मुकदमेबाजी, लॉ फर्मों, कॉरपोरेट कानूनी नेतृत्व, शिक्षा, मध्यस्थता और कानूनी तकनीक सहित विभिन्न क्षेत्रों में भारत के कानूनी पेशे को आकार देने वाली महिलाओं को सम्मानित किया गया है.
by
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो ।।
BW लीगल वर्ल्ड का भारत की सबसे प्रभावशाली महिला वकीलों का संकलन उन 325 महिलाओं को पहचान देता है, जो आज कानूनी पेशे को नई दिशा दे रही हैं. इनमें अदालतों, लॉ फर्मों, कंपनियों की आंतरिक कानूनी टीमों, लॉ स्कूलों, मध्यस्थता और सुलह समुदाय तथा कानूनी तकनीक से जुड़े क्षेत्र की महिलाएं शामिल हैं. इस सूची में लंबे समय से नेतृत्व कर रही अनुभवी महिलाओं के साथ-साथ नई पीढ़ी की उभरती प्रतिभाओं को भी जगह दी गई है. सूची को आठ श्रेणियों में बांटा गया है. प्रत्येक सम्मानित महिला की विस्तृत प्रोफाइल अगले संस्करण में प्रकाशित की जाएगी.
वर्गीकरण
1. आठ पेशेवर श्रेणियों में 325 महिलाओं को शामिल किया गया है. विशिष्ट समूहों की पहचान उनकी संबंधित श्रेणी के भीतर की गई है और प्रत्येक महिला की गिनती केवल एक बार की गई है.
2. नामों को रैंकिंग या वरिष्ठता के क्रम में नहीं रखा गया है. प्रत्येक समूह के भीतर नाम पहले नाम के वर्णक्रम के अनुसार दिए गए हैं.
3. पदनाम 17 नवंबर 2026 की स्थिति के अनुसार हैं.
4. पायनियर, हॉल ऑफ फेम और ट्रेलब्लेजर जैसी विशिष्ट श्रेणियां प्रत्येक श्रेणी के भीतर परिभाषित की गई हैं.
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श्रेणी |
न्यूनतम अनुभव |
अतिरिक्त पात्रता |
उपश्रेणियां (नामों की संख्या) |
कुल |
| प्रमुख मुकदमेबाज | 20 वर्ष | वरिष्ठ अधिवक्ता का दर्जा या अदालत में प्रमुख वकील के रूप में पहचान | पायनियर वरिष्ठ अधिवक्ता (2); ट्रेलब्लेजर (14); वरिष्ठ अधिवक्ता (87); प्रमुख वकील (3) | 106 |
| लॉ फर्म पार्टनर्स हॉल ऑफ फेम | 30 वर्ष | लॉ फर्म में संस्थापक या वरिष्ठ नेतृत्व की भूमिका | पायनियर लॉ फर्म लीडर्स (3); संस्थापक और मैनेजिंग पार्टनर्स (9); सीनियर पार्टनर्स और प्रैक्टिस लीडर्स (9) | 21 |
| विरासत निर्माता (लॉ फर्म) | 20 वर्ष | लॉ फर्म के नेतृत्व और विकास में निरंतर योगदान के साथ पार्टनर स्तर या उससे ऊपर का पद | लॉ फर्म बिल्डर्स (26); पार्टनर्स (51) | 77 |
| कॉरपोरेट और संस्थागत कानूनी नेतृत्व में महिलाएं | न्यूनतम 15 वर्ष; GC ट्रेलब्लेजर के लिए 20 वर्ष | वर्तमान में किसी संगठन या उसके देश, क्षेत्रीय अथवा डिविजनल कारोबार के कानूनी विभाग का नेतृत्व | GC ट्रेलब्लेजर (22); विशिष्ट जनरल काउंसल और वरिष्ठ कानूनी नेतृत्व (42); सार्वजनिक क्षेत्र और संस्थागत कानूनी नेतृत्व (3) | 67 |
| कानूनी विद्वान और शिक्षाविद | 20 वर्ष | शिक्षा, शोध, नीति कार्य या संस्थागत नेतृत्व में निरंतर योगदान | हॉल ऑफ फेम (3); ट्रेलब्लेजर (4); लिगेसी बिल्डर्स (2) | 9 |
| वुमेन टू वॉच | 5 वर्ष | उभरता नेतृत्व, प्रदर्शित विकास और भविष्य की संभावनाएं | उभरते इन-हाउस और संस्थागत लीडर्स (3); नेक्स्ट जेन लीडर्स (9); उभरते लॉ फर्म बिल्डर्स (9) | 21 |
| मध्यस्थता और सुलह | 20 वर्ष या सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट अथवा हाई कोर्ट न्यायाधीश | वर्तमान में मध्यस्थता या सुलह का कार्य | ADR ट्रेलब्लेजर (8); ADR में विशिष्ट पूर्व न्यायाधीश (3); ADR लीडर्स (2); मध्यस्थ (6); ADR संस्थागत नेतृत्व (1) | 20 |
| कानूनी तकनीक में महिलाएं | 5 वर्ष | कानूनी तकनीक, AI, कार्यप्रणाली में बदलाव या कानूनी नवाचार में नेतृत्व अथवा योगदान | वरिष्ठ कानूनी तकनीक लीडर्स (3); उभरते कानूनी तकनीक लीडर्स (1) | 4 |
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कुल |
325 |
नीचे पूरी सामग्री में सभी व्यक्तियों, कंपनियों, लॉ फर्मों और संस्थानों के नाम हिंदी लिपि में कर दिए गए हैं. मूल क्रम, पदनाम और विवरण यथावत रखे गए हैं.
कॉरपोरेट और संस्थागत कानूनी नेतृत्व में महिलाओं की पूरी श्रेणी के लिए 15 वर्ष का अनुभव निर्धारित है. जीसी ट्रेलब्लेजर्स के लिए कम से कम 20 वर्ष का अनुभव और विस्तृत मानदंडों में बताई गई एक अतिरिक्त विशिष्ट उपलब्धि जरूरी है. नेक्स्ट जेन लीडर्स का मूल्यांकन उभरते प्रैक्टिस नेतृत्व के आधार पर किया गया है, न कि केवल 20 वर्ष के निश्चित अनुभव या पार्टनर पद के आधार पर.
अदालत में कम से कम 20 वर्ष का प्रैक्टिस अनुभव, साथ ही वरिष्ठ अधिवक्ता का दर्जा या प्रमुख वकील के रूप में पहचान.
ऐसे वरिष्ठ अधिवक्ता जिनके बार में अग्रणी कार्य को पद्म पुरस्कार से मान्यता मिली है.
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क्र. सं. |
नाम |
विवरण |
|---|---|---|
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1 |
इंदिरा जयसिंह |
बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा वरिष्ठ अधिवक्ता नामित होने वाली पहली महिला (1986) और भारत की पहली महिला अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (2009). लॉयर्स कलेक्टिव की सह-संस्थापक; पद्म श्री (2005). |
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2 |
नोर्मा अल्वारेस |
बॉम्बे हाई कोर्ट, गोवा की वरिष्ठ अधिवक्ता. गोवा फाउंडेशन की सह-संस्थापक (1986), जिसकी याचिकाओं के चलते गोवा में अवैध खनन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले आए. पद्म श्री (2002). |
राष्ट्रीय स्तर पर विशिष्ट पहचान रखने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता और प्रमुख वकील. इसमें केंद्र सरकार के विधि अधिकारी के रूप में सेवा, बार में महिलाओं के लिए पहली उपलब्धि, महत्वपूर्ण संवैधानिक मुकदमेबाजी, अंतरराष्ट्रीय पहचान या किसी राष्ट्रीय कानूनी अथवा अधिकार निकाय का नेतृत्व शामिल है.
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क्र. सं. |
नाम |
विवरण |
|---|---|---|
|
1 |
ऐश्वर्या भाटी |
भारत के सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ अधिवक्ता; सुप्रीम कोर्ट में भारत की अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल. |
|
2 |
अर्चना पाठक दवे |
भारत के सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ अधिवक्ता; सितंबर 2024 में भारत की अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल नियुक्त की गईं. |
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3 |
अरुंधति काटजू |
दिल्ली हाई कोर्ट की वरिष्ठ अधिवक्ता. नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ (2018) मामले में याचिकाकर्ताओं की वकील, जिसके फैसले से सहमति से बने समलैंगिक संबंधों को अपराध की श्रेणी से बाहर किया गया. टाइम 100 (2019) में नाम शामिल. |
|
4 |
गायत्री सिंह |
बॉम्बे हाई कोर्ट की वरिष्ठ अधिवक्ता; 1984 में नामांकन. ह्यूमन राइट्स लॉ नेटवर्क की सह-संस्थापक; हाशिए पर रहने वाले समुदायों के लिए काम सहित जनहित और मानवाधिकार से जुड़े मामलों में लंबे समय से पैरवी. |
|
5 |
गीता लूथरा |
भारत के सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट की वरिष्ठ अधिवक्ता; बार में 42 वर्ष से अधिक का अनुभव. इंडियन काउंसिल ऑफ आर्बिट्रेशन की उपाध्यक्ष; आईसीसी कमीशन ऑन आर्बिट्रेशन एंड एडीआर और लॉएशिया वुमेन लॉयर्स कमेटी की सदस्य. |
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6 |
करुणा नंदी |
भारत के सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ अधिवक्ता (2024 में नामित). दुनिया के सबसे प्रभावशाली लोगों की टाइम 100 सूची (2022) में शामिल. |
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7 |
माधवी दिवान |
भारत के सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ अधिवक्ता; भारत की अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (2018–20). |
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8 |
मनींदर आचार्य |
दिल्ली हाई कोर्ट की वरिष्ठ अधिवक्ता; भारत की पूर्व अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल. |
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9 |
मेनका गुरुस्वामी |
भारत के सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ अधिवक्ता. नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ (2018) मामले में याचिकाकर्ताओं की वकील, जिसके फैसले से सहमति से बने समलैंगिक संबंधों को अपराध की श्रेणी से बाहर किया गया. टाइम 100 (2019) में नाम शामिल; 2026 से संसद सदस्य (राज्यसभा). |
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10 |
पिंकी आनंद |
भारत के सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ अधिवक्ता (2007 में नामित); भारत की अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (2014–20). उनके चर्चित मामलों में एनजेएसी मामला, शायरा बानो और क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर (नीट प्रवेश) शामिल हैं. |
|
11 |
आर. वैगई |
मद्रास हाई कोर्ट की वरिष्ठ अधिवक्ता; 1977 में नामांकन. फोरम फॉर ज्यूडिशियल अकाउंटेबिलिटी की सह-संस्थापक; श्रमिकों के अधिकारों, सामाजिक न्याय और न्यायिक जवाबदेही के क्षेत्र में लंबे समय से काम. |
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12 |
रेबेका जॉन |
दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा आपराधिक मामलों में वरिष्ठ अधिवक्ता नामित होने वाली पहली महिला (2013). |
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13 |
शोभा गुप्ता |
भारत के सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ अधिवक्ता. सुप्रीम कोर्ट में बिलकिस बानो की वकील, जिसने 2024 में उनके मामले के दोषियों को दी गई सजा में छूट रद्द कर दी. |
|
14 |
वृंदा ग्रोवर |
भारत के सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता; यूक्रेन पर संयुक्त राष्ट्र के स्वतंत्र अंतरराष्ट्रीय जांच आयोग की सदस्य (2023). टाइम 100 (2013) में नाम शामिल. |
भारत के सुप्रीम कोर्ट या किसी भी हाई कोर्ट द्वारा वरिष्ठ अधिवक्ता नामित. प्रत्येक नाम के साथ नामित करने वाले न्यायालय का उल्लेख किया गया है.
