपर्स ने बताया नया ट्रेंड

एनारॉक के एक सर्वे के अनुसार, सिर्फ घर का आकार ही नहीं, खरीदारों का बजट भी ऊपर जा रहा है. सर्वे में 90 लाख से 1.5 करोड़ रुपये का प्राइस बैंड सबसे लोकप्रिय रहा. वहीं 1.5 करोड़ रुपये से ज्यादा कीमत वाले घरों की ओर भी खरीदारों का झुकाव बढ़ा है.

3 hours ago

बजट 2027-28 की तैयारियां शुरू, 12 अक्टूबर से मंत्रालयों के साथ प्री-बजट बैठकें; 6 अक्टूबर तक मांगे प्रस्ताव

वित्त मंत्रालय के बजट विभाग की ओर से जारी कार्यक्रम के अनुसार, प्री-बजट बैठकें 12 अक्टूबर से शुरू होकर 13 नवंबर तक चलेंगी. इन बैठकों में विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के साथ उनके खर्च और आगामी वित्त वर्ष के लिए आवश्यक बजट आवंटन पर चर्चा की जाएगी.

6 hours ago

ओला इलेक्ट्रिक का बड़ा फंड जुटाने का प्लान, 28 सितंबर को राइट्स इश्यू पर बोर्ड की बैठक

बैठक में राइट्स इश्यू के आकार, शर्तों और इससे जुड़े अन्य पहलुओं पर चर्चा की जा सकती है.

6 hours ago