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क्र. सं. |
नाम |
पदनाम |
|---|---|---|
|
1 |
आभा मल्होत्रा |
वरिष्ठ अधिवक्ता, दिल्ली हाई कोर्ट; मध्यस्थ |
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2 |
ए.एल. गांथिमथी |
वरिष्ठ अधिवक्ता, मद्रास हाई कोर्ट |
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3 |
अलका वर्मा |
वरिष्ठ अधिवक्ता, इलाहाबाद हाई कोर्ट |
|
4 |
अमृत कौर |
वरिष्ठ अधिवक्ता, दिल्ली हाई कोर्ट |
|
5 |
अनीता त्रिपाठी |
वरिष्ठ अधिवक्ता, इलाहाबाद हाई कोर्ट |
|
6 |
अनिता शेनॉय |
वरिष्ठ अधिवक्ता, भारत का सुप्रीम कोर्ट |
|
7 |
अंजिली नाग |
वरिष्ठ अधिवक्ता, कलकत्ता हाई कोर्ट |
|
8 |
अंजू भट्टाचार्य |
वरिष्ठ अधिवक्ता, दिल्ली हाई कोर्ट |
|
9 |
अपराजिता सिंह |
वरिष्ठ अधिवक्ता, भारत का सुप्रीम कोर्ट |
|
10 |
अपर्णा भाट |
वरिष्ठ अधिवक्ता, भारत का सुप्रीम कोर्ट |
|
11 |
अर्चना सिंह |
वरिष्ठ अधिवक्ता, इलाहाबाद हाई कोर्ट |
|
12 |
आरती राजे |
वरिष्ठ अधिवक्ता, इलाहाबाद हाई कोर्ट |
|
13 |
बीनाशॉ नंदा |
वरिष्ठ अधिवक्ता, दिल्ली हाई कोर्ट |
|
14 |
बुशरा मरियम |
वरिष्ठ अधिवक्ता, इलाहाबाद हाई कोर्ट |
|
15 |
चामा मुखर्जी |
वरिष्ठ अधिवक्ता, कलकत्ता हाई कोर्ट |
|
16 |
दक्षायनी रेड्डी |
वरिष्ठ अधिवक्ता, मद्रास हाई कोर्ट |
|
17 |
दीपा चावन |
वरिष्ठ अधिवक्ता, बॉम्बे हाई कोर्ट |
|
18 |
धन्या पी. अशोकन |
वरिष्ठ अधिवक्ता, केरल हाई कोर्ट |
|
19 |
दिया कपूर |
वरिष्ठ अधिवक्ता, दिल्ली हाई कोर्ट |
|
20 |
जी. थिलकावती |
वरिष्ठ अधिवक्ता, मद्रास हाई कोर्ट |
|
21 |
हरिप्रिया पद्मनाभन |
वरिष्ठ अधिवक्ता, भारत का सुप्रीम कोर्ट; अतिरिक्त महाधिवक्ता, तमिलनाडु |
|
22 |
इंद्रा साहनी |
वरिष्ठ अधिवक्ता, भारत का सुप्रीम कोर्ट |
|
23 |
जैना कोठारी |
वरिष्ठ अधिवक्ता, कर्नाटक हाई कोर्ट |
|
24 |
जुत्तुकोंडा विजयलक्ष्मी |
वरिष्ठ अधिवक्ता, तेलंगाना हाई कोर्ट |
|
25 |
के. शेषाराज्यम |
वरिष्ठ अधिवक्ता, तेलंगाना हाई कोर्ट |
|
26 |
कादंबरी सिंह |
वरिष्ठ अधिवक्ता, दिल्ली हाई कोर्ट |
|
27 |
कल्पना एकबोटे |
वरिष्ठ अधिवक्ता, तेलंगाना हाई कोर्ट |
|
28 |
कनिका अग्निहोत्री |
वरिष्ठ अधिवक्ता, दिल्ली हाई कोर्ट |
|
29 |
कवीता वाडिया |
वरिष्ठ अधिवक्ता, भारत का सुप्रीम कोर्ट |
|
30 |
कविता झा |
वरिष्ठ अधिवक्ता, भारत का सुप्रीम कोर्ट |
|
31 |
किरण भगालिया |
वरिष्ठ अधिवक्ता, बॉम्बे हाई कोर्ट |
|
32 |
किरण सूरी |
वरिष्ठ अधिवक्ता, भारत का सुप्रीम कोर्ट |
|
33 |
लता देसाई |
वरिष्ठ अधिवक्ता, बॉम्बे हाई कोर्ट |
|
34 |
लिज मैथ्यू |
वरिष्ठ अधिवक्ता, भारत का सुप्रीम कोर्ट |
|
35 |
एम. भास्करा लक्ष्मी |
वरिष्ठ अधिवक्ता, तेलंगाना हाई कोर्ट |
|
36 |
महालक्ष्मी पवानी |
वरिष्ठ अधिवक्ता, भारत का सुप्रीम कोर्ट |
|
37 |
मालविका त्रिवेदी |
वरिष्ठ अधिवक्ता, दिल्ली हाई कोर्ट |
|
38 |
ममता तिवारी |
वरिष्ठ अधिवक्ता, दिल्ली हाई कोर्ट |
|
39 |
मनाली सिंघल |
वरिष्ठ अधिवक्ता, दिल्ली हाई कोर्ट |
|
40 |
मनीषा धीर |
वरिष्ठ अधिवक्ता, दिल्ली हाई कोर्ट |
|
41 |
मनीषा लवकुमार शाह |
वरिष्ठ अधिवक्ता, गुजरात हाई कोर्ट; अतिरिक्त महाधिवक्ता, गुजरात |
|
42 |
मनीषा टी. करिया |
वरिष्ठ अधिवक्ता, भारत का सुप्रीम कोर्ट |
|
43 |
मंजरी शाह |
वरिष्ठ अधिवक्ता, बॉम्बे हाई कोर्ट |
|
44 |
मंजू अग्रवाल |
वरिष्ठ अधिवक्ता, कलकत्ता हाई कोर्ट |
|
45 |
मंजू भूटेरिया |
वरिष्ठ अधिवक्ता, कलकत्ता हाई कोर्ट |
|
46 |
मंजुला राव |
वरिष्ठ अधिवक्ता, बॉम्बे हाई कोर्ट |
|
47 |
मीनाक्षी अरोड़ा |
वरिष्ठ अधिवक्ता, भारत का सुप्रीम कोर्ट |
|
48 |
मेघा जानी |
वरिष्ठ अधिवक्ता, गुजरात हाई कोर्ट |
|
49 |
मुक्ता गुप्ता |
वरिष्ठ अधिवक्ता, भारत का सुप्रीम कोर्ट; दिल्ली हाई कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश |
|
50 |
एन.एस. नप्पिनई |
वरिष्ठ अधिवक्ता, भारत का सुप्रीम कोर्ट |
|
51 |
नलिना मायगौड़ा |
वरिष्ठ अधिवक्ता, कर्नाटक हाई कोर्ट |
|
52 |
नंदिता राव |
वरिष्ठ अधिवक्ता, दिल्ली हाई कोर्ट |
|
53 |
नीलिमा त्रिपाठी |
वरिष्ठ अधिवक्ता, दिल्ली हाई कोर्ट |
|
54 |
नीता कार्णिक |
वरिष्ठ अधिवक्ता, बॉम्बे हाई कोर्ट |
|
55 |
निशा बागची |
वरिष्ठ अधिवक्ता, भारत का सुप्रीम कोर्ट |
|
56 |
नित्या रामकृष्णन |
वरिष्ठ अधिवक्ता, दिल्ली हाई कोर्ट |
|
57 |
पूजा मेहरा सैगल |
वरिष्ठ अधिवक्ता, दिल्ली हाई कोर्ट |
|
58 |
प्रिया हींगोरानी |
वरिष्ठ अधिवक्ता, भारत का सुप्रीम कोर्ट |
|
59 |
प्रिया कुमार |
वरिष्ठ अधिवक्ता, दिल्ली हाई कोर्ट |
|
60 |
प्रोमिला नैन |
वरिष्ठ अधिवक्ता, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट |
|
61 |
पुनीत कौर सेखों |
वरिष्ठ अधिवक्ता, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट |
|
62 |
राजदीपा बेहुरा |
वरिष्ठ अधिवक्ता, दिल्ली हाई कोर्ट |
|
63 |
राजेश्वरी हरिहरन |
वरिष्ठ अधिवक्ता, दिल्ली हाई कोर्ट |
|
64 |
रश्मि छाबड़ा |
वरिष्ठ अधिवक्ता, दिल्ली हाई कोर्ट |
|
65 |
रित्जू घोषाल |
वरिष्ठ अधिवक्ता, कलकत्ता हाई कोर्ट |
|
66 |
एस. जाननी |
वरिष्ठ अधिवक्ता, भारत का सुप्रीम कोर्ट |
|
67 |
एस. सुशीला |
वरिष्ठ अधिवक्ता, कर्नाटक हाई कोर्ट |
|
68 |
एस.आर. अनुराधा |
वरिष्ठ अधिवक्ता, कर्नाटक हाई कोर्ट |
|
69 |
संगीता भारती |
वरिष्ठ अधिवक्ता, दिल्ली हाई कोर्ट |
|
70 |
सीमा सरनाइक |
वरिष्ठ अधिवक्ता, बॉम्बे हाई कोर्ट |
|
71 |
शिरीन खजूरिया |
वरिष्ठ अधिवक्ता, भारत का सुप्रीम कोर्ट |
|
72 |
शायल त्रेहान |
वरिष्ठ अधिवक्ता, दिल्ली हाई कोर्ट |
|
73 |
सोफिया बेगम |
वरिष्ठ अधिवक्ता, तेलंगाना हाई कोर्ट |
|
74 |
सोनिया माथुर |
वरिष्ठ अधिवक्ता, दिल्ली हाई कोर्ट; दिल्ली बार काउंसिल की सदस्य |
|
75 |
सोनू भटनागर |
वरिष्ठ अधिवक्ता, दिल्ली हाई कोर्ट |
|
76 |
सुमति दंडपाणि |
वरिष्ठ अधिवक्ता, केरल हाई कोर्ट |
|
77 |
सुपर्णा मुखर्जी |
वरिष्ठ अधिवक्ता, कलकत्ता हाई कोर्ट |
|
78 |
सुतापा रॉय |
वरिष्ठ अधिवक्ता, कलकत्ता हाई कोर्ट |
|
79 |
स्वाति सुकुमार |
वरिष्ठ अधिवक्ता, दिल्ली हाई कोर्ट |
|
80 |
तमाली वाड |
वरिष्ठ अधिवक्ता, दिल्ली हाई कोर्ट |
|
81 |
त्रुषा पटेल |
वरिष्ठ अधिवक्ता, गुजरात हाई कोर्ट |
|
82 |
उत्तरा बब्बर |
वरिष्ठ अधिवक्ता, भारत का सुप्रीम कोर्ट |
|
83 |
वी.पी. सीमंदिनी |
वरिष्ठ अधिवक्ता, केरल हाई कोर्ट |
|
84 |
विभा दत्ता मखीजा |
वरिष्ठ अधिवक्ता, भारत का सुप्रीम कोर्ट |
|
85 |
विभा महाजन सेठ |
वरिष्ठ अधिवक्ता, दिल्ली हाई कोर्ट |
|
86 |
विनीता मेहरिया |
वरिष्ठ अधिवक्ता, कलकत्ता हाई कोर्ट |
|
87 |
यारलागड्डा पद्मावती |
वरिष्ठ अधिवक्ता, तेलंगाना हाई कोर्ट |
ऐसे वकील जिन्हें वरिष्ठ अधिवक्ता नामित नहीं किया गया है, लेकिन प्रमुख वकील के रूप में पहचान प्राप्त है और जिन्हें 20 वर्ष या उससे अधिक का अनुभव है.
|
क्र. सं. |
नाम |
पदनाम |
|---|---|---|
|
1 |
चारु माथुर |
एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड और स्थायी वकील (इलाहाबाद हाई कोर्ट), भारत का सुप्रीम कोर्ट |
|
2 |
फ्लेविया एग्नेस |
अधिवक्ता, बॉम्बे हाई कोर्ट; मजलिस लीगल सेंटर की सह-संस्थापक |
|
3 |
रावी बिरबल |
अधिवक्ता और स्थायी वकील, दिल्ली हाई कोर्ट और भारत का सुप्रीम कोर्ट |
कम से कम 30 वर्ष का अनुभव और संस्थापक या वरिष्ठ नेतृत्व की भूमिका. हॉल ऑफ फेम में संस्थागत या पेशे को आकार देने वाले लंबे समय के योगदान को मान्यता दी जाती है; इसके लिए वर्तमान में प्रबंधन पद पर होना आवश्यक नहीं है.
भारत की कुछ सबसे बड़ी फुल-सर्विस लॉ फर्मों की स्थापना करने या उनका नेतृत्व करने वाली पहली महिलाएं.
|
क्र. सं. |
नाम |
विवरण |
|---|---|---|
|
1 |
पल्लवी श्रॉफ |
शार्दुल अमरचंद मंगलदास एंड कंपनी की मैनेजिंग पार्टनर और आईसीसी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में भारत की पूर्व वैकल्पिक सदस्य. |
|
2 |
शिवप्रिया नंदा |
2015 में दीना वाडिया के साथ जेएसए एडवोकेट्स एंड सॉलिसिटर्स की संयुक्त मैनेजिंग पार्टनर चुनी गईं. वे फर्म का नेतृत्व करने वाली पहली महिलाएं थीं. |
|
3 |
ज़िया मोदी |
1984 में मुंबई में अपना चैंबर शुरू किया, जो आगे चलकर एज़ेडबी एंड पार्टनर्स बना. एज़ेडबी एंड पार्टनर्स की मैनेजिंग पार्टनर; एलसीआईए कोर्ट की उपाध्यक्ष (2010–13). |
संस्थापक, सह-संस्थापक और मैनेजिंग पार्टनर्स (वर्तमान या पूर्व).
|
क्र. सं. |
नाम |
पदनाम |
|---|---|---|
|
1 |
अलका भरूचा |
सह-संस्थापक और वरिष्ठ पार्टनर, भरूचा एंड पार्टनर्स |
|
2 |
अनुराधा दत्त |
संस्थापक और मैनेजिंग पार्टनर, डीएमडी एडवोकेट्स |
|
3 |
फेरेश्ते सेठना |
संस्थापक और मैनेजिंग पार्टनर (मुंबई), डीएमडी एडवोकेट्स |
|
4 |
लीरा गोस्वामी |
संस्थापक पार्टनर, एसोसिएटेड लॉ एडवाइजर्स |
|
5 |
मंजुला चावला |
सह-संस्थापक पार्टनर, फीनिक्स लीगल |
|
6 |
नीना गुप्ता |
मैनेजिंग पार्टनर, भसीन एंड कंपनी |
|
7 |
प्रीति सूरी |
संस्थापक और मैनेजिंग पार्टनर, पीएसए लीगल काउंसलर्स |
|
8 |
सुंदरी आर. पिसुपति |
संस्थापक पार्टनर, टेम्पस लॉ एसोसिएट्स |
|
9 |
सुनीला अवस्थी |
सह-मैनेजिंग पार्टनर, लेक्स ज्यूरिस्ट्स; एज़ेडबी एंड पार्टनर्स की पूर्व वरिष्ठ पार्टनर |
वरिष्ठ पार्टनर्स, पूरी लॉ फर्म की किसी प्रैक्टिस या कार्यालय के प्रमुख और वे पूर्व मैनेजिंग पार्टनर्स जो अब पार्टनर की भूमिका में हैं.
|
क्र. सं. |
नाम |
पदनाम |
|---|---|---|
|
1 |
अर्चना शंकर |
वरिष्ठ पार्टनर और पेटेंट एवं डिजाइन प्रमुख, आनंद एंड आनंद |
|
2 |
गीतांजलि सारफ |
वरिष्ठ पार्टनर, सारफ एंड पार्टनर्स |
|
3 |
मालती लक्ष्मीकुमारन |
कार्यकारी निदेशक और लाइफ साइंसेज (आईपी) प्रमुख, लक्ष्मीकुमारन एंड श्रीधरन |
|
4 |
नंदिनी गोरे |
वरिष्ठ पार्टनर, करंजावाला एंड कंपनी |
|
5 |
नोहिद नूरेयेजदान |
वरिष्ठ पार्टनर, एज़ेडबी एंड पार्टनर्स |
|
6 |
प्रीति मेहता |
वरिष्ठ पार्टनर और कॉरपोरेट प्रैक्टिस प्रमुख, कांगा एंड कंपनी |
|
7 |
रूबी सिंह आहूजा |
वरिष्ठ पार्टनर, करंजावाला एंड कंपनी |
|
8 |
शिल्पा शाह |
वरिष्ठ पार्टनर और बेंगलुरु कार्यालय प्रमुख, सिंघानिया एंड पार्टनर्स एलएलपी |
|
9 |
वंदना श्रॉफ |
पार्टनर (कॉरपोरेट) और वरिष्ठ नेतृत्व टीम की सदस्य, सिरिल अमरचंद मंगलदास |
कम से कम 20 वर्ष का अनुभव, लॉ फर्म के नेतृत्व और विकास में निरंतर योगदान के साथ पार्टनर स्तर या उससे ऊपर का पद.
संस्थापक, सह-संस्थापक, मैनेजिंग पार्टनर्स और किसी फर्म के व्यापक प्रबंधन बोर्ड या कार्यकारी समिति के वर्तमान सदस्य.
|
क्र. सं. |
नाम |
पदनाम |
|---|---|---|
|
1 |
अर्चना बालासुब्रमण्यम |
संस्थापक पार्टनर, अगामा लॉ एसोसिएट्स |
|
2 |
अर्चना खोसला बर्मन |
सह-संस्थापक और संस्थापक पार्टनर, वर्टिसेज पार्टनर्स |
|
3 |
डेजी चावला |
मैनेजिंग पार्टनर (कॉरपोरेट, टैक्स और आईपी), एस एंड ए लॉ ऑफिसेज |
|
4 |
गुनीता पाहवा |
संयुक्त मैनेजिंग पार्टनर, एस एंड ए लॉ ऑफिसेज |
|
5 |
गुंजन पहाड़िया |
संस्थापक और मैनेजिंग पार्टनर, ज़्यूसआईपी एडवोकेट्स एलएलपी |
|
6 |
गुंजन शाह |
पार्टनर और प्रबंधन बोर्ड की सदस्य, शार्दुल अमरचंद मंगलदास एंड कंपनी |
|
7 |
कविता विजय |
संयुक्त मैनेजिंग पार्टनर, आईसी यूनिवर्सल लीगल (चेन्नई) |
|
8 |
मधु गडोदिया |
डिप्टी मैनेजिंग पार्टनर और मीडिया एवं मनोरंजन प्रमुख, नाइक नाइक एंड कंपनी |
|
9 |
ममता रानी झा |
सह-मैनेजिंग पार्टनर, इंट्टल एडवोकेयर |
|
10 |
मनीषा सिंह |
संस्थापक और मैनेजिंग पार्टनर, लेक्सऑर्बिस |
|
11 |
मैरीलू बिलावाला |
संयुक्त मैनेजिंग पार्टनर, वाडिया गांडी एंड कंपनी |
|
12 |
नैना कृष्ण मूर्ति |
संस्थापक पार्टनर, कृष्णमूर्ति एंड कंपनी (के लॉ) |
|
13 |
पायल चावला |
संस्थापक पार्टनर, जस्टकॉन्ट्रैक्टस |
|
14 |
पूजा महाजन |
संस्थापक पार्टनर और दिवाला एवं पुनर्गठन प्रमुख, चांदियोक एंड महाजन |
|
15 |
राखी बिस्वास |
सह-संस्थापक और सह-मैनेजिंग पार्टनर, स्पैवियाटेक लॉ |
|
16 |
रीबा चाको |
वरिष्ठ पार्टनर और कॉरपोरेट प्रमुख; पार्टनरशिप काउंसिल की सदस्य, सिरिल अमरचंद मंगलदास |
|
17 |
सीमा झिंगन |
संस्थापक पार्टनर, लेक्सकाउंसल लॉ ऑफिसेज |
|
18 |
शफाक उरैज़ी सप्रे |
मैनेजिंग पार्टनर (मुंबई), चांदियोक एंड महाजन |
|
19 |
शालिनी मुंजाल |
सह-मैनेजिंग पार्टनर, लेगेसी लॉ ऑफिसेज |
|
20 |
श्वेता भारती |
मैनेजिंग पार्टनर, हम्मुराबी एंड सोलोमन पार्टनर्स |
|
21 |
श्वेताश्री मजूमदार |
संस्थापक और मैनेजिंग पार्टनर, फिडस लॉ चैंबर्स |
|
22 |
सृष्टि ओझा |
संस्थापक, वेरिस्ट लॉ (मुंबई) |
|
23 |
सुचरिता बसु |
संस्थापक और मैनेजिंग पार्टनर, एक्विलॉ |
|
24 |
सुजाता चौधरी |
संस्थापक और मैनेजिंग पार्टनर, सुजाता चौधरी आईपी अटॉर्नीज |
|
25 |
तल्हा सालारिया |
संस्थापक और मैनेजिंग पार्टनर, लॉयर्स एट वर्क (बेंगलुरु) |
|
26 |
विनीता एम.जी. |
सह-संस्थापक और वरिष्ठ पार्टनर, संवाद: पार्टनर्स |
प्रैक्टिस और कार्यालय प्रमुखों सहित अन्य सभी पार्टनर्स.
|
क्र. सं. |
नाम |
पदनाम |
|---|---|---|
|
1 |
आरती शिवानंद |
वरिष्ठ पार्टनर और चेन्नई कार्यालय प्रमुख; ताइवान डेस्क प्रमुख, एज़ेडबी एंड पार्टनर्स |
|
2 |
आदित्य चौधरी |
पार्टनर (कॉरपोरेट और एमएंडए, प्राइवेट इक्विटी), आर्गस पार्टनर्स |
|
3 |
अकीला अग्रवाल |
वरिष्ठ पार्टनर और एमएंडए प्रमुख, सिरिल अमरचंद मंगलदास |
|
4 |
अपर्णा मेहरा |
पार्टनर (एंटीट्रस्ट और प्रतिस्पर्धा), ट्राइलीगल |
|
5 |
असीमा ओबेरॉय |
वरिष्ठ पार्टनर और कॉरपोरेट, एमएंडए तथा टीएमटी प्रमुख, ओबन मेसन |
|
6 |
भूमिका बत्रा |
पार्टनर, क्रॉफर्ड बेली एंड कंपनी |
|
7 |
बीजल अजिंक्य |
पार्टनर (डायरेक्ट टैक्स और प्राइवेट क्लाइंट), खेतान एंड कंपनी |
|
8 |
चंद्रिमा मित्रा |
पार्टनर, डीएसके लीगल (मीडिया एवं मनोरंजन; आईपी; विवाद समाधान) |
|
9 |
चरणदीप कौर |
पार्टनर और दिल्ली तथा गुरुग्राम कार्यालयों की प्रमुख, ट्राइलीगल |
|
10 |
दर्शिका कोठारी |
वरिष्ठ पार्टनर, एज़ेडबी एंड पार्टनर्स |
|
11 |
देबजानी ऐच |
पार्टनर (रोजगार कानून), सीएमएस इंडसलॉ |
|
12 |
दीपा क्रिस्टोफर |
पार्टनर (कॉरपोरेट और एमएंडए), तलवार ठाकोर एंड एसोसिएट्स (टीटीएंडए) |
|
13 |
दीपा कचرو टीकू |
पार्टनर (लाइफ साइंसेज और पेटेंट), के एंड एस पार्टनर्स |
|
14 |
डोरोथी थॉमस |
पार्टनर और चेन्नई कार्यालय प्रमुख, शार्दुल अमरचंद मंगलदास एंड कंपनी |
|
15 |
जुही सिंह |
पार्टनर (कॉरपोरेट और एमएंडए), एस एंड आर एसोसिएट्स |
|
16 |
केतकी गोर मेहता |
पार्टनर, सिरिल अमरचंद मंगलदास (गिफ्ट सिटी) |
|
17 |
लीना चाको |
पार्टनर (बैंकिंग और फाइनेंस), सिरिल अमरचंद मंगलदास |
|
18 |
मधुरिमा मुखर्जी |
पार्टनर और कैपिटल मार्केट्स प्रमुख, जेएसए एडवोकेट्स एंड सॉलिसिटर्स |
|
19 |
मनीषा श्रॉफ |
पार्टनर (बैंकिंग और फाइनेंस तथा डेट कैपिटल मार्केट्स), खेतान एंड कंपनी |
|
20 |
मीनाक्षी ओगरा मुखर्जी |
पार्टनर (मुकदमेबाजी), खुराना एंड खुराना |
|
21 |
मेघा अरोड़ा |
पार्टनर, सीएमएस इंडसलॉ (बेंगलुरु) |
|
22 |
मेघना मिश्रा |
वरिष्ठ पार्टनर, बहुगुणा लॉ पार्टनर्स |
|
23 |
मिनु द्विवेदी |
पार्टनर (श्रम एवं रोजगार; व्हाइट-कॉलर अपराध और जांच), जेएसए एडवोकेट्स एंड सॉलिसिटर्स |
|
24 |
मिशा |
पार्टनर, शार्दुल अमरचंद मंगलदास एंड कंपनी |
|
25 |
मोनिका भोंसले |
पार्टनर (रियल एस्टेट), ट्राइलीगल |
|
26 |
नम्रता कोलार |
पार्टनर और रियल एस्टेट प्रमुख, सिरिल अमरचंद मंगलदास (बेंगलुरु) |
|
27 |
नंदिनी खेतान |
पार्टनर (विवाद समाधान), खेतान एंड कंपनी (कोलकाता और दिल्ली-एनसीआर) |
|
28 |
नंदिता गोपाल |
वरिष्ठ पार्टनर, एज़ेडबी एंड पार्टनर्स (बेंगलुरु) |
|
29 |
निशा कौर उबेरॉय |
पार्टनर और प्रतिस्पर्धा कानून की अध्यक्ष, जेएसए एडवोकेट्स एंड सॉलिसिटर्स |
|
30 |
नीति दीक्षित |
पार्टनर और मुकदमेबाजी एवं मध्यस्थता प्रमुख, एस एंड आर एसोसिएट्स |
|
31 |
पर्सिस एंकलेसारिया |
पार्टनर, एज़ेडबी एंड पार्टनर्स (पुणे) |
|
32 |
पेट्रुष्का दासगुप्ता |
पार्टनर (विवाद समाधान), डेंटन्स लिंक लीगल |
|
33 |
पूजा रामचंदानी |
पार्टनर और श्रम, रोजगार एवं लाभ प्रमुख, शार्दुल अमरचंद मंगलदास एंड कंपनी |
|
34 |
पूर्णिमा कांबले |
वरिष्ठ पार्टनर, फॉक्स मंडल एंड एसोसिएट्स (हैदराबाद) |
|
35 |
रचिका सहाय |
पार्टनर, एज़ेडबी एंड पार्टनर्स |
|
36 |
राधिका अय्यर |
पार्टनर (कॉरपोरेट और कमर्शियल), खेतान एंड कंपनी |
|
37 |
रश्मि प्रदीप |
पार्टनर और दक्षिणी क्षेत्र की प्रमुख; रोजगार प्रमुख, सिरिल अमरचंद मंगलदास |
|
38 |
रीना अस्थाना खैर |
वरिष्ठ पार्टनर और अंतरराष्ट्रीय व्यापार तथा अप्रत्यक्ष कराधान प्रमुख, कोचर एंड कंपनी |
|
39 |
रितु भल्ला |
पार्टनर (विवाद समाधान), लूथरा एंड लूथरा लॉ ऑफिसेज इंडिया |
|
40 |
रुपिंदर मलिक |
पार्टनर (व्हाइट-कॉलर अपराध और जांच), जेएसए एडवोकेट्स एंड सॉलिसिटर्स |
|
41 |
सविता केसव जगदीसन |
वरिष्ठ पार्टनर और चेन्नई कार्यालय की सह-प्रमुख; चेन्नई आईपी प्रैक्टिस प्रमुख, कोचर एंड कंपनी |
|
42 |
शैलजा लाल |
पार्टनर और बीमा एवं पुनर्बीमा प्रमुख, शार्दुल अमरचंद मंगलदास एंड कंपनी |
|
43 |
शल्ली भसीन |
पार्टनर (विवाद समाधान), शार्दुल अमरचंद मंगलदास एंड कंपनी |
|
44 |
शिल्पा मंकर अहलूवालिया |
पार्टनर और बैंकिंग एवं फाइनेंस तथा कॉरपोरेट की सह-प्रमुख, शार्दुल अमरचंद मंगलदास एंड कंपनी |
|
45 |
श्वेता श्रॉफ चोपड़ा |
पार्टनर (प्रतिस्पर्धा कानून), शार्दुल अमरचंद मंगलदास एंड कंपनी |
|
46 |
सोनाली महापात्रा |
पार्टनर (बैंकिंग और फाइनेंस), तलवार ठाकोर एंड एसोसिएट्स (टीटीएंडए) |
|
47 |
सुरभि केजरीवाल |
पार्टनर (विलय एवं अधिग्रहण, निवेश फंड, कॉरपोरेट और कमर्शियल), खेतान एंड कंपनी |
|
48 |
वैशाली आर. मित्तल |
वरिष्ठ पार्टनर (मुकदमेबाजी और रणनीति), आनंद एंड आनंद |
|
49 |
वनिता भार्गव |
पार्टनर (विवाद समाधान और मुकदमेबाजी), खेतान एंड कंपनी (दिल्ली-एनसीआर) |
|
50 |
वीणा शिवरामकृष्णन |
पार्टनर, शार्दुल अमरचंद मंगलदास एंड कंपनी |
|
51 |
विनति कस्तिया किलांबी |
वरिष्ठ पार्टनर, एज़ेडबी एंड पार्टनर्स |
कुल पेशेवर अनुभव कम से कम 15 वर्ष होना चाहिए और वर्तमान में किसी संगठन या उसके देश, क्षेत्रीय अथवा डिविजनल कारोबार के कानूनी विभाग का नेतृत्व करना चाहिए. जीसी ट्रेलब्लेजर्स उपश्रेणी के लिए अनुभव की सीमा 20 वर्ष है और इसके साथ नीचे दिए गए मानदंडों के अनुसार एक अतिरिक्त विशिष्ट उपलब्धि आवश्यक है.
कम से कम 20 वर्ष का अनुभव और कम से कम एक अतिरिक्त विशिष्ट उपलब्धि आवश्यक है: किसी सूचीबद्ध कंपनी या समूह की प्रमुख भारतीय कंपनी के बोर्ड में वर्तमान या पूर्व पद; किसी राष्ट्रीय उद्योग निकाय में नेतृत्व की भूमिका; या प्रमुख इन-हाउस काउंसल के रूप में निरंतर स्वतंत्र पहचान.
|
क्र. सं. |
नाम |
पदनाम |
|---|---|---|
|
1 |
अनुष्री सिन्हा |
कार्यकारी निदेशक और कानूनी एवं अनुपालन प्रमुख, एवरसोर्स कैपिटल |
|
2 |
भावी संघवी |
जनरल काउंसल (भारत), केकेआर |
|
3 |
दामिनी मारवाह |
ग्रुप चीफ लीगल काउंसल और चीफ एथिक्स ऑफिसर, एक्सिस बैंक |
|
4 |
देबोलिना प्रताप |
सीनियर वाइस प्रेसिडेंट (लीगल) और ग्रुप जनरल काउंसल, वॉकहार्ट ग्रुप |
|
5 |
दिव्या नारायण मूर्ति |
ग्रुप हेड लीगल, गोदरेज इंडस्ट्रीज; ग्लोबल हेड लीगल, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स |
|
6 |
इंद्रप्रीत सॉनी |
चीफ लीगल ऑफिसर और चीफ कंप्लायंस ऑफिसर, इन्फोसिस |
|
7 |
मंजरी चौधरी |
सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और जनरल काउंसल, मारुति सुजुकी इंडिया |
|
8 |
नीरा शर्मा |
चीफ एग्जीक्यूटिव और लीगल ऑफिसर, सिस्तेमा स्मार्ट टेक्नोलॉजीज |
|
9 |
परवीन महतानी |
ग्रुप हेड ऑफ लीगल, द फीनिक्स मिल्स |
|
10 |
पूजा बेदी |
जनरल काउंसल और कंपनी सेक्रेटरी, हिंदुस्तान कोका-कोला बेवरेजेज (एचसीसीबी) |
|
11 |
पूजा सहगल मेहतानी |
जनरल काउंसल और पूर्णकालिक निदेशक, सन लाइफ ग्लोबल सॉल्यूशंस |
|
12 |
प्रतिभा जैन |
ग्रुप जनरल काउंसल और रणनीति प्रमुख, एवरस्टोन ग्रुप |
|
13 |
प्रीति बालवानी |
ग्लोबल जनरल काउंसल, क्रिसिल (एसएंडपी ग्लोबल की कंपनी) |
|
14 |
संजीत कौर बत्रा |
ग्रुप वाइस प्रेसिडेंट (लीगल) और हेड ऑफ लीगल (भारत), कमिंस इंडिया |
|
15 |
शेली कोहली |
रीजनल लीगल डायरेक्टर (एपीएसी), हाइनेकेन |
|
16 |
सोनाली खन्ना |
वाइस प्रेसिडेंट और जनरल काउंसल, कोका-कोला इंडिया एंड साउथ वेस्ट एशिया |
|
17 |
सुधा हुड्डा |
एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर (लीगल), एनवीडिया ग्राफिक्स |
|
18 |
सुदीप्ता चक्रवर्ती |
हेड ऑफ लीगल (भारत) और पूर्णकालिक निदेशक, सनोफी इंडिया |
|
19 |
तेजल पटेल |
सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और जनरल काउंसल, विप्रो |
|
20 |
उर्वशी सहाय |
एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और जनरल काउंसल, पेटीएम (वन 97 कम्युनिकेशंस) |
|
21 |
वाणी मेहता |
रीजनल जनरल काउंसल (दक्षिण एशिया), जीई एयरोस्पेस |
|
22 |
विद्युत गुलाटी |
ग्रुप जनरल काउंसल और निदेशक (लीगल), भारती एयरटेल |
ऐसे कॉरपोरेट संगठनों के कानूनी प्रमुख जो इस श्रेणी के मानदंडों को पूरा करते हैं.
|
क्र. सं. |
नाम |
पदनाम |
|---|---|---|
|
1 |
अमी पारिख |
प्रेसिडेंट (लीगल) और जनरल काउंसल, पिडिलाइट इंडस्ट्रीज |
|
2 |
अनन्या शर्मा |
ग्रुप जनरल काउंसल, जेएसडब्ल्यू ग्रुप |
|
3 |
अंजलि बालगोपाल |
एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट और जनरल काउंसल, टाटा टेक्नोलॉजीज |
|
4 |
अनुभा अग्रवाल |
मैनेजिंग काउंसल, यूनाइटेड एयरलाइंस |
|
5 |
अनुश्री साहा |
जनरल काउंसल और कंपनी सेक्रेटरी, क्योर.एआई |
|
6 |
अपर्णा रावत |
चीफ लीगल ऑफिसर, एलएंडटी फाइनेंस |
|
7 |
अर्चना गुप्ता |
वाइस प्रेसिडेंट, जनरल काउंसल और एथिक्स एवं कंप्लायंस ऑफिसर, कैपजेमिनी इंडिया |
|
8 |
अर्पिता सेन |
वाइस प्रेसिडेंट और एसोसिएट जनरल काउंसल, हेड ऑफ लीगल (भारत), एफआईएस |
|
9 |
अत्रेयी मुखर्जी |
वाइस प्रेसिडेंट और हेड ऑफ लीगल (ईवी बिजनेस), महिंद्रा एंड महिंद्रा |
|
10 |
अवंतिका बजाज |
वाइस प्रेसिडेंट और ग्रुप जनरल काउंसल, स्विगी |
|
11 |
बामिनी विश्वनाथ |
चीफ लीगल ऑफिसर, बजाज ऑटो |
|
12 |
भावना रंगनाथन |
सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और डिप्टी जनरल काउंसल, जेनपैक्ट |
|
13 |
दामिनी भल्ला |
जनरल काउंसल, इटरनल (पूर्व में जोमैटो) |
|
14 |
देबस्मिता गुप्ता |
जनरल काउंसल, ऑर्कला इंडिया |
|
15 |
ध्वनि राव |
जनरल काउंसल और कानूनी एवं अनुपालन प्रमुख, नेस्ले इंडिया |
|
16 |
हिरणमयी रल्लाबंदी |
जनरल काउंसल और चीफ गवर्नेंस ऑफिसर, वीवर्क इंडिया |
|
17 |
ज्योति वी.के. |
सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और जनरल काउंसल, आदित्य बिड़ला फैशन एंड रिटेल |
|
18 |
लक्ष्मी मेनन |
निदेशक और जनरल काउंसल (भारत), हेवलेट पैकार्ड एंटरप्राइज |
|
19 |
लोपामुद्रा राव |
वाइस प्रेसिडेंट और जनरल काउंसल, मीशो |
|
20 |
लुबिनिशा साहा |
हेड ऑफ लीगल एंड कंप्लायंस (दक्षिण एशिया और अंतरराष्ट्रीय), एयरबस |
|
21 |
मंजिरी इनामदार |
जनरल काउंसल (कॉरपोरेट लीगल), एम्बेसी ग्रुप (एम्बेसी डेवलपमेंट्स) |
|
22 |
मौशमी दासगुप्ता |
चीफ लीगल ऑफिसर, पीवीआर आईनॉक्स लिमिटेड |
|
23 |
मीरू गुप्ता |
हेड ऑफ लीगल एंड कंप्लायंस, बाटा इंडिया; ग्लोबल टेक लीगल लीड, बाटा ग्रुप |
|
24 |
ओजस्विता श्रीवास्तव |
जनरल काउंसल (अफ्रीका, मध्य पूर्व और एशिया प्रशांत), सिक्यूरिटास |
|
25 |
पूजा यादव |
जनरल काउंसल, हीरो मोटोकॉर्प |
|
26 |
पूर्णिमा संपत |
सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और चीफ लीगल ऑफिसर, टाटा डिजिटल |
|
27 |
प्रीति वधावन |
हेड ऑफ लीगल (भारत और ओमान) और रीजनल हेड ऑफ कंप्लायंस (भारत, एपीएसी और मध्य पूर्व), ऑर्बिया |
|
28 |
प्रिया मेनन |
एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर (लीगल) और जनरल काउंसल, 3एम इंडिया |
|
29 |
प्रियम सिंघवी |
जनरल काउंसल और कंप्लायंस ऑफिसर (भारत और दक्षिण एशिया), शिंडलर इंडिया |
|
30 |
रश्मा मिस्त्री |
जनरल काउंसल, टाटा प्रोजेक्ट्स |
|
31 |
रिदिमा भार्गव |
जनरल काउंसल, स्नैबिट |
|
32 |
रूप लूंबा |
हेड ऑफ लीगल (भारत और दक्षिण एशिया), अक्ज़ोनोबेल पाउडर कोटिंग्स इंडिया |
|
33 |
सगुना वैद |
जनरल काउंसल, इंडिगो (इंटरग्लोब एविएशन) |
|
34 |
संध्या टोलाट |
जनरल काउंसल, आरती इंडस्ट्रीज |
|
35 |
संजुक्ता कुलकर्णी |
एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट, ग्लोबल जनरल काउंसल और चीफ लीगल ऑफिसर, एलटीएम (पूर्व में एलटीआईमाइंडट्री) |
|
36 |
सपना भावनानी |
प्रेसिडेंट और हेड ऑफ लीगल (वेल्थ मैनेजमेंट और कैपिटल मार्केट्स), 360 वन डब्ल्यूएएम |
|
37 |
शालिनी सक्सेना |
जनरल काउंसल, पाइन लैब्स |
|
38 |
श्रुति जैन |
ग्लोबल लीगल और कंप्लायंस हेड, स्टरलाइट पावर |
|
39 |
सोनल बसु |
सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और जनरल काउंसल, एसेंडियन |
|
40 |
सोर्मिष्ठा घोष |
ग्रुप जनरल काउंसल और चीफ रिस्क एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफिसर, स्ट्राइड्स फार्मा साइंस |
|
41 |
सुदीप्ता घोष |
हेड ऑफ लीगल (रियल एसेट्स), ईएएए अल्टरनेटिव्स |
|
42 |
स्वाति कामथ |
जनरल काउंसल (एशिया), जीकेएन ऑटोमोटिव |
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और शैक्षणिक संस्थानों में कानूनी विभागों के प्रमुख.
|
क्र. सं. |
नाम |
पदनाम |
|---|---|---|
|
1 |
कुमुदिनी शर्मा |
जनरल मैनेजर (लॉ), ऑयल इंडिया लिमिटेड |
|
2 |
मिरुल धवल भावसार |
हेड ऑफ लीगल, मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन (एमएएचई) |
|
3 |
संध्या यादव |
एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर (चीफ लीगल सर्विसेज), ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन (ओएनजीसी) |
कम से कम 20 वर्ष का अनुभव और शिक्षा, शोध, नीति कार्य या संस्थागत नेतृत्व में निरंतर योगदान.
वर्तमान या पूर्व कुलपति और लंबे समय से लॉ स्कूलों का नेतृत्व करने वाले प्रमुख.
|
क्र. सं. |
नाम |
पदनाम |
|---|---|---|
|
1 |
पूनम सक्सेना |
पूर्व कुलपति, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, जोधपुर; विजिटिंग चेयर प्रोफेसर (फोर्ड फाउंडेशन चेयर इन पब्लिक इंटरेस्ट लॉ), एनएलएसआईयू |
|
2 |
शशिकला गुरपुर |
निदेशक, सिम्बायोसिस लॉ स्कूल, पुणे; डीन, फैकल्टी ऑफ लॉ, सिम्बायोसिस इंटरनेशनल (डीम्ड यूनिवर्सिटी), पुणे (एसआईयू) |
|
3 |
उषा टंडन |
कुलपति, डॉ. राजेंद्र प्रसाद नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी (आरपीएनएलयू), प्रयागराज; दिल्ली विश्वविद्यालय के विधि संकाय की पूर्व डीन और प्रमुख |
शोध नेतृत्व के लिए विशिष्ट पहचान रखने वाले प्रोफेसर, जिनमें नामित या अंतरराष्ट्रीय चेयर और शोध डीनशिप शामिल हैं.
|
क्र. सं. |
नाम |
पदनाम |
|---|---|---|
|
1 |
अमिता धांडा |
प्रोफेसर एमेरिटा, एनएएलएसएआर यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ, हैदराबाद; सेंटर फॉर डिसेबिलिटी स्टडीज की प्रमुख |
|
2 |
अपर्णा चंद्रा |
विधि की प्रोफेसर, नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी (एनएलएसआईयू), बेंगलुरु; बी.ए. एलएल.बी. (ऑनर्स) चेयर |
|
3 |
लवली दासगुप्ता |
विधि की प्रोफेसर और डीन (रिसर्च), वेस्ट बंगाल नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिडिकल साइंसेज (डब्ल्यूबीएनयूजेएस), कोलकाता |
|
4 |
रुही पॉल |
विधि की प्रोफेसर, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली (एनएलयूडी); यूनेस्को चेयर फॉर लीगल डाइमेंशंस ऑफ क्लीन स्पोर्ट्स की चेयरहोल्डर |
ऐसे शिक्षाविद जिन्होंने विधि संकायों, शोध केंद्रों और कार्यक्रमों की स्थापना की है या उन्हें विकसित किया है.
|
क्र. सं. |
नाम |
पदनाम |
|---|---|---|
|
1 |
दीपिका जैन |
एग्जीक्यूटिव डीन और विधि की प्रोफेसर, जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल; सेंटर फॉर जस्टिस, लॉ एंड सोसाइटी की संस्थापक निदेशक |
|
2 |
रितु गुप्ता |
प्रोफेसर और डीन, फैकल्टी ऑफ लीगल स्टडीज, साउथ एशियन यूनिवर्सिटी (नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली से प्रतिनियुक्ति पर) |
कम से कम 5 वर्ष का अनुभव और उभरता नेतृत्व, प्रदर्शित विकास तथा भविष्य की संभावनाएं.
ऐसे उभरते कानूनी पेशेवर जिन्होंने कानूनी, अनुपालन या संस्थागत नेतृत्व की महत्वपूर्ण भूमिकाओं में स्पष्ट विकास दिखाया है. केवल वरिष्ठ पदनाम पर्याप्त नहीं है.
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क्र. सं. |
नाम |
पदनाम |
|---|---|---|
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1 |
दीक्षा मलिक |
काउंसल (ग्लोबल लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट लॉ), एप्पल |
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2 |
जोविता देसाई |
एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट (लीगल), एचडीएफसी लाइफ |
|
3 |
रीवा गुजराल सिंघल |
सीनियर लीगल काउंसल, रिलायंस रिटेल |
ऐसे उभरते वकील जिनमें प्रैक्टिस के महत्वपूर्ण नेतृत्व के प्रमाण हों. इसमें किसी विशेषज्ञ प्रैक्टिस का निर्माण या नेतृत्व, बड़ी टीम या कार्यालय का नेतृत्व, प्रैक्टिस के नए क्षेत्र का विकास या संस्थागत स्तर पर स्पष्ट योगदान शामिल है. केवल पार्टनरशिप या वरिष्ठता पर्याप्त नहीं है.
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क्र. सं. |
नाम |
पदनाम |
|---|---|---|
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2 |
अनुश्री राउता |
पार्टनर और मीडिया, मनोरंजन एवं गेमिंग प्रमुख, एएनएम ग्लोबल |
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3 |
चारण्या लक्ष्मीकुमारन |
एग्जीक्यूटिव पार्टनर, लक्ष्मीकुमारन एंड श्रीधरन; एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड, भारत का सुप्रीम कोर्ट |
|
4 |
पल्लवी प्रताप |
मैनेजिंग पार्टनर, प्रताप एंड कंपनी; एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड, भारत का सुप्रीम कोर्ट |
|
5 |
पारिधि अडानी |
पार्टनर और अहमदाबाद कार्यालय प्रमुख, सिरिल अमरचंद मंगलदास |
|
6 |
पेटल चांदोक |
पार्टनर (कॉरपोरेट, एमएंडए और आईपीआर), ट्रस्ट लीगल |
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7 |
प्रियंका खिमानी |
संस्थापक और मैनेजिंग पार्टनर, खिमानी एंड एसोसिएट्स |
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8 |
रंजना अधिकारी |
पार्टनर (टेक्नोलॉजी, मीडिया और टेलीकॉम), शार्दुल अमरचंद मंगलदास एंड कंपनी |
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9 |
रित्विका नंदा |
पार्टनर (विवाद समाधान और मध्यस्थता), ट्रस्ट लीगल |
ऐसे संस्थापक, सह-संस्थापक और मैनेजिंग पार्टनर्स जो सक्रिय रूप से किसी लॉ फर्म या स्वतंत्र कानूनी प्रैक्टिस का निर्माण कर रहे हैं. केवल पदनाम पर्याप्त नहीं है. इसके लिए सक्रिय प्रैक्टिस और नेतृत्व में योगदान के प्रमाण भी जरूरी हैं.
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क्र. सं. |
नाम |
पदनाम |
|---|---|---|
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1 |
आंचल बसुर |
पार्टनर, एबी लॉ; आईसीसी इंडिया आर्बिट्रेशन ग्रुप की उपाध्यक्ष |
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2 |
अनुष्का अरोड़ा |
प्रिंसिपल और संस्थापक, एबीए लॉ ऑफिस |
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3 |
असीमा मंडला |
सह-संस्थापक और पार्टनर, मंडला एंड सिंह लॉ चैंबर्स |
|
4 |
कनिका अरोड़ा |
संस्थापक और मैनेजिंग पार्टनर, निरका लॉ एडवाइजरी |
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5 |
कृतिका कृष्णमूर्ति |
संस्थापक पार्टनर, एके एंड पार्टनर्स |
|
6 |
मनीषा चौधरी |
मैनेजिंग पार्टनर, यूकेसीए एंड पार्टनर्स |
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7 |
मिताली यादव |
संस्थापक और मैनेजिंग पार्टनर, अल्बा लॉ ऑफिसेज (दिल्ली) |
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8 |
सनिका मेहरा |
सह-मैनेजिंग पार्टनर और कॉरपोरेट प्रमुख, सागा लीगल |
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9 |
वैभवी शर्मा |
पार्टनर, प्रोसोल लॉ |
कम से कम 20 वर्ष का अनुभव या सुप्रीम कोर्ट अथवा हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, जिन्हें मध्यस्थता या सुलह के क्षेत्र में वर्तमान में काम करने का अनुभव हो.
भारत के सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश या किसी हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश.
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क्र. सं. |
नाम |
विवरण |
|---|---|---|
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1 |
जी. रोहिणी |
दिल्ली हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश (2014–17). अन्य पिछड़ा वर्ग के उप-वर्गीकरण पर राष्ट्रीय आयोग की अध्यक्षता की (2017–23); मध्यस्थ. |
|
2 |
गीता मित्तल |
जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश (2018–20); दिल्ली हाई कोर्ट की कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश (2017–18). मध्यस्थ; एमसीआईए काउंसिल की सदस्य. |
|
3 |
ज्ञान सुधा मिश्रा |
भारत के सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश (2010–14); झारखंड हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश (2008–10). मध्यस्थ. |
|
4 |
हिमा कोहली |
तेलंगाना हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश (2021). भारत के सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश (2021–24); मध्यस्थ और सुलहकर्ता. |
|
5 |
इंदिरा बनर्जी |
भारत के सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश (2018–22); मद्रास हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश (2017–18). मध्यस्थ, जिनमें इंडियन काउंसिल ऑफ आर्बिट्रेशन के माध्यम से भेजे गए मामले भी शामिल हैं. |
|
6 |
इंदु मल्होत्रा |
बार से सीधे भारत के सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नत होने वाली पहली महिला (2018). 2021 तक सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश रहीं; परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन की सदस्य. |
|
7 |
आर. भानुमति |
भारत के सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश (2014–20) और इस पद पर पहुंचने वाली तमिलनाडु की पहली महिला; झारखंड हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश (2013–14). मध्यस्थ. |
|
8 |
रंजना प्रकाश देसाई |
भारत के सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश (2011–14); 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की अध्यक्ष; प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला (2022); जम्मू-कश्मीर परिसीमन आयोग की अध्यक्षता की. रिलायंस केजी बेसिन गैस विवाद में सुप्रीम कोर्ट द्वारा एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त (2026). |
ऐसे पूर्व हाई कोर्ट न्यायाधीश जो वर्तमान में मध्यस्थता या सुलह के काम से जुड़े हैं.
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क्र. सं. |
नाम |
पदनाम |
|---|---|---|
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1 |
इंदरमीत कौर कोचर |
दिल्ली हाई कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश; मध्यस्थ |
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2 |
रेवा खेतरपाल |
दिल्ली हाई कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश; दिल्ली की पूर्व लोकायुक्त; मध्यस्थ |
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3 |
विजया लक्ष्मी कोंगरा |
आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश; मध्यस्थ |
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क्र. सं. |
नाम |
पदनाम |
|---|---|---|
|
1 |
पूर्णिमा हट्टी |
स्वतंत्र काउंसल, मध्यस्थ और सुलहकर्ता; संवाद: पार्टनर्स की सह-संस्थापक और पूर्व पार्टनर |
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2 |
रश्मि कठपालिया |
अधिवक्ता, सुलहकर्ता और सूचीबद्ध मध्यस्थ; पूर्व जनरल काउंसल |
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क्र. सं. |
नाम |
पदनाम |
|---|---|---|
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1 |
चित्रा नारायण |
मध्यस्थ और अधिवक्ता (चेन्नई); तमिलनाडु मेडिएशन एंड कन्सिलिएशन सेंटर, मद्रास हाई कोर्ट की मान्यता प्राप्त मध्यस्थ |
|
2 |
इरम माजिद |
मध्यस्थ और सुलहकर्ता; एशिया पैसिफिक सेंटर फॉर आर्बिट्रेशन एंड मेडिएशन (एपीसीएएम) की कार्यकारी निदेशक; इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्बिट्रेशन एंड मेडिएशन (आईआईएएम) की निदेशक |
|
3 |
लैला ओल्लापल्ली |
संस्थापक, कैंप आर्बिट्रेशन एंड मेडिएशन प्रैक्टिस (बेंगलुरु); बेंगलुरु मेडिएशन सेंटर की संस्थापक समन्वयक |
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4 |
पुष्पा गुप्ता |
अधिवक्ता और मध्यस्थ; दिल्ली हाई कोर्ट मेडिएशन एंड कन्सिलिएशन सेंटर (समाधान) की मध्यस्थ |
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5 |
रीमा भंडारी |
अधिवक्ता और मध्यस्थ; मेडिएशन एंड कन्सिलिएशन प्रोजेक्ट कमेटी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की मध्यस्थता प्रशिक्षक |
|
6 |
वीणा रल्ली |
अधिवक्ता, मध्यस्थ और प्रशिक्षक, समाधान (दिल्ली हाई कोर्ट मेडिएशन एंड कन्सिलिएशन सेंटर); समाधान की पूर्व आयोजन सचिव |
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क्र. सं. |
नाम |
पदनाम |
|---|---|---|
|
1 |
नीति सचदेवा |
रजिस्ट्रार और महासचिव, मुंबई सेंटर फॉर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन (एमसीआईए) |
कम से कम 5 वर्ष का अनुभव और कानूनी तकनीक, एआई, प्रैक्टिस में बदलाव या कानूनी नवाचार के क्षेत्र में नेतृत्व.
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क्र. सं. |
नाम |
पदनाम |
|---|---|---|
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1 |
कोमल गुप्ता |
चीफ इनोवेशन ऑफिसर, सिरिल अमरचंद मंगलदास |
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2 |
प्रियंका |
चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, मनुपत्र |
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3 |
सोहिनी श्रीवास्तव |
प्रैक्टिस ट्रांसफॉर्मेशन और ऑपरेशंस की निदेशक, वेरिटास लीगल |
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क्र. सं. |
नाम |
पदनाम |
|---|---|---|
|
1 |
श्रेया वाजपेयी |
संस्थापक और चीफ इकोसिस्टम ऑफिसर, इंडियन लीगलटेक नेटवर्क (आईएलटीएन); खेतान एंड कंपनी की पूर्व हेड ऑफ इनोवेशन |
भारत की सबसे प्रभावशाली महिला वकीलों के इस संकलन में आठ पेशेवर श्रेणियों की महिला नेताओं को शामिल किया गया है. पायनियर, हॉल ऑफ फेम, ट्रेलब्लेजर और अन्य समूहों के विशिष्ट दर्जे उनकी संबंधित श्रेणियों के भीतर परिभाषित किए गए हैं. नामों को वरिष्ठता के आधार पर रैंक नहीं किया गया है; प्रत्येक महिला को उनके योगदान के प्रमुख क्षेत्र के लिए मान्यता दी गई है.
मंगलवार को सेंसेक्स 427.40 अंक (0.52 फीसदी) चढ़कर 82,532.19 पर बंद हुआ था, जबकि निफ्टी 96.30 अंक (0.38 फीसदी) की बढ़त के साथ 25,387.40 के स्तर पर पहुंच गया था.
by
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो
भारतीय शेयर बाजार में लगातार दो कारोबारी सत्रों से जारी तेजी पर बुधवार को ब्रेक लग सकता है. मंगलवार को सेंसेक्स 427.40 अंक (0.52 फीसदी) चढ़कर 82,532.19 पर बंद हुआ था, जबकि निफ्टी 96.30 अंक (0.38 फीसदी) की बढ़त के साथ 25,387.40 के स्तर पर पहुंच गया था. हालांकि, बुधवार को बाजार की शुरुआत कमजोर रहने के संकेत मिल रहे हैं. शुरुआती कारोबार से पहले गिफ्ट निफ्टी करीब 150 अंक टूटकर 25,260 के आसपास कारोबार कर रहा है. अमेरिकी बाजारों में बिकवाली और एशियाई बाजारों से मिले कमजोर संकेत भी निवेशकों की चिंता बढ़ा सकते हैं. वहीं, पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच ब्रेंट क्रूड 93 डॉलर प्रति बैरल के आसपास बना हुआ है. दूसरी ओर, विदेशी संस्थागत निवेशकों (FII) की लगातार खरीदारी घरेलू बाजार को सहारा दे सकती है. आज टाटा ग्रुप की कंपनियों, HCL टेक, अशोका बिल्डकॉन और प्रेस्टीज एस्टेट्स समेत कई शेयरों पर निवेशकों की नजर रहेगी
विदेशी निवेशकों की खरीदारी से बाजार को मिल सकता है सहारा
बाजार विशेषज्ञों के अनुसार, कच्चे तेल की कीमतों में नरमी और विदेशी निवेशकों की लगातार खरीदारी भारतीय शेयर बाजार के लिए सकारात्मक संकेत हैं. विदेशी संस्थागत निवेशक इस महीने भारतीय शेयर बाजार में लगातार पैसा लगा रहे हैं, जिससे सेंसेक्स और निफ्टी को मजबूती मिली है. ऐसे में ग्लोबल बाजारों से मिल रहे कमजोर संकेतों के बावजूद घरेलू बाजार को कुछ समर्थन मिल सकता है.
निफ्टी में आगे क्या रहेगी बाजार की चाल?
विशेषज्ञों का कहना है कि मंगलवार को निफ्टी में लगातार दूसरे कारोबारी सत्र में तेजी दर्ज की गई. इस दौरान इंडेक्स ने पिछले कारोबारी सत्र के मुकाबले ऊंचा स्तर बनाया, जो बाजार में तेजी का रुख बने रहने का संकेत देता है. हालांकि, कारोबार के दौरान निफ्टी 25,501 के ऊपरी स्तर तक पहुंचने के बाद फिसल गया और 25,387 के आसपास बंद हुआ.
उनके मुताबिक, अगर आने वाले कारोबारी सत्रों में निफ्टी मंगलवार के ऊपरी स्तर 25,501 को पार कर लेता है, तो इसमें और तेजी देखने को मिल सकती है. ऐसी स्थिति में इंडेक्स 25,800 तक पहुंच सकता है. वहीं, इस स्तर को पार करने में नाकाम रहने पर निफ्टी अगले कुछ कारोबारी सत्रों में 25,000 से 25,500 के दायरे में कारोबार कर सकता है. आने वाले सत्रों में निफ्टी के 24,800 से 25,500 के व्यापक दायरे में रहने की संभावना है. इस दौरान पूरे बाजार में एकसमान तेजी के बजाय चुनिंदा शेयरों में ज्यादा हलचल देखने को मिल सकती है.
ग्लोबल बाजारों से मिले कमजोर संकेत
अमेरिकी शेयर बाजारों में मंगलवार को भारी बिकवाली देखने को मिली. नैस्डैक, डाउ जोन्स और S&P 500 समेत प्रमुख अमेरिकी इंडेक्स करीब 1 फीसदी तक गिरकर बंद हुए. इसका असर बुधवार सुबह एशियाई बाजारों पर भी दिखाई दिया.
एशियाई बाजारों में मिलाजुला कारोबार देखने को मिला. जापान का निक्केई करीब आधा फीसदी गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था. वहीं, हांगकांग का हैंगसेंग और शंघाई कंपोजिट भी लाल निशान में रहे. दूसरी ओर, दक्षिण कोरिया का कोस्पी करीब 1.5 फीसदी की बढ़त के साथ कारोबार करता दिखा.
कच्चे तेल में मामूली नरमी, 93 डॉलर के आसपास ब्रेंट
पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच कच्चे तेल की कीमतें ऊंचे स्तर पर बनी हुई हैं. बुधवार सुबह ब्रेंट क्रूड मामूली गिरावट के साथ 93 डॉलर प्रति बैरल के आसपास कारोबार कर रहा था. वहीं, अमेरिकी WTI क्रूड का भाव 85 डॉलर प्रति बैरल के करीब रहा. कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव भारतीय बाजार के लिए अहम है, क्योंकि तेल का ऊंचा भाव देश के आयात बिल और महंगाई पर दबाव बढ़ा सकता है.
14 महीने के निचले स्तर पर पहुंचा सोना
अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमतों में गिरावट का सिलसिला जारी है. लगातार तीसरे कारोबारी सत्र में कमजोरी के चलते सोने का भाव 14 महीने के निचले स्तर पर पहुंच गया. बुधवार को इसकी कीमत सितंबर 2025 के बाद पहली बार 3,800 डॉलर प्रति औंस के नीचे फिसल गई. अमेरिका में ब्याज दरों में बढ़ोतरी की आशंका को सोने की कीमतों में गिरावट की प्रमुख वजह माना जा रहा है.
इन शेयरों पर रहेगी निवेशकों की नजर
बुधवार को टाटा ग्रुप की कंपनियों के शेयरों में हलचल देखने को मिल सकती है. टाटा संस की लिस्टिंग को लेकर जारी विवाद के बीच टाटा ट्रस्ट्स के पूर्व न्यासी दारियस खंबाटा ने वेणु श्रीनिवासन और विजय सिंह के बदले हुए रुख पर सवाल उठाए हैं. इसके अलावा अशोका बिल्डकॉन को गुजरात में 1,465 करोड़ रुपये की राजमार्ग परियोजना के लिए सबसे कम बोली लगाने वाली कंपनी घोषित किया गया है. HCL टेक्नोलॉजीज ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित समाधान उपलब्ध कराने के लिए कोहियर के साथ साझेदारी की है. वहीं, प्रेस्टीज एस्टेट्स की सहायक कंपनी ने एडवेंट कन्वेंशन एंड होटल्स इंटरनेशनल में 50 फीसदी हिस्सेदारी खरीदी है. अरविंद स्मार्टस्पेसेज ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए बिक्री बुकिंग का लक्ष्य बढ़ाकर 2,600-2,700 करोड़ रुपये कर दिया है. इसके अलावा ल्युमिनो इंडस्ट्रीज, अद्वैत एनर्जी ट्रांजिशंस, जीके एनर्जी, इंडो-टेक ट्रांसफॉर्मर्स, खजांची ज्वेलर्स, भारत फोर्ज, लॉरस लैब्स और करूर वैश्य बैंक से जुड़ी कारोबारी घोषणाओं के चलते इन कंपनियों के शेयर भी निवेशकों के रडार पर रहेंगे.
(डिस्क्लेमर: शेयर बाजार में निवेश जोखिम के अधीन है. 'BW हिंदी' इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेता. सोच-समझकर, अपने विवेक के आधार पर और किसी सर्टिफाइड एक्सपर्ट से सलाह के बाद ही निवेश करें, अन्यथा आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है.)
इक्रा के मुताबिक, वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में 7.8 फीसदी रही GDP वृद्धि दर दूसरी तिमाही में घटकर 7.5 फीसदी रह सकती है. कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर में सबसे ज्यादा गिरावट का अनुमान है.
by
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो
भारत की आर्थिक वृद्धि दर वित्त वर्ष 2026-27 की दूसरी तिमाही (जुलाई-सितंबर) में घटकर 7.5 फीसदी रह सकती है. यह पिछले पांच तिमाहियों का सबसे निचला स्तर होगा. रेटिंग एजेंसी इक्रा (ICRA) के मुताबिक, बाहरी चुनौतियों और सामान्य से कम मॉनसूनी बारिश का असर अर्थव्यवस्था की रफ्तार पर पड़ सकता है. हालांकि, एजेंसी का यह अनुमान भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के 7.2 फीसदी के अनुमान से अधिक है.
इक्रा ने मंगलवार को जारी अपने अनुमान में कहा कि दूसरी तिमाही में आर्थिक वृद्धि में मामूली लेकिन व्यापक स्तर पर नरमी देखने को मिल सकती है. कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र की विकास दर में कमी इसका प्रमुख कारण होगी.
कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र की रफ्तार पर असर
इक्रा के मुताबिक, वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में 7.8 फीसदी रही GDP वृद्धि दर दूसरी तिमाही में घटकर 7.5 फीसदी रह सकती है. कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर में सबसे ज्यादा गिरावट का अनुमान है. पहली तिमाही में 3.6 फीसदी की दर से बढ़ने वाला कृषि क्षेत्र दूसरी तिमाही में महज 0.2 फीसदी की दर से बढ़ सकता है.
इसी तरह औद्योगिक क्षेत्र की वृद्धि दर पहली तिमाही के 7.7 फीसदी से घटकर 7.2 फीसदी रहने का अनुमान है. सेवा क्षेत्र की वृद्धि दर भी 10 फीसदी से घटकर 9.1 फीसदी रह सकती है.
बाहरी चुनौतियों के बावजूद अर्थव्यवस्था में मजबूती
इक्रा की मुख्य अर्थशास्त्री अदिति नायर ने कहा कि सितंबर 2026 में समाप्त दूसरी तिमाही के दौरान औद्योगिक और सेवा क्षेत्रों के प्रमुख आंकड़े इन क्षेत्रों में मजबूत आर्थिक गतिविधियों के संकेत देते हैं. यह मजबूती लगातार बनी हुई बाहरी चुनौतियों के बावजूद देखने को मिल रही है.
RBI और वित्त मंत्रालय का अनुमान
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने जुलाई-सितंबर तिमाही में GDP वृद्धि दर 7.2 फीसदी रहने का अनुमान जताया है. वहीं, वित्त मंत्रालय के मासिक आर्थिक सर्वेक्षण में इस अवधि के दौरान विकास दर 7.35 फीसदी रहने की संभावना व्यक्त की गई है. RBI ने पूरे वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर 7.1 फीसदी रहने का अनुमान लगाया है. सरकार 30 नवंबर को जुलाई-सितंबर तिमाही के GDP आंकड़े जारी करेगी.
कंपनी इस नई पूंजी का इस्तेमाल मुख्य रूप से अपने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के विस्तार और टीम को मजबूत करने में करेगी.
by
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित वॉयस एजेंट बनाने वाली कंपनी Karta AI ने सीड फंडिंग राउंड में 28.52 करोड़ रुपये (30 लाख डॉलर) जुटाए हैं. इस फंडिंग राउंड का नेतृत्व Peer Capital और Cedar Hill Capital ने किया. इसमें Wyser VC, CDM Capital और Seedstars ने भी हिस्सा लिया.
Karta AI की स्थापना 2024 में हुई थी. कंपनी का संचालन Dreamzest Technologies Private Limited के तहत होता है. यह बैंकों, कर्ज देने वाली कंपनियों, फिनटेक और बीमा कंपनियों के लिए AI आधारित वॉयस एजेंट तैयार करती है. ये एजेंट ग्राहकों की आने वाली फोन कॉल को संभालने और उनसे बातचीत करने में सक्षम हैं.
कंपनी इस नई पूंजी का इस्तेमाल मुख्य रूप से अपने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के विस्तार और टीम को मजबूत करने में करेगी. इसके साथ ही, कंपनी अपने प्रेडिक्टिव कॉन्टेक्स्ट इंजन को बेहतर बनाने और ग्राहकों से जुड़ी जटिल प्रक्रियाओं को अधिक भरोसेमंद तरीके से ऑटोमेट करने पर भी काम करेगी.
VERTICES PARTNERS ने फंडिंग राउंड में दी कानूनी सलाह
इस फंडिंग राउंड में कानूनी फर्म VERTICES PARTNERS ने Karta AI को सलाह दी. फर्म के संस्थापक और मैनेजिंग पार्टनर विनायक बर्मन ने कहा कि Karta AI ग्राहकों के साथ बातचीत में AI के व्यावहारिक इस्तेमाल पर काम कर रही है. इस क्षेत्र में तकनीक की विश्वसनीयता और जटिल प्रक्रियाओं को संभालने की क्षमता महत्वपूर्ण है. उन्होंने कहा कि कंपनी के विस्तार और टेक्नोलॉजी को मजबूत करने की योजना में उसे सलाह देकर फर्म को खुशी है.
इस सौदे में VERTICES PARTNERS की टीम का नेतृत्व पार्टनर मनु वर्गीज ने किया. उनके साथ एसोसिएट मैनेजर हेमंत श्रीवास्तव और एसोसिएट्स अभिषिखा मोयल तथा प्रियंशी बैनवाला शामिल रहे.
फंडिंग राउंड में अन्य निवेशकों की ओर से भी अलग-अलग कानूनी फर्मों ने प्रतिनिधित्व किया. Marga Law ने Capier Investments India, Aequitas Law Partners ने Cedar Hill Capital, SKS Advisors ने Wyser VC और Samvad Partners ने CDM Capital को कानूनी सलाह दी.
अक्टूबर में भारत का वस्तुओं का निर्यात 49.47 अरब डॉलर रहने का अनुमान है. वहीं, अप्रैल से अक्टूबर 2026 के दौरान वस्तुओं और सेवाओं का कुल निर्यात बढ़कर 568.84 अरब डॉलर हो गया, जो पिछले साल की समान अवधि में 487.59 अरब डॉलर था.
by
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो
भारत के कुल निर्यात में अक्टूबर 2026 के दौरान सालाना आधार पर 29.90 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई है. वाणिज्य एवं उद्योग मंडल PHDCCI के मुताबिक, वस्तुओं और सेवाओं का कुल निर्यात बढ़कर 89.99 अरब डॉलर पहुंच गया, जबकि पिछले साल इसी महीने यह 69.27 अरब डॉलर था. पेट्रोलियम उत्पादों, इलेक्ट्रॉनिक सामान, रत्न एवं आभूषण, रसायन और इंजीनियरिंग उत्पादों के मजबूत प्रदर्शन से निर्यात को रफ्तार मिली.
अक्टूबर में भारत का वस्तुओं का निर्यात 49.47 अरब डॉलर रहने का अनुमान है. वहीं, अप्रैल से अक्टूबर 2026 के दौरान वस्तुओं और सेवाओं का कुल निर्यात बढ़कर 568.84 अरब डॉलर हो गया, जो पिछले साल की समान अवधि में 487.59 अरब डॉलर था. इस सात महीने की अवधि में वस्तुओं का निर्यात करीब 21.96 फीसदी बढ़कर 309.06 अरब डॉलर रहा.
PHDCCI के अध्यक्ष अनिल गुप्ता ने कहा कि ये आंकड़े भारतीय उत्पादों की विदेशों में बढ़ती मांग को दर्शाते हैं. उन्होंने बताया कि भारत के प्रमुख निर्यात बाजारों में होने वाले निर्यात का करीब 27 फीसदी हिस्सा उन देशों को जाता है, जिनके साथ भारत के प्रभावी मुक्त व्यापार समझौते (FTA) हैं. इससे घरेलू उत्पादकों के लिए इन समझौतों का अधिक लाभ उठाने की संभावनाएं बढ़ती हैं.
पेट्रोलियम उत्पादों और इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में तेज उछाल
अक्टूबर में प्रमुख निर्यात श्रेणियों में पेट्रोलियम उत्पादों की सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की गई. इनका निर्यात 140.21 फीसदी बढ़कर 8.89 अरब डॉलर हो गया, जबकि अक्टूबर 2025 में यह 3.70 अरब डॉलर था.
PHDCCI के अनुसार, पश्चिम एशिया में जारी संकट के कारण कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों के वैश्विक व्यापार पर असर पड़ा है. ऐसे में भारत की मजबूत रिफाइनिंग क्षमता ने उसे इस क्षेत्र में प्रमुख निर्यातक के रूप में उभरने में मदद की है.
इलेक्ट्रॉनिक सामान का निर्यात भी 62.70 फीसदी बढ़कर 6.64 अरब डॉलर पहुंच गया, जो पिछले साल अक्टूबर में 4.08 अरब डॉलर था. स्मार्टफोन के निर्यात ने इसमें अहम भूमिका निभाई है. चीन के बाद भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन उत्पादक देश है.
प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) योजना से घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण को भी बढ़ावा मिला है. PHDCCI के मुताबिक, इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण में घरेलू मूल्यवर्धन (Domestic Value Addition) 15 फीसदी से बढ़कर 23 फीसदी हो गया है.
रत्न-आभूषण, रसायन और इंजीनियरिंग उत्पादों का निर्यात बढ़ा
वैश्विक बाजार में सोने की ऊंची कीमतों के बावजूद रत्न और आभूषणों का निर्यात 40.06 फीसदी बढ़ा. लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन के शाम 3 बजे के फिक्सिंग मूल्य के अनुसार, सोने की कीमत सितंबर 2026 में 2,894.38 डॉलर प्रति ट्रॉय औंस से बढ़कर 4,334.74 डॉलर प्रति ट्रॉय औंस हो गई थी. फरवरी 2026 में सोने की कीमत हाल के उच्च स्तर 5,014.64 डॉलर प्रति ट्रॉय औंस तक पहुंच गई थी.
ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिकल्स का निर्यात 36.20 फीसदी बढ़ा. PHDCCI के मुताबिक, भारत दुनिया का छठा सबसे बड़ा रसायन उत्पादक देश है. भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच वैश्विक कंपनियां अपनी सप्लाई चेन में विविधता लाने के लिए नए बाजार तलाश रही हैं, जिससे भारतीय रसायन उद्योग को फायदा मिल रहा है.
इंजीनियरिंग उत्पादों के निर्यात में भी 36.01 फीसदी की मजबूत वृद्धि दर्ज की गई. 'ब्रांड इंडिया इंजीनियरिंग कैंपेन' और PLI योजना जैसी पहलों ने देश के इंजीनियरिंग उत्पाद उद्योग को मजबूत करने में योगदान दिया है.
अक्टूबर 2026 में अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात (UAE), चीन, सिंगापुर और नीदरलैंड भारत के प्रमुख वस्तु निर्यात बाजार रहे. इन पांच देशों की कुल हिस्सेदारी भारत के वस्तु निर्यात में 35.11 फीसदी रही.
अक्टूबर में आयात बढ़कर 110.07 अरब डॉलर हुआ
अक्टूबर 2026 में भारत का कुल आयात बढ़कर 110.07 अरब डॉलर हो गया, जबकि अक्टूबर 2025 में यह 94.42 अरब डॉलर था. पेट्रोलियम, कच्चे तेल और इससे जुड़े उत्पादों का आयात 54.3 फीसदी बढ़ा. इसके पीछे वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की ऊंची कीमतों और पेट्रोलियम उत्पादों में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल की लागत में बढ़ोतरी को प्रमुख वजह बताया गया है. रुपये में गिरावट ने भी आयात बिल बढ़ाने में योगदान दिया.
अन्य प्रमुख आयात श्रेणियों में इलेक्ट्रॉनिक सामान, इलेक्ट्रिकल और गैर-इलेक्ट्रिकल मशीनरी, सोना और परिवहन उपकरण शामिल रहे. मूल्य के आधार पर चीन, रूस, UAE, अमेरिका और सऊदी अरब भारत के प्रमुख आयात स्रोत रहे.
निर्यात क्षेत्र की मजबूती को लेकर PHDCCI आशावादी
PHDCCI के महासचिव एवं CEO डॉ. रंजीत मेहता ने कहा कि अप्रैल-अक्टूबर 2026 के दौरान भारत का निर्यात प्रदर्शन देश के विनिर्माण और निर्यात क्षेत्र की बढ़ती प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता और मजबूती को दर्शाता है.
उन्होंने पेट्रोलियम उत्पादों, इलेक्ट्रॉनिक सामान, रत्न एवं आभूषण, रसायन और इंजीनियरिंग उत्पादों के मजबूत प्रदर्शन का उल्लेख करते हुए कहा कि ये क्षेत्र वैश्विक बाजार में भारत की बढ़ती मौजूदगी को दिखाते हैं. उनके मुताबिक, अप्रैल-अक्टूबर 2026 के दौरान भारत का कुल निर्यात 16.66 फीसदी बढ़कर 568.84 अरब डॉलर पहुंच गया.
गार्टनर के अनुमान के मुताबिक, 2027 में IT खर्च के विभिन्न क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर-एज-ए-सर्विस (IaaS) में सबसे तेज वृद्धि देखने को मिल सकती है. इस क्षेत्र में खर्च 2026 के मुकाबले 40.3 फीसदी बढ़कर 81,575 करोड़ रुपये पहुंचने का अनुमान है.
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बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो
भारत में सूचना प्रौद्योगिकी (IT) पर खर्च 2027 में बढ़कर 16.94 लाख करोड़ रुपये पहुंचने का अनुमान है. यह 2026 के मुकाबले 10.6 फीसदी की वृद्धि होगी. रिसर्च फर्म गार्टनर (Gartner) के मुताबिक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लाउड सेवाओं और डिजिटल संप्रभुता (Digital Sovereignty) में बढ़ते निवेश से देश में टेक्नोलॉजी पर खर्च को रफ्तार मिलेगी.
गार्टनर के वाइस प्रेसिडेंट एनालिस्ट डी डी मिश्रा ने कहा कि भारत टेक्नोलॉजी निवेश के एक नए दौर में प्रवेश कर रहा है, जहां AI इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल संप्रभुता रणनीतिक प्राथमिकताएं बन रही हैं. उन्होंने इस वृद्धि के पीछे ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स (GCCs) के विस्तार, AI के अनुकूल इंफ्रास्ट्रक्चर और क्लाउड सेवाओं की बढ़ती मांग के साथ साइबर सुरक्षा, डिजिटल क्षमताओं और डेटा के आधुनिकीकरण में निवेश को प्रमुख कारण बताया.
मिश्रा के मुताबिक, AI अब केवल एक अलग टेक्नोलॉजी निवेश नहीं रह गया है, बल्कि कारोबार की वृद्धि और डिजिटल प्रतिस्पर्धा का बुनियादी हिस्सा बनता जा रहा है.
IaaS में सबसे तेज वृद्धि का अनुमान
गार्टनर के अनुमान के मुताबिक, 2027 में IT खर्च के विभिन्न क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर-एज-ए-सर्विस (IaaS) में सबसे तेज वृद्धि देखने को मिल सकती है. इस क्षेत्र में खर्च 2026 के मुकाबले 40.3 फीसदी बढ़कर 81,575 करोड़ रुपये पहुंचने का अनुमान है.
वहीं, डेटा सेंटर सिस्टम पर खर्च 2027 में 28.4 फीसदी बढ़कर 1.21 लाख करोड़ रुपये हो सकता है. इससे पहले 2026 में इस क्षेत्र में 47.4 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई थी.
गार्टनर के सीनियर डायरेक्टर एनालिस्ट नरेश सिंह ने कहा कि वित्तीय सेवाओं और सरकारी क्षेत्र में IaaS की मांग तेजी से बढ़ रही है. डिजिटल जरूरतों को पूरा करने के लिए कंपनियां और संस्थान अपने क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार कर रहे हैं.
उन्होंने कहा कि सरकारी नीतियों और प्रोत्साहनों से भी क्लाउड और AI निवेश को समर्थन मिल रहा है. डेटा सेंटर कंपनियों और वैश्विक हाइपरस्केलर्स ने भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार के लिए बड़े निवेश की प्रतिबद्धता जताई है. इन निवेशों से देश की कंप्यूटिंग क्षमता बढ़ेगी और AI इंफ्रास्ट्रक्चर व एप्लिकेशन के वैश्विक केंद्र के रूप में भारत की स्थिति मजबूत हो सकती है.
सॉफ्टवेयर पर खर्च 2.6 लाख करोड़ रुपये पहुंचने का अनुमान
गार्टनर के अनुसार, भारत में सॉफ्टवेयर पर खर्च 2027 में 19.3 फीसदी बढ़कर 2.6 लाख करोड़ रुपये पहुंच सकता है. AI आधारित एप्लिकेशन, क्लाउड सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म और बिजनेस एप्लिकेशन की बढ़ती मांग को इसकी प्रमुख वजह माना जा रहा है.
मिश्रा ने कहा कि कंपनियां अपने एंटरप्राइज एप्लिकेशन में AI क्षमताओं को शामिल कर रही हैं. इससे ऑटोमेशन, डेटा एनालिटिक्स और वर्कफ्लो मैनेजमेंट से जुड़े सॉफ्टवेयर की मांग बढ़ रही है. इसके साथ ही, एप्लिकेशन को आधुनिक बनाने और नई डिजिटल क्षमताएं विकसित करने के लिए क्लाउड आधारित सॉफ्टवेयर में भी निवेश बढ़ रहा है.
IT सेवाओं पर खर्च में 6.2 फीसदी की वृद्धि
गार्टनर का अनुमान है कि 2027 में भारत में IT सेवाओं पर खर्च 6.2 फीसदी बढ़कर 2.6 लाख करोड़ रुपये हो जाएगा. AI टेक्नोलॉजी अपनाने और IT इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव के बीच कंपनियों की ओर से तकनीकी समाधान लागू करने, सलाहकार सेवाओं और सिस्टम के आधुनिकीकरण की मांग बढ़ने की उम्मीद है.
मिश्रा के मुताबिक, AI का इस्तेमाल बढ़ने के साथ कंपनियों की मांग अब उच्च मूल्य वाली कंसल्टिंग, इम्प्लीमेंटेशन और एडवाइजरी सेवाओं की ओर बढ़ रही है. हालांकि, AI सुविधाओं से लैस सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म के बढ़ते इस्तेमाल से पारंपरिक IT सेवाओं की मांग का स्वरूप भी बदल रहा है. इसका असर खासतौर पर मध्यम आकार के कारोबारों में देखा जा रहा है.
डिवाइस और कम्युनिकेशन सेवाओं पर भी बढ़ेगा खर्च
गार्टनर के अनुमान के मुताबिक, 2027 में डिवाइस पर खर्च 6.3 फीसदी बढ़कर 6.26 लाख करोड़ रुपये पहुंच सकता है. वहीं, कम्युनिकेशन सेवाओं पर खर्च में 5.3 फीसदी की वृद्धि होने का अनुमान है और यह 3.45 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है.
पीयूष गोयल ने कहा- देश को 2,000 से ज्यादा विमानों की जरूरत, भारतीय एयरलाइंस पहले ही 1,200 से अधिक विमानों का दे चुकी हैं ऑर्डर; एयरबस और बोइंग की सीमित उत्पादन क्षमता बनी बड़ी चुनौती
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बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो
भारत में हवाई यात्रियों की बढ़ती संख्या के बीच विमानन क्षेत्र के सामने विमानों की उपलब्धता एक बड़ी चुनौती बनती जा रही है. देश को अपनी बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए करीब 1,000 और यात्री विमानों की आवश्यकता है. केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारतीय एयरलाइंस पहले ही 1,200 से अधिक विमानों का ऑर्डर दे चुकी हैं और अब 1,000 अतिरिक्त विमानों की खरीद की तैयारी है. हालांकि, वैश्विक स्तर पर विमान निर्माण की सीमित क्षमता और एयरबस-बोइंग के पास पहले से मौजूद बड़े ऑर्डर को देखते हुए इन विमानों की डिलीवरी में करीब 8 साल लग सकते हैं.
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, मिस्र की दो दिवसीय यात्रा के दौरान गोयल ने कहा कि भारत को अपनी विमानन जरूरतें पूरी करने के लिए 2,000 से अधिक विमानों की आवश्यकता है. हवाई यातायात में लगातार बढ़ोतरी के कारण एयरलाइंस को अपने बेड़े का विस्तार करना पड़ रहा है. सरकार विमान निर्माता कंपनियों से मौजूदा ऑर्डर की डिलीवरी में तेजी लाने के लिए भी बातचीत कर रही है.
एयरबस और बोइंग का वैश्विक बाजार पर दबदबा
दुनियाभर में कमर्शियल यात्री विमानों के निर्माण का बाजार मुख्य रूप से यूरोप की एयरबस और अमेरिका की बोइंग के पास है. बड़े यात्री विमानों के बाजार में इन दोनों कंपनियों की सबसे मजबूत हिस्सेदारी है. इनके अलावा ब्राजील की एम्ब्रेयर, चीन की COMAC, फ्रांस और इटली की संयुक्त कंपनी ATR और कनाडा की बॉम्बार्डियर जैसी कंपनियां भी क्षेत्रीय और छोटे यात्री विमान बनाती हैं.
उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, एयरबस ने 2025 में दुनियाभर में 793 कमर्शियल विमानों की डिलीवरी की थी. इससे पहले 2024 में कंपनी ने 766 और 2023 में 735 विमान डिलीवर किए थे. वहीं, बोइंग ने 2025 में दुनियाभर की एयरलाइंस को 600 कमर्शियल विमान दिए थे. कंपनी ने 2024 में 348 और 2023 में 528 विमानों की डिलीवरी की थी.
पिछले साल भारत को मिले 139 विमान
भारत में भी एयरबस और बोइंग की डिलीवरी सीमित रही है. पिछले साल एयरबस ने भारतीय एयरलाइंस को 120 विमान दिए, जबकि बोइंग ने 19 विमानों की डिलीवरी की. इस तरह दोनों कंपनियों ने मिलकर भारत को कुल 139 विमान उपलब्ध कराए.
अगर इसी डिलीवरी क्षमता को आधार माना जाए तो 1,000 अतिरिक्त विमानों की आपूर्ति में कई साल लग सकते हैं. हालांकि, सरकार की ओर से कंपनियों को डिलीवरी में तेजी लाने के लिए कहा गया है. इसके बावजूद मौजूदा ऑर्डर और उत्पादन क्षमता को देखते हुए एक-दो साल में इतनी बड़ी संख्या में विमानों की आपूर्ति आसान नहीं होगी.
इंडिगो और एयर इंडिया के पास हजारों विमानों के ऑर्डर
भारतीय एयरलाइंस पहले ही विमान खरीदने के बड़े ऑर्डर दे चुकी हैं. देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो ने एयरबस को 1,000 से अधिक विमानों का ऑर्डर दिया हुआ है, जिनमें से 900 से ज्यादा विमानों की डिलीवरी अभी बाकी है.
टाटा ग्रुप की एयर इंडिया ने कुल 600 विमानों का ऑर्डर दिया है. इसमें 350 विमान एयरबस और 250 विमान बोइंग से खरीदे जाने हैं. वहीं, अकासा एयर ने बोइंग को 226 विमानों का ऑर्डर दिया है. इनमें से करीब 45 विमान उसे मिल चुके हैं, जबकि लगभग 180 विमानों की डिलीवरी अभी बाकी है.
बढ़ते हवाई यातायात के बीच बढ़ेगी विमानों की मांग
भारत में हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ रही है. ऐसे में एयरलाइंस को नए विमानों की जरूरत पड़ रही है. विमान निर्माता कंपनियों के पास पहले से बड़े ऑर्डर होने के कारण भारत के लिए समय पर विमानों की उपलब्धता चुनौती बनी हुई है.
पीयूष गोयल के मुताबिक, सरकार विमान निर्माता कंपनियों के साथ डिलीवरी जल्द कराने के लिए बातचीत कर रही है. हालांकि, भारत को अतिरिक्त 1,000 विमानों की जरूरत पूरी करने में कितना समय लगेगा, यह कंपनियों की उत्पादन क्षमता और मौजूदा ऑर्डर को पूरा करने की रफ्तार पर निर्भर करेगा.
फार्मा, कृषि, इंजीनियरिंग और डिजिटल टेक्नोलॉजी समेत कई क्षेत्रों में संयुक्त उद्यम और तकनीकी साझेदारी की संभावनाएं तलाशेंगे दोनों देश; 2027 में होगी अंतर-सरकारी आयोग की अगली बैठक
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बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो
भारत और बेलारूस अपने द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों को नई गति देने की तैयारी कर रहे हैं. दोनों देशों ने फार्मास्युटिकल, इंजीनियरिंग, कृषि, मैन्युफैक्चरिंग और डिजिटल टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के साथ संयुक्त उद्यम (Joint Ventures) और तकनीकी साझेदारी की संभावनाओं पर चर्चा की है. इस आर्थिक साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए 2027 से 2031 तक का एक रोडमैप तैयार करने का प्रस्ताव भी रखा गया है.
नई दिल्ली में 16 नवंबर को भारत-बेलारूस व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर अंतर-सरकारी आयोग (Inter-Governmental Commission) के 12वें सत्र में इन मुद्दों पर चर्चा हुई. बैठक की सह-अध्यक्षता केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद और बेलारूस के विदेश मंत्री मैक्सिम रिजेनकोव ने की. दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडलों ने द्विपक्षीय सहयोग की प्रगति की समीक्षा की और व्यापार एवं निवेश संबंधों को मजबूत करने के उपायों पर विचार किया.
2027-2031 के लिए बनेगा सहयोग का रोडमैप
बैठक में प्रस्तावित 2027-2031 सहयोग रोडमैप पर विशेष चर्चा हुई. इसका उद्देश्य आने वाले वर्षों में दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी की प्राथमिकताएं तय करना और सहयोग को एक स्पष्ट दिशा देना है. दोनों पक्षों ने नियमित बातचीत, संस्थागत सहयोग और कारोबारी भागीदारी बढ़ाने की जरूरत पर भी जोर दिया. इस दौरान आयोग के 12वें सत्र के प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए, जिसमें दोनों देशों ने आपसी सहयोग के प्रति प्रतिबद्धता दोहराई.
इन सेक्टरों में सहयोग बढ़ाने की संभावनाएं
भारत और बेलारूस ने उद्योग, बैंकिंग एवं वित्तीय सेवाओं, कृषि और खाद्य प्रसंस्करण, फार्मास्युटिकल, हेल्थकेयर, पर्यटन, शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, निर्माण और सीमा शुल्क जैसे क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाएं तलाशीं.
कारोबारी प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए जितिन प्रसाद ने भारत की मैन्युफैक्चरिंग क्षमताओं को रेखांकित किया और बेलारूस की कंपनियों को भारत में निवेश के अवसर तलाशने के लिए प्रोत्साहित किया. उन्होंने फार्मास्युटिकल, कृषि एवं औद्योगिक मशीनरी, इंजीनियरिंग, केमिकल, डिजिटल टेक्नोलॉजी और वैज्ञानिक अनुसंधान को दोनों देशों के बीच सहयोग के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र बताया.
उन्होंने दोनों देशों के कारोबारियों से संयुक्त उद्यम, तकनीकी साझेदारी, बाजार तक पहुंच, स्थानीय कंपनियों के साथ साझेदारी और संयुक्त रूप से नई तकनीक विकसित करने के अवसरों पर काम करने का आग्रह किया. मानव रहित विमान प्रणाली (Unmanned Aerial Systems) और एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी को भी भविष्य के सहयोग के संभावित क्षेत्रों में शामिल किया गया.
बिजनेस फोरम में निवेश और साझेदारी पर चर्चा
आयोग के 12वें सत्र के साथ 16 नवंबर को नई दिल्ली में भारत-बेलारूस बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट फोरम का भी आयोजन किया गया. इसमें दोनों देशों के कारोबारी प्रतिनिधियों, उद्योग संगठनों और सरकारी संस्थानों ने हिस्सा लिया. फोरम में व्यापार, निवेश और व्यावसायिक सहयोग बढ़ाने के अवसरों पर चर्चा हुई.
इसमें शामिल बेलारूस की कंपनियां ऑटोमोबाइल और कृषि मशीनरी, माइनिंग उपकरण, फार्मास्युटिकल, केमिकल, माइक्रोइलेक्ट्रॉनिक्स, बैंकिंग, कृषि और इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों से जुड़ी थीं.
बैठक में संयुक्त उद्यम, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, स्थानीय स्तर पर मैन्युफैक्चरिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और सप्लाई चेन को मजबूत करने जैसे मुद्दों पर विचार किया गया. कृषि और नागरिक उपयोग वाले मानवरहित विमान, फार्मास्युटिकल सहयोग, खनन उपकरण, जल शोधन तकनीक और खाद्य प्रसंस्करण को भी भविष्य की साझेदारी के संभावित क्षेत्रों के रूप में पहचाना गया.
2027 में होगी आयोग की अगली बैठक
भारत और बेलारूस ने पहचाने गए क्षेत्रों में सहयोग जारी रखने और अपनी आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने पर सहमति जताई है. दोनों देश भारत-बेलारूस अंतर-सरकारी आयोग का 13वां सत्र 2027 में आयोजित करने पर भी सहमत हुए हैं. अगली बैठक की तारीख और एजेंडा राजनयिक माध्यमों से तय किया जाएगा.
कंपनी को अपर-लेयर NBFC के लिस्टिंग नियमों का पालन करने का निर्देश, टाटा ट्रस्ट्स विलय के जरिए लिस्टिंग से बचने की तैयारी में; SP ग्रुप को भी मिल सकते हैं 25,000 करोड़ रुपये
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बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो
टाटा ग्रुप की होल्डिंग कंपनी टाटा संस की शेयर बाजार में लिस्टिंग को लेकर विवाद एक बार फिर तेज हो गया है. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 26 नवंबर को होने वाली कंपनी की अहम बोर्ड बैठक से पहले स्पष्ट कर दिया है कि टाटा संस को अपर-लेयर गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (NBFC-UL) के लिए तय सभी नियामकीय नियमों का पालन करना होगा. इनमें शेयर बाजार में लिस्टिंग की अनिवार्यता भी शामिल है. 16 नवंबर को कंपनी के मुख्य वित्तीय अधिकारी (CFO) को भेजी गई RBI की चिट्ठी से टाटा ट्रस्ट्स के चेयरमैन नोएल टाटा की उस रणनीति पर दबाव बढ़ गया है, जिसके तहत टाटा संस को अनलिस्टेड रखने की तैयारी की जा रही है.
दरअसल, 26 नवंबर की बोर्ड बैठक में टाटा संस के भविष्य और उसकी लिस्टिंग से जुड़े मुद्दों पर महत्वपूर्ण चर्चा होनी है. टाटा ट्रस्ट्स कंपनी को शेयर बाजार में सूचीबद्ध होने से बचाने के लिए रीस्ट्रक्चरिंग का प्रस्ताव तैयार कर रहा है. ऐसे में बैठक से ठीक पहले RBI का यह रुख टाटा समूह की रणनीति के लिए अहम माना जा रहा है.
RBI ने लिस्टिंग नियमों पर क्या कहा?
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, RBI ने 16 नवंबर को भेजे गए पत्र में स्पष्ट किया है कि टाटा संस को केंद्रीय बैंक की वेबसाइट पर अपर-लेयर NBFC के लिए उपलब्ध सभी नियमों और दिशानिर्देशों का पालन करना होगा. इसमें लिस्टिंग की शर्त भी शामिल है. यह पत्र टाटा संस की ओर से 6 अक्टूबर को नियमों पर मार्गदर्शन मांगने के लिए भेजे गए कम्युनिकेशन के जवाब में आया है.
RBI का यह स्पष्टीकरण नोएल टाटा के पहले दिए गए तर्क के लिए झटका माना जा रहा है. दरअसल, सितंबर में जब केंद्रीय बैंक ने टाटा संस के डी-रजिस्ट्रेशन के अनुरोध को खारिज किया था, तब नोएल टाटा ने कहा था कि RBI के पत्र में लिस्टिंग का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है और न ही कंपनी को नियमों के उल्लंघन का दोषी बताया गया है.
हालांकि, ताजा पत्र में RBI ने लिस्टिंग को कंपनी की नियामकीय अनुपालन जिम्मेदारियों का हिस्सा बताया है. केंद्रीय बैंक ने इसके लिए कोई नई समयसीमा तय नहीं की है और न ही टाटा संस के रीस्ट्रक्चरिंग प्रस्ताव को सीधे मंजूरी या खारिज किया है. RBI ने यह भी कहा है कि कंपनी किसी विशेष नियम पर अतिरिक्त स्पष्टीकरण चाहती है तो वह विस्तृत जानकारी के साथ दोबारा अनुरोध कर सकती है.
लिस्टिंग से बचने के लिए दो कंपनियों के विलय की तैयारी
टाटा ट्रस्ट्स टाटा संस को अनलिस्टेड बनाए रखने के लिए रीस्ट्रक्चरिंग का विकल्प तलाश रहा है. इसके तहत टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम्स सॉल्यूशंस (TESS) और टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स (TCE) का टाटा संस में विलय करने का प्रस्ताव है.
टाटा ट्रस्ट्स के सलाहकार फारुख एन सुबेदार के मुताबिक, इन दोनों पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनियों का चयन उनके टर्नओवर और ऑपरेटिंग एसेट्स को ध्यान में रखकर किया गया है. इस विलय के जरिए बिना किसी नए शेयरधारक को शामिल किए टाटा संस की वित्तीय स्थिति और प्रोफाइल में बदलाव लाने की योजना है.
टाटा ट्रस्ट्स का मानना है कि इस पुनर्गठन के बाद टाटा संस कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी (CIC) और NBFC के दायरे से बाहर निकल सकती है. हालांकि, इस प्रस्ताव को लागू करने के लिए कंपनी के बोर्ड की मंजूरी के साथ RBI से अनापत्ति प्रमाणपत्र (NOC) लेना भी जरूरी होगा.
SP ग्रुप को मिल सकते हैं 25,000 करोड़ रुपये
26 नवंबर की बोर्ड बैठक में शापूरजी पलोनजी (SP) ग्रुप की नकदी जरूरतों पर भी चर्चा होने की संभावना है. नोएल टाटा ने कैपिटल रिडक्शन के जरिए SP ग्रुप की हिस्सेदारी खरीदकर उसके शेयर रद्द करने के प्रस्ताव पर बोर्ड में मतदान की मांग की है.
यदि इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो SP ग्रुप को अपने शेयरों के बदले करीब 25,000 करोड़ रुपये मिल सकते हैं. ऐसे में आगामी बैठक टाटा संस की लिस्टिंग के साथ-साथ कंपनी के शेयरधारकों के हितों के लिहाज से भी महत्वपूर्ण होगी.
सितंबर 2022 से शुरू हुआ लिस्टिंग विवाद
टाटा संस की लिस्टिंग का मामला सितंबर 2022 में शुरू हुआ था, जब RBI ने कंपनी को अपर-लेयर NBFC के रूप में वर्गीकृत किया था. नियामकीय नियमों के मुताबिक, इस श्रेणी में आने वाली कंपनियों को तीन साल के भीतर शेयर बाजार में सूचीबद्ध होना होता है.
लिस्टिंग की अनिवार्यता से बचने के लिए टाटा संस ने मार्च 2024 में अपना कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी (CIC) रजिस्ट्रेशन सरेंडर करने के लिए आवेदन किया था. हालांकि, सितंबर 2026 में RBI ने कंपनी के डी-रजिस्ट्रेशन अनुरोध को खारिज कर दिया.
अब 16 नवंबर को भेजे गए नए पत्र में RBI ने लिस्टिंग नियमों के पालन को लेकर अपना रुख स्पष्ट कर दिया है. ऐसे में 26 नवंबर की बोर्ड बैठक पर बाजार और टाटा समूह से जुड़े सभी पक्षों की नजर रहेगी. इस बैठक में यह देखना अहम होगा कि टाटा संस लिस्टिंग की दिशा में आगे बढ़ता है या टाटा ट्रस्ट्स का रीस्ट्रक्चरिंग प्रस्ताव इस मामले में कोई नया रास्ता खोलता है.
कर्नाटक देश के कुल टेक्नोलॉजी निवेश में 43 फीसदी हिस्सेदारी के साथ सबसे आगे, बेंगलुरु के बुनियादी ढांचे पर बढ़ते दबाव के बीच छोटे शहरों में निवेश बढ़ाने की तैयारी
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बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो
कर्नाटक को वित्त वर्ष 2026-27 में सूचना प्रौद्योगिकी (IT) निर्यात 6 लाख करोड़ रुपये के पार पहुंचने की उम्मीद है. राज्य के सूचना प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी और गृह मामलों के मंत्री प्रियांक खड़गे ने सोमवार को यह जानकारी दी. उन्होंने कहा कि चालू वित्त वर्ष के शुरुआती नौ महीनों में देश के कुल टेक्नोलॉजी निवेश का 43 फीसदी हिस्सा कर्नाटक में आया है. राज्य ने पिछले एक साल में 100 नए ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (GCC) भी आकर्षित किए हैं.
बेंगलुरु टेक समिट 2026 की प्रेस कॉन्फ्रेंस में खड़गे ने कहा कि कर्नाटक टेक्नोलॉजी निवेश के मामले में देश में अग्रणी बना हुआ है. उन्होंने बताया कि राज्य की GCC नीति के कारण पिछले एक साल में 100 नए ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर स्थापित हुए हैं. GCC ऐसी इकाइयां होती हैं, जिन्हें बहुराष्ट्रीय कंपनियां टेक्नोलॉजी, रिसर्च और बैक-ऑफिस से जुड़े कामों के लिए दूसरे देशों में स्थापित करती हैं.
GCC के मामले में कर्नाटक नंबर वन
खड़गे ने कहा कि ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर के मामले में कर्नाटक देश में पहले स्थान पर है. उन्होंने बताया कि राज्य का निकटतम प्रतिस्पर्धी तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है, जहां आईटी निर्यात करीब 2.8 लाख करोड़ रुपये है. इसके अलावा, भारत के एयरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र का लगभग 65 फीसदी उत्पादन कर्नाटक में होता है. इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के मामले में भी राज्य उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु के करीब है.
बेंगलुरु में बढ़ती आबादी से इंफ्रास्ट्रक्चर पर दबाव
राज्य में तेजी से हो रहे आर्थिक विकास के साथ बेंगलुरु के बुनियादी ढांचे पर भी दबाव बढ़ रहा है. शहर में ट्रैफिक जाम एक बड़ी समस्या बन चुका है. इस पर खड़गे ने कहा कि लंदन और न्यूयॉर्क जैसे दुनिया के बड़े शहरों को भी इसी तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है.
उन्होंने कहा कि सरकार सार्वजनिक परिवहन का विस्तार करने, आखिरी छोर तक कनेक्टिविटी बेहतर बनाने और बसों की संख्या बढ़ाने पर काम कर रही है. खड़गे के मुताबिक, कर्नाटक की विकास दर 10.5 फीसदी है, जो राष्ट्रीय औसत से काफी अधिक है. इसी वजह से शहरी बुनियादी ढांचे पर दबाव बढ़ रहा है.
बेंगलुरु में 1.5 करोड़ आबादी और 1.35 करोड़ वाहन
खड़गे ने बताया कि बेंगलुरु की आबादी करीब 1.5 करोड़ हो चुकी है, जबकि शहर में लगभग 1.35 करोड़ वाहन हैं. उन्होंने कहा कि देश के अन्य शहरों की तुलना में बेंगलुरु में सबसे अधिक प्रवासी आते हैं और यहां रोजगार के सबसे ज्यादा अवसर पैदा होते हैं.
छोटे शहरों में निवेश बढ़ाने की तैयारी
बेंगलुरु पर बढ़ते दबाव को कम करने और राज्य के दूसरे हिस्सों में निवेश पहुंचाने के लिए सरकार 'बियॉन्ड बेंगलुरु' (Beyond Bengaluru) नीति को बढ़ावा दे रही है. इसका उद्देश्य कंपनियों को राज्य के छोटे शहरों में निवेश के लिए प्रोत्साहित करना है.
खड़गे ने कहा कि तटीय शहर मंगलुरु में GCC स्थापित करने की पहल को अच्छी सफलता मिली है. इसके अलावा हुबली और बेलगावी में भी आर्थिक गतिविधियां बढ़ रही हैं. राज्य सरकार ने क्षेत्रीय उद्योगों के विकास के लिए स्थानीय आर्थिक गति बढ़ाने का एक कार्यक्रम भी शुरू किया है, जिसके तहत अलग-अलग क्षेत्रों में औद्योगिक क्लस्टर विकसित किए जाएंगे.
कंपनी की कैपिटल रेजिंग कमेटी (CRC) ने सोमवार को हुई बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी. इसके तहत 1 लाख रुपये के फेस वैल्यू वाले अधिकतम 47,500 असुरक्षित, रेटेड, सूचीबद्ध और रिडीमेबल डिबेंचर जारी किए जाएंगे.
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बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो
HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने 500 करोड़ रुपये तक की पूंजी जुटाने की योजना को मंजूरी दे दी है. कंपनी यह रकम अधीनस्थ गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर (NCD) जारी करके जुटाएगी. इसके लिए 475 करोड़ रुपये का बेस इश्यू रखा गया है, जबकि 25 करोड़ रुपये का अतिरिक्त सब्सक्रिप्शन विकल्प (ग्रीन शू ऑप्शन) भी शामिल है. कंपनी का कहना है कि इस फंड का इस्तेमाल लंबी अवधि की ऋण पूंजी जुटाने के लिए किया जाएगा.
कंपनी की कैपिटल रेजिंग कमेटी (CRC) ने सोमवार, 16 नवंबर को हुई बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी. इसके तहत 1 लाख रुपये के फेस वैल्यू वाले अधिकतम 47,500 असुरक्षित, रेटेड, सूचीबद्ध और रिडीमेबल डिबेंचर जारी किए जाएंगे. इस इश्यू के जरिए कंपनी अधिकतम 500 करोड़ रुपये जुटा सकेगी.
10 साल और एक दिन की होगी NCD की अवधि
प्रस्तावित NCD की अवधि अलॉटमेंट की तारीख से 10 साल और एक दिन होगी. हालांकि, इनके अलॉटमेंट और मैच्योरिटी की तारीख, कूपन रेट यानी ब्याज दर और ब्याज व मूलधन के भुगतान का शेड्यूल बाद में तय किया जाएगा. इन सभी जानकारियों का खुलासा संबंधित की इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट (KID) में किया जाएगा.
NSE के डेट मार्केट सेगमेंट में होगी लिस्टिंग
कंपनी के मुताबिक, NCD को डीमैट फॉर्म में जारी किया जाएगा और इन्हें नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) के न्यू डेट मार्केट सेगमेंट में सूचीबद्ध करने का प्रस्ताव है. ये डिबेंचर असुरक्षित होंगे. इसका मतलब है कि इनके बदले कंपनी की संपत्तियों पर कोई चार्ज या सिक्योरिटी नहीं बनाई जाएगी. ये नॉन-क्यूम्युलेटिव और नॉन-कन्वर्टिबल होंगे. साथ ही, पूरी तरह पेड-अप होंगे और मैच्योरिटी पर इनका भुगतान किया जाएगा. कंपनी ने यह भी स्पष्ट किया है कि इन डिबेंचर के साथ कोई विशेष अधिकार या अतिरिक्त लाभ नहीं मिलेगा.
ब्याज और मूलधन भुगतान में डिफॉल्ट नहीं
HDFC लाइफ ने बताया कि उसने अब तक ब्याज या मूलधन के भुगतान में तय तारीख से तीन महीने से अधिक की देरी नहीं की है. कंपनी ने ऐसे किसी भुगतान में डिफॉल्ट भी नहीं किया है. NCD की अंतिम शर्तें, ब्याज दर और भुगतान का पूरा शेड्यूल इश्यू से जुड़े दस्तावेजों में बताया जाएगा.